येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा या सामाजिक-आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना राखीव ठेवण्याचे निर्देश सरकारने दिले असले, तरी याबाबतचे लेखी निवेदन अद्यापही जिल्हा परिषदेकडून मिळाले नसल्याचा सूर शाळांनी लावला आहे.
↧