उद्याच्या बैठकीत चर्चा होणार
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मेट्रोसाठी स्वतंत्र कंपनी (एसपीव्ही) म्हणून पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाकडेच (पीएमआरडीए) जबाबदारी सोपवावी, असा विचार 'पीएमआरडीए'कडून सुरू आहे. उद्या (शुक्रवारी) होणाऱ्या 'पीएमआरडीए'च्या बैठकीत चर्चा होणार असल्याचे समजते; मात्र मेट्रो प्रकल्पात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका याबाबत काय भूमिका घेणार, याबाबत उत्सुकता आहे.
पुणे मेट्रो प्रकल्प केंद्र सरकारकडे अंतिम मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. दुसरीकडे या प्रकल्पाची उभारणी आणि अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे; मात्र अद्याप या कंपनीची स्थापना झालेली नाही. केंद्र सरकारने या प्रस्तावावर मान्यतेची मोहोर उमटवल्यानंतर काही संचालकांची नावे निश्चित होतील आणि कंपनीच्या नोंदणीचे काम मार्गी लागेल, असे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने 'पीएमआरडीए'ची स्थापना केल्यानंतर शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि परिसराच्या विकासाचे नियोजन काही प्रमाणात बदलणार असून, विकासाचे मोठे प्रकल्प 'पीएमआरडीए'कडून राबवण्यात येतील, असे सांगण्यात येत आहे. त्या दृष्टीने मेट्रो प्रकल्पात पीएमआरडीए महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे 'पीएमआरडीए'चे अध्यक्ष पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मेट्रोसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यापेक्षा 'पीएमआरडीए'कडेच ती जबाबदारी सोपवावी, असा मतप्रवाह 'पीएमआरडीए'मध्ये आहे. मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पातील 'एमएमआरडीए'च्या सहभागाच्या धर्तीवर पुण्यातही व्यवस्था असावी, असे सांगण्यात येत आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर उद्या 'पीएमआरडीए'ची बैठक होणार आहे. त्यामध्ये मेट्रो प्रकल्पात कोणत्या मार्गाने सहभागी व्हावे, या संदर्भात चर्चा होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. 'पीएमआरडीए'कडे मोठ्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक प्रचंड भांडवलाच्या उभारणीची क्षमता असून, वेगवान अंमलबजावणी करण्याची यंत्रणा उपलब्ध होणार आहे. तसेच यामध्ये राजकीय अडथळे आणि लालफीतशाहीपासून सुटका होऊन वेगाने प्रकल्प मार्गी लागू शकतो, असे सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे या प्रस्तावासाठी पुणे व पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिकांची मान्यता आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही महापालिका काय भूमिका घेणार, त्याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. 'पीएमआरडीए'च्या सदस्यांमध्ये दोन्ही महापालिकांच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे त्यांच्या सहभागातूनच प्रकल्प मार्गी लागेल, असे म्हणणे मांडण्यात येत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
