पवना धरणालगतची सरकारी मालकीची कोट्यवधी रुपयांची ८८ एकर जमीन मूळ मालकांना परत करण्याच्या नावाखाली बिल्डरची तळी उचलणारा आदेश अखेर रद्द करण्यात आला आहे.
↧