‘तपासणीअभावी ‘एनपीए’ वाढले’

April 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: जनरल तिकिटाला तीन तासांचे बंधन

≪ Previous: डॉ. देशपांडे यांना सत्यशोधक पुरस्कार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'कर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेतील सुरक्षाविषयक तपासणीच्या अभावामुळेच देशातील बँकांचे अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण वाढले आहे,' असे स्पष्ट मत मुख्य दक्षता आयुक्त के. व्ही. चौधरी यांनी गुरुवारी व्यक्त केले.

'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग मॅनेजमेंट' (एनआयबीएम) आणि 'पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नंन्स ट्रस्ट'च्यावतीने (पीसीजीटी) 'बँकांचे अनुउत्पादक कर्ज (नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट्स) आणि दक्षता' या विषयावर चौधरी यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. आलाहाबाद बँकेच्या माजी मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक शुभलक्ष्मी पानसे, 'एनआयबीएम'चे संचालक डॉ. अचिंतन भट्टाचार्य, 'पीसीजीटी'चे पुणे विभागाचे अध्यक्ष एस. सी. नागपाल, सल्लागार मंडळाचे सदस्य लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) अशोक कपूर, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुनोत आदी या वेळी उपस्थित होते.

'बँकांनी उद्योगांना किंवा अन्य संस्थांना एखाद्या कारणासाठी कर्ज दिल्यानंतर, संबंधितांनी पुढे त्या कर्जाचे काय केले. याची पाहणी बँकांकडून केली जात नाही. कर्ज देण्यापूर्वी कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते. मात्र, प्रत्यक्ष कर्ज दिल्यानंतरही पडताळणी करणे गरजेचे आहे. ते बँकांकडून केले जात नाही. त्यामुळे कालांतराने एखादी संस्था डबघाईला आल्याचे वृत्त कळाल्यानंतर धावपळ सुरू होते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी बँकांनी योग्य प्रक्रिया अवलंबली पाहिजे,' असे चौधरी यांनी सांगितले.

तसेच, 'एनपीए' किंवा आर्थिक गैरव्यवहारांबाबत तक्रार दाखल करण्यासाठी एखादी केंद्रीय संस्था अस्तित्त्वात नाही. त्यामुळे स्थानिक पोलिस स्टेशनमध्येच याबाबतची तक्रार नोंदवावी लागते. पोलिसांकडून 'आयपीसी'च्या कलमांअंतर्गत कारवाई केली जाते. याद्वारे बुडीत कर्ज किंवा गैरव्यवहारातील रक्कम परत मिळविण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे बँकांनी 'रिकव्हरी'साठी स्वतःचे प्रशिक्षित मनुष्यबळ विकसित केले पाहिजे,' असेही ते म्हणाले. 'बँकातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी वरिष्ठांच्या तोंडी आदेशावर कामे करू नयेत. प्रत्येक गोष्टीचे लेखी आदेश असल्याशिवाय कार्यवाही करू नये,' असे आवाहन पानसे यांनी केले.

व्याख्या सुस्पष्ट करणार
'बँकांच्या 'एनपीए'चे प्रमाण वाढत असले, तरीही बँकिंग हा एक व्यवसाय आहे. त्यामुळे कर्ज देणे थांबवता येणार नाही. मात्र, संपूर्ण आढावा घेतल्यानंतरच कर्ज दिले पाहिजे. 'एनपीए' व आर्थिक गैरव्यवहार यामध्ये खूप फरक आहे. केंद्रीय पातळीवर बँकांतील गैरव्यवहार याबाबत सुस्पष्ट व्याख्या करण्यात येत आहे,' अशी माहिती के. व्ही. चौधरी यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

जनरल तिकिटाला तीन तासांचे बंधन

April 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: एसटीच्या तिकिटावर एक रुपया दरवाढ

≪ Previous: ‘तपासणीअभावी ‘एनपीए’ वाढले’

$

0

0

पुणे : रेल्वेच्या जनरल डब्यातून १९९ किलोमीटरपेक्षा कमी अंतर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना तिकीट खरेदी केल्यापासून तीन तासांच्या आत प्रवास करण्याचे बंधन राहणार आहे. यापूर्वी जनरल तिकिटाची वैधता २४ तासांची होती. ती आता तीन तासांवर आणण्यात आली आहे. या नियमाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.

रेल्वे प्रशासनाच्यावतीने उत्पन्न वाढीसाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून रेल्वेने जनरल डब्यातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. जनरल डब्यातून प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय व गरीब प्रवासी प्रवास करतात. त्यांना जनरल डब्याचा प्रवास आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा आहे. मात्र, रेल्वे प्रशासनाने त्यांच्या प्रवासावर बंधने आणली आहेत.

जनरल तिकिटाला तीन तासांची वैधता राहणार आहे. म्हणजेच, तिकीट खरेदी केल्यानंतर, रेल्वेच्या वेळेनुसार पुढील तीन तास हे तिकीट वैध राहणार आहे. त्यानंतरच्या एक्स्प्रेस गाडीने प्रवास करताना आढळल्यास प्रवाशांकडून दंड आकारण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसटीच्या तिकिटावर एक रुपया दरवाढ

April 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: ‘निर्णय अमलात यावा’

≪ Previous: जनरल तिकिटाला तीन तासांचे बंधन

$

0

0

पुणे : राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे अपघात सहायता निधी योजनेसाठी निधी जमवण्यासाठी एसटी बसच्या प्रत्येक तिकीटावर प्रति प्रवासी १ रुपया अशी दरवाढ शुक्रवार १ एप्रिलपासून राज्यात लागू केली आहे; तसेच एसटीचे विविध प्रकारचे पास आणि आवडेल तेथे प्रवास योजनेवर ५ ते १५ रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे राज्यातील एसटीच्या प्रवाशांना यापुढे आर्थिक भुर्दंड सोसत प्रवास करावा लागणार आहे. दरवाढीतून विद्यार्थ्यांच्या पासला वगळण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

एसटी बसच्या अपघातग्रस्तांना भविष्यात या योजनेद्वारे तातडीने भरघोस मदत मिळणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार अपघातात जखमी व्यक्तींना उपचारासाठी तातडीने वाढीव मदत देण्यात येईल; तसेच अपघातात मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या वारसासाठी ३ लाख रुपयांऐवजी १० लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या योजनेसाठी निधीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी तिकिट आणि पासच्या रक्कमेवर दरवाढ केली आहे. आवडेल तेथे प्रवास या योजनेच्या पासच्या रक्कमेवर ५ रुपये, तर प्रासंगिक कराराच्या एका बससाठीच्या रक्कमेवर ५० रुपयांची वाढ केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘निर्णय अमलात यावा’

April 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: मालमत्तेला ‘यूआयडी’ देण्यासाठी विधेयक

≪ Previous: एसटीच्या तिकिटावर एक रुपया दरवाढ

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
अहमदनगर जिल्ह्यातील शनिमंदिरातील चौथरा असो की त्र्यंबकेश्वरचा गाभारा, मंदिरामध्ये पुरुषांप्रमाणे महिलांनाही प्रवेश देण्याचा निर्णय हायकोर्टाने निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचे महिला वर्गाकडून स्वागत होत असून आता राज्य सरकारकडून निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी मज्जाव करणारा कोणताही कायदा नाही. एखाद्या ठिकाणी पुरुषांना प्रवेश देत असाल, तर महिलांनाही द्यायलाच हवा. मंदिरात पुरुष जात असतील तर महिला का नाही, असा सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला होता. त्यावर हायकोर्टाने अंतिम निकाल देत महिलांच्या मंदिर प्रवेशाचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यासंदर्भात विविध संघटनांच्या महिला प्रतिनिधींची मते जाणून घेतली.

मंदिरबंदी संदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केलेल्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. 'महिलांना मंदिराच्या प्रवेशाबाबत १९५६साली कायदा केल्यानंतर आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारला त्याचा विसर कसा पडला हाच खरा प्रश्न आहे. तज्ज्ञांशी चर्चा करण्यात सरकारने वेळ का दडवला, स्त्री-पुरुष समानतेचे सरकारला काहीच घेणे नाही का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयाने महिलांना मंदिर प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता महिलांना मंदिर प्रवेशबंदी हा गुन्हा ठरेल. त्यासंदर्भात पोलिसांना देखील कारवाई करावी लागेल. पोलिसांवर सरकारने दडपण आणल्यास त्यात सरकारही दोषी ठरेल. त्यामुळे राज्य सरकार या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करते याबाबत प्रतीक्षा आहे,' असे मत विद्या बाळ यांनी व्यक्त केले.

'या पूर्वीच्या सरकारच्या काळात सभागृहात अनेकदा महिलांना समानतेचा मुद्दा मांडला आहे. मंदिर प्रवेशाबाबत दुजाभाव असू नये. यापूर्वीच्या सरकारने देखील भूमिका घेतली नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी देखील पुरुषांप्रमाणे महिलांना मंदिर प्रवेशाची भूमिका मांडली होती. हायकोर्टाने यापूर्वीच या संदर्भात निर्णय घेतला असता तर बरे झाले असते. ज्या ज्या मंदिराच्या जशा पद्धती आहेत त्या पद्धती पुरुष आणि स्त्रियांना समान असाव्यात. स्थानिक नागरिकांना समजावून घ्यायला हवे. त्याचे मतपरिवर्तन करायला हवे,' असे मत शिवसेनेच्या नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.

'हायकोर्टाने दिलेला निर्णय हा भूमाता ब्रिगेडच्या आंदोलनाचा विजय आहे. नारी शक्तीचे हे यश आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. कोर्टाच्या आदेशाची प्रत घेऊन आम्ही शनि शिंगणापूरच्या चौथाऱ्यावर सन्मानाने प्रवेश करू,' असे भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मालमत्तेला ‘यूआयडी’ देण्यासाठी विधेयक

April 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: रेडी रेकनरमध्ये सोलापूर अव्वल

≪ Previous: ‘निर्णय अमलात यावा’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मालमत्तेच्या चतु:सीमा निश्चित करून प्रत्येक मालमत्तेला युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (युआयडी) देण्यासाठी लँड टायटलिंग विधेयकाचा प्रस्ताव आणि पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे खरेदी करणाऱ्यांसाठी सरसकट एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारावे, हे दोन महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आले असल्याचे राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक एन. रामस्वामी यांनी शुक्रवारी सांगितले.

लँड टायटलिंग विधेयकाचा पथदर्शी प्रकल्प चंडीगड येथे सुरू आहे. त्या धर्तीवर राज्यात हा प्रकल्प राबविण्यासाठी विधेयकाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील मालमत्तांबाबतचा गोंधळ कायमचा दूर होऊन प्रत्येक मालमत्तेची स्वतंत्र ओळख निर्माण होऊ शकेल, असे रामस्वामी यांनी स्पष्ट केले.

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत परवडणारी घरे बांधली जाणार आहेत. या घरांसाठी सरसकट एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्याचाही प्रस्ताव दिला आहे. खात्याला दिलेले यावर्षीचे उद्दिष्ट्य पूर्ण करण्यात आले आहे. आगामी वर्षासाठी २३ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या वर्षभरात एक लाख २१ हजार २७२ दस्तांच्या नोंदी झाल्या. २०१४ आणि २०१३ या वर्षांच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

पुण्याचा विकास ठप्प!
जमिनी आणि फ्लॅट विक्रीद्वारे झालेल्या व्यवहारांतून राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये मिळालेल्या महसुलाचा आढावा नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने घेतला आहे. त्यामध्ये मुंबईत सर्वाधिक १२ टक्के वाढ झाली आहे. मात्र, पुण्यात कोणताही बदल झालेला नाही. वाढही नाही आणि महसुलात कमतरताही नसल्याचे नोंदणी एन. रामस्वामी यांनी सांगितले. पुणे ग्रामीणच्या परिसरात पाच टक्के वाढ झाली आहे. ठाण्यात एक टक्के आणि कोल्हापूरमध्ये तीन टक्के वाढ झाली आहे, असेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेडी रेकनरमध्ये सोलापूर अव्वल

April 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: पाणीपट्टी थकवल्याने रेल्वेचे पाणी तोडले

≪ Previous: मालमत्तेला ‘यूआयडी’ देण्यासाठी विधेयक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्यभरात जमिनी आणि फ्लॅट खरेदी-विक्रीचे व्यवहार थंड असले, तरी २०१६-१७ या वर्षासाठी वार्षिक मूल्य दरामध्ये (रेडी रेकनर) राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांसाठी सरासरी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सोलापूर जिल्हा हा राज्यात अग्रेसर ठरला असून, यवतमाळ दुसऱ्या स्थानी आणि कोल्हापूर जिल्हा तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. पुणे जिल्हा हा चौथ्या स्थानावर गेला आहे.

राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून रेडी रेकनरच्या दराचे ग्रामीण क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, नगरपरिषद/नगरपंचायत आणि महानगरपालिका अशा चार विभागांनुसार दर निश्चित करण्यात येतात. त्यानुसार राज्यातील ग्रामीण क्षेत्रात सरासरी​ आठ टक्के, प्रभाव क्षेत्र, नगरपरिषद/नगरपंचायत यामध्ये प्रत्येकी सात टक्के आणि महापालिका क्षेत्रात पाच टक्के वाढ सूचविण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्याची सरसरी वाढ सात टक्के झाली आहे. एक एप्रिलपासून ही दरवाढ लागू झाली आहे.

जिल्हानिहाय दरवाढ पाहता सोलापूर ​जिल्ह्यात सर्वाधिक वाढ सूचवण्यात आली असल्याचे राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक एन. रामस्वामी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण क्षेत्रासाठी २६.७५ टक्के, प्रभाव क्षेत्रासाठी २५.०९ टक्के, नगरपरिषद क्षेत्रासाठी ८.६६ टक्के आणि महापालिका हद्दीत पाच टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे या जिल्ह्याची सरासरी वाढ १६.३८ टक्के झाली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात ग्रामीणसाठी १३ टक्के, प्रभाव क्षेत्र आणि नगरपरिषदेसाठी १५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. दरवाढीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात ग्रामीण भागात ९.३० टक्के, प्रभाव क्षेत्र आणि नगरपरिषद भागासाठी प्रत्येकी ११.२० टक्के दरवाढ निश्चित झाली आहे, तर महापालिकेसाठी ७.८० टक्के दरवाढ झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीपट्टी थकवल्याने रेल्वेचे पाणी तोडले

April 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: महेश मोतेवार यांना पोलिस कोठडी

≪ Previous: रेडी रेकनरमध्ये सोलापूर अव्वल

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
थकीत पाणीपट्टी भरावी, यासाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही चार कोटी ३२ लाख रुपयांची पाणीपट्टी न भरल्याने महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने रेल्वेचे पाणी कनेक्शन तोडून टाकले. एका महिन्यात थकबाकी भरण्याचे आश्वासन लेखी दिल्याने हा पाणीपुरवठा पुन्हा सुरळीत करण्यात आला. लष्कर पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने ही कारवाई करण्यात आली.

महापालिकेच्या वतीने रेल्वेच्या विविध विभागांना पाणीपुरवठा केला जातो. काही पाणी हे घरगुती वापराने, तर काही पाण्याच्या कनेक्शनसाठी व्यावसायिक दर घेतला जातो. पालिकेकडून पाणी घेऊनही रेल्वे विभाग महापालिकेकडे केलेल्या पाण्याच्या वापराची पाणीपट्टी भरत नाही. महापालिकेची थकलेली कोट्यवधी रुपयांची पाणीपट्टी तातडीने भरावी, यासाठी गेल्या वर्षी जुलै २०१५मध्येच पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने रेल्वे प्रशासनाला नोटीस देण्यात आली होती. ही पाणीपट्टी भरावी, यासाठी अनेकदा स्मरणपत्रेही पाठविण्यात आली. मात्र, प्रत्येकवेळी याकडे दुर्लक्ष करण्याची भूमिका रेल्वे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी घेतल्याने दोन दिवसांपूर्वी लष्कर पाणीपुरवठा विभागाने त्यांना केला जाणारा पाणीपुरवठा तोडून टाकला. कार्यकारी अभियंता हेमंत मोरे, उपअभियंता कांतीलाल मकवाना, पाणीपट्टी अधीक्षक रमेश काथवटे, मीटर रिडर सुरेश कुचेकर यांनी ही कारवाई केली.

महापालिकेच्या वतीने रेल्वेच्या घोरपडी, तसेच १६ क्वीन्स गार्डन या कार्यालयाला पाणीपुरवठा केला जातो. घोरपडी कार्यालयाकडे पाणीपट्टीच्या थकबाकीपोटी एक कोटी ५२ लाख ४५ हजार ३३७ रुपये आहेत; तर क्वीन्स गार्डन येथील कार्यालयाकडे दोन कोटी ८० लाख २० हजार ९११ रुपयांची थकबाकी आहे. या दोन्ही कार्यालयांकडे असलेली थकबाकी चार कोटी ३२ लाख ६६ हजार २३८ रुपयांच्या घरात गेल्याने पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी पाणी कनेक्शन तोडून टाकण्याची कारवाई केली. रेल्वेच्या कार्यालयाकडे असलेली थकीत पाणीपट्टी ३० एप्रिलपर्यंत भरण्याची लेखी हमी रेल्वे प्रशासनाने दिली. त्यामुळे पाण्याअभावी रेल्वेची गैरसोय होऊ नये, यासाठी तातडीने तोडलेला पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यात आल्याचे मीटर रिडर सुरेश कुचेकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महेश मोतेवार यांना पोलिस कोठडी

April 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: दुष्काळग्रस्तांसाठी उपचार सेवा

≪ Previous: पाणीपट्टी थकवल्याने रेल्वेचे पाणी तोडले

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुण्यात चतुःश्रृंगी पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल असलेल्या फसवणुकीच्या गुन्ह्यात 'समृद्ध जीवन'चे मालक महेश किसन मोतेवार यांना कोर्टाने १२ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. विशेष न्यायाधीश एस. जे. काळे यांच्या कोर्टाने हा आदेश दिला.

सुनीता धनवे या महिलेने याप्रकरणी फिर्याद दाखल केली आहे. धनवे यांनी समृद्ध जीवन फूड इंडिया या कंपनीत जून २००९ मध्ये ५८०० रुपये भरले होते. पुढील चार वर्षासाठी प्रत्येक वर्षी ५८०० रुपये इतकी रक्कम भरायचे ठरले होते. त्यांना २०१९ मध्ये त्यानुर ९५७०० रुपये एवढी रक्कम मिळणार होती. तसेच सर्टिफिकेट कंपनीने दिले होते. कंपनीचे प्रतिनिधीने सदर गुंतवणूक केलेली रक्कम शेळया, मेंढ्या, म्हशी खरेदी करण्यासाठी केली जाईल असे सांगितले.

त्यानंतर धनवे यांनी गुंतविलेल्या रकमेसहित त्याचे फायदे मिळावेत म्हणून कंपनीकडे विचारणा केली. कंपनीकडून कोणत्याही प्रकारची रक्कम मिळणार नसल्याचे त्यांना कळाले. अमिष दाखवून अनेक लोकांना कंपनीने फसविले असल्याची बाब समोर आली. या प्रकरणात मोतेवार यांना कोर्टात हजर करण्यात आले होते. सरकारी वकील सुनील हांडे यांनी त्यांची पोलिस कोठडी मिळावी म्हणून कोर्टात युक्तिवाद केला.

समृद्ध जीवन फुडस इंडिया लिमिटेड या कंपनीच्या प्रॉपर्टीवर समृद्ध जीवन मल्टीस्टेट मल्टी पर्पज को - ऑप सोसायटीचे नाव लागले असून ते कसे व कशा पद्धतीने लागले आहे. सेबीने या कंपनीवर बंदी आणलेली असताना समृद्ध जीवन फुडस इंडिया ही समृद्ध जीवन मल्टीस्टेट मल्टी पर्पज को ऑप सोसायटीला वर्ग कशी केली. ठेवी स्वरूपात गोळा केलेले पैसे त्यांनी कोणत्या बँकेत जमा केले आहेत. याचा तपास करायचा आहे, असा युक्तिवाद हांडे यांनी कोर्टात केला. मोतेवार यांच्यातर्फे अॅड. अमोलकुमार जाधव यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

दुष्काळग्रस्तांसाठी उपचार सेवा

April 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: अवैध बांधकामांना रोखण्याची मोहीम

≪ Previous: महेश मोतेवार यांना पोलिस कोठडी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
लातूर, बीड, उस्मानाबाद सारख्या दुष्काळग्रस्त भागातील गरीब, तसेच दुर्बल घटकातील पेशंटना उपचार मिळावेत यासाठी पुण्यात बिर्ला हॉस्पिटल आणि रुबी हॉस्पिटलमध्ये मोफत, तसेच सवलतीत उपचार देण्याची सोय करण्यात आली आहे.

या संदर्भात धर्मादाय सहआयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी निर्णय घेतला आहे. त्या संदर्भात लातूर, बीड, उस्मानाबाद येथील जिल्हा शल्यचिकित्सकांना पत्राद्वारे सूचना देखील केली आहे. लातूरसारख्या भागात पाण्याअभावी ऑपरेशन होत नसल्याची दुरवस्था पुढे आली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या योजनेप्रमाणे शहरातील ६० धर्मादाय हॉस्पिटलमध्ये ५० हजार उत्पन्न असणाऱ्यांना मोफत, तर एक लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना सवलतीत उपचार दिले जातात. पुण्यात उपचार घेऊ इच्छिणाऱ्या पेशंटना पुण्याच्या रुबी हॉस्पिटल, बिर्ला हॉस्पिटलमध्ये या प्रकारचे उपचार दिले जाणार आहेत.

लातूर, बीड, उस्मानाबाद येथील पेशंटना उपचारासाठी पुण्यात यावे लागेल. मात्र त्यांना पुण्यात येणे अशक्य असल्याने त्यांच्यासाठी विशेष सोय करण्यात आली आहे. त्यासाठी तातडीची वैद्यकीय सेवा असलेल्या १०८ अॅम्ब्युलन्सची सोय करण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी ०२०-२६१६२७२८ या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवैध बांधकामांना रोखण्याची मोहीम

April 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: पुण्यात हजार बस रस्त्यावर आणू

≪ Previous: दुष्काळग्रस्तांसाठी उपचार सेवा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानगी सादर केल्याशिवाय संबंधित इमारतींना वीज कनेक्शन देण्यात येणार नाही, असे धोरण महावितरणकडून हाती घेण्यात आले आहे. शहर, पिंपरी-चिंचवडसह पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

शहर आणि परिसरात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. ते रोखण्यासाठी पीएमआरडीए आणि महावितरण यांनी सहकार्याने ही मोहीम हाती घेतली आहे. त्यानुसार बांधकामांसाठी आवश्यक सर्व परवानगी असल्याशिवाय वीज कनेक्शन न देण्याचा निर्णय महावितरणने घेतल्याची माहिती महानगर आयुक्त महेश झगडे यांनी दिली. अनाधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी विना परवाना बांधकामांना वीज कनेक्शन देऊ नये, अशी विनंती पीएमआरडीएने केल्यानंतर महावितरणच्या पुणे परिमंडळाचे मुख्य अभियंता रामराव मुंडे यांनी सर्व कार्यालयांना तशा सूचना दिल्या आहेत.

प्राधिकरणाच्या हद्दीतील बांधकामांना वीज कनेक्शन देताना हस्तांतर होणाऱ्या मालमत्तेची वैधता, वैध अकृषक (एनए) परवाना, मंजूर आरेखन याबाबतची तपासणी करावी, असे या आदेशात म्हटले आहे. पुणे महानगर परिसरातील अनाधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी खासगी कंपनीची मदत घेण्यात येणार असून त्यायासाठी पीएमआरडीएकडून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, लवकरच संबंधित कंपनीमार्फत अनाधिकृत बांधकामांबाबतची कारवाई हाती घेण्यात येईल, असे झगडे यांनी सांगितले.

दरम्यान, फक्त पीएमआरडीएच नव्हे, तर पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि अन्य क्षेत्रांमध्येही बांधकाम परवानग्यांची तपासणी केल्याशिवाय विजेचे कनेक्शन देण्यात येऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्याची माहिती मुंडे यांनी दिली. गेल्या काही काळात शहरासह आसपासच्या परिसरातही हजारो बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. या बांधकामांना विजेचे कनेक्शन मिळाल्यास नागरिक तेथे राहायला जातात आणि बेकायदा बांधकामांना प्रोत्साहन मिळते, असे आढळून आले होते. त्यामुळे अशा बांधकामांना वीज कनेक्शनच न देण्याचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यात हजार बस रस्त्यावर आणू

April 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: पीएमपी बसस्टॉपवर मोफत ‘वाय-फाय’

≪ Previous: अवैध बांधकामांना रोखण्याची मोहीम

$

0

0

खासदार अनिल शिरोळे यांचे पुणेकरांना नवे आश्वासन म. टा. प्रतिनिधी, पुणे केंद्र सरकारकडून महापालिकेला मंजूर झालेल्या पाचशे बस दोन वर्षांत आणण्यात अपयशी ठरल्यानंतर आता एक हजार बस ताफ्यात दाखल करण्याचे नवे स्वप्न शहराच्या खासदारांनी पुणेकरांना दाखविले आहे. या बस कशा आणि केव्हा दाखल होणार, याबद्दल कोणताही आराखडा न देता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. तत्कालीन केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेतून (जेएनएनयूआरएम) पीएमपीला पाचशे बस मंजूर झाल्या होत्या. भाजप सरकारने ही योजनाच बंद केली, तरीही त्यातील काही प्रकल्पांना निधी देण्यात आला. देशातील काही शहरांना बस पुरविण्याचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला. पुण्याचे खासदार अनिल शिरोळे यांनी मात्र ही योजना बंद झाली असून, आता या पाचशे बस येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले. मात्र, शहराची सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी भाजप कटीबद्ध असून, एक हजार बस सप्टेंबरपर्यंत टप्प्याटप्प्याने दाखल होतील, अशी माहिती आयुक्तांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. नव्या बससाठी केंद्र-राज्य सरकारकडून निधी मिळविण्याचा प्रयत्न करू, अशी ग्वाही खासदारांनी दिली. बसच्या पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. शहराच्या विविध प्रश्नांबाबत खासदार अनिल शिरोळे यांनी शुक्रवारी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्यासमवेत बैठक घेतली. या बैठकीत पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, कचरा प्रश्न, रस्ते दुरुस्ती, शिवाजीनगर रेल्वे स्टेशनचा विस्तार अशा विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. त्यातील अनेक विषयांचा कृती आराखडा येत्या महिन्याभरात आयुक्तांतर्फे सादर करण्यात येणार आहे. या बैठकीला पालिकेतील गटनेते गणेश बीडकर यांच्यासह भाजपचे नगरसेवक आणि पालिकेतील विविध खातेप्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीएमपी बसस्टॉपवर मोफत ‘वाय-फाय’

April 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: धनकवडीत दोन फ्लॅट फोडले

≪ Previous: पुण्यात हजार बस रस्त्यावर आणू

$

0

0

पुणे ः पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या बसस्टॉपवरील प्रवाशांसाठी इंटरनेटची 'वाय-फाय' सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. पीएमपीचे बस स्टॉप, बीआरटी मार्ग, टर्मिनल आणि डेपो या ठिकाणी ही सेवा दिली जाणार आहे. येत्या मे महिन्यापासून या सुविधेचा प्रत्यक्ष लाभ घेता येणार आहे. पुढील वर्षातील महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून शहराच्या विविध भागांत इंटरनेटची 'वाय-फाय' सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यापाठोपाठ आता पीएमपीच्या प्रवाशांसाठी पीएमपी आणि 'जॉयस्टर' या स्वयंसेवी संस्थेच्या पुढाकाराने ही सुविधा पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पीएमपीच्या विविध बस स्टॉपवर आणि महत्वाच्या बीआरटीमार्गावर व डेपोत ही सुविधा दिला जाणार आहे, अशी माहिती पीएमपीचे व्यवस्थापकीय संचालक व अध्यक्ष अभिषेक कृष्णा यांनी दिली. जॉयस्टर ही संस्था मोफत वायफाय सेवा देत आहे. त्यासाठी त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्रही दिले आहे. वायफाय यंत्रणेसाठी पीएमपीकडून प्रत्येक स्टॉपवर जागा व विजेचा पुरवठा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. जॉयस्टर संस्थेकडून यासाठी पैसे आकारण्यात आलेले नाहीत. तसेच, या सुविधेच्या संपूर्ण देखभाल दुरुस्तीचे कामही संस्थेलाच करावे लागणार आहे, असे कृष्णा यांनी सांगितले. येत्या काळात प्रवाशांच्या सेवेत पीएमपीचे अॅप दाखल होणार आहे. प्रवाशांना अॅपच्या माध्यमातून गाड्यांची संख्या, मार्ग व वेळ याची माहिती मिळणार आहे. त्यासाठी या वायफाय सुविधेचा वापर करता येईल, असेही कृष्णा म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धनकवडीत दोन फ्लॅट फोडले

April 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: मोटारीने पाच वाहनांना उडविले

≪ Previous: पीएमपी बसस्टॉपवर मोफत ‘वाय-फाय’

$

0

0

पुणे ः धनकवडीमध्ये चोरट्यांनी दोन फ्लॅट फोडून सहा लाख ८३ हजार रूपयांचा ऐवज चोरून नेल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी सहकारनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत सचिन पवार व दीपक जगदाळे यांनी तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चैतन्यनगर येथील साई हाइटस सोसायटीमध्ये पवार यांचा फ्लॅट आहे. बुधवारी सकाळी अकराच्या सुमारास पवार फ्लॅटला कुलूप लावून बाहेर गेले. सायंकाळी ते घरी परत आले. त्या वेळी त्यांना फ्लॅटचे दार उघडे असल्याचे दिसले. चोरट्यांनी कपाटातील बारा हजार रुपये रोख, सोन्याचे दागिने असा एकूण तीन लाख बारा हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला. पोलिस उपनिरीक्षक ए. बी. जगताप हे तपास करत आहेत. घरफोडीची दुसरी घटना गुरुवारी सकाळी धनकवडीतील राऊत बाग हाउसिंग सोसायटीमध्ये घडली. जगदाळे व त्यांच्या घरातील इतर व्यक्ती कामानिमित्त बाहेर गेल्या होत्या. चोरट्यांनी घरात प्रवेश करून कपाटातील अडीच हजार रूपये रोख व सोन्याचे दागिने असा तीन लाख ७१ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोटारीने पाच वाहनांना उडविले

April 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: पीएसआयच्या परीक्षेची वयोमर्यादा वाढवली

≪ Previous: धनकवडीत दोन फ्लॅट फोडले

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे विद्यापीठ चौकात सिग्नलला उभ्या असणाऱ्या वाहनांना एका भरधाव इंडिका मोटारीने पाठीमागून जोरात धडक दिली. यामध्ये चार मोटारी आणि एका रिक्षाचे नुकसान झाले असून अपघातात एक महिला गंभीर जखमी झाली आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी साडेचारच्या सुमारास ही घटना घडली. या अपघातात जखमी महिलेच्या हातात असलेले नऊ महिन्याचे बाळ सुखरूप आहे. या अपघातानंतर विद्यापीठ चौकात काही वेळ वाहतूक कोंडी झाली होती. हर्षदा जयंत बरीते (२८, रा. औरंगाबाद) असे जखमी झालेल्या महिलेचे नाव आहे. या प्रकरणी चतुःश्रृंगी पोलिस ठाण्यात इंडिका मोटारीचा चालक मिलिंद इंगळे (रा. काळेवाडी) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इंगळे हा बाणेरवरून शिवाजीनगरकडे त्याच्या इंडिका मोटारीतून येत होता. विद्यापीठ चौकात सिग्नल लागल्याने अनेक गाड्या सिग्नलला थांबल्या होत्या. भरधाव वेगात आलेल्या इंगळेचे सिग्नल जवळ आल्यानंतर मोटारीवरील नियंत्रण सुटले. त्याच्या भरधाव मोटारीने सिग्नलला थांबलेल्या मोटारींना पाठीमागून जोराची धडक दिली. इंगळेच्या मोटारीचा वेग इतका होता, की त्याने पाठीमागील दोन गाड्यांना उडवून सर्वांत पुढे असणाऱ्या स्पीड व निसान मोटारींना धडक दिली. त्यानंतर त्याची मोटार रिक्षावर जाऊन आदळली. या अपघातामध्ये स्पीड आणि निसान या मोटारींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. महेंद्रा स्पीड मोटारीमध्ये पुढच्या सीटवर बसलेल्या हर्षदा बरीते या अपघातामध्ये गंभीर जखमी झाल्या. विद्यापीठ चौक हा नेहमीच गजबजलेला असतो. संध्याकाळी साडेचारच्या सुमारास ही घटना घडल्यामुळे चौकात बऱ्यापैकी गर्दी होती. एका भरधाव मोटारीने सिग्नलला उभ्या असलेल्या वाहनांना पाठीमागून धडक दिल्यामुळे एकच गोंधळ उडाला. नागरिकांनी मोटारीचा चालक इंगळेला पकडून चांगलाच चोप दिला. जखमी हर्षदा यांना उपचारासाठी खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. घटनेची माहिती मिळताच चतुःश्रृंगी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन इंगळेला ताब्यात घेतले. अपघात झाल्यामुळे चौकात वाहतूक कोंडी झाली होती. वाहतूक पोलिसांनी आणखी मनुष्यबळ बोलावून घेऊन १५ ते २० मिनिटांमध्ये अपघातग्रस्त मोटारी बाजूला काढून वाहतूक सुरळीत केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीएसआयच्या परीक्षेची वयोमर्यादा वाढवली

April 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: बनावट मतपत्रिकाप्रकरणी चौघांची जेलमध्ये रवानगी

≪ Previous: मोटारीने पाच वाहनांना उडविले

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेतल्या जाणाऱ्या पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदाच्या परीक्षेसाठी कमाल वयोमर्यादेमध्ये पाच वर्षांनी वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची चर्चा आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये या निर्णयामुळे उत्साह संचारला असून, हे उमेदवार अधिकृत शासन निर्णयाच्या माध्यमातून त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची वाट पाहत आहेत. एमपीएससीच्या परीक्षांसाठीची वयोमर्यादा शिथिल करावी, या मागणीसाठी गेल्या वर्षभरापासून राज्यातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांनी प्रयत्न सुरू केले होते. स्वाभिमानी विद्यार्थी परिषद, शिवसंग्राम संघटना, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस आदी संघटनांच्या माध्यमातून त्यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवरून निवेदने, चर्चा आणि आंदोलनांच्या माध्यमातून या उमेदवारांनी आपले मुद्दे पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला होता. पुण्यात झालेल्या विद्यार्थी हक्क परिषदेच्या माध्यमातून उमेदवारांच्या सर्व मागण्या जाहीर व्यासपीठावर मांडण्यात आल्या होत्या. खासदार राजू शेट्टींच्या माध्यमातून सरकार दरबारी या मागण्या मांडण्याचे प्रयत्न पुण्यातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पीएसआय पदासाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेची वयोमर्यादा २८ वर्षांवरून ३३ वर्षे करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती शुक्रवारी समोर आली. स्वाभिमानी विद्यार्थी परिषदेने या निर्णयाचे स्वागत करण्यासाठी नवी पेठेमध्ये विशेष सभेचे आयोजन केले होते. शहरातील विविध अभ्यासिकांमधून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांनी या सभेमध्ये सहभाग घेत, सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले; तसेच सरकारने लवकरात लवकर अधिकृत शासन निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणीही केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

बनावट मतपत्रिकाप्रकरणी चौघांची जेलमध्ये रवानगी

April 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: भाजपकडून मेट्रोचे गाजरच

≪ Previous: पीएसआयच्या परीक्षेची वयोमर्यादा वाढवली

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे बनावट मतपत्रिका तयार करून त्या संस्थेच्या निवडणुकीत वापरण्याचा कट केल्याप्रकरणी शि. प्र. मंडळीच्या अभय दाढेसह चौघांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. त्यामुळे आरोपींची रवानगी येरवडा जेलमध्ये झाली आहे. आरोपींचा तात्पुरता जामीन अर्ज कोर्टाने फेटाळून लावला असून सरकारी पक्षाने म्हणणे सादर केल्यानंतर त्यांच्या जामिनावर निर्णय होणार आहे. अभय सुमंत दाढे (वय ५०, गोपाल गायन समाज रोड, सदाशिवपेठ), जयंत बाळकृष्ण शाळिग्राम (वय ५१, रा. भोसलेनगर, गणेश खिंड रोड), प्रकाश कृष्णाजी जोशी (वय ७३, सोलापूर), स्वप्नील यशवंत दळवी (वय ३२, रा. उसळवाडा, सदाशिवपेठ) अशी न्यायालयीन कोठडी सुनावलेल्यांची नावे आहेत. या चौघांना कोर्टाने शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली होती. या प्रकरणी अनंत मोटे, प्रमोद मुळीक, समीर कारखानीस, भालेराव यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत दामोदर बद्रीनारायण भंडारी (वय ५५, रा. मु. पो. वडगांव मावळ, ता. मावळ, जि. पुणे) यांनी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी हे शि. प्र. मंडळी संस्थेचे माजी संचालक, सभासद, पदाधिकारी व कर्मचारी आहेत. ३० मार्च रोजी होणाऱ्या संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या मतपत्रिका बनावट तयार करण्यात आल्या. या मतपत्रिका निवडणुकीसाठी वापरण्याचा कट आरोपींनी केला होता. या प्रकरणी विश्रामबाग पोलिसांनी २९ मार्च रोजीच गुन्हा दाखल करून आरोपींना अटक केली. सरकारी वकील अनंत चौधरी आणि जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी चौघांच्या तात्पुरत्या जामिनाला विरोध करताना म्हणणे सादर करण्यासाठी उद्यापर्यंतचा वेळ मागितला.

कोर्टात चित्रीकरण करणारा ताब्यात बनावट मतपत्रिका केल्याप्रकरणी शुक्रवारी दुपारी कोर्टात सुनावणी झाली. त्या वेळी कोर्टात चाललेल्या युक्तिवादाचे चित्रीकरण करणाऱ्या शहा नावाच्या व्यक्तीला ताब्यात घेण्याचे आदेश कोर्टाने पोलिसांना दिले. त्यानुसार पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले असून शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात त्याला चौकशीसाठी नेण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजपकडून मेट्रोचे गाजरच

April 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: मोदी सरकार तुम्हाला छळतंय का?

≪ Previous: बनावट मतपत्रिकाप्रकरणी चौघांची जेलमध्ये रवानगी

$

0

0

नागपूर मेट्रो प्रकल्पाला कर्जपुरवठाही मंजूर म. टा. प्रतिनिधी, पुणे नागपूर मेट्रो प्रकल्पाला ३ हजार ७५० कोटी रुपयांचे कर्ज, अहमदाबाद मेट्रोला साडेचार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर होत असताना, केंद्र-राज्यात 'अच्छे दिना'चे स्वप्न दाखवत सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने पुणे मेट्रोला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. पुणेकरांना चर्चेत अडकवून ठेवत, केंद्रीय मंत्र्यांच्या गाठी-भेटी घेत सातत्याने मेट्रोला मान्यता देण्याचे गाजर दाखवले जात असताना, खरेच भाजपला पुण्यात मेट्रो हवी का, अशी विचारणा आता होऊ लागली आहे. पुणे मेट्रोचा सुधारित प्रकल्प अहवाल नोव्हेंबरमध्येच केंद्र सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय नगरविकास मंत्री वेंकय्या नायडू यांची भेटही घेतली होती. पुणे मेट्रोला लवकरच मान्यता देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. दुर्देवाने, गेल्या पाच महिन्यांमध्ये मेट्रोची फाइल इंचभरही पुढे सरकलेली नाही. मेट्रोसारख्या मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाची (पीआयबी) मान्यता जरूरीची असते; पण पुणे मेट्रोचा प्रकल्प अद्याप पीआयबीसमोर सादर करण्यात आलेला नाही. नागपूर मेट्रोचा प्रकल्प अवघ्या आठवड्यात पीआयबीकडून मंजूर करून घेणाऱ्या केंद्र-राज्यातील कारभाऱ्यांनी पुणे मेट्रोला मात्र साइडट्रॅकवर टाकले आहे. पुणे मेट्रोबाबत केंद्र सरकार दुजाभाव करत असल्याचा आरोप सर्वप्रथम माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला होता. गेल्या दोन वर्षांत हा आरोप खरा ठरविण्यासाठीच भाजप कार्यरत आहे का, अशी शंका आता पुणेकरांकडून घेतली जात आहे. वनाज ते रामवाडी या प्रकल्पावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी मार्चमध्ये बैठक घेतली होती. त्यालाही आता वर्ष उलटून गेले, तरीही मेट्रो प्रकल्पाची स्थिती आजही 'जैसे थे' आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोदी सरकार तुम्हाला छळतंय का?

April 1, 2016, 3:34 pm

≫ Next: सर्वांत महाग घरे घोरपडीत

≪ Previous: भाजपकडून मेट्रोचे गाजरच

$

0

0

Prashant.Aher@timesgroup.com

पुणे : भारतात असहिष्णुतेचे वातावरण पेटवण्यासाठी पाकिस्ताननेही पुढाकार घेतल्याचे धागेदोरे गुप्तहेर संस्थांना मिळाले आहेत. लाहोर येथून मुंबई-पुण्यासह भारतातील विविध राज्यांत फोन करण्यात येत असून, 'सध्याच्या सरकारच्या काळात तुम्हाला काही त्रास नाही ना,' अशी थेट विचारणा करण्यात येत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

सरकार त्रासदायक आहे काय, याबाबत विचारणा करणारे फोन आल्यानंतर काही स्थानिक नागरिकांनी तपास यंत्रणांशी संपर्क साधला. हे 'कॉल' ते लाहोर येथून करण्यात येत असल्याचे उघडकीस आले आहे. 'बहुतांश कॉल हे इंटरनेटवरून करण्यात आल्याने तपास यंत्रणांनी त्यादृष्टीने गांभीर्याने तपास सुरू केला आहे,' अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 'लाहोर येथून निनावी कॉल्स येत असून, सहानुभूती मिळवण्याच्या हेतूने ते करण्यात येत असावेत,' अशी माहिती गुप्तचर यंत्रणांनी सर्व पोलिस दलांना पाठवली आहे. या माहितीच्या आधारे नागरिकांमधून गोपनीय माहिती मिळवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहे. पुणे-मुंबईमध्ये आलेल्या फोनची माहिती घेतल्यांतर ते इंटरनेटवरून करण्यात आले असल्याचे लक्षात आले आहे. प्रॉक्झी सर्व्हर वापरून अशा प्रकारचे कॉल्स कोठूनही करता येऊ शकतात आणि ते कुठल्याही देशातून केले आहेत, असे भासवता येऊ शकते. ही शक्यता गृहीत धरून तपास यंत्रणांनी कॉल्स नेमके कोठून केले आहेत, याचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. प्राथमिक चौकशीत तरी हे कॉल्स लाहोर येथून आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भारतात असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्यानंतर, या वातावरणाचा फायदा काही घटकांकडून; तसेच परकी शक्तींकडून घेण्यास सुरुवात झाली आहे. नागरिकांच्या मनात सरकारविषयी द्वेष पसरवण्यासाठी अशा प्रकारचे कॉल करण्यात येत असल्याचा संशय असून त्यादृष्टीने तपास करण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्वांत महाग घरे घोरपडीत

April 1, 2016, 11:50 am

≫ Next: उर्वरित महाराष्ट्रालाच ‘शॉक’

≪ Previous: मोदी सरकार तुम्हाला छळतंय का?

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने पुणे शहरासाठी वार्षिक मूल्य दरात (रेडी रेकनर) सहा टक्के वाढ केली असून, पुण्यात रेडी रेकनरचा निवासी दर सर्वाधिक घोरपडी विभागाचा १२,५३२ रुपये प्रति चौरस फूट करण्यात आला आहे. येवलेवाडी परिसर हा रेडी रेकनरच्या दरात नीचांकी असून, या भागासाठी ३२१३ रुपये प्रति चौरस फूट दर निश्चित झाला आहे. 'शहरातील रेडी रेकनरचे दर निश्चित करण्यापूर्वी विविध ठिकाणी भरविण्यात आलेली वास्तू प्रदर्शनांतील दर पाहण्यात आले. बाजारातील दर आणि या माहितीच्या आधारे दर ठरवण्यात आले आहेत. त्यानुसार शहरासाठी सरासरी सहा टक्के वाढ करण्यात आली,' असे राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक एन. रामस्वामी पत्रकार परिषदेत सांगितले. घोरपडी विभागामध्ये कोरेगाव पार्क, कल्याणीनगर यांसारखा उच्चभ्रू लोकवस्तीचा समावेश आहे. या परिसरात सर्वाधिक निवासी दर ठरवण्यात आला आहे. त्यानंतर एरंडवणा विभाग हा दरवाढीत दुसऱ्या स्थानावर असून, या विभागासाठी निवासी दर ११ हजार ४६६ रुपये प्रति चौरस फूट झाला आहे. दरवाढीत तिसऱ्या क्रमांकावर शिवाजीनगर विभाग असून, या विभागात निवासी दर दहा हजार ४०५ रुपये प्रति चौरस फूट करण्यात आला आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागातील पेठांचे दरही वाढवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये सदाशिव आणि नवीपेठ हा विभाग उच्चांकी दराचा ठरला आहे. या विभागात निवासी दर नऊ हजार १८० रुपये प्रति चौरस फूट झाला आहे. नारायण पेठ परिसरासाठी सात हजार ७७५ रुपये प्रति चौरस फूट दर निश्चित झाला आहे. बुधवार पेठ आणि रविवार पेठ या गजबजलेल्या पेठांमध्येही दरवाढ झाली आहे. बुधवार पेठेसाठी सात हजार ७० रुपये, तर रविवार पेठेसाठी सहा हजार २४४ रुपये दर ठरवण्यात आला आहे. नाना पेठेसारख्या भागात सहा हजार २४७ रुपये दर झाला आहे. व्यापारी पेठ असलेल्या भवानी पेठेमध्ये सात हजार ४५१ रुपये प्रति चौरस फूट दर करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उर्वरित महाराष्ट्रालाच ‘शॉक’

April 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: शिक्षकांना लोकवर्गणीची सक्ती नाही

≪ Previous: सर्वांत महाग घरे घोरपडीत

$

0

0

Jitendra.Ashtekar@timesgroup.com

पुणे : विदर्भ-मराठवाड्यावर सातत्याने अन्याय होत असल्याची हाकाटी होत असताना, प्रत्यक्षात पश्चिम महाराष्ट्रासह संपूर्ण उर्वरित महाराष्ट्राला चक्रवाढ वीज दरवाढीच्या खाईत लोटून फक्त विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांनाच वीजदरात सवलती दिल्याची भावना मूळ धरू लागली आहे. राज्यातील ६५ टक्के औद्योगिक वीजवापर आणि महावितरणला तब्बल ८८ टक्के औद्योगिक महसूल देणाऱ्या उर्वरित महाराष्ट्रातील उद्योगांसाठी एका नव्या पैशाचीही तरतूद अर्थसंकल्पात नाही.

गेल्या काही दिवसांमध्ये विदर्भापाठोपाठ मराठवाड्यावरही मोठा अन्याय होत असल्याची टीका होत असून वेगळ्या मराठवाड्याचीही भाषा सुरू झाली आहे. विकास आणि निधीमध्ये या भागांचा अनुशेष असल्याचीही पूर्वीपासून टीका होत आहे. मात्र, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात केवळ विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांवरच मेहेरनजर दाखवित उर्वरित महाराष्ट्राला वीज दरवाढीच्या दुष्टचक्रात कायम ठेवल्याची टीका होत आहे. या दोन्ही भागांतील उद्योगांना सवलतीच्या दरात वीज देण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. सध्या संपूर्ण राज्यात उद्योगक्षेत्र मंदीच्या चक्रात सापडले असून, दरवर्षी वाढणाऱ्या वीजदरांमुळे त्यांचे कंबरडे मोडले आहे. 'राज्याच्या एकूण औद्योगिक वीजवापरापैकी एकूण ३५ टक्के वापर विदर्भ आणि मराठवाड्यात होतो, तर महावितरणच्या औद्योगिक महसुलापैकी फक्त १२ टक्के महसूल या दोन विभागांमधून मिळतो. त्यामुळे राज्यात उद्योगक्षेत्रास दिलासा द्यायचाच असेल, तर उर्वरित महाराष्ट्रालाही या सवलती लागू कराव्यात,' अशी मागणी महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केली.

पूर्वीही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली, तेव्हा माजी मंत्री नारायण राणे यांच्या समितीच्या शिफारशींनुसार सरकारने तरतूद करून उद्योगांना वीजदरांतून दिलासा दिला होता. मात्र, भाजप-शिवसेना युती सरकारने ही तरतूद रद्द केली असून आता येत्या पाच वर्षांत चक्रवाढ पद्धतीने वीज दरवाढीची टांगती तलवार राज्यातील उद्योगांच्या डोक्यावर आहे. अशा वेळी फक्त ठरावीक भागातील उद्योगांना त्यात दिलासा देऊन उर्वरित महाराष्ट्राला तसेच दुष्टचक्रात ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

राज्यात गेल्या पाच वर्षांत एका युनिटनेही औद्योगिक वीजवापर वाढलेला नाही, हे चित्र महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीचे चित्र स्पष्ट करते. एकीकडे वीज दरवाढीचा बोजा सातत्याने पडत असताना सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रातील उद्योगांना दिलासा देणे आवश्यक आहे.

- प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट