राज्यातील सर्व प्रशासकीय इमारतींची आग, पाणी, आरोग्य आणि वीज अपघातांपासून सुरक्षा व्हावी, यासाठी खबरदारी घेण्याची आणि मंत्रालयासह सर्व इमारतींना त्यासाठी 'ऑडिट' करून घेण्याचे निर्देश देण्याची मागणी तीन वर्षांपूवीर्च माहिती अधिकाराद्वारे करण्यात आली होती.
↧