Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

मान्सून कार्यरत होण्याचे संकेत

$
0
0

चार-पाच दिवसांत कोकण, मध्य महाराष्ट्रात दाखल होणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

परिस्थिती अनुकूल नसल्याने मान्सूनचा अरबी समुद्रावरील रखडलेला प्रवास पुन्हा सुरू होण्याचे संकेत आहेत. येत्या चार ते पाच दिवसांत मान्सून कोकण, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात दाखल होण्यास परिस्थिती अनुकूल असल्याचे हवामान विभागातर्फे (आयएमडी) सांगण्यात आले. तसेच १९, २० जून रोजी राज्यात चांगल्या पावसाची शक्यता असल्याचे हवामानविषयक मॉडेल्समधून दिसत आहे.

मान्सून देशात दाखल झाल्यानंतर त्याच्या दोन शाखा निर्माण होतात. एक बंगालच्या उपसागरावरून वाहणारी तर, दुसरी अरबी समुद्रावरून वाहणारी.. दोन्ही शाखांना जसे हवामान अनुकूल होईल, तसा त्यांचा प्रवास होऊन मान्सून संपूर्ण देश व्यापतो. साधारण दहा जूनपर्यंत मान्सून विदर्भाकडील काही भाग वगळता राज्याच्या बहुतांश भागात दाखल होतो आणि पंधरा जूनपर्यंत संपूर्ण राज्य व्यापतो. मात्र, यंदा १५ जून उजाडला तरीही मान्सून राज्यात दाखल झालेला नाही.

गेले काही दिवस परिस्थिती अनुकूल असल्याने मान्सूनच्या बंगालच्या उपसागरावरील शाखेची वाटचाल नियमितपणे सुरू होती. मात्र, प्रतिकूल परिस्थितीमुळे मान्सूनची अरबी समुद्राकडील शाखा कारवारपर्यंत येऊन थंडावली आहे. विशेषतः या शाखेकडील मोसमी वारे प्रभावी नसल्याने वाटचाल थंडावली आहे. आता मात्र, पुन्हा या शाखेकडील मोसमी वारे प्रभावी होण्याची चिन्हे असून, येत्या चार ते पाच दिवसांत या भागात मान्सूनची आगेकूच होईल, असे संकेत हवामान विभागाने दिले आहेत.
'येत्या चार ते पाच दिवसांत मान्सून अरबी समुद्राच्या आणखी काही भागात, संपूर्ण गोव्यात, कोकण, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या काही भागात तसेच कर्नाटकचा उर्वरित भाग, रायलसीमा व आंध्रप्रदेशाचा किनारपट्टी भागात दाखल होण्यास परिस्थिती अनुकूल आहे,' असे विभागाच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
---

१९,२० जूनला मराठवाड्यात पाऊस?

येत्या १७ जूनपर्यंत बंगालच्या उपसागरावर कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हे क्षेत्र महाराष्ट्राकडे सरकण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास १९ आणि २० जूनला राज्यात बहुतांश ठिकाणी चांगल्या पावसाची शक्यता आहे. विशेषतः दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात चांगला पाऊस होईल. याच काळात मान्सूनचीही चांगली प्रगती होईल, अशी शक्यता असल्याचे 'आयएमडी'च्या हवामानविषयक मॉडेल्समधून दिसत असल्याचे हवामानतज्ज्ञांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


११० मीटर रिंगरोडला सरकारची मान्यता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या प्रादेशिक विकास आराखड्यातील रिंगरोडची रूंदी ११० मीटर करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या वाढीव रूंदीनुसार रस्त्याच्या आखणीत कराव्या लागणाऱ्या बदलासाठी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणास (पीएमआरडीए) समुचित प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
शहरातील वाहतूक बाहेरून वळविण्यासाठी प्रादेशिक योजनेत (आरपी) रिंगरोड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. ९० मीटर रूंद आणि १६९ किमी लांबीच्या या रिंग रोडच्या विकसनाचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला देण्यात आले आहे. या रिंगरोडच्या सर्वेक्षणासाठी एईकॉम या अमेरिकन कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली. या कंपनीने रस्त्याचे सर्व्हेक्षण केल्यानंतर प्रस्तावित मार्गावर अनेक ठिकाणी बांधकामांना परवानगी दिली असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या मार्गात बदल करावा, असा प्रस्ताव कंपनीने दिला होता. त्यानुसार या प्रस्तावित रस्त्याच्या मार्गात बदल करून नव्याने रिंगरोडची आखणी करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
शहर व ग्रामीण भागाच्या नियोजित विकासासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) नुकतीच स्थापना करण्यात आली आहे. प्रादेशिक योजनेतील हा प्रस्तावित रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला. तसेच, या रिंगरोडच्या आखणीत बदल करताना तो ९० मीटरऐवजी ११० मीटर करावा असा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला होता. त्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यासंदर्भातील अध्यादेश अवर सचिव संजय सावजी यांनी काढला आहे. रिंगरोडच्या रूंदीमधील या बदलावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. येत्या तीस दिवसांत नागरिकांना या हरकती नोंदविता येणार आहेत.
..
वाहतूक कोंडी सुटणार
हा प्रस्तावित रिंगरोड पूर्व बाजूला उर्से ते खेड-शिवापूर असा पुणे-मुंबई, कोल्हापूर, औरंगाबाद आणि नाशिक या चार महामार्गांना छेदणार आहे. या महामार्गांना जोडणाऱ्या रिंग रोडची रूंदी वाढविल्याने वाहतुकीची कोंडी सुटण्यास मदत होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेडिओलॉजिस्टचे बेमुदत ‘शटर डाउन’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून डॉ. आशुतोष जपे यांच्यावर झालेली कारवाई मागे घेत नाहीत, तोपर्यंत पुण्यातील रेडिओलॉजिस्टनी संप बेमुदत सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयीमुळे शहरातील सर्व सोनोग्राफी सेंटर, सीटी स्कॅन, एमआरआय, एक्सरे 'शटर डाउन' राहणार आहे. यामुळे पेशंटची गैरसोय होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. संपाच्या पहिल्या दिवशी शहरातील सर्व खासगी सेंटरमधील सोनोग्राफीपासून ते 'एमआरआय'पर्यंत सर्व केंद्रे बंद होती. मात्र ससून हॉस्पिटलसह महापालिकेच्या दवाखान्यातील सेवा सुरू होती.

इंडियन रेडिओलॉजिकल अँड इमेजिंग असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची संपाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात बैठक झाली. पुण्यासह राज्यातील ४५० रेडिओलॉजिस्ट उपस्थित होते. या वेळी असोसिएशनचे पीसीपीएनडीटीचे समन्वयक डॉ. जिग्नेश ठक्कर, पुणे शाखेचे अध्यक्ष डॉ. गुरुराज लाच्छानी, डॉ. हिमानी तपस्वी, डॉ. प्रमोद लोणीकर, डॉ. विनय चौधरी आदी उपस्थित होते. दरम्यान, कारवाईचा निषेध नोंदविण्यासाठी रेडिओलॉजिस्टनी पालिकेवर मोर्चा काढला होता.

'आरोग्य विभागाने केलेली कारवाई अन्यायकारक आहे. ही कारवाई मागे घेतली जात नाही तोपर्यंत पुण्यातील सर्व रेडिलॉजिस्टचा संप बेमुदतपणे सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार उद्यापासून शहरातील खासगी हॉस्पिटलमधील तातडीचे निदान वगळता सर्व सोनोग्राफी, एक्स रे, एमआरआय, सीटी स्कॅन व मॅमोग्राफी केंद्रेही बंद ठेवण्यात येतील,' असे डॉ. ठक्कर यांनी सांगितले. आठवड्याच्या शेवटी पालिकेकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही, तर राज्यभर संप सुरू ठेऊ, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

'पुण्यासह राज्यातील सोनोलॉजिस्ट आणि रेडिओलॉजिस्ट यांनी संपावर जाण्याचा खेदजनक निर्णय घेतला. त्यामुळे पेशंटची गैरसोय झाली आहे. लिंग निदान प्रतिबंधक कायद्यातील (पीसीपीएनडीटी) दुरुस्ती केंद्र सरकारच्या आखत्यारीत येते. त्यासाठी महानगरपालिका आणि राज्य सरकारला वेठीस धरणे योग्य नाही. ज्या विशिष्ट प्रकरणात हस्तक्षेपासाठी संप पुकारला आहे ते प्रकरण कोर्टात आहे,' असे विविध महिला संघटनांनी पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘थँक्यू मोदीजी...!’

$
0
0

चिमुरड्या वैशालीचे नरेंद्र मोदींना आभाराचे पत्र
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'माझ्या पत्राला तुम्ही साद दिली आणि मला आवश्यक ते औषधोपचार मोफत मिळाले. तुमच्यामुळे हे सर्व काही होऊ शकले. आता मीही शाळेत जाऊ शकते, थँक्यू मोदीजी...'
या शब्दांत चिमुरड्या वैशाली यादवने (वय सहा वर्षे) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पत्र लिहून 'मन की बात' व्यक्त केली आहे. वैशालीच्या ऑपरेशनसाठी तिच्या वडिलांसह काका दारोदार फिरले. मात्र, कोणीही मदतीचा हात पुढे केला नाही. अखेर, वैशालीने नरेंद्र मोदी यांनाच पत्र लिहून आपल्या व्यथा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवल्या. पंतप्रधान कार्यालयातील डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी वैशालीच्या पत्राची दखल घेतली आणि जिल्हा प्रशासनाला आदेशवजा पत्र पाठवले.
एका चिमुरडीच्या पत्राची पंतप्रधान कार्यालयाने दखल घेतल्यानंतर वेगाने सूत्रे हलली आणि वैशालीवर मोफत उपचार झाले. या पार्श्वभूमीवर वैशालीने पंतप्रधानांचे आभार मानणारे पत्र धाडले आहे. या पत्रासमवेत वैशालीने मोदींसाठी स्वतः काढलेले चित्रही पाठवले आहे. 'तुमच्यामुळे माझे ऑपरेशन झाले. चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये मला उपचारही मिळाले. तुमच्यामुळे मी रोज शाळेत जाऊ शकते. माझे वडील, काका आणि आजीचे तुम्हाला लाख लाख धन्यवाद. मला मदत केली, त्याबद्दल थँक्यू मोदीजी,' या आशयाचे पत्र तिने मोदींना पाठविले आहे. दरम्यान, शहर भाजपने वैशालीचे काका प्रताप यादव यांना भोर येथील डब्ल्यूओएम कंपनीत प्रशिक्षणार्थी म्हणून नोकरी मिळवून दिली आहे. त्यांचे नियुक्तीपत्र भाजपचे शहर अध्यक्ष योगेश गोगावले यांनी सुपूर्द केले.
..
जिल्हाधिकाऱ्यांना शाबासकी
पंतप्रधानांच्या आदेशानंतर जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी थेट सिव्हील सर्जन डॉ. संजय देशमुख यांना वैशालीच्या उपचाराचे आदेश दिले. डॉ. देशमुख यांच्यासह राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत डॉक्टरांनी मुलीचा शोध घेतला. उपचारासाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार करून घेतली आणि तिला रुबी हॉस्पिटलमध्ये उपचार मिळवून दिले. या कर्तव्यतत्परतेमुळे चिमुरडीला जीवदान मिळाले. या कर्तव्यतत्परतेबद्दल पंतप्रधान कार्यालयाच्या सहसचिव देवश्री मुखर्जी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून शाबासकी दिली. विशेष म्हणजे हे पत्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘लोहगाव’चे पुन्हा ‘टेकऑफ’

$
0
0

विमानतळ विस्तारीकरणाचा 'मास्टर प्लॅन' मंजूर
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
लोहगाव विमानतळाच्या विस्तारीकरणाला आता गती मिळणार असून, विस्तारीकरणाच्या 'मास्टर प्लॅन'ला 'एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया'ने मान्यता दिली आहे. विस्तारीकरणासाठी आवश्यक असलेली लष्कराची जागा हस्तांतर करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी दिली.
पुण्याजवळ आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा नवीन विमानतळ उभारण्याचा प्रस्ताव गेल्या काही वर्षांपासून जागानिश्चितीमध्येच अडकला आहे. लोहगाव विमानतळावरही विमाणोड्डाणासाठी मर्यादा आहेत. त्यामुळे नवीन विमानतळ होईपर्यंत लोहगावच्या विमानतळाचे विस्तारीकरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, या विस्तारीकरणातही अडथळ्यांचे डोंगर आडवे आले.
लोहगावच्या विस्तारीकरणासाठी एअरपोर्ट अथॉरिटीला पंधरा एकर जागा देण्याचे यापूर्वीच निश्चित झाले आहे. तसेच, विमानतळालगतच्या शंभर मीटरच्या परिसरातील खासगी जमीनही संपादित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी या संदर्भात बैठक घेऊन सूचना केल्या होत्या. तथापि, तांत्रिक अडचणींमुळे जागा ताब्यात घेण्यात अडचणी आल्या आणि विस्तारीकरणाचे काम रखडले.
या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यात आला असून, विमानतळालगतची लष्कराची पंधरा एकर जागा एअरपोर्ट अथॉरिटीकडे हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच वेकफिल्ड चौकालगत असलेली इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनची (आयओसी) तीस एकर जागा विस्तारीकरणासाठी घेण्याचा प्रस्ताव आहे. या जागेसह विमानतळाच्या परिसरातील खासगी मालकीच्या जागा ताब्यात घेऊन विस्तारीकरणाचा 'मास्टर प्लॅन' तयार करण्यात आला. हा प्लॅन एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता. त्यास नुकतीच मंजुरी मिळाली असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
..
जागा हस्तांतराला सुरुवात
विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी लागणारी पंधरा एकर जागा हस्तांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. विमानतळाकडे जाणाऱ्या सध्याच्या रस्त्याला पर्यायी रस्ता आणि विकास आराखड्यातील रस्ता असे दोन रस्ते विकसित करण्याच्या कामालाही सुरुवात झाली आहे. नागपूर चाळ ते विमानतळादरम्यानच्या रस्त्याचे रूंदीकरण केले जाणार आहे, असेही राव म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्कॉलरशिपच्या स्वरूपाची प्रतीक्षा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

यंदापासून प्रथमच पाचवी आणि आठवीसाठी स्कॉलरशिप (शिष्यवृत्ती) परीक्षा होणार असली, तरी त्याचे स्वरूप, अभ्यासक्रम अद्याप जाहीर न झाल्याने शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांत याबाबत संभ्रम आहे. या वर्षापासून पाठ्यपुस्तकेही प्रकाशित केली जाणार होती. मात्र, त्यांची छपाईही लांबली आहे.

राज्यभरात यंदा पहिल्यांदाच पाचवी आणि आठवीच्या टप्प्यावर स्कॉलरशिपच्या परीक्षांचे आयोजन केले जाणार आहे. त्यासाठी परीक्षा परिषदेमार्फत स्कॉलरशिपसाठीचा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून बैठकांची सत्रे सुरू होती. यंदा पहिल्यांदाच स्कॉलरशिप परीक्षांच्या तयारीसाठी परिषद पुस्तक काढणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यासाठी परिषदेने यापूर्वी केलेल्या नियोजनानुसार, एक मेच्या सुमाराला परिषदेच्या वेबसाइटवर स्कॉलरशिपचा अधिकृत अभ्यासक्रम राज्यभरातील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध होणार होता. तसेच, यंदा शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना या अभ्यासक्रमावर आधारित पुस्तके उपलब्ध करून देण्याचे नियोजनही परिषदेने केले होते. मात्र त्यासाठीचे परिषदेचे नियोजन फसले आहे.

या विषयी मिळालेल्या माहितीनुसार, परिषदेने जूनच्या पहिल्या आठवड्यात 'बालभारती'कडे अभ्यासक्रमाची हस्तलिखिते डीटीपीसाठी म्हणून दिली होती. डीटीपी झाल्यानंतर त्याची तपासणी केल्यानंतर ही हस्तलिखिते पुन्हा 'बालभारती'कडे जाणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्यापपर्यंत 'बालभारती'कडे न आल्याने त्याची छपाई आणि अभ्यासक्रम जाहीर होण्याची प्रक्रियाही रखडली आहे. परिषदेचे आयुक्त राजेंद्र गोधने म्हणाले, 'अभ्यासक्रमाच्या डीटीपीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. डीटीपीच्या पहिल्या प्रतीमधील चुका काढून अंतिम आराखडा 'बालभारती'कडे दिला जाणार आहे. तज्ज्ञांच्या कार्यशाळा घेऊन हा आराखडा लवकरच अंतिम करू.' या प्रक्रियेमध्ये वेळ जात असल्याचे लक्षात आल्यास २५ जूनच्या सुमाराला अभ्यासक्रम वेबसाइटवरून जाहीर करण्यासाठी परिषद प्रयत्न करणार असल्याचेही गोधने यांनी नमूद केले.

अभ्यासक्रम जाहीर करा

राज्यात २०१४ पर्यंत चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्कॉलरशिपच्या परीक्षेचे आयोजन केले जात होते. गेल्या वर्षी या परीक्षेला खंड देऊन, यंदा पाचवी- आठवीला ही परीक्षा होणार आहे. शाळा सुरू होऊनही हा अभ्यासक्रम जाहीर होत नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने, अखेर परिषदेने हा अभ्यासक्रम जाहीर करावा, अशी मागणी विद्यार्थी आणि शिक्षकांकडून मंगळवारी करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फरार अकोलकरचा बिनधास्त वावर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गोवा बॉम्बस्फोटातील फरारी आरोपी आणि डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याप्रकरणी प्रमुख संशयित असलेला सारंग अकोलकर हा फरारी असतानाही त्याचे पुण्यात वारंवार वास्तव्य होते. तो शनिवार पेठेतील आपल्या घरी अगदी बिनधास्तपणे वावरत असल्याची माहिती केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) तपासात उघडकीस आली आहे.

राष्ट्रीय तपास पथकाने (एनआयए) अकोलकरला सहा वर्षांपूर्वी फरार घोषित केले आहे. गोवा बॉम्बस्फोटाच्या गुन्ह्यात रुद्र पाटील, प्रवीण लिमकर आणि सारंग अकोलकर हे तिघे फरार असून, गेली सहा वर्ष त्यांचा शोध घेण्यात येत आहे.

डॉ. दाभोलकर यांची पुण्यात २०१३ मध्ये झालेल्या हत्येनंतरही उजव्या विचारणीच्या संघटनांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले होते. विविध तपास यंत्रणा अकोलकरसह फरारी आरोपींच्या शोधात होत्या. त्यानंतर कॉ. गोविंद पानसरे आणि डॉ. एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्या झाल्या. या काळातही या आरोपींचा शोध घेण्यात आला होता. असे असतानाही अकोलकर याचे पुण्यातील वास्तव्य तपास यंत्रणांचे पितळ उघडे करणारे ठरले आहे.

अकोलकर त्याच्या शनिवार पेठेतील घरी अनेकदा आला असल्याची माहिती 'सीबीआय'ला मिळाली आहे. त्याने सोसायटीचा अनेक वर्षांचा 'मेंटेनन्स' भरला नसल्याचे त्याला सांगण्यात आले. प्रत्येकवेळी त्याने लवकरच 'मेंटेनन्स' जमा करतो, असे आश्वासन दिले होते, अशी माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी 'सीबीआय'ला दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

'सीबीआय'चा वॉच

डॉ. दाभोलकर हत्येप्रकरणी अटकेत असलेल्या वीरेंद्रसिंह तावडे आणि गोवा बॉम्बस्फोटातील फरारी आरोपी अकोलकर यांच्या संपर्कातील सात जणांवर केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) लक्ष केंद्रीत केले आहे. दाभोलकर हत्येप्रकरणी त्या सात जणांची नेमकी काय भूमिका होती, याअनुषंगाने तपास करण्यात येत आहे. 'सीबीआय'ला तावडे आणि अकोलकर यांच्यात झालेले ई-मेल संभाषण मिळाल्यानंतर या दोघांशी संबंधित सात व्यक्तींच्या हालचाली या संशयित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 'सीबीआय'ने या व्यक्तींवर नजर ठेवली असून त्या अनुषंगाने तपास करण्यात येत आहे. या व्यक्तींचा दाभोलकर हत्येच्या गुन्ह्यात नेमकी काय भूमिका होती, याबाबत तपास करण्यात येत असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

'सीबीआय'चे पथक कोल्हापूरमध्ये

डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान तावडे वीरेंद्रसिंह याने कोल्हापूर येथील काही घटनांची माहिती 'सीबीआय'ला दिली आहे. या माहितीच्या अनुषंगाने तपास करण्यासाठी 'सीबीआय'चे एक पथक कोल्हापूरमध्ये दाखल झाले आहे. तावडे आणि दाभोलकरांचा २००४ मध्ये कोल्हापूर येथेच जाहीर वाद झाला होता. त्याशिवाय तावडे काही काळ कोल्हापूर येथे राहावयास होता. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर येथे तपास करण्यात येत असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शंभर वर्षांपूर्वीचे ग्रंथ मराठी विकिपीडियावर

$
0
0

महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक संस्थेचा पुढाकार; दुर्मीळ माहितीचा खजिना

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शतकाहूनही अधिक काळ ग्रंथांची जपणूक करणाऱ्या 'महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक संस्थे'तील शंभर वर्षांपूर्वीपासूनचे सुमारे एक हजार ग्रंथ लवकरच 'मराठी विकिपीडिया'वर उपलब्ध होणार आहेत. ग्रंथ 'विकिपीडिया'वर उपलब्ध झाल्यानंतर शंभर वर्षांपूर्वीची दुर्मीळ आणि मौलिक माहिती जगभरातील संशोधकांना आणि वाचकांना एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. तसेच, ग्रंथोत्तेजक संस्थेच्या समृद्ध साहित्यामुळे 'विकिपीडिया'चे दालनही समृद्ध होणार आहे.

नेटकऱ्यांसाठी 'विकिपीडिया' ही माहिती मिळविण्याची हक्काची जागा बनली आहे. पण, बऱ्याचदा 'विकिपीडिया'वरील माहिती इंग्रजीमध्ये तसेच, संदिग्ध असल्याने प्रत्येकवेळी हवी ती माहिती मिळतेच असे नाही. त्यात 'विकिपीडिया'वर मराठीमध्ये माहिती फारशी उपलब्ध नसताना ग्रंथोत्तेजक संस्थेमुळे ही अडचण दूर होण्यास मदत होणार आहे.

ग्रंथोत्तेजक संस्था आणि बेंगळुरूच्या 'सेंटर फॉर इंटरनेट अँड सोसायटी' अर्थात 'सीआयएस' यांच्यात नुकताच करार झाला. ग्रंथोत्तेजक संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. प्र. ल. गावडे, सहकार्यवाह डॉ. अविनाश चाफेकर यांनी तसेच 'सीआयएस'चे तन्वीर हसन, अभिनव गारूळे यांनी करारावर स्वाक्षरी केली. ग्रंथोत्तेजक संस्थेकडे सव्वाशे वर्षांपूर्वीची कागदपत्रे, पेशवे रोजनिशी आणि सुमारे सात हजारांच्यावर ग्रंथसंपदा आहे. संस्थेतील कागदपत्रे, ग्रंथ जीर्ण झाल्यामुळे ते प्रत्यक्ष हाताळण्यापेक्षा इंटरनेटवर पाहणे, वाचणे अधिक सुलभ होईल, या विचारातून या ग्रंथांचे डिजिटायझेन करण्याचे काम 'महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळा'तर्फे (एमकेसीएल) करण्यात येत आहे. ते पूर्ण होताच ग्रंथ 'मराठी विकिपीडिया'वर उपलब्ध करून देण्याचे काम 'सीआयएस' करणार आहे.

'विकिपीडिया'वरील ग्रंथसंपदा

मराठी ग्रंथांची विद्वानांनी १८९४ पासून केलेली परीक्षणे, शंभर वर्षांपूर्वीपासूनची हस्तलिखिते, दुर्मीळ ग्रंथ, पेशवे दप्तर, पेशवे रोजनिशी, ३२ प्रकारचे कोश, जुन्या पोथ्या तसेच 'राइस ऑफ मराठा पॉवर' या न्या. रानडे यांच्या ग्रंथासह असंख्य ग्रंथ लवकरच 'विकिपीडिया'वर उपलब्ध होणार आहेत.

'पेशवे दप्तर'

छत्रपती शाहू महाराज गादीवर आले तेव्हापासून खडकीच्या लढाईपर्यंत म्हणजे सुमारे ११० वर्षांचा मराठेशाहीचा इतिहास यांत पाहावयास मिळतो. या काळात महाराष्ट्रात सामाजिक, आर्थिक आणि धार्मिक स्थिती कशी होती, लोकांची करमणुकीची साधने कोणती होती, राज्यव्यवस्था कशी होती, शेतसाऱ्याची आकारणी व वसुली कशी होत असे, मिठावरील कराविषयी माहिती, सरकार कर्ज, दिवाणी व फौजदारी खटले कसे चालत, पोलिस, टपाल, टांकसाळ, धर्मादाय, रस्ते, औषधोपचार वगैरेची व्यवस्था कशी होती, आदींविषयीची विश्वसनीय माहिती या दप्तरात मिळते.

ग्रंथांचे डिजिटायझेनचे काम सुरू असून, एक हजार ग्रंथ विकिपीडियावर उपलब्ध होणार आहेत. त्यासाठी करार झाला आहे. संस्थेच्या वेबसाइटवरही ही विकिपीडियाची लिंक देण्यात येईल. येत्या दोन तीन महिन्यांत अभ्यासकांना ग्रंथ उपलब्ध होतील.

- डॉ. अ. श्री. चाफेकर, सहकार्यवाह, महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक संस्था.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पुण्यात दोन दिवसाआड पाणी?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अद्याप पावसाळा सुरू न झाल्याने पुण्यातील पाणीसंकटाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता असून, जूनअखेरपर्यंत समाधानकारक पाऊस झाला नाही, तर शहराला दोन दिवसांआड पाणी मिळण्याची शक्यता आहे. त्याबाबतचा अंतिम निर्णय ३० जून रोजी घेण्यात येईल, असे संकेत महापौरांनी मंगळवारी दिले.

शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये सध्या जेमतेम दोन टीएमसी पाणीसाठा आहे. शहराची महिन्याची गरज १.१० टीएमसी असून, त्यानुसार हा पाणीसाठा ३१ जुलैपर्यंतच पुरेल. मान्सूनचे राज्यातील आगमन आठवडाभर लांबणीवर पडले असल्याने धरणातील पाणीसाठ्यात वाढ होण्यास बराच कालावधी लागेल. त्यामुळे, उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्यासाठी मंगळवारी महापौर प्रशांत जगताप यांनी पाटबंधारे आणि पाणीपुरवठा विभागाची तातडीची बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये शहराला ३१ जुलैपर्यंत पुरेल एवढा पाणीसाठा धरणांत आहे, असा दावा पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केला. परंतु, पाऊस लांबल्यास आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी वेळीच खबरदारी घेण्याच्या सूचना महापौर जगताप यांनी केल्या. शहरात मान्सून सक्रिय होण्यास किमान आठवडाभर लागणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने दिला असल्याने तातडीने पाणीकपात वाढविण्याऐवजी जूनअखेरपर्यंत थांबण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

'हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पाऊस झाला अथवा झाला नाही, तरी एक जुलैपासून कशा स्वरूपात पाणीपुरवठा करता येईल, याचा आराखडा तयार ठेवावा. ३० जून रोजी होणाऱ्या बैठकीत त्याचा आढावा घेऊन निर्णय घेतला जाईल', असे महापौरांनी जाहीर केले. टंचाईच्या काळात पाण्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्याची सक्त ताकीद पाणीपुरवठा विभागाला देण्यात आली असल्याचा पुनरूच्चार त्यांनी केला.

खोटी माहिती?

शहरासाठी धरणांत उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्याची खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती दिली जात आहे. धरणांतील सर्व पाणीसाठा वापरता येणे शक्य नसून, आत्तापासूनच अघोषित पाणीकपात लादली जात आहे. पुणेकरांवरील या गंभीर संकटाला केवळ पालकमंत्री गिरीश बापट यांचा अट्टहास कारणीभूत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी केला.

'कपात नको'

शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण साखळी प्रकल्पामध्ये सद्यस्थितीत दोन अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणीसाठा आहे. हा पाणीसाठा शहराला ३१ जुलैपर्यंत पुरेल एवढा आहे. त्यामुळे तूर्त तरी शहराच्या पाणीपुरवठ्यात कोणतीही कपात करण्याची आवश्यकता वाटत नाही.

- सौरव राव, जिल्हाधिकारी पुणे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आरटीई’ प्रवेशांची आजपासून दुसरी फेरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्क्यांच्या आरक्षित जागांवरील प्रवेशांसंदर्भात यंदा सुरू असलेला खेळखंडोबा अद्याप सुरूच आहे. त्यामुळेच की काय, पहिल्या फेरीच्या सोडतीनंतर जवळपास दीड महिन्यांनी आजपासून गुरुवारी (१६ जून) शिक्षण विभाग दुसऱ्या फेरीची सोडत काढणार आहे.
शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशांसाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात आहे. यंदा एकूण ७८० शाळांमधून पूर्वप्राथमिक वर्गांचे ५ हजार ९०६, तर पहिलीचे १० हजार ९८८ प्रवेश उपलब्ध झाले आहेत. या प्रवेशांच्या पहिल्या फेरीच्या सोडतीसाठी शिक्षण खात्याने ११ हजार ८४८ अर्जांचा विचार केला. त्यातून ८ हजार २३० विद्यार्थ्यांना सोडतीद्वारे प्रवेश देण्यात आले. उर्वरीत ९ हजार ३२७ अर्जांसाठी प्रक्रियेतील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील सोडत काढली जाणार असल्याचे शिक्षण विभागाने ३ मे रोजी जाहीर केले होते.
प्रक्रियेची पहिली सोडत काढून महिना उलटून गेल्यानंतरही खात्याकडून त्यासाठी कोणतीही पावले उचलली जात नसल्याने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह आम आदमी पार्टीनेही आंदोलन केले. दुसऱ्या टप्प्यातील सोडतीची तारीख जाहीर करण्याची मागणी राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडे केली. अखेर पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने त्यासाठी पावले उचलून सोमवारी दुसऱ्या सोडतीची तारीख जाहीर केली. या सोडतीचे एसएमएस संबंधित पालकांना पाठविले जाणार असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मुश्ताक शेख यांनी बुधवारी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेकायदा प्रसारण केल्याप्रकरणी गुन्हा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे 'झी चॅनल्स'चे शुल्क न भरता जीटीपीएल व हॅथवेवरून वाहिन्यांचे प्रसारण केल्याप्रकरणी एकावर कॉपीराइट अॅक्टनुसार दत्तवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत महंमद मुर्धे (वय ४२, रा. नालासोपारा, पालघर) यांनी तक्रार दिली आहे. त्यावरून दीपेश शहा (अभिनव शाळेजवळ, सिंहगड रोड) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहा यांनी जीटीपीएल व हॅथवे या पुण्यातील लोकल चॅनल नेटवर्कवरून 'झी' चॅनलचे बेकायदा प्रसारण केले. त्यामुळे 'झी' कंपनीचे पाच लाख रूपयांचे नुकसान झाले आहे; तर केंद्र शासनाकडे कर न भरल्याने शासकीय नुकसानही झाले आहे. शहा याच्या विरोधात कॉपीराइट अ‍ॅक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक एन. एस. सोनकांबळे हे तपास करत आहेत. तीन लाखाचा गांजा जप्त हडपसर येथे विक्रीसाठी गांजा घेऊन आलेल्या व्यक्तीला अमली पदार्थविरोधी पथकाने अटक केली आहे. त्याच्याकडून दोन लाख ९० हजार रूपये किंमतीचा २० किलो गांजा जप्त करण्यात आला आहे. सचिन दीपक चव्हाण (वय ३४, रा. २१६, सोमवार पेठ) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. अमली पदार्थ विरोधी पथकाकडून गस्त सुरू असताना हडपसर येथील गरीबदास इंटरप्रायझेस समोर एक जण संशयास्पद पद्धतीने थांबल्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रतिभा जोशी यांना आढळून आले. त्यांनी त्याला हटकले असता ती व्यक्ती पळून जाऊ लागली. पोलिसांनी त्याचा पाठलाग करून त्याला ताब्यात केले. त्याच्या गाडीवरील पोत्याची तपासणी केली असता त्यात गांजा असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याच्याकडून २० किलो गांजा जप्त करून अटक करण्यात आली आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रतिभा जोशी, स्वाती थोरात यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘फुले जनआरोग्य’द्वारा १२०० आजारांवर उपचार

$
0
0

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'राज्य मंत्रिमंडळाने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेला मंजुरी दिली असून, त्याअंतर्गत विमा कंपनी आणि सरकारच्या मदतीने १२०० आजारांवर उपचार देण्यात येणार आहेत,' अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिली.
गॅलेक्सी केअर हॉस्पिटलच्या नवीन वास्तूचे उदघाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. या वेळी पालकमंत्री गिरीश बापट, खासदार अनिल शिरोळे, जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतरे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, केअर हॉस्पिटलचे चेअरमन के. सोमा राजू, डॉ. कृष्णा रेड्डी, हॉस्पिटलचे वैद्यकीय संचालक डॉ. शैलेश पुणतांबेकर आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सिम्बायोसिसचे संस्थापक डॉ. शां. ब. मुजुमदार उपस्थित होते.
'ग्रामीण भागापर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचण्याची गरज आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ही सेवा पोहोचवणे शक्य आहे. टेलीमेडिसीनद्वारे मेळघाटसारख्या भागात डॉक्टर सल्ले देऊ लागले आहेत. त्यामुळे अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग गरिबांसाठी होईल, अशी आरोग्यसेवा दिली पाहिजे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून १२०० प्रकारच्या आजारांचे उपचार दिले जाणार आहे,' असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 'पूर्वी नीट, सीईटीसारख्या परीक्षा नव्हत्या. गुणांचे अवमूल्यन किती व्हावे याला काही प्रमाण असावे. बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ८०-८५ टक्के मिळाल्यानंतरही त्यांचे चेहरे हिरमुसलेले दिसतात. आजची शिक्षण पद्धती बदलली पाहिजे. मेडिकल कॉलेजला प्रवेश घ्यायला विद्यार्थी तयार नाहीत. त्यामुळे साडेचार वर्षांचा कोर्स साडेतीन वर्षांचा करण्याकडे सरकारने लक्ष द्यावे,' अशी विनंती डॉ. मुजुमदार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. वैद्यकीय संचालक डॉ. पुणतांबेकर यांनी प्रास्तविक केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांचा होणार आडतमुक्त व्यापार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विक्रीसाठी येणाऱ्या मालावरील आडत शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांकडून वसूल करण्यात यावी, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार लवकरच घेणार आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना त्यांचा भाजीपाला व फळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच विकण्याच्या बंधनातूनही मुक्त करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकरी त्यांना हवा तिथे फळे किंवा भाजीपाला विकू शकतील,' अशी माहिती सहकार व पणन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी दिली.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विक्रीसाठी आलेल्या शेतमालावरील आडत शेतकऱ्यांकडून वसूल केली जाते. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होतो. ही आडत शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांकडून वसूल केली जावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात होती. ती आता पूर्ण होणार आहे.

फळे व भाजीपाला समितीबाहेर विकण्याची परवानगी असावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून वारंवार केली जात होती. त्यामुळे मार्केटची व्याख्या बदलून मार्केट म्हणजे मार्केट यार्ड अशी व्याख्या आम्ही केली आहे. ज्यांची इच्छा आहे, असे शेतकरी मार्केटबाहेर हवे तिथे फळे किंवा भाजीपाला विकू शकतील. तिथे त्यांना आडत, हमाली, पट्टी लागणार नाही. त्यामुळे त्यांना अपेक्षित भावही मिळू शकेल. याबाबतचा निर्णय लवकरच जाहीर होईल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांनी जमीन उपलब्ध केल्यास त्यावर शीतगृह व गोदाम उभारण्यास शासन अनुदान देईल, असेही त्यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी उसाच्या एफआरपीसाठी २२ हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यापैकी ८०० कोटी रुपये देणे बाकी असून ते लवकरच देण्यात येतील. त्याचबरोबर केंद्राच्या आदेशाप्रमाणे निर्यात झालेल्या उसासाठी प्रतिटन ४५ रुपयांऐवजी निर्यातीप्रमाणे अनुदान देण्याचा विचार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

'कोणत्याही पदावर काम करणार'

मंत्रिमंडळ विस्तारात कोणाला कोणते पद द्यायचे हा सर्वस्वी मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय आहे. पक्ष सांगेल, त्या पदावर मी काम करायला तयार आहे, असे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. निवडणुकीनंतर माझ्या नावाची प्रदेशाध्यक्षपदासाठी चर्चा होती. परंतु, पक्षाने मंत्रिमंडळात स्थान देतानाच महत्त्वाची खातीही दिली. त्यामुळे आताही मी पक्ष देईल ती जबाबदारी घ्यायला तयार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पन्नास कारखान्यांना सर्वतोपरी सहकार्य’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'सहकार क्षेत्रातील गैरप्रकार बाजूला काढून चांगल्या गोष्टींना प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५० कारखान्यांची यादी तयार केली असून, त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य केले जाणार आहे.' असे राज्याचे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सहकारी मुद्रणालयाच्यावतीने सहकार आणि बँकिंग क्षेत्रातील कार्याबद्दल विद्याधर अनास्कर यांना 'नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले स्मृती आर्यभूषण पुरस्कार', तर ज्येष्ठ पत्रकार मल्हार अरणकल्ले यांना 'नरुभाऊ लिमये स्मृती पत्रकारिता पुरस्कार' प्रदान करण्यात आला. त्यावेळी पाटील बोलत होते. कार्यक्रमाला विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, माजी आमदार उल्हास पवार, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते अंकुश काकडे, अरविंद चव्हाण, विजय पाटील आदी उपस्थित होते. 'गेल्या १९ महिन्यांत सरकारने सहकार क्षेत्रात चांगले काम केले असले, तरी टीका करण्यात येत आहे. याबाबत पाटील म्हणाले, '२२ हजार कोटी रुपयांची एफआरपी देण्यात आली. दोन हजार ६०० कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा करण्यात आला. त्याचे पाच वर्षांचे व्याज सरकार भरणार आहे.' प्रसार माध्यमाचा अंकुश असला पाहिजे; पण विकासाच्या कामात अडथळा येता कामा नये.'
महाराष्ट्र सहकारी मुद्रणालयाला दहा लाख रुपयांपर्यंतची कामे टेंडर प्रक्रिया न राबवता देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन मंत्रिमहोदयांनी दिले. 'सहकार क्षेत्रात काही चुकीच्या गोष्टी घडत असल्या, तरी चांगल्या बाबीही आहेत. ही चळवळ टिकली पाहिजे. त्यासाठी सरकारने या क्षेत्राला मदत करणे आवश्यक आहे' असे निंबाळकर म्हणाले. 'राज्यात अनेक सहकारी संस्था चांगले काम करत आहेत. चुकीचे काम करणाऱ्यांवर कारवाई करावी.' असे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जयराम देसाई यांनी केले, तर विजय पाटील यांनी आभार मानले.
..
सरकारला सहकारी साखर कारखाने वाचवायचे आहेत. बँका, पतसंस्थांबाबतही हेच धोरण आहे. काही नागरी बँका अडचणीत असल्याने त्यांना पॅकेज देता येईल का, याचा विचार करण्यात येत आहे. त्यामध्ये सीकेपी बँक, रुपी बँक यांचा समावेश आहे.

चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्लास्टिक कारखाना खाक

$
0
0

पुणे ः शिवणे येथील एका प्लास्टिक वॉटर पंपच्या कारखान्याला आग लागून कारखाना जळून खाक झाल्याची घटना बुधवारी पहाटे घडली. या आगीची झळ शेजारी असणाऱ्या इमारतींमधील काही गाड्यांनाही पोहोचली आहे. यामध्ये कोणतीही जीव‌ितहानी झालेली नाही. मात्र, तब्बल दीड कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. आगीचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही.

शिवणे येथील स. नं. ३१मध्ये सागर भोसले व भुवनेश देसाई यांचा इंगळे इंडस्ट्रियल इस्टेट हा प्लास्टिकचे वॉटरपंप व त्याचे साहित्य बनवण्याचा कारखाना आहे. या ठिकाणी मल्टिपर्पज वॉल, वॉटरपंप आदी वस्तू बनवल्या जातात. दरम्यान, बुधवारी पहाटे साडेचारच्या सुमारास या कारखान्यात अचानक आग लागली. कारखान्यातून धूर येत असल्याचे शेजारी राहणाऱ्या इमारतीमधील नागरिकांनी पाहिले. त्यांनी तत्काळ अग्निशमन दलास ही माहिती दिली. कोथरुड व सिंहगड फायर ब्रिगेडच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेतली. आग इतकी भीषण होती, की आगीच्या ज्वाळा ५० ते ६० फुटांपर्यंत बाहेर पडत होत्या. या ठिकाणी असणारे १६५० मल्टिपर्पज वॉल, वॉटर पंपासाठी तयार केलेले दीड हजार बॉक्स, १२ संगणक, साहित्य तयार करण्याची मशिनरी, प्लास्टिकचे साहित्य आदी जळून खाक झाले. जवानांनी या अगीतून सहा कपाटे, दोन दुचाकी आणि इतर साहित्य बाहेर काढले. दीड तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर आग आटोक्यात आणण्यात जवानांना यश मिळाले. आग शॉर्ट सर्किटमुळे लागली असावी, अशी शक्यता कारखान्याचे मॅनेजर दर्शन कांकरिया यांनी व्यक्त केली आहे. कोथरुड, सिंहगड, मध्यवर्ती अग्निशमन दलाच्या चार फायर गाड्या आणि १५ ते २० जवानांनी ही आग आटोक्यात आणली.

दुचाकीचे प्लास्टिक विरघळले

कारखान्याला लागलेल्या आगीची झळ शेजारी असणाऱ्या 'ऋतुरंग' इमारतीच्या पार्किंगमधील काही गाड्यांना पोहोचली. पार्किंग केलेल्या चार दुचाकी आणि दोन कारचे नुकसान झाले आहे. दुचाकींचे प्लास्टिक विरघळून गेले आहे. तर, कारवरील रंग पूर्णपणे उडून गेला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तीन डबे सोडून रेल्वे गेली पुढे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर काळेपडळ रेल्वे गेटवर नागरिकांच्या बेशिस्तीने वाहने रेटण्याच्या गडबडीत वाहतूक कोंडी झाल्यामुळे हडपसरला पहिल्यांदाच रेल्वे थांबवावी लागली. रेल्वे थांबल्यानंतर काही खोडसाळ नागरिकांनी रेल्वे मालगाडीची दोन डब्यांना जोडणारी साखळी काढल्याने मालगाडी तीन डबे सोडून पुढे निघून गेली. रेल्वे गेटमनच्या सर्तकतेमुळे तत्काळ फोन करून रेल्वे पुन्हा मागे घेऊन डबे जोडण्यात आले. यामुळे तब्बल तीन तास वाहतूक कोंडी रेल्वे गेटवर झाली होती. सकाळी साडेआठच्या सुमारास सोलापूरवरून पुण्याला येणारी माल गाडी काळेपडळ गेटवर आली असता अरुंद रेल्वे गेटवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती. नागरिक आपली वाहने थांबवायला तयार नव्हते. जो तो वाहन पुढे रेटत होता. गेटमनच्या सूचनेकडे कोणीच लक्ष देत नव्हते. वाहतूक पोलिस नसल्याने अपघात होण्याच्या भीतीपोटी गेटमनने अखेर मालगाडी थांबवली. यादरम्यान गेट लावण्यात आले. काही वाहने गेटमधील रुळांच्या बाजूलाच उभी करावी लागली. या दरम्यान थांबलेल्या मालगाडीची दोन डब्यांना जोडणारी साखळी काही खोडसाळ नागरिकांनी फिरवली. त्यामुळे मालगाडीचे डबे वेगळे झाले. गेटमनने हिरवा सिग्नल दिल्याने तीन डबे सोडून मालगाडी काही अंतर पुढे गेली. तीन डबे मागेच राहिल्याने रेल्वे गेटमनने फोन करून पुन्हा मालगाडी मागे घेऊन तिला मोटरमनच्या मदतीने डबे जोडले. त्यानंतरच मालगाडी पुण्याच्या दिशेने निघाली. हा प्रसंग पाहण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी होऊन तब्बल तीन तास वाहतूक कोंडी झाली होती. येथे वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत असून बेशिस्तीमुळे नेहमीच वाहतूक कोंडी होते. येथे वाहतूक पोलिसाची नेमणूक करावी, अशी मागणी येथील कार्यकर्ता योगेश सूर्यवंशी यांनी केली आहे. मात्र हडपसर वाहतूक विभाग याकडे दुर्लक्ष करत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धान्य फेकल्याप्रकरणी बचत गटाची चौकशी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
औंध येथील खाणीमध्ये धान्य फेकून देण्याच्या प्रकाराची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. धान्य फेकल्याचा संशय असणाऱ्या 'उत्कर्ष महिला बचत गटा'च्या रेशन दुकानातील धान्य आणि कागदपत्रे ताब्यात घेण्यात आली आहेत. बचत गटाच्या कागदपत्रांच्या पाहणीमध्ये धान्यसाठ्यात सकृतदर्शनी तफावत आढळून आली आहे.
औंध रस्ता येथील पाटीलपडळ परिसरामधील खाणीत रेशनचे धान्य टाकून दिल्याचे आढळून आले होते. या प्रकाराची शहर पुरवठा कार्यालयाने चौकशी सुरू केली आहे. या चौकशीत उत्कर्ष महिला बचत गटाच्या रेशन दुकानातील धान्य खाणीत फेकल्याचा संशय आहे. त्यासंदर्भात बचत गटाला नोटीस बजावून चौकशीसाठी बोलविण्यात आले होते. मात्र, बचत गटाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. शहर पुरवठा कार्यालयाने उत्कर्ष बचत गटाच्या या दुकानाचा पंचनामा करून सील ठोकले. तसेच, या संदर्भात पोलिसांत फिर्याद दाखल केली. दरम्यान, बचत गटाने पुरवठा कार्यालयाशी संपर्क साधल्याने दुकानातील धान्य आणि कागदपत्रे ताब्यात घेण्याची कारवाई करण्यात आल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी ज्योती कदम यांनी सांगितले. जप्त केलेले दुकानातील धान्य सरकारी गोदामात ठेवण्यात आले असून, बचत गटाला केलेला धान्याचा पुरवठा आणि प्रत्यक्ष मिळालेले धान्य याची तपासणी केली जात आहे. त्यामध्ये सकृतदर्शनी तफावत आढळून आली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
उत्कर्ष बचत गटाकडील रेशन धान्याचे दुकान काढून घेण्यात येणार आहे. या दुकानाचे कार्डधारक अन्य रेशन दुकानांशी जोडणार येणार आहेत, असेही कदम यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुळशी धरणाचे पाणी दुष्काळी भागाला देणार?

$
0
0

अभ्यासगट नेमण्याचा प्रस्ताव सरकारदरबारी मांडणार
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
टाटा कंपनीच्या मालकीच्या मुळशी धरणातील पाणी पुणे आणि सोलापूरसह दुष्काळी भागांना देण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने स्वतंत्र अभ्यास गट नेमावा, असा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून लवकरच राज्य सरकारला देण्यात येणार आहे.
मुळशी तालुक्यातील टाटा धरणातील पाणी वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाते. वीजनिर्मिती झाल्यानंतर हे पाणी पश्चिमेकडे कोकणात जाते. हे पाणी समुद्राला मिळत असल्याने त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. हे पाणी पुणे शहर, ग्रामीण भाग तसेच सोलापूर, सांगोला, उस्मानाबाद, बीड आणि लातूरला देण्याची मागणी होत आहे. मध्यंतरी दौंड तालुक्यात टाटा धरणातील पाण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले.
सांगोला येथील सामाजिक कार्यकर्ते प्रफुल्ल कदम यांनी मुळशी धरणांमधील पाणी शेती तसेच, पिण्यासाठी दुष्काळी भागाला देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी पाटबंधारे खात्यासह टाटा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. या चर्चेत कदम यांनी सुप्रीम कोर्टाचे निकाल, जलसंपत्ती प्राधिकरण तसेच जलनीती आणि जलकायद्यांचा दाखला देऊन धरणांमधील पाण्याची मालकी जनतेची असल्याचा मुद्दा लावून धरला. मुळशी धरणाच्या पाण्यावर ४४७ मेगावॉट वीजनिर्मिती होते. पूर्वी राज्यामध्ये विजेची कमतरता असल्याने टाटा कंपनीने वीजनिर्मितीसाठी पाण्याचा वापर केला. परंतु, आता वीजनिर्मितीचे अन्य पर्याय उपलब्ध आहेत. एवढी वीज अन्य मार्गाने निर्माण करणे शक्य असल्याने ऊर्जा विभागाला पर्यायी आराखडा तयार करण्याची सूचना करावी आणि धरणातील पाणी भीमेच्या खोऱ्यात नेण्याचा अहवाल जलसंपदा विभागामार्फत करावा, असे त्यांनी सुचविले.
या चर्चेमध्ये टाटा कंपनीने धरणातील पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवल्यास मुंबईतील वीज ग्राहकांना पुरेशी वीज मिळणार नाही. तसेच, रायगड जिल्ह्यातल्या काही गावांना आणि उद्योगांना मिळणारे पाणी बंद होईल असे मुद्दे उपस्थित केले. या चर्चेनंतर टाटा कंपनीच्या मालकीच्या धरणातील पाणी दुष्काळी तालुक्यांना देणे शक्य आहे किंवा कसे याची चाचपणी करण्यासाठी अभ्यास गट नेमावा असे जिल्हा प्रशासनाचे मत झाले. त्यानुसार जलसंपदा विभागाच्या सचिवांना प्रस्ताव देण्याची तयारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सुरू केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परिवर्तनासाठी सामाजिक चळवळ हवी

$
0
0

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा 'सरकार राज्य चालवत असले, तरी समाजाचे परिवर्तन सामाजिक चळवळीतूनच होते. समाजात संवेदना असेल, तरच गुंतागुंतीचे प्रश्न सुटतील. प्रत्येक गोष्टीला चळवळीचे रूप दिले, तर परिवर्तन घडू शकते. राज्यावरील दुष्काळी संकट हे अस्मानी नसून सुल्तानी संकट आहे. त्यामुळे ठिकठिकाणी पाण्याचे साठे निर्माण केल्यास पाण्याचा प्रश्न कमी होण्यास निश्चित मदत होईल', असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. वाघोली येथील भारतीय जैन संघटनेच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. या संघटनेने राज्यभरातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील १ हजार विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी उचलली आहे. या विद्यार्थ्यांच्या स्वागत समारंभाच्या वेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. या वेळी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस उपस्थित होत्या. या वेळी पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे, खासदार अनिल शिरोळे, शिवाजीराव आढळराव, अजय संचेती, आमदार जगदीश मुळीक, बाबूराव पाचर्णे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रदीप कंद, वाघोलीच्या सरपंच संजीवनी वाघमारे, भारतीय जैन संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शांतीलाल मुथा आदी मान्यवर उपस्थित होते. फडणवीस म्हणाले, 'भारतीय जैन संघटनेने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या विषयावर केवळ दुखः व्यक्त न करता मदतीचा हात पुढे केला आहे. आज शेतकरी नैराश्यात जात आहे. त्यामुळे आत्महत्येचा विषय हा संवेदनेचा विषय आहे. माध्यमांनीदेखील आत्महत्येच्या विषयाचे उदात्तीकरण न करता आत्महत्या कमी करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. समाजाने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांचा विचार करून नुसतेच दुःख व्यक्त न करता मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे. संकटात सापडलेल्या लोकांची समाज म्हणून जबाबदारी स्वीकारायला हवी.' 'जलयुक्त शिवार' योजनेमुळे राज्याच्या विविध भागांत पाणीसाठे तयार झाली आहेत. 'जलयुक्त शिवार'ही शासनाची चळवळ नसून लोकचळवळ आहे. संस्थेत शिक्षणसाठी आलेल्या मुलांनी परिस्थितीची जाणीव आणि ध्येय समोर ठेवून भरपूर कष्ट करून अभ्यास करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. 'शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन अनेक योजना राबवीत आहे; पण शासन आणि सामाजिक संस्थांनी एकत्र येऊन काम केल्यास शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. इतर शैक्षणिक ज्ञानाबरोबरच शेतीचेही ज्ञान मुलांना देण्यात यावे. जेणेकरून त्या मुलांच्या मनात शेतीविषयी नकारात्मक भाव निर्माण होणार नाही. हे समाजाच्या दृष्टीनेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे', असे मत अमृता फडणवीस यांनी व्यक्त केले. बीजेएसचे संस्थापक शांतीलाल मुथा म्हणाले, 'आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यांच्या मुलांनी स्वतःच्या आयुष्याकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून बघायला हवे. या पिढीला डोळ्यांसमोर ठेवून एक निरीक्षण अहवाल तयार केला आहे. राज्यभरातून २६ जिल्ह्यांतील ९१६ मुले आज या प्रकल्पात दाखल झाली आहेत. १ जुलै पासून अकरावीचे वर्ग सुरू होत असल्यामुळे उर्वरित मुले त्या वेळी दाखल होतील. या मुलांच्या मानसिक स्थितीचा सखोल अभ्यास करून यातून योग्य पद्धतीने मार्ग काढण्यासाठी मेंटल हेल्थ विभागाची स्थापन करण्यात आली आहे.' दहावीच्या परीक्षेत नव्वद टक्केहून अधिक गुण मिळविणाऱ्या तीन विद्यार्थ्यांचा या कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. पालकमंत्री गिरीश बापट, खासदार अजय संचेती, खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनीही मनोगत व्यक्त केले. संस्थेचे कार्यकारी सदस्य शांतीलाल बोरा यांनी आभार व्यक्त केले.

अमृता फडणवीसांकडून मदत आपल्या तीन मुलींसह स्वतः आत्महत्या करण्याची परवानगी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणाऱ्या मराठवाड्यातील अनिता देवकुळे यांच्या तीनही मुलींना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते बीजेएसच्या शाळेत प्रवेश देण्यात आला. अमृता फडणवीस यांनी त्यांच्या गायनाच्या माध्यमातून मिळालेल्या मानधनाची रक्कम बीजेएसकडे सुपूर्द केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्ते डांबरीकरणासाठी होणार प्लास्टिकचा वापर

$
0
0

सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा प्रयोग
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नैसर्गिक विघटनाअभावी समस्या ठरणारे प्लास्टिक आता रस्त्यांच्या बांधकामासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर प्लास्टिकचा वापर करण्यात येणार आहे. डांबरीकरणामध्ये प्लास्टिकचा वापर केल्याने रस्त्यांचा दर्जा सुधारत असल्याचे लक्षात आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
रस्त्यांच्या बांधणीमध्ये निरुपयोगी प्लास्टिक वापरले जाणार असल्याने कचऱ्याची समस्या काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे. मध्यंतरी कोळशापासून निर्माण होणाऱ्या फ्लायअॅशच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. ही फ्लायअॅश रस्ते आणि अन्य कामांसाठी वापरण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला होता. त्यामुळे फ्लायअॅशच्या समस्येतून सुटका झाली. आता प्लास्टिकचा वापर रस्त्यांच्या कामासाठी केला जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्य सचिवांच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये रस्तेबांधणीसाठी प्लास्टिकचा पर्याय सुचविला होता. तसेच, रस्तेबांधणीत वापरल्या जाणाऱ्या डांबरामध्ये निरूपयोगी प्लास्टिक मिसळण्याचा विचार करावा, असे राज्यांना सूचित केले होते. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्तेबांधणीच्या कामात प्लास्टिक वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील सर्व प्रादेशिक विभागांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीलगतच्या रस्त्यांच्या कामात प्रायोगिक तत्त्वावर प्लास्टिकचा वापर केला जाणार आहे. राज्यातील सर्व मुख्य अभियंत्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील एका रस्त्याचे काम प्लास्टिकचा वापर करून करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या कामासाठी निरूपयोगी प्लास्टिकच वापरले जाईल याची दक्षता घेण्याबरोबरच या कामाची दर तीन महिन्यांनी तपासणी करण्याचे बांधकाम विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्या दर्जाबद्दलचा अहवाल वर्षभराने राज्य सरकारला सादर करावा तसेच, प्लास्टिक वापरामुळे रस्त्याच्या कामामध्ये बचत होत असल्याची खात्री करण्यात यावी, अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images