म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सार्वजनिक शौचालये पाडण्याच्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यासाठी धोरण ठरविणार असून, त्यासाठी एक ‘चेकलिस्ट’ तयार करणार असल्याचे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सर्वसाधारण सभेत सांगितले. दरम्यान, शहरातील सार्वजनिक शौचालये पाडण्यासाठी विविध कारणे पुढे करण्यात येत असून प्रशासनाही याबाबत ठोस भूमिका घेत नसल्याबाबत सर्वसाधारण सभेत यावर जोरदार टीका करण्यात आली.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मंजूर करत असताना त्यातील काही प्रस्तावांमध्ये सार्वजनिक शौचालयांसाठी आर्थिक निधीची तरतूद करण्यात आली होती. हा धागा पकडून शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले यांनी सुलभ शौचालये नव्याने बांधायची असतील, तर त्यासाठी बांधकाम विभागाची परवानगी आवश्यकता आहे का? असा प्रश्न विचारला. या प्रश्नावरून सुरू झालेली चर्चा सार्वजनिक शौचालये पाडण्यापर्यंत जाऊन पोहोचली.
भाजपचे नगरसेवक धीरज घाटे यांनी त्यांच्या प्रभागातील आंबिल ओढा परिसरात सुरू असलेल्या झोपडपट्टी पुर्नवसन योजनेद्वारे (एसआरए) बांधकाम सुरू असून या विकसकाने तेथील सार्वजनिक शौचालये पाडल्याने नागरिकांची गैरसोय होत असल्याने नाराजी व्यक्त केली. एकीकडे फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना एका छताखाली दोन-दोन शौचालये आहेत तर दुसरीकडे ४० घरांपाठीमागे केवळ एकच शौचालय असल्याची विषमता पाहावयास मिळत आहे. या विकसकाने शौचालये बेकायदा पाडली असून त्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक दत्ता धनकवडे यांनी ‘महिला बालकल्याण समितीपुढे सार्वजनिक शौचालये पाडण्याचे ६१ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. कुठलेही कारण सांगून सार्वजनिक शौचालये पाडण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे,’ अशा शब्दांत टीका केली. विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, अविनाश बागवे, भय्यासाहेब जाधव, दिलीप वेडेपाटील, अनिता कदम या नगरसेवकांनीही यावर चर्चा केली.
‘अधिकारी गैरहजर’
महिला बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा राणी भोसले यांनी महिला बालकल्याण समितीसमोर शौचालये पाडण्यात येत असल्याच्या प्रस्तावांचा समाचार घेतला. ‘या प्रस्तावांवर प्रशासनाचा अभिप्राय मागितला तर काही नागरिक या शौचालयांचा वापर करत असून ते पाडण्याचीही गरज आहे, असा अस्पष्ट अहवाल देतात. समितीच्या बैठकीला मागणी करूनही एकदाही अतिरिक्त आयुक्त उपस्थित राहत नाही,’ अशी टीका त्यांनी केली. यावर महापौरांनी आयुक्तांना आदेश देऊन अतिरिक्त आयुक्तांना या बैठकीला उपस्थित राहण्यास सांगितले. ‘एवढ्या महत्त्वाच्या समितीला अधिकारी किंमत देत नसतील तर त्याला काही अर्थ नाही आणि शौचालये पाडण्याबाबत सुस्पष्ट अहवाल देण्यात यावा,’ असे महापौरांनी सांगितले.
...
धोरण ठरविणार - आयुक्त
घाटे यांनी केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली असून संबंधित विकसकाकडून मालमत्तेची ‘रिकव्हरी’ करण्यात येईल असे सांगितले. शौचालये पाडण्याच्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यासाठी धोरण ठरविणार येईल. त्यासाठी एक चेकलिस्ट तयार करण्यात येईल. उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून या बाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, अशी माहिती महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिली.
000
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
