February 16, 2015, 2:08 pm
कुलदीप जाधव, पुणे
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात वैद्यकीय उपचारासाठी खासगी डॉक्टर व हॉस्पिटलकडे जाणाऱ्या नागरिकांची पावले जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकडे वळू लागली आहेत. अत्याधुनिक व अद्ययावत सोयीसुविधा उपलब्ध करून आरोग्य केंद्रांचा कायापालट केल्याने या केंद्रातील पेशंटच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वर्ष २०११-१२ च्या तुलनेत २०१४-१५ मध्ये या आरोग्य केंद्रात येणाऱ्या पेशंटची संख्या दुपटीने वाढली आहे.
ग्रामीण भागातील आरोग्याच्या सुविधांच्या अभावी नागरिकांना मोठ्या गावी किंवा तालुक्याच्या गावी जाण्याशिवाय अन्य पर्याय नव्हता. जिल्ह्यात ९६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने या आरोग्य केंद्रांचा 'कायापालट' उपक्रमाअंतर्गत चेहरामोहरा बदलला आहे. मधुमेह, उच्च रक्तदाब यांसारख्या आजारांवरील उपचाराची सोय तेथे उपलब्ध करण्यात आली आहे. आधी यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागत होते. तसेच, रक्त व लघवीच्या चाचण्याही तेथे जाऊनच कराव्या लागत होत्या. या सुविधा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपलब्ध करून दिल्या आहेत. तसेच, आठवड्यात काही ठराविक दिवशी तज्ज्ञ डॉक्टरांची सेवा दिली जात आहे. परिणामी, पेशंट आरोग्य केंद्रांना पसंती देत आहेत. वर्ष २०११-१२ नंतर पेशंटची संख्या वाढत आहे, मात्र या वर्षात पेशंट वाढीचे प्रमाण गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत अधिक आहे. राज्याच्या आरोग्य सचिवांनी पुणे जिल्ह्यातील आरोग्य केंद्रांना आदर्श म्हणून गौरविले असून ते मॉडेल राज्यभर राबविण्याचा आदेशही त्यांनी दिला आहे. या आरोग्य केंद्रांना सुसज्ज इमारती, लहान मुले व ज्येष्ठांसाठी डे केअर सेंटर, डेंगीची तपासणी आदी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
↧
↧
February 16, 2015, 2:17 pm
पुणेः फुटपाथवर राहणाऱ्या कचरा वेचणाऱ्या कुटुंबातील एक मुलीवर बलात्कार झाल्याच्या प्रकरणात पोलिसांनी तपासच चुकीच्या दिशेने केल्यामुळे कोर्टाने शिवाजीनगर पोलिसांवर ताशेरे ओढले आहे. पोलिस यंत्रणा आरोपींपर्यंत पोहचण्यासाठी कष्ट घेताना दिसत नाही. त्यामुळे पिडीत मुलीवर झालेल्या अन्यायासारखे अनेक अत्याचार सुरूच असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
शिवाजीनगर परिसरात फुटपाथवर एक कचरा वेचक कुटुंब वास्तव्य करते. पिडीत मुलीचे कुटुंब रात्री नऊ ते पहाटेपर्यंत कचरा वेचण्याचे काम करते. तेवीस ऑक्टोबर २०१३ रोजी चार वर्षाच्या पिडीत मुलीची आजी कचरा वेचण्यासाठी गेली होती. तसेच पिडीत मुलगी तिच्या आईशेजारी फुटपाथवर झोपली होती. त्यावेळी अनोळखी व्यक्तीने तिला उचलून नदीपात्रातील पाईपमध्ये नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला होता. दरम्यान, आजी फुटपाथपाशी पोहचल्यावर मुलगी दिसून न आल्याने तिचा शोध घेतला असता ती त्यांना नदीपात्रात असलेल्या पाईपमध्ये मिळून आली. त्यानंतर तिला लगेच ससून रूग्णालयात हलविण्यात आले. डॉक्टरांनी केलेल्या तपासणीत तिच्यावर बलात्कार झाल्याचे निष्पन्न झाले. दोन दिवस ती मुलगी बेशुध्द अवस्थेत होती. पोलिसांनी याप्रकरणी रणजीत विश्वास (वय २३, रा. कोथरूड, पश्चिम बंगाल) याला अटक केली होती. त्याच्याविरूद्ध सबळ नसल्यामुळे कोर्टाने त्याची मुक्तता केली. कोर्टाने दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकला, न्यायालयाने पोलिसांवर ताशेरे ओढताना तपास अधिकाऱ्याने तपासच चुकीच्या दिशेने केल्याचे म्हटले.
↧
February 16, 2015, 2:20 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शिक्षण खात्यामधील महत्त्वाची स्वायत्त संस्था म्हणून 'बालभारती'ने केलेले काम राज्य सरकारने दुर्लक्षित करणे अयोग्य आहे. केवळ नफ्यावर डोळा ठेऊन इतर संस्थांची जबाबदारी 'बालभारती'वर लादणे चुकीचे आहे, अशा शब्दांत कर्मचारीवर्गाने 'बालभारती'च्या निधीसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला.
गेल्या काही काळात 'बालचित्रवाणी'ची परिस्थिती खालावल्यानंतरच्या टप्प्यावर ती टिकविण्यासाठी आणि तेथील आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी बालभारतीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. त्यातच महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने 'बालभारती'कडे रॉयल्टी मागितल्याची बाब 'मटा'ने सोमवारी उघड केली. त्या पार्श्वभूमीवर 'बालभारती'च्या कर्मचाऱ्यांमध्ये सोमवारी दिवसभर या प्रस्तावाबाबत चर्चा झाल्या. कर्मचाऱ्यांनी संस्थेचे संचालक चंद्रमणी बोरकर यांच्याशीही चर्चा करत आपल्या त्या विषयीच्या भावना संस्थेकडे मांडल्या.
रॉयल्टीचा प्रस्ताव मिळाल्याच्या माहितीला बोरकर यांनी दुजोरा दिला. मात्र हा प्रस्ताव मान्य वा अमान्य करण्याबाबतचे धोरण संस्थेच्या नियामक मंडळासोबत होणाऱ्या बैठकीनंतरच निश्चित होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अशा प्रस्तावांच्या चर्चा समोर येत असल्या, तरी शिक्षण खात्यातील संचालकांमध्ये समन्वय नसल्याची बाब मात्र त्यांनी खोडून काढली. पाठ्यपुस्तकांच्या निर्मितीसाठी राज्य सरकारनेच राज्याच्या शिक्षण खात्यातील संचालकांची एक समिती नेमली आहे. या समितीच्या माध्यमातून पाठ्यपुस्तक निर्मितीसाठी आवश्यक धोरणे ठरविण्यासाठी नियमित बैठका सुरू आहेत. या बैठकांमधून मोकळेपणाने चर्चाही होत आहेत. त्यामुळे संचालकांच्या पातळीवर समन्वय नसल्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे बोरकर यांनी स्पष्ट केले.
'बालभारती'मधील कर्मचाऱ्यांनी मात्र रॉयल्टीसारख्या प्रस्तावांचा मुद्दा खोडून काढला. राज्यात सर्व शिक्षा अभियानाची अंमलबाजवणी सुरू झाल्यानंतरच्या टप्प्यावर 'बालभारती'मधून मोठ्या संख्येने पुस्तकांची निर्मिती सुरू झाली. त्यापूर्वीच्या काळात ती संख्या मोजकी होती. त्या काळात संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांसमोर अनेक अडचणी असतानाही, संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनी संस्थेची स्वायत्तता जपत, संस्थेची प्रगती साधली. मात्र, आता संस्थेकडील आर्थिक भांडवलाचा विचार करून, रॉयल्टीसारखे प्रस्ताव पुढे येत आहेत. ही बाब निश्चितच संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी त्रासदायक असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांनी मांडली.
↧
February 17, 2015, 2:15 pm
पुणे : पुणे आरटीओ अधिकाऱ्याने जप्त केलेला विटांनी भरलेला ट्रक तेथील रखवलदाराला जीवे मारण्याची धमकी देवून पळवून नेल्याप्रकरणी बंडगार्डन पोलिसांनी चौघांना अटक केली आहे. नीलेश ढवळे (वय ३२), स्वप्नील शिंदे (वय १९), सागर मोरे (वय २७) आणि सतिश गोरे (वय २३, चौघेही रा. कुंभार आळी, शिरुर) यांना अटक करण्यात आली आहे.
याप्रकरणी रखवालदार सिदधार्थ नारायण जंजाळ (वय २७) यांनी फिर्याद दिली आहे. दहा लाख रूपयांचा ट्रक आरटीओ अधिकारी यांनी जप्त करून तो पुणे आरटीओ कार्यालयात आणून लावला होता. तो ट्रक सोडवण्यासाठी २० जानेवारीला मध्यरात्रीच्या सुमारास चारही आरोपी स्कॉर्पिओ गाडी घेवून आरटीओ कार्यालयाच्या बाहेर आले. खाली उतरून फिर्यादी जंजाळ यांना पाच हजार रूपये घे आणि ट्रक सोडून दे अशी ऑफर दिली. मात्र जंजाळ यांनी नकार दिला. त्यातील एका आरोपी गेट ओलांडून आत आला. फिर्यादीच्या छातीला त्यांनी चाकू लावला. गेट उघड नाहीतर तर तुला जिवे मारु अशी धमकी दिली.
त्यानंतर आरोपी त्यांचा ट्रक जबरदस्तीने बाहेर घेवून गेले. हा ट्रक बंडगार्डन पोलिसांना बेवारस अवस्थेत सापडला. आरोपींनी विटा उतरून घेतल्याचे आढळले. पोलिसांनी तो ट्रक जप्त केला असून आरोपींनी गुन्ह्यात वापरलेली स्कॉर्पिओ गाडी जप्त करण्यासाठी, वीटा कोठे उतरून घेतल्या याचा तपास करण्यासाठी त्यांच्या पोलिस कोठडी देण्यात यावी अशी मागणी सरकारी वकील ए. के. पाचारणे यांनी कोर्टात केली.
↧
February 17, 2015, 2:16 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिकेला नागरिकांनी ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण करून देणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना पालिकेने कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याचे बंधन घालणे चुकीचे आहे. केवळ कचरा संकलन करण्याची जबाबदारी कर्मचाऱ्यांची असल्याचे कारण पुढे करत भवानी पेठ आणि घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयातील ५०० कर्मचाऱ्यांनी कचरा वर्गीकरण करण्यास नकार दिला. परिणामी या क्षेत्रीय कार्यालयातील काही प्रभागांमध्ये कचरा वर्गीकरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
उरळी, फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांनी सुरू केलेल्या कचराबंद आंदोलनानंतर पालिकेने कठोर भूमिका घेत नागरिकांना कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे सक्तीचे केले आहे. ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून दिला जात नाही, तोपर्यंत कचरा स्विकारणार नाही, अशी भूमिका पालिक प्रशासनाने घेतली आहे. यामुळे गेल्या दीड महिन्यापासून नागरिकांना शिस्त लागली असून मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जात असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. जे नागरिक कचऱ्याचे वर्गीकरण करत नाहीत, त्यांचा कचरा वेगळा करण्याची जबाबदारी पालिकेतील घनकचरा विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. शहरातील ४० टक्के नागरिक हे झोपडपट्टीत राहत असल्याने या भागातील कचरा वर्गीकरण करून येत नसल्याने ही जबाबदारी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली आहे.
कचऱ्याचे वर्गीकरण करताना सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असलेली कोणतीही साधने प्रशासन कर्मचाऱ्यांना पुरवित नाही. यामुळे या कामगारांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. गेल्या महिन्यात कचरा वर्गीकरण करताना झालेल्या अपघातामध्ये एका कर्मचाऱ्याला गंभीर इजा झाली होती. घनकचरा विभागातील कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी कचरा गोळा करण्याची असून वर्गीकरणाची नाही, अशी भूमिका घेत भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयातील ३०० कामगारांनी कचरावर्गीकरण करण्यास नकार दिला आहे. तर घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयातील ६५ ते ७० कर्मचाऱ्यांनीही अशीच भूमिका घेतल्याने या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील काही प्रभागांमध्ये कचऱ्याच्या वर्गीकरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यास नकार दिल्याने तात्पुरत्या स्वरुपात ठेकेदाराचे कामगार कामाला लावून हे काम केले जात असल्याचे घनकचरा विभागाचे प्रमुख सुरेश जगताप यांनी सांगितले. लवकरच याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
↧
↧
February 17, 2015, 2:18 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) आणि सुप्रीम कोर्टाने वारजे ते विठ्ठलवाडी नदीपात्रातील रस्ता उखडून टाकण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असले, तरी भविष्यात पूरस्थिती निर्माण झाल्यास पाण्याखाली जाणाऱ्या इमारतींमधील नागरिकांना संरक्षण कसे पुरविणार, याबाबत मात्र संदिग्धताच असल्याचे समोर येत आहे.
विठ्ठलवाडी ते वारजे दरम्यानच्या नदीपात्रातील रस्त्यासाठी टाकण्यात आलेसा सर्व भराव सहा महिन्यांत काढून टाका, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. रस्त्यासाठी टाकण्यात आलेल्या भरावासह नदीपात्रालगत बांधण्यात आलेली संरक्षक भिंतही काढून टाकण्याचे निर्देश एनजीटीने दिले होते. त्यामुळे, भराव आणि भिंत दोन्ही काढल्यास पूर्वीप्रमाणेच पात्रालगत असणाऱ्या सोसायट्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर पाणी घुसण्याची शक्यता आहे. २००५-०६ मध्ये मुठा नदीला आलेल्या पुरात या भागांत जवळपास दुसऱ्या मजल्यापर्यंत पाणी शिरले होते. या परिसरातील नागरिकांना पुन्हा अशा स्थितीला तोंड द्यावे लागू नये म्हणून पालिकेने संरक्षिक भिंत उभारली. त्यानंतर, रस्त्याचे काम सुरू केले. मात्र, आता या दोन्ही गोष्टी काढून टाकायच्या झाल्यास सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांवर पावसाळ्यात पाणी शिरण्याची टांगती तलवार कायम राहणार आहे. संरक्षिक भिंतीबाबत सुप्रीम कोर्टाने कोणतेही आदेश दिले नसले, तरी एनजीटीने नक्की काय म्हटले आहे, याचा अभ्यास करून त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे संकेत पालिका प्रशासनाकडून दिले जात आहेत.
एलिव्हेटेड रस्त्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च
नदीपात्रातील रस्ता करायचा झाल्यास तो 'एलिव्हेटेड' पद्धतीने करावा, अशा सूचना एनजीटीने केल्या असल्या, तरी त्यासाठी पालिकेला तब्बल दोनशे कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. विठ्ठलवाडी ते वारजे रस्त्याची लांबी सुमारे तीन किलोमीटर असून, संपूर्ण एलिव्हेटेड रस्त्यासाठी दोनशे कोटी रुपयांपर्यंत खर्च होण्याची शक्यता आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती आणि इतर प्रकल्पांवर होणारा खर्च पाहता, या रस्त्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळण्याची शक्यता धूसर असल्याने हा रस्ता आता कायमस्वरूपी कागदावरच राहण्याची दाट चिन्हे आहेत.
↧
February 17, 2015, 2:21 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
हिंजवडी येथील शिवाजी चौक परिसरात तीन ते चार महिन्यांचे नवजात अर्भक सोमवारी (१६ फेब्रुवारी) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास आढळले. त्याला उपचारासाठी पुण्यातील ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सकाळी हिंजवडीतील शिवाजी चौक परिसरातील ओमनिवाससमोर तीन ते चार महिन्यांचे अर्भक आढळून आले. परिसरातील नागरिकांनी त्वरित याबाबत पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी अर्भकाला ताब्यात घेऊन पुढील उपचारासाठी ससूनमध्ये हलवले आहे. अनैतिक संबंधातून त्याचा जन्म झाल्याची शक्यता असून, परस्पर विल्हेवाट लावण्याच्या उद्देशानेच हे कृत्य करण्यात आल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सी. एम. सूर्यवंशी अधिक तपास करीत आहेत.
पीएमपी बसच्या वाहकास मारहाण
पिंपरी : पीएमपीएमएल बसच्या वाहकास मारहाण केल्याप्रकरणी भोसरी पोलिसांनी एका युवकाला अटक केली आहे. सोमवारी (१६ फेब्रुवारी) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास कासारवाडी ते दापोडी बस स्टॉपच्या दरम्यान घडली. सिद्धार्थ नागप्पा डुबेकर (वय ३०, रा. डायस प्लॉट, गुलटेकडी, पुणे) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. या प्रकरणी बसचा वाहक महादेव म्हारणवर (वय ४६, रा. देहुगाव) यांनी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महादेव पीएमटीमध्ये वाहक म्हणून काम करतात. रविवारी ते भोसरी ते पुणे स्टेशन या बस मधील प्रवाशांना तिकीट देत होते. त्यावेळी आरोपी चालकाच्या बाजूने बसमध्ये चढला. त्याने स्वारगेटच्या तिकिटाची मागणी केली. परंतु बस पुणेस्टेशनकडे जाणार असल्याने महादेव यांनी तिकीट दिले नाही. त्यामुळे चिडलेल्या सिद्धार्थने त्यांना मारहाण केली. सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी पोलिसांनी सिद्धार्थवर गुन्हा दाखल करून अटक केली. फौजदार संजय कांदळकर तपास करीत आहेत.
सराईत चोरटा गजाआड
पिंपरी : दरवाजाचे कुलूप तोडून घरात चोरी करण्याचा एका सराईत चोरट्याचा डाव त्याच्या घराशेजारीच राहणाऱ्या महिलेच्या प्रसंगावधानामुळे फसला आणि चोरट्याला गजाआड करण्यात चिंचवड पोलिसांना यश आले. चिंचवडेनगर परिसरात मंगळवारी (१७ फेब्रुवारी) सकाळी साडे अकराच्या सुमारास
ही घटना घडली. सर्फराज बाबामिया शेख (वय ३०, रा. कसबा पेठ, पुणे) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. या प्रकरणी सुहास नामदेव झुनकर (वय ४६, रा. पॉवर हाऊस शेजारी, चिंचवड गांव) यांनी चिंचवड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुहास आणि त्यांचे बंधू अतुल दोघेही व्यवसायाने टेलर आहेत. अतुल हे संपूर्ण कुटूंबासह ओडिशा येथे फिरण्यासाठी गेले आहेत. मंगळवारी सकाळी अतुल यांच्या घराचा दरवाजा उघडा असल्याचे घरासमोर राहणाऱ्या महिलेने पाहिला. उघडा दरवाजा पाहून आत डोकावले असता, चोरटा काहीतरी शोधत होता. संबंधित महिलेला पाहून तो चक्रवला आणि भीतीपोटी त्याने एक वस्तू फेकून मारली. वस्तू फेकून मारणारी व्यक्ती चोर असल्याचे लक्षात येताच महिलेने प्रसंगावधान राखून बाहेरून दरवाजाची कडी लावूली. चोरट्याला घरातच कोंडून त्यांनी शेजाऱ्यापाजाऱ्यांना हा प्रकार सांगितला. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी कडी उघडून सर्फराजला ताब्यात घेतले. पोलिसांनी त्याच्याकडून पंचवीस हजार रुपये रोख आणि सोन्याचे दागिने असा एकूण पन्नास हजार रुपयांचा ऐवज जप्त केला आहे.
सर्फराज सराईत गुन्हेगार असून, दिवसा घरफोड्या करण्यात पटाईत आहे. त्याच्यावर पिंपरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये सराफाचे दुकान फोडल्याचा गुन्हा दाखल आहे. पुणे पोलिसही सर्फराजचा अनेक दिवसांपासून शोध घेत होते. परंतु, प्रत्येकवेळेस तो पोलिसांना गुंगारा देऊन पळून जाण्यात यशस्वी होत होता. मात्र, एका जागरूक महिलेच्या प्रसंगावधानामुळे तो अलगद पोलिसांच्या हाती लागला. त्याच्याकडून अनेक गुन्हे उघड होण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे.
↧
February 17, 2015, 2:21 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
बकेट खरेदी, शिक्षण मंडळातील वह्या-कंपास खरेदी, शाळांमध्ये बसवली जाणारी वीज अटकाव यंत्रणा, यावरून सुरू असणारा पालिकेतील घोळाचा कारभार थांबण्याची चिन्हे नाहीत. आता, नागरिकांच्या पैशातून पालिकेतील अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी कोट्यवधींची वातानुकूलित यंत्रणा (एसी) बसविण्याचा घाट घालण्यात आला आहे.
पालिकेच्या पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांच्या घरी प्रत्येकी दोन टनाचे आठ एसी बसविण्यासाठीचे टेंडर नुकतेच काढण्यात आले आहे. या टेंडरमध्ये कोणत्या पदाधिकाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी हे एसी बसणार याचा कोणताही उल्लेख नसला, तरी नेहमीप्रमाणेच बाजारभावापेक्षा अधिक दराने ही खरेदी केली जाणार आहे. त्याशिवाय, अस्तित्वातील दोन टनांचे पाच एसी पुन्हा उभारण्यासाठीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, या सर्व एसींच्या त्रैमासिक देखभाल-दुरुस्तीचा खर्चही याच टेंडरमध्ये दाखविण्यात आला आहे.
पालिकेतील प्रत्येक नवा पदाधिकारी स्वतःच्या मर्जीनुसार त्याच्या दालनाच्या नूतनीकरणावर पैसा खर्चा करत असल्याचे यापूर्वी वेळोवेळी समोर आले आहे. आता, पालिकेतील कार्यालयासह घरच्या सुविधांसाठी पालिकेच्याच तिजोरीला हात घालण्यात आला आहे. एका बाजूला, पालिकेचे आर्थिक स्रोत मर्यादित असल्याने सर्वसामान्य पुणेकरांवर १० टक्के करवाढ लादण्यात आली आहे, तर त्याचवेळी पालिकेच्या उत्पन्नातून वैयक्तिक खर्च भागविण्याचा हा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. त्यामुळे, या टेंडरला आक्षेप घेण्यात आला असून, ते तातडीने रद्द करण्याची मागणी सुराज्य संघर्ष समितीच्या विजय कुंभार यांनी पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे केली आहे.
↧
February 17, 2015, 2:22 pm
म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा
रायगड जिल्ह्यातून लोणावळ्यात लग्नासाठी वडिलांबरोबर आलेली सात वर्षांची मुलगी लग्नाच्या दिवशी बेपत्ता झाली होती. ज्या हॉटेलमध्ये लग्न झाले होते, त्याच हॉटेलच्या गच्चीवर मंगळवारी दुपारी मुलीचा मृतदेह आढळला. तिचा गळा चिरून निर्घृण खून करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. लोणावळ्यातील कुमार रिसोर्टमध्ये ही घटना घडली. या घटनेमुळे सर्वत्र खळबळ उडाली असून, हा प्रकार हॉटेल व्यवस्थापनाच्या हलगर्जीपणामुळे घडल्याचा मुलीच्या नातेवाइकांचा आरोप आहे. लैंगिक अत्याचारानंतर मुलीचा खून करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
आयेशा छगन जैन (रा. इंदापूर, ता. माणगाव, जि. रायगड ) असे खून झालेल्या मुलीचे नाव आहे. ती दुसरी इयत्तेत शिकत होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, लोणावळा येथील कुमार रिससॉर्टमध्ये १५ फेब्रुवारीला सिसोदिया-राणावत आणि पानेशा-सोलंकी परिवारात लग्न समारंभ होता. आयेशा वडिलांबरोबर लग्नासाठी आली होती. लग्नानंतर स्नेहभोजन समारंभावेळी ती विवाहस्थळ परिसरात खेळत होती. रात्री साडेआठच्या सुमारास मुलगी कोठेही दिसत नसल्याने तिच्या वडिलांनी तिचा शोध घेतला. बराचवेळ शोधूनही ती न आढळल्याने त्यांनी ही माहिती नातेवाइकांना सांगितली. त्यानंतर नातेवाइकांनीही हॉटेल परिसरात सर्वत्र रात्री उशिरापर्यंत तिचा शोध घेतला. अखेर त्यांनी यासंदर्भात लोणावळा शहर पोलिस ठाण्यात मुलगी हरविल्याची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तक्रारीनुसार या प्रकरणी अपहरणाचा गुन्हा नोंदवला. पोलिसांनी हॉटेल सीसीटीव्हीच्या आधारे तपास करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर व्यवस्थापनाने आमच्या सीसीटीव्हीची हार्डडिस्क उपलब्ध नाही, तसेच दुरूस्तीचे काम सुरू असल्याची उत्तरे दिली. त्यामुळे नातेवाइकांचा संशय अधिकच बळावल्याने त्यांनी या प्रकरणाची कसून चौकशी करण्याचा आग्रह पोलिसांकडे धरला.
पोलिसांनीही मुलीचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. मंगळवारी दुपारी सव्वा एकच्या सुमारास कुमार रिसोर्टच्या चौथ्या मजल्यावरील टेरेसवर सोलर पॅनच्या खाली मुलीचा मृतदेह आढळून आला. तिचा गळा चिरून खून केल्याचे आढळून आले. तसेच, तिच्या अंगावरील कपडे फाटल्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे.
हॉटेल कर्मचाऱ्यांवरच संशय
प्रकार घडला ते ठिकाण जुन्या मुंबई-पुणे मार्गावरील लोणावळ्यातील मोठे हॉटेल आहे. मात्र या घटनेमुळे येथील सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. एवढे मोठे हॉटेल असूनही दर्जेदार सीसीटीव्ही कॅमेरांचा अभाव असल्याने शंका उपस्थित होत आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ बुधवारी लोणावळा बंदचे आवाहन करण्यात आले आहे.
↧
↧
February 17, 2015, 2:22 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
आळंदी आणि नगर रोडवरील जलद बस वाहतूक प्रकल्प (बीआरटी) एक मार्चपासून सुरू करण्याचे महापौरांनी जाहीर केले असले, तरी त्यासाठी आवश्यक सर्व कामे वेळेत पूर्ण होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे पुन्हा नव्या 'डेडलाइन'साठी तारीख शोधावी लागणार आहे. महापौरांनी दिलेल्या डेडलाइनमध्ये बीआरटी सुरू करण्यासाठी पालिका प्रयत्नशील असली, तरी पीएमपीला अजूनही 'आयटीएमएस'ची प्रतीक्षा आहे.
गेल्या वर्षभरापासून आळंदी व नगररोडवरील बीआरटी प्रकल्पासाठी सर्व पायाभूत सुविधा तयार असल्या, तरी प्रत्यक्षात या मार्गावरून बस धावू शकलेल्या नाहीत. कोट्यवधी रुपये खर्चूनही सर्व 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' धूळ खात पडले असल्याने एक मार्चपासून बीआरटी सुरू होणारच, अशी घोषणा महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी नोव्हेंबरमध्ये केली होती. त्या दृष्टीने, आवश्यक सर्व कामे पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यासाठी, आता जेमतेम दहा दिवस राहिले असल्याने दोन्ही मार्गांवर 'टेस्ट रन'सह इतर सुविधांच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न होणे आवश्यक होते. आजमितीस तरी पालिका आणि पीएमपीच्या स्तरावर त्याबाबतच्या हालचालींना वेग प्राप्त झाल्याचे दिसून येत नसून, 'इंटेलिजन्ट ट्रान्झिट मॅनेजमेंट सिस्टीम'च्या (आयटीएमएस) पूर्ततेनंतरच बीआरटी पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याचे संकेत देण्यात येत आहेत.
'आयटीएमएस' प्रकल्पासाठी पालिकेने नुकतीच आवश्यक निधीची तरतूद उपलब्ध करून दिली असली, तरी अद्याप टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याने सर्व सुविधांच्या निर्मितीसाठी आणखी कालावधी लागण्याची चिन्हे आहेत. बीआरटीसाठी सुरक्षारक्षकांच्या नियुक्तीचे आदेशही आयुक्तांनी काही दिवसांपूर्वीच दिले होते; पण त्यासाठी सुरक्षा विभागानेही अद्याप पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिलेले नाही.
'एक मार्चपासून कोणत्याही परिस्थितीत बीआरटी सुरू करणारच. त्यासाठी, आवश्यक कामांच्या पूर्ततेचा आढावा दिवसागणिक घेतला जाणार असून, सर्व संबंधित खात्यांना तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. 'आयटीएमएस' वगळता इतर सर्व सुविधांची पूर्तता केली जाईल.'
- दत्तात्रय धनकवडे, महापौर, पुणे महापालिका
'बीआरटी मार्गावर पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक सुविधांची पूर्तता केली जावी, अशी मागणी दोन्ही पालिकांकडे केली होती. त्यांच्या पूर्ततेचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. बीआरटीच्या यशस्वीतेसाठी आयटीएमएस आवश्यकच असून, ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासही आणखी कालावधी लागणार आहे.'
- डॉ. श्रीकर परदेशी, प्रभारी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल
↧
February 17, 2015, 2:23 pm
खडकीः खडकी कँटोन्मेंट बोर्डाच्या निवडणुका पार पडून एक महिन्यानंतर त्यांच्या नावाची नोंद गॅझेटमध्ये (राजपत्रात) झाल्याचे पत्र बोर्डाला मिळाले. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुट्टीवर गेल्याने खडकीच्या नगरसेवकांचा शपथविधी समारंभ रखडण्याची शक्यता आहे.
हा शपथविधी समारंभ मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याचा बोर्ड प्रशासनाचा विचार आहे.खडकी कँन्टोन्मेंट बोर्डाच्या निवडणुका ११ जानेवारीला पार पडल्या. बोर्डाचे नवनिर्वाचित नगरसेवकांची नावे जाहीर झाली. मात्र, या नगरसेवकांच्या नावाची नोंद गॅझेटमध्ये होणे बंधनकारक असल्याने, नवनिर्वाचित नगरसेवकांची नावे बोर्डाचे सीईओ केजेएस चौहान यांनी दिल्लीला संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवून दिली. दिल्लीत पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमुळे ही नोंदणी रखडली. गुरुवारी (१२ फेब्रुवारी) संध्याकाळी उशिरा नगरसेवकांच्या नावाचे गॅझेट नोंदणी झाल्याचे पत्र बोर्डाकडे आले. शनिवार, रविवारी शासकीय सुट्टी, त्यानंतर सीईओ चार दिवसांसाठी बाहेरगावी गेले होते. मंगळवारी महाशिवरात्र, बुधवारी अमावस्या आणि गुरुवारी शिवजयंतीची सुट्टी अशा सलग सुट्ट्यांमुळे शपथविधी पुढे जाण्याची चिन्हे आहेत. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात बोर्डाचे बजेट लष्कराकडे पाठवायचे असते. त्यामुळे बोर्ड प्रशासनाला फेब्रुवारीअखेरपर्यंत वेळ नाही.
↧
February 17, 2015, 2:26 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
निगडी-पुणे रस्त्यावरील आकुर्डी ग्रेड सेपरेटरला दुचाकी धडकून झालेल्या अपघातात दोन दुचाकीस्वार जागीच ठार झाले. दुचाकीवरील तिसरा युवक गंभीर जखमी झाला असून, दुचाकी रिक्षाला धडकल्याने रिक्षा उलटून त्यातील एक महिला गंभीर जखमी झाली आहे. मंगळवारी (१७ फेब्रुवारी) सायंकाळी पाचच्या सुमारास आकुर्डीतील स्टार बाजारसमोर हा अपघात झाला. चेतन अनिल गोसावी (वय २०) व संतोष सुनील थोरवे (वय २०, दोघेही रा. चिंचवड स्टेशन) अशी मृत्युमुखी पडलेल्यांची नावे आहेत. गणेश शिंदे (वय १६) असे जखमी दुचाकीवरील युवकाचे नाव असून, रिक्षातून प्रवास करणाऱ्या जखमी महिलेचे नाव मात्र, समजू शकले नाही.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास चेतन, संतोष आणि गणेश हे तिघे एकाच दुचाकीवरून घोराडेश्वर येथून देवदर्शन करून घरी परतत होते. त्यांची भरधाव दुचाकी स्टार बाजारसमोरील ग्रेड सेपरेटरजवळ आली असता सिमेंटच्या ब्लॉकला धडकली. त्यामुळे त्यांचा दुचाकीवरील ताबा सुटला. त्यानंतर त्यांची दुचाकी एका रिक्षाला धडकल्यामुळे रिक्षा उलटली. त्यामध्ये चेतन, संतोष यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर गणेश गंभीर जखमी झाला. जखमींना नागरिकांनी जवळील खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे.
पंधरवड्यातील आठवा अपघात
अपघातानंतर बऱ्याच वेळाने वाहतूक पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. तोपर्यंत घटनास्थळी बघ्यांची बरीच गर्दी झाली होती. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत होता. दरम्यान, अपघाताची माहिती समजताच निगडी, पिंपरी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक, घटनास्थळी दाखल झाले. पंधरवड्यातील हा आठवा अपघात असून, आत्तापर्यंत पाच जणांचा बळी गेला आहे.
↧
February 17, 2015, 2:28 pm
सुनील लांडगे, पिंपरी
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत निवड करण्यात येणाऱ्या देशातील शंभर शहरांमध्ये पिंपरी-चिंचवडचा समावेश व्हावा, या साठी राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर कसोशीने प्रयत्न होत आहेत. मात्र, केवळ अनुदानाच्या लाभासाठी योजनांमध्ये सहभागी होण्याचे ध्येय न बाळगता स्थानिक पातळीवर काटेकोर अंमलबजावणीचे 'व्हिजन' असणे आवश्यक आहे. अन्यथा, विकासाचे संतुलन बिघडण्याची शक्यता अधिक आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये पिंपरी-चिंचवडची वाढ झपाट्याने होत आहे. त्या तुलनेत उत्पन्न मात्र घटत असल्याचे २०१५-१६ च्या बजेटवरून स्पष्ट होत आहे. या स्थितीत अपेक्षांचे ओझे घेऊन काटकसरीचे धोरण अवलंबण्याची आवश्यकता तर आहेच, शिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानाव्यतिरिक्त स्थानिक पातळीवर उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून ते अधिक भक्कम करण्याची गरज आहे. सुमारे दोन हजार ३१६ कोटी रुपयांचे बजेट सादर करताना महापालिकेचे आयुक्त राजीव जाधव यांनी काटकसरीचे धोरण राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे केलेले सूतोवाच, स्वतंत्र सीएसआर (कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलीटी फंड) कक्षची स्थापना, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणारी मदत या बाबी गांभीर्याने विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे.
एकेकाळी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मदतीचा हातभार नसताना पिंपरी-चिंचवडची आर्थिक भरभराट उल्लेखनीय होती. गेल्या दशकात सातशे ते आठशे कोटी रुपयांचे असणारे बजेट दोन हजार कोटी रुपयांवर अतिशय वेगाने पोहचले. मात्र, जकात बंदचा निर्णय, आर्थिक मंदी यामुळे गेल्या दोन वर्षांत वेगाला ब्रेक लागला असेच म्हणावे लागेल. केंद्र सरकारच्या 'जेएनएनयूआरएम' योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणात मदत झाली. ही वस्तुस्थिती असली तरी, पूर्वीची आर्थिक स्वयंपूर्णता धोक्यात आली, असे म्हणावे लागेल. शिवाय केंद्र आणि राज्य सरकार मदत करेल. त्या बळावर आपण विकासकामे राबवू, ही वृत्तीही परावलंबत्व सिद्ध करणारी आहे. ही मदत घेणे चुकीचे नाही, परंतु त्यावर सर्वस्वी अवलंबून राहणेही बरोबर नाही, ही वस्तुस्थिती मान्य करावी लागेल. केंद्र सरकारच्या जुन्या योजना बंद झाल्या तरी नव्या योजना येतील. जकातीनंतर एलबीटी बंद होणार असली तरी, राज्य सरकार नवा पर्याय देईलच.
उधळपट्टी रोखण्याचे आव्हान
काटकसर धोरण राबविताना उधळपट्टी रोखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. वाढीव खर्च, विविध महोत्सवावर होणारे खर्च, शिल्पसमूहासाठीच्या तरतुदी, संथ गतीने होणारी कामे या बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे. शहराची वाढ झपाट्याने होत असताना दर्जाही वाढतो आहे. त्या तुलनेत उत्पन्न वाढले नाही आणि केवळ मदतीवर अवलंबून राहण्याची वृत्ती वाढली तर मात्र लोकप्रतिनिधी, प्रशासन यांनी आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे, असेच म्हणावे लागेल. श्रीमंती, झगमगाटीचे सोंग आणता येईल मात्र, पैशाचे नाही.
या योजनांसाठी प्रयत्यांची गरज
स्वच्छ भारत मिशन स्मार्ट सिटी मिशन राष्ट्रीय शहरी विकास योजना राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान सर्वांसाठी घरकुल योजना
↧
↧
February 18, 2015, 2:16 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरात गेल्या दोन महिन्यापासून कचऱ्याचा प्रश्न बिकट झालेला असतानाही त्याकडे राज्य सरकार फारसे गांभीर्याने पाहत नाही. शहरात निर्माण झालेला कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी विद्यमान पालकमंत्री आणि राज्यातील सरकार सक्षम नाहीत, त्यामुळेच हा प्रश्न सुटत नसल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे. पक्षाच्या शहराध्यक्षा खासदार वंदना चव्हाण, महापौर दत्तात्रय गायकवाड यांच्यासह महपालिकेतील सभागृह नेते सुभाष जगताप यांनी पालकमंत्री गिरीश बापट आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली.
शहरात निर्माण झालेल्या कचऱ्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शहरातील आमदार, खासदार, महापौर, उपमहापौर, पालिकेतील गटनेते यांच्यासह उरळी, फुरसुंगी येथील ग्रमास्थांशी बैठक घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली होती. शहराचा पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी मध्यस्थी करत ही बैठक आयोजित केली होती. उरळी, फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांनी कचराडेपोमध्ये कचरा टाण्यासाठी परवानगी देताना महापालिकेने १६ कोटी ६२ लाख रुपयांची थकबाकी द्यावी. तसेच पालिकेने कचरा टाकण्याचा कृती आराखडा तयार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. महापालिकेने याची अंमलबजावणी केल्यानंतरच शहरातील कचरा डेपोत टाकला जाईल, अशी भूमिका घेत पालकमंत्री बापट यांनी आंदोलनात मध्यस्थी केली होती.
या बैठकीत सांगितल्याप्रमाणे पालिकेने थकबाकी तसेच कचरा टाकण्याचा कृती आराखडाही तयार केला आहे. कचराडेपोत जागा गेलेल्या कुटूंबातील एका व्यक्तीला पालिकेत नोकरी द्यावी, अशी अट ग्रामस्थांनी घातली होती. यासाठी पुढील पंधरा दिवसात धोरणात्मक निर्णय घेऊन प्रकल्पग्रस्तांचा दाखला दिला जाईल, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. पालिकेने आपला शब्द पाळला आहे. मात्र राज्य सरकारने अद्यापही एकाही ग्रामस्थाला प्रकल्पग्रस्ताचा दाखला दिलेला नाही, असे महापौर धनकवडे यांनी सांगितले. पालकमंत्री बापट यांनी मध्यस्थी करून महापालिकेवर काही अटी लादल्या होत्या, त्याची पुर्तता पालिकेने केल्याने आता त्यांनीच ठोस भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे महापौर धनकवडे यांनी सांगितले. प्रक्रियेतून नाकारलेला शिल्लक कचरा डेपोत टाकणे गरजेचे आहे. मात्र गेल्या दीड महिन्यात पालिकेची एकही गाडी कचराडेपोत गेलेली नाही. त्यामुळे शहरातील विविध भागात कचऱ्याचे ढीग निर्माण होऊ लागल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. कचरा प्रश्न सोडविण्यामध्ये पालकमंत्री आणि राज्य सरकार सक्षम नसल्याने ही स्थिती निर्माण झाल्याची टीका राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षा चव्हाण यांनी केली.
कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी हे करु ते करू अशी घोषणाबाजी केवळ राज्य सरकार करत आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्याची कोणतीही अंमलबजावणी होत नाही. कचराडेपोसाठी दोन जागांची मागणी पालिकेने राज्य सरकारकडे केली आहे. मात्र त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. शहराबाबत सरकार संवेदनशील नाही हे यातून सिद्ध होते.
- सुभाष जगताप (सभागृह नेते)
↧
February 18, 2015, 2:17 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूला चार 'एफएसआय'च्या विरोधात शहरात वादळ उठविल्यानंतर नियोजन तज्ज्ञांनी आता संपूर्ण शहरामध्येच चार 'एफएसआय' वापरण्यास परवानगी द्यावी, अशी शिफारस विकास आराखड्याचे नियोजन करताना केली आहे. हा एफएसआय ऐच्छिक करण्याची सूचना असून, त्यातून मिळणाऱ्या निधीतून शहरातील पायाभूत सुविधा उभारल्या जाव्यात, अशीही समितीची सूचना आहे.
ही सूचना प्रत्यक्षात आली तर दहा हजार चौरस फूटांच्या भूखंडावर चाळीस हजार चौरस फूट बांधकाम करणे शक्य होणार आहे. साहजिकच संपूर्ण शहरामध्ये आत्ता आहेत त्याच्या किमान दुप्पट मोठ्या इमारती बांधणे शक्य होणार आहे. भूखंडाचे क्षेत्र मर्यादित राहिल्याने चार एफएसआयचा वापर झाल्यास पुण्यामध्ये भविष्यात गगनचुंबी इमारतीच उभ्या राहणार आहेत.
'डीपी'वर नेमलेल्या सात सदस्यीय नियोजन समितीनेही दोन स्वतंत्र अहवाल सादर केले असून, समितीवरील तीन राजकीय सदस्य व एका तज्ज्ञ सदस्यांनी चारऐवजी तीन 'एफएसआय'ची मर्यादा ठेवण्यात यावी, अशी सूचना केली आहे. वाढीव 'एफएसआय'मधून मिळणाऱ्या निधीपैकी ७५ टक्के रक्कम मेट्रो, पीएमपी, मोनोरेल यासाठी, तर उर्वरित रक्कम मूलभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी खर्च केली जावी, अशी शिफारस केली आहे. समितीने केलेल्या शिफारसींचा अहवाल येत्या शुक्रवारी (२० फेब्रुवारी) सर्वसाधारण सभेपुढे सादर केला जाणार आहे. दोन स्वतंत्र अहवालातील कोणत्या शिफारसी स्वीकारायच्या, याचा सर्वस्वी निर्णय सभेमध्येच घेतला जाणार असल्याने नगरसेवक कोणत्या पर्यायाला पसंती देतात, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
चार 'एफएसआय' बंधनकारक नसल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट केले गेले असले, तरी त्याला मोठ्या प्रमाणात झालेल्या विरोधामुळे मेट्रो मार्गांलगतचा 'एफएसआय' ऐच्छिक असावा, अशी भूमिका समितीने घेतली आहे. इतकेच नव्हे, तर तो संपूर्ण शहरामध्ये अनुज्ञेय करावा अशीही शिफारस समितीने केली आहे.
नियोजन समितीने दोन स्वतंत्र अहवाल सादर केले आहेत. मेट्रोसारख्या काही तरतुदींबाबत वेगवेगळे पर्याय देण्यात आले आहेत. त्यामुळे चार 'एफएसआय' तीनपर्यंत कमी करण्याचेही सुचविले गेले आहे. शहरातील सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पांसाठी कायमस्वरूपी निधी निर्माण होण्याच्या दृष्टीने वाढीव एफएसआय प्रीमियम आकारून दिला जावा, असाही प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
पेठांमधील रस्तारुंदी मागे
प्रारूप विकास आराखड्यात शहराच्या मध्यवस्तीतील अनेक भागांमध्ये रस्तारुंदीकरणाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. नव्याने रुंदीकरण सुचविण्यात आल्याने त्याला मोठा विरोध झाला होता. त्यामुळे, समितीने बहुतांश भागांतील रस्तारुंदीकरण रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच, शनिवारवाडा ते लकडी पूल (संभाजी पूल) दरम्यान दर्शविण्यात आलेला रस्ताही रद्द करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस आहे.
↧
February 18, 2015, 2:17 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरात धनकवडी, धायरी आणि मुकुंदनगर भागात घरफोड्यांचे सत्र सुरूच असून धनकवडीमध्ये सोमवारी पुन्हा जबरी चोरी झाली. बालाजीनगरमधील हिल व्ह्यू प्लाझामध्ये भरदिवसा कुलूप आणि कडी-कोयंडा उचकटून चोरी एकूण ३ लाख ९२ हजार रुपयांचा ऐवज चोरट्यांनी चोरला. शनिवार ते सोमवार या तीन दिवसात घरफोडीची ही चौथी घटना उघडकीस आला आहे.
धनकवडीतील हिल व्ह्यू प्लाझा येथे सोमवारी सकाळी ९.३० ते दुपारी १.३०च्या सुमारास ही घरफोडी झाली. या प्रकरणी तेजस्वी खोले (वय ४६, रा. धनकवडी) यांनी सहकारनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. खोले या कामानिमित्त सकाळी साडे नऊच्या दरम्यान बाहेर पडल्या असताना अज्ञात चोरट्यांनी दरवाजाचा कडी-कोयंडा आणि कुलूप उचकटून घरात प्रवेश केला. हॉलमधील लोखंडी कपाटातील तिजोरीत ठेवलेले सोन्याचे दागिने आणि चांदीच्या विटा असा एकूण ३ लाख ९२ हजार ३०० रुपयांचा ऐवज चोरी केला. या प्रकरणी सहायक पोलिस निरीक्षक एस. डी. पाटील तपास करीत आहे.
धनकवडी, धायरी आणि मुकुंदनगर भागात शनिवारी मध्यरात्री कुलूप व कडी कोयंडा उचकटून घरफोडी केल्याच्या तीन घटना घडल्या होत्या. त्यामध्ये एकूण २५ लाख ९७ हजार १९० ऐवज चोरट्यांनी चोरून नेला आहे. या चारही घटनांमध्ये चोरट्यांनी घराचा मुख्य दरवाजा तोडून घरात प्रवेश केला आणि चोरी केली आहे.
मंगळसूत्र चोरी
शहरातील सोनसाखळी चोरीचे सत्र अजूनही सुरूच असून खंडुजी बाबा चौकात दुचाकीस्वाराने रविवारी एका वृद्ध महिलेचे मंगळसूत्र हिसकावले. रात्री अकरा वाजता ही घटना घडली असून ७५ हजार रुपये किमतीचे मंगळसूत्र चोरीला गेले आहे.
फर्ग्युसन रोड आणि खंडुजी बाबा रोडवर रात्री उशिरापर्यंत वाहतूक आणि नागरिकांची वर्दळ असते. तरी देखील या वर्दळीमध्ये ही घटना घडली. फिर्याद देणाऱ्या महिला (वय ६७, रा. हिंगणे-खुर्द) रविवारी रात्री अकरा वाजता रिक्षाची वाट बघत खंडुजी बाबा चौकात उभ्या असताना मोटरसायकलवरून आलेल्या दोन इसमांनी त्यांना जबरदस्तीने हिसका दिला. त्यांच्या गळ्यात असलेल्या ७५ हजार रुपयाचे मंगळसूत्र चोरून ते पसार झाले. या प्रकरणी डेक्कन पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सहायक पोलिस निरीक्षक पन्हाळे याचा तपास करीत आहेत.
तरुणाला मारहाण
मुलींना छेडल्याचा राग आल्याने वस्तीतील तरुणांच्या ग्रुपने तरुणाला रॉडने मारहाण करून ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना जनता वसाहतीमध्ये सोमवारी रात्री घडली. या प्रकरणी राम संभाजी सोनावणे (वय २२, रा. भवानीनगर) आणि त्याच्या दोन साथीदारांविरोधात दत्तवाडी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
फिर्यादी संतोष मोरे(वय २४, रा. जनता वसाहत) हा कामावरून रात्री अकराच्या दरम्यान जनता वसाहतीतील नवयुग मित्र मंडळ परिसरातून घरी जात असताना, आरोपी आणि साथीदार त्यांच्या अंगावर धावून गेले. तू मुलांना छेडतोस, असा आरोप करीत मोरे यांच्यावर लोखंडी रॉडने कानावर आणि जबड्यावर वार केला. इतर साथीदारांनीही लाथा बुक्क्यांनी मारहाण करून मोरे यांना जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला.
↧
February 18, 2015, 2:18 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
आयटी, सॉफ्टवेअर आणि उच्चभ्रू वर्गातील तरुणांना अमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्या पथकाला गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली आहे. उच्चभ्रू वर्गातील व्यक्तींना नियमित कोकेनचा पुरवठा करीत असल्याची कबुली अटक करण्यात आलेल्या ओलुमिडे ख्रिस्तोफर कोयाडे (मूळ रा. नायजेरिया) याने दिली आहे.
विमाननगर परिसरात एक परदेशी तरुण अमली पदार्थांची विक्री करीत असल्याची माहिती काही दिवसांपूर्वी अमली पदार्थ विरोधी पथकाला मिळाली होती. त्या परिसरात आठ दिवस गस्त घातल्यानंतर कोयाडे (वय ३६, रा. कोणार्कपूरम, कोंढवा, मूळ रा. नायजेरियन) कोकेन विकण्यासाठी येणार असल्याचे पोलिसांना कळाले. पोलिसांनी सापळा रचून कोयाडे या ताब्यात घेतले आणि दोन लाख रुपयांचे कोकेन आणि एक मोटार असा सहा लाख रुपयांचा ऐवज त्याच्याकडून हस्तगत केला आहे.
'कोयाडे आणि त्याचे सहकारी नियमित कोकेनची विक्री करीत होते. खराडी, विमाननगर, वाघोली या भागातील आयटी, सॉफ्टवेअर कंपन्यांमधील कर्मचारी, अधिकारी आणि उच्चभ्रू वर्गातील व्यक्ती हे त्याचे ग्राहक होते. महिला ग्राहकांचाही यामध्ये समावेश असल्याची माहिती कोयाडे याने दिली आहे,' असे सहायक निरीक्षक अजय वाघमारे यांनी सांगितले. आयटीपार्क, सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीबरोबरच नवनवीन उद्योगांमुळे पुण्यात वेगाने पसरत असलेल्या पाश्चात्य संस्कृतीच्या दुष्परिणामांचे गंभीर प्रकार सातत्याने पुढे येत आहेत. केवळ कॉलेजमधील तरुण वर्गच नव्हे तर वेगवेगळ्या कंपन्यांमधील कर्मचारीही अमली पदार्थांच्या आहारी गेले असल्याचे कोयाडे याने दिलेल्या माहितीवरून अधोरेखित झाले आहे.
↧
↧
February 18, 2015, 2:19 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
साहित्य संमेलनासाठी देण्यात येणारे पंचवीस लाखांचे अनुदान संमेलनापूर्वी मिळावे, अशी मागणी साहित्य महामंडळाने पत्राद्वारे राज्य सरकारकडे केली आहे. संमेलनापूर्वी अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बेळगाव नाट्य संमेलनात केली होती. त्यानुसार साहित्य संमेलनाचे अनुदान संमेलनापूर्वी मिळणार का, ही उत्सुकतेची बाब आहे.
राज्य सरकारकडून साहित्य आणि नाट्य संमेलनासाठी अनुदान दिले जाते. मात्र, बहुतांशी हे अनुदान उशिराच मिळते. त्यामुळे संमेलनाच्या नियोजनामध्ये या अनुदानाचा उपयोग होत नाही. या पार्श्वभूमीवर बेळगाव येथे झालेल्या ९५व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनात नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष मोहन जोशी यांनी नाट्य संमेलनाचे अनुदान वेळेत मिळण्याबाबतचे गाऱ्हाणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मांडले होते. त्याला उत्तर देताना संमेलनाचे अनुदान संमेलनापूर्वी देण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली होती.
मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतरच पंजाबमधील घुमान येथे ८८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होणार आहे. त्या संमेलनासाठीचे पंचवीस लाख संमेलनापूर्वी मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
'साहित्य संमेलन पंजाबमधील घुमान येथे होणार असल्याचे जाहीर झाल्यावर अनुदान मिळण्याबाबतचे पत्र महामंडळाच्या वतीने सरकारला देण्यात आले आहे. मात्र, अद्याप त्याला काही प्रतिसाद मिळालेला नाही. यंदाचे साहित्य संमेलन पंजाबमध्ये होणार असल्याने संमेलनाचे अनुदान संमेलनापूर्वी मिळाल्यास ते नियोजनासाठी उपयुक्त ठरेल,' असे साहित्य महामंडळाचे कोषाध्यक्ष सुनील महाजन यांनी सांगितले.
↧
February 18, 2015, 2:21 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'भारतात क्लाउड कम्प्युटिंगचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. आयटी कंपन्यांसह इतर क्षेत्रातील कंपन्या, लघु व मध्यम उद्योग तसेच आयटीमधील स्टार्टअप्सकडून क्लाउडचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. सध्या या बाजारपेठेत तीन अंकी वाढ नोंदली जात असून, या वर्षी ती कायम राहील,' असे मत मायक्रोसॉफ्टच्या भारतातील मार्केटिंग विभागाचे सरव्यवस्थापक टेलर ब्रायसन यांनी सांगितले.
मायक्रोसॉफ्टतर्फे १८ व १९ मार्च रोजी पुण्यात 'मायक्रोसॉफ्ट अॅझ्युअर' या भारतातील सर्वांत मोठ्या क्लाउड परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याची घोषणा व औंध येथील कॅफे कॉफी डे मध्ये देशातील पहिल्या मायक्रोसॉफ्ट अॅझ्युअर कॅफेचे अनावरण ब्रायसन यांच्या हस्ते झाले. ब्लूफिन कॉर्पोरेशनचे सहसंस्थापक, सीईओ ऋषी अगरवाल, कॉग्नोसिस टेक्नॉलॉजीचे प्राचार्य कॅप्टन सौरभ रंजन, कॉम्प्युटर सोसायटी ऑफ इंडियाच्या पुणे विभागाचे उपाध्यक्ष महेश मिटकरी या वेळी उपस्थित होते.
या परिषदेत पंधराशेहून अधिक व्यावसायिक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, सॉफ्टवेअर विकसक, तंत्रज्ञ, मायक्रोसॉफ्ट अॅझ्युअरचे ग्राहक सहभागी होणार आहेत. तर पुण्यातील मायक्रोसॉफ्ट अॅझ्युअर कॅफेमध्ये पुढील सहा आठवडे विशिष्ट उद्योगातील ग्राहकांचे प्रशिक्षण व माहितीचे आदान प्रदान केले जाणार आहे.
↧
February 18, 2015, 2:22 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
उन्हाचा कडाका वाढू लागल्याने राज्यातील टँकरग्रस्त गावांची संख्याही वाढू लागली असून चौदा जिल्ह्यांतील ३०० गावे आणि ३६२ वाड्या पाण्यासाठी तहानल्या आहेत. या गावांना तब्बल ४१७ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असून, टंचाईग्रस्त गावांची संख्या अपुरा पाऊस, तसेच परतीच्या पावसाने दिलेला दगा यामुळे राज्यातील काही भागांत पिण्याच्या पाण्याची स्थिती गंभीर झाली आहे. विशेषतः मराठवाड्यात पाण्याची टंचाई मोठ्या प्रमाणावर फटका बसत आहे. मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद आणि लातूरला पाणी टंचाईची तीव्रता अधिक आहे. औरंगाबादमधील सर्वाधिक १०६ गावे टंचाईचा सामना करीत आहेत. या गावांना १४५ टँकरद्वारे पाणी देण्यात येत आहे. नांदेडमधील ३९ गावे आणि ३८ वाड्यांना ६२ टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. जालन्यातील ३४ व बीडमधील ३३ गावांना प्रत्येकी ४४ टँकरने पाणीपुरवटा सुरू आहे.
नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातही पिण्याच्या पाण्याची स्थिती बिकट होत चालली आहे. नगरमधील ३३ गावे आणि १६५ वाड्यांना ४९ टँकरे पाणी देण्याची वेळ आली आहे. नाशिक जिल्ह्यात आठ गावे आणि ६४ वाड्या टँकरवर अवलंबून आहेत. या गावांना १३ टँकरद्वारे पाणी देण्यात येत आहे. सोलापूर जिल्ह्यात तूर्त आठ टँकर सुरू करण्यात आले आहेत. बुलडाणा तसेच यवतमाळ जिल्ह्यात प्रत्येकी दहा टँकर सुरू झाले आहेत. अमरावती जिल्ह्यात एक व नागपूरमध्ये दोन टँकर सुरू करण्यात आले आहेत.
जिल्हानिहाय टँकरची संख्या
औरंगाबाद १४५
नांदेड ६२
नगर ४९
जालना ४४
बीड ४४
लातूर २१
उस्मानाबाद १३
नाशिक १३
बुलढाणा १०
सोलापूर ८
↧
