सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता यावी तसेच जिल्हा पुरवठा विभागाच्या वतीने वितरीत केल्या जाणा-या अन्नधान्य आणि इतर वस्तूंबाबतच्या असणा-या तक्रारींचे निवारणासाठी राज्य सरकारने 'स्वतंत्र वेबसाईट' आणि 'टोल फ्री' क्रमांक सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
↧