Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

‘दादोजी शिवरायांचे गुरूच’

$
0
0

'दादोजी शिवरायांचे गुरूच'

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'जेम्स लेन प्रकरणात तोडफोडीतून संघर्ष करणाऱ्या लोकांना केवळ पेटवा-पेटवीचे राजकारण करायचे होते. त्यांना इतर कोणत्याच गोष्टींचे देणे घेणे नव्हते. इतिहासाचा अभ्यास केल्यास शिवाजी महाराजांना दादोजी कोंडदेव यांनी शिक्षण दिले असून, ते त्यांचे गुरू होते,' असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. भास्करराव आव्हाड यांनी शनिवारी व्यक्त केले.
कॉन्टिनेंटल प्रकाशनाच्या श्यामसुंदर मुळे लिखित 'दादोजी कोंडदेव ः खंडन आणि मंडन' या पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे प्रकाशन अॅड. आव्हाड यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी इतिहास संशोधक पांडुरंग बलकवडे, मुळे आणि प्रकाशनाच्या संचालिका अमृता कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
अॅड. आव्हाड म्हणाले, 'जेम्स लेन प्रकरणात तोडफोड करणाऱ्यांना पेटवा-पेटवीचे राजकारण आणि एकमेकांमध्ये तेढ निर्माण करायची होती. कोणत्याही व्यक्तीचे आई-वडील हे गुरू असतात. मात्र, त्यांना पुढचे शिक्षण घेण्यासाठी शिक्षकांची किंवा गुरुंची आवश्यकता असते. त्यामुळे जिजाबाईंनी शिवाजी महाराजांना प्राथमिक शिक्षण दिले. पुढचे शिक्षण त्यांना दादोजी कोंडदेव यांनी दिले आहे. तसे इतिहासाचे पुरावे आहेत. अपात्र लोकांच्या हाती सत्तेचे नेतृत्व गेले की करायला इतर कोणत्याच गोष्टी सापडत नाहीत. त्यामुळे हे लोक धुडगूस घालणाऱ्या गोष्टी करत असतात. हे लोक आजच्या युवावर्गाची विचारसरणी विध्वंसाकडे नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा लोकांना सत्तेच्या शिखरावर जाण्यापासून युवावर्गच मतदानाच्या वापरातून रोखू शकतात.'
बलकवडे म्हणाले, 'जेम्स लेनच्या प्रकरणात भांडारकर संस्थेची तोडफोड आणि धुडगूस घालणाऱ्या काही ठरावीक व्यक्तींनी जातीयवादाचा एक नवीन संघर्ष निर्माण केला आहे. बालभारतीच्या पुस्तकातून दादोजी कोंडदेव यांची माहिती काढून टाकणे, हे देखील चुकीचेच होते. इतिहासामध्ये कितीतरी असे दाखले आणि पुरावे आहेत की ज्यातून दादोजी कोंडदेव हेच शिवाजी महाराजांचे गुरू होते, असे स्पष्ट होते.' अविनाश पटवर्धन यांनी सूत्रसंचालन केले.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


राज्यात सहा महिन्यांत ‘ई कम्प्लेंट’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे घरी बसून पोलिसांकडे तक्रार नोंदविता येणारा 'ई कम्प्लेंट' प्रकल्प पुण्यात प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केला आहे. त्यामधील उणिवा दूर करून येत्या सहा महिन्यांत राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांत तो राबविणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी केली. नागरिकांना मोबाइलवरूनच तक्रार देता यावी, यासाठी स्वतंत्र 'मोबाईल अॅप' बनविण्याची सूचनाही त्यांनी केली. पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातून ई कम्प्लेंटची सुरुवात करण्यात आली होती. त्याचा विस्तार संपूर्ण राज्यात करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंतत्र्यांनी पोलिस कर्तव्य मेळाव्याच्या समारोप समारंभात शनिवारी दिले. याच कार्यक्रमात त्यांच्या हस्ते ई कम्प्लेंटचे औपचारिक उद़्घाटन करण्यात आले. 'क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टीम' (सीसीटीएनएस) या प्रकल्पातील पुढचा टप्पा म्हणून आता ई कम्प्लेंट आणि एसएमएस गेटवे हे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. ई कम्प्लेंटचे काम पूर्ण झाले आहे. यातील उणिवा जाणून घेण्यासाठी सध्या प्रायोगिक स्वरूपात केवळ पुण्यात हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. त्यानंतर सहा महिन्यांत तो राज्यात सर्वत्र नेण्यात येईल. 'तक्रार वेळेवर नोंदली जात नाही; वेळ लागतो, अशा तक्रारी या प्रकल्पामुळे कमी होतील,' अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी व्यक्त केली. यापुढील काळात, ई कम्प्लेंट करण्यासाठी मोबाइलवर अ‍ॅपही तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी सीआयडी प्रमुखांना दिल्या. पोलिस विभागासमोरील आव्हाने सध्या वाढत आहेत. त्यामुळे गुन्हे उघडकीस येण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी कामात व्यावसायिकता येणे आवश्यक आहे. गेल्या दीड वर्षांत पोलिस दलात व्यावसायिक पद्धतीने काम करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. केंद्राचा सीसीटीएनएस हा प्रकल्प यशस्वीरीत्या राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्यातील १०५१ पोलिस ठाणी डिजिटली कनेक्ट झाली आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुख्यमंत्र्यांचे हेल्मेटसक्तीवर मौन

$
0
0

मुख्यमंत्र्यांचे हेल्मेटसक्तीवर मौन
परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी हेल्मेट नसेल, तर पेट्रोल मिळणार नाही, असा फतवा काढला आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन दिवसांपासून पुण्यात हेल्मेटसक्तीची चर्चा सुरू आहे. त्याला जोरदार विरोध होत असून, पेट्रोल डिलर्स असोसिएशननेही या सक्तीची जबाबदारी आम्ही घेणार नाही, असे सरकारला बजावले आहे. त्यामुळे, शनिवारी पुण्याच्या दौऱ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्याविषयी काहीतरी भाष्य करतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु, त्यांनी याविषयी भाष्य करणे टाळले. तसेच, माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्याशी या विषयावर बोलण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी त्याकडेही दुर्लक्ष केले. भाजपच्या आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी यांनीच यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली असून, पुण्यात हेल्मेटसक्ती होणार नाही, असे जाहीर आश्वासन दिले होते. त्यामुळे, आता शहरातील आमदारांची नेमकी भूमिका काय, असा प्रश्न पुणेकर विचारत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘वित्तीय संस्थांचे पाठबळ आवश्यक’

$
0
0

'वित्तीय संस्थांचे पाठबळ आवश्यक'
पुणे : 'समाज आणि नागरिकांना प्रगती करायची असेल, तर त्यासाठी त्यांना वित्तीय संस्थांचे पाठबळ असणे आवश्यक आहे. सहकारी पतसंस्था, वित्तीय संस्थांनी बहुउद्देशीय वित्तीय तंत्राचा अवलंब करून योग्य व्यावसायिक दृष्टीकोन ठेवून काम केल्यास आर्थिक प्रगती होईल. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य लोकांपर्यंत विकास पोहोचेल,' असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
बँक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी क्रेडिट को. ऑप. सोसायटीच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षाच्या सांगता समारंभानिमित्त कोथरूडमधील आशिष गार्डन येथे शनिवारी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून फडणवीस बोलत होते. पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, आमदार मेधा कुलकर्णी, संस्थेचे संस्थापक माजी अध्यक्ष बाळासाहेब फडणवीस, महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे कार्यकारी संचालक आर. के. गुप्ता, संस्थेचे अध्यक्ष अनिल बळी, दिनेश कुलकर्णी, सचिव विजय राव, राज चौधरी, माजी अध्यक्ष डॉ. वसंतराव पटवर्धन आदी उपस्थित होते. या वेळी संस्थेतर्फे जलयुक्त शिवार योजनेसाठी दहा लाख रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.
'आर्थिक विकेंद्रीकरणातून छोट्या छोट्या सहकारी संस्था उभ्या राहिल्या आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांपर्यत सहकार पोहोचला. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. समाजहिताच्या भावनेने आणि सामाजिक जाणिवेतून संस्था चालविल्यास त्याला नक्कीच यश येते,' असेही फडणवीस म्हणाले. संस्थेत जमा झालेल्या भांडवलाचे योग्य नियोजन करून गुंतवणूक केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले.




मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मौनी’ सभासदांत पदाधिकारीही

$
0
0

'मौनी' सभासदांत पदाधिकारीही

पुणे : महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत‌ गेल्या चार वर्षांत एकही प्रश्न न विचारता 'मौनव्रत' घेणाऱ्या ८५ नगरसेवकांमध्ये विद्यमान आमदार, सभागृह नेते, गटनेते, उपमहापौर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष यांच्यासह अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम करणाऱ्या माजी पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे चार वर्षांपूर्वी प्रश्न न विचारणाऱ्या 'मौनी' सभासदांची संख्या दुप्पट झाली आहे.
शहराच्या विविध भागांतून महापालिकेत लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेच्या माध्यमातून नागरिकांचे प्रश्न मांडून त्यावर चर्चा करणे गरजेचे आहे. पालिका प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती करून पालिकेचा कारभार सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित असताना तब्बल ८५ नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत गप्प बसणे पसंत केल्याचे समोर आले आहे. परिवर्तन संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये महापालिका प्रशासनानेच ही माहिती दिली आहे. गेल्या चार वर्षांत ज्या सभासदांनी एकही प्रश्न सर्वसाधारण सभेत विचारला नाही, त्यामध्ये पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विद्यमान सभागृहनेते शंकर केमसे यांच्यासह भाजपचे गटनेते गणेश बीडकर, शिवसेनेचे गटनेते अशोक हरणावळ, भाजपचे माजी गटनेते अशोक येनपुरे, मनसेचे माजी गटनेते वसंत मोरे यांचा समावेश आहे. हडपसर विधानसभा मतदारसंघातून विधानसभेवर प्रतिनिधित्व करणारे आमदार योगेश टिळेकर यांनीही सर्वसाधारण सभेत मौन घेतल्याचे समोर आले आहे.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचे कामकाज महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली चालविले जाते. गेल्या वर्षी महापौर म्हणून सभेचे कामकाज चालविणारे माजी महापौर दत्तात्रय धनकवडे, माजी सभागृह नेते सुभाष जगताप, विद्यमान स्थायी समिती अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके, माजी स्थायी समिती अध्यक्ष विशाल तांबे, बाबूराव चांदेरे, उपमहापौर मुकारी अलगुडे, माजी उपमहापौर बंडू गायकवाड, दीपक मानकर यांच्यासह सर्वसाधारण सभेत वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा करणाऱ्या अनेक नगरसेवकांचा मौनव्रत धारण केलेल्या नगरसेवकांमध्ये समावेश आहे.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अॅपद्वारे वीजजोडणी देण्यास सुरुवात

$
0
0

अॅपद्वारे वीजजोडणी देण्यास सुरुवात

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'महावितरण'च्या अभियंता आणि कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून पुणे परिमंडलात नवीन वीजजोडणी देण्यास शुक्रवारपासून सुरुवात झाली असून, पहिल्याच दिवशी ५५५ ठिकाणी नवीन वीजजोडणी देण्यात आली. या वीजजोडणीच्या बिलिंग प्रणालीत अॅपद्वारेच नोंद घेण्यात आली आहे.
'महावितरण'ने वीजग्राहकांसाठी एक; तसेच 'महावितरण'अंतर्गत मीटर रिडींग, नवीन वीजजोडणी आणि कर्मचारी मित्र असे चार मोबाइल अॅप्स सुरू केले आहेत. त्यापैकी मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून कोटेशन भरलेल्या वीजग्राहकांकडे नवीन मीटर लावणे आणि त्याची बिलिंग प्रणालीत नोंद घेण्यास सुरवात करण्यात आली.
वीजजोडणीसाठी कोटेशनची रक्कम भरलेल्या वीजग्राहकांकडे नवीन वीजमीटर बसवल्यानंतर मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून ग्राहक क्रमांकासोबत मीटर क्रमांक, मीटर रिडींग व मीटर रिडींगचा फोटो अॅपद्वारे बिलिंग प्रणालीत अपलोड करण्यात येत आहेत. त्यानुसार आता पुढील महिन्यांपासून वीजग्राहकांना बिले प्राप्त होणार आहेत.
'नवीन वीजजोडणी देण्याची 'महावितरण'अंतर्गत प्रक्रिया ऑनलाइन होत असून, मोबाइल अॅपद्वारे तांत्रिक पडताळणी, नवीन मीटर कार्यान्वित करणे, त्याची बिलिंग प्रणालीत नोंद करणे, नवीन वीजजोडणीच्या स्थळाची अक्षांश आणि रेखांश अशी भौगोलिक नोंद करणे आदी कामे होणार आहेत. त्यामुळे नवीन वीजजोडणी कमीत कमी वेळेत 'महावितरण'कडून देण्यात येईल.' असे पुणे परिमंडलाचे मुख्य अभियंता रामराव मुंडे यांनी सांगितले.
मुंडे यांच्यासह अधीक्षक अभियंता महेंद्र दिवाकर, सुंदर लटपटे, सुनील पावडे यांच्यासह १२ विभागांतील अभियंता आणि कर्मचारी यांनी मोबाइल अॅपमधून नवीन वीजजोडणी कार्यान्वित करण्याच्या प्रक्रियेत सहभाग घेतला. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे उपमहाव्यवस्थापक एकनाथ चव्हाण यांनी तांत्रिक सहकार्य केले.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हेल्मेट हट्ट सोडा : पंपचालक

$
0
0

अन्य पर्यायांचा विचार करण्याची पेट्रोल पंपचालकांची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'हेल्मेट नाही, तर पेट्रोल नाही' या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू झाल्यास रात्रीच्या वेळेला पेट्रोल भरणे, एका गाडीतून दुसऱ्या गाडीत पेट्रोल भरणे, अशा अनेक पळवाटा दुचाकीस्वारांकडून काढल्या जातील. या निर्णयाने सरकारचा हेतू शंभर टक्के साध्य होणार नाही, यात शंका नाही. त्यामुळे सरकारने हा हट्ट सोडून अन्य पर्यायाचा विचार करावा, अशी अपेक्षा पेट्रोल पंप चालकांनी शनिवारी व्यक्त केली.

प्रत्येक दुचाकीस्वाराने सुरक्षिततेसाठी हेल्मेटचा वापर करावा यासाठी परिवहन मंत्र्यांनी विधिमंडळात हेल्मेटधारक दुचाकीस्वारांनाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल दिले जाईल, अशी घोषणा केली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे, शुक्रवारी राज्य सरकारने त्याबाबतचा शासन निर्णय देखील काढला. या सरकारी निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या पेट्रोल पंपचालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे. मात्र, त्यानंतरही पेट्रोल पंप चालकांनी सरकारने सुरू केलेल्या या नवीन हेल्मेट सक्तीला पाठिंबा दिला नसल्याचे दिसून येते.

राज्य सरकारच्या नियमांकडे नागरिकांनी आणि पेट्रोल पंप चालकांनी साफ दुलर्क्ष केले असून, आम्हाला सक्ती मान्य नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई सुरू झाल्यानंतर भीतीपोटी बाहेर निघणारी हेल्मेट या वेळेला मात्र बाहेर निघालेली नाहीत. हेल्मेट नसल्यास पेट्रोल नाही, ही सरकारची हुकुमशाही आहे. हेल्मेट वापरावे म्हणून सरकारने सक्ती करू नये. ज्यांना गरज वाटेल, ते हेल्मेट घालतील. हा निर्णय सरकारने वाहन चालकांवर सोडला पाहिजे, अशी अपेक्षा शनिवारी पेट्रोल पंपावर आलेल्या वाहनचालकांनी व्यक्त केली.

सरकारचे म्हणणे काय?

मी दुचाकी चालवताना वेग मर्यादेचे पालन करतो. लेन कटींग करीत नाही. वाहतुकीचे नियमही बहुतांश पाळतो. एकूणच दुचाकी चालविताना मी सुरक्षिततेची पुरेशी काळजी घेतो. पण, हेल्मेट वापरताना मला आरामदायी वाटत नाही. त्यामुळे मी हेल्मेट वापरत नाही. याव सरकारचे काय म्हणणे आहे, असा प्रश्न उदय जोशी या नोकरदार तरुणाने उपस्थित केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भटक्या प्राण्यांच्या विल्हेवाटीसाठी विद्युतदाहिनी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विविध आजारांमुळे, तसेच अपघातांमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या पाळीव; भटक्या प्राण्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी दोन प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मुंढवा केशवनगर; तसेच भवानी पेठ येथे विद्युतदाहिनी उभी करून या प्राण्यांची विल्हेवाट लावली जाणार आहे.

शहरात हजारोंच्या संख्येने पाळीव प्राणी आहेत. भटक्या प्राण्यांची संख्याही मोठी आहे. यापैकी काही प्राणी दररोज मृत्युमुखी पडतात. मात्र, या प्राण्यांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी पालिकेकडे कोणतीही व्यवस्था उपलब्ध नाही. त्यामुळे अनेकदा अडचणी निर्माण होत होत्या. या प्राण्यांवर कोठेही अंत्यविधी केले जात असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने गंभीर स्थिती निर्माण होत होती. या पार्श्वभूमीवर प्राण्यांची शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी विद्युतदाहिनी निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेचे नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांनी दिला होता.

या प्रस्तावावर पालिका प्रशासनाकडून अभिप्राय मागविण्यात आला होता. त्यावर प्रशासनाने अभिप्राय दिला आहे. त्यात मुंढवा केशवनगर या ठिकाणी मृत प्राण्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी इन्सिनेरेटर प्लान्ट उभारण्यात आला आहे. हा प्लान्ट कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे; तसेच प्रभाग क्रमांक ६० अ या ठिकाणी मृत प्राण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया करण्यात आली आहे. कल्याणी एंटरप्रायझेस यांचे ८६ लाख रुपयांचे एकच टेंडर आले आहे. यासाठी आरोग्य खात्याकडून आर्थिक तरतूद उपल्ब्ध करून देण्यात आली आहे. मुंढवा-केशवनगर आणि भवानी पेठ या ठिकाणी इन्सिनेरेटर कार्यान्वित झाल्यानंत मृत प्राण्याची विल्हेवाट लावता येणार आहे, असे प्रशासनाने दिलेल्या अभिप्रायात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मोबाइल हेच यापुढे पोलिस ठाणे: मुख्यमंत्री

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या सरकारी सेवा मोबाइल अॅपवर देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे; तसेच नागरिकांना घरबसल्या तक्रार देता यावी, असे मोबाइल अॅप तयार केले जाणार आहे. त्यामुळे यापुढे मोबाइल हीच नागरिकांसाठी सरकारी कचेरी व पोलिस ठाणे असेल,' असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी केले.

राज्य राखीव पोलिस दलाच्या मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या १४ व्या राज्य पोलिस कर्तव्य मेळाव्याचा समारोप फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडला. या वेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, राज्याच्या कायदा व तंत्रज्ञान विभागाचे पोलिस महासंचालक प्रभात रंजन, पुणे पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला, जेलचे प्रमुख डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय, सीआयडीचे प्रमुख संजय कुमार, एसआरपीएफचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुरेशकुमार मेखला उपस्थित होते. फडणवीस यांच्या हस्ते विजेत्या पोलिस संघांना पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले.

फडणवीस म्हणाले, 'सरकारी सेवा नागरिकांना ऑनलाइन देण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. आतापर्यंत १५० सेवा ऑनलाइन सुरू होत्या. सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या ३५० सेवा लवकरच ऑनलाइन दिल्या जणार आहेत. सरकारी कचेरीत नागरिकांना जावे लागू नये म्हणून या सेवा देणारे मोबाइल अॅप सुरू करण्यात येणार आहे; तसेच गुन्ह्याची तक्रार देण्यासाठी लवकरच अॅप सुरू केले जाईल.'

संजय कुमार म्हणाले, 'सीसीटीएनएस सिस्टीम प्रभावी करण्यासाठी एसएमएस गेटवे आणि ई-कम्प्लेंट ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतर त्यांना तक्रार दाखल झाल्याचे, आरोपपत्र दाखल झाल्याचे एसएमएसद्वारे कळणार आहे. इ-कम्प्लेंटद्वारे तो कोठूनही तक्रार दाखल करू शकणार आहे. राज्यात कोठूनही कुठेही तक्रार दाखल करता येऊ शकेल.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रभागरचनेसाठी भाजपची खेळी

$
0
0

गेल्या पाच निवडणुकांतील आकडेवारीद्वारे नवी प्रभाग रचना

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणूकीसाठी प्रभाग रचनेचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून, गेल्या पाच निवडणुकांमधील आकडेवारीच्या आधारावर ती करण्यात येत आहे. राज्यातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षातील मोजक्या मान्यवरांनी यासाठी विशेष प्रयत्न केले असून, लवकरच ही प्रभाग रचना अंतिम रचना म्हणून जाहीर करण्यात येणार आहे.

पुण्यात दरवेळेस नवीन प्रभाग रचना करून निवडणूक होते. महापालिकेसाठी मतदारयादीही स्वतंत्रपणे तयार करण्यात येते. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकात मिळालेल्या मतदानाची सांगड पालिकेच्या मतदानाशी घालताना राजकीय पक्षांची त्यामुळे दमछाक होत असे. यंदा मात्र भाजपने गेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी वापरलेली मतदारयादी योग्य त्या सुधारणांसह महापालिका निवडणुकांसाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी असलेली मतदार यादी व मतदान केंद्रे यांच्याशी महापालिका निवडणुकीशी सांगड घालता येणार आहे. २००९मध्ये झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमधील मतदान केंद्रे व मतदार यादीमध्येही मोठे बदल न करता त्याचा वापर २०१४च्या निवडणुकीसाठी करण्यात आला होता. २००९मध्ये मतदारसंघांची फेररचना करण्यात आली होती. साहजिकच या पाचही निवडणुकांची आकडेवारी आता उपलब्ध आहे.

मतपत्रिकेद्वारे मतदान व्हायचे, त्या वेळेस तत्कालीन निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या कारकिर्दीत सर्व मतपत्रिकांचे गठ्ठे एकत्रित करून त्यानंतर त्याची मोजणी करण्यात यायची. त्यामुळे मतदानकेंद्रानुसार आकडेवारी उपलब्ध होत नव्हती. गेल्या पाच निवडणुका मतयंत्रांवर झाल्यामुळे प्रत्येक मतदान केंद्रानुसार कोणत्या पक्षाला किती मते मिळाली याची आकडेवारी उपलब्ध आहे.

महापालिकेमध्ये सत्ता मिळविण्यासाठी अनुकूल प्रभागरचना करणे नेहमीच महत्त्वाचे असते. त्याचे काम निवडणूक आयोग करीत असला, तरीही त्यामागे राजकीय प्रेरणा असतातच. भाजपनेही आता आपली ताकद यासाठी वापरण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे गेल्या पाच निवडणुकांतील आकडेवारी संकलित करून त्याच्या आधारे अनुकूल प्रभागरचना करण्याची कामगिरी प्रत्येक महापालिका क्षेत्रातील जुन्या जाणत्या नगरसेवकांवर सोपविण्यात आली होती.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेची जबाबदारीही काही ज्येष्ठ आजी व माजी नगरसेवकांकडे सोपविण्यात आली होती. ती गुगलमॅप तंत्रज्ञानाशी जोडून आता नवीन प्रभाग रचना करण्यात आल्याची माहिती या प्रक्रियेमध्ये सहभागी असलेल्या काही ज्येष्ठ माजी नगरसेवकांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ला दिली.

भाजपकडून काम पूर्ण

प्रभाग रचनेचे काम भाजपने पक्षीय पातळीवर तयार केले आहे. त्याची माहिती निवडणूक आयोगातील संबंधित अधिकाऱ्यांकडे देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये काही किरकोळ बदल करून ही प्रभाग रचना या महिन्याच्या अखेरीस जाहीर करण्यात येणार असल्याचे समजते.

विरोधी बालेकिल्ले मोडणार?

एका मतदान केंद्रामध्ये सर्वसाधारणपणे १००० ते १४०० मतदार असतात. त्यामध्ये कोणत्या पक्षाला किती मते मिळाली, किती मतदान झाले, कोणी मतदान केले ही सर्व माहिती राजकीय पक्षांना; तसेच सामान्य नागरिकांनाही उपलब्ध होते. त्याच्या आधारे गेल्या पाच निवडणुकांत भाजपला अनुकूल असलेली जवळची मतदान केंद्रे जोडून प्रभाग करण्यात येणार असल्याचे कळते. येत्या निवडणुकीत एका प्रभागामधून चार नगरसेवक निवडून द्यायचे असल्याने सर्वसाधारणपणे साठ हजार मतदार एका प्रभागात असतील. त्यामुळे साधारण पन्नास ते साठ मतदान केंद्रे जोडून एक प्रभाग होणार असल्याचे समजते. आपल्याला अनुकूल प्रभागरचना करतानाच विरोधकांचे बालेकिल्ला समजले जाणारे प्रभाग मोडून त्यांना अडचणीत आणण्याची खेळी भाजपकडून खेळली जात असल्याचे बोलले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

युतीचा निर्णय पक्षप्रमुख घेतील : गुलाबराव पाटील

$
0
0







म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी 'पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाबरोबर युती करायची किंवा नाही, याबाबतचा निर्णय शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे घेतील,' असे सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी रविवारी (२४ जुलै) स्पष्ट केले. या मेळाव्यात अनेक कार्यकर्ते आणि वक्त्यांनी प्रसंगी गनिमी काव्याने लढण्याची मागणीही करण्यात आली. महापालिका निवडणुकीच्या मोर्चेबांधणीसाठी शिवसेनेच्या पिंपरी-चिंचवड विभागाने प्राधिकरणातील पाटीदार भवनात मेळावा आयोजित केला होता. त्या वेळी पाटील बोलत होते. महापालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेकडे युतीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्याबाबत या पक्षाची भूमिका काय राहील, याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष होते. परंतु, मेळाव्यातील सर्वच वक्त्यांनी युतीचा निर्णय पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेच घेतील, असे जाहीर केले. त्यामुळे भाजपच्या प्रस्तावाबाबत स्थानिक पातळीवर तूर्तास तरी कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही. परिणामी, सेनेची स्वबळावर लढण्याची तयारी सुरूच राहील, असे स्पष्ट झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणजे गब्बरसिंग असल्याचा आरोप करून पाटील म्हणाले, 'महापालिकेच्या निवडणुकीत युती ठरविण्याचा अधिकार माझा नाही. मात्र, युती होवो किंवा न होवो शिवसैनिक नेहमीच एकनिष्ठ राहिला आहे. आमदार फुटले, एकेकाळचे मुख्यमंत्री फुटले. परंतु, शिवसैनिक फुटलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेवर भगवा फडकविण्यासाठी सर्वांनी एकजूट दाखवा.' संपर्कप्रमुख डॉ. अमोल कोल्हे म्हणाले, 'मैत्रीचा प्रस्ताव ताकदवान व्यक्तींकडेच दिला जातो. भाजपला युतीचा प्रस्ताव द्यावा लागला, हे शिवसैनिकांच्या एकजुटीचे यश आहे. ते 'मी' पणाकडे जाणारे नसून 'आपण'कडे जाणारे आहे. युतीबाबतच्या स्थानिक पातळीवरील भावना संपर्कप्रमुख या नात्याने मी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जशाच्या तशा पोहचविल, अशी ग्वाही देतो.' जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी फाजील आत्मविश्वास न बाळगता योग्य रितीने नियोजन करावे, अशी सूचना केली. खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांनी युतीबाबत शिवसेनेची ताठर भूमिका असू नये, म्हणून भाजपच्या शहर नेत्यांशी गेल्या काही दिवसांपूर्वी संवाद साधला, असे स्पष्ट केले. आमदार गौतम चाबुकस्वार, शिवव्याख्याते शिवरत्न शेटे यांनीही या वेळी मनोगते व्यक्त केली. व्यासपाठीवर शहरप्रमुख राहुल कलाटे, गटनेत्या सुलभा उबाळे, जिल्हाप्रमुख बाबासाहेब धुमाळ, राम गावडे, भगवान वाल्हेकर, योगेश बाबर, गजानन चिंचवडे, धनंजय आल्हाट उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन भाऊसाहेब कोकाटे यांनी केले.

आमदार जगतापांना भीती वाटते ! शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे भाजपबरोबर युती करण्यासाठी फारसे उत्सुक नाहीत, या अफवेचा बारणे यांनी खरपूस समाचार घेतला. ते म्हणाले, 'आमदार लक्ष्मण जगताप यांना माझ्याविषयी भीती वाटते. म्हणूनच ते अफवा पसरवित आहेत. आम्हांला पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा शब्दच मानावा लागेल. त्यामुळे पक्षहिताच्या आड मी कधीच येणार नाही. आमचा क्रमांक एकचा शत्रूपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहावर्षीय मुलीची हत्या करून आईची आत्महत्या

$
0
0





म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी कासारवाडी येथील नीलम सचिन भामे (वय २६) यांनी त्यांच्या राहत्या घरी स्वतःच्या सहा वर्षांची मुलगी लावण्या (६) हिची हत्या करून, स्वतः आत्महत्या केली. ही घटना शनिवारी (२३ जुलै) सकाळी घडली. भोसरी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कासारवाडी येथील राहत्या घरी नीलम सचिन भामे यांनी त्यांची सहा वर्षीय मुलगी लावण्या हिचा गळा दाबून हत्या केली. त्यानंतर स्वतःही गळफास घेवून आत्महत्या केल्याचे प्राथमिक माहितीवरून निदर्शनास येत आहे. नीलम यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीमध्ये पतीला आनंदात ठेवू शकत नसल्याच्या कारणावरून आपण आपल्या मुलीची हत्या करत असून स्वतः देखील आत्महत्या करत असल्याचे लिहले आहे. दरम्यान, नीलम यांनीच त्यांच्या मुलीला मारले की आणखी कुणी तिची हत्या केली याचा तपास पोलिस करीत आहेत.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोषाध्यक्षाविना अंदाजपत्रक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सर्वसाधारण सभेपुरत्या उरलेल्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या पुणे शाखेने रविवारी आपल्या अजब कारभाराचा 'नमुना अंक' सादर केला. कोषाध्यक्षाविना पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत खर्चाला मान्यता देण्यात आली तसेच अंदाजपत्रक मान्य करून घेण्यात आले. ही बैठकच घटनाबाह्य असल्याचे आक्षेप सदस्यांनी नोंदवले तरी कोषाध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत हे विषय मंजूर होऊ शकतात, अशी भूमिका स्वीकारत पदाधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण सभेचे 'वगनाट्य' आटोपते घेतले.
अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेची पुणे शाखा आता केवळ सर्वसाधारण सभेपुरती उरली आहे. वर्षात एखाद-दुसरा कार्यक्रम करण्यापलीकडे परिषदेचे काम जात नसल्याने नाट्य वर्तुळात असंतोष आहे. परिषदेच्या सभेत श्रद्धांजली व अभिनंदनाचे ठराव संमत करण्यापलीकडे काही घडत नाही. नाट्यकलाकार, पडद्यामागचे कलाकार यांच्यासाठी ठोस असे कोणतेही काम परिषदेकडून घडत नसल्याने नाट्यवर्तुळात नाराजी आहे. त्यातच रविवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत कोषाध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत आर्थिक विषय मंजूर करून घेतल्याने कोषाध्यक्षाला 'विंगेत' ढकलल्याचीच चर्चा सुरू झाली आहे.
'कोषाध्यक्षाविना होणारी सर्वसाधारण सभा घटनाबाह्य असून त्यात मंजूर होणारे आर्थिक विषय हेदेखील घटनाबाह्य व बेकायदा आहेच. खर्च, ताळेबंद, अंदाजपत्रक हे विषय कोषाध्यक्षाने मांडायचे असतात', असे आक्षेप नोंदवत आर्थिक विषय बाजूला ठेवा, अशी मागणी उपस्थित सदस्यांनी केली. परिषदेचे कोषाध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनी तब्येत बरी नसल्याने बैठकीला उपस्थित राहू शकणार नाही, असे पत्र परिषदेला पाठवले होते. मात्र कोषाध्यक्ष नसला तरी चालते. कोषाध्यक्षाच्या अनुपस्थित खर्च व अंदाजपत्रकाला मान्यता देता येते, अशी भूमिका घेत पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीच्या अंकावर 'पडदा' टाकला.

कोषाध्यक्ष सहमत 'तब्येत बरी नसल्याने बैठकीला उपस्थित राहू शकणार नाही, असे परिषदेला कळवले होते. अध्यक्ष, कार्यवाह व कोषाध्यक्ष यांच्या सहीने कारभार चालत असल्याने तशी अडचण नाही. नाट्य परिषदेच्या मध्यवर्ती शाखेत पूर्वी हे झाले आहे', असे कोषाध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनी सांगितले; तर 'कोषाध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत खर्चाला मान्यता देण्यात येते,' असे स्पष्टीकरण पुणे शाखेचे अध्यक्ष सुरेश देशमुख यांनी दिले.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साहित्य महामंडळाचा कारभार ‘अर्थ’पूर्ण?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे साहित्य महामंडळाच्या माजी अध्यक्षा डॉ. माधवी वैद्य यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत 'अर्थ'पूर्ण कारभार केल्याचा आरोप महामंडळाच्या बैठकीत करण्यात आल्यानंतर पुण्यातील साहित्य वर्तुळात व महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत यावरून कुजबूज रंगली आहे. साहित्य महामंडळाचे कार्यालय पुण्यात असताना मोठी संमेलने झाली; पण साहित्य परिषदेच्या ताटात काय पडले, असा सवाल आता केला जात आहे. महामंडळाचे कार्यालय पुण्यात साहित्य परिषदेत असताना झालेल्या तीन संमेलनातील अर्थपूर्ण कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी महामंडळाच्या काही सदस्यांकडून बैठकीत करण्यात आली, मात्र अध्यक्षांनी या विषयाला बगल दिल्याने त्यावर अधिक चर्चा होऊ शकली नाही. यावर सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली असता हे पत्र केवळ दफ्तरी दाखल करून वेळ मारून नेण्यात आली. नागपूर येथे नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीच्या आधी सातारा जिल्हा प्रतिनिधी आणि महामंडळाचे सदस्य रवींद्र बेडकीहाळ यांनी महामंडळाला डॉ. माधवी वैद्य यांच्या अध्यक्षीय कार्यकाळातील साहित्य संमेलन आणि विश्व साहित्य संमेलनाच्या आर्थिक कारभाराची चौकशी करण्याचे पत्र पाठविले होते. या पत्रामध्ये माजी अध्यक्षा डॉ. माधवी वैद्य यांनी १ एप्रिल २०१३ ते ३१ मार्च २०१६ या कालावधीत सासवड, घुमान आणि पिंपरी-चिंचवड येथे झालेली अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आणि अंदमानच्या विश्व साहित्य संमेलनासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला, अनेक प्रायोजकांकडून देणग्या मिळविल्या. या संमेलनांचे संबंधितांकडून सादर झालेले जमाखर्च हे संशयास्पद असून, महामंडळ आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषद या मातृसंस्थेला काहीच फायदा झाला नाही, असा आरोप करण्यात आला. आर्थिक व्यवहाराची आणि हितसंबंधाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती त्वरित गठित करण्यात यावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली.

पंधरा दिवस आधी विषयपत्रिका सदस्यांकडे रवाना होते, त्यासाठी अध्यक्षांची परवानगी घ्यावी लागते. पत्र वेळेवर दिले तरच ते बैठकीचा विषय होऊ शकते, एखादा विषय मांडताना त्याचा अभ्यास करावा लागतो. हे पत्र दाखल करून घेतले आहे. - डॉ. श्रीपाद जोशी, अध्यक्ष, साहित्य महामंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सध्याचा स्त्रीवाद हा भंपकपणा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे 'भारत लोकशाहीप्रधान देश मानला जात असला, तरी आपल्याइतकी दडपशाही इतर कुठल्याही देशात नाही. लोकशाहीबरोबरच भारतात खरा स्त्रीवादसुद्धा नाही. सध्या ज्याला आपण स्त्रीवाद म्हणतो तो निव्वळ भंपकपणा आहे', अशा शब्दांत ज्येष्ठ कवयित्री प्रभा गणोरकर यांनी टीकास्त्र सोडले. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे आयोजित 'एक कवयित्री एक कवी' या उपक्रमाच्या उद्‍घाटन सत्रात त्या बोलत होत्या. गणोरकर आणि साहित्यिक वसंत आबाजी डहाके या दाम्पत्याची मुलाखत डॉ. नीलिमा गुंडी यांनी घेतली. या वेळी परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे उपस्थित होते. गणोरकर म्हणाल्या, 'स्वातंत्र्य, लोकशाही, स्त्रीवाद याचा खरा अर्थ आपल्याला कळलाच नाही. पुरुषांशिवाय आणि माणूस म्हणून जगता येते, असा स्त्रीवाद आपल्याकडे नाही. घर-मुले-नवरा सांभाळणे हे आपल्या स्त्रीवादात येते. स्वतःला स्त्रीवादी म्हणवून घेणाऱ्या अनेक भल्याभल्या स्त्रियांना हा स्त्रीवाद नको वाटत असला, तरी स्त्रीवादापासून त्या दूरच आहेत. केवळ लेखनात-भाषणात खऱ्या स्त्रीवादाची चर्चा होते.' कवितांविषयी त्या म्हणाल्या, 'आम्हा दोघांच्याही कविता मंचीय नाहीत. त्या घरात बसून वाचाव्यात अशाच आहेत. कवितांची जातकुळी वेगळी असल्याने वाचताना त्या खोलवर शिरतात.' डहाके म्हणाले, 'लहानपणापासूनच कवितांची गोडी होती; पण आजूबाजूची वास्तव परिस्थिती पाहिल्यानंतर आधी लिहिलेल्या कविता जाळून टाकल्या आणि नव्याने लिहू लागलो. माझ्या कवितांवर अस्तित्ववाद आणि मार्क्सवादाचा प्रभाव आहे.' उद्धव कानडे यांनी सूत्रसंचालन केले. अॅड. प्रमोद आडकर यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तळीरामांवर कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे खडकवासला चौपाटी आणि सिंहगड परिसरातील मद्यपी पर्यटकांना धडा शिकवण्यासाठी हवेली पोलिसांनी पावले उचलली आहेत. गेल्या काही दिवसांत १२० तळीराम चालकांवर कारवाई करण्यात आली असून पुढील दिवसांत ही कारवाई अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचे हवेली पोलिसांनी सांगितले. खडकवासला आणि सिंहगड परिसरात सध्या पर्यटकांची रीघ लागली आहे. त्यामध्ये मद्यपी चालकांकडून 'राडा' करण्याच्या घटना वारंवार घडतात. 'मटा'ने पर्यटनस्थळांभोवती तळीरांमाकडून धुडगूस घालण्यात येत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या पार्श्वभूमीवर पुणे ग्रामीण पोलिसांनी कारवाईचा धडाका लावला आहे. हवेली पोलिसांनी रविवारी १६ तळीरामांवर कारवाई केली असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक कैलास पिंगळे यांनी दिली. पावसाळा सुरू झाल्यापासून सिंहगड परिसर आणि खडकवासला चौपाटीवर येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढली असून सुट्ट्यांच्या दिवशी वाहतुकीची कोंडी होते आहे. बेशिस्त पर्यटकांना शिस्त लावण्यासाठी पुणे ग्रामीण पोलिसांनीही कंबर कसली असून सुट्ट्यांच्या दिवशी पोलिस सकाळपासूनच नांदेड सिटी ते पानशेत मार्गावर गस्त घालत आहेत. पावसाळी पर्यटनासाठी येणाऱ्या बेशिस्त पर्यटकांवर नियंत्रण आले आहे. नांदेड सिटी परिसरात सुट्ट्यांच्या दिवशी वेगवेगळ्या चौकात नाकाबंदी करण्यात येते. सिंहगड रोड आणि खडकवासाला चौपाटी परिसरात रविवारी १६ मद्यपींवर कारवाई करण्यात आली. पोलिसांशी हुज्जत घालणाऱ्या दोघा पर्यटकांवर खटले दाखल करण्यात आले आहेत. गेल्या आठवड्यातही तळीरामांवर कारवाई केली होती. पावसाळा सुरू झाल्यापासून १२० लोकांवर 'ड्रंक अँड ड्राइव्ह'ची कारवाई झाली आहे, अशी माहिती पिंगळे यांनी दिली.

'नागरिकांचे सहकार्य हवे' ग्रामीण पोलिसांनी पर्यटनस्थळांभोवती सुट्टीच्या काळात दोन वेळांमध्ये बंदोबस्त नेमला आहे. पर्यटनस्थळांवर होणारी गर्दी लक्षात घेता तेथे अतिरिक्त मनुष्यबळ पुरविण्यात आले आहे. लोणावळा-खंडाळा येथे पार्किंग लॉट आखून दिले असून तेथेच वाहने लावण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. काही पर्यटनस्थळांकडे जाण्यासाठी दुपारी तीननंतर मज्जाव केला जातो. पोलिस मित्र, ट्रॅफिक वार्डन, सिक्युरिटी गार्ड नेमले असून त्यांच्यामदतीने वाहतूक नियमन तसेच बंदोबस्त करण्यात येतो. गर्दीच्या ठिकाणी बॅरिकेड, कॅमेऱ्यांचा वापर करण्यात येत आहे. नागरिकांच्या आनंदावर विरजण पडणार नाही, यासाठी पोलिसांकडून पुरेशी खबरदारी घेण्यात असून नागरिकांनी पोलिसांना सहकार्य करावे, असे अप्पर पोलिस अधीक्षक राजकुमार शिंदे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वडिलांविरुद्ध मुलीची विनयभंगाची तक्रार

$
0
0

दौंड : जन्मदात्या बापानेच आपल्या १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याची घटना दौंड तालुक्यातील वरवंड येथे शनिवारी (दि. २३) रोजी सायंकाळच्या सुमारास राहत्या घरात घडली. या प्रकरणी अल्पवयीन मुलीने आपल्या वडिलांच्या विरोधात यवत पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. नितीन अनंत शिंदे (रा. गोपीनाथ नगर वरवंड, ता. दौंड, जि. पुणे) असे आरोपीचे नाव आहे. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नितीन शिंदे हा आपल्या कुटुंबासह राहत असून तो भांडगाव येथे खासगी कंपनीत कामास आहे. संबंधित मुलीची आई शेतमजूर म्हणून काम करते. ती मुलगी वरवंड येथे विद्यालयात सातवीमध्ये शिक्षण घेत आहे. शनिवारी संध्याकाळी ही मुलगी टीव्ही पाहत बसली असता नितीनने मुलीच्या मनात लज्जा उत्पन्न होईल, असे वर्तन करून विनयभंग केला. घडलेली घटना मुलीने आपल्या आईला सांगितली. त्यानंतर मुलीने आपल्या वडिलांच्या विरोधात यवत पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. यवत पोलिसांनी नितीन शिंदे याच्याविरोधात कलम ३५४ (अ), बाललैगिंक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा कलम १२ नुसार गुन्हा दाखल केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रामरक्षक दल उभारा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'समाजात वाढत चाललेल्या व्यसनाधीनतेमुळे कोपर्डीसारख्या घटना घडत आहेत. अशा घटना थांबवण्यासाठी कायद्याच्या आधारे गावपातळीवर राज्य सरकारने ग्रामरक्षक दलाची स्थापना करावी, अशी मागणी सरकारकडे केली असल्याची माहिती ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी रविवारी दिली.

कायदेतज्ज्ञ रोहित एरंडे यांनी लिहिलेल्या 'वेध कायद्याचा' या पुस्तकाचे प्रकाशन अण्णा हजारे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते. ज्येष्ठ विधिज्ञ दादासाहेब बेंद्रे, पी. पी परळीकर, ज्येष्ठ पत्रकार विजय कुवळेकर आदी या वेळी उपस्थित होते.

अण्णा हजारे म्हणाले, 'कोपर्डीमध्ये जी घटना घडली, ती अत्यंत दुर्दैवी आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी ग्रामसभांना कायद्याने अधिकार दिले पाहिजेत. ग्रामसभेमार्फत प्रत्येक गावांत एक ग्रामरक्षक दल तयार केले पाहिजे. त्यामध्ये गावांतील महिला; तसेच चारित्र्यसंपन्न व्यक्तींचा समावेश असावा. या दलाकडून कारवाई होत नसेल, तर कारवाईसाठी सरकारने अधिकारी नेमावा. कायद्याच्या चौकटीत राहून अशा प्रकारच्या दुर्दैवी घटना रोखता येणे शक्य आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आजही गावपातळीवर अनेक महिला दारूबंदीसाठी महिनोन्महिने आंदोलन, उपोषण करीत आहेत. पण, तरीदेखील दारुबंदीचा कायदा का केला जात नाही? त्या महिला गावाच्या भल्याचा विचार करून जिवाची पर्वा न करता प्रयत्न करत असूनही सरकारदरबारी का यश येत नाही?'

हजारे म्हणाले, 'रोहित एरंडे यांनी लिहिलेले पुस्तक नागरिकांच्या वैयक्तिक आणि सामाजिक आयुष्याशी निगडीत आहे. देशात बदल घडवायचा असेल, तर तो केवळ कायद्याच्या साह्याने घडू शकतो. गेली अनेक वर्षे कायद्याच्या आधारे भ्रष्टाचाराविरोधात लढत आहे. भ्रष्ट अधिकारी आणि मंत्री केवळ घरी बसवून चालणार नाही, तर समाजाची व्यवस्था बदलण्याचे काम कायद्याचा आधार घेऊन करावे लागेल.' कार्यक्रमात दादासाहेब बेंद्रे, विजय कुवळेकर यांनी आपली मनोगते व्यक्त केली.

...तर पुन्हा आंदोलन करावे लागेल

'केंद्र सरकारने लोकपाल विधेयक संसदेत मंजूर केले. मात्र, अजूनही लोकपालाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. केंद्राकडे वारंवार पाठपुरावा करून लोकपाल नियुक्त करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी लोकपालाची नियुक्ती तातडीने न केल्यास पुन्हा एकदा दिल्लीतील रामलीलावर जनआंदोलन उभे करावे लागेल,' असा इशारा अण्णांनी केंद्र सरकारला दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वे स्टेशनला नवे पार्किंग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे रेल्वे स्टेशनमध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून भेडसावत असलेला वाहनांच्या पार्किंगचा प्रश्न आता सुटण्याची चिन्हे आहेत. रेल्वे स्टेशनमध्ये येणाऱ्या प्रवाशांच्या वाहनांसाठी अधिकाधिक जागा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिने रेल्वे प्रशासनाने नव्या पार्किंग व्यवस्थेची रचना केली असून चार हजार चौरस मीटर जागा उपलब्ध करून दिली आहे.

शहरातील प्रमुख रेल्वे स्टेशन असलेल्या पुणे रेल्वे स्टेशनवरून दररोज हजारो प्रवासी प्रवास करतात. गेल्या पाच वर्षांत प्रवाशांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. मात्र, त्या तुलनेत या ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या पार्किंगच्या जागेत वाढ झाली नव्हती. त्यामुळे रेल्वे स्टेशन परिसरात सतत वाहतूक कोंडी होत होती. त्याचा परिणाम बाहेरील मुख्य रस्त्यावरील वाहतुकीवर होऊन संपूर्ण

स्टेशन परिसरात वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे वाहनांच्या पार्किंगच्या समस्येवर तोडगा काढण्याची गरज व्यक्त केली जात होती. त्यावर अखेर रेल्वे प्रशासनाने मार्ग काढला आहे.

रेल्वेच्या जुन्या पोर्टर चाळीची चार हजार चौरस मीटर जागा या पार्किंगसाठी वापरली जाणार आहे. स्टेशनपासून जवळच असलेल्या एसटी स्टँडच्या प्रवेशद्वारापासून या पार्किंगच्या जागेकडे प्रवेश करता येणार आहे. सध्या रेल्वेच्या आरक्षण कार्यालयाजवळ असलेली एक पार्किंगची व्यवस्था बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्टेशनच्या आवारात प्रवाशांसाठी अतिरिक्त जागा उपलब्ध होऊ शकणार असल्याचे रेल्वेकडून कळविले आहे. प्रवाशांनी या सेवेचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.

रेल्वे स्टेशनवर पार्किंग, कंत्राटदार व वाहनचालक यांच्यात सातत्याने वाद झाल्याचे आणि काही वेळेला ते विकोपाला गेल्याचे पाहायला मिळाले आहे. त्यामुळे नवीन पार्किंगसाठी नेमण्यात येणाऱ्या कंत्राटदाराला रेल्वे प्रशासन कठोर नियमावली लागू करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रस्त्यांवर एलईडी दिवे वापरा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'शहरातील मुख्य रस्त्यांच्या दुभाजकावर किंवा रस्त्याच्या कडेला दर २५ ते ३३ मीटर अंतरावर पथदिवे बसवावेत. तसेच, विजेच्या बचतीसाठी शहरातील सर्व रस्त्यांवरील पथदिव्यांसाठी पिवळ्या दिव्यांऐवजी एलइडी दिवे वापरावेत,' अशी सूचना 'अर्बन स्ट्रीट डिझाइन गाइडलाइन्स'मध्ये केली आहे. त्यामुळे शहरात अद्यापही काही ठिकाणी दिसून येणारे पिवळे दिवे यापुढे हद्दपार होणार आहेत.

महापालिकेने 'अर्बन स्ट्रीट डिझाइन गाइडलाइन्स' नुकत्याच प्रसिद्ध केल्या. त्यामध्ये रस्त्यांचे तीन प्रकारांत वर्गीकरण करून विविध प्रकारच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. पथदिवे हे वाहनचालक व पादचारी यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घटक आहेत. चांगल्या प्रकाशामुळे सुरक्षित वातावरण निर्माण होते. पथदिव्यांची रचना ही वाहन चालक व पादचारी या दोघांच्या सोयीने केली पाहिजे, असे त्यामध्ये स्पष्ट केले आहे.

शहराच्या अनेक भागात, विशेषतः उपनगरांमध्ये अनेक रस्त्यांवर पथदिव्यांचा अभाव असल्याचे दिसून आले आहे. रस्त्यावरील अंधारामुळे अपघाताचा धोका संभवतो, अनेक ठिकाणी लुटमारीच्या घटनाही घडल्याचे पाहायला मिळाले आहे. तसेच, उजेडामुळे महिलांनाही सुरक्षित वाटते. त्यामुळे रस्त्यांवर ठराविक अंतरावर पथदिव्यांची आवश्यकता आहे. पादचाऱ्यांसाठी दर १५ मीटरवर पथदिवे लावावेत. त्या दिव्यांच्या खाबांची उंची ही ६.५ मीटरपेक्षा जास्त नसावी. मुख्य रस्त्यांवरील दुभाजक किंवा बीआरटी मार्गातील दोन पथदिव्यांमध्ये किमान २५ ते ३० मीटरचे अंतर असले पाहिजे. तसेच, खांबाची उंची नऊ ते १५ मीटर असावी. मोठ्या चौकांमध्ये १० ते १५ मीटर उंचीचे खांब लावावेत, असे नमूद केले आहे.

दिव्यांच्या प्रकाशाचाही विचार करा

शहरात अनेक ठिकाणी लावलेल्या पथदिव्यांचा रस्त्यावर फार अपुरा प्रकाश पडतो. ते दिवे असून त्यांचा फायदा होत नाही. त्यामुळे

पथदिव्यांचा प्रकाश जमिनीच्या दिशेला विशिष्ट व्यासाच्या आकारात पडला पाहिजे, याचा विचार करून पथदिव्यांची उभारणी व त्या दर्जाचे दिवे बसविण्याची सूचना केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images