शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत सर्व शाळांमध्ये २५ टक्के जागा या आर्थिक-सामाजिक दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याबाबत राज्य सरकारने शाळांना दहा जूनची डेडलाइन दिली असली, तरी पूर्वप्राथमिक प्रवेशामध्ये हे आरक्षण लागू करण्याबाबत संभ्रम आहे.
↧