‘सीएम’च्या कानपिचक्या; शाळांच्या गुणवत्तावाढीसाठी लवकरच धोरण;
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘राज्याचा शैक्षणिक दर्जा उंचविण्यासाठी कॉलेजांनी स्वायत्तता घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत. या कामात विद्यापीठांनी लक्ष देऊ नये; हे त्यांचे काम नाही. विद्यापीठांनी गुणवत्तेत सातत्य राखण्याकडे लक्ष द्यावे,’ असे मत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले. राज्यातील सरकारी आणि खासगी शाळांमधील गुणवत्ता वाढविण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच धोरण तयार करेल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
फडणवीस यांनी स्वायत्ततेबाबत केलेले विधान मुंबई विद्यापीठाच्या निकालाहून सुरू असणाऱ्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर असल्याची शक्यता आहे. प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या वारजे येथील मॉडर्न शैक्षणिक संकुलाचे उदघाटन फडणवीस यांनी केले. या वेळी महापौर मुक्ता टिळक, पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, खासदार अनिल शिरोळे, संजय काकडे, आमदार मेधा कुलकर्णी, भीमराव तापकीर, सोसायटीचे अध्यक्ष विघ्नहरी देव महाराज, कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, कार्यवाह प्रा. श्यामकांत देशमुख आदी उपस्थित होते. या वेळी संस्थेच्या शाळा व कॉलेजांमधील कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक यांनी आपले एक दिवसाचे वेतन तसेच विद्यार्थ्यांनी जमा केलेल्या १५ लाख रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री निधीला देण्यात आला.
फडणवीस म्हणाले,‘राज्यात शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा वाढवायचा असल्यास अधिकाधिक कॉलेजांनी स्वायत्तता घेण्यासाठी पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. कॉलेजांना स्वायत्तता मिळाल्यास कॉलेज प्रशासनाला काम करण्याची मोकळीक मिळेल. मात्र, अधिकाधिक कॉलेज आपल्या अखत्यारित राहावेत, अशी राज्यातील विद्यापीठांची भूमिका असते. विद्यापीठांचे हे काम नाही. त्यांनी शैक्षणिक गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यात सातत्य राखावे. गेल्या तीन वर्षात राज्याची शिक्षण क्षेत्रातील कामगिरी सुधारत आहे. यापूर्वी शिक्षणाच्या बाबतीत राज्याचा क्रमांक १३ ते १८ यामध्ये होता. मात्र, आता राज्य तिसऱ्या क्रमांकावर आले आहे. राज्यातील ३६ हजार शाळा डिजिटली कनेक्ट झाल्या असून ३० हजार शाळा प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत शंभर टक्के प्रगत झाल्या आहेत.’
‘सरकारी शाळांची परिस्थिती सुधारत असल्याने खासगी शाळांमधील विद्यार्थी तेथे प्रवेश घेत आहेत. मात्र, अशातच काही खासगी शाळा शुल्क घेऊन शिक्षण चांगले देत आहेत, तर काही शाळा केवळ भरमसाठ शुल्काची आकारणी करीत आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वच शाळांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी राज्य सरकार धोरण तयार करत आहे,’ असे फडणवीस यांनी सांगितले. बापट म्हणाले,‘ शिक्षण घेण्यासाठी अनेक शाळा-कॉलेजांची निर्मिती झाली आहे. मात्र, यातून समाज घडविण्यासाठी आवश्यक असणारे विद्यार्थी घडत नाहीत, याची खंत वाटते. याचा विचार येत्या काळात करावा लागेल.’
या वेळी सोसायटीच्या पुस्तिकेचे आणि वेबसाइटचे उद्घाटन करण्यात आले.नगरसेविका प्रा. ज्योत्स्ना एकबोटे यांनी प्रास्तविक केले.
तरच त्यांनी दिल्लीत जावे....
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागण्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, देवेंद्र हे नरेंद्र होणार असतील तरच त्यांनी दिल्लीत जावे. अन्यथा राज्यातच थांबावे, असा सल्ला डॉ. एकबोटे यांनी दिला. शिक्षकांची भरती पुन्हा सुरू व्हावी, विद्यापीठ कायद्यातील अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर कराव्यात अशा प्रमुख मागण्या डॉ. एकबोटे यांनी फडणवीस यांच्याकडे केल्या.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट