म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याच्या निर्णयानंतर काळेवाडीमधील काही भागांमध्ये एक दिवसाआडदेखील पाणीपुरवठा होत नसल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे पाण्यासाठी वणवण करण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. शहरातील सार्वजनिक नळांवर पाणी भरण्यासाठी गर्दी झाल्याचे चित्र दिसत होते.

मागील तीन दिवसांपासून काळेवाडीच्या पंचनाथ कॉलनी, विजयनगर, आझाद कॉलनी या परिसरात पुरेसे पाणी आलेले नाही. काही ठिकाणी असणाऱ्या सार्वजनिक नळांना पाणी असल्याचे समजल्यावर नागरिकांनी संबंधित ठिकाणी पाण्यासाठी गर्दी केली. वेळोवेळी पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी गाऱ्हाणे घालूनही पाणीसमस्या सुटली नसल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला.

.

या परिसरात पाणीपुरवठ्याबाबत असणाऱ्या तांत्रिक अडचणी सोडविण्यात आल्या आहेत. लवकरच येथील पाणीपुरवठा सुरळीत होईल. काळेवाडीत अनधिकृत बांधकामे आहेत. नागरिकांनी जमिनीच्या पातळीवर टाक्या बांधलेल्या नाहीत. मोटरद्वारे घरावरील असणाऱ्या टाक्यांमध्ये पाणी उपसले जाते. त्यामुळे इतर नागरिकांना कमी दाबाने पाणी मिळते. पाण्यासाठी मोटर वापरणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

- रामदास तांबे, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग

.

गेल्या सहा महिन्यांपासून काळेवाडीतील पाणीपुरवठा विस्कळित आहे. काही ठिकाणी कमी दाबाने तर काही ठिकाणी अजिबात पाणी येत नाही. त्यामुळे नागरिक वैतागले आहेत. तांत्रिक अडचणी आहेत, असे सांगून पाणीपुरवठा विभाग नामानिराळा होत आहे. पाणीसमस्येबाबत आयुक्त, पाणीपुरवठा विभागाकडे वारंवार विचारणा करूनही समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत, ही खंत आहे.

- नीता पाडाळे, नगरसेविका

Varad.Pathak@timesgroup.com

@VaradPathak_MT

पुणे : उद्योगांमध्ये ८० टक्के स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठी राज्य सरकारने ११ वर्षांपूर्वीच धोरण आखले असून, प्रत्येक उद्योगाने दर वर्षी किती स्थानिकांना रोजगार दिला, याचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र जिल्हा उद्योग केंद्राकडे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास उद्योगांकडून टाळाटाळ केली जात असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.

जिल्हा उद्योग केंद्राने आतापर्यंत पंधराशेहून अधिक उद्योगांना पत्र पाठवून, प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, या पत्रांनाही उद्योगांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. त्यामुळे ८० टक्के स्थानिकांना रोजगार देण्याचे धोरण कागदावरच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमात खासगी क्षेत्रात भूमिपुत्रांना ८० टक्के आरक्षणाची ग्वाही देण्यात आली आहे. राज्यपालांनीही आपल्या अभिभाषणात भूमिपुत्रांना खासगी नोकऱ्यांमध्ये ८० टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा महाविकास आघाडी सरकार करेल, असे जाहीर केले आहे. त्यावरून राजकीय वर्तुळासह औद्योगिक क्षेत्रात मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत. मात्र, स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्यासाठी महाराष्ट्राने ११ वर्षांपूर्वीच धोरण आखले असून, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी गरजेची आहे.

औद्योगिक विकासातून राज्यातील स्थानिकांना जास्तीत जास्त रोजगार मिळावा, या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने १७ नोव्हेंबर २००८ रोजी शासननिर्णय काढून, राज्यातील सर्व औद्योगिक घटकांमध्ये पर्यवेक्षकीय श्रेणीत किमान ५० टक्के व पर्यवेक्षकीयसह इतर श्रेणीत किमान ८० टक्के स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य द्यावे; तसेच नोकरभरती करणारा अधिकारी मराठी जाणणारा असावा, असा निर्णय घेतला. राज्यातील नोंदणीकृत सूक्ष्म, लघु, मध्यम, मोठ्या आणि विशाल उद्योगांनी किती स्थानिकांना रोजगार दिला, याचे प्रतिज्ञापत्र प्रत्येक आर्थिक वर्ष संपल्यावर तीन महिन्यांनी, म्हणजेच जून अखेरपर्यंत सबंधित जिल्हा उद्योग केंद्र किंवा उद्योग सहसंचालक, मुंबई विभागाकडे सादर करण्याच्या सूचनाही सरकारने दिल्या. या प्रतिज्ञापत्रात एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या, स्थानिक व्यक्तींची संख्या, टक्केवारी, पर्यवेक्षकीय प्रकारातील; तसेच व्यवस्थापनाव्यतिरिक्त प्रकारातील स्थानिक लोकांची संख्या नमूद करणे अपेक्षित आहे. मात्र, पुणे शहर व जिल्ह्यातील शेकडो उद्योगांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे उद्योग केंद्राने जिल्ह्यातील 'एमआयडीसी'तील पंधराशेहून अधिक उद्योगांना पत्र पाठवून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

स्थानिक म्हणजे कोण?

राज्यात कमीत कमी १५ वर्षे वास्तव्यास असलेली व्यक्ती ही स्थानिक व्यक्ती समजण्यात यावी, असे या शासननिर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या व्यक्तीकडे अधिवास प्रमाणपत्र किंवा जातीचे प्रमाणपत्र किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा राज्यात १५ वर्षे वास्तव्य सिद्ध करणारी प्रमाणपत्रे, मिळकत कर भरल्याच्या पावत्या असणे आवश्यक आहे.

समिती स्थापन; पण कारवाईचे अधिकार नाहीत

या धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समितीत जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक सदस्य सचिव असून, सहायक कामगार आयुक्त, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक संचालक, जिल्ह्यातील औद्योगिक संघटनांचे दोन प्रतिनिधी हे सदस्य आहेत. या समितीची दर तीन महिन्यातून एकदा म्हणजेच वर्षातून चार वेळा बैठक होणे अपेक्षित आहे. मात्र, यंदा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे या बैठका लांबल्याची कबुली जिल्हा उद्योग केंद्रातील अधिकाऱ्यांनी दिली. या बैठकीत स्थानिकांच्या नोकऱ्यांचा आढावा घेतला जातो; तसेच एखाद्या उद्योग घटकात स्थानिकांना नोकरीत घेण्यात अडचणी असल्यास, आवश्यक उपाययोजना सुचविल्या जातात. मात्र, एखाद्या उद्योगाने प्रतिज्ञापत्रच सादर केले नसेल, तर त्यावर कारवाईचे अधिकार समितीला नाहीत, असे समितीच्या एका सदस्याने सांगितले.

१ लाख ९२ हजार ८९९

शहर व जिल्ह्यातील नोंदणीकृत उद्योगांची संख्या

१ लाख ६२ हजार ०७१

सूक्ष्म उद्योगांची संख्या

२९ हजार ४५७

लघु उद्योगांची संख्या

१ हजार ३७०

मध्यम उद्योगांची संख्या

६७७

विशाल उद्योगांची संख्या

(* उद्योग आधार संकेतस्थळावर नोंदणीकृत)

उद्योगांमध्ये ८० टक्के स्थानिकांना रोजगार देण्यासंदर्भात सरकारने २००८ मध्ये निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार उद्योगांनी १५ वर्षे राज्यातील रहिवाशांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे. त्याचे प्रतिज्ञापत्रही सादर करणे अपेक्षित आहे. उद्योगांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही, तर या संदर्भात नेमलेल्या समितीत त्यावर चर्चा केली जाते. मात्र, त्यांच्यावर कारवाईचे अधिकार नाहीत.

- पी. डी. रेंदाळकर, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र

(क्रमशः)

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'येत्या शैक्षणिक वर्षात इंजिनीअरिंगमध्ये शाखेत प्रवेश घ्यायचा असल्यास पीसीएम गटाची सीईटी, तसेच वैद्यकीय शाखेच्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घ्यायचा असल्यास पीसीबी गटाची सीईटी परीक्षा द्यावी लागणार आहे. यासोबतच दोन्ही गटाच्या परीक्षा स्वतंत्रपणे देण्याचा पर्याय विद्यार्थ्यांसाठी खुला ठेवण्यात आला आहे,' अशी माहिती राज्य सामाइक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे (सीईटी सेल) आयुक्त संदीप कदम यांनी दिली. या नव्या निर्णयामुळे इंजिनीअरिंग करायचे की वैद्यकीय़ अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घ्यायचे अशा द्विधा मनस्थितीत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला असून, यंदा 'पीसीएमबी' गटाची सीईटी नसणार आहे.

येत्या शैक्षणिक वर्षामध्ये अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी एप्रिल २०२० मध्ये होणाऱ्या एमएचटी-सीईटीत विद्यार्थ्यांना 'पीसीएमबी' पर्याय नसेल. त्याऐवजी पीसीबी, पीसीएमसाठी स्वतंत्र परीक्षा द्यावी लागणार आहे, असा निर्णय प्रवेश नियामक प्राधिकरणाच्या (एआरए) बैठकीत घेण्यात आल्याचे कदम यांनी सांगितले.

इंजिनिअरिंग आणि वैद्यकीय शाखेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी बारावीनंतर एमएचटी-सीईटी परीक्षा घेण्यात येते. या परीक्षेच्या आधारावर इंजिनीअरिंग, औषधनिर्माणशास्त्र, कृषी, फिशरीज, डेअरी टेक्नॉलॉजीच्या पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिले जातात.

गेल्या वर्षी या परीक्षेच्या निकालासाठी पर्सेन्टाइल पद्धतीचा अवलंब केला होता. मात्र, विषयांची काठिण्यपातळी आणि निकालाबाबत अनेक पालकांच्या तक्रारी आल्या. त्या पार्श्वभूमीवर यंदा इंजिनीअरिंग शाखेसाठी 'पीसीएम' (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित) गटाची सीईटी, तर वैद्यकीय शाखांमध्ये प्रवेशासाठी 'पीसीबी' (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र) गटाची परीक्षा द्यावी लागणार आहे.

परीक्षेबाबत महत्त्वाचे

- विद्यार्थ्यांना पीसीएम व पीसीबी अशा स्वतंत्र परीक्षा देता येणार.

- दोन्ही परीक्षांचे अर्ज व शुल्क वेगळे भरावे लागणार.

- या दोन्ही गटांचा निकाल, गुणपत्रिका स्वतंत्र असतील.

- दोन्हीपैकी कोणत्या गटाच्या परीक्षा आधी होतील, याचा निर्णय विद्यार्थीसंख्येनुसार घेण्यात येईल.

- त्याबाबतची माहिती वेबसाइटवर सविस्तर प्रसिद्ध करण्यात येईल.

- पीसीएम गटाची परीक्षा : १३ ते १७ एप्रिल या कालावधीत

- पीसीबी गटाची परीक्षा : २० ते २३ एप्रिल

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यात महापालिका हद्दीत हेल्मेटचा वापर ऐच्छिक करण्याचा निर्णय घेऊन, जनतेची हेल्मेटसक्तीच्या त्रासातून आणि आकारण्यात येणाऱ्या दंडातून सुटका करावी, अशी मागणी राज्याचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली जाणार आहे. त्यामुळे कालपर्यंत हेल्मेटसक्तीला विरोध करणारे आणि सध्या राज्याचा कारभार हाती घेतलेले राजकीय पक्ष याबाबत काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

गुजरातमधील शहरांत (महापालिका हद्दीत) हेल्मेटचा वापर ऐच्छिक ठेवण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला आहे. मात्र, महामार्ग आणि खेड्यांमधील रस्त्यांवर हेल्मेट वापरणे सक्तीचेच राहील. पुण्यात हेल्मेटसक्तीच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या शिवसेनेसह अन्य पक्षांचे सत्तेवर आलेले सरकार आता महाराष्ट्रात याबाबत काय निर्णय घेणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्यात हेल्मेटसक्तीला कायम विरोध करणारे आणि हेल्मेटसक्ती विरोधी कृती समितीच्या माध्यमातून सक्ती रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मते जाणून घेतली. 'गुजरातमध्ये होऊ शकते, तर महाराष्ट्रात का नाही?' असा प्रश्न या कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला.

गुजरात आणि महाराष्ट्रातील परिस्थिती एकसारखीच आहे. हेल्मेटसक्ती आणि त्यापोटी आकारण्यात येणारा भरमसाठ दंड याबाबत जनतेच्या मनात असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यातूनच गुजरातमध्ये हेल्मेटचा वापर ऐच्छिक करण्याचा निर्णय घेतला. हा तेथील जनतेचा विजय आहे. महाराष्ट्रातही तेवढीच तीव्र भूमिका नागरिकांची आहे. एवढेच नाही, तर सध्याचे सरकारमधील तिन्ही पक्ष आणि विरोधातील पक्ष या सर्वांनी केव्हा ना केव्हा, हेल्मेटसक्तीला विरोध दर्शविला आहे. काही महिन्यांपूर्वी राज्यात कारवाई तीव्र करण्यात आली होती, तेव्हा शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे आता राज्य सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष आहे. शहरी भागात, महापालिका हद्दीत हेल्मेटसक्ती खरेच गरजेची आहे का, याचाही विचार व्हावा, असे मत सजग नागरी मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी व्यक्त केले आहे.

भाजप सरकारच्या दुर्लक्षाने नागरिकांचा छळ

'हेल्मेट ऐच्छिक असावे,' अशी मागणी आम्ही सुरुवातीपासून करत होतो. मात्र, मागच्या सरकारने त्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे नागरिकांचा छळ केला गेला. वास्तविक हेल्मेटसक्तीच्या कायद्यातच त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा निर्णय संबंधित राज्य सरकारने घ्यावा, अशी सूचना आहे. राज्य सरकारने त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. गुजरात सरकारने ते करून दाखविले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ते साध्य करता येईल, असे हेल्मेटविरोधी कृती समितीच्या शिवा मंत्री यांनी सांगितले. उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून सक्ती रद्द करण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

\B'हेल्मेट'बाबत आज बैठक

\B'हेल्मेट' संदर्भात गुजरात सरकारने दुचाकी चालकांसाठी योग्य निर्णय घेतला आहे. कृती समितीचीसुद्धा सरकारकडे हीच मागणी आहे. गुजरातच्या या निर्णयामुळे नवीन सरकारकडे पुन्हा सक्ती रद्द करण्याची मागणी केली जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज, शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता कृती समितीची बैठक बोलाविण्यात आली आहे, अशी माहिती समितीचे निमंत्रक अंकुश काकडे यांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

नागरी विकास प्रकल्पांमध्ये नागरिकांना प्रभावीपणे सामील करून घेणे आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने संवादरथ तयार केला आहे. त्या माध्यमातून नागरिकांना भेडसावणाऱ्या कचऱ्याच्या समस्येविषयी चर्चा करून उपाययोजना राबविण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

सामुदायिक वातावरणीय जबाबदारी (कॉर्पोरेट एन्व्हायर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी-सीईआर) अंतर्गत पुण्यातील रिमॉडेलिंग फिनिक्स मार्केट सिटी यांच्याकडून मिळालेला १७ लाख रुपयांच्या मदतीतून संवाद रथाची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्याचे उद्घाटन महापौर माई ढोरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. स्थायी समितीचे अध्यक्ष विलास मडीगेरी, विरोधी पक्षनेते नाना काटे, नगरसेविका आशा धायगुडे, सहशहर अभियंता प्रवीण तुपे, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिल रॉय, सहायक आयुक्त अण्णा बोदडे, सहायक माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी अनिता कोटलवार, पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीचे महाव्यवस्थापक अशोक भालकर उपस्थित होते. संवादरथाला आर्थिक मदत केल्याबद्दल ज्ञानेश्वर कोटलवार, रामचंद्र व अय्याज पटेल यांचा महापौरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. गंगानगर येथील सीमा हाउसिंग सोसायटीत जर्मनीच्या प्रोजेक्ट पल्सच्या टीमच्या साह्याने काम सुरू करण्यात आले. संवादरथाद्वारे नागरिकांकडून मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करण्यात आले. दोन दिवसांच्या पथदर्शी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी दरम्यान ११० नागरिकांनी भाग घेतला.

असा आहे संवादरथ

- संवादरथात दोन सक्षम इंटरअॅक्टिव्ह टच स्क्रीन उपलब्ध.

- याद्वारे नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींवर चर्चा

- प्रामुख्याने कचऱ्याबाबतच्या समस्या जाणून, उपाययोजनांवर चर्चा.

.

संवादरथाचे उद्घाटन महापौर माई ढोरे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यस्तरीय हँडबॉल स्पर्धेत सहभाग नोंदविल्याबाबतचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी एका खेळाडूकडून २५ हजार रुपयांची लाच मागणाऱ्या 'महाराष्ट्र हँडबॉल संघटने'च्या पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यात क्रीडा व युवकसेवा संचालनालयातील उपसंचालकांचा सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. अनिल मारुतराव चोरमल (वय ५४) असे पोलिसांनी अटक केलेल्या विभागीय उपसंचालकाचे नाव आहे.

स्पर्धेत सहभाग नोंदविल्याचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी लाच मागितल्याप्रकरणी लाचलुचपत विभागाने यापूर्वी महाराष्ट्र हँडबॉल आणि पुणे जिल्हा संघटनेचे पदाधिकारी रूपेश मोरे व राजेश गारडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करून, त्यांना अटक केली आहे. या प्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिस उपअधीक्षक सीमा मेहेंदळे करीत आहेत. त्यांनी केलेल्या तपासात यात विभागीय उपसंचालक यांचा सहभाग असल्याचे पुरावे मिळाल्याने त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली आहे.

तक्रारदाराने २०१७ मध्ये राज्यस्तरीय हँडबॉल स्पर्धेत भाग घेतला होता. त्यानंतर तक्रारदाराने पोलिस भरती प्रक्रियेत खेळाडू प्रवर्गातून भरतीसाठी अर्ज केला होता. त्यासाठी राज्यस्तरीय हँडबॉल स्पर्धेत सहभाग नोंदविल्याबाबतचे प्रमाणपत्र मागणीसाठी क्रीडा आणि युवक सेवा संचालनालय यांच्याकडे अर्ज केला होता. या कार्यालयाकडून प्रमाणपत्र देण्यासाठी संघटनेचे पदाधिकारी मोरे आणि गारडे यांनी ३५ ते ४० हजार रुपयांची लाच मागितली होती. त्यानंतर तडजोडीत तक्रारदाराने २५ हजार रुपयांची लाच देण्याचे मान्य केले होते. याची शहानिशा करून, लाचलुचपत विभागाने ही कारवाई केली होती. अधिक तपास मेहेंदळे करीत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'पुणे, खडकी आणि देहूरोडसह देशभरातील ६२ कँटोन्मेंट बोर्डांना जीएसटीचा वाटा देण्यात यावा; तसेच कँटोन्मेंटच्या नागरी प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यासाठी सर्व संबंधित खासदारांची बैठक बोलवावी,' अशी मागणी पुण्याचे खासदार गिरीश बापट आणि मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी बुधवारी केली.

बापट आणि बारणे यांच्या नेतृत्वाखाली देहूरोड कँटोन्मेंट बोर्डाच्या शिष्टमंडळाने संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह व संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांची दिल्ली येथे भेट घेतली. या वेळी सर्व कँटोन्मेंट बोर्डांना विकासनिधी उपलब्ध करून देण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली. या प्रसंगी देहूरोड कँटोन्मेंट बोर्डाचे उपाध्यक्ष रघुवीर शेलार, सदस्य राहुल बालघरे, विशाल खंडेलवाल, हाजीमलंग मारीमत्तू, गोपाळ तंतरपाळे, अमोल नाईकनवरे आदी उपस्थित होते.

देहूरोड येथील ऐतिहासिक बुद्धविहाराचा बांधकाम आराखडा 'रेड झोन' नियमावलीत रखडलेला आहे. या आराखड्याला विशेष बाब म्हणून मंजुरी द्यावी, संरक्षण विभागाकडे सर्व्हिस चार्जेसपोटी थकित २२५ कोटी रुपये विकासकामांसाठी तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत, संरक्षण खात्याच्या मालकीच्या जमिनीवरील बोर्डाच्या शाळा व इतर मिळकतींचे हस्तांतर प्रस्ताव मंजूर करावेत, देहूरोड येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, मतदार यादीतून वगळलेली नावे पुन्हा यादीत समाविष्ट करावीत, अशा मागण्यांचे निवेदन शिष्टमंडळातर्फे संरक्षण मंत्र्यांना व संरक्षण राज्यमंत्र्यांना देण्यात आले. त्यावर येत्या दोन दिवसांत दोन्ही खासदार व शिष्टमंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक बोलविण्याची ग्वाही राज्यमंत्री नाईक यांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी 'पीएमआरडीए'कडून जलसंपदा विभागाकडे सुमारे साडेतीन अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी देण्याची मागणी करण्यात येत असून, पुन्हा या मागणीचे पत्र जलसंपदा विभागाला देण्यात आले आहे. मात्र, जलसंपदा विभागाने पाणी उपलब्ध करून देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे.

खडकवासला धरणातून साडेतीन टीएमसी पाणी देण्याची 'पीएमआरडीए'ची मागणी आहे. या मागणीचे पत्र पुन्हा एकदा 'पीएमआरडीए'ने जलसंपदा विभागाला पाठविले आहे. मात्र, खडकवासला प्रकल्पांतर्गत असणाऱ्या धरणांचे पाणी आरक्षित असून, सध्या 'पीएमआरडीए'ला पाणी उपलब्ध करून देता येणार नसल्याचे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.

'पीएमआरडीए'कडून रिंग रोड आणि टाउन प्लानिंग योजना राबविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पाण्याची गरज भासणार आहे. याशिवाय 'पीएमआरडीए'च्या हद्दीतील गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी खडकवासला धरणातून पाणी मिळण्याची 'पीएमआरडीए'ची मागणी आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने समिती नेमली आहे. त्यावर राज्य सरकारने जलसंपदा विभागाकडे अभिप्राय मागविला होता. महापालिकेने दोन टीएमसी पाण्याची बचत करावी आणि खडकवासला ते फुरसुंगी या मार्गे असणारा मुठा उजवा कालवा बंदिस्त करण्याचे जलसंपदा विभागाने सुचविले होते. पुणे महापालिकेने समान पाणीपुरवठा योजना राबविल्यानंतर पाण्याची बचत होऊ शकणार आहे. मुठा उजवा कालवा भूमिगत करण्याच्या प्रकल्पाचा खर्च 'पीएमआरडीए'ने करण्याची भूमिका जलसंपदा विभागाने घेतली आहे. सध्या हा प्रकल्प मागे पडला आहे.

\Bपाणी द्यायचे तरी कोठून\B

दरम्यान, खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर या चार प्रमुख धरणांतील पाणी शहर आणि जिल्ह्याला पुरविण्यात येत आहे. त्यावरून पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यामध्ये सतत वादंग होत आहेत. या चार धरणांची पाणी साठवण क्षमता २९.१५ टीएमसी आहे. त्यापैकी पुण्याला ११.५० टीएमसी पाणीसाठा मंजूर आहे. त्याऐवजी सुमारे १७ टीएमसी पाणी देण्याची पुणे महापालिकेची मागणी आहे. आता 'पीएमआरडीए'कडून साडेतीन टीएमसी पाण्याची मागणी होत असल्याने हे पाणी कोठून उपलब्ध करून द्यायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सिंहगड रस्त्यावरील तरुणीच्या खूनप्रकरणी पोलिसांनी एका तरुणीसह आणखी दोन जणांना अटक केली आहे. या तिघांना १० डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

सिंहगड रस्त्यावरील माणिकबाग परिसरात एमबीए झालेल्या तेजसा श्‍यामराव पायाळ (वय २९) ही तरुणी २ डिसेंबरला मृतावस्थेत आढळली होती. या प्रकारामुळे शहरात मोठी खळबळ उडाली होती. शवविच्छेदन अहवाल आणि पोलिसांनी केलेल्या तपासात तेजसाचा खून झाल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रकरणी पोलिसांनी पीयूष नितीन संचेती (वय ३४, रा. सहकारनगर, तुळशीबागवाले कॉलनी), वसंतकुमार प्रभाकर गौडा (३१, रा. बंगळुरू) या दोन तरुणांसह सोनल सुनील सदरे (२९, रा. आंबेगाव बुद्रुक) यांना अटक केली आहे. सिंहगड पोलिस स्टेशनचे सहायक पोलिस निरीक्षक सतीश उमरे यांनी याबाबत फिर्याद दिली आहे.

पोलिसांनी या तिघांना गुरुवारी न्यायालयात हजर केले. त्या वेळी सहायक सरकारी वकील राजश्री कदम यांनी तिघांना पोलिस कोठडी देण्याची मागणी केली. घटनास्थळी तिघे उपस्थित असल्याचे सीसीटीव्हीवरून समोर आले आहे. या तिघांकडून सांगण्यात येत असलेल्या माहितीत तफावत आहे. मयत तरुणीचा मोबाइल घटनास्थळी आढळून आला नाही. पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने तो लपवून ठेवला असण्याची शक्‍यता आहे. घटनेनंतर फ्लॅटला कुलूप लावण्यात आले होते. चावीबाबत तपास बाकी असून, मयताच्या अंगावरही जखमा आढळून आल्या आहेत. त्या कशाच्या साह्याने केल्या आणि नक्की कोणत्या कारणासाठी हे कृत्य केले, याचा शोध घ्यायचा आहे. या सर्वांनी एकत्र दारू, हुक्काचे सेवन केल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले आहे. दारू, हुक्का कोठून आणला, त्यांचे आणखी कोणी मित्र आहेत का, याबाबत तपास करण्यासाठी तिघांना पोलिस कोठडी देण्याची मागणी अॅड. कदम यांनी केली. ती न्यायालयाने मान्य करून, या तिघांना १० डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला.

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवात 'षड्ज' हा भारतीय अभिजात शास्त्रीय संगीतावर आधारित लघुपट महोत्सव आणि 'अंतरंग' हा ख्यातनाम कलाकारांबरोबरचा संवादात्मक कार्यक्रम रंगणार आहे. सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवाबरोबर ११ ते १४ डिसेंबर दरम्यान या कार्यक्रमांचा आस्वाद घेता येणार आहे. हे कार्यक्रम गणेशखिंड रस्त्यावरील सवाई गंधर्व स्मारकामध्ये सकाळी १० ते १२ या वेळेत होणार आहेत,' अशी माहिती आर्य संगीत प्रसारक मंडळाचे कार्याध्यक्ष श्रीनिवास जोशी यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

११ डिसेंबर रोजी दिग्दर्शक व्ही. पाकिरीसामी यांचा 'पंडित रामनारायण-अ ट्रिस्ट विथ सारंगी' व एस. एन. शास्त्री दिग्दर्शित 'उस्ताद अमीर खाँ' हे लघुपट पाहता येतील. अमरेंद्र धनेश्वर हे ख्यातनाम बासरीवादक पं. हरिप्रसाद चौरसिया यांची मुलाखत घेतील.

१२ डिसेंबर रोजी प्रमोद पाटी दिग्दर्शित 'मोमेंट्स विथ दी माइस्ट्रो' (पं. रविशंकर), 'म्युझिक ऑफ इंडिया' (संतूर) आणि मधू बोस दिग्दर्शित 'भरतनाट्यम्' (डान्सेस ऑफ इंडिया) हे माहितीपट दाखविले जातील. अमरेंद्र धनेश्वर हे सरोदवादक केन झुकरमन यांची 'अंतरंग' या सत्रात मुलाखत घेतील. १३ डिसेंबर रोजी उषा देशपांडे दिग्दर्शित 'ख्याल' हा लघुपट दाखविण्यात येईल. यानंतर ज्येष्ठ नेते उल्हास पवार गायक स्वामी कृपाकरानंद यांची मुलाखत घेतील. १४ डिसेंबर रोजी प्रसिद्धी ओडिसी नृत्य कलाकार रीला होता यांची मुलाखत नृत्यकलाकार पूर्वा शहा घेणार आहेत. हे कार्यक्रम सर्वांसाठी खुले आहेत.

.

'स्वरशताब्दी' प्रदर्शन

'महोत्सवादरम्यान होणारे छायाचित्र प्रदर्शन यंदा 'स्वरशताब्दी' या संकल्पनेवर आधारित आहे. उस्ताद अल्लारखाँ, पं. फिरोज दस्तूर, पं. रविशंकर आणि डॉ. वसंतराव देशपांडे यांना जन्मशताब्दीनिमित्त अभिवादन करण्यात येणार आहे. प्रदर्शनात या चारही दिग्गज कलाकारांची छायाचित्रे पाहता येतील,' असे प्रसिद्ध छायाचित्रकार सतीश पाकणीकर यांनी सांगितले.

.

अश्विनी भिडे-देशपांडे यांना 'वत्सलाबाई जोशी पुरस्कार'

भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या क्षेत्रात बहुमोल योगदान देणाऱ्या कलाकारांना दर वर्षी दिला जाणारा 'वत्सलाबाई जोशी पुरस्कार' यंदा जयपूर घराण्याच्या ख्यातनाम गायिका अश्विनी भिडे-देशपांडे यांना जाहीर झाला आहे. २००७ पासून मंडळाच्या वतीने हा पुरस्कार देण्यात येतो. ५१ हजार रुपये व मानपत्र असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. महोत्सवादरम्यान हा पुरस्कार प्रदान केला जाईल.

.

बस व रिक्षाची सोय

दर वर्षीप्रमाणे महोत्सवादरम्यान 'पीएमपी'तर्फे बससेवा देण्यात येणार आहे. दररोजचा कार्यक्रम संपल्यानंतर रसिकांना सोडण्यासाठी कार्यक्रमस्थळापासून धायरी (मारुती मंदिर), कोथरूड डेपो, वारजे माळवाडी आणि निगडी (भक्ती- शक्ती चौक) या भागापर्यंत बसची व्यवस्था करण्यात आली आहे. बसबरोबरच यंदा रिक्षांचीही सोय असेल. 'रिक्षा पंचायत' या रिक्षा चालकांच्या संघटनेतर्फे प्रवाशांसाठी रिक्षा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्रीय मंडळाच्या प्रांगणात ज्येष्ठ नागरिकांच्या सोयीसाठी संघटनेचा मदत कक्ष असेल,' असे संघटनेचे सरचिटणीस नितीन पवार व राहुल शितोळे यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) संगम पूल आणि आळंदी रस्ता कार्यालयात पार्किंगसाठी भिन्न शुल्क आकारण्यात येत असल्याच्या प्रकाराबाबत आरटीओ प्रशासनाने संबंधित ठेकेदारास 'कारणे दाखवा' नोटीस पाठवली आहे.

'आरटीओ'ने मोमीन एंटरप्रायझेसला एक डिसेंबर २०१८ ते ३० नोव्हेंबर २०२० या कालावधीसाठी संगम पूल, आळंदी रस्ता आणि दिवे येथील कार्यालयातील पार्किंग शुल्क वसुली करण्याचे कंत्राट दिले आहे. 'आरटीओ'ने केलेल्या करारानुसार दुचाकी वाहनांना आठ तासांसाठी पाच रुपये शुल्क आकारण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात संगम पूल आणि आळंदी रस्ता कार्यालय येथे पाहणी केली असता, शुल्क आणि पार्किंग कालावधीत तफावत असल्याचे आढळून आले. त्याचे वृत्त 'मटा'ने प्रसिद्ध करून, यावर प्रकाशझोत टाकला. त्याची दखल घेत आरटीओ प्रशासनाने तातडीने संबंधित ठेकेदाराला नोटीस बजावली असून, खुलासा मागितला आहे.

'पार्किंग शुल्कासाठी दिल्या जाणाऱ्या पावत्यांमध्ये खाडाखोड करून जास्त पैसे आकारले जातात. करारनाम्यातील अटी व शर्तींनुसार प्रति आठ तास पार्किंग शुल्क आकारणे आवश्‍यक आहे; परंतु प्रति दोन तासाप्रमाणे पार्किंग शुल्क आकारले जाते. आपल्या कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांशी उद्धट वर्तन केले जाते,' याबाबत खुलासा करावा असे आरटीओने नोटिशीत नमूद केले आहे.

- सुरक्षिततेच्या कारणास्तव अकरा मजल्यांपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींसाठी संरक्षण विभागाचे 'ना-हरकत' प्रमाणपत्र बंधनकारक

- नकाशाच्या भौगौलिक उंचीवरून अनेक तक्रारी

- शहरातील ४०० हून अधिक बांधकाम प्रकल्प रखडले

- महापालिका प्रशासनाने आक्रमक भूमिका घेण्याची बांधकाम व्यावसायिकांची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

संरक्षण दलाने शहरातील विविध बांधकामांवर निर्बंध दर्शविण्यासाठी तयार केलेला 'कलर कोडेड झोनिंग मॅप' हा चुकीचा असल्याने त्याविरोधात संरक्षण मंत्रालयाकडे दाद मागणे आवश्यक आहे. याबाबत महापालिका आयुक्तांनी बांधकाम विभागाला सूचना केल्यानंतरही त्यावर कुठलीही कार्यवाही झाली नसल्याची खंत बांधकाम व्यावयासिकांकडून व्यक्त होत आहे. महापालिका प्रशासनाने आक्रमक भूमिका घेतल्याशिवाय बांधकामांसाठी आवश्यक ठरत असलेल्या संरक्षण खात्याच्या उंचीच्या प्रमाणपत्राचा विषय मार्गी लागणार नसल्याची प्रतिक्रिया बांधकाम व्यावसायिकांकडून व्यक्त होत आहे.

हवाई दलाने लोहगाव विमानतळ आणि 'राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी'च्या (एनडीए) सुरक्षिततेच्या कारणास्तव शहरातील अकरा मजल्यांपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींसाठी संरक्षण विभागाचे 'ना-हरकत' प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी 'कलर कोडेड झोनिंग मॅप' जाहीर केला असून, त्यामध्ये भौगौलिक उंचीवरून अनेक तक्रारी आहेत. हा नकाशा चुकीचा तयार करण्यात आल्याने शहरातील ४०० हून अधिक बांधकाम प्रकल्प रखडले आहेत. या नकाशाच्या विरोधात दाद मागण्याची संधी असतानाही बांधकाम विभागाकडून त्याबाबत कुठलीही कार्यवाही करण्यात येत नसल्याची खंत बांधकाम व्यावसियांकडून व्यक्त होते आहे.

मराठी बांधकाम व्यावसायिक; तसेच क्रेडाइकडून यापूर्वी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांची भेट घेऊन या नकाशाच्या विरोधात दाद (अपिल) मागण्याची विनंती केली होती. महापालिका आयुक्तांनी तशा सूचनाही बांधकाम विभागाला केल्या होत्या. बांधकाम विभागाकडून ही कोंडी फोडण्यासाठी संरक्षण विभागाशी बैठका घेऊन चर्चा केली असली तरी त्याला कायदेशीर स्वरूप आणण्यासाठी या नकाशाच्या विरोधात दाद मागणे आवश्यक असल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. बांधकाम विभागाने याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया करून नागरिकांना; तसेच बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा द्यावा, असे आवाहनही या व्यावसायिकांकडून करण्यात आले आहे.

\Bअसे आहेत निर्बंध

\Bबांधकाम विभागाने संरक्षण विभागाच्या नकाशाच्या आधारे कुठल्या गावांमध्ये; तसेच भागांमध्ये उंचीचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे, याची माहिती प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी नकाशाच्या अनुसार गावांची नावे आणि कलड कोड निश्चित करण्यात आले आहेत. ही माहिती लवकरच महापालिकेच्या वेबसाइटवरही प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. संरक्षण विभागाने काढलेल्या अध्यादेशानुसार लाल, आकाशी, गुलाबी, पिव‌ळा आणि हिरवा असे वेगवेगळे झोन तयार केले आहेत. यात 'रेड झोन'मधील बांधकांमाना बांधकाम परवानगीचे प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे, तर आकाशी (६२७ मीटर), गुलाबी (६३७ मीटर), पिवळा (७१२ मीटर) आणि हिरवा (७४२ मीटर) या झोनमध्ये समुद्रसपाटीपासून एवढ्या उंचीपर्यंत किंवा त्याखालील बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार महापालिकेला आहेत. त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींना संरक्षण विभागाचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' बंधनकारक आहे.

\Bरंग आणि निर्बंध असलेली गावे, परिसर

लाल रंग : \Bलोहगाव, कळस, धानोरी, शिवणे, वारजे (संपूर्ण गाव), येरवडा, वडगाव शेरी, खराडी,बावधन खुर्द, कोथरूड, धायरी आणि वडगाव खुर्द (अंशत:).

\Bपिवळा रंग :\B उरळी देवाची, येवलेवाडी, फुरसुंगी, महमंदवाडी, उंड्री, जांभुळवाडी, मंतरवाडी (संपूर्ण गाव), कात्रज, धनकवडी, आंबेगाव खुर्द, आंबेगाव बुद्रुक, कोंढवे खुर्द आणि बुद्रुक (अंशत:).

\Bगुलाबी रंग : \Bमहापालिकेची संपूर्ण हद्द

\Bहिरवा रंग :\B महापालिका हद्दीत येत नाही.

- ४११ कोटी रुपये खर्चाच्या चार प्रकल्पांच्या निविदा

- चढ्या दराच्या निविदांमुळे खर्च ८२४ कोटींच्या घरात\B

\B- प्रकल्पांसाठी जपान सरकारकडून ३५० कोटी रुपये मिळणार\B

\B- निधी परत गेल्यास ३०० कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता

- निविदा स्वीकारण्यावरून महापालिका प्रशासन द्विधा मनस्थितीत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुळा-मुठा नद्यांच्या शुद्धिकरण प्रकल्पांतर्गत मैलापाणी शुद्धिकरण केंद्र (एसटीपी) उभारण्यासाठी चढ्या दराने आलेल्या निविदांबाबत राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाने (एनआरसीडी) दिल्ली येथे बुधवारी आयोजित केलेल्या बैठकीत निविदा मंजूर करण्यासाठी पुणे महापालिकेला भावनिक साद घातली आहे. चढ्या दराने आलेल्या निविदा मंजूर केल्या, तर भ्रष्टाचाराला साथ दिल्याचे पाप माथी मारले जाईल आणि साथ दिली नाही, तर महापालिकेचा हातचा प्रकल्प निघून जाईल, अशा द्विधा मनस्थितीत महापालिकेचे अधिकारी अडकले आहेत. दुर्देवाने, या सर्व घडामोडींमध्ये केंद्रातील सत्ताधारी मूग गिळून गप्प बसल्याने महापालिकेला ३०० कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

'एसटीपी' उभारण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा या मोठ्या प्रमाणात चढ्या दराने आल्या आहेत. या निविदा रद्द कराव्यात, अशी शिफारस महापालिका प्रशासनाने ऑगस्ट महिन्यांत 'एनआरसीडी'ला केली असून, त्यावर आतापर्यंत निर्णय घेण्यात आला नाही. 'एनआरसीडी'चे अधिकारी गेल्या महिन्यात पुण्यात आले होते. तर, याच विभागाने दिल्ली येथे बुधवारी बैठक बोलावली होती. या बैठकीला महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्यासमवेत महापालिकेचे इतर अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत या निविदांना 'ग्रीन सिग्नल' द्यावा, असा सूर 'एनआरसीडी'च्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आला. तर, महापालिकेने आपण यापूर्वीच घेतलेल्या निर्णयमावर ठाम असल्याचे सांगितले. या प्रकल्पाला जपान सरकारने ९९० कोटी रुपयांचे अल्प व्याजदराचे कर्ज केंद्र सरकारला उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या देशाची आर्थिक पत टिकावी, असा भावनिक मुद्दा 'एनआरसीडी'च्या अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.

उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महापालिका प्रशासनाने ४११ कोटी रुपये खर्चाच्या चार प्रकल्पांच्या निविदा काढल्या आहेत. या प्रकल्पांसाठी जपान सरकारकडून सध्या ३५० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. चढ्या दराने आलेल्या निविदांमुळे हा खर्च ८२४ कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. त्यामुळे केवळ चारच प्रकल्पांसाठी महापालिकेला तब्बल पावणेपाचशे कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहे. हा प्रकार केवळ सल्लागाराच्या 'उद्योगां'मुळे होत असल्याने निविदा रद्द करून सल्लागार बदलावा, अशी मागणी महापालिकेची आहे. यावर 'एनआरसीडी'च्या अधिकाऱ्यांनी या निविदांबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, अशा सूचना करत बैठक आटोपली.

\Bनिविदांना मुदतवाढ नाही ?

\Bया प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या निविदांना या पूर्वी ९० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही मुदतवाढ येत्या ७ डिसेंबर रोजी पूर्ण होत आहे.\B \B'एनआरसीडी'कडून या निविदांना मुदतवाढ मिळावी, म्हणून महापालिकेला सूचना करण्यात आली आहे. परंतु, विनाकारण मुदतवाढ का द्यायची, असा प्रश्न महापालिका प्रशासनासमोर उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे या निविदांना मुदतवाढ द्यायची नाही, असा पवित्रा महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. महापालिका प्रशासनाने या निविदांना मुदतवाढ न दिल्यास त्या आपोआप रद्द होणार आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या भवितव्यावरच शंका उपस्थित झाली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

चाकण आणि आळंदी परिसरातून तीन दुचाकी चोरीला गेल्या आहेत. चोरट्यांनी चाकणमधील एकाच इमारतीतून दोन दुचाकी चोरून नेल्या आहेत. याबाबत चाकण आणि आळंदी पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दादापाटील दत्ताराम आव्हाड (२४, रा. बाळकृष्णनगर, चाकण) यांनी चाकण पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. आव्हाड यांनी त्यांची दुचाकी त्यांच्या इमारतीच्या पार्किंगमध्ये पार्क केली. अज्ञात चोरट्यांनी त्यांची दुचाकी चोरून नेली. याच कालावधीत याच इमारतीतून बळीराम जगन्नाथ बोकारे (वय २९) यांची दुचाकीही चोरीला गेली आहे. चाकण पोलिस तपास करीत आहेत. भागवत गंगाधर पराड (२९, रा. आळंदी) यांनी आळंदी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. भागवत यांनी त्यांची दुचाकी आळंदी येथील जुन्या पुलावर पार्क केली. अज्ञात चोरट्यांनी ती दुचाकी चोरून नेली.

सोनसाखळी चोरीला

बाथरुममध्ये अडकवलेले सोन्याचे पेंडंट अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेले. मंगळवारी (३ डिसेंबर) रात्री ९.३०च्या सुमारास सीताराम भागुजी लोंढे उद्यान येथे ही घटना घडली. मंगल अशोक सुतार (३४, रा. सीताराम भागुजी लोंढे उद्यान, भोसरी) यांनी या प्रकरणी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुतार यांनी त्यांचे १५ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे पेंडंट बाथरुममध्ये अडकवले. ते त्या तिथेच विसरल्या. काही वेळाने त्यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी बाथरुममध्ये जाऊन बघितले. मात्र, पेंडंट चोरल्याचे लक्षात आले. भोसरी पोलिस तपास करीत आहेत.

टीव्ही चोरास पकडले

घरातून एलईडी टीव्ही चोरून नेताना चोरट्याला घरातील मंडळींनी रंगेहाथ पकडले. चोरट्याला पोलिसांच्या ताब्यात दिले असून, त्याच्यावर चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बुधवारी (४ डिसेंबर) दुपारी १.४५च्या सुमारास आळंदी रस्त्यावरील जुन्या पुलाजवळ घडली. सोमनाथ अशोक बागुळगे (वय १८, रा. तांबळगाव शिरूर, लातूर) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. या प्रकरणी सुरेश रघुनाथ तापकीर (५०, रा. आळंदी) यांनी दिघी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमनाथ बुधवारी दुपारी १.४५च्या सुमारास सुरेश यांच्या घरात शिरला. त्याने घरातील २७ इंची एलईडी टीव्ही चोरून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, टीव्ही चोरून नेताना त्यांना रंगेहाथ पकडून, पोलिसांच्या हवाली करण्यात आले आहे. दिघी पोलिस तपास करीत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भामा आसखेड धरणामुळे अशंत: बाधित झालेल्या गावांत पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी साडेबारा कोटी रुपये देण्याचा आदेश पुनर्वसन विभागाने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला दिले आहेत.

भामा आसखेड धरण बांधल्यामुळे २३ गावे बाधित झाली आहेत. त्यातील तीन गावे पूर्णत: तर, तीन गावे अंशत: बाधित झाली आहेत. अंशत: बाधित झालेल्या मौजे कासारी, वाघू, वाघूची साबळेवाडी, तोरणे बुद्रुकची कुदळेवाडी या गावांच्या पायाभूत नागरी सुविधांसाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने १२ कोटी ५५ लाख रुपये देण्याचे आदेश दोन्ही महापालिकांना दिले आहेत. त्यातील साडेसहा कोटी रुपयांची रक्‍कम पुणे महापालिकेने देण्याची सूचना पाटबंधारे विभागाने महापालिकेस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे. दरम्यान, या योजनेचे काम अनिश्‍चित काळासाठी बंद असतानाच आता पुन्हा नव्याने साडेबारा कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. त्यामुळे आधी काम सुरू करावे, नंतरच रक्‍कम दिली जाईल, अशी भूमिका पुणे महापालिकेने घेतली आहे.