‘पुरुषांपेक्षा
स्त्रियांमध्ये व्यक्त होण्याची ओढ जास्त असते. मात्र, पारंपरिक
चौकटींमुळे त्यांना मोकळेपणाने व्यक्त होता येत नाही. मुलगी, बहीण, पत्नी, आई अशा
विविध भूमिका निभावणाऱ्या स्त्रियांचे भावविश्व पुरुषांपेक्षा अधिक समृद्ध असते,’ असे मत
ज्येष्ठ लेखिका मंगला गोडबोले यांनी मांडले.
पुरुषांपेक्षा स्त्रियांचे भावविश्व समृद्ध
↧
↧
साहित्य संमेलनाध्यक्ष निवडणुकीद्वारेच
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांची निवड निवडणुकीविना करण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या साहित्य महामंडळाला या बदलासाठी घटनादुरुस्ती करून धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परिणामी, आगामी ८८व्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांची निवड निवडणुकीच्या पारंपरिक प्रक्रियेनेच केली जाणार आहे.
↧
‘एमबीबीएस’ डॉक्टरांना नोंदणीसाठी मुदतवाढ
प्रॅक्टिस करण्यापूर्वी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे (एमएमसी) नोंदणी अथवा त्याचे नूतनीकरण करून घेणे आवश्यक असल्याने अनेकांनी त्याची पूर्तताच केली नाही. त्यामुळे नोंदणीपासून वंचित राहिलेल्या डॉक्टरांना ३१ मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
↧
सुपर कपॅसिटर वापरल्यास ऊर्जाबचत
वाहनांमधील बॅटरीसोबत सुपर कपॅसिटर जोडल्यास निम्मीच बॅटरी खर्च होते. त्यामुळे बॅटरीचे आयुष्य वाढून खर्चात मोठी बचत होणार आहे. जर्मनी, चीनमध्ये अशा प्रकारे अल्ट्रा कपॅसिटर वापरून बस, ट्राम किंवा मेट्रोही चालविण्यात येत आहेत.
↧
एक हजार वृक्षांचे भवितव्य अधांतरी
वृक्षसंवर्धनासाठी महापालिकेने नेमलेली वृक्ष प्राधिकरण समिती वादग्रस्त ठरल्याने, सर्वसामान्य नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक आणि सरकारी खात्यांकडून तोडणीच्या मागणीसाठी आलेल्या अर्जांतील तब्बल एक हजार वृक्षांचे भवितव्य पुन्हा एकदा अधांतरी राहिले आहे. आतापर्यंत न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे धूळ खात पडून असलेल्या या अर्जांवर ही नवी समिती कोणते निर्णय घेते, यावर या वृक्षांची कत्तल अवलंबून राहणार आहे.
↧
↧
एक लाखाच्या निधीचा उपयोग साहित्यिक संवादासाठी
सासवडच्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासह फ. मुं. शिंदे
त्यांना मिळालेला एक लाखांच्या निधीचा विनियोग साहित्यिक संवादासाठी करत आहेत. राज्यभरातील
साहित्य संस्थांना भेटी देऊन संवाद साधण्यावर त्यांचा भर आहे. साहित्यिक संवाद
साधतानाच त्यांचे नवे साहित्यही प्रकाशनाच्या वाटेवर असून, त्यात
दोन कवितासंग्रह आणि एका समीक्षाग्रंथाचा समावेश आहे.
↧
रॅगिंग केलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्याची परवानगी
ज्युनिअर विद्यार्थ्यावर रॅगिंग केल्याप्रकरणी संस्थेतून निलंबित करण्यात आलेल्या ‘आर्मी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी’मधील (एआयटी) सात विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसता येईल, असा निर्णय हायकोर्टाच्या खंडपीठाने दिला आहे. मे महिन्यात होणाऱ्या या परीक्षेला विद्यार्थ्यांना बसता येणार असले, तरीही या विद्यार्थ्यांचा निकाल राखून ठेवण्यात येणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जून महिन्यात होणार आहे.
↧
अभ्यासिकांमध्ये ‘वेटिंग लिस्ट’
शाळा, कॉलेजातील परीक्षा
संपल्या असून उन्हाळ्याच्या सुटीत मामाच्या गावाला जाण्याची लगबग सुरू झाली आहे. दुसरीकडे, अभ्यासासाठी
शांत वातावरण मिळावे म्हणून शहरातील अभ्यासिकांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्यांचे प्रमाणही
वाढले आहे. काही अभ्यासिकांमध्ये तर विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी ‘वेटिंग
बोर्ड’ दाखविण्यात
येत आहेत.
↧
‘बायफोकल’ दोनशे गुणांचेच हवेत
इयत्ता अकरावी आणि बारावीच्या बायफोकल विषयांचे गुण २०० ठेवायचे,
की
१०० हा प्रश्न आता उत्तरासाठी राज्य सरकारकडेच पाठविण्यात आला आहे. त्यावर
नजीकच्या काळात तरी तोडगा निघण्याची शक्यता नाही.
↧
↧
शाळा आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली
महानगरपालिका हद्दीत येणाऱ्या इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंचे शिक्षण देणाऱ्या सर्व शासकीय शाळा, तसेच खासगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये यांच्यावर आता महापालिका आयुक्तांचे नियंत्रण असणार आहे. राज्य सरकारने याबाबतचे आदेश काढले असून, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सर्व शाळांच्या व्यवस्थापनांच्या बैठका यासाठी घेण्यात येणार आहेत.
↧
‘एचसीएमटीआरचा पर्याय चांगला’
शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ‘हाय
कपॅसिटी मास ट्रान्झिट रोड’चा (एचसीएमटीआर)
पर्याय चांगला आहे. या योजनेची ठोस अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेने कालबद्ध
कार्यक्रम जाहीर करावा, अशी
मागणी उज्ज्वल केसकर यांनी केली.
↧
‘शिवनेरी’ने केला प्रवाशांचा खोळंबा
पुण्याहून-औरंगाबादकडे निघालेल्या शिवनेरी व्होल्वो
बसची वातानुकुलित यंत्रणा अचानक बंद झाल्याने प्रवाशांना पाऊण तास नगरच्या
बसस्थानकावर अडकून पडावे लागले. वातानुकूलित यंत्रणा दुरुस्त न झाल्यामुळे या
प्रवाशांना सेमी-लक्झरी बसने पुढल्या प्रवासाला पाठवण्याची ‘कृपा’ प्रशासनाने
केली.
↧
‘पदवीधर’ आखाड्यात मोर्चेबांधणी सुरू
लोकसभेच्या निवडणुकीचे मतदान पार पडताच पुणे विभागात आता विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या हालचालींना वेग आला आहे. येत्या जुलैमध्ये होणाऱ्या या निवडणुकीसाठी सर्वपक्षीय इच्छुकांची तयारी सुरू झाली आहे.
↧
↧
मतदारांचा आवाज पोचला, कर्मचाऱ्यांचे काय?
मतदारयादीतून नाव वगळण्यात आलेल्या मतदारांचा आवाज गल्ली ते दिल्लीपर्यंत पोचला आहे. मात्र, संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेचा भार पेलणारे इलेक्शन ड्युटीवरील कर्मचारी तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करीत आहेत. फौजदारी कारवाईपासून नोटिसांच्या धमक्यांमध्ये त्याची पुरती गाळण उडाली आहे. निवडणूक आयोगाच्या वेगवेगळ्या कामांसाठी गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून झटणाऱ्या ‘बीएलओ’च्या समोर कोणत्या अडचणी आल्या? त्याला योग्य सहकार्य मिळाले का, असे प्रश्न प्रत्येक निवडणुकीनंतर अनुत्तरितच राहतात. त्यांच्या व्यथा जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न...
↧
निवडणूक आयोगाचे स्वतंत्र कर्मचारी का नाहीत?
देशभरात गल्ली ते दिल्लीपर्यंत सतत कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका सुरूच असतात. त्यासाठी प्रत्येक वेळेस आदेश काढून शिक्षकांपासून केंद्र-राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुंपण्यात येते. प्रत्येक वेळेस ‘इलेक्शन ड्युटी’ हा वादाचा विषय ठरतो. थेट सुप्रीम कोर्टापर्यंत कायद्याचे घोडे नाचवण्यात येतात. निवडणूक आयोगाच्याच आधिपत्याखाली निवडणूक कामांसाठी थेट कर्मचारी नियुक्त करता येणार नाहीत का? देशातील हजारो तरुण-तरुणी रोजगाराच्या शोधात आहेत.
↧
कायम धमकी… गुन्हा दाखल करण्याची!
निवडणुकीचे काम हे राष्ट्रीय कर्तव्य असून त्याला
नकार दिल्यास थेट फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल, अशी भीती दाखवून हे काम
करण्यास सांगितले जाते. त्यामुळे कामात त्रास नको या भावनेतून बहुतांश सरकारी आणि
निमसरकारी कर्मचारी निवडणुकीत केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) केवळ नाईलाज म्हणून
काम करण्यास तयार होतात.
↧
सोनसाखळीचोरांचा धुमाकूळ सुरूच
शहर पोलिसांनी सोनसाखळी चोरी करणाऱ्या टोळीला गजाआड
केले असले तरी दुसरी टोळी शहरात धुमाकूळ घालत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या
टोळीने शनिवारी सोनसाखळी हिसकावल्याचे चार गुन्हे करत सुमारे दहा तोळे वजनाचे
सोन्याचे दागिने हिसकावले आहेत.
↧
↧
आचारसंहितेची बंधने अंशतः शिथिल
महाराष्ट्रासह मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या पाच
राज्यांमधील आचारसंहिता अंशतः शिथिल करण्यास निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली आहे. त्यासंदर्भातील
आदेश नुकतेच आयोगाच्या वतीने राज्य सरकारांना पाठविण्यात आले आहेत. त्यामुळे
नियमित विकासकामे करण्यास आता आचारसंहितेचा अडसर राहणार नाही.
↧
‘सीएफसी’वर लाखोंची उधळपट्टी
पुणे महापालिकेने नागरिकांच्या फायद्यासाठी सुरू
केलेली बहुउद्देशीय नागरी सुविधा केंद्रे (सीएफसी) प्रत्यक्षात फक्त ठेकेदारांचे
खिसे भरण्यापुरती उरली आहेत. बहुतांश ठिकाणी बंदच असलेली ही केंद्रे ‘चालविण्या’साठी
महापालिका या ठेकेदारांना दरमहा प्रत्येकी १५ हजार रुपयांची दक्षिणा देऊन पुणेकर
करदात्यांच्या पैशाची उधळपट्टी करीत आहे.
↧
यादीतून नावे वगळली कशी?
मतदारयादीतून गायब झालेल्या साडेबाराशे जणांच्या
तक्रारींपैकी पाचशे जणांची नावे यादीत असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या तपासणीत आढळून
आले आहे. परंतु, एकाच
कुटुंबातील काही सदस्यांची नावे कशी वगळली गेली, याचे उत्तर अद्याप
प्रशासनाला सापडलेले नाही.
↧
More Pages to Explore .....
