Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

मारुती नवले यांच्यावर विश्वासघाताचा गुन्हा

$
0
0

मारुती नवले यांच्यावर विश्वासघाताचा गुन्हा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीचे संस्थापक मारुती नवले आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश लोखंडे यांच्यावर डेक्कन पोलिस ठाण्यात विश्वासघाताचा गुन्हा दाखल झाला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीतील कापलेले तीन कोटी ३८ लाख रुपये त्यांच्या खात्यांवर भरला नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
दरम्यान, संस्थेकडून भविष्य निर्वाह निधीमध्ये भरण्यात येणारा शेअर्स सुद्धा जमा करण्यात आला नसल्याने हा आकडा सोळा कोटींच्या आसपास असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
अविनाथ बन्सी पात्रा (वय ४५, रा. धायरी) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. पात्रा हे भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात निरीक्षक या पदावर नोकरीस आहेत. 'सिंहगड' संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी जमा न करण्यात आल्याने पात्रा यांच्याकडे चौकशी देण्यात आली होती. त्यांनी चौकशीअंती डेक्कन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
पात्रा यांच्या चौकशीत 'सिंहगड'मध्ये चार हजारांहून अधिक जण नोकरीस असल्याचे म्हटले आहे. 'सिंहगड'ने मे- २०१५ पासून तसेच मालकांकडून भरण्यात येणारे शेअर्स २०१४ पासून जमा केली नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. ही चौकशी २७ जानेवारीपासून सुरू होती. पात्रा यांनी संस्थेचे 'सीईओ' लोखंडे यांच्याकडून कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची बिले घेतली होती. त्यावरून किती कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी भरला नसल्याचे हे स्पष्ट करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मानचिन्हे राजमान्यतेच्या प्रतिक्षेत

$
0
0

मानचिन्हे राजमान्यतेच्या प्रतिक्षेत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
प्रदेशनिष्ठ जैवविविधतेच्या संवर्धनाच्या उद्देशाने पुणेकरांनी निवडून दिलेली मानचिन्हे दीड वर्षे उलटली, तरी अद्याप राजमान्यतेच्या प्रतिक्षेत आहेत. चोखंदळ पुणेकरांनी वन्यप्राण्यांमध्ये लांडग्याला आणि पक्ष्यांमध्ये श्रृंगी घुबडाला पुण्याचे मानचिन्ह म्हणून भरघोस मतांनी निवडून दिले होते. या उपक्रमाचे केंद्रीय वनमंत्र्यांसह सर्व पातळ्यांवरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कौतुक केले असले, तरी राज्य वन्यजीव मंडळाने या नावीन्यपूर्ण उपक्रमावर शिक्कामोर्तब केलेले नाही.
राज्य वन विभाग आणि वन्यजीव मंडळाने या प्रकल्पाला अधिकृत दर्जा देऊन राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये मानचिन्हांची निवड व्हावी, या उद्देशाने बायोस्पिअरर्सचे डॉ. सचिन पुणेकर सर्व अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. प्रत्येकाने हा उपक्रम उल्लेखनीय असल्याचे सांगून त्याला राजमान्यता देण्याची शिफारस केली आहे.
राष्ट्रीय प्राणी वाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर या धर्तीवर सर्व राज्यांनी काही वर्षांपूर्वी त्यांची मानचिन्हे जाहीर केली होती. या धर्तीवर प्रदेशनिष्ठ वनस्पती आणि वन्यजीवांच्या संवर्धनासाठी जिल्हास्तरीय मानचिन्ह असली पाहिजेत, अशी कल्पना बायोस्पिअर्स संस्थेने वन विभागासमोर दोन वर्षांपूर्वी मांडली.
महापालिकेच्या इंद्रधनुष्य पर्यावरण केंद्रानेही याला सहकार्याने वन्यजीव अभ्यासकांनी सुचविलेल्या वन्यजीवांमधून पक्षी, सस्तन प्राणी, कीटक, सरपटणारे प्राणी, वनस्पती, फूल, बुरशी, खनिजे असे वीस विभाग करण्यात आले होते. या विभागातील स्पर्धकांची निवडणूक घेण्यात आली. यासाठी बायोस्पिअर्सचे पुणेकर आणि त्यांच्या टीमने विविध कॉलेज आणि संस्थांमध्ये जाऊन व्याख्यानांच्या माध्यमातून या उमेदवारांचा जोरदार प्रचारही केला होता.
मतदानासाठी स्वतंत्र वेबसाइट, फेसबुक, गुगल फोरम, शॉर्ट कोड एसएमएस आणि बॅलेट सिस्टीम असे पाच पर्याय उपलब्ध करण्यात आले होते. सुमारे पंधरा हजार लोकांनी मतदान केले. यात काही उमेदवारांमध्ये चुरशीची लढाई झाली. यामध्ये लांडगा, श्रृंगी घुबडाबरोबरच वृक्षांच्या उमेदवारांमध्ये गणेर वृक्षाला सर्वाधिक मते मिळाली; तसेच फुलांच्या विभागात शिंदल मकोडी या फुलाने बाजी मारली होती. हा उपक्रम इतरत्र राबविणे हे सरकारच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे.
....
उपक्रम इतरत्र राबविण्याची गरज
'जिल्ह्याचे मानचिन्ह असा उपक्रम आतापर्यंत कोणीही राबविलेला नाही. 'मानचिन्ह निवड प्रक्रिया' आणि निवडून आलेल्या मानचिन्हांच्या माहितीचा सविस्तर अहवाल आम्ही राज्य वन्यजीव मंडळाकडे पाठविला आहे. सर्व अधिकाऱ्यांबरोबरच केंद्रीय वने आणि पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनीही हा उपक्रम इतरत्र राबविण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे. पण ही बाब सरकारकडून अधिकृत जाहीर होण्यासाठी माझे प्रयत्न सुरू आहेत,' अशी माहिती डॉ. सचिन पुणेकर यांनी दिली.
....
कोणाला किती मानांकन?

विभाग... विजेते... उमेदवार... टक्केवारी
सस्तन प्राणी लांडगा ५९
पक्षी श्रृंगी घुबड ७७
सरिसृप सारगोटा सरडा ५८
उभयचर वाघ्या बेडूक ५१
अष्टपाद सिंहगड विंचू ६०

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मध्य प्रदेश, राजस्थानचे ‘स्मार्ट’ पाऊल

$
0
0

मध्य प्रदेश, राजस्थानचे 'स्मार्ट' पाऊल

पुणे : पुणे शहराच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकलच्या (एसपीव्ही) रचनेवरून अजूनही राजकीय वाद सुरू असताना, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील शहरांनी त्याची रचना निश्चित करून 'स्मार्ट' पाऊल पुढे टाकले आहे. स्मार्ट सिटीत निवड झालेल्या मध्य प्रदेशच्या तिन्ही शहरांचे जिल्हाधिकारी एसपीव्हीचे अध्यक्ष असतील, तर राजस्थानमध्ये नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे.
स्मार्ट सिटीच्या अंमलबजावणीसाठी एसपीव्हीमध्ये लोकप्रतिनिधींना किती स्थान द्यावे, त्यात कोणाचा समावेश असावा, यावरून पुण्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून खल सुरू आहे. एसपीव्हीच्या अध्यक्षपदी महापौरांची नियुक्ती केली जावी, या उपसूचनेला केराची टोपली दाखवत, आयुक्त/जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्त यांची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीत निवड झालेल्या इतर शहरांमध्ये एसपीव्हीचीची स्थिती काय आहे, याची माहिती घेतली असता, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील पाच शहरांनी त्यात आघाडी घेतल्याचे दिसून आले.
मध्य प्रदेशमधील इंदूर, भोपाळ आणि जबलपूर या तीन शहरांची निवड झाली आहे. या तिन्ही शहरांसाठी १२ सदस्यीय एसपीव्हीची रचना निश्चित झाली असून, त्याच्या अध्यक्षपदी संबंधित शहरांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली गेली आहे. तिन्ही शहरांमधील महापालिका आयुक्तांना कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून, महापौरांसह त्यांनी सुचविलेल्या दोन प्रतिनिधींना एसपीव्हीत स्थान देण्यात येणार आहे.
राजस्थानमध्ये जयपूरच्या एसपीव्हीत ११, तर उदयपूरच्या एसपीव्हीत १३ सदस्य असतील. दोन्ही शहरांच्या एसपीव्हीच्या अध्यक्षपदी नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर स्थानिक शहराच्या महापौरांना उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून एसपीव्हीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त होईपर्यंत आयुक्तांना सीईओचा कार्यभार सांभाळावा लागणार आहे. येथेही लोकप्रतिनिधींची संख्या तीनपेक्षा जास्त नाही.
.................
एसपीव्हीवर सरकारी नियंत्रण
मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या दोन्ही राज्यांमध्ये आणि स्मार्ट सिटीमध्ये निवड झालेल्या पाचही शहरांमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळे एसपीव्ही स्थापन करताना, कोणत्याही वादाविना सर्व प्रक्रिया होऊ शकली. जिल्हाधिकारी आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव या राज्यांमध्ये एसपीव्हीच्या अध्यक्षपदी असल्याने राज्य सरकारचेच थेट नियंत्रण राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. पुण्यात राज्यात भाजपचे सरकार असले, तरी महापालिकेत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची सत्ता आहे. त्यामुळेच एसपीव्हीच्या रचनेतील कमाल १५ सदस्य पुण्यात असून त्यात लोकप्रतिनिधींची संख्याही सर्वाधिक आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कंपनी स्थापन होण्यास विलंब झाल्यास अनुदान परत जाण्याची भीती

$
0
0

कंपनी स्थापन होण्यास विलंब झाल्यास अनुदान परत जाण्याची भीती

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये पुण्याचा समावेश झाला असला, तरी त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या 'स्पेशल पर्पज व्हेईकल'ची (एसपीव्ही) स्थापना मार्चपूर्वी झाली नाही, तर केंद्र सरकारच्या दोनशे कोटींच्या निधीपासून महापालिका वंचित राहण्याची भीती आहे. कंपनी स्थापन झाल्याशिवाय स्मार्ट सिटीचा निधी मिळणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश केंद्राने यापूर्वीच दिले असल्याने पुढील महिन्याभरात ही प्रक्रिया पालिकेला पूर्ण करावीच लागणार आहे.
स्मार्ट सिटीची अंमलबजावणी राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहभागातून उभ्या राहणाऱ्या एसपीव्हीच्या माध्यमातून होणार आहे. त्यासाठी, केंद्रातर्फे मिळणारे अनुदान पालिकेना नव्हे, तर एसपीव्हीलाच प्राप्त होणार आहे. त्यानुसार कंपनी स्थापन करण्याची प्रक्रिया अनेक शहरांनी सुरू केली आहे. पुण्यात एसपीव्हीच्या रचनेलाच तीव्र विरोध केला जात असल्याने अद्याप त्याच्या स्थापनेसाठी महापालिकेची मंजुरीच मिळू शकलेली नाही. ही मंजुरी मिळाल्यानंतरही कंपनी स्थापनेची नोंदणी प्रक्रिया करण्यात किमान दोन आठवड्यांचा अवधी लागू शकतो. त्यामुळे, मार्चपूर्वी पुण्याने कंपनी स्थापन केली नाही, तर केंद्राकडून मिळणारे दोनशे कोटींचे अनुदान परत जाण्याची दाट शक्यता आहे. केंद्रीय बजेटमध्ये संबंधित वर्षासाठी केलेली तरतूद त्याच वर्षात वापरणे बंधनकारक असून, निधी वापरला नाही, तर त्यापासून वंचित राहावे लागण्याची भीती आहे.
गेल्या महिनाअखेरीस स्मार्ट सिटीमध्ये पुण्याची निवड जाहीर झाली. त्याचवेळी, एसपीव्ही स्थापन करणाऱ्या महापालिकांना तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे संकेत केंद्रीय नगरविकासमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी दिले होते. एसपीव्हीच्या रचनेवरून पुण्यातील राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद असल्याने माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या आठवड्यात बैठक घेण्यात आली होती. त्यावेळी भाजप वगळता इतर पक्षांनी एसपीव्हीबाबत अनेक शंका उपस्थित करून विविध सूचना केल्या. या सूचनांचा अंतर्भाव करण्याचे आश्वासन पालिका आयुक्तांनी दिले असले, तरी प्रत्यक्षात केंद्राच्या सूचनांनुसारच एसपीव्हीच्या मान्यतेचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. राजकीय पक्षांनी दिलेल्या उपसूचनांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्याने एसपीव्हीला मान्यता देण्याबाबत चालढकल होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास पालिकेला निधी मिळणे दुरापास्त होईल.
..................
एसपीव्हीच्या स्थापनेला पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने त्वरेने मान्यता देणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया रखडली, तर मार्चपूर्वी एसपीव्ही स्थापन करणे शक्य होणार नाही.
कुणाल कुमार, आयुक्त, पुणे महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घुमानला दरवर्षी संमेलन

$
0
0

घुमानला दरवर्षी संमेलन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
घुमान येथे साहित्य संमेलनाच्या यशस्वी आयोजनानंतर सरहद संस्थेने 'मराठी भाषेचा भारतीय भाषांसाठी पुढाकार' या विचारातून घुमान साहित्य संमेलनासाठी तयारी सुरू केली आहे. आठ भाषांचे होणारे हे संमेलन ३ व ४ एप्रिल रोजी घुमान येथे रंगणार आहे. विशेष म्हणजे दरवर्षी याच तारखांना हे संमेलन होणार आहे.
८८ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पंजाबमधील घुमान येथे मागील वर्षी झाले होते. सरहद संस्थेकडे या संमेलनाचा मान होता. संत नामदेव महाराजांच्या कर्मभूमीत संमेलन होत असल्याने त्यासाठी पंजाब सरकारने पुढाकार घेतला होता. मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी संमेलनात विशेष लक्ष घातले होते. हे पंजाब सरकारचे संमेलन आहे, असेही त्यांनी जाहीर केले होते. पंजाबी जनतेच्या प्रेमाने समस्त मराठी साहित्य रसिक या संमेलनात भारावले होते.
'संमेलनाचा हा सर्व एकूणच अनुभव पाहता यापुढे दरवर्षी घुमान साहित्य संमेलन आयोजित करून परंपरा टिकवण्याचे सरहद संस्थेने ठरवले आहे,' अशी माहिती सरहदचे संस्थापक संजय नहार यांनी 'मटा'ला दिली.
प्रामुख्याने देशाच्या सीमावर्ती भागातील व सरहद संस्थेचे काम असणाऱ्या भागातील भाषांचे हे संमेलन असेल. मराठीसह हिंदी, उर्दू, पंजाबी, काश्मिरी, आसामी, बंगाली व बोडो या भाषांचा यामध्ये समावेश असेल. अशांतता, भाषेचे पुनरुज्जीवन या प्रश्नांभोवती संमेलनातून काम करण्यात येणार आहे, असे नहार यांनी सांगितले.
नहार म्हणाले, 'या संमेलनाला महाराष्ट्रातून सुमारे शंभर लोक जातील. एकूण ५०० लोकांच्या दृष्टीने तयारी सुरू आहे. येणाऱ्या साहित्य रसिकांची निवास व भोजनाची व्यवस्था केली जाईल. संमेलनात आठ भाषांतील कवी, लेखक सहभागी होणार असून या सर्व भाषांमध्ये मराठी भाषेचे सामर्थ्य आहे, मराठीनेच पुढाकार घ्यायला हवा, या विचारातून दरवर्षी संमेलन घेण्यात येणार आहे. संमेलनाच्या स्वागताध्यक्षपदी नाशिकच्या अरुण नेवासकर यांची निवड झाली असून, संमेलनाध्यक्षाची निवड लवकरच केली जाईल. संजय भारद्वाज व भारत देसडला संमेलनाचे नियोजन करत आहेत.'
...............
संमेलनाध्यक्षपदी गुलजार?
मराठी साहित्य संमेलनासारखे कोणत्याच भाषेचे संमेलन होत नाही. देशातील सर्व भाषांचे संमेलन व्हायला हवे, त्यासाठी मराठी भाषेने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन ख्यातनाम कवी गुलजार यांनी नुकत्याच झालेल्या पिंपरी येथील साहित्य संमेलनात केले होते. गुलजार यांच्या आवाहनानुसार सरहदने पुढाकार घेतला असून घुमान येथे संमेलनात गुलजार यांनी सहभागी व्हावे, यासाठी त्यांना निमंत्रण देण्यात येणार आहे. तसेच संमेलनाध्यक्षपदासाठी त्यांना विनंती करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरोग्यावर आधारित हवामान अंदाज द्यावा

$
0
0

आरोग्यावर आधारित हवामान अंदाज द्यावा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'हवामान बदलांचा आरोग्याच्या समस्यांशी थेट संबंध असल्याचे स्पष्ट होत असून, साथीच्या रोगांपासून मानसिक आजारांपर्यंत अनेक समस्या हवामान बदलाचा परिणाम असू शकतात. आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक हवामान अंदाज देऊन या समस्यांवर वेळीच तोडगा काढता येणे शक्य आहे,' असे मत डॉ. जॉन बॅलबस यांनी व्यक्त केले.
डॉ. बॅलबस अमेरीकेतील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एन्व्हायर्नमेंटल हेल्थ सायन्सेस आणि जागतिक आरोग्य संघटनेत वरिष्ठ सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत. इंडियन मेट्रीओलॉजिकल सोसायटीच्या पुणे शाखेतर्फे (आयएमएसपी) आयोजित वार्षिक मान्सून कार्यशाळेत ते बोलत होते. कार्यशाळेचे उद्घाटन कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांच्या हस्ते झाले. या वेळी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रीओलॉजीचे (आयआयटीएम) संचालक डॉ. आर. कृष्णन, भारतीय हवामानशास्त्र विभागाचे (आयएमडी) सहायक महासंचालक डॉ. बी. मुखोपाध्याय, आयएमएसपीचे अध्यक्ष डॉ. ए. के. सहाय उपस्थित होते.
हवामान बदलांचा दैनंदिन जीवनातील विविध घटकांवर होणारा परिणाम अभ्यासून त्याला अनुसरून स्वतंत्र हवामान अंदाज देण्याची आवश्यकता डॉ. बॅलबस यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, 'हवामान बदलाचा थेट परिणाम तापमान आणि पावसाच्या चढ-उतारांमधून दिसून येतो. त्याला अनुसरून जगभर विषाणू आणि डासांचा फैलावही वाढला आहे. उष्णतेच्या लाटेचा आरोग्यावर थेट परिणाम होतो, तर हवा आणि पाण्याच्या प्रदूषणामुळेही आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. येत्या काळात हवामान बदलांमुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्याच्या समस्यांचे भारतातील प्रमाण वाढण्याची चिन्हे आहेत.'
'विविध रोगांच्या फैलावास कारणीभूत ठरणाऱ्या हवामानाच्या स्थितीचा अभ्यास करून, त्याला अनुसरून हवामान अंदाज दिल्यास त्या समस्यांवर वेळीच तोडगा काढणे शक्य होईल,' असेही डॉ. बॅलबस म्हणाले. पुणे वेधशाळेच्या संचालिका डॉ. सुनीता देवी यांनी २०१५ च्या मान्सूनचा आढावा घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साहित्य महामंडळ ऑफलाइनच

$
0
0

साहित्य महामंडळ ऑफलाइनच

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने तीन वर्षांत साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्याशिवाय काहीच केले नाही,' हा महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या अध्यक्षांनी केलेला आरोप महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनीच खरा करून दाखवला आहे. महामंडळाचे स्थलांतर होण्याची वेळ जवळ आली, तरी महामंडळाच्या वेबलाइटला मुहूर्त मिळालेला नाही.

तंत्रज्ञानाच्या काळात पुण्यासारख्या तंत्रस्नेही शहरात कार्यालय असूनही महामंडळ ऑफलाइनच राहिले आहे. साहित्य संमेलनाची अधिकृत वेबसाइट आहे. मात्र, संमेलनाचे अनेक वर्षांपासून आयोजन करणाऱ्या महामंडळाची अधिकृत वेबसाइट नसल्याची बाब काही महिन्यांपूर्वी उघडकीस आली होती. वेबसाइट लवकरच सुरू होईल, असे त्यावर सांगण्यात आले होते, तर महामंडळाचे सध्याचे पदाधिकारी मात्र वेबसाइट आहे, पण ती अद्ययावत करण्याचे काम सुरू असल्याचे स्पष्टीकरण देत होते. वेबसाइट सुरू करण्याच्या वरकरणी हालचाली महामंडळाच्या स्तरावर सुरू होत्या; पण नऊ महिने उलटून गेले तरी हे काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही.

महामंडळाचे कार्यालय पुढच्या महिन्यात पुढील तीन वर्षांसाठी विदर्भ साहित्य संघाकडे जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गेल्या तीन वर्षांत महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी संमेलनाशिवाय काय कामगिरी केली, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. महामंडळाकडे निधी उपलब्ध असतानाही वेबसाइट निर्मितीसाठी चालढकल का करण्यात आली? असा प्रश्न साहित्यप्रेमी विचारू लागले आहेत.

वेबसाइटवर माहिती तुटपुंजी

इंटरनेटवर महामंडळाविषयी माहिती शोधल्यास मुंबई साहित्य संघाची वेबसाइट व त्यावरील असलेली तुटपुंजी माहिती समोर येते. यामुळे महामंडळाविषयी जाणून घेणाऱ्या साहित्यप्रेमींच्या पदरी निराशाच येत आहे.

महामंडळाची स्वतंत्र वेबसाइट करण्यासंबंधी बैठकीत निर्णय झाला आहे. यासाठी घटक आणि समाविष्ट संस्थांकडून माहिती मागविली जात आहे. वेबसाइटचे स्वरूप ठरवण्याचे काम सुरू असून नवीन कार्यकारिणी पुढील काम बघेल. - डॉ. माधवी वैद्य, अध्यक्ष-अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चांगल्याला चांगले का म्हणत नाही?

$
0
0

चांगल्याला चांगले का म्हणत नाही?

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'छोट्या-छोट्या गोष्टी जोडत साहित्य महामंडळ उभे राहिले आहे. आम्ही महामंडळ चांगल्या स्थितीत आणले आहे. मोडणे सोपे व जोडणे अ‍वघड असते, असा टोला लगावत चांगले काम केले त्यास चांगले का म्हटले जात नाही,' असा सवाल अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. माधवी वैद्य यांनी मंगळवारी उपस्थित केला.
'साहित्य महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी साहित्य संमेलनात मिरवण्याशिवाय काही केले नाही. महामंडळाच्या कारभाराची चौकशी झाली पाहिजे; तसेच महामंडळ बरखास्त करावे,' अशी सूचना महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. प्र. चिं. शेजवलकर यांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर साहित्य परिषदेच्या कार्याध्यक्ष व महामंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. वैद्य यांना पत्रकारांनी विचारले असता, त्यांनी अध्यक्षांच्या भूमिकेवरच टीकेची झोड उठवली.
'परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून भाषा संवर्धनाचे काम अपेक्षित असताना या मंडळींनी बाकीचीच उठाठेव केली आहे. पारितोषिके देणे व शोकसभा घेणे यापलीकडे काम झालेले नाही. अनेक उपक्रम बंद पडले; तसेच दोन वर्षांत विश्वस्तांची बैठक झाली नाही. महामंडळाच्या कामामुळे कारभाऱ्यांना परिषदेसाठी वेळ मिळाला नाही,' अशी टीका डॉ. शेजवलकर यांनी केली होती.
या पार्श्वभूमीवर डॉ. वैद्य म्हणाल्या, 'साहित्य परिषदेच्या कार्यालयात १९६० मध्ये ग. वा. पोतदार यांच्या पुढाकाराने महामंडळ स्थापन झाले. छोट्या-छोट्या गोष्टी जोडत साहित्य महामंडळ उभे राहिले आहे. आम्ही महामंडळ चांगल्या स्थितीत आणले आहे.'
'मोडणे सोपे व जोडणे अ‍वघड असते, असा टोला लगावत चांगले काम केले त्यास चांगले का म्हटले जात नाही,' असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. साहित्य परिषदेचे अनेक उपक्रम बंद पडले, याकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता, ते उपक्रम दीर्घकालीन नव्हते,' असे सांगत त्यांनी प्रश्न टोलवला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कंपन्यांना ‘मलिदा’ खाण्याचा मार्ग खुला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिका हद्दीमध्ये अनधिकृत टॉवर उभारणाऱ्या आणि कोणतीही परवानगी न घेता रस्तेखोदाई करणाऱ्या कंपन्यांना ३० वर्षांचा 'मलिदा' मिळावा, यासाठीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंगळवारी मंजूर करण्यात आला. यामुळे महापालिकेचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होणार असून कारभाऱ्यांच्या हितासाठी हा प्रस्ताव तातडीने मान्य करण्यात आल्याची चर्चा पालिकेत सुरू आहे. विशेष म्हणजे पालिकेच्या विविध विभागांनी नकारात्मक अभिप्राय दिलेला असतानाही याकडे दुर्लक्ष करत हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.

शहरात दूरसंचार सुविधांचे जाळे उभारण्यासाठी 'ग्राउंड बेस्ड टेलिकॉम मास्टस्' अर्थात मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी टेंडर काढण्यात आले होते. इंडस टॉवर लिमिटेड आणि रिलायन्स जिओ या दोनच कंपन्यांनी हे टेंडर भरले होते. या दोन्ही कंपन्या महापालिकेच्या 'डिफॉल्टर' आहेत. अनधिकृत टॉवर उभारणे, खोदकामासाठी परवानगी न घेणे; तसेच मिळकतकराची थकबाकी असूनही याच कंपन्यांनी टेंडर भरले असून, त्यांनाच शहराच्या विविध भागांत ३ मीटर बाय ३ मीटर क्षेत्रफळाची जागा टॉवर उभारणीसाठी देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. तसेच, अशा 'डिफॉल्टर' कंपन्यांना थेट ३० वर्षांसाठी जागा देण्याचा प्रस्ताव रेटण्यात आला. बहुमताने हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आल्याचे स्थायी समितीच्या अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी सांगितले.

टेंडरमध्ये इंडस कंपनीने अधिक दर देण्याची तयारी दर्शविली असताना, रिलायन्स जिओ कंपनीलाही तेवढ्याच दराने पालिकेच्या जागा देण्याचा प्रस्ताव पालिका आयुक्तांनीच मांडला आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या ३९४ जागेवर मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी तीस वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर जागा देण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. या सहा चौरस फूट जागेसाठी दरमहा १४ हजार १५४ रुपये दरमहा भाडे घेण्यात येणार आहे. तसेच दर वर्षी भाड्यामध्ये १२ टक्क्याने वाढ करण्यात येणार आहे.

............

प्रस्ताव कोणाच्या हिताचा

या कंपन्यांना काम देताना, बांधकाम विभाग, मिळकतकर विभाग आणि पथ विभागाकडून 'ना हरकत प्रमाणपत्र' घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. तसेच यापुढे अशा एखाद्या कंपनीला पुन्हा टॉवर उभारण्यासाठीचा प्रस्ताव द्यायचा असेल, तर स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेची मान्यता घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. पालिकेचे उत्पन्न वाढावे यासाठी हा प्रस्ताव मंजूर केला असल्याचे सांगितले जात असले, तरी याच कंपन्यांनी पालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा कर बुडविला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव नक्की कोणासाठी मान्य करण्यात आला, याची चर्चा पालिकेत रंगत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घरफोड्या करून पंधरा कोटींची लूट

$
0
0

Shrikrishna.Kolhe@timesgroup.com

पुणे : पुणे पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत २०१५मध्ये बाराशे घरफोडीचे गुन्हे घडले असून, त्यापैकी फक्त २४० घरफोडीचे गुन्हे उघडकीस आले आहे. एकूण घरफोडीच्या गुन्ह्यात १५ कोटी ७२ लाखांचा ऐवज चोरीला गेला आहे. त्यापैकी पोलिसांना फक्त दोन कोटींचा ऐवज जप्त करण्यात यश आले आहे.

शहरातील उपनगराच्या भागात घरफोड्याचे प्रमाण अधिक होते. मात्र, हल्ली दध्यवर्ती भागात देखील घरफोडीच्या घटना घडत आहेत. विश्रामबाग, खडक, डेक्कन, फरासखाना पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत देखील घरफोडीचे गुन्हे घडत आहेत. सिंहगड रोड, कोथरुड, वारजे माळवाडी, सांगवी, येरवडा, पिंपरी, भोसरी, निगडी, चिंचवड, कोंढवा, भारती विद्यापीठ, वानवडी, चंदननगर, दत्तवाडी, हडपसर, विमानतळ या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घरफोडीचे प्रकार सुरू आहेत.

पुण्यामध्ये फ्लॅट संस्कृती असल्यामुळे शेजारच्या घरात कोण राहतो याची माहिती नसते. त्याचा फायदा चोरटे घेतात. घरफोडीच्या घटना रोखणे व त्या उघडकीस आणण्यात पोलिस कमी पडत असले तरी नागरिकांकडून देखील या गुन्ह्यांबाबत पुरेशी काळजी घेतली जात नसल्याचे समोर आले आहे. चोरटे बंद फ्लॅट शोधून त्या ठिकाणी घरफोडी करतात. त्यामुळे पोलिसांकडून अनेक वेळा सोसायटीमध्ये सुरक्षारक्षकाची नेमणूक करण्याच्या सुचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच, फ्लॅट बंद करून बाहेरगावी जाताना शेजारी राहणाऱ्या नागरिकांना कल्पना द्या, शेजारी हाच खरा पहारेकरी असतो. पण, याची काळजी देखील नागरिक घेत नाहीत. बाहेर जाताना मौल्यवान वस्तू बँकेत ठेवाव्यात, अशा सुचना सोसायटीत बैठका घेऊन वेळोवेळी केल्या जातात. तसेच, सोसायटीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यास सांगितले जाते. पण, त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

गुन्हेगारी एका दृष्टिक्षेपात

- पुण्यात २०१५ मध्ये १२०० घरफोड्या
- घरफोडीचे २४० गुन्हे उघडकीस
- १५ कोटी ७२ लाखांचा ऐवज
- दिवसा घरोफोडी-३४९
- रात्री घरफोडी- ८५५

घ्यावयाची काळजी

- बाहेर जाताना घरात मौल्यवान वस्तू ठेवू नका.
- बाहेरगावी जाताना शेजाऱ्यांना कल्पना द्या.
- सोसायटीमधील अनेक व्यक्ती बाहेरगावी जाणार असतील तर पोलिसांना त्याची कल्पना द्या.
- सोसायटीमध्ये पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणी केलेल्या सुरक्षारक्षकाची नेमणूक करा
- सोसायटीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवा.
- घरासमोर पेपर पडू देऊ नका. कारण चोरट्यांना फ्लॅट बरेच दिवस बंद असल्याचे समजते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जावई म्हणून मेहेरनजर नाही’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांच्यापाठोपाठ दुसऱ्या अतिरिक्त आयुक्तांच्या बदलीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर 'माझ्या सेवेबाबतचा निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारित असून, केवळ माजी मंत्र्यांचा जावई म्हणून आपल्यावर मेहेरनजर दाखवली जात नाही,' असे स्पष्टीकरण राजेंद्र जगताप यांनी दिले आहे.

'संरक्षण खात्यातून आपल्याला पाच वर्षांसाठी राज्य सरकारच्या सेवेत प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात आले आहे. या कालावधीतील नेमणूक कुठे करायची याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यायचा आहे', असा खुलासा राजेंद्र जगताप यांनी 'सजग नागरिक मंच'च्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर केला आहे. तसेच, यापूर्वी १५ वर्षे अनेक विविध विभागांत कार्यरत राहिलो असून, यापुढेही अनेक ठिकाणी काम करण्याची इच्छा आहे. आपण काही कायमस्वरूपी पुण्यात तळ ठोकणार नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

जगताप २००१ च्या बॅचचे डिफेन्स इस्टेट सर्व्हिस (आयडीईएस) ऑफिसर आहेत. आपल्या कामाविषयी कोणतीही तक्रार असल्यास ती मोकळेपणाने मांडावी; पण केवळ कोणाचातरी जावई आहे म्हणून करण्यात येणारे दोषारोप पूर्णतः चुकीचे आहेत, अशी भावना त्यांनी या ग्रुपवर व्यक्त केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कार्यक्षम अधिकारी सरकारला नकोसे

$
0
0

बकोरियांच्या बदलीमुळे मानसिकतेवर शिक्कामोर्तब

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कार्यक्षम आणि प्रामाणिक अधिकारी सर्वच सत्ताधारी राजकीय पक्षांना नकोसे असतात, हे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त् ओमप्रकाश बकोरिया यांच्या बदलीमुळे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. राज्यातील आघाडी सरकारच्या काळात वारंवार होणाऱ्या बदल्यांचे सत्र, भाजप सरकारच्या काळातही सुरू झाले आहे. गेल्या आठ वर्षांमध्ये बकोरिया यांची सातवेळा बदली झाली आहे.

बकोरिया २००६ च्या आयएएस बॅचचे अधिकारी आहेत. त्यानंतर वर्षभरातच बकोरिया कोल्हापूरमध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झाले. तेथे जेमतेम वर्षभर काम केल्यानंतर त्यांची बदली थेट गडचिरोलीला करण्यात आली. गडचिरोलीहून ते अमरावती जिल्हा परिषदेचे सीईओ म्हणून २००९मध्ये रुजू झाले. त्यानंतर, नंदूरबारचे जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. तोपर्यंत, शिस्तप्रिय आणि कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झाली होती. त्यामुळे, नंदुरबारहून २०१४मध्ये पुणे महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्तपदी बदली झाल्यानंतर नंदुरबारच्या नागरिकांनीही बकोरिया यांच्या बदलीविरोधात आवाज उठविला होता.

पुण्यात बकोरिया यांनी कामाचा ठसा उमटविण्यास सुरुवात करताच, गेल्या वर्षी त्यांची क्रीडा आयुक्तपदी बदली केली गेली. त्यावेळी नागरिकांच्या प्रचंड विरोधामुळे बकोरियांची बदली रद्द केली असली तरी त्यांच्याकडे क्रीडा आयुक्तपदाचा कार्यभार कायम ठेवण्यात आला. कालांतराने त्यांच्यावर पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. आता, पुन्हा जेमतेम दोन वर्षे पूर्ण होत नाही तोच त्यांची औरंगाबादचे पालिका आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

२००७ ते २०१६ या कालावधीत सात ठिकाणी बदली केलेल्या बकोरिया यांच्या कार्यक्षमतेवर राज्य सरकारला शंका आहे का, अशी विचारणा स्वयंसेवी संस्थांसह सर्वसामान्य नागरिकांकडून केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देशप्रेमाची सक्ती हाच राष्ट्रवाद

$
0
0

ज्येष्ठ राजकीय अभ्यास डॉ. पळशीकर यांची टीका

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'जमिनीवरील मालकी हा राष्ट्रवादाचा एक अर्थ असू शकतो. परंतु, जबरदस्तीने सर्वांनी देशावर प्रेम करावे, ही राष्ट्रवादाची कल्पना सध्या प्रचलित आहे. हा काळ वैचारिक संघर्षाचा असून, राष्ट्रवाद आणि त्याच्या पर्यायी कल्पना यांमध्ये संघर्ष पेटण्यास सुरुवात झाली आहे,' असे मत ज्येष्ठ राजकीय अभ्यासक डॉ. सुहास पळशीकर यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.

पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज, जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय आणि समविचारी संघटनांतर्फे शिक्षणसंस्था व पत्रकारांवरील दडपशाही आणि देशद्रोहासंबंधी कायद्याचा गैरवापर या वर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये पळशीकर यांच्यासह ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप पाडगावकर, अॅड. डॉ. नितीश नवसागरे, डॉ. रमेश अवस्थी, डॉ. मनीषा गुप्ते सहभागी झाले होते. मिलिंद चव्हाण यांनी सूत्रसंचालन केले. सुनीती सु.र यांनी प्रास्ताविक केले.

'प्रश्न विचारणारी लोकशाही हवी की प्रेम व्यक्त करणारा राष्ट्रवाद हवा', असा सवाल उपस्थित करून डॉ. पळशीकर म्हणाले, 'हा काळ वैचारिक संघर्षाचा आहे. अनेक वर्ष दाबून ठेवलेला राग आता बाहेर येत आहे. दलित, आदिवासी, महिला, शेतकरी यांच्यावरील अत्याचारांबाबत घोषणा देणारा सरकारला देशद्रोही का वाटतो, दलित, आदिवासी, महिला, शेतकरी यांचे मुद्दे राष्ट्रवादाचे वाटत नाहीत. लोकशाही विकलांग होणार नसेल, तर वैचारिक पातळीवरच संघर्ष व्हायला हवा. शिक्षणसंस्थांमध्ये पूर्वीपासूनच सरकारी हस्तक्षेप होत असला, तरी सध्याच्या सरकारने या हस्तक्षेपाची परंपरा आणखी उज्ज्वल केली आहे.'

'अनेकांची मागणी असूनही देशद्रोहाच्या कायद्याचा राजकीय विरोधकांच्या विरोधात करता येत असल्याने राजकीय पक्ष यावर बंदी आणू देत नाहीत. राज्यघटनेचे पुर्नमूल्यांकन करण्याची मागणी करणारे देशद्रोहाच्या कायद्याच्या फेरविचाराची मागणी का करत नाहीत', असे नवसागरे यांनी सांगितले. 'देशद्रोहाचा कायदा रद्द झाला पाहिजे. कन्हैया आणि त्याच्या मित्रांची सुटका झाली पाहिजे. न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा पुर्नस्थापित झाली पाहिजे', असे डॉ. अवस्थी यांनी सांगितले. 'राष्ट्रवादाच्या नावाने आकांडतांडव करणारे हिटलरचे पुजारी व वंशज आहेत. फाशी देण्याची मागणी करणारे देशप्रेमी ठरतात. तर फाशीची शिक्षा नको, असे म्हणणारे देशद्रोही ठरतात. राष्ट्रवादाची संकल्पना विद्रूप झाली आहे', असे डॉ. मनीषा गुप्ते यांनी सांगितले.

..
प्रत्येकाची भारताविषयी कल्पना वेगळी असू शकते. ही कल्पना दुसऱ्यावर लादू शकत नाही. त्यावरून कोणालाही राष्ट्रवादी किंवा देशद्रोही ठरवले जाऊ शकत नाही. घटनेच्या चौकटीत राहून संविधानिक देशभक्ती करणाऱ्या देशभक्तांची आपल्याला गरज आहे. मोदी एकीकडे आधुनिकतेची कास धरत असताना दुसरीकडे शिक्षण आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात आपले उजव्या विचारसरणीचे विचार घुसवू पाहत आहेत. देशाच्या विकासात डाव्या विचारांच्या व्यक्तींचा हातभार आहे, ही उजव्या विचारसरणीच्या व्यक्तींची खंत आहे.

दिलीप पाडगावकर, ज्येष्ठ पत्रकार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माजी नगरसेवकाला सहा वर्षे सक्तमजुरी

$
0
0

गुन्हेगार मुलांना तुरुंगमुक्त करणे भोवले; कोर्ट लिपिकही सामील
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सेशन कोर्टाचा बनावट जामीन आदेश तयार करून येरवडा तुरुंगातून खुनाच्या गुन्ह्यातील आपल्या मुलांना बाहेर काढल्याप्रकरणी माजी नगरसेवक तानाजी निम्हण आणि कोर्टातील वरिष्ठ लिपिक दीपक राऊत यांना प्रत्येकी सहा वर्षे सक्तमजुरी आणि १२ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. निम्हण यांच्या दोन मुलांना प्रत्येकी एक वर्षाची सक्तमजुरी ठोठावण्यात आली आहे.
निम्हण यांनी राऊतला १५ लाखांची लाच देऊन संगनमताने कोर्टाचा बनावट जामीन आदेश तयार केला होता. कोर्टातील लिपिकाने आपल्या पदाचा गैरवापर करून अशा प्रकारे बनावट आदेश तयार केल्याची ही राज्यातील पहिलीच घटना ठरली हांती. राऊतने लाचेची रक्कम पनवेल येथील डान्सबारमध्ये उधळली होती.
सामान्य लोक आणि पक्षकारांना कोर्टाकडून आपल्याला न्याय मिळेल असा विश्वास असतो. या प्रकरणात मात्र, आरोपींनी कोर्ट आणि तुरुंग प्रशासनाची फसवणूक केली असून, त्यांचा गुन्हा न्याययंत्रणेला आव्हान देणारा ठरतो, असे निकालात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणात कोर्टाने तानाजी रामचंद्र निम्हण (५३ रा. पाषाण बाणेर लिंक रोड), निलंबित वरिष्ठ लिपिक दीपक ज्ञानोबा राऊत (वय ५१, रा. कसबा पेठ), तुषार तानाजी निम्हण (वय ३४) आणि चेतन तानाजी निम्हण (वय २९,रा. पाषाण बाणेर लिंक रोड, पाषाण) या चौघांना शिक्षा सुनावली आहे. त्यांच्याविरुद्ध तुरुंग अधिकारी अनिल हनुमंत खामकर (वय ४४, रा. येरवडा) यांनी फिर्याद दाखल केली आहे.
केसचे कामकाज सहाय सरकारी वकील उज्ज्वला पवार आणि वामन कोळी यांनी पाहिले. त्यांनी या प्रकरणी ५१ साक्षीदार तपासले. कोर्टात काम करणाऱ्या क्लार्कची साक्ष महत्त्वाची ठरली. पोलिस कर्मचारी सुनील जाधव, नामदेव झगडे, अरविंद खांदवे, रवींद्र बाबर यांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली.
..
अशी घटली घटना

राऊत सेशन कोर्टात वरिष्ठ लिपीक म्हणून कार्यरत होता. तुषार आणि चेतन निम्हण यांनी राजकीय वैमनस्यातून भाऊ प्रतीक (वय १९) याचा १२ एप्रिल २०१३ रोजी खून केला. या प्रकरणी त्यांच्यावर चतु:श्रृंगी पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या दोघांचा सेशन कोर्ट, हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता. तानाजी निम्हण यांनी राऊतबरोबर संगनमत करून बनावट जामीन आदेश येरवडा तुरुंगातील पेटीमध्ये टाकला. त्या आधारे तुषार आणि चेतन यांना सोडण्यात आले. जेलमधून बाहेर आले होते. नऊ डिसेंबर २०१४ रोजी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जे. टी. उत्पात यांच्या कोर्टाकडून चतु:श्रृंगी पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल गुन्ह्यातील आरोपी तुषार आणि चेतन यांना कोर्टात न हजर करण्याविषयी खुलासा करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर रेकॉर्डची पाहणी केली असता निम्हण बंधुंची २२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी जामिनावर मुक्तता केल्याचे दिसून आले.

..
आरोपींना झालेली शिक्षा
- तानाजी निम्हण आणि दीपक राऊत
संगनमताने फसवणूक करणे (भारतीय दंड विधान कायदा कलम ४२० सह ३४ ) दोन वर्ष सक्तमजुरी, तीन हजार रुपये दंड. संगनमताने बनावट कागदपत्रे तयार करणे, सहा महिने सक्तमजुरी, दोन हजार रुपये दंड. संगनमताने फसवणूक करण्यासाठी बनावट कागदपत्रे वापरणे, दोन वर्ष सक्तमजुरी, तीन हजार रुपये दंड. खोट्या कागदपत्रांचा वापर करणे, सहा महिने सक्तमजुरी आणि दोन हजार रुपये दंड. आरोपींना ळून जाण्यासाठी मदत करणे, एक वर्ष सक्तमजुरी. या सर्व शिक्षा निम्हण आणि राऊतला एकत्रच भोगाव्या लागणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केंद्राचा निधी लवकरच

$
0
0

भामा आसखेड, वडगावसाठी मार्चपूर्वी मिळणार ८५ कोटी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तत्कालीन पुरोगामी आघाडी सरकारने (यूपीए) मंजूर केलेली भामा-आसखेड योजना आणि वडगाव जलशुद्धीकरण केंद्राचा दुसऱ्या टप्प्यातील ६१ कोटी रुपयांचा निधी मोदी सरकारतर्फे महापालिकेला वितरित केला जाणार आहे. केंद्रासह राज्य सरकारच्या हिश्शाचाही समावेश असल्याने एकूण ८५ कोटींचा निधी ३१ मार्चपूर्वी महापालिकेला प्राप्त होण्याची चिन्हे आहेत.
यूपीए सरकारने महापालिकेच्या भामा आसखेड (३८० कोटी) आणि वडगाव जलशुद्धीकरण केंद्र (१२० कोटी) या पाचशे कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देतानाच, त्यासाठीचा पहिला हप्ता दोन वर्षांपूर्वी वितरित केला होता. राज्य सरकारचा हिस्सा प्राप्त झाल्याने पालिकेला पहिल्या टप्प्यातील ८५ कोटी रुपये यापूर्वीच मिळाले आहेत. त्यानंतर, केंद्रातील मोदी सरकारने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुननिर्माण योजना (जेएनएनयूआरएम) गुंडाळली. अर्थात, या योजनेंतर्गत पहिला हप्ता प्राप्त झालेल्या प्रकल्पांना मंजूर केलेला सर्व निधी दिला जाईल, असेही केंद्रातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
मोदी सरकारच्या पहिल्या वर्षात दोन्ही योजनांसाठी महापालिकेला एक रुपयाही प्राप्त झाला नाही. गेल्या काही महिन्यांमध्ये दोन्ही योजनांचे काम प्रगतिपथावर असून, त्यासाठी महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च केला आहे. त्याचे सविस्तर सादरीकरण झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्याचा निधी देण्याचे आदेश केंद्र सरकारने मंगळवारी काढले. त्यानुसार, येत्या मार्चअखेरपर्यंत केंद्र आणि राज्याचा हिस्सा गृहित धरून महापालिकेला ८५ कोटी रुपये मिळतील. या दोन्ही प्रकल्पांसाठीच्या एकूण पाचशे कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी ३५० कोटी रुपये केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणार असून, उर्वरित निधी महापालिकेला उभारायचा आहे. मार्चपूर्वी ८५ कोटींचा निधी प्राप्त झाल्यास केंद्र-राज्याच्या ३५० कोटी रुपयांपैकी निम्मा निधी पालिकेला प्राप्त होणार आहे.
...................
प्रकल्प रखडल्यास निधी जाणार
शिवसेनेच्या विरोधामुळे भामा-आसखेड योजनेचे काम गेल्या तीन महिन्यांपासून पूर्णतः ठप्प झाले आहे. त्याबाबत, महापालिकेने वारंवार पाठपुरावा करूनही तोडगा काढण्यात पालकमंत्र्यांना यश आलेले नाही. त्यामुळे, ही योजना केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या मुदतीत पूर्ण होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भामा-आसखेड प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला नाही, तर केंद्राकडून मिळणाऱ्या उर्वरित निधीवर पाणी सोडण्याची वेळ पालिकेवर येईल.
......................
वडगाव जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या जूनपर्यंत हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने नियोजन सुरू आहे. भामा-आसखेड प्रकल्पाचे प्रलंबित काम वेळेत सुरू झाल्यास, हा प्रकल्पही पुढील वर्षी पूर्ण होईल.

व्ही. जी. कुलकर्णी, विभागप्रमुख, पाणीपुरवठा विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘दशभुजा गणपती’च्या अध्यक्षांवर हल्ला

$
0
0

पौड फाटा उड्डाणपुलाजवळील घटना; दोघे अटकेत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पौड फाटा उड्डाणपुलाजवळ पूर्ववैमनस्यातून दशभुजा गणपती मंडळाच्या अध्यक्षांवर कोयत्याने वार करून खुनाचा प्रयत्न केल्याची घटना मंगळवारी सकाळी घडली. हल्ल्यात एक जण गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. घटनेनंतर पोलिसांनी दोन हल्लेखोरांना काही तासातच अटक केली. या प्रकरणी अलंकार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सागर शिवाजी शिंदे (वय ३० रा. बजाज शोरूम जवळ, पौड फाटा) असे जखमीचे नाव आहे. या प्रकरणी संजय मोहोळ (रा. दत्तवाडी, मूळ रा. सुतारदरा), संभाजी सदाशिव कांबळे (वय २७ रा. भीमनगर, शीला विहार कॉलनी, कोथरूड) या दोघांना पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिंदे आणि मोहोळ एकमेकांच्या परिचयाचे आहेत. पौड फाटा येथे मोहोळ याची नटराज नावाची बेकरी आहे. दीड वर्षांपासून या दोघांमध्ये काही कारणांस्तव वाद होते. शिंदे बेकरीत येऊन नेहमी त्रास देत असे. त्यामुळे मोहोळ वैतागला होता.
मंगळवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास शिंदे पौड फाटा येथील रसिका इमारतीसमोर थांबला होता. त्यावेळी आरोपी चारचाकीतून तेथे आले. त्यांची शिंदे यांच्याशी पुन्हा वादावादी सुरू झाली. त्यावेळी मोहोळ आणि कांबळे यांनी मोटारीतून कोयता काढून शिंदेच्या डोक्यात वार केले. त्यावेळी त्यांच्यात झटापट झाल्याने कोयत्याचा वार मोहोळच्याही हातावर बसल्याने त्याच्या उजव्या हाताचे एक बोट तुटले; तसेच कांबळेच्या हातालाही जखम झाली. शिंदे यांच्या डोक्यात तीन आणि हातावर एक वार झाल्याने ते गंभीर जखमी झाले. हल्ल्यानंतर आरोपींनी तेथून पळ काढला. पौड फाटा परिसर नेहमी गजबजलेला असतो. अचानक ही घटना झाल्याने एकच खळबळ उडाली.
आजूबाजूच्या नागरिकांनी शिंदे यांना उपचारासाठी तत्काळ हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. घटनेची माहिती समजताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अलंकार, कोथरूड आणि गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी एकाचवेळी तपास करून अवघ्या तीन तासांतच मोहोळ आणि कांबळे या दोघांना सुतारवाडी येथून ताब्यात घेतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मटा मैफल सर्वांसाठी खुली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मराठी भाषेचा, मराठी साहित्याचा उत्सव साजरा करणारी 'महाराष्ट्र टाइम्स' ची मैफल सर्वांसाठी खुली आहे. नवोदितांपासून दिग्गज साहित्यिकांपर्यंत, भाषेच्या अभ्यासकांपासून दिग्गज कवींपर्यंत अनेक जण रसिकांसाठी ही मैफल रंगविणार आहेत. २७ आणि २८ फेब्रुवारी रोजी पुण्यातील डेक्कन जिमखाना परिसरातील गोखले इन्स्टिट्यूटच्या आवारात हा साहित्यसोहळा आयोजिण्यात आला आहे.

ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांचे चिंतन, तीन परिसंवाद, लेखनविषयक चार कार्यशाळा, कविता आणि गीतांबाबतची तीन सादरीकरणे, खास कवितावाचनासाठी चालू राहणारा कवी कट्टा आणि पुस्तक प्रदर्शन असा भरगच्च कार्यक्रम या साहित्योत्सवात होणार आहे. मराठी भाषा दिनी म्हणजेच २७ फेब्रुवारी रोजी या मैफलीचे उद्घाटन होणार आहे. आपल्या राजकारणाद्वारे मराठीचा मुद्दा मांडणारे नेते, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या हस्ते सकाळी साडेदहा वाजता उद्घाटन होणार आहे. मराठी भाषेच्या राजकारणावर ते भाष्य करणार आहेत. २८ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजता रंगनाथ पठारे यांच्या उपस्थितीत मैफलीचा समारोप होणार आहे. मराठी भाषेबद्दल, साहित्याबद्दल आणि आपल्या साहित्यकृतींबद्दल ते बोलणार आहेत. या मैफलीच्या निमित्ताने 'मटा'ने आयोजिलेल्या लघुत्तम कथा आणि लघुकथा स्पर्धांतील विजेत्यांना त्यांच्या हस्ते पारितोषिके दिली जाणार आहेत.

शनिवारी, उद् घाटनानंतर 'आम्ही काय लिहतो आणि काय वाचतो' या विषयावर परिसंवाद असून, साहित्य अकादमी विजेते लेखक रवी कोरडे, अभिनेत्री विभावरी देशपांडे, उत्पल चंदावर, जुई कुलकर्णी त्यात सहभागी होणार आहेत. त्यानंतरच्या सत्रात मराठी भाषेबाबतची चर्चा होणार आहे. 'अभिजात मराठी, जागतिक मराठी' हा चर्चेचा विषय असून, ज्येष्ठ अभ्यासक हरी नरके, शंतनू खेर आणि सुनीला गोंधळेकर त्यात सहभागी होणार आहेत. या खेरीज मराठी शिकण्यासाठी पुण्यात आलेले काही परदेशी विद्यार्थीही या वेळी मनोगत व्यक्त करणार आहेत. याच दिवशी सायंकाळी सहा वाजता संगीतकार सलील कुलकर्णी यांचा 'कवितेतून गीताकडे' हा कार्यक्रम होणार आहे.

रविवारी, २८ फेब्रुवारी रोजी सकाळी साडेदहा वाजता डॉ. आशुतोष जावडेकर यांचा 'लयपश्चिमा' हा कार्यक्रम होणार आहे. त्यानंतर ऐतिहासिक साहित्याबाबत परिसंवाद होणार असून, त्यात माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, इतिहासाचे अभ्यासक प्रा. राजा दीक्षित आणि प्रकाशक योगेश नांदूरकर सहभागी होणार आहेत. दोन्ही दिवशी दुपारी कविकट्टा राहणार असून, रविवारी सायंकाळी रामदास फुटाणे राजकीय भाष्य कवितांचे वाचन करणार आहेत. त्या दिवशी सायंकाळी सहा वाजता चंद्रशेखर गोखले 'मी माझा' हा कार्यक्रम सादर करणार आहेत. मटाच्या या मैफलीचा तपशीलवार कार्यक्रम आजच्याच अंकात पान क्रमांक ५ वर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

मोठा प्रतिसाद

साहित्य मैफलीच्या निमित्ताने आयोजिण्यात आलेल्या कथास्पर्धेला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. लेखनविषयक चारही कार्यशाळांनाही तितकाच जोरदार प्रतिसाद आहे. अधिकाधिक साहित्यप्रेमींना या कार्यशाळेत सहभागी होता यावे म्हणून नावनोंदणी न केलेल्यांनाही त्यांत प्रवेश देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आयत्या वेळी आलेल्यांनाही कार्यशाळेस उपस्थित राहता येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मातृभाषा दिन यंदा ३ मार्चला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'युनेस्को'तर्फे साजरा करण्यात येणारा आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन यंदा २१ फेब्रुवारीऐवजी ३ मार्चला साजरा केला जाणार आहे. २१ फेब्रुवारी रोजी रविवार आल्याने नियोजनात बदल झाला आहे. तसे पत्र विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातर्फे विद्यापीठांना पाठवले आहे. हा दिन साजरा करण्याचे आदेश महाविद्यालय आणि शाळांना देण्यात आले असून, या निमित्ताने भाषिक आदानप्रदान होणार आहे.

'युनेस्को'तर्फे २१ फेब्रुवारीला आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनाचे आयोजन करण्यात येते. त्यानुसार देशातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये मातृभाषा दिन साजरा करण्याचे आदेश विद्यापीठांना देण्यात आले आहेत. या दिवशी मातृभाषेवर आधारीत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम तसेच प्रश्नोत्तरे, सामान्य ज्ञान, व्याकरण आणि अनुवाद अशा प्रकारच्या विविध स्पर्धा आयोजित करण्यात येतात. राज्यातील सर्व कनिष्ठ आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांसोबतच विद्यापीठ, महाविद्यालयांतील मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आदी भाषा विभागाकडून मातृभाषेतील शिक्षणाचे फायदे आदी विषयांवर परिसंवाद व्याख्याने ही आयोजित करून हा दिवस साजरा करण्यात यावा, असे आदेशात म्हटले आहे.

यंदा देशभरातील विविध विद्यापीठांमधील भाषातज्ज्ञ इतर विद्यापीठांमध्ये जाऊन आपल्या मातृभाषेविषयीचे इतर भाषिक विद्यार्थ्यांचे ज्ञान समृध्द करणार आहेत. यानिमित्ताने भाषिक आदानप्रदान होणार आहे.


कॉलेजांमध्ये कार्यक्रम

मातृभाषेच्या विकास आणि संवर्धनासाठी महाविद्यालयांमध्ये विविध कार्यक्रम आयोजित करता यावेत, यादृष्टीने या उपक्रमाअंतर्गत प्राध्यापकांना इतर विद्यापीठांमध्ये जाऊन मातृभाषेची सध्यस्थिती, विकासाची प्रक्रिया, ध्येय आणि उद्दिष्टे याबाबत माहिती द्यावी लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चहावाल्याने घातला सहिष्णुतेचा आदर्श

$
0
0

Ashish.Chandorkar@timesgroup.com

पुणे : 'रस्त्यावर सापडलेल्या चिमुकल्याला मानवतेच्या भूमिकेतून स्वीकारून, अत्यंत प्रेमाने त्याचा सांभाळ करण्याच्या निरपेक्ष वृत्तीला धर्माच्या चौकटीत अडकविता येणार नाही. लखनौतील ऐकूलाल या सामान्य चहाविक्रेत्याने भल्याभल्या लोकांना जमणार नाही, अशा सहिष्णुतेचे दर्शन घडविले आहे. त्यामुळे गेल्या तेरा वर्षांपासून ऐकूलाल यांच्याकडे राहत असलेल्या अकबरची कस्टडी यापुढेही त्यांच्याकडेच राहील,' असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी दिला.

सत्र न्यायालय आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अकबरची कस्टडी ऐकूलाल यांच्याकडेच राहील, असे निकालातून स्पष्ट केले होते. सुप्रीम कोर्टानेही शुक्रवारी त्यावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र, अकबरच्या जन्मदात्या आईच्या भावनांचा विचार करता, त्याने उन्हाळ्याच्या सुटीमध्ये त्याच्या आईकडे रहावयास जावे, असे आदेशहीही कोर्टाने दिले. दोन वर्षांनंतर अकबर सज्ञान होईल आणि त्यानंतर तो पुढील निर्णय स्वतःचा स्वतःच घेईल, असे न्यायमूर्ती जगदीशसिंग खेहर आणि चोक्कलिंगम नागप्पन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. अर्जुन हरकौली यांनी ऐकूलाल आणि अकबर यांची बाजू कोर्टासमोर मांडली.

काय आहे प्रकरण?

ऐकूलाल यांना फेब्रुवारी २००२मध्ये एका सकाळी लखनौ पार्कमध्ये एक मुलगा सापडला. तो तेव्हा साधारण अडीच वर्षांचा असावा. तो स्वतःचे नाव अकबर सांगत होता. त्या वेळी ऐकूलाल यांनी त्याला घरी आणले. मग पोलिसांकडे जाऊन अकबर सापडला असल्याची माहिती दिली. काही आठवडे, काही महिने उलटल्यानंतरही पोलिस अकबरच्या खऱ्या आई-वडिलांचा शोध घेऊ शकले नाहीत. कारण अकबरचे वडील अलाहाबादमधील एका दारूच्या गुत्त्यावर त्याला विसरून आले होते. त्यामुळे त्यांनी तो हरविल्याची तक्रार पोलिसांकडे दाखल केली नव्हती.

अकबरला अनाथालयात देऊन टाक, असा सल्ला मित्रमंडळींचा सल्ला त्यांनी ऐकला नाही. आणि त्याचे आई-वडील मिळेपर्यंत स्वतःच त्याचा सांभाळ करण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी अकबर शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नव्हता. ऐकूलाल यांनी होते नव्हते ते सगळे विकून पैसा उभा केला आणि त्याच्यावर उपचार केले. त्याच दरम्यान, टीव्हीवरील एका कार्यक्रमामध्ये अकबरला त्याच्या जन्मदात्या आई-वडिलांनी पाहिले आणि ताब्यासाठी कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

एका मुस्लिम मुलाचा सांभाळ करताना ऐकूलाल यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मात्र, तरीही त्यांनी अकबरचा धर्म बदलला नाही. त्याचा धर्म मुस्लिमच ठेवला. त्याचे नावही बदलले नाही. अकबरला मुस्लिम पद्धतीने शिक्षण मिळेल, याची व्यवस्था केली. त्याला कुराण शिकविले जाईल, मुस्लिम धर्मानुसार चांगली तालीम मिळेल, याची खबरदारी घेतली. 'अनेकांचा विरोध पत्करून मी हा निर्णय घेतला कारण नियतीने मला जे दिले होते तेच मी नियतीला परत करत होतो,' असे ऐकूलाल यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले.

ऐकूलाल या माणसाचे आयुष्य चमत्कृतीपूर्ण घटनांनी भरलेले आहे. चौधरी मूर्तझा हुसेन यांना अडीच-तीन वर्षांचा एक मुलगा घराजवळ सापडला. एक तारखेला सापडला म्हणून त्यांचे नाव ऐकूलाल. मूर्तझा हुसेन यांनी स्वतःच्या मुलाप्रमाणे त्याचा सांभाळ केला. त्यांनी त्याला हिंदूच ठेवले. इतकेच नाही, तर स्वतःच्या घरीही त्याच्यासाठी वेगळा स्वयंपाक होईल, अशी व्यवस्था केली. मूर्तझा यांनी त्याचा सांभाळ केल्यामुळे ऐकूलाल यांचे आयुष्यच बदलून गेले.

'माझ्या वडिलांनी जसे मला वाढविले, तोच आदर्श माझ्यासमोर आहे. एक प्रकारे मला माझ्यावरील उपकारांची परतफेड करण्याची संधी ईश्वराने दिली. त्याबद्दल मी खूप ऋणी आहे,' असे ऐकूलाल म्हणतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बारावीच्या परीक्षेत बुधवार ठरला कॉपीचा

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे राज्यात सध्या सुरू असलेल्या बारावीच्या परीक्षेत बुधवार कॉपीचा दिवस ठरला. राज्यभरात कॉपीची एकूण ११८ प्रकरणे नोंदविण्यात आल्याचे राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने बुधवारी सांगितले. त्याच वेळी कॉपी होत असूनही अनेक ठिकाणी परीक्षा केंद्रांवर त्याला अटकाव करण्यापेक्षा, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यावरच भर देण्यात आल्याचे तपासणीला गेलेल्या अधिकाऱ्यांकडूनच सांगण्यात आले. बारावीच्या परीक्षेत बुधवारी सकाळच्या सत्रामध्ये चिटणीसाची कार्यपद्धती, फिजिक्स, तर दुपारच्या सत्रात राज्यशास्त्राचा पेपर होता. राज्यात नऊ विभागीय मंडळांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये या तिन्ही पेपरमध्ये मिळून ही कॉपी प्रकरणे नोंदविण्यात आली. यात सर्वाधिक ६२ प्रकरणे ही औरंगाबाद विभागीय मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात झाली. त्याखालोखाल पुणे विभागात १५, अमरावतीमध्ये १४, नागपूर आणि नाशिकमध्ये प्रत्येकी ११, मुंबईमध्ये ३, तर लातूर विभागात कॉपीची दोन प्रकरणे नोंदविण्यात आली. कोकण आणि कोल्हापूरमध्ये कॉपी झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. पुणे आणि परिसरातील कॉलेजांमधून अनेक ठिकाणी कॉपीचे प्रकार अनुभवायला मिळत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. उपनगरांमधून; तसेच ग्रामीण भागात कॉपी थांबविण्यापेक्षा शिक्षक, कर्मचारी विद्यार्थ्यांना त्यासाठी मदतच करत असल्याचे दिसून येत आहे. काही ठिकाणी मास कॉपीचे प्रकार घडल्याचे अनुभवायला मिळत असले, तरी पुरेशा पुराव्यांअभावी अशा प्रकारांची नोंद करता येत नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live


Latest Images