मुनहोत यांच्या चौकशीची मागणी

June 13, 2016, 1:01 pm

≫ Next: एक जुलैपासून अभयारण्ये बंद

≪ Previous: ‘सूचना लक्षात घेऊन आराखडा’

$

0

0

पुणे : 'बँक ऑफ महाराष्ट्र'चे अध्यक्ष सुशील मुनहोत यांनी केलेल्या आर्थिक व्यवहारांची सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे करण्यात आली आहे. मुनहोत यांनी 'बँक ऑफ महाराष्ट्र'त रूजू होण्यापूर्वीची बिले दाखवून बँकेची पाच लाखांहून अधिक रकमेची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे जनतेच्या पैशांचा दुरुपयोग केल्याबद्दल त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

बँक शेअरहोल्डर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुहास वैद्य व सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी जेटली यांच्यासह अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे ही मागणी केली आहे. मुनहोत यांनी बँकेच्या पैशातून चांदीच्या डिनरसेटसह सोफा व अन्य गोष्टींची खरेदी केल्याची माहिती माहिती अधिकारातून उघड झाली होती. त्याबाबतचे वृत्त 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी करण्यात आली आहे.

'मुनहोत यांनी ही खरेदी बँकेच्या म्हणजेच सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशातून केली आहे. ही बाब अतिशय गंभीर असून त्यामुळे नागरिकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरच्या विश्वासावरच परिणाम होत आहे. त्यामुळे सरकारने याची गांभीर्याने चौकशी करून कारवाई करावी,' अशी मागणी वैद्य व वेलणकर यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

एक जुलैपासून अभयारण्ये बंद

June 13, 2016, 12:57 pm

≫ Next: पुण्यातही ‘कॅम्पा कोला’

≪ Previous: मुनहोत यांच्या चौकशीची मागणी

$

0

0

पावसाच्या स्थितीनुसार प्रवेश देणार; वनविभागाचा फतवा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पावसाळ्यामध्ये अभयारण्यातील पायावाटा पुसल्या जात असल्याने, तसेच गाड्या चिखलात रुतण्याची शक्यता असल्यामुळे येत्या १ जुलैपासून ऑक्टोबरपर्यंत राज्यातील सर्व अभयारण्ये पर्यटकांसाठी बंद होणार आहेत. ताडोबा-अंधारी प्रकल्प, पेंच आणि नागझिरा अभयारण्यातील दोन ते तीन मार्ग मात्र काही दिवस पावसाच्या परिस्थितीनुसार खुले राहतील, असा फतवा वन विभागाने काढला आहे.

हिवाळा आणि उन्हाळ्यामध्ये जंगलात वाहन घेऊन अथवा चालत फिरणे सुरक्षित असते. मात्र, जंगलात जोरदार पाऊस असल्याने गवत वाढून पायवाटा पुसल्या जाण्याची शक्यता असते. अनेकदा या रस्त्यांवर झाडे कोसळतात तर, चिखलामुळे गाड्या रस्त्यात अडकून पडतात. दाट धुक्यामुळे भटकंतीसाठी जाणाऱ्या पर्यटकांची वाट चुकण्याचीही शक्यता असते. पावसामुळे होणारे हे अपघात टाळण्यासाठी वन विभागातर्फे दरवर्षी जूनअखेरीस किंवा एक जुलैपासून पर्यटन थांबविण्यात येते. या वर्षी अद्याप पावसाने जोर धरलेला नसल्याने १ जुलैपासून अभयारण्ये बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पावसाच्या पार्श्वभूमीवर व्याघ्र प्रकल्पात सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणती काळजी घ्यावी, या संदर्भात वन्यजीव विभागाचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्री. भगवान यांच्या उपस्थितीत नागपूर येथे नुकतीच बैठक घेण्यात आली. यामध्ये अभयारण्यांतील प्रवेश बंदची तारीख निश्चित झाली आहे. 'पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी आम्ही हा निर्णय़ घेतला आहे. पावसाळा संपल्यावर साधारणतः ऑक्टोबरच्या पहिल्या अथवा दुसऱ्या आठवड्यात अभयारण्ये सर्वांसाठी खुली असतात. पर्यटकांसाठी जीव की प्राण असणाऱ्या ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील सत्तर टक्के प्रवेशद्वारे यंदा बंद करण्यात येणार असून काही मोजक्या वाटा जुलैमध्ये सुरू राहतील,' असे भगवान यांनी सांगितले.

अभयारण्यांवर धुक्याची दुलई

पश्चिम घाटातील अभयारण्ये सध्या धुक्याने व्यापली असून, पूर्वमोसमी पावसाने वातावरण आल्हाददायक झाले आहे. कोयना, चांदोली, राधानगरी, भीमाशंकर ही अभयारण्ये दरवर्षी पावसाळ्यात पर्यटनासाठी बंद ठेवली जातात. पाऊस प्रचंड असल्याने पर्यटक जंगलात चालत फिरू शकत नाहीत. जळवा आणि इतर सरपटणाऱ्या प्राण्यांमुळे वनक्षेत्रात फिरणे अवघड असते. पण जंगलाच्या पहिल्या टप्प्यात पर्यटकांना फिरण्यासाठी परवानगी दिली जाते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यातही ‘कॅम्पा कोला’

June 13, 2016, 12:56 pm

≫ Next: ‘वीरेंद्रसिंह तावडे हाच हत्येचा सूत्रधार’

≪ Previous: एक जुलैपासून अभयारण्ये बंद

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुंबईतील 'कॅम्पा कोला' गृहसंकुलाप्रमाणेच पुण्यातील मुंढवा येथील गजानन डेव्हलपर्सने बांधलेल्या इमारतीमधील बेकायदा मजले पाडण्याचा आदेश हायकोर्टाने दिला आहे. या इमारतीमधील ५४ फ्लॅटवर लवकरच हातोडा घालण्यात येणार असून, इमारतीमधील रहिवाशांना येत्या १८ जूनपर्यंत फ्लॅट रिकामे करण्याची नोटीस जिल्हा प्रशासनाने बजावली आहे.

मुंढवा येथे 'गजानन डेव्हलपर्स'ने बेलेझा ब्लू या नावाने गृहप्रकल्प बांधला आहे. या गृहप्रकल्पातील तीन इमारतींना प्रत्येकी चार मजल्यांपर्यंत बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, या अधिकृत परवानगीव्यतिरिक्त प्रत्येक इमारतीमध्ये तीन मजल्यांचे बेकायदा बांधकाम करण्यात आले आहे. या इमारतींचे बांधकामही अतिशय दाटीवाटीने करण्यात आले असून अग्निशामक दलाची गाडीही आता पोहोचू शकणार नाही, अशी परिस्थिती आहे.

या बेकायदा बांधकामाच्या विरोधात जमिनीचे मूळ मालक रवींद्र झगडे यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. त्यावर झालेल्या सुनावणीमध्ये हायकोर्टाने विकसकाला धारेवर धरले; तसेच विकसकाने केवळ इमारती बांधत जाऊ नये. रहिवाशांच्या सुरक्षेचा विचार करावा, अशी तंबीही दिली. या सुविधेसाठी विकसकाला हायकोर्टाने संधीही दिली होती. मात्र, त्यानंतर विकसकाने कोणत्याही हालचाली न केल्याने इमारतीमधील अनधिकृत मजले पाडण्याचा आदेश हायकोर्टाने दिला. या आदेशाला १५ दिवसांसाठी स्थगिती देण्यात आली होती. ही मुदत संपत असल्याने या इमारतींमधील अनधिकृत मजले पाडण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.

या गृहप्रकल्पातील तीन इमारतींमध्ये प्रत्येकी तीन मजले बेकायदा आहेत. या बेकायदा मजल्यांवर तब्बल ५४ फ्लॅट आहेत. या अनधिकृत फ्लॅटवर कारवाई करण्यासंदर्भात पुण्याचे उपविभागीय अधिकारी सोनप्पा यमगर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या तीन इमारतीमधील चार मजले अधिकृत आहेत. त्यावरचे प्रत्येकी तीन बेकायदा मजले पाडण्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल यासाठी बैठकीत चर्चा झाली. तसेच बांधकाम पाडण्याची कारवाई करण्यापूर्वी सुरक्षितता म्हणून या सर्व इमारतीमधील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यावरही चर्चा झाली.

१८ जूनची मुदत

हायकोर्टाच्या आदेशानुसार बेलेझा ब्लू या इमारतीच्या अनधिकृत मजल्यांवरील ५४ फ्लॅटवर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या रहिवाशांना फ्लॅट रिकामे करण्याची नोटीस बजावण्याचे काम सुरू आहे. फ्लॅट रिकामे करण्यासाटी १८ जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली असल्याचे पुणे शहर तहसीलदार वैशाली राजमाने यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘वीरेंद्रसिंह तावडे हाच हत्येचा सूत्रधार’

June 13, 2016, 12:55 pm

≫ Next: भविष्य सांगण्याच्या आमिषाने फसवणूक

≪ Previous: पुण्यातही ‘कॅम्पा कोला’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्येप्रकरणी अटकेत असलेला वीरेंद्रसिंह तावडे हाच या कटाचा प्रमुख सूत्रधार असल्याचा दावा 'सीबीआय'ने केला आहे. दाभोलकरांवरील हल्ला पाहणारे दोन नवीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार 'सीबीआय' पुढे आले आहेत. या साक्षीदारांच्या मदतीने दाभोलकरांवर गोळीबार करणाऱ्यांची ओळख पटवण्यात येत आहे. दरम्यान, गोवा बॉम्बस्फोटातील फरारी आरोपी सारंग अकोलकरचा फोटो हल्लेखोरांच्या स्केचशी मिळताजुळता असल्याने त्याच्यावरील संशय बळावला आहे.

'सीबीआय'ला तावडे आणि अकोलकर यांच्यात झालेले ई-मेल संभाषण मिळाले आहे. अकोलकर याने तावडेला पाठवलेल्या मेलमध्ये एका बैठकीचा वृतान्त कळविला होता. त्या मेलमधून अनेक महत्त्वाचे धागेदोरे मिळाल्यामुळे तावडेला अटक करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. दाभोलकरांवर गोळीबार झाला त्या वेळी ती घटना पाहणारे दोन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार 'सीबीआय'ला मिळाले आहेत. या साक्षीदारांच्या मदतीन हल्लेखोरांची ओळख पटवण्यात येत आहे.

साक्षीदारांच्या मदतीने काढण्यात आलेले स्केच हे सारंग अकोलकरशी मिळतेजुळते असल्याने त्याच्यावरही संशय बळावला आहे. मात्र, सारंगच्या संपर्कातील आणखी एक जण त्या स्केचशी मिळता जुळता आहे. त्या दिशेनेही तपास सुरू करण्यात आला आहे.

गोवा बॉम्बस्फोटाप्रकरणी नव्याने खुलासा?

तपासादरम्यान गोव्यातील मडगाव येथे २००९मध्ये बॉम्बस्फोट झाला होता. या स्फोटाबाबतही नव्याने काही खुलासा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या स्फोटाचा तपास राष्ट्रीय तपास पथकाने (एनआयए) केला होता. या तपासात अटक करण्यात आलेल्या सनातनच्या साधकांची कोर्टाने निर्दोष सुटका केली आहे. या पार्श्वभूमीवर 'सीबीआय'कडून सुरू असलेल्या तपासात काही धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या आहेत. 'सीबीआय'ने तावडेकडे पोलिस कोठडीत चौकशीसत्र सुरू ठेवले आहे. त्याच्याकडे सापडलेले मेल, अकोलकर याच्याबाबतची माहिती, तसेच दाभोलकर हत्येच्या अनुषंगाने तपास करण्यात येत आहे. पुणे आणि नवी मुंबई या दोन ठिकाणी 'सीबीआय'ने आपली पथके नेमली असून दोन्ही ठिकाणी समांतर तपास करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भविष्य सांगण्याच्या आमिषाने फसवणूक

June 14, 2016, 12:30 pm

≫ Next: रेल्वेसाठी निधीला विरोध

≪ Previous: ‘वीरेंद्रसिंह तावडे हाच हत्येचा सूत्रधार’

$

0

0

डॉक्टरच्या विरोधात गुन्हा दाखल

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

फिंगर प्रिंट घेतल्यानंतर मुलांचे करिअर व भविष्य समजेल, त्यांच्यातील उणीवा समजतील,' असे सांगून एका डॉक्टरने शिक्षकाची पैसे घेऊन फसवणूक केली आहे.या प्रकरणी डॉक्टरवर खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याबाबत ज्ञानेश्वर दाते (४०, रा. मेघदूत सोसायटी, धनकवडी) यांनी तक्रार दिली आहे. त्यावरून डॉक्टर कुमार गायकवाड नावाच्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दाते यांनी एका दैनिकामध्ये 'पालकांची शाळा' नावाची एक जाहिरात पाहिली. यामध्ये फिंगर प्रिंट पाहून मुलांमधील उणिवा सांगण्यात येतील, असे म्हटले होते. त्यानुसार, दाते यांनी सदाशिव पेठेतील अश्विनी हाइट्स येथील आर. के. हॉल येथे गायकवाड यांची भेट घेतली. त्या वेळी त्यांनी त्यांना 'तुमच्या मुलांच्या हातावरील फिंगर प्रिंट पाहून त्यांचे भविष्य कसे असेल, कशामध्ये करिअर करतील, त्यांच्या अडचडणी, कमतरता कशा दूर होतील हे कळेल' असे सांगितले. दाते यांनी दोन्ही मुलांचे हात गायकवाड यांना दाखविले. त्यासाठी १४ हजार रुपये त्यांनी दिले. डॉक्टरांनी मुलांच्या खिशात पेंडंट टाकले. मुलांच्या आवडीनावडी वेगळ्या आहेत. आणखी उपचार करण्यासाठी पैसे भरण्यास सांगितले. तसेच, तुमची पत्नी खरे सांगत नाही. अनेक गोष्टी लपवून ठेवल्या जातात, असे सांगितले. त्याबाबत दाते यांनी पत्नीकडे विचारणा केली असता त्यांच्यात वाद झाले. गेल्या पाच महिन्यात मुलांमधील मानसिक, शारिरीक, सामाजिक कमतरता कमी झाल्या नाहीत. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर दाते यांनी या संदर्भात तक्रार केली. या प्रकरणी सहायक पोलिस निरीक्षक केसरकर हे अधिक तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वेसाठी निधीला विरोध

June 14, 2016, 2:30 pm

≫ Next: ‘एसपी कॉलेजचे ‘ते’ दिवस पुन्हा बहरू दे…’

≪ Previous: भविष्य सांगण्याच्या आमिषाने फसवणूक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पुणे-लोणावळादरम्यान रेल्वेच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या ट्रॅकच्या कामासाठी २७५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यास पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मंगळवारी (१४ जून) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोध दर्शविण्यात आला. पालिकेची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने राज्य सरकारनेच खर्चाची जबाबदारी पेलावी, असे मत व्यक्त करून हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात आला.
पुणे-लोणावळा तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे ट्रॅकच्या दोन हजार ३०६ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पास रेल्वे मंत्रालयाने मंजुरी दिल्याचे नमूद करून प्रकल्पाच्या निम्म्या खर्चाची जबाबदारी राज्य सरकार उचलणार आहे. परंतु, राज्य सरकारने ही जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर टाकली आहे. या प्रस्तावावर स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. मात्र, महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नाही. सरकारकडून एलबीटीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीमध्ये कपात चालू आहे. त्यामुळे विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करताना कसरत करावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत नव्याने खर्च पेलवणार नाही, असे सांगून नारायण बहिरवाडे यांनी विरोध दर्शविला आणि राज्य सरकारनेच तोडगा काढावा, अशी मागणी केली.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष डब्बू आसवानी म्हणाले, 'प्रस्तावाविषयी आम्ही महापालिकेचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्याशी चर्चा केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नवी मुंबईसारख्या श्रीमंत महापालिकेने रेल्वे ट्रॅकचा खर्च उचलला आहे. त्यामुळे शासनाने तसे आदेश दिले आहेत. मात्र, हा विषय महत्त्वाचा असल्यामुळे आम्ही या विषयावर सर्व नगरसेवकांची मते विचारात घेण्यासाठी हा विषय महापालिका सभेसमोर ठेवणार आहोत. त्यामुळे विषय मंजूर करून तो सभेपुढे ठेवण्याची शिफारस केली आहे.'
अभंगगाथेसाठी पाच लाख मंजूर
आषाढी वारी पालखी सोहळ्यानिमित्त श्री संत तुकाराम महाराज यांची अभंगगाथा दृकश्राव्य पद्धतीने सोशल आणि डिजिटल मीडियाच्या माध्यमातून सर्वत्र पोहोचविण्यासाठीच्या सुमारे पाच लाख रुपयांच्या खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि शब्द क्रिएशन यांच्यावतीने संत तुकाराम महाराजांचे सुमारे साडेचार हजारांहून अधिक अभंग आणि त्यांचा अर्थ मोबाइल, इतर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सर्वदूर पोहोचविण्याचा उपक्रमाचा हेतू आहे.
९० लाखांच्या खर्चास मंजुरी
शहरातून वाहणाऱ्या पवना नदीच्या प्रवाहातील अडथळा काढून टाकण्यासाठी सुमारे ९० लाख रुपये खर्चाच्या ऐनवेळच्या प्रस्तावास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीत नदीच्या प्रवाहातील अडथळा काढून टाकण्याची आवश्यक कामे केली जातील, असे प्रस्तावात नमूद केले आहे. सदरचा प्रस्ताव पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाने सादर केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एसपी कॉलेजचे ‘ते’ दिवस पुन्हा बहरू दे…’

June 14, 2016, 2:30 pm

≫ Next: खासगी स्कूल बसकडे दुर्लक्ष

≪ Previous: रेल्वेसाठी निधीला विरोध

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जुन्या शाळेत वा कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर भारावून न जाणारा विद्यार्थी तसा विरळाच. विद्यार्थी, मग तो सर्वसामान्य असो, की मग एखाद्या राज्याचा राज्यपाल, आपल्या हक्काच्या संस्थेच्या 'त्या' जुन्या आठवणी पुन्हा एकदा कुरवाळतो. नव्यांना त्यांचं महत्त्व सांगतो आणि पुन्हा एकदा 'ते' दिवस फुलविण्याच्या, तोच आनंद सगळ्यांना देण्याच्या गप्पाही करतो. असाच काहीसा अनुभव पुण्यात मंगळवारी अनुभवायला मिळाला. निमित्त होते ते पुणेकरांच्या लाडक्या एस. पी. कॉलेजच्या शताब्दीपूर्ती दिनाचे.
एस. पी. कॉलेजच्या लेडी रमाबाई हॉलमध्ये मंगळवारी त्यासाठी आयोजित विशेष कार्यक्रमात कॉलेजचे माजी विद्यार्थी आणि सिक्कीमचे राज्यपाल श्रीनिवास पाटील यांनी आपल्या कॉलेजविषयीच्या आठवणींना उजाळा दिला. कॉलेजविषयी कृतज्ञता व्यक्त करतानाच, आपण अनुभवलेला आनंद विद्यार्थ्यांच्या नव्या पिढीला देण्यासाठी माजी विद्यार्थ्यांच्या मदतीने कॉलेजला मदत करण्याची भावनाही त्यांनी बोलून दाखविली. शि. प्र. मंडळीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष अॅड. एस. के. जैन, प्राचार्य डॉ. दिलीप शेठ या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. कॉलेजच्या उभारणीसाठी मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या टिळक आणि पंडित कुटुंबीयांचा संस्थेतर्फे या वेळी विशेष सन्मान करण्यात आला. कॉलेजच्या माजी विद्यार्थी संघटनेने पाटील यांचाही या वेळी सत्कार केला. कॉलेजचे माजी प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा या वेळी सन्मान करण्यात आला.
पाटील यांनी या वेळी आपल्या कॉलेजविषयीच्या आठवणींना उजाळा देताना त्या वेळचे पुण्यातील वातावरण हलक्या फुलक्या किश्शांसह उपस्थितांसमोर मांडले. ते म्हणाले, 'कॉलेजचा आम्ही पाहिलेला काळ नेहमी बहरलेला होता. त्यावेळी वेगळा आनंद मिळत होता. आता परिसर उजाड झालाय. ज्या राज्यामध्ये मेघदूत येतात, असं म्हटलं जातं, त्या राज्यात सध्या मी असतो. कधी कधी त्या मेघदूतांना सांगावंस वाटतं, जाऊन बरस या परिसरात. हा परिसर पुन्हा बहरू देत.' आपण त्या वेळी अनुभवेला 'तो' आनंद पुन्हा मिळावा, यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करण्याचे आवाहन करण्यास पाटील विसरले नाहीत. डॉ. शेठ यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. व्ही. एम. सोलापूरकर यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खासगी स्कूल बसकडे दुर्लक्ष

June 14, 2016, 2:30 pm

≫ Next: अपघात रोखण्यासाठी प्रशिक्षण

≪ Previous: ‘एसपी कॉलेजचे ‘ते’ दिवस पुन्हा बहरू दे…’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शाळांच्या मालकीच्या किंवा त्यांनी नेमलेल्या कंत्राटी स्कूल बस व्यतिरिक्तच्या खासगी स्कूल बसवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत शाळा प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका प्रादेशिक परिवहन विभाग व वाहतूक पोलिस विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केली आहे. शालेय वाहतूक धोरणानुसार प्रत्येक शाळेने सर्व स्कूल बसवर नियंत्रण ठेवणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे खासगी स्कूल बस वाऱ्यावर सोडू नका, अशी सूचना त्यांनी शाळांना केली.
शालेय विद्यार्थी वाहतुकीच्या दृष्टिने राज्य सरकारने शालेय वाहतूक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्याअंतर्गत प्रत्येक शाळेत परिवहन समिती नेमण्याचा आदेश दिला. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी स्कूल बसमध्ये आवश्यक अटेंडन्ट, आग प्रतिबंधक यंत्रणा अशा विविध साधनांचा अंतर्भाव केला. मात्र, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
शालेय वाहतूक धोरणानुसार सर्व स्कूल बसचालकांची माहिती, त्यांची चारित्र्य पडताळणी करून घेणे, आदी जबाबदारी शाळांवर सोपविली आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या आकडेवारीनुसार पुण्यात २८५८ स्कूल बस आहेत. मात्र, यातील बहुतांश बस या खासगी आहेत. सद्य परिस्थितीत शाळांच्या मालकीच्या किंवा शाळांशी करार केलेल्या बसवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम शाळा प्रशासन किंवा शालेय परिवहन समित्यांकडून केले जाते. मात्र, बहुतांश खासगी स्कूल बसला वाऱ्यावरच सोडण्यात आल्याचे चित्र पाहायला मिळते.

शाळांकडून सहकार्य नाही

शाळांच्या परिसरात वाहतूक कोंडीची समस्या कायमच भेडसावत असते. त्यातच अनेक स्कूल बस या शाळेच्या बाहेर रस्त्यावरच उभ्या केल्या जातात. या पार्श्वभूमीवर स्कूल बसला शाळेच्या आवारात, मैदानावर जागा देण्याचा आदेश काढण्यात आला. मात्र, अद्यापही खासगी बसला शाळेच्या आवारात प्रवेश दिला जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेबाहेर रहदारीचा रस्ता ओलांडून बसपर्यंत जावे लागते. याबाबत वाहतूक पोलिस विभागाकडून यापूर्वी अनेकदा सूचना करूनही शाळांकडून सकारात्मक पावले उचलली जात नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

अपघात रोखण्यासाठी प्रशिक्षण

June 14, 2016, 2:30 pm

≫ Next: देहू रेडझोनचा अहवाल २५ जूनला मिळणार

≪ Previous: खासगी स्कूल बसकडे दुर्लक्ष

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

राष्ट्रीय महामार्गावर वाहनचालकांच्या चुकांमुळे होणारे अपघात कमी करण्यासाठी पिंपरी येथे केंद्र सरकारने उभारलेल्या वाहन चालक प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (आयडीटीआर) या संस्थेत चालकांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. अत्याधुनिक मशिनच्या साह्याने चालकांच्या वेगवेगळ्या चाचण्या येथे घेण्यात येत आहे. या ठिकाणी वाहनचालकांची डोळ्यांची तपासणी, वाहनावर नियंत्रण मिळवणे, रिअॅक्शन टेस्ट घेतल्या जात असून आधुनिक मशिनद्वारे प्रशिक्षण दिले जात आहे.
केंद्र सरकारने पिंपरी चिंचवडमध्ये गेल्या वर्षी जूनमध्ये ही संस्था उभारली. या संस्थेत आजपर्यंत एक हजार वाहनचालकांना प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन देण्यात आले आहे. ५० चालकांचा एक गट तयार करून त्यांना हे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. या संस्थेत परिवहन विभागाच्या वाहकांसह इतर खासगी वाहकांनादेखील प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन दिले जात आहे.
सरकारने देशात आणि राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग तयार करून वाहतुकीचा वेग वाढवला आहे. परंतु, या महामार्गावर अपघात नित्याचेच होतात. यातील बरेचसे अपघात वाहनचालकांच्या चुकांमुळे होतात. काही वेळा आपले प्राणही यामध्ये गमवावे लागले आहेत. महामार्गावर वाहनचालकाने योग्य पद्धतीने वाहन चालवल्यास अपघातांची संख्या कमी होऊ शकते. त्यामुळेच राज्यातील अनेक अगारातील वाहनचालकांना या ठिकाणी पाचारण करून त्यांना योग्य मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण दिले जात आहे. या प्रशिक्षणामुळे आणि मार्गदर्शनामुळे २० टक्के अपघात कमी होऊ शकतात, असा विश्वास 'आयडीटीआर'चे मुख्य अधिकारी माधव राज यांनी व्यक्त केला. लवकरच राज्य परिवहन महामंडळाच्या आणखी चालकांना हे धडे दिले जाणार असून या सर्व प्रशिक्षणाचा खर्च 'टाटा मोटर्स' कंपनी करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या प्रशिक्षण संस्थेमध्ये अद्ययावत रिअॅक्शन मशिन टेस्ट उपलब्ध करण्यात आली असून, या मशिनद्वारे रस्त्यावर अचानक समोरच्या गाडीने ब्रेक लावला, तर पाठीमागील वाहन चालकाचा अंदाज चुकतो. त्यामुळे ते वाहन समोरच्या गाडीवर आदळून चालक आणि त्या शेजारील प्रवाशाच्या जीवाला धोका होऊ शकतो. प्रसंगी मृत्युही ओढावू शकतो. अशा वेळी पाठीमागच्या गाडीतील चालकाने त्या गाडीची ब्रेक लाइट लागताच स्वतःच्या गाडीवर कसे नियंत्रण मिळवावे, अशी चाचणी ही मशिन घेते.
महामार्गावर प्रत्येक वाहनचालक समोरील गाडीला ओव्हरटेक करत असतो. परंतु, ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात वाहनावरील नियंत्रण सुटते. त्यामुळे वाहनचालकाने वाहनावर कशा पद्धतीने नियंत्रण ठेवावे यासाठी स्पीड जजमेंटची चाचणी चालकासाठी महत्त्वपूर्ण ठरते. जास्त अपघात हे रात्री होतात. समोरून येणाऱ्या वाहनाच्या प्रखर प्रकाशामुळे वाहनचालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने अपघात होतात. हे अपघात रोखण्यासाठी या ठिकाणी डोळ्यांची तपासणी करणारी मशिन उपलब्ध आहे. या मशिनच्या आधारे वाहकाची ३६० डिग्री आय टेस्ट केली जाते. या टेस्टमध्ये समोरून, उजवीकडून, डावीकडून आणि पाठीमागून येणारी गाडी याकडे कसे लक्ष द्यावे हे धडे दिले जातात.
या ठिकाणी घेण्यात येणाऱ्या चाचण्यांमध्ये वाहक पास झाल्यानंतरच त्याला वाहन चालवण्याचा परवाना दिला जात असला, तरी या संस्थेने अपघात कमी होण्यासाठी सुरू केलेले हे प्रशिक्षण किती योग्य ठरते, हे पहावे लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देहू रेडझोनचा अहवाल २५ जूनला मिळणार

June 14, 2016, 2:30 pm

≫ Next: कॉलेजांत बसवणार तक्रार पेट्या

≪ Previous: अपघात रोखण्यासाठी प्रशिक्षण

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

देहूमधील दारूगोळा कारखान्यापासून एक हजार यार्डापर्यंतच्या बांधकामांवर निर्बंध लागू करण्यासंदर्भात लष्कराकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. येत्या २५ जूनपर्यंत हा अहवाल मिळणे अपेक्षित असून त्यानंतर जागेची मोजणी करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी मंगळवारी दिली.
दारूगोळा कारखान्यापासून एक हजार यार्डापर्यंतच्या अंतरामध्ये येणारे सर्व्हे क्रमांक, त्याचे नकाशे तसेच हद्द या अहवालामध्ये निश्चित करणे अपेक्षित आहे. हा अहवाल आल्यानंतर त्याआधारे प्रत्यक्ष मोजणीचे काम करावे लागणार आहे. ही मोजणी झाल्यानंतर निर्बंधांबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दारूगोळा कारखान्यापासून नेमक्या किती अंतरावरील बांधकामांना निर्बंध घालायचे याबाबत संदिग्धता होती. त्याविषयी संरक्षणमंत्र्यांकडे बैठक झाली. या बैठकीमध्ये दारूगोळा कारखान्याच्या निर्बंधांमुळे व बांधकाम मनाईमुळे हजारो घरे पाडावी लागतील अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे तेथील रहिवाशांनी कारखान्यापासून सहाशे यार्ड अंतरापर्यंत निर्बंध असावेत, अशी मागणी केली आहे. तसेच लष्कराने दिलेल्या पहिल्या पत्रामध्ये हे निर्बंध दोन हजार यार्ड आणि दुसऱ्या पत्रामध्ये एक हजार यार्डांचे निर्बंध असावेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्बंधाविषयी लष्करासमवेत नुकतीच बैठक झाली. त्यामध्ये एक हजार यार्डापर्यंत निर्बंध घालण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे ठरले आहे. मात्र, त्यामध्ये कोणते सर्व्हे क्रमांक येतात, त्याचा नकाशा आणि प्रत्यक्ष हद्द याची नेमकी माहिती नाही. ही माहिती संकलित करून त्यासंबंधीचा अहवाल देण्याची सूचना लष्कराला करण्यात आली होती. हा अहवाल देण्यासाठी लष्कराने २५ जूनची मुदत मागितली आहे. या मुदतीतमध्ये रेड झोनचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे. लष्कराने एक हजार यार्डावरील सर्व्हे क्रमांक आणि हद्द निश्चितीचा अहवाल दिल्यावर जागेच्या मोजणीचे काम केले जाणार आहे, असेही राव यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कॉलेजांत बसवणार तक्रार पेट्या

June 14, 2016, 2:30 pm

≫ Next: लक्ष्मी रोडवरून तीन लाख पळवले

≪ Previous: देहू रेडझोनचा अहवाल २५ जूनला मिळणार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कॉलेजमधील मुला-मुलींच्या तक्रारींसाठी पोलिसांमार्फत आता कॉलेजमध्ये तक्रार पेटी ठेवण्यात येणार आहे. त्याशिवाय या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कॉलेज आणि पोलिसांची संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला.

परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त सुधीर हिरेमठ यांनी शहराच्या मध्यवस्तीतील ज्युनिअर आणि सिनिअर कॉलेजच्या प्राचार्य-उपप्राचार्यांची बैठक गरवारे कॉलेजमधील सभागृहात आयोजित केली होती. या प्रसंगी डेक्कन, शिवाजीनगर, विश्रामबाग आणि फरासखाना पोलिस ठाण्यातील पोलिस अधिकारी तसेच विविध कॉलेजांचे प्राचार्य-उपप्राचार्य उपस्थित होते.

प्रत्येक कॉलेजच्या प्राचार्यांकडून या वेळी त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेण्यात आल्या. अॅडमिशन काळात स्थानिकांकडून होणारा त्रासाची माहिती कॉलेजकडून देण्यात आली. दुसऱ्या कॉलेजांमधील मुले आमच्या कॉलेजांमध्ये येऊन मुलींची छेड काढण्याचे प्रकार होतात. अचडणीच्या प्रसंगी पोलिसांची मदत तत्काळ मिळावी, तसेच विद्यापीठाच्या सूचनेनुसार नेमण्यात येणाऱ्या समित्यांमध्ये पोलिसांचा प्रतिनिधी असावा, अशी मागणी कॉलेजांकडून करण्यात आली.

उपायुक्त हिरेमठ यांनी पोलिसांनी सुरू केलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. त्यात पोलिस मित्र , प्रतिसाद, तसेच वाहन चोरीबाबत करण्यात आलेले अॅप, ट्विटर अकाउंट, नियंत्रण कक्षाचा १०० नंबरचा वापर कसा सरावा आणि संकटसमयी मदत मिळवावी याबाबत हिरमेठ यांनी सांगितले.

डेक्कन पोलिसांनी कॉलेज आणि शाळांच्या प्राचार्यांचा व्हॉट्सअॅप ग्रूप तयार केला आहे. तसे ग्रूप तयार करून त्यावर आपल्या समस्या तसेच चांगल्या बाबींची माहिती द्यावी. कॉलेजच्या आवारात पोलिसांतर्फे मुला-मुलींना तक्रार करण्यासाठी तक्रार पेटी ठेवण्यात येणार असल्याचे हिरेमठ यांनी सांगितले. तसेच कॉलेज आणि पोलिसांचा प्रतिनिधी असलेली समिती तयार करून मुलांच्या समस्या सोडवण्यात येणार असल्याचे या बैठकीत ठरले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लक्ष्मी रोडवरून तीन लाख पळवले

June 14, 2016, 2:30 pm

≫ Next: खडसे प्रकरणानंतर प्रशासनाला जाग

≪ Previous: कॉलेजांत बसवणार तक्रार पेट्या

$

0

0

पुणे : अंगावर घाण पडल्याचे सांगून लक्ष्मी रोडवर भरदिवसा एका व्यक्तीची तीन लाखांची रोकडची बॅग चोरून नेल्याचा धक्कादायक प्रकार मंगळवारी दुपारी घडला. या प्रकरणी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गेल्या आठवड्यात फग्युर्सन रोड व सेव्हन लव्हज चौकात अशाच स्वरूपाच्या दोन घटना घडल्या आहेत.

याबाबत गणेश दत्तात्रय भुजबळ (४३, रा. सिंहगड रोड) यांनी तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भुजबळ हे नारायण पेठेतील युवा शक्ती हिमालय ट्रेकिंग संस्थेत काम करतात. या संस्थेमार्फत वेगवेगळ्या ठिकाणी ट्रेकिंगचे कॅम्प आयोजित केले जातात. या संस्थेच्या वतीने दोन दिवसानंतर एका ठिकाणी कॅम्प जाणार होता. त्यासाठी

भुजबळ यांनी लक्ष्मी रोडवरील आयडीबाआय बँकेतून दुपारी साडेअकरा वाजता तीन लाखांची रोकड काढली. ही रोकड त्यांनी काळा रंगाच्या बॅगेत ठेवून ते लक्ष्मी रोडवरील विहार टॉवर्स येथे दुचाकीजवळ थांबले होते. त्यांनी दुचाकीला बॅग अडकवली होती. त्याच वेळी हा प्रकार घडला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खडसे प्रकरणानंतर प्रशासनाला जाग

June 14, 2016, 2:30 pm

≫ Next: पोलिस परवानगीनंतर एक्स्प्रेस-वे लेन बंद

≪ Previous: लक्ष्मी रोडवरून तीन लाख पळवले

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
भोसरी 'एमआयडीसी'मधील भूखंड खरेदी प्रकरण थेट महसूल मंत्र्यांना भोवल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. 'एमआयडीसी'ने संपादित केलेल्या व ताब्यात असलेल्या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यांवर नोंदी घेण्याची विशेष मोहीम महसूल प्रशासनाकडून राबविण्यात येणार आहे.

भोसरी एमआयडीसीमधील भूखंड खरेदी केल्याच्या प्रकरणामध्ये महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांना मंत्रिपद गमवावे लागले. 'एमआयडीसी'ने जमीन संपादित केल्यानंतर सातबारा उताऱ्यावर नोंद झाली नसल्याने हे खरेदी प्रकरण गाजले आहे. भोसरीप्रमाणेच रांजणगाव येथील 'एमआयडीसी'मधील जमिनीची खरेदी झाली आहे. देहूमधील बोडकेवाडीमधील जमीन ३५ वर्षे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या ताब्यात आहे. परंतु, या जमिनीचा सातबारा न झाल्याने मूळमालकांनी त्यावर दावा केला आहे.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), तसेच अन्य संपादन मंडळांकडून जमीन संपादित केली जाते. जमीन संपादित झाल्यावर ताबाही घेतला जातो. मात्र या संपादित जागेच्या सातबारा उताऱ्यावर वर्षानुवर्षे नोंद केली जात नाही. संपादित जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर मूळमालकांची नावे कायम राहत असल्याने त्यांची विक्री केली जाते आमि त्यानंतर कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होते.

या पार्श्वभूमीवर, एमआयडीसी तसेच अन्य संपादन मंडळांनी आपण संपादित केलेल्या जमिनींचे सर्व्हे क्रमांक व त्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर नोंद झाली आहे का याची खात्री करावी. तशी नोंद झाली नसल्यास महसूल खात्याशी संपर्क करावा, असे जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी संबंधितांना कळविले आहे. यासंदर्भातील माहिती आल्यानंतर सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेऊन कजाप (कमी जास्त पत्रक)मध्ये बदल करण्यात येतील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस परवानगीनंतर एक्स्प्रेस-वे लेन बंद

June 14, 2016, 2:30 pm

≫ Next: वर्गीकरण केलेला निधी परत देणार

≪ Previous: खडसे प्रकरणानंतर प्रशासनाला जाग

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस-वेवर आडोशी बोगदा परिसरातील दरडप्रवण क्षेत्रात जाळ्या बसविण्याचा दुसरा टप्पा सुरू होत आहे. हे काम पूर्ण होईपर्यंत एक्स्प्रेस -वेवर दुपारी १२ ते तीन या वेळेत पुण्याकडे येणाऱ्या तीनही लेन दर तासाला १५ मिनिटे बंद ठेवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने घेतला आहे. याची अंमलबजावणी महामार्ग पोलिसांची परवानगी मिळाल्यानंतर केली जाणार आहे, असेही महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दुसऱ्या टप्प्यात १४३० मीटर परिसरात संरक्षक जाळ्या बसविल्या जाणार आहेत. या कामासाठी आडोशी बोगदा परिसरात पुण्याकडे येणाऱ्या तीनही लेनची वाहतूक दर तासाल पंधरा मिनिटे बंद ठेवावी लागणार आहे. त्यासाठी महामंडळाने महामार्ग पोलिसांकडे परवानगी मागितली आहे. मात्र, या कामाला परवानगी देताना रस्ता बंद ठेवावा लागेल. तेव्हा वाहतुकीची गंभीर समस्या निर्माण होईल. या पार्श्वभूमीवर महामार्ग पोलिसांना पूर्वतयारी करावी लागणार आहे. येत्या तीन ते चार दिवसांत आवश्यक तांत्रिक गोष्टींची पूर्तता करून दुपारी १२ ते ३ या वेळेत दर तासाला पंधरा मिनिटे वाहतूक बंद ठेवून कामास सुरुवात करण्यात येणार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वर्गीकरण केलेला निधी परत देणार

June 14, 2016, 2:30 pm

≫ Next: भाजपचे नगरसेवक आमने-सामने

≪ Previous: पोलिस परवानगीनंतर एक्स्प्रेस-वे लेन बंद

$

0

0

पुणे : स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा अश्विनी कदम यांना अंधारात ठेवून वर्गीकरण करण्यात आलेला निधी परत देण्याची वेळ स्थायी समितीवर आली आहे. कदम यांच्या वॉर्डस्तरीय निधीतून वर्गीकरण करण्यात आलेल्या ११० कोटी रुपयांच्या निधीपैकी ४५ कोटी रुपयांचा निधी त्यांना परत देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीत घेण्यात आला. पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या २२ नगरसेवकांच्या वॉर्डस्तरीय निधीतून वर्गीकरण करून हा निधी दिला जाणार आहे.

महापालिकेचे चालू वर्षाचे बजेट तयार करताना स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा कदम यांनी आपल्या प्रभागासाठी १२६ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधीची तरतूद करून घेतली होती. गेल्या आठवड्यात झालेल्या समितीच्या बैठकीत कदम यांना अंधारात ठेवून समितीच्या बैठकीत परस्पर त्यातील ११० कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्यात आले होते. त्याच दिवशी पालिकेची सर्वसाधारण सभा होणार असल्याचा फायदा घेत आयत्यावेळेस सर्वसाधारण सभेत वर्गीकरणाचा प्रस्ताव दाखल करून त्याला मान्यताही घेण्यात आली होती. चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलेल्या या निर्णयाचे जोरदार पडसाद दुसऱ्या दिवशी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले होते. राष्ट्रवादीच्या नगरसेविकांनी महापौरांच्या खुर्ची समोर ठिय्या आंदोलन केले. या प्रकारामुळे पक्षातील अंतर्गत गटबाजी आणि हेवेदावे चव्हाट्यावर आले होते.
राष्ट्रवादीच्या २२ नगरसेवकांच्या प्रभाग निधीतून हे वर्गीकरण करून कदम यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

भाजपचे नगरसेवक आमने-सामने

June 14, 2016, 2:30 pm

≫ Next: योजनांवर देखरेखीसाठी कंपनी

≪ Previous: वर्गीकरण केलेला निधी परत देणार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मर्जीतील डॉक्टरांची नियुक्ती व्हावी, यासाठी एकाच प्रभागातील नगरसेवक समोरासमोर आले आहेत. विशेष म्हणजे हे दोन्ही नगरसेवक भाजपचे असतानाही त्यांच्यात एकमत होत नसल्याने नक्की कोणाचे ऐकायचे असा प्रश्न प्रशासनासमोर पडला आहे. एका डॉक्टरची बदली केली तर एक सभासद नाराज होत असून थेट प्रशासनावर आरोप केले जात असल्याने पालिकेतील अधिकारी हैराण झाले आहेत.

दांडेकर पुलाजवळील अंबिल ओढा भागात असलेल्या महापालिकेच्या वसाहतीमध्ये पालिकेचे प्रसुतीगृह आहे. या प्रभागातून भाजपचे धनंजय जाधव आणि मनीषा घाटे पालिकेत नेतृत्व करतात. या प्रसूतिगृहात असलेले वरिष्ठ डॉक्टर कामाच्या ठिकाणी हजर राहत नसल्याने त्यांची तातडीने बदली करण्याची मागणी जाधव यांनी आरोग्य प्रमुखांकडे केली होती. तर घाटे यांनी याला विरोध करत कोणत्याही प्रकारची बदली करण्यात येऊ नये, संबधित अधिकाऱ्यांना तेथेच कायम ठेवावे, अशी मागणी आरोग्य विभागाकडे केली आहे. त्यामुळे नक्की कोणाचे ऐकायचे असा प्रश्न अधिकाऱ्यांसमोर पडला आहे. नगरसेवकांच्या मर्जीतील डॉक्टराची बदली केली की, गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यात येतात. अरेरावीची

भाषा केली जाते. असे अनेक प्रसंग पालिकेत घडले आहेत. एकाच प्रभागातील दोन नगरसेवक अशा प्रकारे डॉक्टरांची बदलीसाठी भांडत असल्यामुळे आता नक्की काय करायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

योजनांवर देखरेखीसाठी कंपनी

June 14, 2016, 2:30 pm

≫ Next: बिल्डरांसाठी टीडीआरचा घाट?

≪ Previous: भाजपचे नगरसेवक आमने-सामने

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरातील मेट्रोपासून ते नदीसुधारणा प्रकल्पापर्यंत विविध योजनांवर देखरेख करण्यासाठी 'परिवर्तन कक्षा'च्या माध्यमातून खासगी कंपनी नियुक्त करण्याच्या वादग्रस्त प्रस्तावाला अखेर मंगळवारी स्थायी समितीने मंजुरी दिली. त्यासाठी, 'पुणे सिटी कनेक्ट' या कंपनीसोबत करार करण्यात येणार असून, त्यांच्याकडून महापालिकेला तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध होणार असल्याचा दावा केला जात आहे.

या परिवर्तन कक्षावर आणि कंपनीवर महापालिकेचे नियंत्रण राहावे, यासाठी सुचविण्यात आलेल्या उपसूचनांबाबत विधी खात्याचा अभिप्राय घेण्यास मान्यता देण्यात आली. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी गेल्या मार्चमध्येच हा प्रस्ताव सर्वप्रथम स्थायी समितीसमोर सादर केला होता. त्यावेळी, त्याला प्रखर विरोध झाल्याने हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला होता. परंतु, मंगळवारी परिवर्तन कक्षाच्या स्थापनेला उपसूचना देत, एकमताने मंजुरी देण्यात आली. या कक्षामार्फत काढण्यात येणारी सर्व टेंडर स्थायी समितीसमोर यावी, दर तीन महिन्यांनी त्याचा आढावा घेण्यात यावा आणि पुणे सिटी कनेक्टशी संलग्न कंपन्यांना टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही, अशा उपसूचना काँग्रेसचे अविनाश बागवे आणि इतर सदस्यांनी दिल्या. त्यावर, विधी खात्याचा अभिप्राय घेऊन मगच अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके यांनी दिली.

शहरातील विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वेळेवर पूर्ण व्हावे, यासाठी 'वॉर रूम'च्या धर्तीवर परिवर्तन कक्ष स्थापण्याचा हा प्रस्ताव आहे. यामध्ये, आयआयटी, आयआयएम सारख्या प्रख्यात संस्थांमधील तज्ज्ञ पालिकेच्या विविध प्रकल्पांसाठी सहकार्य करणार आहेत. त्याचा कोणताही आर्थिक भार महापालिकेवर पडणार नसून, पुणे सिटी कनेक्टमधील सहभागी कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या (सीएसआर) माध्यमातून खर्च केला जाणार आहे, अशी माहिती उपायुक्त अनिल पवार यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बिल्डरांसाठी टीडीआरचा घाट?

June 14, 2016, 2:30 pm

≫ Next: खडकवासला गाळ मोहिमेसाठी दीड कोटी

≪ Previous: योजनांवर देखरेखीसाठी कंपनी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरातील रस्ते 'डेव्हलपमेंट टीडीआर'च्या माध्यमातून विकसित करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने खासगी बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठीच घेतला असल्याची चर्चा महापालिकेत सुरू आहे. कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करून उभारण्यात आलेल्या गृहप्रकल्पांसाठीच हे रस्ते विकसित केले जाणार असून कोणाच्या फायद्यासाठी हा घाट घातला जात असल्याचा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.

विविध भागांतील २४ रस्ते 'डेव्हलपमेंट टीडीआर'च्या माध्यमातून विकसित करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून अत्यंत झपाट्याने विकसित होत असलेल्या मुंढवा, हडपसर, बालेवाडी, कोरेगाव पार्क, खराडी, सिंहगड रोड, वारजे या भागातील रस्त्यांचा प्राधान्यक्रमाने यामध्ये समावेश आहे. यामध्ये बहुतांश रस्ते हे उपनगरांमधील असून यामुळे पालिकेला रस्ते विकसित करण्यासाठी एक रुपया खर्च करावा लागणार नाही, असे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या भाजी मंडई, हॉस्पिटल, शाळा, रस्ते, प्राथमिक शाळा यांच्या आरक्षणाच्या जागा विकसित करण्यासाठी 'डेव्हलमेंट टीडीआर'चा फायदा होणार असल्याचा दावा पालिका प्रशासन करत असले, तरी रस्ते विकसित केल्याचा मोबदला म्हणून संबधित विकसकाला त्याच्या खर्चाच्या प्रमाणात २५ टक्के अधिक टीडीआर द्यावा लागणार आहे. हा टीडीआर शहरातील कोणत्याही भागात वापरण्याची मुभा व्यावसायिकांना असणार आहे.

शहरांच्या उपनगरांमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांनी मोठ्या साइट उभारल्या आहेत. या साइटपर्यंत जाण्यासाठी आवश्यक असलेला रस्ता करण्याची जबाबदारी पालिकेवर असते. मात्र पालिका आपल्या पद्धतीने हा रस्ता विकसित करते. यासाठी काही वर्षांचा कालावधी लागतो, ही बाब लक्षात घेऊन या योजनेच्या माध्यमातून रस्ता विकसित केल्यास त्याचा फायदा पालिकेला होणार असल्याचा दावा केला जात असला, तरी याचा सर्वाधिक फायदा संबधित बांधकाम व्यावसायिकालाच होणार आहे. प्रकल्पापर्यंतचा रस्ता तयार होणार असून त्याला त्यासाठी सव्वापट अधिक टीडीआर मिळणार आहे. बिल्डर लॉबीने यासाठी प्रयत्न सुरू केल्यानंतर पालिकेतील काही पक्षांच्या नेत्यांनी यात विशेष पुढाकार घेतल्याने हा प्रस्ताव तातडीने स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेत आणून मान्य करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची चर्चा पालिकेत सुरू आहे.

केवळ रस्त्यांसाठीच वापर का?

राज्य सरकारने जानेवारी महिन्यात 'डेव्हलमेंट टीडीआर'च्या धोरणाला मान्यता दिली आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारच्या आरक्षणाच्या माध्यमातून पालिकेच्या ताब्यात आलेल्या जागांचा विकास करणे सहज शक्य होणार आहे. भाजी मंडई, हॉस्पिटल, प्राथमिक शाळा अशा आरक्षणांसाठी याचा उपयोग होणार असताना याचा आधार घेत प्रशासनाने केवळ रस्ते विकसित करण्याचा प्रयत्न का सुरू केला आहे, याची उलटसुलट चर्चा पालिकेत सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खडकवासला गाळ मोहिमेसाठी दीड कोटी

June 14, 2016, 4:19 pm

≫ Next: तांत्रिक बिघाडाचा दस्तनोंदणीला फटका

≪ Previous: बिल्डरांसाठी टीडीआरचा घाट?

$

0

0

'ग्रीन थंब'कडून कामाचा अहवाल घेणार
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
खडकवासला धरणातील गाळ काढण्याबरोबरच धरणाकाठच्या सुशोभिकरणाच्या कामासाठी 'ग्रीन थंब' संस्थेने खासगी कंपन्या, संस्था आणि गणपती मंडळांकडून घेतलेल्या आर्थिक मदतीचा अहवाल मागविणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
खडकवासला धरणाच्या परिसरातून आतापर्यंत सुमारे चार लाख ब्रास गाळ काढण्यात आला आहे. त्यामुळे धरणाच्या पाणी साठवण क्षमतेमध्ये अंदाजे ०.०४ अब्ज घनफूट (टीएमसी) वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता धरणापासून २२ किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या पाणलोट क्षेत्रातील गाळ काढण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. या कामासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून दीड कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. या कामामध्ये पूर्णपणे पारदर्शकता असणार आहे. या कामासाठी जीआयएस तसेच कंटूर मॅपिंग केले जाणार आहे. या कामाचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत ऑडिटही करण्यात येणार आहे. त्यानंतर धरणातून किती गाळ काढण्यात आला याचा अहवाल मुख्यमंत्री कार्यालयाला सादर केला जाणार आहे, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
धरणाच्या पाणलोटातील पहिल्या दहा किलोमीटर अंतरामधील गाळ काढण्याचे काम विविध सरकारी यंत्रणांना देण्यात आले आहे. पहिल्या दोन किलोमीटरचे काम महसूल खाते, त्यानंतरच्या दोन किमीचे काम पुणे महापालिका व त्यापुढील दोन किमीचे काम पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे सोपविण्यात आले आहे. जलसंपदा खात्याकडे दोन किमी व खणीकर्म विभाग व रस्ते विभागाकडे प्रत्येकी एक किमीचे काम देण्यात येणार आहे. हे काम झाल्यानंतर पुढच्या कामासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून आणखी निधी मिळणार असल्याचेही राव यांनी सांगितले.
खडकवासला धरणाजवळील भागाचे सुशोभिकरण तसेच गाळ काढण्याचे काम 'ग्रीन थंब' संस्थेला देण्यात आले आहे. या कामासाठी संस्थेने इन्फोसिस, दगडूशेठ हलवाई गणपती मंडळ तसेच अन्य काही कंपन्या व संस्थांकडून आर्थिक मदत घेतली आहे. एनडीएसह काही संस्थांनी या कामासाठी जेसीबी, डम्परची मदत केली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून संस्था हे काम करीत असून त्यासंदर्भातील अहवाल संस्थेकडून मागविण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तांत्रिक बिघाडाचा दस्तनोंदणीला फटका

June 14, 2016, 4:21 pm

≫ Next: मान्सून कार्यरत होण्याचे संकेत

≪ Previous: खडकवासला गाळ मोहिमेसाठी दीड कोटी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाच्या मुंबईतील डेटा सेंटरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे मंगळवारी दस्त नोंदणीचे काम ठप्प झाले. तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करण्यात आला असून, बुधवारी कामकाज पूर्ववत होणार असल्याचे नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाकडून सांगण्यात आले.
'मुंबई येथे विभागाचे डेटा सेंटर असून त्या ठिकाणी तांत्रिक बिघाड झाला होता. त्यामुळे दस्तनोंदणी करताना अडचण निर्माण झाली होती. बिघाड दुरुस्त करण्यात आला आहे.' असे नोंदणी उपमहानिरीक्षक चिंतामणी भुरकुंडे यांनी सांगितले. दस्तनोंदणीच्या कामाला सकाळी सुरुवात करण्यात आली. मात्र, नोंदणीचे काम संथगतीने होऊ लागले. दुपारनंतर अनेक ठिकाणी नोंदणी झाली नाही. नागरिकांनी दस्तनोंदणीसाठी वेळ निश्चित करून घेतली होती. मात्र, तांत्रिक बिघाडामुळे नोंदणीची कामे होऊ शकली नाहीत. त्यामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये गर्दी झाली होती.
दस्तनोंदणीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयाची वेळ ऑनलाइन आरक्षित करून घेण्यासाठी या विभागाने 'ई-स्टेप इन' सेवा उपलब्ध केली आहे. सकाळी दहा ते सायंकाळी सहा ही कामाची वेळ असलेल्या कार्यालयांमध्ये सकाळी दहा ते दुपारी तीनवाजेपर्यंत वेळ देण्यात येते. सकाळी सात ते दुपारी दोनपर्यंत कामाची वेळ असलेल्या कार्यालयांत सकाळी सात ते दुपारी बारा वाजेपर्यंत, तर दुपारी दोन ते रात्री नऊपर्यंत कामाची वेळ असलेल्या कार्यालयांमध्ये दुपारी दोन ते सांयकाळी सात वाजेपर्यंत ऑनलाइन वेळ आरक्षित करण्यात येते. आरक्षित केलेल्या वेळेच्या अर्धा तास अगोदर नागरिकांनी संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये येणे आवश्यक असते. मात्र, यंत्रणेत बिघाड झाल्यामुळे दस्त नोंदणीचे काम ठप्प झाले. या विभागाकडून 'ई सर्च' सेवा पुरवण्यात येते. या सेवेचाही लाभ नागरिकांना घेता आला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट