Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

सिंडीकेट बँकेतील ‘ते’ खाते लष्कराचेच

$
0
0

संरक्षण मंत्रालयाचा स्पष्ट निर्वाळा; नागरिकांना मदतीचे आवाहन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

देशाचे संरक्षण करताना हौतात्म पत्करलेल्या सैनिकांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्याची संधी सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्ध झाली आहे. त्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने पुढाकार घेऊन नवी दिल्लीस्थित सिंडिकेट बँकेत खास खाते उघडण्यात आले आहे. या खात्याच्या खरेखोटेपणाबद्दल सध्या सोशल मीडियात चर्चा सुरू आहे. हे खाते खरे असून नागरिकांना त्यात मदत जमा करता येईल, असा स्पष्ट निर्वाळा संरक्षण मंत्रालयाने दिला आहे.
संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी उपेंद्र जोशी यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र सोशल मीडियावर गाजत आहे. पत्रात संरक्षण मंत्रालयाने ‘आर्मी वेल्फेअर फंड बॅटल कॅज्युअल्टीज’ नावाने सिंडिकेट बँकेत खाते उघडल्याचे म्हटले आहे. या खात्याच्या सत्यतेविषयी चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने खुद्द उपेंद्र जोशी यांच्याशी संपर्क साधून खातरजमा केली.
‘देशासाठी हौतात्म्य पुकारलेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी काहीतरी करता यावे, अशी भावना जनतेच्या मनात आहे. त्यातूनच असे खाते उघडण्याची मागणी केली जात होती. त्यानुसार हे खाते उघडण्यात आले आहे. या खात्यात जमा होणारी रक्कम फक्त हुतात्मा झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्यासाठी वापरली जाईल,’ असे जोशी यांनी स्पष्ट केले.
उरी येथील दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात १९ जवान हुतात्मा झाले होते. त्यानंतर देशभरात पाकिस्तान आणि दहशतवाद्यांविरोधात तीव्र संतापाची लाट पसरली होती. त्याचवेळी या खात्याबद्दल माहिती देणारे विविध भाषांमधील मेसेज सोशल मीडियावर फॉरवर्ड केले जात होते. मात्र, अनेकदा त्यातील बँकेचा खाते क्रमांक बदलण्यात येत होता. किंवा त्यासंबंधीच्या मजकुरातही बदल केला जात होता. फक्त हुतात्मा जवानांच्या कुटुंबीयांच्या आर्थिक मदतीसाठी असलेल्या या खात्यात लष्कराला आवश्यक अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांसाठीही रक्कम जमा करण्याचे आवाहन काहींनी स्वतःहून जोडले होते. नागरिकांनी दररोज एक रुपया जरी या खात्यात जमा केला, तरी वर्षभरात सर्व हुतात्मा जवानांच्या कुटुंबीयांना भरघोस मदत मिळेलच, परंतु, लष्करासाठी मोठा निधी मिळून कमतरताही भरून निघेल, असा गैरसमज पसरविण्यात येत होता.
प्रत्यक्षात हे खाते फक्त हुतात्मा जवानांच्या कुटुंबीयांच्या मदतीसाठीच आहे. लष्करी सामुग्रीची स्वतंत्र तरतूद बजेटमध्येच केली जाते; ती पुरेशी आहे. या खात्यात जमा होणाऱ्या निधीचा वापर होत नाही, असे संरक्षण मंत्रालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी स्पष्ट केले.
---------------------
खात्याबाबत खातरजमा करा
‘संरक्षण मंत्रालयातर्फे हुतात्मा जवानांच्या परिवाराला आर्थिक मदत करण्यासाठीच हे खाते उघडण्यात आले आहे. ज्यांना या खात्यात पैसे जमा करण्याची इच्छा आहे, अशा व्यक्तींनी लष्कराच्या http://indianarmy.nic.in या वेबसाइटवरील आर्मी बॅटल कॅज्युअल्टी फंड या लिंकवर क्लिक करून खाते क्रमांक, आयएफएसी कोड व इतर माहिती तपासून घ्यावी. त्यानंतरच पैसे जमा करावेत. सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या काही मेसेजमध्ये खाते क्रमांक तसेच बँकेचे नाव बदलले असल्याने दक्षता बाळगावी,’ असे आवाहन संरक्षणमंत्र्यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी उपेंद्र जोशी यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शंभर भारतीय तरुणांना दहशतवादाचे ट्रेनिंग

$
0
0

‘सर्जिकल स्ट्राइक’मध्ये प्रशिक्षण केंद्रे नष्ट

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) भारतीय सैन्याने केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राइक’मुळे दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देणारे तळ नष्ट झाले आहेत. ‘लष्करे तैय्यबा’च्या याच दहशतवादी तयार करण्याच्या फॅक्टरीमधून पुणे, मुंबई, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि दिल्ली येथील शंभरहून अधिक तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते. पाकव्याप्त काश्मीरमधील मुझफ्फराबाद परिसरात असलेली ही प्रशिक्षण शिबिरे भारतासाठी मोठी डोकेदुखी ठरली होती.
मूळचा आंध्र प्रदेश येथील मात्र सध्या मुंबईत वास्तव्यास असलेल्या पस्तीस वर्षीय तरुणाला २००१मध्ये अशाचप्रकारे प्रशिक्षण शिबिरात धाडण्यात आले. मुंबई पोलिसांनी अटक केलेल्या या तरुणाने मुझफ्फराबाद येथील प्रशिक्षण केंद्राच्या कहाण्यांचा पाढा पोलिसांसमोर वाचला. मुंबईत सिमी या संघटनेत कार्यरत हा तरुण ‘इंडियन मुजाहिदीन’चा म्होरक्या रियाज भटकळच्या संपर्कात आला. रियाजने त्याला ढाक्यामार्गे पाकिस्तानात पाठवण्याचे नियोजन केले. त्यावेळी या तरुणाच्या संपर्कात देशातील आणखी चार तरुण होते.
ढाका येथील पाकिस्तानी एजंटने या तरुणांना पाकिस्तानात जाण्याचा रस्ता मोकळा करून दिला. हे तरुण कराची विमानतळावर पोहोचल्यावर त्यांना घेण्यासाठी एक व्यक्ती आली होती. कराची येथे काही काळ राहिल्यावर या चौघांना मुझफ्फराबाद येथे नेण्यात येण्यात आले. त्यासाठी जीपचा वापर करण्यात आला. जीपमध्ये एके-४७ रायफलधारी दोघे जण होते. ते त्यांना मुझफ्फराबादमधील डोंगराळ भागात असलेल्या प्रशिक्षण शिबिरात घेऊन गेले. पंधरा दिवसांच्या प्राथमिक प्रशिक्षणानंतर या तरुणांना भाबलपूर प्रशिक्षण केंद्रात नेण्यात आले. तेथे १५० ते २०० जण प्रशिक्षण घेत होते. या तरुणांना पाकिस्तानी लष्कराकडून पिस्तूल, एके-४७ रायफल, बॉम्ब बनवण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले.
‘लष्करे तैय्यबा’ने २००० ते २०१० या दहा वर्षांमध्ये भारतातील १००हून अधिक तरुणांना मुझफ्फराबाद परिसरातील प्रशिक्षण तळांवर दहशतवादी कृत्यांसाठी प्रशिक्षित केले होते. यातील बहुतांश तरुणांना भारतीय तपास यंत्रणांनी अटक केली. त्यानंतर त्यांनी पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी बनवणाऱ्या फॅक्टरींचे चित्र उभे केले. मुझफ्फराबाद येथे प्रशिक्षित झालेले काही तरुण अद्याप गायब असून, त्यांचा शोध घेण्यात येत आहे.
..
दहशतवाद्यांची पळता भुई थोडी
उरी येथील हल्ल्याचा बदला गेल्या गुरुवारी भारतीय लष्कराने घेतला. या कारवाईत मुरी आणि रावळकोटमधील सात दहशतवादी तळ नष्ट करण्यात आले. लष्कराच्या ‘सर्जिकल स्ट्राइक‘मुळे दहशतवाद्यांची पाचावर धारण बसली असून, त्यांनी पळ काढला आहे. भारताकडून पुन्हा अशी धडक कारवाई झाल्यास दहशतवादी मारले जातील, या भीतीने ५०० हून अधिक दहशतवाद्यांना दुसरीकडे हलवण्यात आले आहे. काश्मीरखेरीज देशातील इतर भागांनाही प्रशिक्षण तळांचा त्रास सहन करावा लागत होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिंग रोड हरकतींची सुनावणी झाली पूर्ण

$
0
0

अहवाल लवकरच राज्य सरकारकडे पाठविणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) प्रस्तावित रिंग रोडवर आलेल्या हरकतींवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून, संबंधित अहवाल लवकरच राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.
‘पीएमआरडीए’ व ‘एमएसआरडीसी’च्या प्रस्तावित रिंग रोडवर नगर विकास विभागाकडे मोठ्या प्रमाणात हरकती आल्या होत्या. या हरकतींची विभागाने सुनावणी घेतली. सुनावणीनंतर आता नगरविकास विभागामार्फत शिफारशींसह अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. प्रादेशिक योजनेतील (आरपी) प्रस्तावित रिंग रोडमध्ये वीस टक्के बदल करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय ‘पीएमआरडीए’ने घेतला आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळाने नव्याने अर्धवर्तुळाकार रिंग रोडची आखणी केली आहे. हे दोन्ही रिंग रोड एकमेकांना पिंपरी-चिंचवड शहराच्या हद्दीत येऊन मिळतात. या दोन्ही रिंग रोडला राज्य सरकारने मान्यता देऊन त्यावर हरकती-सूचना मागविल्या. या दोन्ही रिंग रोडवर आठशेहून अधिक हरकती दाखल झाल्या होत्या. या हरकती स्वीकारण्याची मुदत संपल्यावरही काही हरकती दाखल झाल्या होत्या. त्यामुळे सुनावणीस दोनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती.
सुनावणीचे काम आता पूर्ण झाले आहे. त्यावर आता नगररचना विभागाकडून शिफारशी केल्या जाणार आहेत. त्यासंबंधीचा अहवाल तयार करून तो अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे महिन्याभरात पाठविला जाणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.
..
रिंग रोडमुळे पुन्हा विस्थापन?
रिंग रोडला काही भागांत विरोध झाला आहे. न्यू अहिरे या पुनर्वसन वसाहतीमधून रिंग रोड जाणार आहे. या गावाचे ‘एनडीए’मधून विस्थापन झाले आहे. या रिंग रोडमुळे न्यू अहिरे गावावर पुन्हा विस्थापनाची वेळ येणार आहे. त्यामुळे रिंगरोडला अहिरे ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. रस्तेविकास महामंडळाच्या रिंग रोडबाबतही तसाच काहीसा प्रकार घडला आहे. त्यामुळे नगररचना विभागाकडून काय अभिप्राय दिला जातो आहे. त्यावर या दोन्ही रिंग रोडची अंतिम आखणी होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नटीच्या चेहऱ्यावर नाटक ठरते

$
0
0

ज्येष्ठ नाटककार रत्नाकर मतकरींची पुणेकरांवर टीका

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘पुण्याचा प्रेक्षक पूर्वी चोखंदळ होता. आताच्या प्रेक्षकांची नाटकाबाबतची अभिरूची खालावली आहे. नटीचा चेहरा सुंदर आहे का, हे बघून प्रेक्षक नाटकाला जातात. शारीरिक स्तरावर विनोद करणारी नाटकं आता पाहिली जातात,’ अशी खरमरीत टीका ज्येष्ठ नाटककार रत्नाकर मतकरी यांनी सोमवारी केली.
मॅजेस्टिक बुक गॅलरीतर्फे आयोजित ‘मॅजेस्टिक गप्पां’मध्ये ते बोलत होते. रत्नाकर मतकरी आणि गणेश मतकरी यांच्याशी संजय भास्कर जोशी यांनी संवाद साधला. ‘मॅजेस्टिक’चे अशोक कोठावळे यांनी स्वागत केले. ‘नाटकाचे सर्वप्रकार मिळून रंगभूमी होते. सर्व प्रवाहांकडे लक्ष देणे शक्य नसले तरी, नाटकांचा आस्वाद घेता यायला हवा,’ असे रत्नाकर मतकरी यांनी सांगितले.
‘समीक्षकांचा गूढकथेचा अभ्यास नाही. समीक्षकांनी जागतिक गूढकथा वाचलेल्याच नाहीत. लोकांचे रंजन करण्यासाठी, घाबरवण्यासाठी गूढकथा लिहिल्या जातात म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. वजाबाकीचे राजकारण दुर्लक्ष करण्यासाठी सोयीचे असते. समीक्षकांनी ठरावीक लेखकांना धरून आयुष्य व्यतीत केले. कलाकृतीमध्ये काय चांगले आहे, हे सांगण्यासाठी समीक्षा असते. समीक्षा प्राध्यापकांनी लिहिल्याने ती दुर्बोध आणि क्लिष्ट झाली आहे,’ या शब्दांत मतकरींनी समीक्षकांवर टीकास्त्र सोडले.
‘कोर्ट, डोंबिवली फास्ट हे जागतिक चित्रपट आहेत. २० व्या शतकाअखेरीस मराठी चित्रपटसृष्टी नव्हती. श्वासनंतर चित्र बदलले. दिग्दर्शक निर्माण झाले; त्या तुलनेत मराठी प्रेक्षक निर्माण झाला नाही,’ अशी खंत गणेश मतकरी यांनी व्यक्त केली.
------------------
‘माणसा​विषयी सहानुभूती असावी’
‘गांधी ते यशवंतराव चव्हाण या नेत्यांकडे व्यवस्थापन कला होती. जनतेविषयी पोटतिडकीने काम करण्याची त्यांची इच्छा होती. आताच्या नेत्यांमध्ये ही पोटतिडीक दिसत नाही,’ अशी टीका रत्नाकर मतकरी यांनी केली. ‘लेखकांनी कोणताही झेंडा घे‍वून पुढे जाऊ नये. लेखकाची सहानुभूती माणसाविषयी असावी,’ असा सल्लाही त्यांनी दिला. ‘वेळेचा ठरावीक पद्धतीने उपयोग करायचा असल्याने मी संमेलनाला जात नाही. लोक जमतात, आदानप्रदान होते, हे चांगले आहे. तसा मी कोणाच्या लग्नालाही जात नाही; पण स्वत:चे लग्न असेल तर जावे लागेल,’ अशी मार्मिक टिप्पणीही त्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवडणूक आरक्षण सोडत शुक्रवारी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत एकूण १६२ जागांपैकी २२ जागा अनुसूचित जातींसाठी (एससी) , दोन जागा अनुसूचित जमातींसाठी (एनटी), ४४ जागा अन्य मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) आरक्षित असणार आहेत. सर्वसाधारण गटासाठी (ओेपन) ९४ जागा सोडण्यात येणार आहेत. ४१ प्रभागांमध्ये निवडणूक होणार असून, या विषयीची आरक्षण सोडत येत्या शुक्रवारी (७ ऑक्टोबर) काढण्यात येणार आहे.
महापालिकेची आगामी निवडणूक फेब्रुवारी-मार्च २०१७ मध्ये होणार आहे. या निवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला असून, ४१ प्रभागांमध्ये १६२ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. यामधील ३९ प्रभागांमध्ये चार सदस्यीय तर, दोन प्रभागांमध्ये तीन सदस्यीय पद्धती अवलंबण्यात येणार आहे. आरक्षण सोडत येत्या शुक्रवारी गणेश कला क्रीडा मंचात काढण्यात येणार आहे. या प्रभागांमध्ये आरक्षण नेमक्या कोणत्या पद्धतीने असेल, याची माहिती महापालिकेचे निवडणूक अधिकारी आणि उपायुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण असल्याने सर्वसाधारण आणि आरक्षित जागांमध्ये ५० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील, असे कुलकर्णी यांनी सांगितले.
आरक्षणाची सोडत काढण्यासाठी संबंधित प्रभागांच्या चिठ्ठ्या काढण्यात येणार आहेत. शाळेतील मुलांच्या हस्ते चिठ्ठी काढून आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे. ज्या प्रभागात अनुसूचित जातीच्या नागरिकांची संख्या अधिक आहे, तेथील आरक्षण प्रथम जाहीर करण्यात येईल. उतरता क्रम लावून २२ आरक्षणे काढली जाणार आहेत. त्यानंतर दोन आरक्षणे अनुसूचित जातीची, त्यानंतर ओबीसी आणि उर्वरित एक जागा खुल्या गटासाठी असणार आहे.
०००००
प्रत्येक प्रभागात ‘ओबीसी’ आरक्षण
ओबीसी प्रवर्गासाठी लोकसंख्येनुसार ४४ जागा आरक्षित आहेत. मात्र, प्रभागांची संख्या ४१ आहे. त्यामुळे सर्वच ४१ प्रभागांमधील एक जागा ‘ओबीसीं’साठी आरक्षित असेल. या व्यतिरिक्त ज्या प्रभागांमध्ये एससी आणि एसटीचे आरक्षण नाही, अशा प्रभागांमध्ये ओबीसीच्या उर्वरीत तीन जागांचे आरक्षण असणार आहे. यामधील २२ जागा महिलांसाठी राखीव असतील.
..
सोडतीवेळी प्रभागरचना कळणार
निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार प्रभाग रचनेचा प्रारूप नकाशा १० ऑक्टोबरला प्रसिद्ध केला जाणार असला तरी, सोडतीच्या दिवशीच आरक्षणाची माहिती इच्छुकांना समजावी, यासाठी नकाशे लावले जाणार आहेत. गणेश कला क्रीडा मंच येथे ४१ प्रभागांचा मोठा नकाशा आणि प्रत्येक प्रभागाचे छोटे असे ४१ स्वतंत्र नकाशे लावले जाणार आहेत. १० ऑक्टोबरला पालिका अधिकृत नकाशे प्रसिद्ध करणार असल्याने २५ ऑक्टोबरपर्यंत नागरिकांनी हरकती, सूचना मांडाव्यात असे कुलकर्णी म्हणाले.
..
आरक्षण तक्ता
प्रवर्ग महिलांच्या जागा सर्वसाधारण गट एकूण
अनुसूचित जाती ११ ११ २२
अनुसूचित जमाती ०१ ०१ ०२
ओबीसी २२ २२ ४४
सर्वसाधारण ४७ ४७ ९४
एकूण ८१ ८१ १६२

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांना आर्थिक पॅकेज?

$
0
0

प्रस्तावित पुरंदर विमानतळाच्या जमीन संपादनासाठी नवा पर्याय

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुरंदरमधील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विमानतळासाठी संपादित कराव्या लागणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना आर्थिक पॅकेज देण्याची चर्चा सचिव पातळीवरील बैठकीत होणार आहे. या भूसंपादनापोटी कोची विमानतळ मॉडेलसह आणखी दोन-तीन पर्याय पुढे आले आहेत.
पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विमानतळासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने पुरंदर तालुक्यातील जागेला पसंती दर्शविली आहे. या जागेचा तांत्रिक अहवाल तयार करण्याबरोबरच ग्राउंड लेव्हल सर्व्हेचे कामही लवकरच सुरू केले जाणार आहे. हा सर्व्हे करण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने ४५ लाख रुपये विमानतळ प्राधिकरणाला देण्याची तयारी दर्शविली आहे.
पुरंदरमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासंदर्भात येत्या गुरुवारी (६ ऑक्टोबर) मंत्रालयात सचिव पातळीवरील बैठक होणार आहे. या बैठकीला भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, विमानतळ विकास कंपनी तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत मुख्यत्वे विमानतळाच्या जागेवर शिक्कामोर्तब आणि त्या अनुषंगाने आवश्यक बाबींवर चर्चा करण्यात येणार आहे. विमानतळाच्या उभारणीसाठी साधारणतः अठराशे ते दोन हजार हेक्टर (साडेचार ते पाच हजार एकर) जमीन संपादित करावी लागणार आहे. ही जमीन संपादित करण्याचा मोबदला शेतकऱ्यांना द्यावा लागणार आहे. कोची येथील विमानतळासाठी जमीन संपादित करताना शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला देण्यात आला होता. तसेच, त्यांना या प्रकल्पात भागधारक म्हणून सामावून घेण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर पुरंदरमधील शेतकऱ्यांना भपाईचे पॅकेज देता येईल का, याचा विचार सचिव पातळीवरील बैठकीत करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
कोची विमानतळाच्या आर्थिक मॉडेलसारख्याच आणखी दोन-तीन मॉडेलवर या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. पुरंदरमध्ये विमानतळ करण्यास शेतकऱ्यांना विरोध नाही. शिवाय राजकीय पुढाऱ्यांनीही विमानतळाचे स्वागतच केले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना भूसंपादनाची भरपाई देताना प्रकल्पात भागधारक करून घ्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. त्या अनुषंगाने या बैठकीत चर्चा होणार आहे. पुरंदरमधील विमानतळाच्या प्रस्तावित जागेचा ग्राउंड लेव्हल सर्व्हे करण्याचे काम जलदगतीने पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनेही बैठकीत सूचना दिल्या जाण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजेवाडी ग्रामस्थांचा विमानतळास विरोध

$
0
0

पुणे : पुरंदर तालुक्यातीला विमानतळाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली असली, तरी राजेवाडी येथील ग्रामस्थांनी जमीन देण्यास तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या संदर्भात राजेवाडीच्या ग्रामसभेत तसा ठरावही मंजूर करण्यात आला.
पुरंदर तालुक्यातील राजेवाडी, वाघापूर, पारगाव मेमाणे या भागाची ‘एअरपोर्ट अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया’ने (एआयआय) पाहणी केली. त्यानंतर तालुक्याचा विकास होण्याच्या कल्पनेने तालुकावासीयांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. परंतु, राजेवाडी येथील ग्रामस्थांनी विमानतळाला विरोध केला आहे. विमानतळासाठी चार ते सहा किलोमीटरपर्यंतची जागा जाणार असल्याने, तेथे ‘रेड झोन’ होणार असल्याने ग्रामस्थांचा विरोध वाढला आहे, असे राजेवाडी ग्रामपंचायतीच्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
‘जमीन संपादित केल्यानंतर ग्रामस्थांचे पुनर्वसन सरकार व्यवस्थित करीत नाही. त्यासाठी एकजुटीने लढा देऊन विरोध केला जाईल,’ असे तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष हरीभाऊ हिंगणे यांनी सांगितले. ‘आतापर्यंत जेथे विमानतळ झाला, तेथील लोक त्रासले आहेत. त्यामुळे राजेवाडीतील एक इंच जमीनही विमानतळासाठी देणार नाही,’अशी ठाम भूमिका माजी उपसरपंच नामदेव जगताप यांनी घेतली.
‘विमानतळासाठी २४०० हेक्टर जागा आवश्यक असल्याने राजेवाडीची सुपीक जमीन जाणार आहे. त्यामुळे शेतकरी भूमीहीन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पिढीजात असलेले क्षेत्र विमानतळासाठी गेले तर, पुढील पिढीसाठी काहीच शिल्लक राहणार नाही,’ असे मत प्रगतशील शेतकरी विलास कडलग यांनी मांडले. या पार्श्वभूमीवर गावकऱ्यांचा विमानतळासाठी असणारा विरोध वाढत असल्याचे सरपंच पुष्पांजली बधे यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धान्य काळाबाजार करणारा अटकेत

$
0
0

सुधारित ‘एमपीडीए’ची राज्याती पहिली कारवाई

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सरकारी अन्नधान्याची काळ्या बाजारात विक्री करणाऱ्या गोकुळ साहेबराव साबळे (वय ३३, रा. माळवाडी, हडपसर) याच्या विरोधात ‘महाराष्ट्र प्रिव्हेन्सिव्ह डेंजरस अॅक्टिव्हिटी’ कायद्यानुसार (एमपीडीए) कारवाई करण्यात आली. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर सरकारी अन्नधान्याचा काळाबाजार करणाऱ्यावर करण्यात आलेली ही राज्यातील पहिलीच कारवाई आहे.
साबळे यांना अमरावती तुरुंगामध्ये स्थानबद्ध करण्यात आले आहे, अशी माहिती पुण्याच्या पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ‘पुण्यात आतापर्यंत एमपीडीएनुसार तेरा कारवाई करण्यात आल्या आहेत. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यामध्ये सुधारणा केल्यानंतर सरकारी धान्याची काळ्या बाजारात विक्री करणाऱ्यावर पुण्यात प्रथमच कारवाई करण्यात आली आहे. साबळे याने संघटित टोळी तयार केली होती. या टोळीच्या मदतीने त्याने पुणे शहरातील रेशन दुकानदारांना धमकावून, प्रसंगी मारहाण करून रेशनिंगचे धान्य विकत घेतले. या धान्याची खुल्या बाजारात अधिक दराने विक्री करण्यात येत होती. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून साबळे याचा गोरखधंदा सुरू होता. या प्रकरणी त्याच्यावर निगडी पोलिस ठाण्यात २०१३मध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. त्यावेळी त्याच्याकडून १६, ७५० किलो तांदूळ, ९,८०० किलो गहू असा पंधरा लाखांचा माल जप्त करण्यात आला होता,’ अशी माहिती श्रीमती शुक्ला यांनी दिली.
..
अमरावतीमध्ये केले स्थानबद्ध
साबळेच्या गोरखधंद्याची अन्नधान्य वितरण कार्यालयास देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यावर त्याने वार केले होते. या प्रकरणी साबळेवर कोंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. रेशन दुकानदारांमध्ये साबळेची दहशत होती. त्याच्यामुळे गरिबांना जास्त दराने खुल्या बाजारातून धान्य विकत घ्यावे लागत होते. अन्नधान्य पुरवठा करण्याच्या व्यवस्थेत बाधा निर्माण होऊन त्याद्वारे सार्वजनिक कायदा सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण झाल्यामुळे साबळेच्या विरोधात खडक पोलिसांकडून ‘एमपीडीए’चा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. या प्रस्तावाला परवानगी देण्यात आली असून, सोमवारपासून त्याला अमरावती तुरुंगात स्थानबद्ध करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


एक्स्प्रेस-वेवरील सेल्फी पडणार महागात

$
0
0

अपघातांचे प्रमाण वाढल्यामुळे पोलिसांचा निर्णय; शंभर वाहनांवर कारवाई

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस-वेवर वाहन उभे करून सेल्फी काढणे आता महागात पडणार आहे. एक्स्प्रेस-वेवर उभ्या केल्या जाणाऱ्या वाहनांमुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे महामार्गवर वाहने थांबवून सेल्फी काढणाऱ्यांवर महामार्ग पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येत आहे. गेल्या काही दिवसांत अशाप्रकारे सेल्फी काढण्यासाठी थांबलेल्या शंभर वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
एक्स्प्रेस-वेवर बेशिस्त वाहनांवर कारवाई करून वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी राज्याचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (वाहतूक) आर. के. पद्मनाभन यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध योजना राबविल्या जात आहेत. त्यानुसार २० सप्टेंबरपासून एक्स्प्रेस-वेवर बेशिस्त वाहनांवर कारवाई करण्याचे प्रमाण वाढविण्यात आले आहे. एक्स्प्रेस-वेवर २० सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत ८,०४२ बेशिस्त वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य महामार्ग पोलिस अधीक्षक (मुंबई मुख्यालय) बाळासाहेब वाघमोडे पाटील यांनी दिली.
एक्स्प्रेस-वेवर घाट परिसरात होणारी कोंडीची समस्या नेहमीच भेडसावते. ही कोंडी सोडविण्यासाठीही उपाययोजना केल्या जात आहेत. सध्या पावसामुळे लोणावळा, खंडाळा भागात निसर्गरम्य वातावरण आहे. चहूकडे हिरवाई आणि धुके असल्याने अनेकांना फोटो आणि सेल्फीचा मोह टाळता येत नाही. त्यामुळे रस्त्याच्या कडेला वाहन उभे करून धोकादायकरित्या फोटो काढले जात आहेत. तसेच, वाहन चालवितानाही सेल्फी काढले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. गेल्या काही दिवसांत एक्स्प्रेस-वेवर घाट परिसरात वाहने बाजूला उभे करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे अशा वाहनांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे.
..
आठ हजार जणांवर कारवाई
दरम्यान, गेल्या १० दिवसात लेन कटिंग करणाऱ्या, धोकादायक पद्धतीने वाहन चालविणाऱ्या ८,०४२ जणांवर कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई पुढील काळातही अशीच सुरू राहणार आहे, असे वाघमोडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एएफएमसी’वर एअर मार्शल रंजन

$
0
0

पुणे ः एअर मार्शल सी. के. रंजन यांनी लष्करी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्रमुख (डायरेक्टर व कमांडंट) म्हणून सूत्रे स्वीकारली. मावळते प्रमुख लेफ्टनंट जनरल ए. के. नागपाल यांच्या निवृत्तीनंतर रंजन यांची प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली.

एएफएमसीमधून वैद्यकीय शिक्षण घेतल्यानंतर रंजन १९८०मध्ये हवाई दलात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून रुजू झाले. एव्हिएशन मेडिसीन या क्षेत्रात त्यांनी एमडी व डीएनबी अभ्यासक्रम पूर्ण केला. वेलिंग्टन येथील ‘डिफेन्स सर्व्हिस स्टाफ कॉलेज’चा अभ्यासक्रमही पूर्ण केलेल्या रंजन यांनी डिफेन्स स्टडीजमधील एमएस्सी आणि हॉस्पिटल अँड हेल्थ सिस्टिम मॅनेजमेंटमधील एमफिल अभ्यासक्रमही पूर्ण

केला आहे. त्यांनी विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या असून अनेक विषयांवर त्यांचे शोधनिबंध राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संशोधन परिषदेत सादर झाले आहेत.

दिल्ली येथील एअर फोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टॅब्लिशमेंटचे प्रमुख, बेंगळुरू येथील एअर फोर्स कमांड हॉस्पिटलचे प्रमुख, लष्करी वैद्यकीय सेवेचे अतिरिक्त महासंचालक यांसह विविध जबाबदारीच्या पदांवर त्यांनी काम केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आयसीटी’चे त्रयस्थ मूल्यमापन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील माध्यमिक शाळांमधून राबविण्यात येत असलेल्या इन्फर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आयसीटी) शिक्षणाच्या योजनेचे त्रयस्थ सरकारी संस्थेमार्फत मूल्यमापन करण्याचे आदेश केंद्राच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने राज्याला दिले आहेत. या योजनेचे असे मूल्यमापन आतापर्यंत झाले नसल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे.

केंद्राच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने राज्यातील माध्यमिक शिक्षणासाठी केंद्राकडून दिला जाणारा निधी, त्याचा झालेला वापर आणि त्याचे परिणाम आदी बाबींचा नुकताच आढावा घेतला. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानासारख्या (आरएमएसए) योजनांमधून राज्याकडे गेल्या काही वर्षांमध्ये आलेल्या निधीचा राज्याकडून योग्य पद्धतीने वापर करता आला नाही. त्यामुळे जवळपास १०१ कोटी रुपयांचा निधी केंद्राला सरेंडर करावा लागल्याचेही याच निमित्ताने स्पष्ट झाले. त्यासोबतच नव्या पिढीच्या विकासासाठी महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या आयसीटी प्रशिक्षण

योजनेच्या राज्यातील शाळांमधून होत असलेल्या अंमलबजावणीबाबतही केंद्राने आता स्पष्ट निर्देश दिल्याचे समोर आले आहे.

या विषयीच्या कागदपत्रांमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या बाबींनुसार, राज्यामध्ये २०११-१२मध्ये एकूण ४ हजार ६४४ शाळांमध्ये आयसीटी योजनेच्या अंमलबजावणीला परवानगी मिळाली होती. या परवानगीला चार वर्षे उलटून गेल्यानंतरही राज्यातील २६ शाळांमध्ये ही योजना सुरूच झाली नाही. तसेच, राज्याने २०१५-१६मध्ये नव्याने मान्यता दिलेल्या एक हजार शाळांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी प्रस्तावित केली आहे. त्यासाठी म्हणून राज्यात आता निविदा प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. या योजनेच्या आत्तापर्यंतच्या वाटचालीचा शिक्षण खात्याव्यतिरिक्त इतर सरकारी यंत्रणांकडून आढावा घेणे गरजेचे होते. मात्र, राज्यात असा आढावा घेतला नसल्याचे राज्य सरकारने केंद्राला कळविले आहे. त्यानुसार आता या योजनेचे त्रयस्थ सरकारी यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करून, त्याचा अहवाल मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे सुपूर्द करा, असे आदेश केंद्राने राज्य सरकारला दिले आहेत.


‘आयईडीएसएस’मधून नव्या नेमणुका ?

माध्यमिक स्तरावरील विशेष विद्यार्थ्यांसाठी सर्वसमावेशित शिक्षणाची (आयईडीएसएस) योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी म्हणून २०१५-१६ मध्ये २४.५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. या योजनेची प्रगती कशी सुरू आहे, याची कोणतीही माहिती नसल्याबाबत केंद्राने राज्याच्या शिक्षण खात्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्यात २०११-१२मध्ये १ हजार १८५ विशेष शिक्षकांच्या पदांना मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ ८४० शिक्षकांचीच कागदपत्रे अधिकृतपणे सरकारकडे सादर झाली होती. त्यांचाच पगार २०१४-१५ आणि १५-१६ मध्ये करण्यात आला. हे शिक्षक डिसेंबर २०१५पर्यंत कार्यरत होते. त्यानंतर या शिक्षकांच्या नेमणुका रद्द करून, नव्या १ हजार ६६८ शिक्षकांच्या नेमणुका २०१६-१७मध्ये प्रस्तावित करण्यात आल्याचे राज्य सरकारने केंद्राला कळविले असल्याचेही ही कागदपत्रे सध्या सांगत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्योजकांसाठी आता लवकरच ‘वॉर रूम’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘केंद्र सरकारतर्फे पुढील आर्थिक वर्षात लागू करण्यात येणाऱ्या वस्तू व सेवा कराविषयी (जीएसटी) पुण्यातील उद्योजकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज व अॅग्रिकल्चर (एमसीसीआयए) पुढाकार घेणार आहे. उद्योजकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी चेंबरतर्फे वॉर रूम उभारण्यात येईल. त्यामध्ये चार्टर्ड अकाउंटंट्स, कर सल्लागार व अन्य व्यक्तींचा सहभाग असेल,’ अशी माहिती एमसीसीआयएचे अध्यक्ष प्रमोद चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

चौधरी म्हणाले, ‘जीएसटीमुळे करप्रणालीत व्यापक बदल होतील. लघु व मध्यम उद्योजकांसह सर्वांना त्यातील बारकावे समजावेत, त्यांना त्याविषयी भेडसावणाऱ्या समस्या दूर व्हाव्यात, यासाठी ही वॉर रूम सुरू करण्यात येईल. सीए, कर सल्लागार तसेच अकाउंटिंगमधील तज्ज्ञ या उद्योजकांना मार्गदर्शन करतील. लवकरच त्याबाबतची घोषणा केली जाईल.’

चौधरी म्हणाले, ‘पुण्यात लघु व मध्यम उद्योगांची (एसएमई) संख्याही मोठी आहे. सरकार मेक इन इंडिया व मेक इन महाराष्ट्र अंतर्गत उद्योजकांना प्रोत्साहन देत आहे. त्या धर्तीवर लघू व मध्यम उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करून त्यांना अधिक सशक्त करण्यासाठी काम करण्यावर भर असेल. जॉब मार्केट वाढत नसल्याने स्टार्ट अप्सना अधिक चालना देण्याची गरज आहे. त्यासाठी आंत्रप्रेनर्स घडविणे, त्यांना योग्य मार्गदर्शन, प्रशिक्षण देणे, स्टार्ट-अपसाठी इनक्युबेटरसह इकोसिस्टिम तयार करण्यावर भर दिला जाईल. स्किल इंडिया उपक्रमांतर्गत विविध कौशल्याधारित अभ्यासक्रम चालविण्याचा विचार आहे. उद्योग अधिक पर्यावरणपूरक कसे होतील, यावरही भर देण्यात येईल.’

मराठा चेंबरचे पारखे पुरस्कार जाहीर

पुणे : मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चरतर्फे (एमसीसीआयए) देण्यात येणारे गो. स. पारखे व अन्य पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. येत्या गुरुवारी (सहा ऑक्टोबर) लेखक डॉ. अच्युत गोडबोले व आयआयटी मुंबईचे प्रा. डॉ. दीपक फाटक यांच्या हस्ते पुरस्कारांचे वितरण होईल. टिळक स्मारक मंदिर येथे सायंकाळी सहा वाजता हा कार्यक्रम होईल.

चेंबरचे अध्यक्ष प्रमोद चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. चेंबरचे महासंचालक डॉ. अनंत सरदेशमुख आणि पुरस्कार निवड समितीचे विश्वास देवल उपस्थित होते. यंदा नावीन्यपूर्ण उत्पादन व आंत्रप्रेनरशिप गटाचा जी. एस. पारखे पुरस्कार चार व्यक्तींना जाहीर झाला आहे. ‘मिस्ट रेझोनन्स इंजिनीअरिंग’चे संचालक मकरंद चितळे यांना त्यांनी विकसित केलेल्या ‘मिस्ट कुलिंग सिस्टिम’साठी, ‘मल्टिटेक प्रॉडक्ट्स प्रा. लि’चे एम. डी. घुबे यांना ‘कॉर्डेड कम्पोझिट स्ट्रॅप्स’साठी, ‘फ्रिक्शन वेल्डिंग टेक्नोलॉजीज’चे यतीन तांबे यांना ‘ब्रेकिंग कन्व्हेन्शन्स इन फ्रिक्शन वेल्डिंग थ्रू प्रोसेस इनोव्हेशन अँड ऑप्टिमायझेशन’साठी, तर ‘युनिव्हर्सल ऑर्बिटल सिस्टिम्स’चे आनंद कानडे यांना ‘ऑर्बिटल वेल्डिंग मशिन्स अँड अॅक्सेसरीज’साठी हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

‘नवे उत्पादन आणि डिझाइन’साठी देण्यात येणारा हरिमालिनी जोशी पुरस्कार ‘एन्सेम्बल सिस्टिम’चे मिलिंद कुलकर्णी यांना जाहीर झाला आहे. ‘सफल’ या सीताफळाच्या बिया वेगळे करणाऱ्या यंत्रासाठी त्यांना हा पुरस्कार देण्यात येईल. ‘लीज ब्युटी सेंटर व स्पा’च्या लीना खांडेकर यांना व ‘इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ अस्थेटिक्स अँड स्पा’च्या भक्ती सपके यांना ‘महिला आंत्रप्रेनर’साठीचा रमाबाई जोशी पुरस्कार देण्यात येईल.

‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिब्लिटी’साठीचा बी. जी. देशमुख आयएएस पुरस्कार ‘इन्डो गल्फ फर्टिलायझर’च्या अभिनव सिन्हा, ‘ओर्लिकॉन ब्लेझर कोटिंग’चे नचिकेत कणसे, ‘एलयूके इंडिया प्रा. लि’चे शंतनू घोषाल, ‘शोभा लिमिटेड’चे अभिनव कांचन, ‘विद्या प्रतिष्ठान इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी’चे डॉ. अमोल गोजे यांना जाहीर झाला आहे. पहिल्या पिढीतील यशस्वी आंत्रप्रेनरसाठीचा ‘किरण नातू उद्योजकता पुरस्कार’ ‘विनार्क इंजिनीअर’चे विनीत मराठे, ‘एक्स्पोनेन्शियल इंजिनीअरिंग’चे ओमप्रकाश पेठे आणि ‘उर्जा बायो सिस्टिम्स’चे गजानन पाटील यांना जाहीर झाला आहे. पर्यावरणपूरक उत्पादनासाठीचा डॉ. आर. जे. राठी पुरस्कार ‘जे. बी. केमिकल्स’चे श्रीधर जोशी आणि ‘स्पेशल ग्रीन इनिशिएटिव्ह’साठीचा राठी पुरस्कार ‘सेन्सारा इंजिनीअरिंग’चे जयकारा शेट्टी यांना जाहीर झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सीएनजीचे दर उतरले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एकीकडे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत महिन्यागणिक वाढ होत असताना वाहनांच्या सीएनजी (कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस) आणि स्वयंपाकासाठी घरगुती वापराच्या पीएनजीच्या (पाइप्ड नॅचरल गॅस) दरात घट झाली आहे. नव्या दरांनुसार पुण्यात सीएनजी ४४ रुपये, तर पीएनजी २१ रुपये ५० पैसे प्रतिकिलो दराने उपलब्ध होणार आहे. पुण्यातील दर हे देशातील सर्वाधिक स्वस्त ठरले आहेत.

महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडचे (एमएनजीएल) व्यवस्थापकीय संचालक अरविंद तांबेकर यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘दर वर्षी एप्रिल आणि ऑक्टोबर या काळात जागतिक बाजारपेठेतील परिस्थिती पाहून या दोन्ही गॅसच्या दरांचा आढावा घेण्यात येतो. त्यामध्ये यंदा सीएनजीच्या दरात एक रुपया ४० पैशांनी घट झाली आहे, तर पीएनजीचे दर ५० पैशांनी उतरले आहेत. शहर आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये मिळून एक लाख पाच हजार वाहनांमध्ये इंधन म्हणून सीएनजीचा वापर होतो. त्यामध्ये ५० हजार रिक्षांचा समावेश आहे. तर, दोन्ही शहरांमध्ये सध्या ३५ हजार कुटुंबांमध्ये स्वयंपाकासाठी नळाने येणाऱ्या गॅसचा वापर होतो. येत्या काही महिन्यांमध्येच आणखी २५ हजार कुटुंबांना नळाद्वारे गॅस उपलब्ध होईल.’

तांबेकर म्हणाले, ‘दरम्यान, काही काळापूर्वी शहर आणि परिसरात सीएनजीच्या पंपांची संख्या अपुरी होती. त्यामध्ये वाढ करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर पावले उचलण्यात येत होती. सध्या या परिसरात ३४ पंप आहे, ही संख्या लवकरच ४० वर जाणार आहे आणि येत्या मार्चपर्यंत शहर आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये ४५ पंप सुरू होतील. तसेच, येत्या काही दिवसांतच उंड्री, धनकवडी, आँबेगाव, बिबवेवाडी, भांडारकर रोड, शिरोळे रोड, प्रभात रोड, सिंहगड रोड, बाणेर, बावधन,कल्याणीनगर, विमाननगर आणि खराडी या भागातील सोसायट्यांमध्ये नळाद्वारे गॅस उपलब्ध होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीटंचाईमुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पाणीटंचाईची समस्या दिवसेंदिवस वाढत असून पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवसेथेवर ताण वाढत आहे,’ अशी खंत उपराष्ट्रपती डॉ. हमीद अन्सारी यांनी मंगळवारी व्यक्त केली.

केंद्रीय जल आणि विद्युत संशोधन केंद्राच्या (सीडब्ल्यूपीआरएस) शताब्दी महोत्सवानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. केंद्रीय जलस्रोत, नदीविकास आणि गंगा नदी पुनरुज्जीवन मंत्री उमा भारती, या खात्याचे राज्यमंत्री डॉ. संजीव कुमार बलियान, पालकमंत्री गिरीश बापट, डॉ. अमरजीत सिंग, मुख्य पोस्ट मास्तर जनरल एस. सी. अग्रवाल, ‘सीडब्ल्यूपीआरएस’चे संचालक डॉ. मुकेशकुमार सिन्हा आदी या वेळी उपस्थित होते. या वेळी ‘सीडब्ल्यूपीआरएस’च्या पोस्ट स्टॅम्प, कॉफी टेबल बूक व नर्मदा सरोवर प्रकल्पावरील पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. तसेच, शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त जल हवामान शास्त्र साधनासाठी उभारण्यात येणाऱ्या इमारतीच्या कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले.

अन्सारी म्हणाले, ‘बाराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत २०१२-१७ या वर्षी पाणी या विषयाला अतिशय महत्त्व देण्यात आले आहे. घटनेतील तरतुदीनुसार पाणी हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारित येतो. त्यामुळे राज्य शासनाने याबाबत महत्त्वाची भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. बदलत्या हवामानामुळे निसर्ग चक्र आणि पाण्याची उपलब्धता यावर परिणाम होत आहे. यामुळे निती आयोगासमोर नियोजनाचा मोठा प्रश्न निर्माण होत आहे. विकासकामे आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी पाणी हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे पाण्याच्या स्त्रोतांचे समन्यायी वाटपाबरोबर योग्य व्यवस्थापन आणि नियोजन होणे गरज आहे. नद्यांचे पाणी हे औद्योगिकीकरणासाठी वापरले जात असल्याने ते मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित होत आहे. भू-गर्भातील पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात उपसा केल्याने भूजल पातळीही घटली आहे.’

उमा भारती म्हणाल्या, ‘देशात अनेक ठिकाणी धरणांमुळे नद्या मृतावस्थेत गेल्या आहेत. यापुढे धरणे बांधताना नद्यांचे अस्तित्व नष्ट होणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे. धरणे बांधण्यासाठी ‘सीडब्ल्यूपीआरएस’च्या संशोधकांनीही संशोधन करण्याचा प्रयत्न करावा. सरकार आता संशोधकांना पूर्ण सूट देत असून मदतही करीत आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यात ई-रिक्षांना ‘नो-एंट्री’च

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यात मुंबई व रायगड वगळता ई-रिक्षांना परवाना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला, तरीही अद्याप पुण्यात ई-रिक्षांना ‘नो-एंट्री’ आहे. राज्य सरकारच्या नियमावलीमध्ये सायकल रिक्षाचालकांना ई-रिक्षाचा परवाना देण्याची अट आहे. शहरात सायकल रिक्षा नसल्यामुळे ई-रिक्षांना परवाने कसे द्यायचे, असा प्रश्न पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना पडला आहे.

मुंबई आणि रायगड जिल्हा वगळता आता राज्यभरात ई-रिक्षांना परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापूर्वी नागपूर, अमरावती, बुलडाणा, अकोला आणि लातूर या पाच शहरांमध्ये ई-रिक्षांना प्रायोगिक तत्त्वावर परवानगी देण्यात आली होती. संपूर्ण राज्यात ई-रिक्षांना परवानगी देताना राज्य सरकारने ई-रिक्षांसाठीची नियमावली देखील नुकतीच जाहीर केली आहे. त्या नियमावलीनुसार सायकल रिक्षाचालकांनाच ई-रिक्षा परवाना दिला जाणार आहे. पुण्यात सायकल रिक्षाचालक नाहीत. किंवा यापूर्वी सायकल रिक्षाचालक होते, अशी नोंदही आरटीओ कार्यालयाकडे नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या आदेशानुसार सध्या तरी ई-रिक्षांना परवाना दिला जाणार नाही, असे आरटीओतील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, केंद्र सरकारने ई-रिक्षाबाबत धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार दिल्लीत ई-रिक्षाचा प्रयोग राबविण्यात आला. तो यशस्वीही झाला. तसेच, केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने ई-रिक्षांना परवानगीची गरजच राहणार नाही, असा आदेश काढला. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अध्यादेशाची वैधता संपुष्टात आली. राज्यात त्यामुळे मागेल त्याला परवाना देणे सरकारला बंधनकारक झाले आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून किंवा केंद्र सरकारच्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप अशी कोणतीही सूचना आरटीओंना प्राप्त झालेली नाही, अशी सूत्रांची माहिती आहे.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवडच्या उपनगरांत मोठ्या प्रमाणावर ई-रिक्षा सुरू आहेत. मात्र, या रिक्षांनी आरटीओकडून कोणत्याही प्रकारचा परवाना घेतलेला नाही. त्यामुळे आरटीओकडून या ई-रिक्षांवर कारवाई करण्यात येत आहे. आरटीओ कार्यालयात एक रिक्षा जप्त करून ठेवण्यात आली आहे. यापुढेही या ई-रिक्षांवर कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल पाटील यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अवजड वाहनांना महामार्गांवर लगाम

$
0
0

पुणे : महामार्गांवर क्षमतेपेक्षा अधिक भार वाहणाऱ्या वाहनांना लगाम घालण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून जोरदार कारवाई सुरू आहे. गेल्या पाच महिन्यांत आरटीओने केलेल्या कारवाईद्वारे वाहनचालकांकडून दोन कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच, १६५ वाहनांवर जप्तीची कारवाई केली आहे.

महामार्गांवर क्षमतेपेक्षा अधिक भार वाहन वाहून नेणाऱ्या वाहनांमुळे अपघाताचा धोका संभवतो, परिसरात वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होते, असे प्रकार सातत्याने घडताना दिसतात. तसेच, एक्स्प्रेस-वेवरही अशा वाहनांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे आरटीओकडून कारवाईचा जोर वाढविण्यात आला आहे. एक एप्रिल ते ३१ ऑगस्ट २०१६ या कालावधीत पुणे व पिंपरी चिंचवडच्या हद्दीत ९९५ वाहनांवर कारवाई केली आहे. त्यापैकी २८१ वाहने जप्त केली आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात दोन्ही आरटीओंकडून चार कोटी ५३ लाख ११ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला होता, अशी माहिती सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी चंद्रशेखर चव्हाण यांनी दिली. पुणे व पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने या पाच महिन्यांत सात हजार ७७४ वाहनांची तपासणी केली. या तुलनेत दोन्ही आरटीओंनी गेल्या वर्षी याच पाच महिन्यांत नऊ हजार ८०२ वाहनांची तपासणी केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे-दौंड मार्गावर विद्युत इंजिन धावणार

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
गेल्या कित्येक वर्षांपासून पुणे-दौंड रेल्वे मार्गावर रेल्वे प्रवाशांच्या सेवेत असलेल्या डिझेल इंजिनला अखेर ‘गुडबाय’ केले जाणार आहे. या मार्गावरील विद्युतीकरणाच्या कामाची पाहणी केल्यानंतर रेल्वेच्या सुरक्षा विभागाच्या आयुक्तांनी विद्युत इंजिन सुरू करण्याच हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यानुसार सहा ऑक्टोबरपासून मालगाड्या व १६ ऑक्टोबरपासून प्रवासी गाड्यांना विद्युत इंजिन लावले जाणार आहे.
पुणे-दौंड रेल्वे मार्गाच्या विद्युतीकरणाचे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले काम सप्टेंबर महिन्यात पूर्ण झाले. त्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने या मार्गावर विद्युत इंजिनची चाचणी घेतली. तसेच, २९ व ३० सप्टेंबर रोजी रेल्वेच्या सुरक्षा विभागाच्या आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहणी करण्यात आली. ही पाहाणी यशस्वी झाल्यानंतर या समितीने विद्युत इंजिनला परवानगी दिली, अशी माहिती रेल्वेच्या जनसंपर्क विभागाने दिली.
सध्या पुणे-दौंड मार्गाच्या ७५ किलोमीटर रेल्वेमार्गासाठी एक्स्प्रेस गाड्यांना साधारणपणे ७५ मिनिटे लागतात. आता विद्युतीकरणामुळे या गाड्यांचा वेग वाढण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे वेळेतही बचत होईल. चाचणी दरम्यान, या मार्गावर ताशी १०५ किमी वेगाने रेल्वे गाडी धावली होती.
पुणे-दौंड मार्गावर विद्युत इंजिनला दिलेल्या परवानगीमुळे पुणे-दौंड लोकल सुरू करण्यास आणखी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. ऑक्टोबर अखेरपर्यंत लोकल सुरू करण्याचे पुणे विभागाचे उद्दिष्ट आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्राप्तीकर विभागाच्या छाप्यातून कोटींची रक्कम वसूल

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
प्राप्तीकर विभागाच्या पुणे विभागाने गेल्या चार महिन्यांत पुणे शहरात टाकलेल्या ५० छापे व झाडाझडतींमधून ५०० कोटींची रक्कम वसूल केली आहे. तसेच, पुणे विभागात ५०० छापे व झाडाझडतीमधून दोन हजार कोटी रुपये वसूल केले आहेत. नामवंत बांधकाम व्यावसायिक, डॉक्टर, सराफ व हॉटेल व्यावसायिकांपासून ते भंगारवाल्यांपर्यंत विविध स्तरातील व्यक्तींवर हे छापे टाकण्यात आले होते. त्याचबरोबर पतसंस्था आणि सहकारी बँकांमधील ठेवींमधून मोठी अघोषित मालमत्ता समोर आली आहे.
प्राप्तीकर विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘मटा’ ला ही माहिती दिली. प्राप्तीकर विभागातर्फे ज्यांनी आतापर्यंत आपले उत्पन्न घोषित केले नाही, किंवा ज्यांनी उत्पन्नावर कर भरला नाही, अशांसाठी इन्कम डिक्लरेशन स्कीम आणण्यात आली होती. यामध्ये उत्पन्न घोषित केल्यास त्यावर फक्त ४५ टक्के कर भरून दंड, व्याज आणि शिक्षेतून सूट मिळवता येत होती. ही योजना एक जून ते ३० सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी होती. या कालावधीत प्राप्तीकर विभागातर्फे या योजनेची जनजागृतीही करण्यात आली.
याच कालावधीत प्राप्तीकर विभागातर्फे विविध १५ हून स्रोतांद्वारे नागरिकांच्या आर्थिक व्यवहारांविषयीचा तपशील गोळा करण्यात येत होता. त्यातून करबुडव्या व्यक्ती समोर आल्या होत्या. करपात्र उत्पन्न असतानाही रिटर्न न दाखल करणाऱ्या व्यक्तींवर विशेष लक्ष ठेवण्यात आले होते. या माहितीची खातरजमा करूनच त्यांच्या घराची किंवा कार्यालयाची झाडाझडती घेण्यात आली आणि गरजेनुसार छापे टाकण्यात आले, असे या सूत्रांनी स्पष्ट केले.
या छाप्यांमध्ये किंवा झाडाझडतीमध्ये अपुऱ्या नोंदी असलेल्या खतावण्या, दागदागिने, बँकेच्या पावत्या, बँक स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग बुक्स, बँक स्टेटमेंट, खरेदी-विक्रीच्या नोंदी आढळून आल्या आहेत. हे छापे बांधकाम व हॉटेल व्यावसायिक, डॉक्टर्स, ज्वेलर्स, हॉस्पिटल्स, भंगारवाले, स्टोन क्रशर्स अशा सर्वच व्यक्तींवर टाकण्यात आले. सहकारी बँका आणि पतपेढ्यांमध्येही छापे टाकून माहिती मिळविण्यात आली. त्यातूनही मोठे घबाड उघड झाल्याचे सांगण्यात आले.
प्राप्तीकर विभागाच्या कारवाईत पुणे शहरातील छापे आणि झाडाझडतीतून ५०० कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. तर पुणे विभागातून म्हणजेच औरंगाबाद, नाशिक, ठाणे, कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या जिल्ह्यांमधील २००छापे आणि झाडाझडतीतून २००० कोटी गोळा करण्यात आले.
‘इन्कम डिक्लरेशन स्कीमअंतर्गत पुणे विभागात सुमारे पाच हजार व्यक्तींनी स्वतःहून आपले अघोषित उत्पन्न घोषित करत पाच हजार कोटी रुपये प्राप्तीकर विभागाकडे जमा केली. यामध्ये प्राप्तीकर विभागाने टाकलेल्या छाप्यांमधून मिळालेल्या रकमेची भर घातल्यास पुणे विभागाचा आकडा सात हजार कोटींवर जातो. हा आकडा आम्ही बांधलेल्या अंदाजापेक्षा अधिक आहे,’ असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले.
‘आतापर्यंत उत्पन्न जाहीर न केलेल्या व्यक्तींसाठी इन्कम डिक्लरेशन स्कीम ही अत्यंत फायदेशीर योजना होती. मात्र, अनेकांनी या योजनेचा लाभ घेतला नाही. आता हे आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी या योजनेअंतर्गत ज्यांनी आपले उत्पन्न जाहीर केलेले नाही, अशांवर छापे टाकण्यात येतील. त्यांना व्याज, दंडासह तुरुंगवासही भोगावा लागू शकतो,’ असे वरिष्ठ सूत्रांनी स्पष्ट केले.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अभय योजनेला ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
करआकारणी न झालेल्या व वापरात बदल झालेल्या मिळकतींची कर आकारणी करण्यासाठी महापालिकेने सुरू केलेल्या अभय योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. पालिकेने ही योजना सुरू केल्यानंतर केवळ दोन महिन्यांमध्येच प्रशासनाकडे दहा हजार अर्ज आल्याने या योजनेला ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सांगितले.
महापालिकेचा प्रॉपर्टी टॅक्स लावून घेण्यासाठी प्रशासनाने १ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर या काळात अभय योजना सुरू केली होती. या योजनेत सहभागी होऊन टॅक्स लावून घेणाऱ्यांना दहा टक्के दंड माफ करण्यात आला होता. या योजनेचा फायदा घेत दहा हजार नागरिकांनी पालिकेकडे अर्ज केले आहेत. अनेक नागरिकांना या योजनेची माहिती उशिरा मिळाली तसेच काही सभासदांनी या योजनेला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी प्रशासनाकडे केल्याने ३१ डिसेंबरपर्यंत ही योजना राबविली जाणार आहे. पालिकेने केलेल्या प्राथमिक सर्वेक्षणानुसार शहरात सध्या ८५ हजारांहून अधिक मिळकतींची कर आकारणी झालेली नाही. तसेच, घरगुती ते व्यावसायिक आणि व्यावसायिक ते घरगुती असा वापरातील बदल केलेल्या नागरिकांची कोणतीही माहिती प्रशासनाकडे नाही.
शहरातील नागरिकांनी स्वत: पुढे येऊन ही माहिती द्यावी, यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. पालिकेचे उत्पन्न वाढावे हा त्यामागचा मुख्य हेतू असल्याचे आयुक्त कुमार यांनी सांगितले. ३१ डिसेंबरनंतर प्रॉपर्टी टॅक्स लावून न घेतलेल्या मिळकतींकडून दहा टक्के दंड वसूल केला जाणार आहे. बेकायदा पद्धतीने वापर सुरू असलेल्या मिळकती शोधून काढण्यासाठी पालिकेने जीआयएस यंत्रणेचा वापर करण्यास सुरुवात केली असून, या सर्वेक्षणात सापडलेल्या मिळकतींकडून तीनपट प्रॉपर्टी टॅक्स आणि दंडाची वसुली केली जाणार असल्याचे आयुक्त कुमार यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणार

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्यात नैसर्गिक आपत्ती आल्यामुळे निवडणुका घेण्यास स्थगिती देण्यात आलेल्या राज्यातील ‘अ’ वर्ग दर्जाच्या सहकारी संस्थांवरील स्थगिती उठवण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सूत गिरण्या, दूध संघ आदी सुमारे ४५ ‘अ’ वर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निवडणुकांना स्थगिती​ असलेल्या साखर कारखान्यांमध्ये बहुतांश कारखाने हे कोल्हापूर आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमधील होते.
ज्य सरकारने या संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उठवण्यात आल्यामुळे एक ऑक्टोबरपासून निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याबाबतचे आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने दिले आहेत.
याबाबत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव डॉ. आनंद जोगदंड म्हणाले, ‘राज्यामध्ये गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून दुष्काळाची स्थिती होती. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे सहकार कायदा कलम ७३ क (क) नुसार राज्य सरकारने ‘अ’वर्गात असलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती राज्य सरकारने उठवली आहे. त्यानुसार एक ऑक्टोबरपासून निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश प्राधिकरणाकडून देण्यात आले आहेत.’
‘राज्यातील ‘अ’ वर्गात असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये साखर कारखाने, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, सूतगिरण्या, दूध संघ, राज्यस्तरीय शिखर आणि संघिय संस्था यांचा समावेश आहे.’ असे डॉ. जोगदंड यांनी स्पष्ट केले.
‘निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर निवडणूक होईपर्यंत सुमारे १२० ते १५० दिवसांचा कालावधी लागतो. त्यानुसार फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यापर्यंत संबंधित सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातील.’ असेही डॉ. जोगदंड म्हणाले.
‘राज्यात ‘अ’ वर्ग दर्जाच्या सुमारे ३००, ‘ब’ वर्गातील ४३ हजार, ‘क’ वर्गातील ३५ हजार, ‘ड’ वर्गातील एक लाख १० हजार संस्था आहेत. त्यापैकी ‘अ’ वर्गातील २१०, ‘ब’ वर्गातील १३ हजार, ‘क’ वर्गातील २६ हजार, ‘ड’ वर्गातील २३ हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका झाल्या आहेत. त्यामध्ये ८३ सहकारी साखर कारखाने आहेत.’ असे डॉ. जोगदंड यांनी नमूद केले.

कोर्टाची स्थगिती असलेल्या संस्थांच्या निवडणुका नाहीत
कोर्टाची स्थगिती असलेल्या संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत. राज्य सहकारी बँक, यवतमाळ आणि अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती बँक यांच्या निवडणुकांना कोर्टाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे यांच्या निवडणुका घेण्यात येणार नाहीत. मात्र, स्थगिती उठवल्यामुळे भंडारा आणि गोंदिया मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत.’ असे डॉ. जोगदंड यांनी सांगितले.

‘ईव्हीएम’ मशीनच्या वापरासाठी प्रस्ताव
‘सहकारी संस्थांच्या निवडणुकामध्ये इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनचा (ईव्हीएम) वापर करण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे गेल्या महिन्यात पाठवण्यात आला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर ‘ईव्हीएम’ मशिनचा वापर बी. जे. मेडिकल कर्मचारी पतसंस्था, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कर्मचारी पतसंस्था यांच्या निवडणुकांसाठी झाला आहे. १६ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्यातील एका पतसंस्थेच्या निवडणुकीतही ‘ईव्हीएम’ वापर होणार आहे. असे डॉ. जोगदंड यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images