३० टक्के जमीन सिंचनाखाली आणण्याचा आमचा प्रयत्न असला, तरी प्रत्यक्षात प्रकल्प राबविताना काही चुका झाल्या. तसेच, निधीचा योग्य वापर झाला नाही. एक लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प प्रलंबित आहेत आणि प्रत्यक्षात दरवर्षी आपण सहा ते सात हजार कोटी खर्च करत आहोत. सारे गणितच चुकले आहे, अशी कबुली मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
↧