Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

नऊ कोटी शेतकऱ्यांना हवामानाचा अंदाज

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'हवामानासंबंधी माहितीचा सर्वसामान्य शेतकरी आणि मच्छीमारांना थेट फायदा व्हावा यासाठी भूविज्ञान मंत्रालयाच्या पुढाकाराने स्वतंत्र यंत्रणा विकसित करण्यात येत आहे. या यंत्रणेअंतर्गत खासगी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने शेती आणि मत्स्य व्यवसायासाठी उपयुक्त माहिती, तसेच हवामानाचे अंदाज देशातील नऊ कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले आहे,' अशी माहिती केंद्रीय भूविज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी सोमवारी दिली.

डॉ. हर्षवर्धन तीन दिवसांच्या पुणे दौऱ्यावर असून, या वेळी शहरातील संशोधन संस्थांमधील कामाची पाहणी ते करणार आहेत. पाषाण येथील 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रिओलॉजी'ला (आयआयटीएम) भेट दिल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी भूविज्ञान मंत्रालयाच्या प्रकल्पांची माहिती दिली. या वेळी भूविज्ञान मंत्रालयाचे सचिव डॉ. एम. राजीवन, आयआयटीएमचे प्रभारी संचालक डॉ. आर. कृष्णन उपस्थित होते.

डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले, की 'भारतातील हवामान अंदाजामध्ये गेल्या काही वर्षांत चांगली सुधारणा झाली असून, विविध वापरकर्त्यांसाठी आवश्यक अशी माहिती स्वतंत्रपणे निर्माण केली जात आहे. अशा माहितीचा लाभ सध्या देशभरातील एक कोटींहून अधिक शेतकरी आणि मच्छीमारांना होत आहे. या माहितीच्या आधारे त्यांच्या उत्पन्नात २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचेही दिसून आले आहे. ही माहिती आता नऊ कोटी शेतकरी आणि मच्छीमारांपर्यंत पोचवण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले आहे.

त्यासाठी खासगी आणि स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाणार असून, स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यास इच्छुक असणाऱ्या तरुणांनाही त्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या संस्था आणि तरुणांना मंत्रालयाअंतर्गत असणाऱ्या संस्था आणि तज्ञांमार्फत मार्गदर्शनही करण्यात येईल,' असे त्यांनी सांगितले.

यंदापासून उन्हाळ्याचाही अंदाज !

मान्सूनच्या दीर्घकालीन अंदाजाप्रमाणे यंदापासून उन्हाळ्याचाही दीर्घकालीन अंदाज देण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. राजीवन यांनी दिली. ते म्हणाले,की 'गेल्या काही वर्षांत उष्णतेच्या लाटांची संख्या आणि तीव्रता वाढली असून, सर्वसामान्यांसह विविध घटकांना त्याचा फटका बसत आहे. त्यासाठी यंदाचा उन्हाळा कसा असेल याचा हंगामी अंदाज येत्या मार्चमध्ये देण्यात येईल. एप्रिल, मे आणि जून या महिन्यांतील कमाल तापमान आणि उष्णतेच्या लाटांची कल्पना त्याद्वारे येऊ शकेल.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


निधीवाटपात दुजाभाव

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचे ५० टक्के प्रतिनिधित्व असूनही, त्यांना डावलण्याचे प्रकार सातत्याने घडतात. तसेच, महिला नगरसेविकांसाठी निधी देतानाही भेदभाव केला जातो, या शब्दांत महापालिकेतील महिला पदाधिकारी आणि नगरसेविकांनी विधिमंडळाच्या महिला हक्क समितीसमोर सोमवारी व्यथा मांडल्या.

विधिमंडळाच्या महिला हक्क समितीच्या अध्यक्षा आमदार मनीषा चौधरी यांच्या नेतृत्त्वाखाली शिष्टमंडळाने सोमवारी महापालिकेला भेट दिली. स्थायी समितीच्या अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी त्यांचे स्वागत केले. शहर सुधारणा समितीच्या अध्यक्षा रुपाली पाटील-ठोंबरे, महिला-बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा अर्चना कांबळे आणि अनेक महिला नगरसेविका या वेळी उपस्थित होत्या. महापालिकेतील महिला-बालकल्याण समितीचे कामकाज, महिलांशी संबंधित योजना आणि महिला नगरसेविकांना येणाऱ्या अडचणी, अशा विविध गोष्टींचा आढावा विधिमंडळ महिला हक्क समितीने या भेटीमध्ये घेतला.

पालिकेच्या महिला-बालकल्याण समितीतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती, समितीतील सदस्यांनी घेतली. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे; पण त्यानुसार महिलांसाठी खर्च केल्या जाणाऱ्या योजनांचे प्रस्ताव समितीसमोर आणले जात नाहीत, असे गाऱ्हाणे यावेळी मांडण्यात आले. त्यावेळी, महापालिका कायद्यानुसार महिला-बालकल्याण समितीला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करा, अशा स्पष्ट सूचना समितीने महिला नगरसेविकांना केल्या.

अर्थसंकल्पातही दुय्यम स्थान

पालिकेच्या अर्थसंकल्पानुसार प्रभागाला उपलब्ध झालेल्या आर्थिक तरतुदी अंतर्गत खर्च करतानाही, पुरुष सहकाऱ्यांकडून महिलांना विश्वासातच घेतले जात नसल्याची तक्रार नगरसेविकांनी महिला हक्क समितीकडे केली. अर्थसंकल्पात तरतूद करताना पुरुष-महिला असा भेदभाव केला जातोच; पण त्यानंतरही खर्च करताना दुय्यम स्थान दिले जाते, असे गाऱ्हाणे मांडण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गावांचा समावेश लांबणीवर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका हद्दीत ३४ नवीन गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय आगामी महापालिकेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भाजप सरकारकडून लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालिकेच्या प्रस्तावित अंदाजपत्रकात समाविष्ट गावांसाठीची तरतूद पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी काढून टाकली आहे. पालिकेच्या अंदाजपत्रकात गेल्या दोन वर्षांपासून समाविष्ट गावांसाठी काही कोटी रुपयांची तरतूद केली जात होती. मात्र, यंदाचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीसमोर सादर करताना आयुक्तांनी समाविष्ट गावांसाठी कोणतीही तरतूद ठेवली नाही.

शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता पालिकेच्या हद्दीत नवीन ३४ गावांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वसाधारण सभेत मान्य केला होता. हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी पालिकेने प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. मात्र, यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. तीन वर्षांपूर्वी महापालिका हद्दीत २८ गावे समाविष्ट करण्यासाठीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. विधानसभा, लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा निर्णय घेतला होता. यासाठी तत्कालीन स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाबूराव चांदेरे यांनी त्यांच्या बजेटमध्ये ५६ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या भागातील नागरिकांना खूश करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. या गावांपाठोपाठ नवीन सहा गावांचा समाविष्ट करण्याचा प्रस्तावही मान्य करून पालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून पालिका हद्दीत समाविष्ट होऊ इच्छिणाऱ्या या गावांसाठी महापालिकेच्या बजेटमध्ये कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जात आहे.

राज्य सरकारकडून गावांचा निर्णय लांबणीवर पडण्याची शक्यता असल्याची खात्रीशीर मिळाल्याने महापालिका आयुक्तांनी २०१६-१७ च्या बजेटमध्ये समाविष्ट गावांसाठी कोणतीही तरतूद केली नसल्याचे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आयुक्तांनी गावांची तरतूद काढून टाकल्याने स्थायी समिती गावांसाठी तरतूद करणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

सरकारची सावध भू​मिका

गावांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रवादी काँग्रेसने मान्य केला आहे. या गावांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्राबल्य असल्याने ही गावे समाविष्ट करण्यास मंजुरी दिल्यास आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपला याचा जोरदार फटका बसू शकतो. त्यामुळे निवडणुका होइपर्यंत तरी या गावांचा समावेश होणार नाही, याची दक्षता राज्य सरकारकडून घेतली जाण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यात अतिरिक्त बालन्यायालय

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बाल न्यायालयातील प्रकरणांचा वाढता ताण लक्षात घेऊन लवकरच अतिरिक्त बालन्यायालय पुण्यात सुरू करण्यात येणार आहे. अतिरिक्त बालन्यायालय सुरू करण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी सर्वेक्षण करून त्याबाबतचा अहवाल सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे.

अल्पवयीन मुलांवर दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणांचे कामकाज बालन्यायालयात चालविण्यात येते. पुणे जिल्ह्यातील अल्पवयीन मुलांवर दाखल असलेरी प्रकरणे येरवडा येथील बालन्यायालयात चालविण्यात येतात. या न्यायालयात सध्या २२०० हून अधिक प्रकरणे दाखल आहेत. बालन्यायालयात दाखल असलेल्या प्रकरणांचा ताण बाल न्यायालयावर पडत आहे. त्यामुळे अतिरिक्त बालन्यायालय सुरू करण्याची गरज भासू लागली आहे. बालन्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे, बालसुधारगृहातील मुले, न्यायालयीन कामकाजासाठी उपलब्ध कर्मचारी, मुलांच्या पालकांना पुरविण्यात येणारी कायदेशीर मदत, करण्यात येणारे समुपदेशन, समुपदेशक तसेच शहरातील​ विविध संस्था संघटनांकडून करण्यात येणारी मदत याचा आढावा घेऊन हे सर्वेक्षण करण्यात आले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

पुण्यात उभारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त बालन्यायालयासठी आवश्यक तयारी सुरू करण्यात आली आहे. अतिरिक्त बाल न्यायालय सुरू केल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणे शक्य होणार आहे. तसेच, अल्पवयीन मुलांमध्ये सुधारणा व्हावी याकडे चांगले लक्ष देता येणार आहे.

......

कोर्टात जनजागृतीपर कार्यक्रम

बालन्यायालयाचे कामकाज चालविताना विविध प्रकारच्या अडचणी येतात. बाल न्यायालयात कामकाज करणारे कर्मचारी, बालकल्याण समिती, पोलिस, प्रोबेशन ऑफिसर, स्वयंसेवी संस्था या सर्वांमध्ये समन्वय व्हावा तसेच, त्यांना येणाऱ्या अडचणींबाबत सुसंवाद घडावा म्हणून तीन फेब्रुवारी रोजी शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयातील अशोका हॉल येथे बालन्याय मंडळ यांची कर्तव्ये आणि व भूमिका या विषयावर जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे, अशी माहिती पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव महेश जाधव यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मी ‘नवनिर्माण’ मध्येच’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये उमेदवारांवरून होणाऱ्या गोंधळाचे प्रकार साहित्य क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था असणाऱ्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या निवडणुकीदरम्यान घडल्यानंतर या प्रकाराला सोमवारी नाट्यमय कलाटणी मिळाली. ज्या उमेदवारावरून 'परिवर्तन' आणि 'नवनिर्माण' या पॅनेलमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे; ते उमेदवार माधव राजगुरू 'नवनिर्माण'च्या पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहिल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या. मी 'नवनिर्माण' मध्येच आहे, असे राजगुरू यांनी स्पष्ट केल्याने नाट्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. राजगुरूंच्या मनोगताचे पत्र आपल्याकडे असल्याच्या दाव्याबद्दल परिवर्तन पॅनेलने सोयीस्करपणे मौन बाळगले.

परिषदेची निवडणूक राजगुरू यांच्यावरील दाव्यामुळे चांगलीच गाजत आहे. स्थानिक कार्यवाहपदासाठी निवडून आलेले माधव राजगुरू आमच्याच पॅनलमध्ये आहेत, हे सिद्ध करण्याची अहमहमिका 'परिवर्तन' आणि नवनिर्माण' पॅनेलमध्ये लागली आहे. मात्र, नवनिर्माण पॅनेलने सोमवारी उमेदवारांची घोषणा करण्यासाठी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राजगुरू यांनी आपण नवनिर्माण पॅनलमध्ये असल्याचे सांगून जोरदार धक्का दिला. या वेळी राजीव बर्वे (कार्याध्यक्ष), सुनील महाजन (प्रमुख कार्यवाह), योगेश सोमण (कोषाध्यक्ष) या प्रमुख उमेदवारांसह दीपक करंदीकर, बंडा जोशी, उद्धव कानडे, अॅड. प्रमोद आडकर, डॉ. अरविंद संगमनेरकर, शिरीष चिटणीस, तुकाराम पाटील, संदीप तापकीर हे उमेदवार उपस्थित होते.

परिवर्तन घडविण्याची नवनिर्माणची भूमिका

साहित्य परिषदेच्या घटनेतील त्रुटी, संमेलनाध्यक्ष निवडण्याची पद्धत, साहित्य परिषदेची नवीन इमारत, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यातून परिषदेच्या कारभारात परिवर्तन घडविण्याची भूमिका 'नवनिर्माण' पॅनेलच्या उमेदवारांनी पत्रकारांशी बोलताना मांडली. घटना दुरूस्तीचे काम सु. प्र. कुलकर्णी यांच्या समितीने ८० टक्के पूर्ण केले आहे. नवीन कार्यकारिणीमध्ये आम्ही सकारात्मक पावले उचलून नवीन सर्वसमावेश घटना तयार करू, परिषदेच्या इमारतीची पुनर्बांधणी किंवा इमारतीचे आधुनिकीकरण करण्याचा विचार आहे, असे सुनील महाजन यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोलापुरातील शिक्षकांवर फसवणुकीचा गुन्हा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शाळेत सतत गैरहजर राहिल्यामुळे सेवेतून बडतर्फ केलेल्या तीन शिक्षकांनी परत नोकरी मिळवण्यासाठी मुख्याध्यापकांच्या स्वाक्षरीने बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. बनावट कागदपत्रांद्वारे समाजकल्याण विभागाची फसवणूक केल्याप्रकरणी या शिक्षकांच्या विरोधात स्वारगेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या बाबत मुख्याध्यापक सुधीर जगताप (वय ३३, रा. सोलापूर) यांनी तक्रार दिली आहे. तक्रारीवरून सचिन भानुदास मोरे (रा. पानगाव, ता. बार्शी), अमोल जयकुमार मोहिरे (रा. अंजनगाव, सोलापूर), मीनल काळे (रा. सोलापूर) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बार्शी तालुक्यातील आगळगाव येथे गतिमंद निवासी शाळेमध्ये जगताप मुख्याध्यापक आहेत. या शाळेतील शिक्षक मोरे, मोहिरे आणि काळे हे तिघे वारंवार सुट्ट्या घेत होते. त्यामुळे त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. त्या विरोधात तिघांनी पुण्यातील समाज कल्याण विभागातील प्रादेशिक उपायुक्तांकडे अपील केले. अपील करताना मुख्याध्यापकांच्या खोट्या सह्या असलेले हजेरीपत्रक त्यांनी जोडले. त्याचा आधार घेऊन समाजकल्याण आयुक्तांनी या तिघांनाही पुन्हा नोकरीमध्ये समाविष्ट करण्याचे आदेश मुख्याध्यापकांना दिले.

तिघांना पुन्हा नोकरी मिळाल्याने जगताप यांनी समाजकल्याण आयुक्तांकडे केलेल्या अपिलातील कागदपत्रांविषयी माहिती अधिकारात तपशील मागवले. त्यामध्ये खोट्या स्वाक्षऱ्या केल्याचे त्यांना आढळले. त्या विरोधात जगताप यांनी स्वारगेट पोलिस ठाण्यात फसवणूक व बनावट कागदपत्रे तयार केल्याची तक्रार दाखल केली. अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दीपक निकम यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोंडी सोडविण्यासाठी कार्यालयांना नोटिसा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे-शिरूर रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी अतिक्रमणे काढण्यापासून बेकायदा बसथांब्यांवर कारवाई करण्यापर्यंतची पावले प्रशासनाने उचलली आहे. या रस्त्यावरील मंगल कार्यालयांना नोटीस देऊन पार्किंगची व्यवस्था करबाबत नोटीस बजावण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.

पुणे-नगर रस्त्यावरील रांजणगाव औद्यागिक वसाहतीमध्ये वाहनांची मोठी वर्दळ असते. या रस्त्यावर वाहनांच्या गर्दीमुळे वाहतुकीचा वेगही मंदावलेला असतो. तसेच वाघोली, शिक्रापूर, रांजणगाव या ठिकाणचा रस्ता अरुंद असल्यामुळे अनेकदा वाहतूक ठप्प होते. त्याचा मोठा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतो.

रांजणगाव औद्यागिक वसाहतीमधील कंपन्यांनी या संदर्भात प्रशासनाकडे तक्रार केली होती. त्यावर जिल्हा प्रशासनाकडून उपाययोजनाही करण्यात आली. तरीदेखील वाहतूक समस्या दूर झाली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या मार्गावरील अतिक्रमणे काढण्याविषयी हवेलीच्या उपविभागीय अधिकारी स्नेहल बर्गे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती पंधरा दिवसांतून एकदा त्या रस्त्यावरील अतिक्रमणांवर कारवाई करणार आहे. शिक्रापूर बस स्थानकाजवळ मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली आहेत. या अतिक्रमणांमुळे बसचालक एसटी स्थानकाऐवजी बाहेरील बाजूस प्रवाशांना उतरवितात. बस थांबल्यामुळे मागील वाहतुकीवर त्याचा परिणाम होतो आणि वाहनांच्या लांब रांगा लागतात. हा प्रकार बंद करण्यासाठी रस्त्यावरील अतिक्रमणे दूर करताना प्रवाशांना रस्त्यावर उतरविणाऱ्या एसटी गाड्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधकारी राजेंद्र मुठे यांनी दिली.

या रस्त्यावर मंगल कार्यालये आहेत. या कार्यालयांत येणारी वाहने रस्त्यावरच उभी केली जातात. परिणामी, वाहतूक कोंडीमध्ये आणकी भर पडते. मंगल कार्यालयांत येणाऱ्या वाहनांसाठी पार्किंगची व्यवस्था करण्याबाबत नोटीस देण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले असल्याचे मुठे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जड वाहनांना ५ टक्के अधिभार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विविध प्रकारच्या मालाची वाहतूक करणाऱ्या जड वाहनांना त्यांच्या एकूण क्षमतेच्या पाच टक्के अधिक वजन वाहून नेण्याला (अधिभाराला) परिवहन आयुक्त कार्यालयाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळात माल वाहतूक वाढणार आहे.

परिवहन आयुक्तांनी या बाबतचा निर्णय घेतला आहे. त्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्यातील प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना दिले असून राज्यभर त्याची अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली आहे. माल वाहतूक करणारी वाहने, दिलेल्या क्षमतेपेक्षा अधिक वजनाने (अधिभार) वाहतूक करताना आढळल्यास त्यांच्यावर तपासणी नाक्यांवर दंड आकारण्यात येत होता.

जड वाहनांमध्ये मालाबरोबरच वाहनांना लागणारी इतर सामग्री असते. त्यामुळे वाहनाचे वजन क्षमतेपेक्षा अधिक भरते. अशा वेळी या जडवाहनांवर 'ओव्हर लोडेड' ठरवून आरटीओ अधिकाऱ्यांकडून दंडात्मक कारवाई केली जात होती. त्यामुळे मालवाहतूकदारांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत होता. या निर्णयामुळे माल वाहतूकदारांना फायदा होणार आहे, असे 'ऑल इंडिया मोटार ट्रान्स्पोर्ट काँग्रेस'चे (एआयएमटीसी) सदस्य बाबा शिंदे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कारखान्यांनी मुदतीनंतर भरला सहायता निधी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुदत संपल्यानंतर साखर कारखान्यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीची रक्कम दिली आहे. त्यामुळे पुढील कारवाई टाळण्यासाठी संबंधित कारखान्यांना आता राज्य सरकारकडे दाद मागावी लागणार आहे.

साखर कारखान्यांनी प्रतिटनामागे तीन रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, सात कारखान्यांनी हा निधी दिलेला नाही. त्यामुळे साखर आयुक्त विपिन शर्मा यांनी कारखान्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या; तसेच गाळप परवाने निलंबित करण्याचा इशारा दिला होता. निधी जमा करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. मात्र, मुदतीनंतर संबंधित कारखान्यांनी निधी भरला आहे. त्यामुळे पुढील कारवाई टाळण्यासाठी या कारखान्यांना राज्य सरकारकडे जावे लागणार असल्याचे साखर आयुक्त कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.

मुख्यमंत्री सहायता निधी न भरल्यास प्रति टन पाचशे रुपये दंड आकारण्याची तरतूद आहे. या कारखान्यांनी निधी भरला असला, तरी दंडाची रक्कम त्यांच्याकडून घेण्यात आलेली नाही. शिवाय ​दिलेल्या मुदतीत निधी न भरल्यामुळे या कारखान्यांबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. दंडाची रक्कम माफ करायची असल्यास राज्य सरकारने परवानगी देणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे या कारखान्यांना सरकार दरबारी जावे लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खडकवासलातून पाण्याचा विसर्ग

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दौंड, इंदापूर तालुक्यातील नदीलगतच्या गावातील नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यावाठी खडकवासला धरणातून १.६० टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय सोमवारी जिल्हास्तरीय पाणी नियोजन समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

खडकवासला धरणातून पाणी सोडले जाणार असल्याने शहराला पावसाळ्यापर्यंत लागणाऱ्या पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी महापौर दत्तात्रय धनकवडे दोन दिवसांत बैठक घेणार आहेत. यामध्ये सध्या शहराला केल्या जाणाऱ्या एक दिवसाआड पाणीपुरवठ्यामध्ये काही प्रमाणात वाढ करायची की नाही? याबाबत नियोजन केले जाणार आहे. दौंड, इंदापूर तालुक्यातील कालव्याशेजारी असणारी गावे तसेच जनाई उपसा सिंचन योजनेस पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी पाणी नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय विश्रामगृहात झाली. त्यामध्ये खडकवासला धरणातून या भागासाठी १.६० टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

येत्या ५ फेब्रुवारीपासून पाणी सोडले जाणार आहे. महापौर दत्तात्रय धनकवडे, आमदार बाबूराव पाचर्णे, दत्तात्रय भरणे, राहुल कुल, सुरेश गोरे, जिल्हाधिकारी सौरव राव, जिल्हा परिषदेचे सीईओ कांतीलाल उमाप, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अतुल कपोले, पुणे महानगरपालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे या वेळी उपस्थित होते. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या चारही धरणातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. पिण्यासाठी सोडण्यात येणाऱ्या या पाण्याचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी जलसंपदा विभाग, महसूल, वीज वितरण कंपनी तसेच पोलिस खात्याने आवश्यक ती तयारी तातडीने पूर्ण करावी, अशा सूचना पालकमंत्री बापट यांनी दिल्या. चासकमान प्रकल्पातून सिंचनासाठीचे रब्बीचे दुसरे आवर्तन ५ फेब्रुवारीपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतानाच याच प्रकल्पातून उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठीचे आवर्तन देण्यात यावे, असा निर्णय घेण्यात आला. या पिण्याच्या पाण्याच्या आवर्तनाचे नियोजन स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रित बसून करावे, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

..

पाणीकपातीचा फैसला बैठकीत

खडकवासला धरणातून दौंड, इंदापूरसाठी पाणी दिले जाणार असल्याने पाण्याची उपलब्धता कमी होणार आहे. धरणातील पाणी पावसाळ्यापर्यंत पुरविण्यासाठी पाण्याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. यासाठी महापौरांनी बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बैठकीत उपलब्ध पाण्याचा साठा लक्षात घेऊन पुढील नियोजन करण्यासाठीच्या सूचना देण्यात येणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले. सध्या शहराला दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात असून, त्यामध्ये अधिक कपात करायची की नाही, याचा निर्णय या बैठकीत घेतला जाणार आहे.

..

सध्या उपलब्ध पाणी : १०.९३ टीएमसी

बाष्पीभवन : ३ टीएमसी

शहराला महिन्याला लागणारे पाणी : १ टीएमसी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चौदा विद्यार्थी बुडाले

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुरुड येथील एकदरा समुद्र किनाऱ्यावर सहलीसाठी गेलेल्या, पुण्यातील अबेदा इनामदार कॉलेजच्या दहा मुलींसह तेरा विद्यार्थ्यांचा पाण्यात सोमवारी दुपारी बुडून मृत्यू झाला. एक विद्यार्थी बेपत्ता असून, त्याचा शोध अद्याप सुरू आहे. हे सर्व विद्यार्थी पुण्यातील असून, बहुतेक जण कोंढवा आणि हडपसर परिसरातील आहेत. मृतांत दोन सख्ख्या बहिणींचा समावेश आहे. आयुष्याची स्वप्ने पाहत असलेल्या तरुणांचा या दुर्घटनेत अंत झाल्याने कॉलेजच्या परिसरावर आणि हडपसर- कोंढवा भागात शोककळा पसरली.

इनामदार कॉलेजमधील 'बीसीएस'चे ११२ विद्यार्थी, अकरा शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी रविवारी पहाटे पुण्यातून मुरुड येथे सहलीसाठी गेले होते. हे विद्यार्थी दुपारच्या सुमारास समुद्रकिनाऱ्यावर पोहोचले. बसमधून उतरलेले विद्यार्थी-विद्यार्थींनी समुद्राच्या पाण्यात खेळण्यासाठी गेले होते. त्यामध्ये ​विद्यार्थींनींचा समावेश अधिक होता. भरती सुरू झाल्याने समुद्र खवळला होता. यावेळी आलेल्या एका मोठ्या लाटेने हे सर्वजण पाण्यात खेचले गेले, असे प्रत्यक्षदर्शींपैकी काहींनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना पाण्यात बुडताना पाहून किनाऱ्यावर एकच आक्रोश सुरू झाला. इतर विद्यार्थी आणि शिक्षक त्यांना वाचवण्यासाठी आरडाओरड करत होते. यावेळी समुद्रात मच्छिमारी करत असलेले नावाडी आणि स्थानिकांनी धाव घेतली. चपळाई करत पाण्यातून चार विद्यार्थ्यांना बाहेर काढून त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. बुडालेल्या विद्यार्थ्यांचे मृतदेह काढण्यासाठी स्थानिक नागरिक, पोलिस, नौदलाचे जवान यांनी धाव घेतली होती. एक विद्यार्थी बेपत्ता असून, त्याचा शोध घेण्यात येत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. बचाव कार्यात तटरक्षक दलासह नौदलाचे जवान, पोलिस आणि स्थानिक नागरिकांसह प्रशासनाने मोठी भूमिका बजावली.

कॉलेजवर शोककळा अबेदा इनामदार कॉलेज पुण्याच्या पूर्व भागातील आझम कॅम्पसमध्ये असून, दुर्घटनेचे वृत्त कळताच या परिसरावर शोककळा पसरली. कॉलेजमध्ये पालकांची गर्दी झाली होती. कॉलेजच्या आवारात प्रशासनाने मृत विद्यार्थ्यांची नावे चिटकवली होती. कॉलेजच्या आवारातच मृत विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी हंबरडा फोडला. काही संघटनांकडून या घटनेसाठी कॉलेज व्यवस्थापनाला दोषी धरण्यात आले होते. त्यामुळे काही वेळ गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून कॉलेजचे गेट बंद करून कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली. आझम कॅम्पसचे कामकाज आज, मंगळवारी बंद राहणार असल्याचे व्यवस्थापनाने कळविले आहे.


मृतांची नावे
विद्यार्थिनी : रफिया अन्सारी मुमताज, शफिया अन्सारी मुमताज, अन्सारी सुमय्या अकिल, काझी सिफा अब्दुल बशिद, पान सुप्रिया स्वपन, सना मुनीर शेख, शेख इफ्तार अब्बासाली, शेख समरीन फिरोज, सय्यद फरियन हुसेन, पंडूगयला वेंकटराज विद्यार्थी : सलगर स्वप्नाली शिवाजी, चौधरी साजीद सैपनमुलक, अन्सारी महंमद युसूफ इफ्तेखार बेपत्ता : मदकी सैफ अहमद मृतदेह येणार आज
या दुर्घटनेतील विद्यार्थ्यांचे मृतदेह आणण्यासाठी पुण्यातून दहा अॅम्ब्युलन्स मुरुडला पाठविण्यात आल्या असून, आज (मंगळवारी) पुण्यात आणण्यात येणार आहे. मृत विद्यार्थ्यांचे नातेवाइकही दुर्घटनास्थळी रवाना झाल्या आहेत. दरम्यान, मुरुड येथे झालेल्या दुर्दैवी अपघातामध्ये पुण्यातील अबेदा इनामदार कॉलेजमधील विद्यार्थी-विद्यार्थिनी असल्याचे समजताच पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. मुरुड येथे प्रत्यक्ष दाखल होण्यापूर्वीच त्यांनी पोलिस आणि प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून पोस्टमार्टेम आणि इतर सर्व व्यवस्था मुरुडमध्येच करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या.


अशी घडली दुर्घटना
पहाटेच्या सुमारास कॉलेजमधील विद्यार्थी मुरुडकडे रवाना.
दुपारी बाराच्या दरम्यान मुरुडमध्ये दाखल दुपारी तीन ते चार या दरम्यान विद्यार्थी समुद्रकिनारी पोहोचले. साडेतीनच्या सुमारास सुरुवातीला विद्यार्थी पाण्यात बुडाले. त्यानंतर अगदी काही क्षणांत तब्बल १५ ते २० विद्यार्थी पाण्यात ओढले गेले. खोल पाण्यात गेल्यामुळे स्थानिकांना मुलांना वाचविण्यासाठी जाण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. पाचच्या सुमारास पाण्यात बुडालेल्या विद्यार्थ्यांचा आकडा १३ पर्यंत गेला होता. मृत विद्यार्थ्यांमध्ये दहा विद्यार्थिंनींचा समावेश. पाण्यात १८ विद्यार्थी उतरले होते, स्थानिक प्रशासनाची माहिती. बचावकार्यासाठी तटरक्षक दलासह नौदलाचे जवान, पोलिस आणि स्थानिक नागरिकांसह प्रशासनाची मदत. नौदलाचे चेतक हेलिकॉप्टर, आणि तटरक्षक दलाची 'सीजी' ११७ नौका बचावकार्यासाठी दाखल. कॉलेजकडून दोन बसेस मुरूडला रवाना.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टीडीआर माफियांना लावणार लगाम

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या दाट लोकवस्तीमधील आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी तिप्पट व विरळ वस्तीमध्ये दुप्पट हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) देण्याच्या निर्णयामुळे बांधकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर टीडीआर निर्माण होणार आहे. टीडीआरची निर्मिती वाढल्यानंतर त्याचे दर कमी होण्याबरोबरच फ्लॅटच्या किमतीही काहीशा प्रमाणात उतरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आरक्षित जमिनीच्या मोबदल्यात भविष्यात मुबलक प्रमाणात निर्माण होणारा टीडीआर शहरातील बड्या टीडीआर माफियांना चाप लावणारा ठरणार आहे. टीडीआर देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ व काही प्रकरणांमध्ये टीडीआरची 'डीआरसी' न करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने सूचना केली आहे. त्यामुळे टीडीआर माफिया आणि प्रशासनातील लागेबांधे यांनाही ब्रेक लागणार आहे.

विकास आराखड्यातील आरक्षित जमीन ताब्यात घेण्यासाठी टीडीआर देण्यात येतो. हा टीडीआर देण्याची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट व वेळखाऊ आहे. टीडीआर मिळविण्यासाठी पालिकेत मारावे लागमारे हेलपाटे, कागदपत्रांचे जंजाळ आणि वरखर्च यामुळे सामान्य माणूस जेरीस येतो. कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर प्रत्यक्ष टीडीआर मिळण्यास किमान सहा ते दहा महिने वाटही पाहावी लागते. त्यामुळे अनेक जमीनमालक आरक्षित जमिनी विकण्यास पसंती देतात.

शहरात काही बडे टीडीआर माफिया आहेत. त्यांच्याकडे लाखो चौरसफूटांचा टीडीआर आहे. कोणालाही बांधकामासाठी टीडीआर हवा असेल तर त्यांच्याशिवाय पर्याय नाही अशी मार्केटची अवस्था आहे. तसेच, टीडीआरचे दरसुद्धा हीच मंडळी कंट्रोल करत आहे. त्यामुळे अत्यंत महागड्या दराने टीडीआर विकत घ्यावा लागतो. परिणामी, फ्लॅटच्या किमती सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच राहतात. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन टीडीआर धोरणामुळे शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर टीडीआर निर्मिती होणार आहे. एवढा टीडीआर विकत घेऊन तो साठवून ठेवणे अशक्य आहे. त्यामुळे हा टीडीआर थेट बाजारात येईल आणि जादा टीडीआर आल्यामुळे त्याचे दरही कमी होतील, असे सांगण्यात येत आहे. हा नवा टीडीआर बाजारात येण्यापूर्वीच टीडीआर माफियांकडून त्यांचा दाबून ठेवलेला टीडीआर कमी दराने खुला होईल, असेही या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.

एखाद्या व्यक्तीच्या एकाच सर्व्हे क्रमांकावरील वीस गुंठे जमिनीपैकी दहा गुंठे जमिनीवर आरक्षण पडले असेल तर त्याला धोरणाप्रमाणे तेवढा टीडीआर दिला जाणार आहे. संबंधित व्यक्ती आपल्या उर्वरित दहा गुंठे जागेवर बांधकाम करणार असेल आणि त्याला टीडीआर वापराचा असेल तर त्याला तो वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर त्यासाठी त्याला टीडीआर मिळविण्यासाठी 'डीआरसी' होईपर्यंत थांबावे लागणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये डीआरसी न करता संबंधितांना टीडीआर द्यावा, असे राज्य सरकारने टीडीआर धोरणात स्पष्ट केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक हजाराची नोट चलनातून रद्द करा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नाशिकच्या सिक्युरिटी प्रेसमध्ये सदोष नोटांची छपाई झाल्याचे प्रकरण उघड होण्याच्या पार्श्वभूमीवर एक हजार, पाचशे आणि शंभर रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याची मागणी अर्थक्रांती प्रतिष्ठान आणि जनवित्त अभियानाने सोमवारी केली. एक हजार रुपयांच्या तीस कोटी नोटा छापल्याच कशा, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही या दोन्ही संघटनांनी केली.

पुण्यात सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये अर्थक्रांतीचे यमाजी मालकर आणि जनवित्त अभियानाचे अजित अभ्यंकर यांनी पत्रकारांसमोर या विषयीची सविस्तर भूमिका मांडली. तसेच, अशा सर्व प्रकरणाची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर असतानाही, त्यामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीचा भुर्दंड सर्वसामान्य नागरिकांना सोसायला लावणेही चुकीचेच असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.

देशात गेल्या काही काळामध्ये चलन निर्मिती, वितरण आणि वापर या तिन्ही टप्प्यांवर गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत. सिक्युरिटी प्रेस, रिझर्व्ह बँक आणि संबंधित बँकांमधील यंत्रणांकडे नोटांमधील गंभीर स्वरुपाचे दोष ओळखण्याच्या तंत्रज्ञानाचाही अभाव आहे. नियमांमध्ये असलेल्या तफावतींमुळे सध्या प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये निर्णायकरीत्या बनावट घोषित झालेल्या नोटा, रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्ण निकषानुसार असणाऱ्या नोटा आणि निकष पूर्ण न करणाऱ्या परंतु बँकांमधील नोटा तपासणी यंत्रांच्या माध्यमातून अधिकृत ठरणाऱ्या नोटा अशा तीन प्रकारच्या नोटा वापरात आहेत. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून, त्यामुळे भारतीय चलनाच्या विश्वासार्हतेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे या वेळी अभ्यंकर आणि मालकर यांनी नमूद केले. या विषयी रिझर्व्ह बँक, केंद्रीय गृह मंत्रालय यांच्याकडे पाठपुरावा करूनही काहीही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे या विषयी जनजागृती करण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी विवेक खरे आणि अनिल काळे उपस्थित होते.

संघटनांचे काही महत्त्वाचे आक्षेप

-सिक्युरिटी प्रेसचे व्यवस्थापन आणि विकासाबाबत बेपर्वाई

-नोटा बनावट आहेत की नाहीत, हे तपासण्याच्या पद्धतीतील तांत्रिक अपूर्णता

-एक हजार, पाचशे, शंभर रुपयांच्या नोटांमध्येच बनावट नोटांचे प्रमाण सर्वाधिक. त्याचा गैरफायदा घेतला जाण्याची शक्यता.

बनावट नोटांना रोखणार कोण?

देशभरातील बँकांमध्ये गेल्या सहा वर्षांत २९ लाख ३९ हजार २०९ बनावट नोटा सापडल्या. ज्यांची किंमत १ अब्ज ३७ कोटी ७९ लाख ०१ हजार २३५ आहे. यात अगदी १० रुपयांपासून हजार रुपयांच्या नोटांचा समावेश आहे. या बनावट नोटांना कोण रोखणार असा प्रश्नही या वेळी उपस्थित करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुंदर तरुणीला लिफ्ट? बे‘कार’च

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एखाद्या अनोळखी सुंदर तरुणीला अवेळी लिफ्ट देणे किती महागात पडू शकते, याचा अनुभव एका हॉटेल व्यावसायिकाला आला आहे. लिफ्टच्या निमित्ताने ओळख झाल्यावर या तरुणीबरोबर उंची हॉटेलात जेवणही घेऊन, पार्किंगमधील कार घेऊन या तरुणीने पळ काढला. आठवडाभर विनंती करूनही कार परत न मिळाल्याने अखेर या व्यक्तीने पोलिसांत तक्रार केली आहे.

सेनापती बापट रोडवरील हॉटेल जे. डब्ल्यू. मॅरिएटमध्ये नुकताच हा प्रकार घडला. मुंढवा परिसरातील एक हॉटेल व्यावसायिक गेल्या आठवड्यात रात्री सव्वाअकराच्या सुमारास गणेशखिंड रोडने सेनापती रोडच्या दिशेने पंचतारांकित हॉटेलमध्ये जेवणासाठी चालला होता. या वेळी रेंजहिल कॉर्नरजवळ एका २५ ते २७ वर्षांच्या तरुणीने लिफ्टसाठी त्यांच्या कारला हात केला. रात्रीची वेळ असल्याने काय झाले आहे, हे पाहण्यासाठी व्यावसायिकाने कार थांबवली. या वेळी कारमध्ये त्याचे मित्रही होते.

'सेनापती बापट रोडवरील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बहिणीचा वाढदिवस आहे. हॉटेलमध्ये जाण्यासाठी लिफ्ट मिळेल का,' अशी विचारणा तरुणीने व्यावसायिकाकडे केली. त्याने तरुणीला लिफ्ट देण्यासाठी मान्यता दर्शवली. ते हॉटेलच्या पोर्चमध्ये पोचले. तरुणीने कार पार्क करण्याची इच्छा प्रदर्शित केली. तरुणीने कार पार्किंगमध्ये पार्क केली; तसेच तेथील पैसेही भरले. त्यानंतर ती हॉटेलमध्ये आली. व्यावसायिकाने तिच्यासोबत जेवण घेतले आणि परस्परांचे मोबाइल नंबरही शेअर केले. दोन तासांची 'डिनर डिप्लोमसी' संपल्यानंतर रात्रीच्या सव्वाच्या सुमारास ते हॉटेलमधून बाहेर पडण्यासाठी निघाले. हॉटेलमधून बाहेर पडल्यानंतर तरुणीने पार्किंगमधून कार काढून आणत असल्याचे त्यांना सांगितले आणि कारची चावी घेऊन ती पार्किंगमध्ये गेली. परस्पर तेथून गायब झाली. काही वेळ वाट पाहिल्यानंतर व्यावसायिकाने तिचा शोध घेतला. त्याच्याकडे तरुणीचा मोबाइल नंबर होता. त्यावर तिच्याशी संपर्क साधला असता, चार-पाच दिवसांत कार आणून देते, असे तिने सांगितले होते. मात्र, वारंवार विनंती केल्यानंतरही कार आणून दिली नाही; तसेच थोड्या दिवसांनी तिचा नंबर बंद झाल्याने व्यावसायिकाने पोलिसांत धाव घेतली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रुपी संचालकांची नावे

0
0

संचालक आणि वसूल करण्यात येणारी रक्कम

....................
गायत्रीदेवी पटवर्धन - ३२ कोटी १८ लाख, ​शशीकुमार भिडे - १०६ कोटी ८६ लाख, खुशालचंद छाजेड (निधन) - ७५ कोटी ४४ लाख, ग. हे. देव - ११० कोटी ६९ लाख, महादेव नातू (निधन) - ५२ कोटी, विश्वास गांगुर्डे - ९१ कोटी ३६ लाख, काशीनाथ पेमगिरीकर (निधन) - ११५ कोटी ६७ लाख, रेखा कुलकर्णी - १०१ कोटी ८७ लाख, सुभाष जेऊर - ११४ कोटी ४० लाख, महादेव भंडारे - ९७ कोटी ६५ लाख, ईश्वरदास चोरडीया - ३१ कोटी १७ लाख, संजय अहेर - १०२ कोटी २८ लाख, कमलाकर भदे - १०७ कोटी ६७ लाख, श्रीराम यादव - ६१ कोटी २६ लाख, अनंतराव कुलकर्णी (निधन) - १२७ कोटी
..........................
अधिकारी आणि रक्कम
प्रकाश कुलकर्णी (निधन) - ८२ कोटी ९० लाख, श्रीप्रकाश माजगावकर - १८ कोटी ३५ लाख, विलास सहस्त्रबुद्धे - १ कोटी ९६ लाख, श्रीपाद ​दीक्षित - १ कोटी ९९ लाख, श्रीपाद पळसुले - ५ कोटी ५२ लाख, महेंद्र दोशी - १ कोटी ८८ लाख, अशोक अधावडे (निधन) - १ कोटी ८६ लाख, रमाकांत भालेराव - १ कोटी ४९ लाख, संजय सोनटक्के - ४ कोटी ९४ लाख, यशवंत कवडे - ४ कोटी तीन लाख, प्रशांत गोरे - ३ कोटी आठ लाख, शशिकांत पत्की (निधन) - २३ कोटी ५६ लाख
.............
अन्य दोषी अधिकारी
सीताराम पाचपोर, रवींद्रनाथ मुंडे, सुधीर पाध्ये, सुहास दाते, विजय कल्याणकर, शिरीष बेके, संजीव वाघ, विलास खळदकर, संजय भालेकर, बाळकृष्ण लिकटे, मोहन देशपांडे, किसन वाडेकर, प्रकाश पाठक, मुकुंद जोशी, जयंत वाघ, सुभाष गुजराथी, सुहास काळे, श्रीकांत कानडे, विलास शौचे, सुहास सरपोतदार, मुकुंद वाकनीस, चंद्रकांत दामले, सुधीर देसाई, अंबाप्रसाद देशपांडे, नितीन पंडित (निधन), संजीव पाठक, राजकुमार नहार, अनिल इमानदार, राजेंद्र आठवले, लक्ष्मण अळसे, पद्माकर जेरे, सुनील पाठक, विलास देशपांडे, नितीन लोखंडे, राजेंद्र पाटील, सत्यविजय रंजनीकर, रवींद्र धारवाडकर, अवधूत जोशी, मधुकर तिखे (निधन), दिलीप भंडारे, राम देशपांडे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


चौकशीच्या फेऱ्यांचा वनवास १४ वर्षांचा

0
0

चौकशीच्या फेऱ्यांचा वनवास १४ वर्षांचा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
रुपी को. ऑप. बँक बुडाल्यानंतर चौकशीच्या फेऱ्यांचा १४ वर्षांचा वनवास अखेर संपला आहे. बँक बंद होण्यास आर्थिकदृष्ट्या जबाबदार कोण, हे निश्चित करण्यासाठी २००२ पासून सुरू झालेला हा चौकशीचा प्रवास म्हणजे थोडी विश्रांती असून, सहकार खात्याकडून पुढील सव्यापसव्य होणे अद्यापही बाकी आहे.
या बँकेवर २००२ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) आर्थिक निर्बंध आणले आणि बँकेचे संचालक चौकशीच्या फेऱ्यांमध्ये अडकले. फेब्रुवारी २००२ मध्ये सहकार कायद्याच्या कलम ८३ नुसार चौकशीला सुरुवात झाली. ही चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर १२ नोव्हेंबर २००२ रोजी सहकार खात्याच्या कलम ८८ नुसार आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सुरुवातीला डी. बी. गावित यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक झाली होती. मात्र, त्यांची बदली करण्यात आली. त्यांच्यानंतर आर. एच. पराते चौकशी अधिकारी म्हणून नेमले गेले. चौकशीनंतर ऑक्टोबर २००३ मध्ये संबंधितांवर दोषारोप ठेवण्यात आले. २००४ मध्ये तत्कालीन सहकार मंत्र्यांनी चौकशीला स्थगिती दिली. त्यानंतर चौकशीचे काम थांबले होते.
मात्र, २८ फेब्रुवारी २००७ रोजी स्थगिती उठविण्यात आली आणि ११ जुलै २००७ रोजी चौकशीसाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांची नेमणूक झाली. डॉ. तोष्णीवाल यांनी २५ जानेवारी २००८ रोजी संबंधितांना चौकशीबाबत नोटिसा काढल्या. त्यामध्ये संचालकांबरोबरच अधिकारीही होते. चौकशी न करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. अधिकाऱ्यांची चौकशी करणे आवश्यक असल्याची बाब डॉ. तो​ष्णीवाल यांनी कोर्टात मांडली. त्यानंतर याबाबत चौकशी अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. त्यानुसार डॉ. तोष्णीवाल यांनी अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली. २००९ मध्ये दोषारोप निश्चित करण्यात आले. अधिकारी पुन्हा कोर्टात दाद मागण्यासाठी गेले. तेव्हा कोर्टाच्या परवानगीशिवाय चौकशी अहवाल जाहीर न करण्याचे आदेश नऊ मार्च २०१० रोजी हायकोर्टाने दिले. सुमारे साडेआठ वर्षे चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण करून २० जुलै २०१५ रोजी डॉ. तोष्णीवाल यांनी १६०० पानी अहवाल तयार केला. २० जानेवारी २०१६ रोजी कोर्टाने परवानगी दिल्यानंतर मंगळवारी अहवाल जाहीर करण्यात आला.
.........
अहवालाची वैशिट्ये
* १६०० पानी अहवाल
* ४७८ दोषारोप, ३७४ आरोप सिद्ध
* १६ लाख ८५ हजार रुपये खर्च
* ८७ जणांवर दोषारोपपत्र, १८ जण निर्दोष
* डॉ. किशोर तो​ष्णीवाल यांच्याकडून साडेआठ वर्षे चौकशीचे काम

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रुपीच्या संचालकांनाही शासन निर्णयाचा फटका

0
0

रुपीच्या संचालकांनाही शासन निर्णयाचा फटका

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
बरखास्त झालेल्या सहकारी बँकांवरील संचालकांना पुढील दहा वर्षे सहकारी बँकांची निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा फटका रुपी को. ऑप. बँकेतील काही संचालकांना बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
रुपी बँकेच्या चौकशी अहवालात दोषी आढळलेल्यांपैकी काहीजण अन्य बँकांवर संचालक म्हणून काम पाहात असल्यास त्यांना या पदावरून पायउतार व्हावे लागणार आहे; तसेच दहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास ते अपात्र ठरणार आहेत.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) परवानगीने २००६ पासून प्रशासक नेमण्यात आलेल्या सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळाला पुढील दहा वर्षे सहकारी बँकांच्या निवडणूक लढवण्यास राज्य सरकारने बंदी घातली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने पाच जानेवारीला याबाबतचा निर्णय घेऊन २१ जानेवारी रोजी अध्यादेश काढला. या अध्यादेशाला विविध बँकांच्या संचालक मंडळांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते. हायकोर्टाने अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
राज्य सरकारच्या आदेशाची सहकार विभागाने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. संबंधितांना नोटिसा पाठविण्यास सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर रुपी बँकेच्या संचालकांवरही गदा येण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, 'सहकार कायद्यानुसार दोषी संचालकांवर सहा वर्षे बंदी घालण्यात येत होती.' असे डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिंपरी महापौर बदलासाठी सुप्त हालचाली

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पुण्यापाठोपाठ पिंपरी-चिंचवडमध्ये महापौर आणि उपमहापौर बदल होण्याच्या सुप्त हालचाली सुरू असल्या तरी आजअखेर महापौर शकुंतला धराडे यांच्या बदलाबाबत काहीही निर्णय झालेला नाही, असे सत्तारूढ पक्षनेत्या मंगला कदम यांनी मंगळवारी (दोन फेब्रुवारी) सांगितले. मात्र, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार देतील तो निर्णय मान्य राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शहराचे महापौरपद अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठी राखीव आहे. या पदावर सप्टेंबर २०१४ मध्ये धराडे आणि उपमहापौर पदावर प्रभाकर वाघेरे विराजमान झाले. राखीव प्रवर्गातून धराडे यांच्यासह आशा सुपे आणि रामदास बोकड असे तिघेच निवडून आले असून, हे सर्वजण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत. त्यामुळे अडीच वर्षांच्या कार्यकालात तिघांनाही संधी मिळावी, असा प्रस्ताव त्या वेळी चर्चेला होता. परंतु, महापौरपद म्हणजे संगीत खुर्चीचा खेळ नव्हे, असे पवार यांनी सुनावले. त्यामुळे किमान दोघांना संधी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

दरम्यान, सप्टेंबर २०१४ नंतर विधानसभा निवडणुका झाल्या. राजकीय समीकरणे बदलली. धराडे यांचे राजकीय गुरू आमदार लक्ष्मण जगताप भाजपमध्ये दाखल झाले. त्यामुळे त्यांच्या प्रचारापासून आजपर्यंत धराडे यांना आपण राष्ट्रवादीच असल्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागले. आजही त्या याच मुद्यावर ठाम आहेत. परंतु, अन्य दोघा स्पर्धकांनी पुण्याच्या धर्तीवर महापौर बदल व्हावेत. आम्हांलाही संधी मिळावी, अशी मागणी केली आहे. सुपे यांच्यासाठी माजी आमदार विलास लांडे आग्रही आहेत. तर, बोकड यांच्यासाठी स्थानिक पातळीवर पक्षात सध्या कोणीही वाली नसल्याने ते नशिब अजमावण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

शर्यतीत सुपे तीव्र इच्छुक आहेत. विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी लांडे यांचेच काम केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी माजी महापौर मोहिनी लांडे यांनी आग्रह धरला आहे. या परिस्थितीत पवार काय भूमिका घेतात? याकडे लक्ष लागले आहे. धराडे यांना कायम ठेवण्याचा काही पदाधिकाऱ्यांचा पाठिंबा असला तरी सुपे यांना संधी देण्यासाठीही काहींनी अनुकूलता दर्शविली आहे. त्यामुळे निर्णयाचा चेंडू 'दादां'च्या कोर्टात आहे. त्यांची भूमिका लवकरच स्पष्ट होईल, असे सांगण्यात आले.

स्थायी सदस्यत्वासाठी 'रांग'

स्थायी समितीच्या रिक्त आठ जागांसाठी लवकरच निवड होणार आहे. त्यासाठी पक्षाकडून ४५ जण इच्छुक आहेत. यामध्ये भोसरी विधानसभा मतदारसंघातून १७, चिंचवड मतदारसंघातून नऊ आणि पिंपरी मतदारसंघातून १९ सदस्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी उमेदवारांची नावे पक्षाचे स्थानिक पदाधिकारी पवार यांच्याशी चर्चा करून निश्चित करतील, असे स्पष्ट करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या २५ जणांवर खटले

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी कर्णकर्कश आवाजाने भंडावून सोडणाऱ्या सार्वजनिक मंडळांच्या २५ पदाधिकाऱ्यांवर पर्यावरण संरक्षण कायद्यान्वये खटले दाखल करण्यात आले आहेत. कोर्टाच्या आदेशानंतर पिंपरी विभागाचे सहायक पोलिस आयुक्त मोहन विधाते यांनी हे खटले दाखल केले आहेत. पाच लाखांच्या दंडाची तरतूद या कायद्यात असून, मंडळाच्या अध्यक्षासह कार्यकारिणीकडून हा दंड वसूल केला जाऊ शकतो. विविध धार्मिक आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये स्पीकरच्या भिंती लावून ध्वनिप्रदूषण केले जाते. हे प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारच्या वतीने फिर्याद देऊन तपास करण्यासाठी पोलिस उपाधीक्षक/सहायक आयुक्त यांची नोडल ऑफिसर म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यानुसार सहायक आयुक्त विधाते यांनी पिंपरी, चिंचवड, निगडी, भोसरी, एमआयडीसी आदी पोलिस ठाण्यांमधील गेल्या काही दिवसांमध्ये झालेल्या विविध सण-सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. सध्या चार मंडळांच्या २५ जणांवर खटले दाखल करण्यात आले आहेत. कोर्टात खटला दाखल झालेल्या प्रत्येक मंडळांकडून पाच लाखांचा दंड आकारला जाऊ शकतो. चार झोनमध्ये विभागणी करण्यात आलेल्या भागांमध्ये पाहणी आणि कार्यक्रमांच्या वेळेस स्पीकरचा आवाज (डेसिबल) यावरून हे खटले दाखल करण्यात आले आहेत. सुरुवातीला संबंधित मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून त्यांचा खुलासा मागविण्यात आला होता. त्यानंतर पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या खुलास्यावरून हे खटले दाखल झाले आहेत. तुर्तास तरी पिंपरीमधील चार मंडळांच्या २५ जणांवर हे खटले दाखल केले असले, तरी हा आकडा येत्या काळात वाढणार आहे.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थरमॅक्स कामगार संघटनेतील वादावर निकाल

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी चिंचवड येथील थरमॅक्स कंपनीतील अधिकृत कामगार संघटनेच्याबाबतीत औद्योगिक कोर्टाने निकाल दिला असून, अध्यक्ष दिनेश डाखवे यांच्या नेतृत्त्वाखालील कार्यकारिणी अधिकृत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. औद्योगिक कोर्टाच्या निकालाबाबत डाखवे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. ते म्हणाले, 'चिंचवड येथील थरमॅक्स कंपनीत 'थरमॅक्स कामगार संघटना' मान्यताप्राप्त संघटना कार्यरत आहे. मात्र, १५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी संघटनेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये केशव घोळवे यांच्या नेतृत्वाखाली काही समर्थकांनी त्यांचीच कार्यकारिणी निवडणूक न घेता पुन्हा पुढील तीन वर्षांसाठी निवडून आल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे घोळवे नैसर्गिक न्यायतत्त्वाला डावलून दादागिरी करीत सभा घेत असल्याचा आरोप करीत बहुसंख्य कामगारांनी निषेध व्यक्त करीत सभात्याग केला. त्यानंतर तीच सभा आकुर्डीतील खंडोबा मंदिर येथे पुढे चालू केली.' या सभेत डाखवे यांच्या नेतृत्त्वाखाली दहा व्यक्तींची कार्यकारिणीवर एकमताने निवड केली. त्यानंतर ही सर्व माहिती कंपनी व्यवस्थापन आणि शासकीय कार्यालयांना सादर केली. कंपनीतील पन्नास टक्क्यांहून जास्त कामगार सभासदांचे समर्थन डाखवे आणि त्यांच्या कार्यकारीणीला असल्यामुळे त्यांना कामगारांच्या वतीने प्रतिनिधी म्हणून व्यवस्थापनाने चर्चेसाठी बोलविले. याविरोधात घोळवे, संतोष रांजणे आणि विठ्ठल दातीर यांनी औद्योगिक कोर्टात धाव गेतली. त्याचा अंतरिम निकाल १६ जून २०१५ रोजी डाखवे यांच्या बाजूने लागला. परंतु, त्याविरोधात घोळवे आणि इतरांनी हायकोर्टात आव्हान दिले. हायकोर्टाने हा अर्ज फेटाळत औद्योगिक कोर्टाने सहा महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले. त्यानुसार औद्योगिक कोर्टाने डाखवे यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे फेब्रुवारी २०१५ ते २०१८ कालावधीसाठी डाखवे यांच्या नेतृत्त्वाखाली कार्यकारिणी थरमॅक्स कामगार संघटना (हिंद मजदूर सभेशी संलग्न) म्हणून कार्यरत राहील, असे स्पष्ट झाले आहे. संघटनेचे कंपनीमध्ये ४४६ सभासद आहेत. तसेच, घोळवे यांचा थरमॅक्स कामगार संघटनेशी पदाधिकारी म्हणून काहीही संबंध उरला नाही, असे डाखवे यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या बाजूने अॅड. विशाल जाधव यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images