Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

दारुविक्रेत्याचा मुलगा झाला उपजिल्हाधिकारी

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

घरी अठराविश्वे दारिद्र्य...वडील गावठी दारुचे विक्रेते...दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत...अशा हलाखीच्या परिस्थितीत त्यानं कसंबसं पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं...प्रशासकीय अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी दिवसातील १५-१६ तास अभ्यास करु लागला...दुर्दम्य इच्छाशक्ती आणि जिद्दीच्या बळावर अखेर त्याने हे स्वप्न पूर्ण केले. एमपीएससी परीक्षेत राज्यातून तो दुसऱ्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाला आणि अवघ्या २२ व्या वर्षी उपजिल्हाधिकारीपद मिळवले.

ही यशोगाथा आहे यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड तालुक्यातील जनुना या गावातील रवींद्र राठोड या तरुणाची. घरच्या हलाखीच्या परिस्थितीने त्याला लढण्याचे बळ दिले. वडील गावठी दारु विकायचे. अशात त्याची आई त्याच्या पाठिशी खंबीरपणे उभी राहिली. त्याचे मामा निरंजन जाधव यांनी त्याला वेळोवेळी आर्थिक मदत केली. पदवीचे शिक्षण घेत असतानाच त्याने एमपीएससी परीक्षा देण्याचे ठरवले. त्यादृष्टीने अभ्यास सुरू केला. १५-१६ तास अभ्यास करू लागला. पदवीच्या शेवटच्या वर्षाला असताना त्याने पूर्वपरीक्षा दिली. त्यात तो उत्तीर्णही झाला. यामुळे आनंदी झालेल्या रवींद्रला आकाश ठेंगणे झाले. पुढील मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीत यश मिळवायचे असल्याने त्याचे दडपणही होते. ध्येयाने झपाटलेल्या रवींद्रने हे दोन्ही टप्पे यशस्वीपणे पार पाडले. राज्यात तो दुसऱ्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाला आणि उपजिल्हाधिकारीपद मिळवले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पुणे महापालिकेची वेबसाइट ‘हँग’

$
0
0

'स्मार्ट सिटी'साठी तयार केलेली स्वतंत्र वेबसाइटही बंद

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्र सरकारच्या 'स्मार्ट सिटी' योजनेमध्ये देशभरात दुसरा क्रमांक पटकावणाऱ्या पुणे महापालिकेची 'स्मार्ट सिटी'ची वेबसाइटच बंद पडली आहे. पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट अशी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करून आता योजनेची अंमलबजावणी सुरू होण्याच्या टप्प्यावरच वेबसाइट बंद पडल्याने शहर 'स्मार्ट' कसे होणार, अशी विचारणा केली जात आहे.

'स्मार्ट सिटी'च्या स्पर्धेमध्ये नागरिकांच्या सहभागाला सर्वाधिक महत्त्व असल्याने पुणे महापालिकेने www.punesmartcity.in अशी स्वतंत्र वेबसाइट कार्यान्वित केली होती. या वेबसाइटच्या माध्यमातून नागरिकांनी 'स्मार्ट सिटी'तील संभाव्य प्रकल्प, योजना कोणत्या असाव्यात याविषयी मोठ्या प्रमाणावर सूचना, मते मांडली होती. 'स्मार्ट सिटी'चा केंद्र सरकारकडे सादर केलेला सविस्तर प्रकल्प अहवालही वेबसाइटवर उपलब्ध होता; मात्र गेल्या काही दिवसांपासून ही वेबसाइट बंद पडली आहे. नागरिकांना 'स्मार्ट' शहराचे स्वप्न दाखवणाऱ्या आणि अनेक 'स्मार्ट' योजना पुणेकरांसाठी कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवणाऱ्या महापालिकेला 'स्मार्ट सिटी'ची वेबसाइट सुरू ठेवणेही सध्या जिकिरीचे ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे, 'स्मार्ट सिटी'तील निवड जाहीर झाल्यापासूनच या वेबसाइटकडे पालिकेने पुरेसे लक्ष दिले नसून, आता तर ती बंदच पडली आहे.

'स्मार्ट सिटी'च्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेने राज्य सरकारच्या सहकार्याने 'पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट' कंपनी स्थापन केली आहे. कंपनीच्या माध्यमातून शहराच्या विविध भागांत, तसेच क्षेत्रनिहाय आराखड्यानुसार औंध-बाणेर, बालेवाडी परिसरामध्ये विविध सेवा-योजनांची कामे सुरू होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे, 'स्मार्ट सिटी'मध्ये नेमकी कोणती कामे केली जाणार आहेत, कोणत्या कामांना प्राधान्य मिळणार आहे, याची सर्वंकष माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. 'स्मार्ट सिटी'च्या स्वतंत्र वेबसाइटद्वारे अद्ययावत माहिती, अपडेट्स नागरिकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे असताना, दुर्दैवाने ही 'स्मार्ट' वेबसाइटच सध्या बंद आहे. सर्व्हर डाउन असल्याने वेबसाइट बंद असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनातर्फे केला जात असून, आणखी किमान सात दिवस तरी ही अडचण दूर होणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत कंपनीच्या संचालक मंडळाची पहिली बैठक झाली, तरी त्याची माहिती नागरिकांना वेबसाइटच्या माध्यमातून मिळणे दुरापास्त होणार आहे.
.................

निबंध स्पर्धेचा निकाल नाही

'स्मार्ट सिटी'साठी महापालिकेने पुणेकर नागरिकांसाठी निबंध स्पर्धाही घेतली होती. या निबंध स्पर्धेतील विजेत्यांना पालिकेतर्फे रोख पारितोषिके दिली जाणार होती. गेल्या वर्षाअखेरीस ही स्पर्धा घेण्यात आली होती. त्यानंतर लवकरच त्याचा निकाल घोषित करण्याचे संकेत महापालिकेने दिले होते. दुर्दैवाने, 'स्मार्ट सिटी'मध्ये शहराची निवड होऊनही आता दोन-अडीच महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. तरीही, अद्याप पालिकेला 'स्मार्ट सिटी'साठी घेतलेल्या निबंध स्पर्धेचा निकाल जाहीर करण्यास वेळ झालेला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे विभागात रेल्वेच्या उत्पन्नात वाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागाने २०१५-१६ या वर्षात माल आणि प्रवासी वाहतुकीतून एक हजार १५४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे. गेल्या वर्षी म्हणजेच २०१४-१५ या वर्षात मिळवलेल्या एक हजार १७ कोटी रुपयांच्या उत्पन्नात सहा टक्क्यांनी वाढ झाल्याची माहिती जनसंपर्क अधिकारी मनोज झंवर यांनी दिली.

या वर्षी २.२ मेट्रिक टन मालवाहतुकीतून ३२८ कोटी ३१ लाख रुपये मिळाले. गेल्या वर्षी १.७ मेट्रिक टन मालवाहतुकीतून २४७ कोटी ४८ कोटी रुपये मिळाले होते. त्यामुळे या वर्षी २८ टक्के अधिक उत्पन्न मिळाले. यंदा प्रवासी वाहतुकीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात दोन टक्क्यांनी वाढ झाली. या वर्षी प्रवासी वाहतुकीतून ७५४ कोटी १३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. गेल्या वर्षी ७१४ कोटी ४० लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते.

विभागाला तिकीट तपासणी क्षेत्रातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात १३.३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तिकीट तपासणी पथकांनी राबवलेल्या विविध मोहिमांमध्ये दोन लाख नऊ हजार ३०४ प्रकरणांमधून ११ कोटी ४३ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळवले. गेल्या वर्षी एक लाख ८६ हजार ६३३ प्रकरणांमधून १० कोटी नऊ लाखांचे उत्पन्न मिळाले होते. या कामगिरीबद्दल रेल्वे व्यवस्थापक बी. के. दादाभॉय यांनी कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे ‘आरटीओ’ची साइट अपडेट नाही

$
0
0

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अरुण येवलाच असल्याची माहिती

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्याचे माजी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अरुण येवला यांची डिसेंबर २०१३मध्ये मुंबई येथील परिवहन आयुक्त कार्यालयात बदली झाली आहे; मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून 'आरटीओ'ची वेबसाइट अपडेट न केल्याने अद्यापही अरुण येवला हेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी असल्याचे तेथे दाखवले जात आहे.

येवला यांची सात डिसेंबर २०१३ रोजी परिवहन आयुक्त कार्यालयात उपायुक्तपदी बदली करण्यात आली होती. त्यानंतर जितेंद्र पाटील यांची प्रादेशिक परिवहन अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली आहे. त्याबरोबरच तत्कालीन प्रादेशिक परिवहन उपायुक्त, सहायक आयुक्त यांचीदेखील अन्य ठिकाणी बदली झाली आहे; मात्र २०१३नंतर 'आरटीओ'ची www.rtopune.info ही वेबसाइट अपडेट करण्यात आली नसल्याने अधिकारी कर्मचाऱ्यांची ताजी माहिती उपलब्ध नाही.

माहिती अधिकार कायदा देशात लागू होऊन १० वर्षे पाच महिने झाले आहेत. या कायद्याच्या कलम चारमध्ये प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने स्वतःच्या वेबसाइटवर आपणहून प्रदर्शित करण्याच्या माहितीबाबत निर्देश दिले आहेत. ही सर्व माहिती वर्षातून किमान एकदा अपडेट करावी, असेही त्यामध्ये निर्देश आहेत. तरीही ही वेबसाइट अपडेट करण्यात येत नाही.

वेबसाइटवर रिक्षा भाडे आकारणीचा तक्तादेखील २०१३ सालचा आहे. दर वर्षी एक जानेवारी व एक जुलै रोजी वेबसाइट अपडेट करावी, असे आदेश महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २८ जानेवारी २०१६ रोजी जारी केले आहेत. त्या गोष्टीला दोन महिने होऊन गेले. त्यानंतरही 'आरटीओ'ने राज्य सरकारच्या आदेशाची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याबरोबरच, राज्य सरकारच्या आदेशाचाही अवमान झाला असल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी केला आहे.

विवेक वेलणकर यांनी सध्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांना ई-मेलद्वारे याबाबतचे निवेदन पाठवले आहे. त्यामध्ये 'आरटीओ'च्या सर्व विभागांची अद्ययावत माहिती तातडीने वेबसाइटवर अपडेट करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

छत्रपती संभाजीराजांचे चरित्र थ्री-डी स्वरूपात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

छत्रपती संभाजी महाराजांचे चरित्र लवकरच थ्री-डी पुस्तकाच्या रूपात सर्वांसमोर येणार आहे. सुमारे शंभर पानांच्या या पुस्तकातील मजकुराला चित्र आणि काव्याचीही जोड देण्यात आली आहे. पुण्यातील सृजन महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी हे पुस्तक साकारले आहे. शिवतेज संभाजी नावाने हे चरित्र लवकरच प्रकाशित होईल, अशी माहिती माजी खासदार प्रदीप रावत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

या पुस्तकाचे लेखक संपादक व दिग्दर्शक संतोष रासकर, संभाजी महाराजांच्या चरित्राचे लेखक डॉ. सदानंद शिवदे, कलादत्त प्रकाशनचे सुरेश नाशिककर आदी या वेळी उपस्थित होते. 'थ्री-डी पुस्तकाच्या माध्यमातून शिवाजी व संभाजी महाराजांच्या आयुष्यातला एखादा प्रसंग जणू जिवंतपणे पाहत आहोत, असा आभास निर्माण होईल. कम्प्युटर ग्राफिक्सच्या विद्यार्थ्यांनी हे शक्य केले आहे,' असे रावत यांनी सांगितले.

सृजन कॉलेज ऑफ डिझाइन या संस्थेच्या सुमारे ५० विद्यार्थ्यांनी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जगातील पहिल्या थ्री डी स्टिरिओस्कोपिक ऐतिहासिक चित्र चरित्राची निर्मिती केली आहे. पन्नासहून अधिक चित्रांचा समावेश असलेल्या या पुस्तकात संभाजी महाराजांचे संपूर्ण जीवन व स्वराज्य स्वदेश आणि स्वधर्मासाठी त्यांनी उभा केलेला लढा चितारण्यात आला आहे. चित्रांसाठी राम देशमुख व गीतेश चव्हाण तर थ्री डी इफेक्टसाठी सुधांशू सक्सेना व अमोल रायबोर्डे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. या पुस्तकात संभाजीराजांच्या जीवनातील प्रसंगांची ऐतिहासिक सत्यता पूर्णपणे जपण्यात आली आहे, असेही या वेळी सांगण्यात आले. चित्रांचे काव्यात्मक वर्णन करण्यासाठी डॉ. सदानंद शिवदे यांनी मार्गदर्शन केले आहे.

फक्त छपाईखर्चात पुस्तक उपलब्ध

या पुस्तकाचे लवकरच प्रकाशन होणार आहे. प्रकाशन पूर्वनावनोंदणी करण्याऱ्यांसाठी हे पुस्तक केवळ निर्मिती मूल्यात वितरित करण्यात येईल. पुस्तकासोबत थ्री-डी चष्मा देण्यात येईल. पुस्तकाच्या विषयी अधिक माहितीसाठी व प्रकाशन पूर्व सवलतीच्या किमतीत नावनोंदणी करण्यासाठी www.srajan.in या वेबसाइटला भेट द्यावी किंवा ९५६१०९८१२३ या वर संपर्क करावा, असे आवाहन नाशिककर यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सबका है ये जय भीम...

$
0
0

'जेएनयू'मध्ये घुमणार शाहीर भगत यांचा आवाज

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जिसको जिसको रोका है, आओ सबको मौका है, धर्म वंश और लिंग का भेद नही है जय भीम...संघर्ष की आवाज है, समता की आगाज है, सीना तानके बोलो यारो सबका है ये जय भीम...लोकशाहीर संभाजी भगत यांच्या तोंडून निघणाऱ्या या शब्दांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची राष्ट्रीयत्वाची व्याख्या गडद होत होती. 'देशात राष्ट्रवादावरून वाद सुरू असताना बाबासाहेबांनी सांगितलेला संवैधानिक राष्ट्रवादच या सर्व प्रकारांवर जालीम उपाय आहे. घटनेपेक्षा कोणी मोठे नाही. घटनाच अंतिम आहे,' असे मत भगत यांनी व्यक्त केले. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

'नाही हिंदू गं मारला, नाही मुस्लिम गं मारला, माणूस मारला बया माणूस मारला...' अशा शब्दांत संवेदनशील मनाला मोकळी वाट करून देणाऱ्या संभाजी भगत यांच्या शाहिरीतून 'जयभीम जयभीम'चा नारा आज, शुक्रवारी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात घुमणार आहे. सध्या राष्ट्रवादाच्या चर्चेवरून प्रकाशात आलेल्या 'जेएनयू'मध्ये. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभिमान गीताचे प्रकाशन विद्यार्थी नेता कन्हैयाकुमार याच्या हस्ते होणार आहे. त्या निमित्ताने भगत यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी संवाद साधून या गाण्याची निर्मिती प्रक्रिया उलगडली.

डॉ. अमोल देवळेकर यांनी हिंदी-इंग्रजीमधून लिहिलेल्या 'जय भीम, जय भीम' या गीताला सात तरुण, गजराबाई ही कष्टकरी महिला, तसेच राखी, क्रिस्टल या गायिकांसोबत लोकशाहीर संभाजी भगत यांनी स्वरसाज चढवला आहे. हे गीत 'ब्लू नेशन' या व्हिडिओद्वारे 'यू ट्यूब'वर उपलब्ध करण्यात आले आहे. १४ एप्रिल रोजी दादर चौपाटी व पुणे स्टेशन येथे 'फ्लॅश मॉब'द्वारे हे गीत सादर होणार असून, बोपोडीत नऊ एप्रिललाही हे सादरीकरण होणार आहे.

......................................................................

'ही सांस्कृतिक गुन्हेगारी'

'संवैधानिक राष्ट्रवाद ही संकल्पना देशासाठी महत्वाची आहे. सध्या सर्वत्र मूल्यांची आदळआपट केली जात आहे. भक्तांकडून महामानवांचे ब्रँडिंग करण्यात आल्याने विचारांचे साचलेपण आले आहे. उजव्यांचा बाबासाहेब, डाव्यांचा बाबासाहेब, अतिउजव्यांचा बाबासाहेब, अतिडाव्यांचा बाबासाहेब, आंबेडकरवाद्यांचा बाबासाहेब असे गट-तट पडले आहेत. माणूस संपत नसेल तर स्वीकारून मारला जात आहे. त्यासाठी व्यक्तीला पुतळ्यात बंद केले जात असून, तत्त्वज्ञानाला हरताळ फासण्याचे काम होत आहे. ही सांस्कृतिक गुन्हेगारी आहे. ती कुठे सिद्ध होत नाही आणि कोणाला शिक्षाही होऊ शकत नाही,' अशा शब्दांत संभाजी भगत यांनी उद्विग्न भावना व्यक्त केल्या.
......................



संविधान हाच भारतीयांचा डीएनए असल्याने त्यात कोणी मोडतोड केली, तर विकार आणि विकृती तयार होईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार तरुणाईपुढे मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे. घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांतून सांगितलेले सहजीवन आज महत्त्वाचे आहे.

- डॉ. अमोल देवळेकर, गीतलेखक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रामचरित्र म्हणजे अभिव्यक्तीचा आविष्कार

$
0
0

डॉ. रामचंद्र देखणे यांचे मत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'श्रीरामांचे चरित्र हा प्रत्येक भारतीयांच्या काळजाचा कोपरा आहे. ते चरित्र म्हणजे अभिव्यक्तीचा एक आविष्कार असून, नैतिकतेचे उत्तम उदाहरण आहे. चरित्र समजण्यासाठी मराठी असणे महत्त्वाचे नाही,' असे मत संतसाहित्याचे अभ्यासक डॉ. रामचंद्र देखणे यांनी व्यक्त केले.

बिबवेवाडी ज्येष्ठ नागरिक संघातर्फे सुवर्णलता पोटाबत्ती यांनी लिहिलेल्या 'श्रीरामचरित' या पुस्तकाचे प्रकाशन डॉ. देखणे यांच्या हस्ते झाले. या वेळी समर्थ वाङ्मयाचे अभ्यासक सुनील चिंचोलकर, पद्मशाली प्रेरणा प्रकाशनचे वि. ना. मंगलारम, प्रवीण पोटाबत्ती, राजेंद्र तोष्णीवाल, वैजयंती पुरंदरे, शैलजा सेवेकरी, वैशाली रत्नपारखी, सुजाता सावंत, शुभा प्रधान आदी उपस्थित होते.

'एका तेलुगू भाषिक स्त्रीने मेलबर्नमध्ये वास्तव्यास असताना एक उत्तम साहित्य निर्माण केले आहे. तेलुगू स्त्रीने मराठीत ग्रंथ लिहिणे हा मराठी भाषेचा गौरव आहे. अत्यंत सोपी, रसाळ भाषा, ओघवती लेखनशैली यामुळे हा ग्रंथ सुरेख झाला आहे,' अशा शब्दांत देखणे यांनी पुस्तकाचा गौरव केला.

'रामकथेत थोर कवी ग. दि. माडगूळकर आणि गायक-संगीतकार सुधीर फडके या दोघांची संक्षिप्त चरित्रे दिली असून, गीत रामायणाची कथा दिली आहे. रामकथा अनेक आहेत, पण गदिमांची रामकथा मूळ वाल्मिकी रामायणाच्या अगदी जवळची आहे. या कथेतील विविध प्रसंग वाचताना गीतरामायणाच्या कथेबरोबरच गीतरामायणाचा रौप्यमहोत्सव, सुवर्णमहोत्सव हे उत्कट क्षणही लेखिकेने टिपले आहेत,' असे चिंचोलकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खरी प्रसिद्धी कष्टात असते

$
0
0

डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांचे मत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'जगाला जगवणारा शेतकरी देवासारखा असला तरी शनिशिंगणापूरसारख्या प्रश्नांना महत्त्व दिले जात असून, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे,' अशी टीका ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांनी केली. 'खरी प्रसिद्धी कष्टात असते. आज प्रसिद्धीच्या संकल्पना बदलायला हव्यात. फक्त गाजावाजा म्हणजे प्रसिद्धी नव्हे,' असा टोला त्यांनी लगावला.

मराठा युवा फाउंडेशनच्या वतीने 'मराठा समाजभूषण' पुरस्कारांच्या वितरणप्रसंगी ते बोलत होते. महापौर प्रशांत जगताप, दशतवादविरोधी पथकाचे सहायक पोलिस आयुक्त भानुप्रताप बर्गे, रणजित बाबर व शरीरसौष्ठवपटू अजित थोपटे यांना पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

'शेतकऱ्यांच्या हिताचा कोणताच कायदा सरकारदरबारी नाही. वडा-पावसाठी जितका पैसा मिळतो, तेवढा पैसा शेतकऱ्याच्या तूरडाळीला मिळत नाही,' असे टीकास्त्र डॉ. मुळीक यांनी सोडले. 'नेते शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकणार नाहीत. न्याय तुम्हालाच निवडावा लागेल. देव ही फक्त संकल्पना आहे. देव असला तर तो आई-वडिलांच्यात आहे. शिवरायांचे नाव घ्यायची कोणत्याही सरकारची लायकी नाही,' अशी टीका डॉ. मुळीक यांनी केली.

राजर्षी शाहू सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आबासाहेब शिंदे यांनी मनोगत व्यक्त केले. 'सर्वप्रथम देशाचा विचार करावा, त्यानंतर समाजबांधवांचा विचार करावा,' असे बर्गे यांनी सांगितले. फाउंडेशनचे सचिन शिंदे यांनी प्रास्ताविक केले. अजित साळेकर, राजेंद्र शिंदे यांनी स्वागत केले. सूत्रसंचालन डॉ. मृण्मयी भजक यांनी केले. अशोक साळेकर यांनी आभारप्रदर्शन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कोथरूडमध्ये लवकरच नाट्य परिषदेची शाखा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नाट्यचळवळीसाठी पोषक ठरलेल्या कोथरूडमध्ये अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेची शाखा लवकरच सुरू होणार आहे. पुण्यातील ही दुसरी शाखा ठरणार असून, उपनगरीय शाखेसाठी परिषदेने मान्यता दिली आहे.

'कोथरूडसारख्या भागात नाट्य परिषदेची शाखा असावी, अशी रंगकर्मींची मागणी होती. या मागणीला मध्यवर्ती नाट्य परिषदेच्या नियामक मंडळाने मान्यता दिली आहे,' अशी माहिती परिषदेचे प्रमुख कार्यवाह दीपक करंजीकर यांनी दिली. येत्या मे महिन्यामध्ये कोथरूडसारख्या गजबजलेल्या भागात परिषदेची उपनगरीय शाखा सुरू होणार आहे. या उपनगरीय शाखेची कार्यकारिणी वेगळी असेल. पुण्याचे ११० आणि कोथरूडचे ५० अशी सदस्य संख्या राहील.

शहराच्या विस्तारीकरणामुळे नाट्यसंस्कृतीशी जोडले गेलेले कलाकार आणि रसिक ठिकठिकाणी विखुरले गेले आहेत. मध्यवर्ती पेठांमधील नाट्यगृहांमध्ये नाटकांचे प्रयोग मोठ्या प्रमाणावर होत असल्यामुळे लांब अंतरावरील प्रेक्षकांना नाटकांपासून वंचित राहावे लागते, हे लक्षात घेऊन महापालिकेच्या वतीने उपनगरांमध्ये नाट्यगृह उभारण्यात आले. विविध भागात नाटकांचे प्रयोग होत असताना नाट्य परिषदेची उपनगरीय शाखा असावी, या मागणीने जोर धरला होता. याआधी धनकवडी परिसरात उपनगरीय शाखा सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला होता; मात्र अपुऱ्या सदस्य संख्येमुळे ही शाखा बंद पडली.

प्रस्तावाला मान्यता

'कोथरूडमध्ये उपनगरीय शाखा सुरू करण्याचे निश्चित करण्यात आले असून, नियामक मंडळाच्या बैठकीमध्ये शाखानिर्मितीला मान्यता मिळाली आहे,' अशी माहिती नियामक मंडळाचे सदस्य सुनील महाजन यांनी दिली. 'कोथरूडसह, कर्वेनगर, वारजे-माळवाडी, चांदणी चौक भागातील लोकांना वाहतूक कोंडीमधून मार्ग काढत टिळक रोडच्या शाखेमध्ये येणे शक्य होत नाही. त्यामुळे कोथरूडमध्येच शाखा सुरू व्हावी, अशी मागणी होत होती. त्यानुसार नियामक मंडळापुढे प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्यास मान्यता मिळाली आहे,' असे महाजन यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मार्केट यार्डात नागरिकाला लुटले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मार्केट यार्ड येथे भाजी खरेदी करण्यासाठी आलेल्या टेम्पो चालक व एका महिलेस कोयत्याचा धाक दाखवून लुटल्याची घटना बुधवारी पहाटेच्या सुमारास घडली. मार्केटयार्ड परिसरात एकाच आठवड्यात लुटल्याची दुसरी घटना घडल्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत एका ४० वर्षीय महिलेने तक्रार दिली आहे. त्यावरून दोन अनोळखी व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार महिला आणि शरद नथू पारध (३२, रा. आपटी, ता. भोर) हे टेम्पो चालक आहेत. ते बुधवारी पहाटे नेहमीप्रमाणे भाजी विकत घेण्यासाठी मार्केट यार्ड गेट क्रमांक चारसमोर उभे होते. या ठिकाणी दररोज पहाटेच्या सुमारास मार्केट यार्डाचे गेट उघडण्यापुर्वीच अनेक टेम्पो चालक रांगेमध्ये उभे असतात. येथे भाजी खरेदी करण्यासाठी शहर आणि जिल्ह्यामधून अनेक जण येत असतात. त्यामुळे या ठिकाणी पहाटेपासूनच वर्दळ असते. बुधवारी पहाटे पारध आणि तक्रारदार महिला दोघे आपला टेम्पो रांगेत लावून त्याच परिसरात फिरत होते. त्या वेळी दोन अनोळखी व्यक्ती त्यांच्याजवळ आल्या. त्यांनी कोयत्याचा धाक दाखवून तक्रारदार महिलेजवळ भाजी खरेदीसाठी आणलेले १६ हजार पाचशे पन्नास रुपये आणि शरद पारध यांच्या गळ्यातील सोनसाखळी व मोबाइल असा एकूण ३७ हजार ५५० रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. त्यानंतर पारध व तक्रारदार महिलेने तातडीने मार्केट यार्ड पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली असून, पोलिस चोरट्यांचा शोध घेऊन आहेत. या प्रकरणी फौजदार ए. जे. पवार हे अधिक तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थकित कर्जदारांना ‘ओटीएस’चा दिलासा

$
0
0

कर्जफेडीसाठी मेळाव्याचे आयोजन
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नागरी सहकारी बँकांच्या थकित कर्जाच्या वसुलीसाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेचा (ओटीएस) लाभ घेण्यासाठी सर्व नागरी बँकांच्या थकित कर्जदारांना सहकार खात्यामार्फत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. त्यासाठी येत्या सोमवारी ( ११ एप्रिल) नवी पेठ येथील एस. एम. जोशी सभागृहात मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
ही नवी ओटीएस योजना ३१ मार्च २०१५ पर्यंतच्या अनुत्पादक कर्जांना (एनपीए) लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्याची मार्च २०१४ पूर्वीच्या अनुत्पादक कर्जखातेदारांसाठी ही शेवटची संधी ठरणार आहे. या मेळाव्यामध्ये सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी व बँकिंग तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर हे थकित कर्जदारांना योजनेची माहिती देणार आहे.
नागरी सहकारी बँकांच्या थकित कर्जांच्या वसुलीसाठी राज्य सरकारने १६ मार्च २०१६ रोजी नवीन ओटीएस योजना लागू केली आहे. या नव्या ओटीएस योजनेमध्ये सर्व प्रकारच्या कर्ज सवलतींचा समावेश करण्यात आला आहे. न्यायालयीन निवाडे झालेल्या, तसेच कोणत्याही कायद्यान्वये कारवाई सुरू असलेल्या कर्जखात्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यामुळे कर्जदारांना याचा दिलासा मिळू शकणार आहे. यापूर्वीच्या ओटीएस योजनेमध्ये कर्जदाराने २५ टक्के रक्कम भरल्यानंतर उर्वरित ७५ टक्के रक्कम भरण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी दिला जात होता. या नवीन योजनेमध्ये मात्र दोन टक्के दंडव्याजासह आणखी १२ महिन्यांचा असा २४ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बँकांवर अनेक बंधने घालण्यात आली आहेत. कर्ज सवलत नाकारताना त्याची लेखी कारणे देणे बँकांवर बंदनकारक करण्यात आले असून त्याविरोधात कर्जदारास दादही मागता येणार आहे. या योजनेचा व्याजदर १० टक्के व त्याची आकारणी सरळव्याज पद्धतीने होणार आहे. मार्च २०१४ मध्ये अनुत्पादित झालेल्या कर्जखात्यासाठी आपले खाते सन्मानाने बंद करून 'सीबील'मधून नाव काढून काढण्याची संधी कर्जदारांना मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परीक्षेचे काटेकोर नियोजन उपयुक्त

$
0
0

एमपीएससी परीक्षेबाबत कानडे, धस यांचे मत
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'एमपीएससी'साठीची वयोमर्यादा वाढविणे परीक्षार्थींसाठी महत्त्वाचे असले, तरी त्यापेक्षा आयोगाने परीक्षांचे नियोजन काटेकोरपणे पाळल्यास सर्वच उमेदवारांना त्याचा फायदा होणार आहे, असे मत राज्यसेवा परीक्षेत राज्यात पहिला आलेल्या अतुल कानडे याने बुधवारी व्यक्त केले. 'एमपीएससी'च्या परीक्षेचे सध्याचे स्वरूप हे सर्वच शाखांमधील उमेदवारांसाठी लेव्हल प्लेइंग फिल्ड ठरत असल्याचेही त्याने 'मटा'शी बोलताना स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राज्यसेवा २०१५ परीक्षेचा निकाल मंगळवारी रात्री उशिरा जाहीर केला. या परीक्षेत मूळचा नगरचा अतुल अनिल कानडे ४३९ गुण मिळवित राज्यात पहिला आल्याचे स्पष्ट झाले. अतुलला त्याच्या प्राधान्यानुसार राज्य उत्पादन शुल्क अधिक्षक (सुप्रिटेंडंट, स्टेट एक्साइज) हे पद मिळाले आहे. गुणानुक्रमे राज्यात दुसरा आलेल्या राहुल रावसाहेब धस (४३७ गुण) यालाही त्याने दिलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार डीवायएसपी हे पद मिळाले आहे. मूळ नगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील एरंडगाव धसचा असणाऱ्या राहुलच्या रूपाने यंदा नगर जिल्ह्यालाच राज्यसेवेतील पहिल्या दोन क्रमांकांचे मानकरी मिळाल्याचे दिसून आले. या निमित्तानेच 'मटा'ने बुधवारी या दोघांशीही संवाद साधला.
वयाच्या २५ व्या वर्षी 'एमपीएससी'मध्ये राज्यात पहिला आलेल्या अतुलने इंजिनीअरिंगच्या तिसऱ्या वर्षाला शिकत असल्यापासून 'एमपीएससी'ची तयारी सुरू केली होती. २०१३ पासून सुरू झालेल्या या तयारीच्या आधारे त्याने यापूर्वी तीन वेळा 'एमपीएससी'च्या मुख्य परीक्षेत, तर त्यापैकी दोन वेळा मुलाखतीपर्यंत मजल मारली होती. विक्रीकर निरीक्षक पदासाठीच्या (एसटीआय) परीक्षेच्या नुकत्याच लागलेल्या निकालामध्येही अतुल यशस्वी ठरला आहे. 'एमपीएससी'च्या बदललेल्या स्वरूपाचा इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना थोडा फायदा जाणवत असल्याचे तो नमूद करतो. असे असले तरी सर्वच शाखांमधील विद्यार्थ्यांना या परीक्षेत समान संधी असते. या पुढील काळात 'यूपीएससी'च्या परीक्षांची तयारी करणार असल्याचेही त्याने नमूद केले.
पुण्यातील आयएलएस लॉ कॉलेजमधून एलएलएम झालेल्या राहुलने २००८ पासून 'यूपीएससी'ची तयारी सुरू केली होती. त्या आधारे दुसऱ्या प्रयत्नात डीवायएसपी झाल्याचे राहुल सांगतो. 'एमपीएससी'च्या परीक्षांमध्ये झालेले बदल हे निश्चितच उमेदवारांसाठी फायद्याचे ठरत असल्याचा अनुभव राहुलने या निमित्ताने मांडला. मुलाखतींसाठीची टोकन सिस्टिम ही उमेदवारांमध्ये आयोगाविषयी सकारात्मकता वाढविणारी बाब ठरल्याचेही त्याने सांगितले. या पुढील काळात यूपीएससीच्या परीक्षेच्या धर्तीवर 'एमपीएससी'च्या परीक्षांच्या वेळापत्रकामध्येही सुसूत्रता आणि शिस्तबद्धपणा येण्याची अपेक्षा या दोघांनीही या निमित्ताने व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निर्बंधांबाबत सुस्पष्ट माहिती द्या

$
0
0

एनडीए परिसरातील बांधकामप्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मागणी
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या (एनडीए) सीमा भिंतीपासून तीन किलोमीटरच्या परिघातील इमारतींच्या उंचीवर निर्बंध आणण्याच्या पत्रावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने लष्कराकडून सुस्पष्ट माहिती मागविली आहे. 'एनडीए'पासून किती मीटर क्षेत्रावरील बांधकामांना बंदी घालावी, त्यांचे सर्व्हे क्रमांक आणि विमानतळापुढील भागात किती उंचीपर्यंत इमारतींना परवानगी द्यावी, याची विचारणाही करण्यात आली आहे.
बांधकाम बंदी व इमारतींच्या उंचीच्या निर्बंधांबद्दल 'एनडीए'कडून माहिती आल्यानंतर त्यावर योग्य तो निर्णय जिल्हा प्रशासनाकडून घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही माहिती येईपर्यंत 'एनडीए'च्या सीमी भिंतीलगत असलेल्या बांधकांमा तूर्त कोणतीही बाधा येणार नाही. तसेच सद्यस्थितीत परवानगीच्या प्रक्रियेत असलेल्या बांधकाम आराखड्यांच्या मंजुरीतही अडथळे येणार नाहीत.
'एनडीए'ने कॅडेट्सच्या प्रशिक्षणासाठी शिवणे गावाजवळ विमानतळ बांधले आहे. या विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. विस्तारीकरणानंतर ही धावपट्टी पाच हजार फूट लांब व शंभर मीटर रूंद होणार आहे. या धावपट्टीवरून विमानांचे टेक ऑफ व लँडिंग होण्यात अडथळे येऊ नयेत, यासाठी एनडीएने त्यांच्या संरक्षक भिंतीपासून तीन किलोमीटरच्या परिघातील वारजे माळवाडी, शिवणे, उत्तमनगर व कोंढवे-धावडे या गावांतील इमारतींच्या उंचीवर निर्बंध आणण्याचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.
या पत्रामध्ये शिवणे, उत्तमनगर, कोंढवे-धावडे या गावांमध्ये ४५ मीटरपेक्षा उंच तर वारजे आणि माळवाडी भागात १५ मीटरपेक्षा उंच इमारतींना परवानगी देऊ नये, असा एका अध्यादेशाचा संदर्भ देऊन उल्लेख केला आहे. या गावांमध्ये नव्या बांधकामांना परवानगी देण्यापूर्वी 'एनडीए'कडून ना हरकत घ्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. 'एनडीए'च्या या पत्रामुळे मोठी खळबळ उडली होती. या चारही गावांचा विकास यामुळे थांबेल अशी भीती स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात 'एनडीए'च्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि अशा प्रकारे सरसकट बंदी घालणे योग्य नसल्याचे कळविले होते.
लष्करी संस्थेच्या लगतच्या बांधकामांवर थेट बंदी घालता येत नाही. त्याचे नोटिफिकेशन काढून संबंधितांना त्याची भरपाई द्यावी लागते. त्यानंतरच बंदी आदेशाची अंमलबजावणी होते. त्यामुळे सीमा भिंतीपासून किती मीटरवर बांधकाम बंदी घालावी, इमारतींच्या उंचीचे निर्बंध कसे असावेत, कोणत्या ठिकाणी किती उंचीची परवानगी द्यावी, फनेल झोनबाबत काय, याची विचारणा एनडीएकडे प्रश्नावलीद्वारे करण्यात आली आहे. ही माहिती आल्यावर पुढील योग्य निर्णय घेण्याची भूमिका जिल्हाधिकारी प्रशासनाने घेतली आहे.
...
'एनडीए'च्या पत्रात काय आहे?
'एनडीए'ने दिलेल्या पत्रामध्ये बांधकामांबाबत काही निर्बंध घालण्याबाबत माहिती दिली आहे. शिवणे, उत्तमनगर, कोंढवे-धावडे या गावांमध्ये ४५ मीटरपेक्षा उंच तर वारजे आणि माळवाडी भागात १५ मीटरपेक्षा उंच इमारतींना परवानगी देऊ नये, असा एका अध्यादेशाचा संदर्भ देऊन उल्लेख केला आहे. या गावांमध्ये नव्या बांधकामांना परवानगी देण्यापूर्वी 'एनडीए'कडून ना हरकत घ्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्व हिंदू राष्ट्रभक्त आहेत कशावरून?

$
0
0

डॉ. भालचंद्र मुणगेकरांचा पिंपरीत सवाल
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
'भारत माता की जय' म्हणण्याला माझा विरोध नाही. परंतु हे 'नागपूर'मधून सांगितले जात असेल तर मी भारत माता की जय म्हणणार नाही. 'भारत माता की जय' म्हणजेच 'राष्ट्रवाद' या भूमिकेचा मी जाहीर निषेध करतो. हे सर्व मुसलमानांना वेठीस धरण्यासाठी सुरु आहे. सगळेच हिंदू राष्ट्रभक्त आहेत याला पुरावा काय? आरएसएस स्वातंत्र्य लढ्यात कधीही नव्हती. गांधीवादाला, नेहरूच्या विचाराला 'आरएसएस'ने वेगळी संघटना स्थापन करून विरोध केला. ब्राह्मण व्यक्तीला माझा विरोध नाही, तर ब्राह्मणी वृत्तीला माझा विरोध आहे,' असे प्रतिपादन मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू व खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी पिंपरी येथे केले.
भारतरत्न डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त पिंपरी चिंचवड शहर काँग्रेसच्या वतीने गुरुवारी (७ एप्रिल) पिंपरीतील नारायण मेघाजी लोखंडे सभागृहात मुणगेकर यांचे व्याख्यान आयोजित केले होते. या वेळी शहराध्यक्ष सचिन साठे, नगरसेवक सद्‌गुरू कदम, माजी महापौर कविचंद भाट व श्यामला सोनवणे, गौतम आरकडे, संदिपान झोंबाडे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
खासदार डॉ. मुणगेकर म्हणाले, 'डॉ. आंबेडकर आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे विचार समाजापुढे घेऊन जायची खरी गरज आहे. गेल्या दोन वर्षांत ज्या प्रतिगामी शक्तींच्या हाती सत्ता आहे. त्यांनी घटनेसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. राष्ट्रवाद हा व्यक्तीच्या धर्मावर व कार्यक्षमता जातीवर ठरायला नको.' 'यापूर्वी १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी दिवशी देशभरातील विद्यापिठात तिरंगा फडकविला जायचा. परंतु या सरकारने एका समाजाला लक्ष करण्यासाठी तिरंग्याचे आणि 'भारत माता की जय'चे राजकारण करीत अराजक माजविण्याचा प्रकार केला आहे. धर्माच्या नावाखाली राष्ट्रवाद पेरला तर हा देश एक राहणार नाही,' अशीही भीती डॉ. मुणगेकर यांनी व्यक्त केली.
'या देशावर जशी हिंदूंची मालकी आहे, तशीच इतर सर्व धर्मातील व्यक्तींची आहे. या देशात जन्माला आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा हा देश आहे. बेकारीचा, सिंचनाचा, रस्ते, पाणी, आरोग्याचा प्रश्न सोडविण्याऐवजी हे सरकार राजकारण करीत आहे. विद्‌वत्तेमध्ये आणि अखिल मानवाचा विचार करून कार्य करणाऱ्यांमध्ये नेल्सन मंडेला व माओ त्से सुंग यांच्या नंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेतले जाते. आंबेडकरांनी 'हिंदू कोड बिल' आणून स्त्रियांना समान हक्क दिला, तरीही महिलांना देवळात प्रवेश दिला जात नाही,' असेही ते म्हणाले.
...
जमीन विक्रीचा अधिकार महिलांना हवा
देशातील सर्व जमीन स्त्रियांच्या नावे करावी व ती विकण्याचा अधिकार पुरुषांना नसावा, अशी मागणी मी संसदेत करणार आहे. स्त्रियांना, दलितांना, आदिवासींना, कष्टकरी कामगारांना, शेतकऱ्यांना सन्मानाची वागणूक मिळण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी कार्य केले. परंतु देशातील जातीयवाद संपला नाही. दादरच्या हिंदू कॉलनीत आणि पुण्याच्या सदाशिव पेठेत जेव्हा स्वयंस्फूर्तीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी होईल तेव्हाच देशातील जातीयवाद संपला असे म्हणावे लागेल, अशी अपेक्षा मुणगेकरांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आधी परतावा, मग प्रवेश

$
0
0

नोंदणी रद्द करण्याचा शाळा संघटनेचा इशारा
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पूर्व प्राथमिक वर्गाचा चार वर्षाचा परतावा शिक्षण विभागाने न दिल्याने तो परतावा जोपर्यंत मिळणार नाही तोपर्यंत २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया न राबविण्याचा निर्णय पिंपरी-चिंचवडमधील इंग्रजी शाळा संचालकांनी घेतला आहे.
महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ अनअॅडेड प्रायव्हेट स्कूल्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र आणि इनडिपेंडट इंग्लिश स्कूल (आयइएसए) यांच्या संयुक्त विद्यमाने पिंपरी-चिंचवड परिसरातील शाळाप्रमुखांची बैठक नुकतीच चिंचवड येथील नॉव्हेल इन्स्टिट्यूटमध्ये झाली.
सहसंचालक शिक्षण मंडळ, शिक्षण अधिकारी पुणे, तसेच प्रशासकीय अधिकारी पिंपरी-चिंचवड यांना शाळा संघटनेच्या मार्फत वारंवार निवेदने देऊन मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाची आठवण करून दिली. शाळा संघटनेची पूर्व प्राथमिक वर्गाची फी परतावा मिळण्याच्या रास्त मागणीला शिक्षण विभागाने उत्तर न देता उलट शाळेची मान्यता काढून टाकण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयात प्रस्तावित करण्यात येईल असे पत्रक इंग्रजी माध्यमांच्या संस्थांना पाठविले. यामुळे शहरातील सर्व शाळांनी एकञ येऊन पार पडलेल्या बैठकीत महत्त्वाचे ठराव मांडून मंजूर करण्यात आले. यामध्ये २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेसाठी शाळा नोंदणी करणार नाहीत. ज्या शाळांची नोंदणी झालेली आहे त्या शाळेच्या नोंदणी रद्द करणार, फी परतावा मिळण्यासाठी सर्व शाळा मिळून न्यायालयात दाद मागणार, तसेच सरकारने अचानक घोषित केलेल्या पायाभूत चाचणी परीक्षा, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेच्या परीक्षा सुरू असल्याकारणाने शक्य नसल्याची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे. या वेळी जागृती धर्माधिकारी, राजेंद्र सिंग, अमित गोरखे, श्रीधर साईनाथन, राजीव मेंद्रीत्ता, मोनिका अरोरा, डोमिनिक लोबो, प्रदीप रॉय, मृदला महाजन उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


फ्लेक्स, बॅनरला नवी ‘डेडलाइन’

$
0
0

फ्लेक्स, बॅनरला नवी 'डेडलाइन'

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनर, होर्डिंग काढून शहराचे विद्रुपीकरण थांबविण्यासाठी महापौरांनी प्रशासनाला २१ एप्रिलची नवी डेडलाइन दिली आहे. यापूर्वीच्या अनेक महापौरांनी दिलेले अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनरवर कारवाई करण्याचे आदेश केवळ कागदावरच राहिले असताना, आता या कालावधीत तरी शहराचे विद्रुपीकरण थांबणार का, अशी विचारणा केली जात आहे; तसेच मुंबई हायकोर्टाचे आदेश असतानाही, शहरात सर्वत्र सुरू असलेल्या फ्लेक्सबाजीला आळा घालण्यासाठी नेमका कोणता मुहूर्त मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
शहराच्या सर्व भागांतील अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनरवर होणाऱ्या कारवाईचा आढावा महापौर प्रशांत जगताप यांनी गुरुवारी घेतला. महापौरांनी घेतलेल्या बैठकीला सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांचे सहायक आयुक्त उपस्थित होते. शहराचे विद्रुपीकरण करणाऱ्या सर्वांवर पुढील दोन आठवड्यांत कारवाई करण्याचे आदेश देतानाच, २१ एप्रिलनंतर शहराच्या मुख्य रस्त्यांसह लहान-मोठ्या रस्त्यांवरही अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनर दिसता कामा नयेत, असे महापौरांनी सुनावले.
माजी महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनीही शहराचे विद्रुपीकरण थांबविण्यासाठी वारंवार कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. महापौरांनी आदेश दिल्यानंतर पालिकेच्या परवाना व आकाशचिन्ह विभागातर्फे तात्पुरत्या स्वरुपात एक-दोन दिवस कारवाई केली जाते; परंतु त्यानंतर शहरात पुन्हा सर्वत्र फ्लेक्स आणि बॅनर झळकू लागतात. वास्तविक, मुंबई हायकोर्टाने अनधिकृत फ्लेक्स आणि बॅनर लावणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करून त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्याची सक्त ताकीद महापालिकांना दिली आहे. तरीही फ्लेक्स, बॅनरवरील कारवाईबाबत टाळाटाळच केली जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे महापौरांनी दिलेल्या नव्या डेडलाइनमध्ये तरी शहरातील फ्लेक्स, बॅनरचे विद्रुपीकरण दूर होणार का, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
काही दिवसांपूर्वीच महापालिकेने सर्व राजकीय पक्षांना अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनर लावाल; तर कोर्टाच्या दंडासह इतर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा देणारे पत्रच लिहिले होते. तरीही त्यानंतर परिस्थितीत कोणताही फरक पडलेला नसून, शहराच्या सर्व भागांत फ्लेक्स, बॅनरचा सुळसुळाट कायमच आहे.
...................
शहराध्यक्षांच्या सल्ल्याला केराची टोपली
भारतीय जनता पक्षाचे नवनिर्वाचित शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांनी फ्लेक्स, बॅनर लावू नयेत, असे आवाहन पहिल्याच दिवशी कार्यकर्त्यांना केले होते. अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनरप्रकरणी कोर्टाकडून कोणत्याही परिस्थितीत भाजपच्या कार्यकर्त्यांना दंड झाल्याचे चालणार नाही, अशी तंबीही त्यांनी दिली होती. तरीही भाजपच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी आणि नगरसेवकांनीही शहराध्यक्षांच्या सूचनेला हरताळ फासल्याचे दिसून येत आहे. अनेक भागांमध्ये भाजपच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी फ्लेक्स, बॅनर लावले असून, शहराध्यक्षांच्या सल्ल्याला केराची टोपली दाखवली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आंधळकरांना पोलिस कोठडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांच्या हत्येप्रकरणी पुणे ग्रामीण पोलिस दलातील तत्कालीन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक भाऊसाहेब आंधळकर यांना कोर्टाने १६ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. शेट्टी यांच्या हत्येसाठी वापरलेली हत्यारे जप्त करण्यात आली नाहीत; या घटनेशी संबंधित महत्त्वाची माहिती केवळ आंध‍ळकर यांच्याकडेच असल्याने त्यांच्या पोलिस कोठडीची मागणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केली होती. आंधळकर यांना बुधवारी अटक केल्यानंतर गुरुवारी सत्र न्यायाधीश एस. बी. कचरे यांच्या कोर्टात सीबीआयने हजर केले. सतीश शेट्टी हत्या प्रकरणातील काही विशिष्ट मुद्दे आणि परि​स्थितीची आंधळकर यांना खास माहिती होती, असे 'सीबीआय'च्या दिल्ली येथील स्पेशल सेलने केलेल्या तपासात समोर आले आहे. 'सीबीआय'चे नवी दिल्लीचे स्पेशल सेलचे उपअधीक्षक विजयकुमार शुक्ला यांनी आंधळकर यांना गुरुवारी कोर्टासमोर हजर केले. शेट्टी यांच्या हत्येमागे असलेल्या कटाबाबत काही महत्त्वाचे मुद्दे तपासात समोर आले आहेत. त्यासाठी पोलिस कोठडी देण्यात यावी,' असा युक्तिवाद 'सीबीआय'चे विशेष सरकारी वकील अतुलकुमार यांनी कोर्टात केला. आंधळकर यांच्यातर्फे अॅड. सुधीर शहा यांनी काम पाहिले. शेट्टी हत्या प्रकरणात यापूर्वी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या प्रकरणाबाबत 'सीबीआय'ने कोर्टात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे; तसेच 'सीबीआय'कडून चौकशीसाठी बोलविण्यात आल्यानंतर आंधळकर वेळोवेळी हजर झाले आहेत. त्यांची या प्रकरणात नार्को टेस्ट देण्याचीही तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे त्यांच्या पोलिस कोठडीची गरज नाही, असा युक्तिवाद अॅड. शहा यांनी केला. पोलिस दलात खळबळ पुणे ग्रामीण पोलिसांनी शेट्टी यांच्या हत्येच्या केलेल्या तपासावर 'सीबीआय'ने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून कोर्टासमोर 'क्लोजर रिपोर्ट' सादर केला आहे. 'सीबीआय'ने आंधळकर यांना अटक करून आपल्या तपासाचा रोख स्पष्ट केला आहे. या तपासाशी निगडित असलेले अ​नेक अधिकारी आंधळकरांच्या अटकेने धास्तावले आहे. 'सीबीआय'ने आंधळकरांना कुठल्या आधारावर अटक केली आहे, याची माहिती मिळवण्यात स्थानिक पोलिस गुंतले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मद्यविक्रीत पुण्याची आघाडी

$
0
0

राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर; १५७ कोटींची विक्री

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

उन्हाळ्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली असल्याने पाण्यासाठी लोकांना दाहीदिशांना शोधाशोध करावी लागत आहे. मात्र, या परिस्थितीचा मद्यविक्रीवर फारसा परिणाम झाला नसून, मार्च महिन्यात पुणे जिल्ह्यामध्ये तब्बल १५७ कोटी रुपयांची मद्यविक्री होऊन पुणे राज्यात दुसऱ्या स्थानावर पोहोचले आहे. पहिल्या स्थानावर औरंगाबाद जिल्हा कायम आहे.
राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाने मार्च महिन्यातील मद्यविक्रीचा आढावा घेतला असून, त्याद्वारे ही बाब निदर्शनास आली आहे. राज्यात औरंगाबाद जिल्हा हा मद्यविक्रीत कायम अग्रस्थानी असतो. त्याप्रमाणे मार्च महिन्यात ही पंरपरा औरंगाबादने कायम राखली आहे. या जिल्ह्यामध्ये सुमारे ३३६ कोटी रुपयांची मद्यविक्री झाली आहे. त्यानंतर पुणे जिल्ह्यात सुमारे १५७ कोटी रुपयांची विक्री झाली असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
राज्य उत्पादन शुल्क खात्याचे पुणे, औरंगाबाद, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर आणि नागपूर असे सहा विभाग आहेत. विभागीय मद्यविक्रीतही औरंगाबाद सर्वांत पुढे आहे. पुणे विभागात पुणे जिल्ह्यासह नगर आणि सोलापूर हे जिल्हे आहेत. या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये मार्च महिन्यात सुमारे २६७ कोटी रुपयांची मद्यविक्री झाली. विभागीय कार्यालयांमधील महसूल विक्रीतही पुणे विभाग दुसऱ्या स्थानावर आहे.
गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात झालेली मद्यविक्री आणि या मार्च महिन्यातील मद्यविक्री याचाही तुलनात्मक आढावा घेण्यात आला आहे. गेल्या मार्च महिन्यात पुणे जिल्ह्यात सुमारे २१२ कोटी रुपयांचा महसूल सरकारच्या तिजोरीत जमा झाला होता. या वर्षी १५७ कोटी रुपये​ मिळाले असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
..............
ठाणे विभाग मागे
राज्यात अन्य विभागांच्या तुलनेत ठाणे विभाग हा मद्यविक्रीत मागे पडला आहे. ठाणे विभागात मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि रायगड या परिसराचा समावेश होतो. गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात या विभागात सुमारे ४८५ कोटी रुपयांची मद्यविक्री झाली होती. यंदा अवघे ६४ कोटी रुपये मिळू शकले असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
.............
विभाग मद्यविक्री (आकडे कोटींमध्ये)
पुणे - २६७
औरंगाबाद - ३३७
ठाणे - ६४
नाशिक - २०
कोल्हापूर - १६९
नागपूर - ५६

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या फुकट प्रवासाला चाप

$
0
0

वैयक्तिक प्रवासासाठी पैसे मोजावे लागणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) कोणत्याही अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याला यापुढे एसटी बसमधून कार्यालयीन कामाव्यतिरिक्त मोफत प्रवास करता येणार नाही. कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक प्रवास करण्यासाठी सर्वसामान्य प्रवाशांप्रमाणेच तिकीट काढून करावा लागणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश गुरुवारी एसटीच्या वाहतूक विभागाच्या महाव्यवस्थापकांनी दिले.

काही दिवसांपूर्वी एसटीचे दोन कर्मचारी शिवनेरी बसने विनातिकीट प्रवास करताना तपासणी पथकाला आढळले होते. या दोन कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत केली होती. त्यामुळे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी गुरुवारी विधानसभेत संबंधित कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करून त्यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. त्यापुढेही जाऊन वाहतूक विभागाच्या महाव्यवस्थापकांनी परिपत्रक काढून एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना यापुढे कार्यालयीन कामाव्यतिरिक्त एसटी बसमधून मोफत प्रवास करता येणार नसल्याचे म्हटले आहे.

दरम्यान, राज्यात एसटीचे हजारो कर्मचारी यापुढे कोणतेही मोफत लाभ मिळविण्यास अपात्र ठरणार आहेत. सध्या सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवास करता येतो. मात्र, निवृत्तीनंतर ही सुविधा मिळत नाही. सेवेत असताना कुटुंबासाठीही मासिक पास दिला जातो.

कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण

कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याला यापुढे एसटी बसमधून कार्यालयीन कामाव्यतिरिक्त मोफत प्रवास करता येणार नाही. कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक प्रवास तिकीट काढूनच करावा लागणार आहे. या निर्णयाबाबत कर्मचारी वर्गात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. कर्मचारी कामासाठी प्रवास करत आहेत, की वैयक्तिक कारणासाठी हे कसे तपासणार, अशीही विचारणा त्यांच्याकडून होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बलात्कार प्रकरणी जामीन अर्ज फेटाळला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या मैत्रिणीला दारू पाजून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी पाच जणांचा जामीन अर्ज कोर्टाने फेटाळला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एल. एल. येनकर यांच्या कोर्टाने हा निकाल दिला.

अभिनय संतोष साई (२८,रा. श्रीहंस नगर, धानोरी), अभिजित गोविंद देवराव (२५, रा. खेसे पार्क, लोहगांव), आनंद प्रल्हाद चन्नार (२७, रा.गोकूळ नगर, धानोरी) देवव्रत प्रशांत ठुबे (वय २३, रा. भैरव नगर धानोरी) निशांत अभिलेशकुमार गुप्ता (वय २३ रा. सहकार नगर ) अशी जामीन अर्ज फेटाळलेल्यांची नावे आहेत.

अभिनय आणि संबंधित तरुणी कंपनीच्या पार्टीला न जाता मुंढवा रोडवरील हॉटेलात गेले. तिथे दोघेही मद्यपान करीत बसले. मद्यपानामुळे तरुणीला गुंगी आल्याचा फायदा घेऊन अभिनयने तिला थोड्या वेळाने गाडीत बसवून धानोरी भैरवनगर परिसरातील फ्लॅटमध्ये नेले. या ठिकाणी आरोपी देवराव राहत होता. त्यावेळी त्याठिकाणी अभिजित आनंद, निशांत आणि तनुश्री आधीपासूनच दारू पीत बसले होते. पिडीत तरुणीला गुंगी चढत असल्याचे पाहून अभिनयसह इतरांनी तिच्यावर बलात्कार केला. तनुश्रीनेही यात सहकार्य केल्याचे फिर्यादीत म्हटले होते. २८ फेब्रुवारीला हा प्रकार उघडकीस आला होता. दरम्यान, या प्रकरणात आरोपींना जामीन दिल्यास ते पुराव्यांशी छेडछाड करतील, साक्षीदारांवरही दबाव आणण्याची शक्यता असल्याने त्यांचा जामीन फेटाळण्याची मागणी सरकारी पक्षाच्या वतीने करण्यात आली. सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद ऐकून कोर्टाने आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला. आरोपींची साथीदार तनुश्री हसबन सिंग जग्गी (वय ३० रा. संकल्प नगरी, धानोरी) हिला कोर्टाने जामीन जामीन मंजूर केला आहे. तिच्यातर्फे अॅड.​ गिल यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images