दौंड स्थानक विकासाच्या प्रतीक्षेत

February 22, 2016, 1:45 pm

≫ Next: सीईटी भरतीवर प्रश्नचिन्ह

≪ Previous: विज्ञान दिनालाच संशोधन संस्था बंद

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे-दौंड रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण लवकरात लवकर करून या रेल्वेमार्गाला उपनगरीय रेल्वेसेवा (लोकल सेवा) क्षेत्राचा दर्जा देऊन दौंड रेल्वेस्थानकाचा विकास उपनगरीय रेल्वेस्थानक म्हणून करावा, दौंड रेल्वेस्थानकाला रेल्वेच्या पुणे विभागात समाविष्ट करण्यात यावे, पुणे ते दौंड रेल्वेमार्गावरील रेल्वेस्थानकांवर पायाभूत सुविधा देऊन रेल्वेमार्गावर तिसऱ्या लाइनच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न व्हावेत, अशा विविध मागण्यांची पूर्तता आगामी रेल्वे अर्थसंकल्पात होण्याची अपेक्षा दौंड- पुणे प्रवाशी संघ आणि प्रवाशांनी व्यक्त केली आहे.

पुणे-दौंड रेल्वेमार्गावर दिवसभरात हजारो प्रवाशी रेल्वेगाड्यांतून ये-जा करतात. मात्र, त्या प्रमाणात प्रवाशांना सोयीसुविधा मिळता नाहीत. सध्या, या मार्गावर प्रवाशांना ये-जा करण्यासाठी प्रामुख्याने पुणे-बारामती, पुणे -मनमाड, पुणे - निझामाबाद सवारी रेल्वेगाड्या आणि पुणे- सोलापूर दोन शटल रेल्वेगाड्या आहेत. प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता या रेल्वेगाड्या कमी आहेत. त्यामुळे या रेल्वेमार्गाच्या विद्युतीकरणाचे काम लवकर पूर्ण करून त्याला उपनगरीय क्षेत्राचा दर्जा देऊन त्यावर लोकल सेवा सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच, पाटस, कडेठाण, खुटबाव, उरळी, लोणी, मांजरी, हडपसर या रेल्वेस्थानकांवर प्रवाशांसाठी पायाभूत सुविधा पुरविण्याची आवश्यकता असल्याचे संघाचे सचिव विकास देशपांडे यांनी सांगितले.

पुणे ते दौंड रेल्वेमार्गावर दिवसाला सुमारे १४० प्रवासी रेल्वेगाड्यांची ये-जा सुरू असते. त्यामुळे भविष्यात लोकल सेवा सुरू झाल्यास या रेल्वेमार्गावर तिसऱ्या लाइनची आवश्यकता भासेल. याचा विचार करूनच रेल्वे मंत्रालयाने या रेल्वे अर्थसंकल्पातच लाइनची घोषणा करण्याची गरज आहे. दौंड रेल्वेस्थानकाच समावेश सोलापूर विभागात आहे. मात्र, दौंडपासून सोलापूरचे अंतर पुण्यापेक्षा अधिक असल्याने प्रशासकीय कामांसाठी रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांना, प्रवाशांना आणि रेल्वेच्या विविध संघटनांना सोलापूरच्या रेल्वे व्यवस्थापक कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात. त्यामुळे दौंड रेल्वेस्थानकाला पुणे विभागात सामाविष्ट करण्याची आवश्यकता असल्याचे देशपांडे यांनी सांगितले.

...

जेजुरीच्या विकासाची गरज

तीर्थक्षेत्र जेजुरीला रेल्वेगाड्यांनी जाणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र, त्या तुलनेने रेल्वेस्थानकावर पुरेशा प्रमाणात प्रवाशांना लागणाऱ्या सोयीसुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे जेजुरी रेल्वेस्थानकाचा रेल्वे मंत्रालयाच्या रेल्वेस्थानक विकास योजनेंतर्गत पुन्हा विकास होण्याची गरज आहे. याची घोषणा रेल्वे अर्थसंकल्पात होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

...

गाड्यांना थांबा देण्याची मागणी

उरुळी आणि केडगाव रेल्वेस्थानकांहून पुण्याला ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन पुणे- हावडा आझाद हिंद एक्स्प्रेसला ( क्रमांक १२१२९/१२१३०) या रेल्वेस्थानकांवर थांबा देण्याची मागणी प्रवाशांकडून सातत्याने होत आहे. तसेच पुणे- दौंड रेल्वेमार्गावर पाटस, कडेठाण, खुटबाव, मांजरी, हडपसर या रेल्वेस्थानकांच्या फलाटाची उंची वाढविण्याची गरज आहे. त्याशिवाय लोकलसेवा सुरू करता येणार नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

सीईटी भरतीवर प्रश्नचिन्ह

February 22, 2016, 1:49 pm

≫ Next: रहाटणी, वाकडमध्ये विजेचा ‘खो-खो’

≪ Previous: दौंड स्थानक विकासाच्या प्रतीक्षेत

$

0

0

लालफितीच्या कारभारामुळे उत्तीर्णांची बिकट अवस्था

Yogesh.Borate@timesgroup.com

पुणे : राज्य सरकारच्या डी. एड. सीईटीमधून शिक्षक होण्यासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांपैकी काही उमेदवारांनी खोटी कागदपत्रे सादर करून, शिक्षक होण्यासाठी प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली आहे. लालफितीच्या कारभारामुळे सीईटी उत्तीर्णांची झालेली बिकट परिस्थिती उघड होण्यापाठोपाठ बनावट कागदपत्रांची भानगड समोर आल्याने, सीईटीच्या भरती प्रक्रियेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

राज्य सरकारने राज्यभरात प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक भरतीसाठी २०१० मध्ये डी. एड. सीईटी घेतली होती. सीईटीच्या परीक्षेमध्ये काही चुका राहिल्याचे समोर आल्याने, राज्य परीक्षा परिषदेने या परीक्षेचा मूळ आणि सुधारित अशा दोन टप्प्यांमध्ये निकाल जाहीर केला होता. सुधारित निकालामधील अनेक उमेदवारांना अद्यापही शिक्षक म्हणून रुजू करून घेतले नसल्याची ओरड उमेदवारांनी केली होती. अशाच काही उमेदवारांना नोकरीअभावी थेट मजुरी करावी लागत असल्याची परिस्थिती 'मटा'ने सोमवारी उघड केली. त्या पाठोपाठ कागदपत्रांवरील आक्षेप समोर आले आहेत.

या विषयी शिक्षण खात्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सोमवारी 'मटा'ला माहिती दिली. या माहितीनुसार, समांतर आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी काही उमेदवारांनी आरक्षणाच्या चौकटीसाठी साजेशी कागदपत्रे तयार करून घेतली होती. भरती प्रक्रियेदरम्यान याच कागदपत्रांच्या आधारे त्यांना शिक्षक होण्यासाठीची संधी मिळाली. त्यामुळे मुळात या आरक्षणाचा लाभ घेण्यास पात्र असलेल्या गुणवत्ताधारी विद्यार्थ्यांची संधी डावलली गेली. अशाच विद्यार्थी प्रतिनिधींनी या विरोधात आवाज उठवल्यानंतर राज्य सरकारकडेही त्या विरोधात तक्रार करण्यात आली होती. सध्या या प्रकाराची चौकशीही सुरू झाल्याची माहिती या अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर 'मटा'ला दिली.

000
डी. एड. सीईटीमधून शिक्षक होण्यासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. गेल्या काही काळामध्ये समोर आलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे यापूर्वी नियुक्ती मिळालेल्या अनेक उमेदवारांना नियुक्तीचे ठिकाण बदलून द्यावे लागले. आंतरजिल्हा बदलीच्या बाबतीत समोर आलेले मुद्दे, आरक्षित प्रवर्गांसाठीचे नियम आणि त्यातील अटी यांचा विचार करून आम्ही या उमेदवारांना नव्या ठिकाणी नियुक्त्याही दिल्या आहेत. संच मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर उर्वरीत सर्व उमेदवारांना लवकरच शिक्षक म्हणून नियुक्ती दिली जाईल.

डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, शिक्षण आयुक्त

000
बनावट कागदपत्रे तयार करणारे रॅकेट?
राज्यात गेल्या काही काळात शिक्षण खात्यामधील विविध पदांसाठी बनावट कागदपत्रे सादर करण्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. गेल्या वर्षी राज्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कागदपत्रांविषयीही अशीच ओरड करण्यात आली होती. शिक्षणाधिकाऱ्यांनीच खोटी कागदपत्रे सादर केल्याच्या या आरोपांची चौकशी सुरू असतानाच, आता डी. एड. सीइटीसाठीही खोटी कागदपत्रे सादर करण्यात आल्याची तक्रार पुढे आली आहे. त्यामुळे गरजूंना हेरून अशी कागदपत्रे तयार करून देणारे रॅकेट तर राज्यात कार्यरत नाही ना, असा सवालही याच निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रहाटणी, वाकडमध्ये विजेचा ‘खो-खो’

February 22, 2016, 1:51 pm

≫ Next: ‘एसपीव्ही’चा ठराव उद्या मुख्य सभेसमोर

≪ Previous: सीईटी भरतीवर प्रश्नचिन्ह

$

0

0

ब्रेकर नादुरुस्त झाल्याने वीजपुरवठा खंडीत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'महापारेषण'च्या चिंचवड २२० केव्ही उपकेंद्रातील ब्रेकर नादुरुस्त झाल्यामुळे पिंपळे सौदागर, रहाटणी आणि वाकड परिसरात वीजपुरवठा विस्कळीत झाला होता. रात्री नऊ वाजण्याच्या सुमारास वीजपुरवठा सुरळीत झाला.

चिंचवड उपकेंद्रात ब्रेकर फुटल्याने रहाटणी उपकेंद्राचा वीजपुरवठा दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास बंद झाला होता. त्यामुळे पिंपरी आणि शिवाजीनगर विभागातील काही परिसरात वीजपुरवठा खंडित झाला होता. त्यानंतर 'महापारेषण'च्या एनसीएल उपकेंद्रातून पर्यायी स्वरूपात वीजपुरवठा सुरू करण्यात आल्याने पिंपरी आणि शिवाजीनगरमधील सर्व भागांत दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास वीजपुरवठा सुरळीत झाला.

संध्याकाळी विजेची मागणी वाढल्यामुळे पर्यायी स्वरूपात सुरू असलेल्या वीजपुरवठ्याचे भारव्यवस्थापन शक्य झाले नाही. त्यामुळे पिंपरी विभागातील रहाटणी, पिंपळे सौदागर, वाकड परिसर; तसेच शिवाजीनगर विभागातील औंध आणि गोखलेनगर परिसरात रात्री अर्धा ते पाऊण तासांचे चक्राकार पद्धतीने भारनियमन करण्यात आले.

चिंचवड उपकेंद्रात नवीन ब्रेकर लावण्याचे आणि तांत्रिक दुरुस्तीचे काम रात्री नऊच्या दरम्यान पूर्ण झाले. त्यानंतर वीजपुरवठा पूर्ववत झाल्याचे 'महावितरण'कडून सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एसपीव्ही’चा ठराव उद्या मुख्य सभेसमोर

February 22, 2016, 1:54 pm

≫ Next: रस्तेखोदाई करणाऱ्या कंपन्यांवर मेहेरनजर

≪ Previous: रहाटणी, वाकडमध्ये विजेचा ‘खो-खो’

$

0

0

राष्ट्रवादीची भूमिका अद्याप गुलदस्त्यातच

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुख्य सभेने केलेल्या उपसूचनांना केराची टोपली दाखवून कंपनी (एसपीव्ही) स्थापनेबाबत आयुक्तांचा ठराव पुन्हा उद्या, बुधवारी मुख्य सभेपुढे मान्यतेसाठी येणार आहे. दरम्यान, काँग्रेस, शिवसेना आणि मनसेने या ठरावाला विरोध करण्याची तर भाजपने समर्थनाची भूमिका जाहीर केली आहे. राष्ट्रवादीने मात्र, अद्याप आपली झाकली मूठ उघडलेली नाही. त्यामुळे पूर्वीच्या सभेत आयुक्तांना लक्ष्य करणारे राष्ट्रवादीचे नगरसेवक आता 'स्वाभिमान' दाखविणार का, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.

स्मार्ट सिटीसाठी स्थापन केल्या जाणाऱ्या एसपीव्हीला भाजप वगळता सर्वच पक्षांच्या सभासदांनी विरोध केला होता. एसपीव्हीमुळे पालिकेच्या अधिकारांवर गदा येणार असून, शहरात कंपनीराज येणार असल्याची टीका होत आहे. एसपीव्ही स्थापन करताना पालिका आयुक्तांऐवजी महापौरांना अध्यक्ष करावे, येत्या दोन वर्षांत नियोजित एसपीव्हीने समाधानकारक काम केले नाही तर ती बरखास्त करण्याची तरतूद करावी; त्याबरोबरच सीईओंना महापालिकेची मालमत्ता गहाण ठेवण्याचे अधिकार देण्यात येऊ नयेत, एसपीव्हीने महापालिकेला त्रैमासिक आणि वार्षिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक असावे, आदी उपसूचना करण्यात आल्या आहेत. मात्र, पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी या उपसूचनांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे समोर आले आहे.

पालिकेच्या मुख्य सभेने केलेल्या उपसूचनांचा समावेश न करता आयुक्तांनी एसपीव्हीचा अंतिम मसुदा तयार करून मुख्य सभेसमोर मान्यतेसाठी ठेवला आहे. २४ फेब्रुवारीला होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेत यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. मुख्य सभेने केलेल्या उपसूचनांना केराची टोपली दाखविली असेल तर, मनमानी पद्धतीने स्थापन केल्या जाणाऱ्या एसपीव्हीला विरोध राहणार असल्याची भूमिका काँग्रेस, शिवसेनेसह मनसेच्या गटनेत्यांनी मांडली. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून एसपीव्हीच्या प्रस्तावावर कोणती भूमिका घ्यायची याचा निर्णय घेतला जाईल, असे सभागृह नेते शंकर केमसे यांनी स्पष्ट केले.

पालिकेच्या मुख्य सभेने केलेल्या उपसूचनांकडे दुर्लक्ष करुन आयुक्त एसपीव्हीचा मसुदा मान्यतेसाठी ठेवणार असतील तर काँग्रेसचा त्याला विरोध असेल, असे पालिकेतील विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी सांगितले. आयुक्तांनी तयार केलेल्या मसुद्याचा अभ्यास करण्यासाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी द्यावा, अशी मागणी सभेत करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वसाधारण सभेने एसपीव्ही बाबत केलेल्या उपसूचना मान्य केल्या तरच शिवसेना याला पाठिंबा देइल, अन्यथा या प्रस्तावाला विरोध केला जाइल, असे सेनेचे गटनेते अशोक हरणावळ यांनी सांगितले. एसपीव्हीमुळे नागरीकांच्या अधिकारावर गदा येणार आहे. यामुळे शहरात कंपनीराज निर्माण होणार असल्याचे या प्रस्तावाला विरोध राहणार असल्याचे डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी स्पष्ट केले.

..

मनसेचा विरोध; भाजपचा पाठिंबा

सर्वसाधारण सभेने केलेल्या उपसूचनांना आयुक्त अशा पद्धतीने दुर्लक्ष करणार असतील तर ती पुणेकरांची फसवणूक आहे. चुकीच्या पद्धतीने स्थापन केल्या जाणाऱ्या एसपीव्हीला सभागृहात मनसेच्या वतीने विरोध केला जाइल, अशी भूमिका गटनेते राजेंद्र वागस्कर यांनी मांडली. सभागृहाने केलेल्या उपसूचनांचा समावेश करून आयुक्तांनी एसपीव्हीचा मसूदा तयार केल्याने त्याला मंजुरी द्यावी, अशी भूमिका भाजपचे गटनेते गणेश बीडकर यांनी घेतली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्तेखोदाई करणाऱ्या कंपन्यांवर मेहेरनजर

February 22, 2016, 1:55 pm

≫ Next: शिवाजीनगर स्थानकाला मिळणार झळाळी

≪ Previous: ‘एसपीव्ही’चा ठराव उद्या मुख्य सभेसमोर

$

0

0

तीस वर्षांच्या 'मलिद्या'चा प्रस्ताव सादर

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका हद्दीमध्ये अनधिकृत टॉवर उभारणाऱ्या आणि कोणतीही परवानगी न घेता रस्तेखोदाई करणाऱ्या कंपन्यांना ३० वर्षांचा 'मलिदा' मिळावा, यासाठीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केला गेला आहे. महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या कंपन्यांच्या घशात पालिकेच्या मोक्याच्या जागा घालण्याचा घाट कारभाऱ्यांनी घातला असून, पालिकेच्या विविध विभागांनी दिलेल्या नकारात्मक अभिप्रायाकडे दुर्लक्ष करून हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा डाव आहे.

शहरात दूरसंचार सुविधांचे जाळे उभारण्यासाठी 'ग्राउंड बेस्ड टेलिकॉम मास्टस्' अर्थात मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी टेंडर काढण्यात आले होते. इंडस टॉवर लिमिटेड आणि रिलायन्स जिओ या दोनच कंपन्यांनी हे टेंडर भरले होते. या दोन्ही कंपन्या महापालिकेच्या 'डिफॉल्टर' आहेत. अनधिकृत टॉवर उभारणे, खोदकामासाठी परवानगी न घेणे; तसेच मिळकतकराची थकबाकी असूनही याच कंपन्यांनी टेंडर भरले असून, त्यांनाच शहराच्या विविध भागांत ३ मीटर बाय ३ मीटर क्षेत्रफळाची जागा टॉवर उभारणीसाठी देण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. तसेच, अशा 'डिफॉल्टर' कंपन्यांना थेट ३० वर्षांसाठी जागा देण्याचा प्रस्ताव रेटण्यात येत आहे.

टेंडरमध्ये इंडस कंपनीने अधिक दर देण्याची तयारी दर्शविली असताना, रिलायन्स जिओ कंपनीलाही तेवढ्याच दराने पालिकेच्या जागा देण्याचा प्रस्ताव पालिका आयुक्तांनीच मांडला आहे. हा विषय मंजूर करण्यासाठी पालिकेच्या कारभाऱ्यांतर्फे पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच, एकाच जागेवर दोन टेलिकॉम मास्ट उभारण्याची तयारीही पालिकेने दर्शविली असून, दोन्ही कंपन्यांकडून 'मलिदा' लाटण्याचा हा प्रकार हाणून पाडण्याची गरज असल्याचे मत स्थायी समितीतीलच काही सदस्यांनी मांडले.

............

'ना-हरकत'नावापुरतीच

या कंपन्यांना काम देताना, बांधकाम विभाग, मिळकतकर विभाग आणि पथ विभागाकडून 'ना हरकत प्रमाणपत्र' घेण्याचे बंधन घालण्यात आले असले, तरी एकदा हा प्रस्ताव मंजूर झाला, की पालिकेच्या अटी-शर्ती बासनात गुंडाळून ठेवल्या जाण्याची भीती आहे. येत्या मंगळवारी होणारी स्थायी समितीची बैठक अखेरची असल्याचे कारण पुढे करत, हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा आग्रह धरला जात आहे. मात्र, दूरसंचार जाळे निर्माण करण्याच्या हव्यासापोटी पालिकेला फसविणाऱ्या कंपन्यांनाच पुन्हा काम देण्याची गरज काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवाजीनगर स्थानकाला मिळणार झळाळी

February 22, 2016, 1:56 pm

≫ Next: बडे थकबाकीदार पालिकेच्या रडारवर

≪ Previous: रस्तेखोदाई करणाऱ्या कंपन्यांवर मेहेरनजर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिवाजीनगर रेल्वेस्थानकाचा विकास करण्याबाबत राज्य सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाचे एकमत झाल्याने आता या प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फ़रन्सद्वारे रेल्वेस्थानकांच्या विकासाचा नुकताच आढावा घेतला.

रेल्वेस्थानकाच्या प्रशस्त इमारतीसोबत वाहन पार्किंगसाठी जागा, प्रवाशांना शॉपिंगसाठी दालने, खाद्यापदार्थांची दुकाने, एटीएमची सुविधा तसेच पीएमपीएमएलच्या बससाठी पार्किंग आणि रिक्षा थांब्याचा समावेश आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या इंडियन रेल्वे स्टेशन्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन या संस्थेद्वारे देशातीला शिवाजीनगरसह आनंद विहार, बिजवासन, चंडीगड, हबीबगंज, सुरत, मोहाली या रेल्वेस्थानकांचा विकास करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे रेल्वेस्थानकाच्या दोन्ही बाजूस असणाऱ्या जागेचा पूर्ण वापर विकासासाठी करता येणार आहे. तसेच, रेल्वेस्थानकाच्या विकासासाठी जादा चटई निर्देशांक (एफएसआय) मिळाल्यास वाशी रेल्वेस्थानकाप्रमाणेच या रेल्वेस्थानकातील काही जागा खासगी कंपन्यांना देण्यात येणार आहेत. जादा एफएसआय मिळण्यासाठी पुणे महापालिकेशी चर्चा करण्यात येणार आहे. सध्या शिवाजीनगर रेल्वेस्थानकात दोन प्लॅटफॉर्म असून, भविष्यात ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. या शिवाय रेल्वेस्थानकात येण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रशस्त प्रवेशद्वाराची निर्मिती करण्यात येईल. तसेच एका फलाटाहून दुसऱ्या फलाटावर ये-जा करण्यासाठी नवीन पादचारी पूल उभारण्यात येण्याची शक्यता आहे. या शिवाय प्रवाशांच्या सोयीसाठी विविधा सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत.

......

चौकट

रेल्वे विभागाने शिवाजीनगर रेल्वेस्थानकाचा विकास लवकर केल्यास पुणे - लोणावळा लोकल सेवा शिवाजीनगर रेल्वेस्थानकातून नियंत्रिता करता येऊ शकते. त्यामुळे पुणे रेल्वेस्थानकावरील प्रवासी रेल्वेगाड्यांचा भार कमी होण्यास मदतच होणार आहे. रेल्वे विभागाला शिवाजीनगर रेल्वेस्थानकाच्या विकासासाठी साडेतीना एफएसआयची आवश्यकता असल्याचे रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बडे थकबाकीदार पालिकेच्या रडारवर

February 22, 2016, 1:58 pm

≫ Next: ‘​शिवाजीनगर’चा विकास केंद्र, राज्य भागिदारीतून

≪ Previous: शिवाजीनगर स्थानकाला मिळणार झळाळी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मिळकतकराच्या मोठ्या थकबाकीदारांकडे आता महापालिकेने मोर्चा वळविला असून, कोट्यवधींची रक्कम थकविणाऱ्या कोंढव्यातील दोन इमारतींमधील ४१ फ्लॅट आणि पाच दुकाने ताब्यात घेण्यात आली आहेत. पुढील पाच दिवसांत थकबाकी भरली नाही, तर संबंधित फ्लॅट, दुकानांचा लिलाव करण्याचा इशारा महापालिकेने दिला आहे.

मिळकतकराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिकेने गेल्या महिन्यापासून अभय योजना लागू केली होती. त्यातून, मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी वसूल झाली असली, तरी अनेक मोठ्या थकबाकीदारांनी अभय योजनेकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे अशा थकबाकीदारांच्या वसुलीवर आता मिळकतकर विभागाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यानुसार, सोमवारी कोंढव्यातील बाफना जांगडा असोसिएशन आणि मेसर्स सोमकला कन्स्ट्रक्शन्स यांच्या पाच मजली इमारतीतील ४१ फ्लॅट्स आणि पाच दुकाने ताब्यात घेण्यात आली.

बाफना जांगडा आणि सोमकला कन्स्ट्रक्शन्स यांच्याकडे मिळकतकराची एक कोटी १९ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी भरण्यासाठी वारंवार संबंधितांना नोटीस बजाविण्यात आली होती. तसेच, त्याचा पाठपुरावा करण्यात येत होता. पालिकेच्या एकाही नोटिशीची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे, मालमत्ता जप्तीचे वॉरंट काढण्यात आले. त्यावरही, थकबाकीदारांकडून कोणताच प्रतिसाद न मिळाल्याने सोमवारी हे सर्व फ्लॅट, दुकाने पालिकेने ताब्यात घेतली. थकबाकी भरण्यासाठी संबंधितांना पाच दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत थकबाकी भरण्यात अपयश आल्यास पालिकेतर्फे सर्व मिळकतींचा लिलाव केला जाणार असून, त्यातून थकबाकी वसूल केली जाईल, असा इशारा मिळकतकर विभागप्रमुख सुहास मापारी यांना दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘​शिवाजीनगर’चा विकास केंद्र, राज्य भागिदारीतून

February 22, 2016, 2:00 pm

≫ Next: बाजार समित्यांमध्ये ‘ई-लिलाव’

≪ Previous: बडे थकबाकीदार पालिकेच्या रडारवर

$

0

0

राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांची माहिती

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

पुण्याच्या शिवाजीनगर रेल्वेस्थानकाचा विकास केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त भागीदारीतून करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी सोमवारी दिली.

मंत्रालयातील दालनात पत्रकारांशी बोलताना क्षत्रिय यांनी ही माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दर महिन्याच्या चौथ्या बुधवारी देशभरातील सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे महत्त्वाच्या प्रकल्पांबाबत चर्चा करतात. पुण्यातील शिवाजीनगरसह मुंबईतील एका प्रकल्पाची पंतप्रधानांनी गेल्या आठवड्यात झालेल्या चर्चेत माहिती घेतल्याचे क्षत्रिय म्हणाले.

काही वर्षांपूर्वी शहरांच्या बाहेर असलेल्या आणि शहरांची व्याप्ती वाढल्यानंतर शहरांमध्ये समाविष्ट झालेल्या रेल्वे स्थानकांची संख्या देशभरात ४०० आहे. रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीवर असलेल्या या स्थानकांचा विकास करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. यात पुण्याच्या शिवाजीनगर रेल्वे स्थानकाचाही समावेश आहे. मोदी यांच्या हस्ते 'मेक इन इंडिया' सप्ताहाचे उद्‌घाटन झाल्यानंतर पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत एक बैठक झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू आदी उपस्थित होते. या वेळी झालेल्या चर्चेत शिवाजीनगर स्थानकाच्या विकासावर चर्चा झाली. शिवाजीनगर स्थानकाची जमीन रेल्वेच्या मालकीची असल्याने त्याचा पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव रेल्वेने महापालिकेला दिला होता. मात्र जमीन जरी रेल्वेची असली तरी, शहर विकास आराखड्यातील तरतुदी लागू होत असल्याने रेल्वेचा प्रस्ताव पुणे महापालिकेने फेटाळला होता.

..

स्थानक परिसरात वाहनतळ उभारणार

पंतप्रधानांनी हा विषय निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भागीदारीतून विकास करण्यात येणार आहे. अहमदनगर, बीड आणि परळी या मार्गासाठी राज्य सरकारची भागीदारी असून, त्याच धर्तीवर शिवाजीनगर स्थानकाचा विकास करण्यात येईल. यामधून स्थानकाच्या शेजारी बसस्थानक तसेच वाहनतळासाठी मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध होणार असल्याची माहितीही क्षत्रिय यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

बाजार समित्यांमध्ये ‘ई-लिलाव’

February 22, 2016, 2:02 pm

≫ Next: मनोरुग्णांच्या वेदनांवर फुंकर

≪ Previous: ‘​शिवाजीनगर’चा विकास केंद्र, राज्य भागिदारीतून

$

0

0

एकाच ठिकाणी कळणार राज्यातील शेतीमालाचे दर

Mustafa.Attar@timesgroup.com

पुणे : शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला चांगला दर मिळावा, शेतीमालाच्या आवकेपासून ते दरापर्यंतची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावी, या हेतूने राज्यातील २५ बाजार समित्यांमध्ये ऑनलाइन लिलाव होणार आहेत. सध्या प्रायोगिक तत्वावर चार ठिकाणच्या बाजार समित्यांमध्ये हा प्रयोग सुरू आहे.

या अभिनव प्रयोगामुळे कोणत्या शेतीमालाला नेमक्या कोणत्या बाजार समितीमध्ये चांगला दर मिळाला, याची माहिती एकाच ठिकाणी पाहण्यास उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ वाचणार असून, ज्या ठिकाणी चांगला दर मिळेल, तेथेच शेतीमालाची विक्री करणे शक्य होणार आहे. 'राज्यात ३०५ बाजार समित्या कार्यरत आहेत. प्रत्येक बाजार समितीमध्ये लिलावाची पद्धत वेगळी आहे. या पारंपरिक पद्धतीमध्ये सुधारणा व्हावी आणि तसेच प्रत्येक शेतमालाला मिळणाऱ्या बाजारभावाची सर्वच बाजारसमित्यांमध्ये माहिती व्हावी, या हा या उपक्रमामागील उद्देश आहे. यासाठी जागतिक बँकेच्या प्रकल्पांतर्गत राज्यातील २५ बाजार समित्यांमध्ये ऑनलाइन लिलाव पुकारण्यात येणार आहेत. त्यापैकी अकोट (अकोला), चिखली, राहता आणि हिंगणघाट या चार बाजार समित्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वांवर ऑनलाइन लिलाव राबविण्यात येत आहे,' अशी माहिती राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक मिलिंद आकरे यांनी 'मटा'ला दिली.

धामणगाव रेल्वे, बारामती, फलटण, इंदापूर, संगमनेर, अकलूज, जामखेड, राहता, तासगाव, दिंडोरी, चिखली, जिंतूर, धर्माबाद, सिंधी, चांदूर बाजार, सांगोला, मेखर, चांदवड, जालना यासारख्या ठिकाणी ऑनलाइन लिलाव पद्धती राबविली जाणार आहे. ऑनलाइन' लिलाव पद्धतीने बाजार समितीच्या गेटवर कोणत्या शेतीमालाची किती आवक झाली, कोणत्या शेतकऱ्याचा किती शेतीमाल आहे, त्याचा खरेदीदार, एजंट अथवा व्यापारी कोण आहे, तसेच लिलावात काय दर मिळाला आहे, कोणत्या व्यापाऱ्याने बोली लावली आदी माहिती ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी www.mid.msamb.com/apmccs या वेबसाइटला भेट दिल्यास अथवा संबंधित अॅप मोबाइलवर डाउनलोड केल्यास माहिती मिळेल, असेही आकरे म्हणाले.

..

एका 'क्लिक'वर ३५० वस्तूंचे दर

कांद्यापासून पालेभाज्यापर्यंत सुमारे ३५० वस्तूंचे दर एका 'क्लिक'वर ऑनलाइन' लिलाव पद्धतीमुळे समजू शकणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळून त्यांना फायदाच होणार आहे. व्यवहारात पारदर्शकता आल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीला आळा बसणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनोरुग्णांच्या वेदनांवर फुंकर

February 22, 2016, 2:04 pm

≫ Next: पैशांअभावी थांबले पोलिसाचे उपचार

≪ Previous: बाजार समित्यांमध्ये ‘ई-लिलाव’

$

0

0

काळेवाडीच्या योगेश मालखरेंकडून चार जणांचे पुनर्वसन

Sachin.Waghmare@timesgroup.com

पुणे : शहरातील रस्त्यांवर तसेच, एसटी स्थानक-रेल्वे स्थानकांच्या परिसरामध्ये आढळणाऱ्या मनोरुग्णांकडे नुसतेच दुर्लक्ष न करता त्यांच्या पुनर्वसनासाठी एक अवलिया प्रयत्नशील असून, त्याच्या प्रयत्नांमुळे चार रुग्णांचे पुनर्वसनही झाले आहे.

योगेश मालखरे असे या अवलियाचे नाव आहे. काळेवाडीत राहणाऱ्या योगेश यांना लहानपणापासून समाजकार्याची आवड आहे. यशवंतराव चव्हाण हॉस्पिटलमधील गरीब रुग्णांसाठी त्यांनी मोफत जेवण, रक्तदान शिबिर, एमआयआर शिबिर आदी उपक्रम राबविले आहेत. काही दिवसांपासून त्यांनी गरीब आणि वंचित मुलांसाठी काळेवाडी येथे 'स्माइल प्लस साक्षरता अभियान' ही शाळा सुरू केली. हे काम सुरू असतानाच, विविध भागांमध्ये दिसणाऱ्या मनोरुग्णांच्या परिस्थितीवरून ते अस्वस्थ असायचे. अशा रुग्णांना उपचारांनंतरही कुटुंबीयांकडून स्वीकारले जात नाही, याची खंत त्यांच्या लक्षात आली. त्यामुळे उघड्यावरच मुक्कामाला आलेल्या रुग्णांचा प्रश्न हाती घेण्याचे त्यांनी ठरविले.

सुरुवातीला योगेश यांनी रुग्णांना खाद्यपदार्थ देऊन त्यांच्याशी जवळीक साधली. हळूहळू बोलते करून, तसेच त्यांना स्वच्छ करून उपचारांसाठी रुग्णालयांमध्ये दाखल केले. दरवेळी त्यांना किचकट प्रक्रिया पार पाडावी लागत असे. त्यामध्ये पोलिसांची परवानगी, कोर्टाची परवानगी आणि मेंटल हॉस्पिटलचे सर्टिफिकेट आदी प्रक्रियांचा समावेश आहे. आतापर्यंत मालखरे यांनी पुणे, पिंपरी परिसरातील चार मनोरुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करून त्यांना नवसंजीवनी दिली आहे. आगामी काळात पुणे, पिंपरी चिंचवड परिसरातील सर्वच मनोरुग्णांना हॉस्पिटल आणि अनाथ आश्रमात दाखल करून त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा मानस आहे. या कामासाठी मालखरे यांना भरत ठाकूर, दीपक नागरगोजे, शैला पाटील, विक्रम पाचपुते, डॉ. विजय गुजर, डॉ. सुभाषे तिकोणे, आमोद फळके, रमा मालखरे, दिनेश कव्हर, विवेक निवाळे, अभिजित पवार, सचिन काळभोर, राजेंद्र बदान आणि तुषार बातेरे यांचे सहकार्य लाभते.

..

'दाखल प्रक्रिया सुरळित व्हावी'

मनोरुग्णास मेंटल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. या प्रक्रियेत कमालीची गुंतागुंत आहे. त्यासाठी पोलिसांची आणि कोर्टाची परवानगी घ्यावी लागते. ही प्रक्रिया पूर्ण करताना पोलिसांवरही ताण येत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ‌ही कीचकट प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी मागणी मालखरे यांनी केली.

अधिक माहितीसाठी संपर्क : ८६०००००८०६, ८४८५८०८०८०

..


आगामी काळात पिंपरी-चिंचवड आणि व पुणे श‌हरातील सर्वच मनोरुग्णांचे पुनर्वसन करण्याचा मानस आहे. मनोरुग्ण आढळल्यास नागरिकांनी तत्काळ संपर्क साधावा. पुण्यासोबतच राज्यभर मनोरुग्ण पुनर्वसनाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. या कामी रुग्णवाहिका मिळाल्यास या कार्याला मोठी मदत होईल.

- योगेश मालखरे, अध्यक्ष, माणुसकी एकच धर्म सामाजिक संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पैशांअभावी थांबले पोलिसाचे उपचार

February 22, 2016, 1:30 pm

≫ Next: पुण्याचा पारा ३६ अंशांवर

≪ Previous: मनोरुग्णांच्या वेदनांवर फुंकर

$

0

0

पैशांअभावी थांबले पोलिसाचे उपचार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
भरधाव ट्रकने ठोकरल्याने गंभीर जखमी झालेल्या वानवडी पोलिस ठाण्याचे हवालदार दत्ता नाईकरे यांच्यावरील उपचार पैशांअभावी थांबले आहेत. सात दिवसांपूर्वी त्यांना उपचारासाठी अतिदक्षता विभात दाखल करण्यात आले असून, कुटुंबीयांनी आर्थिक मदतीसाठी धावपळ सुरू केली आहे. पण त्यांना अद्यापही मदत मिळालेला नाही. त्यामुळे कुटुंबीयांकडून मदतीचे आवाहन करण्यात आले आहे.
नाईकरे पोलिस ठाण्यातील काम संपवून घरी जात असताना त्यांच्या दुचाकीला एसजीएस मॉलजवळ एका भरधाव ट्रकने उडविले होते. यामध्ये त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यामुळे नागरिकांनी सुरुवातीला ससून हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले, त्यांची प्रकृती गंभीर असल्यामुळे त्यांना रुबी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर या ठिकाणी अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत.
नाईकरे खेड तालुक्यातील चासकमान येथे राहतात. त्यांना दोन मुली व एक मुलगा आहे. तिघेही सध्या कॉलेजमध्ये शिकत आहेत. त्यामुळे कुटुंबामध्ये नाईकरे एकमेव कमावते आहेत. अपघातात गंभीर जखमी झाल्यापासून ते कोमात आहेत. हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्यापासून मोठ्या प्रमाणात बिल झाले आहे. पण, ते भरण्यासाठी पैसे नाहीत. हॉस्पिटलकडून नाईकरे यांच्या कुटुंबीयांना शनिवारी सव्वालाख रुपये बिल भरण्यास सांगितले गेले. पण ते भरणे शक्य न झाल्यामुळे शनिवारी त्यांच्या काहीच चाचण्या केलेल्या नाहीत, अशी माहिती नाईकरे यांच्या मुलीने 'मटा'शी बोलताना दिली.
वानवडी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सचिन सावंत यांचीही नाईकरे यांच्या कुटुंबीयांनी भेट घेऊन आर्थिक मदत करण्याची मागणी केली; तसेच पोलिस आयुक्तालयात जाऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. मात्र, नाईकरे यांनी सोसायटीचे पैसे उचलल्यामुळे त्यातून मदत मिळणार नसल्याचे सांगण्यात आले. आता हॉस्पिटलमध्ये पैसे भरू न शकल्यामुळे उपचारदेखील बंद झाले आहेत. त्यामुळे नाईकरे यांच्या कुटुंबीयांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
...................
पोलिस ठाण्याकडून मदत करणार
नाईकरे यांना मदतीसाठी पोलिस ठाणे व विभागीय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. पोलिस अधिकारी व कर्मचारी मदतीसाठी प्रयत्न करत आहेत; तसेच कुटुंबीयांना भविष्य निर्वाह निधीमधून पैसे काढण्याचा प्रस्ताव पाठविला असल्याचे वानवडी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सचिन सावंत यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्याचा पारा ३६ अंशांवर

February 22, 2016, 2:01 pm

≫ Next: जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत क्लिष्टता

≪ Previous: पैशांअभावी थांबले पोलिसाचे उपचार

$

0

0

आगामी दोन दिवसांत तापमानवाढीची शक्यता

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कडक उन्हाळा हळूहळू राज्यभर बस्तान बसवू पाहात आहे. पुण्यात पारा ३६.७ अंशांवर पोहोचला असून, सोमवारी राज्यातील सर्वाधिक तापमान सोलापूर येथे (३९.४ अंश सेल्सिअस) नोंदवले गेले. आगामी दोन दिवसांत तापमानात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर मात्र, पावसाची हजेरी लागण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.

फेब्रुवारीच्या अखेरीस राज्यातील थंडी कमी होऊन उन्हाळ्याची चाहूल लागते. होळीनंतर खऱ्या अर्थाने उन्हाळा सुरू होतो, असा सर्वसाधारण समज आहे. सध्या मात्र, होळीच्या महिनाभर आधीच पारा ३७ अंशांवर येऊन ठेपला आहे. राज्यात सर्वत्र हवामान कोरडे असूनही तापमानात मोठी वाढ झाली आहे. पुण्यासह अनेक ठिकाणी कमाल आणि किमान अशा दोन्ही तापमानात वाढ झाल्याने दिवसभराच्या उन्हाच्या झळांनंतरही रात्रीही हवेत चांगलाच उकाडा जाणवत आहे.

सोमवारी पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात (शिवाजीनगर) ३६.७ अंश सेल्सिअस इतके कमाल तापमान नोंदले गेले. हे तापमान सरासरीपेक्षा ४.४ अंशांनी अधिक होते. तसेच गेल्या चार वर्षांतील फेब्रुवारी महिन्यातील हे सर्वाधिक कमाल तापमान आहे. लोहगाव येथे सोमवारी ३७.८ अंश सेल्सिअस इतक्या कमाल तापमानाची नोंद झाली. हे तापमान सरासरीपेक्षा ४.८ अंशांनी अधिक होते. शिवाजीनगर येथे १८.६ (सरासरीपेक्षा ६ अंशांनी अधिक) लोहगाव येथे २०.३ (सरासरीपेक्षा ६.२ अंशांनी अधिक) किमान तापमान नोंदले गेले. कमाल आणि किमान दोन्ही तापमानात वाढ झाल्याने पुणेकरांना दिवसा आणि रात्रीही उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे.

पुण्यासह राज्यात सध्या हवामान कोरडे आहे. स्थानिक पातळीवर झालेल्या तापमानवाढीमुळे काही ठिकाणी बाष्प जमा होऊन ढग दिसत आहेत. आगामी दोन दिवस तापमानात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. येत्या दोन -तीन दिवसांनंतर स्थानिक पातळीवर झालेल्या तापमानवाढीमुळे बाष्प जमा होऊन काही भागात मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

.............

प्रमुख शहरांतील सोमवारचे कमाल तापमान

शहर तापमान (अंश सेल्सिअस)

सोलापूर ३९.४

परभणी ३९.२

चंद्रपूर ३८.२

सांगली ३७.४

मालेगाव ३५.६

सांताक्रूझ ३३.२

महाबळेश्वर ३१.२

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत क्लिष्टता

February 22, 2016, 2:06 pm

≫ Next: पासपोर्टचे कार्यालय हाेणार ‘पेपरलेस’

≪ Previous: पुण्याचा पारा ३६ अंशांवर

$

0

0

वेगवेगळ्या सॉफ्टवेअरमुळे अंमलबजावणीत घोळ

Suneet.Bhave@timesgroup.com

पुणे : जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे समोर आल्याने ही प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यासाठी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सर्वांनीच पुढाकार घेतला आहे. परंतु, केंद्र सरकारपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यासाठी विकसित केलेल्या कम्प्युटर प्रणाली वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या असल्याने ही यंत्रणा एकजिनसी कशी होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी एक जानेवारीपासून नवीन यंत्रणा विकसित केली आहे. त्यामध्ये, जन्म अथवा मृत्यू झाल्यानंतर २१ दिवसांमध्ये ऑनलाइन नोंदणी करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्याचे प्रमाणपत्र संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यासाठी, विकसित करण्यात आलेल्या प्रणालीमध्येच नोंदणी करावी असे आदेश राज्य सरकारनेही काढले आहेत. मात्र, ही प्रणाली नेमकी काय आहे, त्याचे काम कसे चालणार, ती सध्याच्या अस्तित्वातील प्रणालीशी जोडून घेण्यासाठी काय करायचे, याची कोणतीच माहिती महापालिकेच्या स्तरापर्यंत पोहोचविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, ही सर्व प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू असले, तरी त्यातून गुंतागुंतच वाढण्याची चिन्हे आहेत.

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत पालिकेच्या स्तरावर जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्राचे काम मानवी सहभागातून (मॅन्युअली) चालत होते. कम्प्युटरचा विस्तार झाल्यानंतर ही सेवा ऑनलाइन स्वरूपात दिला जावी, असा आग्रह धरला गेला. काही महापालिकांनी त्याची सुरुवातही केली. पुण्यामध्येही त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व जुन्या नोंदींच्या 'डिजिटायझेशन'चे काम हाती घेण्यात आले. ही प्रक्रिया पूर्ण होणे बाकी असतानाच, केंद्र-राज्याकडून वारंवार होत असलेल्या बदलांमुळे नेमकी कोणती यंत्रणा कार्यान्वित करायची, असा प्रश्न महापालिकेसमोर निर्माण झाला आहे.

................

केंद्राच्या पद्धतीवर शिक्कामोर्तब

जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी केंद्राने विकसित केलेली प्रणालीच वापरावी, असे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारने गेल्या आठवड्यात दिले आहेत. ही प्रणाली वापरायची झाल्यास, महापालिकेत जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी एकाचवेळी राबविली जाणारी ही चौथी प्रक्रिया असेल. महापालिकेने सर्व जुन्या नोंदी 'डिजिटल' स्वरूपात जतन केल्या आहेत. युनिकोडची यंत्रणा विकसित करण्यापूर्वीच्या या नोंदी जुन्या 'फाँट'मध्ये आहेत. त्यानंतर, या सर्व नोंदी पालिकेने 'युनिकोड'मध्ये घेतल्या आहेत. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने सेवा हमी कायद्यांतर्गत 'आपले सरकार'च्या माध्यमातून जन्म-मृत्यू नोंदणी ऑनलाइन करून देण्यासाठी स्वतंत्र प्रणाली विकसित केली. ही प्रणाली रुळण्यापूर्वीच आता केंद्राने पुन्हा नवी प्रणाली वापरण्याचे बंधन घातल्याने करायचे काय, असा पेच निर्माण झाला आहे.

.....................

नोंदींसाठी नवी वेबसाइट

http://crsorgi.gov.in या नव्या वेबसाइटच्या माध्यमातून नागरिकांना जन्म-मृत्यू नोंदणी ऑनलाइन करता येणे शक्य होणार आहे. या वेबसाइटवर जुन्या नोंदीची खात्री करून घेण्याचाही पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यासाठी, हॉस्पिटलचे नाव आणि नोंदणी क्रमांक आवश्यक आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पासपोर्टचे कार्यालय हाेणार ‘पेपरलेस’

February 22, 2016, 1:48 pm

≫ Next: रस्ते रुंद करा; भिंती बांधा

≪ Previous: जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत क्लिष्टता

$

0

0

अर्जदाराची कागदपत्रे होणार स्कॅन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ऑफिसच्या गोदामात वर्षानुवर्षे पडून राहणाऱ्या हजारो फाइलचे गठ्ठे कमी करण्यासाठी पासपोर्ट कार्यालयाने आता पेपरलेस होण्याचा पर्याय निवडला आहे. त्यामुळे पासपोर्ट अधिकारी यापुढे अर्जदाराची सर्व कागदपत्रे स्कॅन करून झाल्यावर लगेचच त्याला फाइल परत देणार आहेत.

पासपोर्टचा अर्ज भरताना आतापर्यंत अर्जदाराला पुराव्यांच्या मूळ प्रती आणि फोटोकॉपीचे दोन संच पासपोर्ट अधिकाऱ्यांना द्यावा लागत होते. त्यातील पुराव्यांच्या मूळ प्रती अधिकारी लगेचच अर्जदाराच्या स्वाधीन करीत होते. अॅफिडेविट आणि फोटोकॉपींच्या संचाची फाइल पासपोर्ट कार्यालयामध्ये जमा होत होत्या. मात्र आता पासपोर्टची अपॉइंटमेंट घेण्यापासून ते पोलिस व्हेरिफिकेशनपर्यंत सर्वच प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्याने अर्जदाराची सर्व माहिती सॉफ्टवेअरमध्ये सेव्ह केली जाते. अर्जदाराने सादर केलेल्या सर्व पुराव्यांच्या कॉपीदेखील या सिस्टीमध्ये सेव्ह होत आहे. त्यामुळे पुन्हा फोटोकॉपींच्या फाइल ऑफिसच्या गोदामात साठविण्यापेक्षा छाननीच्या वेळी त्या अर्जदाराला परत करण्याचा निर्णय केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाने घेतला आहे.

'मंत्रालयाच्या पुढाकाराने देशभरातील पासपोर्ट अधिकाऱ्यांची नुकतीच हैदराबाद येथे एक बैठक झाली. यामध्ये मी पेपरलेस ऑफिसचा मुद्दा मांडला होता. सर्वच अधिकाऱ्यांकडून याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. या पर्यायाला मंत्रालयाकडूनही संमती मिळाली आहे', अशी माहिती पुणे विभागाचे पासपोर्ट अधिकारी अतुल गोतसुर्वे यांनी दिली.

पासपोर्ट अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर अर्जदाराला आम्ही त्याची फाइल परत करणार आहोत. यामुळे आमच्या कार्यालयात अर्जदारांच्या फाइल ठेवण्याची जागाही वाचण्याबरोबरच त्या फाइल सांभाळण्याची एका कर्मचाऱ्याची जबाबदारीदेखील कमी होणार आहे. आमच्याकडे प्रत्येक अर्जदाराची सविस्तर माहिती आणि स्कॅन केलेली कागदपत्रे सिस्टीमध्ये उपलब्ध राहणार आहेत, असे गोतसुर्वे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्ते रुंद करा; भिंती बांधा

February 23, 2016, 1:30 pm

≫ Next: पाणीपट्टीवाढीचा निषेध

≪ Previous: पासपोर्टचे कार्यालय हाेणार ‘पेपरलेस’

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, राजगुरूनगर मंदोशी घाटात गेल्या आठवड्यात झालेल्या दुर्घटनेमुळे या घाटाच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या घाटात वारंवार लहान मोठे अपघात होत असल्याने घाटातील धोकादायक वळणांचे रुंदीकरण करून संरक्षक भिंती बांधण्याची मागणी नागरिक व वाहनचालकांनी केली आहे. काटकोनातील वळणे व तीव्र उतारांमुळे घाटातून वाहन चालविणे जोखमीचे ठरत आहे. असे असूनही, या घाटात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोणत्याही प्रकारचे दिशादर्शक सूचनांचे फलक लावलेले नाहीत. त्यामुळे या वळणांचा अंदाज वाहनचालकांना पटकन येत नाही. वाहनचालकाला रात्री वाहन चालवताना विशेष खबरदारी घ्यावी लागते. महाशिवरात्रीपूर्वी या घाटात ठिकठिकाणी दिशादर्शक व सूचना फलक लागणे गरजेचे आहे. शिवरात्रीच्या दिवशी भीमाशंकरला या घाटातून भाविकांची हजारो वाहने जातात. भीमाशंकर येथे जाण्यासाठी बहुतांश वाहनचालक मंचर-घोडेगाव-भीमाशंकर या मार्गाने जातात. परंतु, राजगुरुनगर-वाडा या मार्गाने भीमाशंकरला गेल्यास वीस किलोमीटरचे अंतर वाचत असल्याने गेल्या काही वर्षांत या मार्गाचा वापर भीमाशंकर येथे जाण्यासाठी होत आहे. तसेच हा भाग निसर्गसौंदर्याने नटलेला असल्यामुळे हा मार्ग वाहनचालकांच्या पसंतीला उतरलेला आहे. श्रावण महिन्यात तर हा मार्ग वाहतुकीच्या दृष्टीने खूपच व्यस्त असतो. या मार्गावर मंदोशी गावाच्या पुढे एक घाट असून या घाटात चार ते पाच ठिकाणी धोकादायक वळणे व तीव्र उतार आहे. त्यामुळे अनेक वाहनचालक या घाटातून प्रवास करण्यास धजावत नाहीत. याच कारणांमुळे या घाटातून कोणत्याही आगाराच्या एसटी बस भीमाशंकरला जाण्यासाठी सोडल्या जात नाहीत. सर्व एसटी बस घोडेगावमार्गे भीमाशंकरला सोडल्या जातात. वाहनचालकांना हा घाट चढण्यापेक्षा या घाटाने उतरताना अधिक काळजी घ्यावी लागते. मोठया लक्झरी बसेस व ट्रक या घाटातून नेणे अधिक धोक्याचे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

पाणीपट्टीवाढीचा निषेध

February 23, 2016, 1:30 pm

≫ Next: नव्या सिंचनपद्धतीचा अवलंब करा : शिवतारे

≪ Previous: रस्ते रुंद करा; भिंती बांधा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा शहरात चोवीस तास पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांनी छुप्या मार्गाने युती करून पुणेकरांवर भरमसाठ पाणीपट्टी वाढ लादली आहे. महागाईने त्रस्त झालेल्या पुणेकरांवर या पक्षांमुळे आर्थिक पिळवणूक होणार असल्याचा आरोप महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष संजय बालगुडे यांनी केला. वडगाव शेरी विधानसभा मतदार संघातील काँग्रेस पक्षाच्या वतीने मंगळवारी नगर रोडवरील विकफिल्ड चौकात पाणीपट्टीवाढीविरोधात निषेध मोर्चा व आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी बालगुडे बोलत होते. या वेळी सेवा दलाचे अध्यक्ष प्रकाश काळे, नगरसेविका सुनीता गलांडे, विभाग अध्यक्ष रमेश आढाव आदी उपस्थित होते. बालगुडे म्हणाले, 'सध्या देशातील जनता मंदी आणि महागाईने त्रस्त झाली असताना पालिकेकडून पाणीपट्टीत भरमसाठ वाढ केल्याने पुणेकरांचे कंबरडे मोडले आहे. तब्बल साडे बारा टक्के पाणीपट्टी वाढ केल्याने सामान्य नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या छुप्या युतीमुळे पुणेकरांना दरवाढ सोसावी लागत आहे. त्यामुळे काँग्रेसने पाणीपट्टीवाढीचा तीव्र विरोध केला आहे. दरवाढ रद्द न केल्यास काँग्रेस कडून जोरदार आंदोलने केली जातील. सेवा दलाचे सरचिटणीस प्रकाश काळे यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. नगर रोड क्षेत्रीय कार्यालयाला निवेदन देऊन मोर्चाची सांगता करण्यात आली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आणि आभार योगेश देवकर व संतोष गलांडे यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नव्या सिंचनपद्धतीचा अवलंब करा : शिवतारे

February 23, 2016, 1:30 pm

≫ Next: विकास आराखड्याचेग्रामपंचायतींना प्रशिक्षण

≪ Previous: पाणीपट्टीवाढीचा निषेध

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, शिरूर 'निसर्गाला साथ देऊन उपलब्ध पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन आणि सिंचनाच्या नवीन पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल,' असे मत राज्याचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी चिंचोली मोराची (ता. शिरूर) येथे महाराष्ट्र सिंचन परिषदेचा समारोप करताना व्यक्त केले. या वेळी 'सिंचन सहयोग'चे अध्यक्ष दी. मा. मोरे, गोसीखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता अविनाश सुर्वे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे पुणे कार्यकारी संचालक रा. ब. घोटे, जय मल्हार कृषी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष देवराम गोरडे, जिल्हा परिषदेचे बांधकाम समितीचे सभापती मंगलदास बांदल, माजी सरपंच महेश गोरडे आदी उपस्थित होते. शिवतारे म्हणाले, 'जलयुक्त शिवार योजना ही महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी महत्त्वाची योजना ठरत आहे. या योजनेतून सुमारे २४ टीएमसी पाण्याची साठवण झाली आहे. ही योजना लोकचळवळ बनली आहे. पर्जन्यमान कमी होत आहे. धरणे बांधण्यासाठी जमीन, पैशांच्या अडचणी आहेत. अशा परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर करावा लागेल. शेतीला श्वावत पद्धतीने पाणी कसे मिळेल, याचे नियोजन करावे लागेल. सूक्ष्म जलसिंचन योजनेबरोबरच सामूहिक शेतीचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.' 'महाराष्ट्रात सिंचनाचा विचार करता ८२ टक्के लोकांना जलसंधारणावर अवलंबून रहावे लागत आहे. सन १९९२मध्ये जलसंधारणासाठी स्वतंत्र खाते झाले. सन १९९२ ते २०१४ या कालावधीत जलसंधारणावर अवघे १३५० कोटी रुपये खर्च झाले. येणारा काळ हा शेतीचा असून 'मेक इन इंडिया'बरोबरच शेतीतील गुंतवणूकही वाढवावी लागेल. कारण अनेक तरुणांना रोजगार हा शेतीतून उपलब्ध होणार आहे.' चांगल्या पद्धतीने शेती करणारे विजय लांजुरकर (अमरावती) रुक्मिणी राक्षे (माण, ता. मुळशी) कलाप्पा भतगुणके (सोलापूर) केदार जाधव (जालना) शेलेंद्र गाताडे (सांगली) प्रिया बोडके (मुळशी) ज्ञानेश्वर बोडके, प्रवीण फरकांडे (जळगाव), रघुनाथ शिंदे यांना गौरविण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विकास आराखड्याचेग्रामपंचायतींना प्रशिक्षण

February 23, 2016, 1:33 pm

≫ Next: पुण्यात पारा ३७.२ अंशांवर

≪ Previous: नव्या सिंचनपद्धतीचा अवलंब करा : शिवतारे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाद्वारे 'आमचे गाव, आमचा विकास' उपक्रमांतर्गत ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्याचे प्रशिक्षण ४७ ग्रामपंचायतींच्या ४३६ पंचायत सदस्यांना देण्यात आले आहे. 'मांजरी फार्म' येथील ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्थेने हे प्रशिक्षण दिले. संस्थेच्या प्राचार्या संध्या जगताप यांनी ही माहिती दिली. केंद्र सरकारच्या ग्रामविकास शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायत सदस्यांबरोबर गावांतील विविध घटक, शेतकरी, अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, युवक, महिला बचत गट, यांच्या सहभागातून गावाचा विकास करण्याकरिता थेट निधी १४व्या वित्त आयोगाच्या निर्देशानुसार शासनाकडून देण्यात येणार आहे. याबाबत ग्रामपंचायत सदस्यांना विकास आराखड्याचे प्रशिक्षण १५ फेब्रुवारी ते २० फेब्रुवारी या दरम्यान मांजरी येथील शासकीय ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्थेत देण्यात आले. या वेळी संस्थेच्या प्राचार्या संध्या जगताप, हवेली विस्तार अधिकारी सुनील जाधव, प्रमुख व्याख्याते वसंत काजवे, प्रांजल शिंदे व शाहूराज मुळे यांनी सूत्रसंचालन केले. यामध्ये महिला सदस्याचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यात पारा ३७.२ अंशांवर

February 23, 2016, 1:30 pm

≫ Next: पालिकेच्या अधिकारांवर गदा

≪ Previous: विकास आराखड्याचेग्रामपंचायतींना प्रशिक्षण

$

0

0

पुण्यात पारा ३७.२ अंशांवर

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरात दिवसेंदिवस उन्हाळा अधिकाधिक तीव्र होत आहे. मंगळवारी पुण्यात पारा ३७.२ अंशांवर पोहोचला. हे तापमान गेल्या सहा वर्षातील फेब्रुवारी महिन्यातील सर्वात उच्चांकी तापमान आहे. तर लोहगाव येथे ३८.८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. मंगळवारी राज्यातील सर्वाधिक तापमान सोलापूर येथे (३९.५ अंश सेल्सिअस) नोंदवले गेले. पुढील दोन दिवसात मात्र, तापमानात एक-दोन अंशांनी घट होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविली आहे.
राज्यात सर्वत्र हवामान कोरडे असूनही तापमानात मोठी वाढ झाली आहे. गेले काही दिवस पुण्यासह अनेक ठिकाणी कमाल आणि किमान अशा दोन्ही तापमानात वाढ झाल्याने दिवसभराच्या उन्हाच्या झळांनंतरही रात्रीही हवेत चांगलाच उकाडा जाणवत होता. मंगळवारी मात्र, कमाल तापमानात वाढ झाली असली, तरी किमान तापमानात मात्र, सोमवारच्या तुलनेत चार अंशांनी घट झाली. त्यामुळे सायंकाळनंतर हवेत किंचित गारवा जाणवत होता.
मंगळवारी पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात (शिवाजीनगर) ३७.२ अंश सेल्सिअस इतके कमाल तापमान नोंदले गेले. हे तापमान सरासरीपेक्षा ५ अंशांनी अधिक होते. तसेच गेल्या सहा वर्षांतील फेब्रुवारी महिन्यातील हे सर्वाधिक कमाल तापमान आहे. लोहगाव येथे मंगळवारी ३८.८ अंश सेल्सिअस इतक्या कमाल तापमानाची नोंद झाली. हे तापमान सरासरीपेक्षा ५.८ अंशांनी अधिक होते. शिवाजीनगर येथे १५.३ तर लोहगाव येथे १७.७ किमान तापमान नोंदले गेले.
पुण्यासह राज्यात सध्या हवामान कोरडे आहे. स्थानिक पातळीवर झालेल्या तापमानवाढीमुळे काही ठिकाणी बाष्प जमा होऊन ढग दिसत आहेत. पुढील दोन दिवसात तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. येत्या दोन -तीन दिवसांनंतर स्थानिक पातळीवर झालेल्या तापमानवाढीमुळे बाष्प जमा होऊन काही भागात मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
.............
अंश सेल्सिअस
सोलापूर ३९.५
चंद्रपूर ३८.२
सांगली ३८.१
परभणी ३७.२
औरंगाबाद ३६
अकोला ३७.३
नागपूर ३३.५
कोल्हापूर ३७.२
महाबळेश्वर ३२.५
नाशिक ३५.९

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेच्या अधिकारांवर गदा

February 23, 2016, 1:30 pm

≫ Next: मारुती नवले यांच्यावर विश्वासघाताचा गुन्हा

≪ Previous: पुण्यात पारा ३७.२ अंशांवर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

खासगी क्षेत्राचा सहभाग (पीपीपी), करार-भागीदारी, संयुक्त प्रकल्प (जॉइंट व्हेंचर्स) करण्याचे अधिकार... करवसुली किंवा सरचार्ज वसुलीचे अधिकार... इतकेच नव्हे, तर कंपनीच्या हद्दीत झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांसाठी (एसआरए) विकासक...कायद्याने महापालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेलाच दिलेल्या अधिकारांपैकी प्रमुख अधिकार 'स्मार्ट सिटी' योजनेअंतर्गत स्थापन होणाऱ्या कंपनीकडे (एसपीव्ही) सरसकट सोपविण्याचा घाट नव्या प्रस्तावात घालण्यात आला आहे.

आपले अधिकार कमी करण्याच्या या प्रस्तावास मान्यता देण्याची वेळ शहरातील नगरसेवकांवर आली आहे. मात्र,' हे अधिकार कंपनीकडे सोपविले, तर महापालिकेने करायचे काय, असा प्रश्न काही दिवसांतच निर्माण होईल,' अशी भीती काही ज्येष्ठ नगरसेवकांनी व्यक्त केली आहे. एकीकडे 'या कंपनीमुळे महापालिकेच्या अधिकारांवर गदा येऊ नये,' अशी सडेतोड भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी घेतली आहे. मात्र, त्यानंतर मान्यतेसाठी समोर आलेल्या या कंपनीच्या प्रस्तावामध्ये महापालिकेच्या अनेक अधिकारांवर गदा येत असल्याचे आढळून आले आहे. हा प्रस्ताव आज (बुधवारी) महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यतेसाठी येणार आहे. यावर सर्व नगरसेवक काय भूमिका घेणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

या कंपनीच्या स्थापनेचा प्रस्ताव उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामध्ये खासगी सहभागातून (पीपीपी) प्रकल्प हाती घेण्याचे अधिकार, वेगवेगळी कंत्राटे-करार किंवा भागीदारी करण्याचे अधिकार या कंपनीकडे असतील, असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच स्मार्ट सिटीबरोबरच राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांशी जोडणी करण्याचे (लिंकेज) अधिकारही या कंपनीकडे असावेत, असे म्हटले आहे. कर गोळा करण्याचाही महत्त्वाचा अधिकार या कंपनीकडे असावा, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. त्याबरोबरच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वस्तीसह कंपनीच्या हद्दीतील अन्य झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी विकासक म्हणून कंपनीने काम करावे, अशीही 'जबाबदारी' या प्रस्तावाद्वारे कंपनीवर टाकण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. दरम्यान, मनसेने या प्रस्तावास पूर्वीच विरोध केला असून हा प्रस्ताव मराठीतून द्यावा, अशी मागणी केली होती. पूर्वीच्या उपसूचनांना केराची टोपली दाखवून इतक्या महत्त्वाचे अधिकार कंपनीकडे देण्यापूर्वी अभ्यासाला वेळ मिळाला पाहिजे, त्यासाठी हा विषय पुढे ढकलावा, अशी भूमिका काँग्रेसमधून मांडण्यात येत आहे. राष्ट्रवादीने मात्र अजून भूमिका जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे पवार यांनी जाहीरपणे केलेली सूचना पक्ष मानणार, की पूर्वीप्रमाणे 'भाजपशरण' होणार, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट