शहरात वेगवेगळ्या सांस्कृतिक महोत्सवांच्या नावाखाली पुणेकरांच्या पैशांची होणारी मुक्त उधळण आणि राजकीय नेत्यांचा मोफत प्रचार कायमचा थांबणार आहे. कारण यापुढे कोणताही सांस्कृतिक महोत्सव महापालिकेकडूनच आयोजित केला जाणार असून, सहप्रायोजकत्व न स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
↧