राष्ट्रीय हिवताप निर्मूलन योजना आणि नागरी हिवताप योजनेतील कर्मचा-यांच्या वेतनापोटी पुणे महापालिकेला देण्यात येणारे अनुदान गेल्या आठ वर्षांपासून राज्याच्या आरोग्य खात्याकडे थकलेले आहे. परिणामी त्याचा बोजा पालिकेला सहन करावा लागत आहे.
↧