अतिक्रमणे आणि मालकीहक्कासंबंधीचे वादविवाद टाळण्यासाठी राज्य सरकारकडून कब्जेहक्क वा भाडेपट्ट्याने घेतलेल्या जमिनींवर शासनाचा फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशा जमिनी घेणाऱ्यांनी सहा महिन्यांत असे फलक लावण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
↧