म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयात फॅमिली कोर्टासाठी उभारण्यात आलेली इमारत उद् घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे. अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करून गेली सहा वर्षे या इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले. मात्र, अजूनही फॅमिली कोर्टाचे स्थलांतर करण्याचा मुद्दा प्रशासकीय कारणे सांगून फारसा गांभीर्याने घेतला जात नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे पक्षकार आणि वकिलांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल होत आहेत.
फॅमिली कोर्टाचे लवकर स्थलांतर करावे अशी मागणी पक्षकार आणि वकिलांकडून वेळोवेळी होत आहे. सध्या इमारतीचे काम पूर्ण झाले असून, केवळ फर्निचरअभावी स्थलांतर रखडले आहे. भारती विद्यापीठ भवनातील सातव्या आणि नवव्या मजल्यावर सध्या फॅमिली कोर्टाचे कामकाज सुरू आहे. येथील जागा अपुरी पडू लागली असून, पक्षकारांना बसण्यासाठीही पुरेशी जागा उपलब्ध नाही.
स्वच्छतागृहाची दुरवस्था, वकिलांना व्यवस्थित चेंबर नाही, लहान मुलांच्या समुपदेशनासाठी पुरेशी जागा नाही आदी अडचणी येत असूनही कोर्टाचे कामकाज सुरू आहे. त्यामुळे वकिलांकडून फॅमिली कोर्टाचे लवकर स्थलांतर करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
'फॅमिली कोर्टासाठी नवीन इमारत बांधून तयार आहे. मात्र, प्रशासकीय अडचणींमुळे स्थलांतर करण्यास उशीर होत असल्याची कारणे संबंधितांकडून सांगण्यात येत आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेने त्यासाठी पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. फॅमिली कोर्टातील कामकाज इतर कोर्टांपेक्षा वेगळे असते. कौटुंबिक स्वरूपाचे वाद असल्यामुळे ते अत्यंत संवेदनशीलपणे हाताळणे आवश्यक असते. सध्याच्या फॅमिली कोर्टातील जागा अपुरी पडत असल्यामुळे अनेक प्रश्न जाणवत आहेत. नवीन जागेत स्थलांतर झाल्यास काही चांगल्या उपाययोजनाही राबविणे शक्य होतील,' असे अॅड. अभय आपटे यांनी सांगितले. शिवाजीनगर आणि फॅमिली कोर्टात एकाच वेळी तारखा असल्यास वकील आणि पक्षकारांची धावपळ होते. मिली कोर्टातील न्यायाधीश वकील हजर होण्याची वाट पाहत नाहीत. त्याचा परिणाम केसच्या निकालावर होतो. फॅमिली कोर्टाच्या फर्निचरसाठी निधी उपलब्ध नसल्याची कारणे सांगण्यात येतात. जे फर्निचर उपलब्ध आहे त्यातही नव्या इमारतीत कामकाज सुरू करता येईल. नवीन इमारतीत फॅमिली कोर्टाचे स्थलांतर झाल्यास ज्युनियर वकिलांना कामाची चांगली संधी उपलब्ध होईल, असे मत अॅड. सुप्रिया कोठारी यांनी व्यक्त केले.
...
फॅमिली कोर्ट प्रकरणांची सद्यस्थिती
वर्ष ओपनिंग केसेस नवीन निकाली प्रलंबित
२०१० ५,००२ ५,१२४ ४,७५१ ५,३७५
२०११ ५,३७५ ४,१७१ ४,९४० ४,६०६
२०१२ ४,६०६ ६,२४९ ६,३२८ ४,४७३
२०१३ ४,४७३ ४,२७२ ४,२८३ ४,४६२
२०१४ ४,४६२ ४,२३४ ४,३४९ ४,३४७
फॅमिली कोर्टाचा घटनाक्रम
३ डिसेंबर २००८ : फॅमिली कोर्टासाठी नवीन इमारत बांधण्यासाठी नऊ कोटी ४९ लाखाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर.
२८ मे २००९ : सरकारकडून प्रस्ताव मंजूर, दहा कोटी १३ लाखाचा निधी मंजूर.
फेब्रुवारी २०१३ : पुणे महापालिकेकडून फॅमिली कोर्टाच्या नवीन इमारतीत चौथा आणि पाचवा मजला वाढविण्यास परवानगी.
२२ ऑगस्ट २०१३ : आणखी दोन मजले वाढविण्यासाठी १४ कोटी २७ लाख रुपयांचा निधी मिळावा म्हणून प्रस्ताव सादर.
२१ जानेवारी २०१५ : १६ कोटी ६७ लाख रुपयांचे पुनर्प्रस्ताव सादर.
२ जुलै २०१५ : सरकारकडून परत प्रस्ताव पाठविण्यात आला.
२३ जुलै २०१५ : फॅमिली कोर्टाच्या प्रमुख न्यायाधीशांकडून सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या प्रमुखांची सही असलेला प्रस्ताव परत हायकोर्टाकडे पाठविण्यात आला.
२७ ऑगस्ट २०१५ : हायकोर्टाकडून संबंधित प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला.
२२ डिसेंबर २०१५ : फॅमिली कोर्टाच्या प्रमुख न्यायाधीशांकडून फॅमिली कोर्टाच्या नवीन इमारतीचे तीन मजली बांधकाम पूर्ण झाल्याचा अहवाल सादर.
