Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

‘सीएम’च्या कार्यक्रमाला तात्पुरते सीसीटीव्ही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

राज्य शासनाकडून कोट्यवधी रुपये खर्च करून पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरातील चौका-चौकात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. परंतु, शनिवारी (१२ ऑगस्ट) मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्र्यांच्या भोसरी येथील कै. अंकुशराव लांडगे सभागृहात कायमस्वरूपी सीसीटीव्ही कॅमेरेच नसल्याची धक्कादायक बाब या निमित्ताने उघड झाली. खुद्द मुख्यमंत्री येथे येणार असल्याने महापालिकेने भाडेतत्त्वावर सीसीटीव्ही लावून वेळ मारून नेल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

पुणे शहरात झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटानंतर पुण्यासह पिंपरी-चिंचवडमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले. राज्य शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून हे कॅमेरे बसविले आहेत. तसेच, त्याच्या देखभालीवरदेखील मोठा खर्च केला जात आहे. तर दुसरीकडे सर्व शासकीय इमारतींमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे आवश्यक असल्याचेही आदेश शासनाने दिले आहेत. मात्र, शासनाच्या आदेशाला महापालिकेकडूनच केराची टोपली दाखविण्याचा प्रकार घडत आहे.

पुणे-नाशिक मार्गावर महापालिकेकडून काही कोटी रुपये खर्च करून भोसरी येथे कै. अंकुशराव लांडगे सभागृह उभारण्यात आले आहे. अद्ययावत आणि प्रशस्त अशा सभागृहाच्या सुरक्षेसाठी मात्र, महापालिकेकडून म्हणावी तेवढी काळजी घेण्यात आलेली नाही. ९५० आसनव्यवस्था असलेल्या या सभागृहात दिवसाला किमान २ ते ३ कार्यक्रम होत असतात. तसेच, अनेकदा येथे राजकीय मेळावे, बैठका देखील होत असतात. शनिवारी मुख्यमंत्र्यांच्या गाड्यांचा ताफा अडविण्याचा प्रयत्न झाला होता. कार्यक्रमानंतर येथे संतप्त झालेल्या आंदोलकांमुळे काही काळ तणावाचे वातावरण देखील निर्माण झाले होते.

गृहमंत्रिपदाचा भार असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते दिघी आणि एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्याच्या नूतन इमारतीचे ई-उद्घाटनदेखील झाले. या वेळी पोलिस आयुक्तांपासून सर्व वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते. शहराच्या सुरक्षेसाठी नागरिकांनादेखील सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आवाहन करणाऱ्या पोलिस प्रमुखांकडूनच आता महापालिकेच्या ढिसाळ कारभारावर कारवाईची मागणी होत आहे.

महापालिकेकडून कोणतेही विकास काम करताना त्याच्या टेंडर प्रक्रियेवरून कायमच आरोप-प्रत्यारोप होत असतात. या सभागृहाच्या कामाकाजाच्या खर्चात झालेल्या वाढीवरून देखील वादंग झाला होता. शहरातील संवेदनशील परिसर म्हणूनदेखील या सभागृहाच्या आसपासच्या परिसराकडे पाहिले जाते. अनेक दिग्गज कलाकार असोत किंवा राजकीय नेते याठिकाणी विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने येथे येत असतात. त्यामुळे किमान सुरक्षेच्या उपाययोजनांची देखील पुर्तता येथे झाली नसल्याचे शनिवारच्या प्रकारावरून दिसून आले.

सभागृहाच्या उभारणीनंतर लगेचच येथील सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत विद्युत आणि अन्य संबंधित विभागांना पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. तसेच, संबंधित विभागाने यासाठी टेंडर प्रक्रिया देखील केली होती. मात्र, त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने या प्रक्रियेची मुदत वाढविण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांचा कार्यक्रम असल्याने भाडेतत्त्वावर सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात आली होती. लवकरच कायमस्वरूपी सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.

- व्यवस्थापक, अंकुशराव लांडगे सभागृह

मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमासाठी नियोजित सभागृह आणि परिसराची पाहणी करण्यात येत असते. स्थानिक आमदारांसह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह कै. अंकुशराव लांडगे सभागृहाची देखील पाहणी करण्यात आली होती. त्या वेळी येथे सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याचे लक्षात आल्यानेच तात्पुरत्या स्वरूपात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत संबंधितांना सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यावरून येथे सीसीटीव्ही बसविले होते. येथे कायमस्वरूपी सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत संबंधित विभागाला सूचित करण्यात येईल.

- गणेश शिंदे, पोलिस उपायुक्त, पिंपरी-चिंचवड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


व्यक्ती संपविण्याचे काम सध्या सुरू: पालेकर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘सामाजिक एकात्मतेचे विचार, बहुसमावेशक रचना यांना आव्हान देणारे विषारी बाण सध्या सोडले जात आहेत. ते रोखण्यासाठी अभेद्य भिंत उभी करण्याचे आक्रमक आव्हान अहिंसक पद्धतीने स्वीकारावे लागेल. दहशतीचा वापर करून शारीरिक हत्या न करताही व्यक्तींना संपविण्याचे काम सध्या केले जात आहे,’ अशा शब्दांत ज्येष्ठ अभिनेते-दिग्दर्शक अमोल पालेकर यांनी रविवारी देशातील परिस्थितीवर जोरदार हल्ला चढवला. ‘सामाजिक एकात्मतेसाठी सर्वांनी अस्वस्थ, सजग, सक्रिय राहणे ही काळाची गरज आहे,’ असे ते म्हणाले.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा आजीवन अध्ययन विस्तार विभाग आणि मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ हमीद दलवाई स्टडी सर्कल यांच्यातर्फे आयोजित ‘सामाजिक एकात्मतेचे विविध पैलू’ या चर्चासत्रात ते बोलत होते. ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव अध्यक्षस्थानी होते. लेखक संजय पवार, डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी, डॉ. धनंजय लोखंडे, डॉ. सतीश शिरसाठ आदी या वेळी उपस्थित होते. तलाक आणि हलाला पद्धतीवर भाष्य करणाऱ्या ‘हलाल’ या चित्रपटाच्या पोस्टरचे प्रकाशन करण्यात आले.
‘देशात सक्ती करून बहुधार्मिक परंपरा, समुहांचे खासगी अधिकार, धार्मिक स्वायत्तता अशा संकल्पनांचे अर्थ बदलण्याचे काम व्यवस्थात्मक पातळीवर सुरू आहे,’ असे टीकास्त्र पालेकर यांनी सोडले. ‘राज्यकर्त्यांनी व्यक्तीला समाजापासून दूर नेण्यासाठी मुक्त बाजारपेठेच्या नावाखाली व्यक्तीकेंद्रीत समाजव्यवस्था निर्माण केली. व्यक्ती म्हणजे समाज हा समज पसरवण्यात आला. भेदाच्या नीतीतून दहशत निर्माण करून भंपक माणसांच्या बेगडी प्रतिमांचा उत्सवी प्रचार केला. व्यवस्थापकीय खेळीतून बहुसंख्याकांचे दमन केले,’ असे ताशेरे पालेकर यांनी ओढले.

पवार म्हणाले, ‘सत्तांतरानंतर कोणी काहीच बोलत नव्हते. सरकारच्या विचारसरणीच्या उणीवा पुढे येऊ लागल्याने लोक प्रतिसाद देऊन बोलायला लागले आहेत. गुंगीतून बाहेर आल्यानंतर लोकांना भ्रमनिरास झाल्याची जाणीव होत आहे. या अस्वस्थतेला वाट करून देत ही राजकीय व्यवस्था उलथवली पाहिजे. आतल्या आत घुसमटत होत राहण्यापेक्षा, ती व्यक्त होण्याची गरज आहे.’

‘वाढती विषमता ही बॉम्बपेक्षा स्फोटक आहे. ही विषमता केवळ आर्थिक नसून सांस्कृतिक आणि सामाजिकही आहे. असंघटित कष्टकऱ्यांशी संबंध तुटत चालला आहे. ढोंगबाजांचे सरकार सत्तेवर असून, ढोंगांना आता उत आला आहे. समाजाचे कोणतेही प्रश्न शिल्लक नाहीत, असे भासवले जात आहे. अशा वेळी हताश होण्यापेक्षा संवाद वाढविण्याची आवश्यकता आहे,’ याकडे आढाव यांनी लक्ष वेधले. डॉ. बेनझीर तांबोळी यांनी सूत्रसंचालन केले. स्वच्छंद ग्रुपतर्फे ‘सारे जहाँसे अच्छा’ हा कार्यक्रम सादर झाला. तलाकच्या प्रश्नावर आधारित ‘जुल्म’ हा लघुपट या वेळी दाखविण्यात आला.


राज्यकर्त्यांनी व्यक्तीला समाजापासून दूर नेण्यासाठी मुक्त बाजारपेठेच्या नावाखाली व्यक्तीकेंद्रीत समाजव्यवस्था निर्माण केली. व्यक्ती म्हणजे समाज हा समज पसरवण्यात आला. भेदाच्या नीतीतून दहशत निर्माण करून भंपक माणसांच्या बेगडी प्रतिमांचा उत्सवी प्रचार केला.
- अमोल पालेकर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...तर राज्यात फडणवीस सरकार आले नसते!

$
0
0

म.टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्याचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आज हयात असते तर राज्यात फडणवीस सरकार आले नसते. काँग्रेसची अशी वाताहात झाली नसती. तेवढी ताकद त्यांच्या नेतृत्वात होती, अशा शब्दांत विलासराव देशमुख यांच्याविषयीचे गौरवोद्गार अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी काढले.

साहित्य शिवार वार्षिकातर्फे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या पाचव्या स्मृतीदिनानिमित्त आयोजित आठवणींचा जागर कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, मराठवाडा मित्रमंडळ संस्थेचे कार्याध्यक्ष भाऊसाहेब जाधव, व्यंकट बिरादार आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘खादीची ७० दुकाने सुरू करू’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा
‘भारत देश स्वतंत्र करण्यात महात्मा गांधी आणि त्यांच्या चरखाचे मोठे योगदान आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यला ७० वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर येत्या वर्षभरात खादी व ग्रामोद्योग आयोगातर्फे देशभरात खादीच्या दुकानांच्या ७० शाखा उघडण्यात येणार आहेत,’ अशी माहिती खादी व ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष विनयकुमार सक्सेना यांनी केली.

खादी व ग्रामोद्योग आयोगाकडून सोमवारी पुण्यातील विमाननगर भागात देशातील पहिल्या ‘इंडिया खादी’ या दुकानाच्या शाखेचे उद्घाटन सक्सेना यांच्या हस्ते झाले. या वेळी खासदार अनिल शिरोळे, आमदार जगदीश मुळीक, विपणन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी के. एस. राव, वाय. के. बारामतीकर, दुकानाचे चालक सौरभ चॅटर्जी आदी उपस्थित होते.

सक्सेना म्हणाले, ‘महात्मा गांधीनी निर्माण केलेल्या खादीला आजच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ओळख देण्याचे काम करीत आहे. पंतप्रधानांच्या पुढाकारामुळे देशभरात खादीच्या विक्रीत ३४ टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून खादीचा प्रसार आणि प्रचार वेगाने वाढू लागला आहे. खादीचा उद्देश नफा कमविण्याऐवजी गावातील लोकांना रोजगार मिळवून देण्याचा आहे.’

शिरोळे म्हणाले, ‘देश स्वतंत्र होऊन ७० वर्ष पूर्ण होत आली. मात्र, शहराप्रमाणे गावाचा हवा तसा विकास झाला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून गावाचा विकास करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. खादीला प्रोत्साहन दिल्यास गावातील नागरिकांना रोजगार मिळेल.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रामीण डाकसेवक उद्यापासून संपावर

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, भोर
विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी देशभरातील ग्रामीण डाकसेवक (पोस्टाचे खातेबाह्य कर्मचारी) उद्यापासून (१६ ऑगस्ट) बेमुदत संपावर जाणार आहेत. अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघटनेचे महासचिव एस. एस. महादेवया यांच्या नेतृत्वाखाली या संप पुकारण्यात आला आहे.

संघटनेने २५ एप्रिलला देशव्यापी संपाची नोटीस दिल्यानंतर केंद्र सरकार व संघटनेचे पदाधिकारी यांच्यात बैठक झाली. दोन महिन्यांत कमलेशचंद्र कमिटीच्या शिफारशीसह सर्व मागण्या मान्य करू, असे पत्र संघटनेला देण्यात आले होते. त्यामुळे संप स्थगित केला होता. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांत सरकारने पत्रानुसार काहीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे डाकसेवकांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभरातील दोन लाख सत्तर हजार डाकसेवक संपात सहभागी होणार आहेत. राज्यातील वीस हजार, तर जिल्ह्यातील ११०० डाकसेवकांचा त्यामध्ये समावेश आहे. डाकसेवकांना किमान साडेपाच ते जास्तीत-जास्त आकरा हजार रुपये एवढ्या तुटपुंज्या मासिक वेतनावर आठ तास राबावे लागते.

डाकसेवकांच्या मागण्या

कमलेशचंद्र कमिटीच्या शिफारशी संघटनेने सुचवलेल्या बदलांसह स्वीकारून त्यांची अंमलबजावणी करावी, डाकसेवकांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, दिल्ली व मद्रास न्यायालयाच्या निकालानुसार पेन्शन योजना लागू करावी, वर्गवारी न करता आठ तासाप्रमाणे वेतन द्यावे, ईएसआयअंतर्गत आरोग्य सेवा योजनेचा लाभ मिळावा, अशा अशा मागण्या असल्याचे पुणे ग्रामीण डाकसेवक युनियनचे सचिव एकनाथ मंडलिक यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तुरुंगात घडली हृद्य ‘गळाभेट’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा
तुरुंगात शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांच्या मानसिकतेत बदल घडण्यासाठी प्रशासनाकडून कैद्यांसाठी ‘गळाभेट’ कार्यक्रम चालू करण्यात आला आहे. तुरुंगात मुलांना भेटल्यामुळे कैद्यांमध्ये प्रेमाची भावना निर्माण होत असल्याने शिक्षेच्या काळात त्यांच्यात परिवर्तन होऊ लागले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व तुरुंगांमध्ये हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला असून तो भविष्यात सुरू राहील, असे आश्वासन कारागृह महानिरीक्षक डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांनी दिले.

येरवडा तुरुंगात पाच, दहा, चौदा वर्षे आणि जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांसाठी प्रशासनाकडून शनिवारी पुन्हा एकदा ‘गळाभेट’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सुमारे दोनशे कैद्यांनी आपल्या मुलांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांच्याशी मनमोकळ्या गप्पा मारून हाताने घास भरविले. गेल्या वर्षभरात येरवडा तुरुंग प्रशासनाकडून चौथ्यांदा हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे.

रागाच्या भरात, सूड घेण्याच्या नादात हातून अपराध घडून तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगताना जीवनात खूप मोठी चूक केल्याचे वास्तव कैद्यांच्या लक्षात येते. तुरुंगात आपल्या मुलांना प्रत्यक्ष भेटल्यामुळे कैद्यांच्या डोळ्यांतून अश्रू वाहत होते. त्यामुळे वडिलांना भेटण्यासाठी आलेल्या लहान मुलांना देखील रडू आवरले नाही.

मुलांच्या शिक्षणासाठी काही आर्थिक अडचण निर्माण असेल, तसेच संबंधित कैद्यांनी प्रशासनाकडे मदतीची विनंती केल्यास नक्कीच मदत केली जाईल,’ असे उपाध्याय यांनी सांगितले. या वेळी कैदी आणि त्यांच्या मुलांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. अधीक्षक पवार, उपधीक्षक दिलीप वासनिक, कौस्तुभ कुर्लेकर, वरिष्ठ तुरुंगाधिकारी ज्ञानेश्वर खरात आणि अधिकारी व कर्मचारी या वेळी उपस्थित होते.

मुलांना भरवले घास…

तुरुंगातील शिक्षा भोगत असलेल्या वडिलांना भेटण्यासाठी एक वर्षाच्या लहान बाळापासून शाळा आणि कॉलेजमध्ये शिकणारी मुले मोठ्या संख्येने आली होती. या वेळी वडिलांनी तुरुंगात काम करून कमावलेल्या पैशातून तुरुंगातील कँटीनमधून सोनपापडी, केक, चॉकलेट, फरसाण आणि फळे मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली. कैद्यांनी भेटण्यासाठी आलेल्या मुलांना मांडीवर बसवून हाताने घास भरवले.

रडतच मानले आभार

‘गळाभेट’ कार्यक्रमादरम्यान अनेक कैद्यांच्या मुलांनी व्यासपीठावर येऊन तुरुंग प्रशासनाचे आभार मानले. या वेळी सर्वच मुले भावूक झाल्याने डोळ्यांतून अश्रू वाहत होते. काही मुलांनी वडिलांची शिक्षा कमी करण्याची विनंती देखील अधिकाऱ्यांना केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वे फाटकाचे उद्‍‍घाटन

$
0
0

ससाणेनगर येथे मंत्री शिंदे यांच्या हस्ते कार्यक्रम

म. टा. प्रतिनिधी , हडपसर
‘हडपसरमध्ये पंधरा वर्षांपासून विकास रखडला होता. मात्र, आता विकास गतीमान पद्धतीने सुरू असल्याचा आनंद होत आहे. भाजपतर्फे केली जाणारी विकासकामे दूरदृष्टीने केली जाणारी आहेत. त्याचा नागरिकांना नक्कीच फायदा होईल,’ असे जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांनी हडपसर येथे सांगितले.

ससाणेनगर रेल्वे फाटक येथील जुने फाटक काढून नवीन रुंद केलेल्या रेल्वे फाटकाचे उद्‍‍घाटन मंत्री शिंदे यांच्या हस्ते सोमवारी सायंकाळी अचानक करण्यात आले. या वेळी ते बोलत होते. या वेळी आमदार योगेश टिळेकर, नगरसेविका उज्वला जंगले, मारुती तुपे, हडपसर प्रभाग समिती अध्यक्ष योगेश ससाणे, हडपसर विधानसभा मतदार संघाचे भाजपचे अध्यक्ष सुभाष जंगले आणि नागरिक उपस्थित होते.

मागील महिन्यात आमदार योगेश टिळेकर यांच्या आमदार निधीतून ससाणेनगर रेल्वे फाटकच्या रुंदीकरणाचे कामाचे भूमिपूजन केले होते. यासाठी चाळीस लाखाची तरतूद करण्यात आली होती. ‘पूर्वी फाटकाची रुंदी २८ फूट होती, तर आता ३२ फूट रुंद फाटक करण्यात आले आहे. रुंदीकरणामुळे पूर्वीचा वाकडा रस्ता सरळ झाला आहे. त्यामुळे वाहनांना सरळ मार्गाने जाण्यास मदत होणार आहे,’ असे सुभाष जंगले यांनी सांगितले.

आमदार टिळेकर म्हणाले, ‘पंधरा वर्षांपासून ससाणेनगर रेल्वेफाटक येथील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न आहे. या रुंदीकरणामुळे वाहनांना सरळ जाण्यास मदत होणार असून वाहतूक कोंडी सुटण्यास खारीची मदत होणार आहे.’

दिशाभूल केल्याचा आरोप

रेल्वे फाटकाच्या रुंदीकरणाचे काम दिशाभूल करणारे असल्याचा आरोप या कामाचे उद्‍‍घाटन झाल्यानंतर स्थानिकांनी केला आहे. ‘फाटक दहा फूट रुंद होणार आहे, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, फाटक दहा फूट रुंद न वाढता ३५ फूट असलेल्या फाटकाची रुंदी तीन फुटांनी कमी झाली आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी अधिक प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे हे उद्‍‍घाटन दिशाभूल करणारे आहे,’ असे येथील वाहतूक कोंडी नियमित सुरळीत करणारे स्वयंसेवक सलीम मुजावर, बशीर तांबोळी, उस्मान जामदार यांनी सांगितले.

योगेश ससाणे म्हणाले, ‘ससाणेनगर रेल्वे फाटकामुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीने येथील नागरिक हैराण झाले आहेत. वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस पक्षाची सत्ता असताना महापालिकेने भुयारी मार्गाला मान्यता दिली होती. मात्र, त्या वेळी भाजप व शिवसेनेने भुयारी मार्गाला विरोध केल्याने काम थांबले. त्यात आमदारांनी ४० लाख रुपये खर्च करून रुंदीकरणाचे काम केले. मात्र, या कामामुळे वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होणार नाही.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पासपोर्ट केंद्राच्या कार्यकक्षा रुंदावल्या

$
0
0

मराठवड्यातील नागरिकांना पुण्यात सेवा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पासपोर्ट काढणाऱ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन परराष्ट्र मंत्रालयाने पुणे पासपोर्ट केंद्राच्या कक्षा रुंदावल्या आहेत. लवकरच बीड, जालना, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी जिल्ह्यात राहणाऱ्या नागरिकांना पुणे आणि सोलापूर मधील पासपोर्ट सेवा केंद्रामध्ये पासपोर्टचे अर्ज भरता येणार आहेत.

नागरिकांच्या सोयीसाठी त्यांना पासपोर्ट सेवा केंद्र अथवा पासपोर्ट विभागाच्या अधिकृत पोस्ट ऑफिसमध्ये अर्ज भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. परदेशगमनाच्या संधी वाढल्याने पासपोर्ट काढणाऱ्यांची संख्या वेगाने वाढते आहे. पुणे, मुंबई शहरांप्रमाणे नव्याने विकसित असलेली लहान शहरे आणि ग्रामीण भागातील पासपोर्ट अर्जांमध्ये उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. या धर्तीवर परराष्ट्र मंत्रालयाने गेल्या सहा महिन्यांपासून काही शहरांमधील मुख्य पोस्ट ऑफिसमध्ये पासपोर्ट अर्ज स्वीकारण्याची सुविधा सुरू केली आहे.

‘पुणे विभागाअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड आणि कोल्हापूरमध्ये पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र कार्यान्वित झाली आहेत. तसेच काही दिवसांपूर्वीच सोलापूरममध्ये पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र सुरू झाले आहे. सोलापूरला संलग्न असलेल्या जिल्ह्यांमधील लोक आतापर्यंत पासपोर्ट काढण्यासाठी नागपूरला जात होते. त्यांना हे अंतर दूर पडत होते, त्यामुळे या जिल्ह्यांना पुण्याशी जोडण्यासाठी माझे प्रयत्न सुरू होते. या प्रस्तावाला मंत्रालयाकडून मान्यता मिळाली आहे,’ अशी माहिती पुणे विभागाचे पासपोर्ट अधिकारी अतुल गोतसुर्वे यांनी दिली.

‘केंद्राच्या कार्यकक्षा विस्तारकरणामुळे लातूर, उस्मानाबादमधील नागरिकांचा फायदा होणार आहे. अलीकडील काही वर्षांत या भागातून पासपोर्टची मागणी वाढते आहे. या नागरिकांना पुणे विभागातील कोणत्याही पासपोर्ट सेवा केंद्र अथवा पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्रामध्ये आता अर्ज भरता येणार आहे. येत्या महिना अखेरपर्यंत हे नवीन बदलांची अंमलबजाणी सुरू होईल. पुणे विभागाबरोबरच नागपूर आणि मुंबईलाही नवीन जिल्हे जोडण्यात आले आहेत,’ असे गोतसुर्वे यांनी सांगितले.

रोज दोन हजार अर्ज

पासपोर्ट सेवा केंद्रात अपॉइंटमेंटच्या माध्यमातून रोज बाराशे ते पंधराशे अर्ज दाखल होतात. पिंपरी-चिंचवड पोस्ट सेवा केंद्र आणि कोल्हापूर पोस्ट सेवा केंद्रात प्रत्येकी दोनशे अर्ज जमा केले जातात. तसेच सोलापूर सेवा केंद्राची क्षमता साडे चारशेपर्यंत असून सध्या प्रती दिन ११० अर्ज स्वीकारले जात आहेत. दरवर्षी हे आकडे वाढत असून पुण्यातील पासपोर्टच्या मुख्य कार्यालयात दिवसाला १८००पर्यंत पासपोर्ट प्रिंट केले जातात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रक्षाबंधन, सुटीमुळे एसटीला जादा उत्पन्न

$
0
0

म. टा. प्रतिनिघी, पुणे
रक्षाबंधन आणि जोडून आलेली रविवारची सुटी यामुळे राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) पुणे विभागाला या दोन दिवसांत दोन कोटी ८५ लाखांचे उत्पन्न मिळाले आहे. या दोन दिवसांत पुणे विभागाने राज्यातील अन्य विभागांच्या तुलनेत सर्वाधिक उत्पन्न प्राप्त केले आहे.

गेल्या आठवड्याच्या सोमवारी (७ ऑगस्ट) रक्षाबंधन होते. या दिवशी एसटीच्या प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. त्यामुळे एसटी प्रशासनाने महत्त्वाच्या मार्गांवर जादा बस सोडल्या होत्या. गेल्या वर्षी रक्षाबंधनाच्या दिवशी विभागाला तीन कोटी १० लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. त्यातुलनेत यंदा उत्पन्नात २५ लाख रुपयांची घट झाली. संपूर्ण राज्यात एसटीला ३७ कोटी २५ लाख रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. राज्यभरातील प्रवाशांनी एसटी बसला दिलेल्या भरघोस प्रतिसादामुळे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी प्रवाशांचे आभार मानले आहे.

एसटीच्या मध्यवर्ती कार्यालयातून विशेष परिपत्रक काढून राज्यातील ३१ विभागांत सात व आठ ऑगस्टला जादा गाड्यांचे नियोजन करण्यात आले होते. या ३१ विभागांमध्ये पुणे विभागाची कामगिरी सर्वांत चांगली आहे. पुणे विभागाचे उत्पन्न दोन कोटी ८५ लाख रुपये इतके होते. त्यापाठोपाठ नाशिक विभागाने दोन कोटी ६० लाख रुपये उत्पन्न मिळवून दुसरे स्थान पटकाविले आहे.

जेजुरी यात्रेसाठी जादा बस

जेजुरी येथे सोमवती अमावस्येनिमित्त दरवर्षी यात्रा भरते. त्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक येत असतात. त्यामुळे अधिक प्रमाणावर प्रवासी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एसटीच्या पुणे विभागाने जेजुरी यात्रेसाठी जादा गाड्या सोडण्याचे नियोजन केले आहे. स्वारगेट, शिवाजीनगर, हडपसर, सासवड, नीरा, बारामती, शिरूर, नारायणगाव, राजगुरूनगर, तळेगाव, इंदापूर, दौंड, पिंपरी-चिंचवड येथून जादा गाड्या सोडण्यात येणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उत्तरपत्रिकांमध्ये फेरफार

$
0
0

कृषीसेवर भरती परीक्षेत गैरव्यवहाराचा आरोप

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) कृषी सेवक भरती परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय गुरुवारी रद्द केला. परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीत निवड झालेल्या ७३० कृषिसेवकांना रूजू करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, याच लेखी परीक्षेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. आता या गैरव्यवहारमधील उत्तरपत्रिकांचे पुरावे देखील प्राप्त झाले असून संशयित ११६ परीक्षार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकेत उत्तरे लिहिण्याची पद्धत एकसारखी असून एकाच उत्तरपत्रिकेत दोन वेगळ्या प्रकारच्या शाईचा वापर करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. तसेच, संबंधित उत्तरे ही परीक्षा झाल्यानंतर एकाच व्यक्तींनी भरल्याचे समोर आले आहे, असे परीक्षार्थ्यांनी सांगितले.

कृषी आयुक्तालयाने राज्यात ७३० कृषी सेवक पदे भरण्यासाठी परीक्षा घेतली. आयुक्तालयाने परीक्षेची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेला दिली. परिषदेने राज्यात ही परीक्षा घेण्याची जबाबदारी गजानन एंटरप्रायजेस या खासगी कंपनीला दिली. गेल्या वर्षी ६ ऑगस्टला परीक्षा झाली. राज्यातून ४१ हजार ३५७ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. परीक्षेच्या निकालात काही मोजक्या विद्यार्थ्यांना २०० गुणांपैकी १८० गुण मिळाले. परीक्षा देणाऱ्या इतर सर्व विद्यार्थ्यांना १५६ गुणांच्या खाली गुण मिळाले. त्यामुळे या परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याची चर्चा झाली. त्यामुळे राज्य परीक्षा परिषद व गजानन एंटरप्रायजेसच्या विरोधात बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला. त्यामुळे परीक्षार्थ्यांच्या तक्रारीवरून परीक्षेतील संशयित ११६ परीक्षार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांची कृषी विभागाचे आणि परीक्षा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सीडीतील उत्तरपत्रिका व मूळ उत्तरपत्रिकांची तपासणी करण्यात आली. मात्र, तपासणीत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाला नसल्याचे परिषदेकडून जाहीर करण्यात आले. आता याच ११६ परीक्षार्थ्यांपैंकी काही विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका बाहेर आल्या आहेत. त्यांना १८०च्यावर गुण आहेत. या उत्तरपत्रिकेत परीक्षार्थ्यांनी परीक्षेत केवळ नावापुरते चार ते आठ प्रश्न सोडविले असून नंतरची संपूर्ण उत्तरपत्रिका या परीक्षा संपल्यानंतर भरण्यात आल्या आहेत. या उत्तरपत्रिकेत उत्तरे सोडविण्याची शैली एकसारखी असून उत्तरे देखील एकसारखी लिहिली आहेत. विशेष म्हणजे परीक्षेत प्रश्न सोडविण्यासाठी वापरलेल्या पेनाची शाई व नंतर उर्वरित सुमारे १९० प्रश्न सोडविण्यासाठी वापरलेल्या पेनाची शाई वेगळी आहे. उत्तरपत्रिकांची पाहणी केल्यानंतर शाईची तफावत जा‍णवत आहे, असे परीक्षार्थ्यांनी सांगितले.

परीक्षार्थी हायकोर्टात जाणार

अशातच मॅटने भारंकण पद्धत रद्द करून परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीत निवड झालेल्या ७३० कृषिसेवकांना रूजू करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अन्याय झालेले परीक्षार्थी कोकण कृषी पदवी व पदविकाधारक बेरोजगार संघटनेचे अध्यक्ष अमोल सांबरे यांच्या नेतृत्वात उच्च न्यायालयात जाणार आहेत.

फॉरेन्सिक तपासणीची मागणी

परीक्षेत उत्तरपत्रिकेची कार्बन कॉपी असते. ही कार्बन कॉपी विद्यार्थ्यांना परीक्षा झाल्यानंतर घरी नेता येते. निवड झालेल्या ११६ परीक्षार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकेची कार्बन कॉपी हुशारीने नष्ट करण्यात आल्या आहेत. या कार्बन कॉपी जाळून टाकण्यात आल्याची चर्चा आहे. अशातच ‘मॅट’ने कृषी विभागाला कृषी सेवक म्हणून रूजू होणाऱ्यांकडून कार्बन कॉपी जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात राज्य सरकारने मूळ उत्तरपत्रिकांची फॉरेन्सिक तपासणी करावी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घालावे, असे दत्ता वानखडे यांनी सांगितले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अर्धा तास आधी उपस्थिती आवश्यक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने व्हॉट्सअॅप आणि स्मार्टफोनवरून होणारी पेपरफुटी थांबविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अर्ध्या तासापूर्वी परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तसेच, परीक्षा केंद्रावर मोबाइलसारख्या इलेक्ट्रॉनिक गॅझेटचा वापर करण्याला बंदी घातली आहे. विद्यापीठाच्या गेल्या परीक्षेत इंजिनीअरिंग शाखेच्या दहापेक्षा अधिक विषयांची पेपरफुटी झाली होती. त्यावर उपाय म्हणून विद्यापीठाने ‘नीट’ परीक्षेच्या धर्तीवर उपाययोजना आखल्या आहेत. त्यामुळे आता परीक्षा सुरू झाल्यावर वर्गात प्रवेश मिळणार नसून परीक्षेदरम्यान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आढळल्यास ते कायमस्वरूपी जप्त करण्यात येईल.
याबाबतचा निर्णय विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाने घेतला आहे. इंजिनीअरिंग शाखेच्या दहा विषयांमध्ये झालेल्या पेपरफुटीचे प्रकरण ‘मटा’ने उघडकीस आणले होते. या प्रकरणाशी संबंधित दोन कॉलेजांवर, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांवर कारवाईदेखील झाली होती. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी अशा घटना होऊ नये यासाठी चौकशी समिती स्थापन करून ठोस उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार हा उपाय समोर आला आहे. मात्र, चौकशी समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही.
सध्या परीक्षांमध्ये विद्यापीठांकडून कॉलेजांना सुमारे तासाभरापूर्वी पेपर ई-मेल करण्यात येतो. त्यानंतर तो पेपर कर्मचाऱ्यांकडून डाउनलोड करण्यात येऊन त्यांच्या प्रिंटआउट काढून विद्यार्थ्यांना वर्गात देण्यात येतो. या कालावधीत पेपर व्हॉट्सअॅप आणि स्मार्टफोनवरून व्हायरल होऊन पेपरफुटीचे प्रकार घडतात. गेल्या परीक्षेमध्ये याच कालावधीत कॉलेज कर्मचारी व विद्यार्थ्यांनी मिळून पेपरफुटी केली होती. या सर्वांवर उपाय म्हणून परीक्षा केंद्रांवर अर्ध्या तासापूर्वी हजर राहणे आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणण्यावर बंदी, असे दोन उपाय परीक्षा विभागाने शोधले आहेत. या निर्णयानुसार येत्या परीक्षेपासून आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश कॉलेजच्या प्राचार्यांना देण्यात आले आहे.

...नंतर प्रवेश नाही
परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या नव्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा सुरू झाल्यावर कोणत्याही परिस्थितीत वर्गात प्रवेश मिळणार नाही. तसेच, परीक्षा केंद्रावर अथवा परीक्षेच्या वर्गात इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट आढळल्यास ते कायमस्वरूपी जप्त करण्यात येईल आणि कोणत्याही कारणावर परत देण्यात येणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाची परीक्षा आता कडक शिस्तीत होणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑपरेशन मुस्कानद्वारे २७ मुलांची पालकांशी भेट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
परराज्यातून पळवून आणलेले, तर कोणी रागाच्या भरात घरातून निघून आलेले, काही जण रेल्वे स्टेशनवर चुकलेले अशा २७ मुला-मुलींची पालकांशी भेट घडवत दोघांच्या जीवनात मुस्कान फुलविण्याचे काम पोलिसांनी केले. ऑपरेशन मुस्कान उपक्रमात शोधलेल्या २७ मुलांपैकी २४ मुले-मुली ही महाराष्ट्रातील असून त्यांना पालकांसोबत पाठवून देण्यात आले आहे.
राज्यात जुलै महिन्यात ऑपरेशन मुस्कान मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत पुणे शहरातील २७ मुला-मुलींची सुटका केली. यामध्ये सामाजिक सुरक्षा विभागाने पाच मुलांमुलींची पालकांशी भेट घडवून आणली. यामधील तीन जण परराज्यातील आहेत. तर, पोलिस ठाण्यांनी एक मुलगा व १६ मुलींची पालकांशी भेट घडवून आली. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्‍चिम बंगाल या परराज्यातील तीन मुली पुणे शहरात बेवारस आढळून आल्या होत्या. त्यांना नानापेठ येथील मुलींच्या निरीक्षणगृहात ठेवण्यात आले होते. तसेच सामाजिक सुरक्षा विभागाचे पोलिस निरीक्षक संजय पाटील, सहायक निरीक्षक चंद्रकात जाधव यांनी त्या मुलांची आस्थेने चौकशी केली. त्यानंतर त्यांची मूळ गावे, नाव, पत्ता विचारून स्थानिक पोलिस ठाणे व त्यांच्या पालक, नातेवाइकांशी संपर्क साधण्यात आला. बाल कल्याण समिती यांच्या आदेशाने त्यांच्या पालकांच्या ताब्यात देण्यात आले.
पालकांच्या ताब्यात दिलेल्या एका मुलीला तिच्या ओळखीच्या व्यक्तीने पश्चिम बंगाल राज्यातील कोलदिया येथून पळवून पुण्यात आणून सोडले होते. त्या वेळी तिला मुलींच्या निरीक्षणगृहात ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर तिला विश्‍वासात घेऊन पोलिसांनी विचारणा केल्यावर तिच्या मूळगावाबाबत माहिती मिळाली. मुलाचा फोटो नॉर्थ चोबीस परगना जिल्ह्यातील बसीरहाट पोलिस ठाण्याला पाठविण्यात आला. त्यांच्यामार्फत तिच्या नातेवाइकांकडून ओळख पटवून घेण्यात आली. याबाबत तिला पळवून आणल्याचा त्या पोलिस ठाण्यात गुन्हाही दाखल होता. तिच्या पालकांना माहिती मिळाल्यानंतर या गुन्ह्याच्या तपासी अधिकारी जुमुना मंडोल व पीडित मुलीचे वडील पुण्यात आले. त्यानंतर त्यांची भेट घडवून आणत बाल कल्याण समितीच्या आदेशानुसार मुलींना पालकांच्या ताब्यात देण्यात आले. त्या वेळी दोघांच्या चेहऱ्यांवर एक वेगळाच आनंद दिसत होता.
तसेच, पुण्यातील चंदननगर परिसरात राहणारी मुलगी आईसोबत पुण्याला जात असताना पुणे रेल्वे स्टेशन येथे हरवली होती. रेल्वे पोलिसांनी त्या मुलीला निरीक्षणगृहात ठेवले होते. पोलिसांनी तिच्याकडे चौकशी करून तिचे पुण्यातील घर शोधले. पण, ती राहत असलेले घर भाड्याचे असल्यामुळे काही दिवसांपूर्वीच सोडले होते. तिची आई दुसरीकडे कोठे राहायला गेली हे शोधून त्या मुलीची आईसोबत भेट घडवून आणली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यातील तेरा पोलिसांना राष्ट्रपती पोलिस पदक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्य पोलिस दलातील ४० पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण सेवेबद्दल स्वातंत्रयदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती पोलिस पदक जाहीर झाले. यामध्ये पुणे शहर पोलिस, लोहमार्ग व ग्रामीण पोलिस दल व तुरुंग विभागातील १३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. पुणे शहर पोलिस दलातील पोलिस उपायुक्त बाळशीराम गायकर, पुणे लोहमार्गाचे पोलिस अधीक्षक डॉ. प्रभाकर बुधवंत, पिंपरी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक विवेक मुगळीकर यांचा समावेश आहे.
बाळशीराम गायकर हे १९९० साली डीवायएसपी म्हणून राज्य पोलिस दलात रुजू झाले. त्यांनी हुंडाबळी व स्त्री अत्याचार समाजात जनजागृती करताना उत्तमप्रकारे कामकाज केले आहे. त्यांच्या २८ वर्षांच्या सेवेत एकूण २० प्रशस्तिपत्र देऊन गौरविण्यात आलेले आहे. डॉ. बुधवंत हे पुणे लोहमार्ग पोलिस अधीक्षक आहेत. १९९२ साली उपउधीक्षक म्हणून राज्य पोलिस दलात रूजू झाले. त्यांनी नगर, कोल्हापूर शहर, बीड व औरंगाबाद येथे काम केले आहे. डॉ. विवेक मुगळीकर १९९२ साली पीएसआयची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्यांच्या कामगिरीबद्दल त्यांना ६०० विविध पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले आहे.
पदक जाहीर झालेल्या पोलिसांची नावे पुढील प्रमाणे आहेत, कंसात पद व कार्यरत असलेले ठिकाण.
बाळशीराम गणपथ गायकर (पोलिस उपायुक्त, मुख्यालय एक, पुणे शहर), विवेक वसंत मुगळीकर (वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, पिंपरी), राजकुमार दौलत माने (सहायक फौजदार, मोटार परिवहन विभाग, पुणे शहर), कैलास शंकर मोहोळ (सहायक फौजदार, सिंहगड पोलिस ठाणे), चंद्रकांत किसन रघतवान (सहाय फौजदार, वारजे पोलिस ठाणे), सुरेश रामचंद्र जगताप (सहायक फौजदार, वाहतूक शाखा), प्रकाश केशव लंघे (हवालदार, कोरेगाव पार्क), सर्जेराव बाजीराव पाटील (पोलिस निरीक्षक, लोणीकंद पोलिस ठाणे), राज्य राखीव पोलिस दलातील प्रकाश पांडुरंग नाईक (सहायक फौजदार गट क्रमांक एक) व सदशिव प्रभू शिंदे (सहायक फौजदार गट क्रमांक दोन) प्रकाश बाबुराव उकरंडे (तुरूंग अधिकारी) व रमेश परशुराम धुमाळ (पोलिस हवालदार, तुरुंग विभाग).
या वेळी पुणे शहर पोलिस दलातील पदक विजेत्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला, सहआयुक्त रवींद्र कदम यांनी सत्कार केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहीहंडी उत्सवाला पूर्वीचे नियम लागू?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
दहीहंडीची उंची २० फुटांपेक्षा जास्त नको आणि गोविंदांचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी नको, हे नियम कोर्टाने शिथिल केले असले, तरी याबाबतचे आदेश पुणे पोलिसांना मिळालेले नाहीत. त्यामुळे सध्या तरी दहीहंडी उत्सवासाठी पूर्वीच्या नियमांची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. मात्र, यामुळे पोलिस आणि दहीहंडी मंडळांमध्ये वाद होण्याची शक्यता आहे.
दहीहंडीची उंची बालगोविंदांच्या जीवावर बेतते, अनेक गोविंदा गंभीर जखमी होतात, त्यामुळे या मनोऱ्यांवर निर्बंध घालावेत, अशी याचिका विविध स्वयंसेवी संस्थांनी कोर्टात केली होती. त्याची दखल घेऊन मुंबई हायकोर्टाने मानवी मनोऱ्यांच्या उंचीवर आणि गोविंदांच्या वयावर निर्बंध घातले होते. सुरक्षेचे अनेक उपायही सुचवले होते. पण, गोविंदा पथक आणि आयोजकांनी या विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण हायकोर्टाकडे पाठविले होते. त्यावर नव्याने सुनावणी घेण्याची सूचना केली होती. या वेळी राज्य सरकारने कोर्टात बाजू मांडली. त्यानंतर कोर्टाने वीस फूट उंची, १८ पेक्षा कमी वयाच्या गोविंदाच्या सहभागाचा नियम शिथिल केला.
राज्य सरकारकडून पुणे पोलिसांना या आदेशाची प्रतच मिळालेली नाही. पुण्यात होणाऱ्या दहीहंडी उत्सवात वीस फुटाचा नियम लागू असणार आहे. तसेच, १८ पेक्षा कमी वयाच्या गोविंदाना उत्सवात सहभाग घेता येणार नाही. याबाबत दहीहंडी मंडळाना सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पोलिसांना आदेश न मिळाल्यामुळे त्यांच्याकडून पूर्वीच्या नियमानुसार मंडळांना दहीहंडी उत्सवर साजरा करावा लागणार आहे. पण, यामुळे पोलिस आणि मंडळांमध्ये वादावादीचे प्रकारदेखील घडण्याची शक्यता आहे.

दोन हजार पोलिसांचा बंदोबस्त
पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात ११३४ मंडळे दहीहंडी उत्सव साजरा करणार आहेत. यासाठी साधारण दोन हजार पोलिसांचा बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. स्थानिक पोलिसांना मुख्यालयातून अतिरिक्त बंदोबस्त देण्यात आला आहे. तसेच, राज्य राखीव पोलिस दलाची एक कंपनी, दीडशे होमगार्ड बंदोबस्तासाठी मिळाले आहेत. या बंदोबस्तामध्ये दोन अतिरिक्त पोलिस आयुक्त, चार उपायुक्त दोनशे अधिकारी राहणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेजर गोसावींना शौर्यचक्र

$
0
0

मेजर गोसावींना शौर्यचक्र

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
लष्करी अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानावर अतिरेक्यांनी केलेला हल्ला परतवताना गरोदर लष्करी अधिकारी आणि सैनिकांचे जीव वाचविताना हौतात्म्य आलेल्या मेजर कुणाल गोसावी यांना लष्कराने मरणोत्तर शौर्यचक्र जाहीर केले आहे. शांतता काळात दाखविलेल्या अतुलनीय शौर्यासाठी देण्यात येणारा हा पुरस्कार वीरचक्रासमान समजण्यात येतो.
जम्मू-काश्मीरमधील नागरोटा येथे मेजर कुणाल कार्यरत असताना २९ नोव्हेंबर रोजी दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता. हा हल्ला परतवून लावत असताना मेजर कुणाल यांना हौतात्म्य प्राप्त झाले. कुणाल मूळचे पंढरपूरमधील वाखरी गावचे. सुखवस्तू कुटुंबातील कुणाल यांना सुरुवातीपासूनच लष्करी सेवेचे आकर्षण होते. पुण्यातील बृहन्महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्समध्ये (बीएमसीसी) शिक्षण घेतानाच त्यांनी एनसीसीमध्येही आपले कर्तृत्व सिद्ध केले होते. त्यांच्या मागे आई-वडील, पत्नी उमा आणि पाच वर्षांची मुलगी असा परिवार आहे.
‘मेजर कुणाल यांना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सेवा करण्याची इच्छा होती. त्यासाठीच त्यांनी नागरोटा येथे बदली मागून घेतली होती. कुणाल यांनी २०१३-१४ मध्ये मणिपूर येथे सेवा बजावली होती. तेथील उल्लेखनीय सेवेसाठी त्यांना प्रशस्तीपत्रकही मिळाले होते. त्यानंतर त्यांना शांततेच्या ठिकाणी नियुक्तीची संधी होती. मात्र, राष्ट्रीय रायफल्स किंवा नॅशनल सिक्युरिटी गार्डमध्ये सेवा करण्याची कुणाल यांची इच्छा होती. त्यासाठी त्यांनी शारीरिक तंदुरुस्तीवरही भर दिला होता,' अशी आठवण उमा यांनी जागवली.
सुटीनंतर मेजर कुणाल परिवारासह २७ नोव्हेंबर रोजी नागरोटाला पुन्हा रूजू झाले होते. २९ तारखेला पहाटे तेथील कँपवर हल्ला झाल्याची माहिती कुणाल यांना फोनवरून मिळाली. त्यानंतर तातडीने ते आपली कार घेऊन घटनास्थळी पोहोचले. त्यावेळी काही क्षणांसाठी गोळीबार थांबला होता. कुणाल यांनी एका गरोदर लष्करी अधिकारी महिलेसह जखमी अवस्थेतील काही सैनिकांची सुटका केली. त्यानंतर परिसर रिकामा करताना जोरदार गोळीबार झाला आणि त्यात कुणाल गंभीर जखमी झाले. त्यांना हॉस्पिटलमध्ये नेत असतानाच त्यांना वीरमरण आले.
कुणाल यांना हा सन्मान जाहीर होत असल्याबद्दलची माहिती सोमवारी दुपारी वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी उमा यांना फोनवरून दिली होती. ‘लष्कराने कुणाल यांच्या हौतात्म्याचा सन्मान केला आहे. त्याचा आम्हा सर्व कुटुंबीयांना अभिमान आहे,' अशा शब्दांत उमा यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पालिका कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र सक्तीचे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेतील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना शिस्त लावण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपने घेतला आहे. अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी ओळखपत्र बाळगणे बंधनकारक करण्यात आले असून, सोमवारी पक्षनेत्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
पालिकेत विविध कामांसाठी नागरिक येतात. त्यामुळे नेमके कर्मचारी, अधिकारी कोण यांची ओळख पटत नाही. अनेक कर्मचारी आपला विभाग सोडून इतर विभागांमध्ये सर्रास फिरत असल्याचे प्रकार अनेकदा घडले आहेत. पालिकेत कामानिमित्त आलेल्यांना कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची ओळख पटावी, यासाठी त्यांना विशिष्ट गणवेश द्यावा, असा प्रस्ताव भाजपचे नगरसेवक आनंद रिठे यांनी पक्षनेत्यांना दिला होता. सोमवारी झालेल्या पक्षनेत्यांच्या बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेसाठी आला असता, गणवेशाऐवजी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र बाळगणे बंधनकारक करावे, यावर एकमत झाले. कारभाराला शिस्त लागावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले.

‘अधिकाऱ्यांना गणवेश देणार’
नागरिकांसह नगरसेवकांनाही अधिकारी, कर्मचारी कोण हे समजत नाही. त्यामुळे वादावादीचे प्रकार घडतात. ते टाळण्यासाठी प्रत्येक कर्मचाऱ्याने ओळखपत्र घालणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पुढील टप्प्यात वर्ग एक किंवा दोनच्या अधिकाऱ्यांना विशिष्ट प्रकारचे गणवेश देण्याबाबतचा विचार सुरू असून, लवकरच त्याबाबतही निर्णय घेतला जाणार असल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.

‘स्मार्ट’ आयुक्तांच्या बदलीच्या चर्चेला जोर
महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार येत्या आठवड्यात तीन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करणार असल्याने त्यांच्या बदलीची पुन्हा जोरदार चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे. पालिका आयुक्तांच्या ‘स्मार्ट’ कारभाराचा फटका सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षालाच बसत असल्याने आता पक्षानेच ‘स्मार्ट’ निर्णय घेण्याचे निश्चित केल्याचे समजते.
कुमार यांनी २० ऑगस्ट २०१४ ला पालिकेच्या आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. येत्या आठवड्यात त्यांना तीन वर्षे पूर्ण होणार आहेत. बहुतेक आयएएस अधिकाऱ्यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वीच बदली केली जाते. तर, काही अधिकाऱ्यांना एक-दीड वर्षांतच नव्या ठिकाणी रुजू व्हावे लागते. पालिकेतील सत्ताधारी भाजपने जाहीरनाम्यात मांडलेल्या योजनांच्या पूर्ततेसाठी कुमार प्रयत्न करत असल्याने राज्य सरकारच्या पातळीवरून त्यांना पाठिंबा होता. परंतु, गेल्या काही दिवसांमध्ये विविध योजनांवरून सत्ताधारी भाजपला टीका सहन करावी लागली आहे. आयुक्तांच्या मनमानी कारभाराचा फटका कारभाऱ्यांनाच सहन करावा लागल्याने आता बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे समजते. येत्या काही दिवसांत आयुक्तांची बदली होण्याची शक्यता विश्वसनीय सूत्रांनी व्यक्त केली.
दोन महिन्यांपूर्वी पुण्यात वेगवेगळ्या पदांवर कार्यरत असलेल्या सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या (आयएएस) बदल्या सरकारने केल्या होत्या. त्यातून, आयुक्त कुणाल कुमार आणि जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनाच वगळण्यात आले होते. मात्र, आता कुमार यांची तीन वर्षे पूर्ण होत असल्याने त्यांची बदली केली जाणार असल्याची चर्चा पालिकेमध्ये सुरू आहे.
मिळकतदारांचा

लकी ड्रॉ काढणार
कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी १ एप्रिल ते ३० जून दरम्यान मिळकतकर भरणाऱ्या मिळकतधारकांना सर्वसाधारण करामध्ये ५ ते १० टक्के सवलत देण्यात आली होती. कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या कालावधीत ऑनलाइन कर भरणाऱ्यांच्या सर्वसाधारण करात दोन टक्के अतिरिक्त सवलत आणि लकी ड्रॉची योजनाही जाहीर करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर मिळकतकर भरणाऱ्या करदात्यांची लकी ड्रॉ पद्धतीने निवड करून त्यांना १५ हजार रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयातून प्रत्येकी पाच याप्रमाणे १५ क्षेत्रीय कार्यालयातील ७५ मिळकतधारकांची लकी ड्रॉ पद्धतीने निवड करण्यात येणार आहे. हे बक्षीस संबंधित मिळकतधारकांना रोख न देता त्यांच्या नावावर महापालिकेकडे जमा करण्यात येणार आहे.

नामकरणाचा चेंडू ‘माननीयां’च्या हाती

रस्ते, चौक, उड्डाणपूल, वाहनतळ, भुयारी मार्ग आदींचे नामकरण करताना होणारे संभाव्य वाद टाळण्यासाठी पक्षनेत्यांच्या बैठकीत नामी शक्कल लढवण्यात आली आहे. चारचा प्रभाग असल्याने चारही नगरसेवकांचे एकमत असेल तर, त्यांनी ठरवलेले नामकरण करण्यात यावे अन्यथा तीन नगरसेवकांनी दिलेला प्रस्ताव मान्य करण्याचा प्रस्ताव पक्ष नेत्यांच्या बैठकीत मान्य करण्यात आला.
चारचा प्रभाग असल्याने प्रत्येक प्रभागात चार नगसेवक निवडून आले आहेत. अनेक प्रभागांमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांचे नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे रस्ते, चौक, उड्डाणपूल, वाहनतळ, भुयारी मार्ग आदींचे नामकरण करताना त्यांच्यात वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे नाव समितीला यावर निर्णय घेताना अडचणीचे ठरणार असल्याने पालिका प्रशासनाने यावर तोडगा काढला आहे.
चारही नगरसेवकांचे एकमत झाले असेल तर, त्यांनी सूचवलेले नाव विकासकामांना देण्यात यावे, अन्यथा तीन नगरसेवकांचा प्रस्ताव मान्य करावा. काही वेळा जर तीन नगरसेवकांनी प्रस्ताव दिला गेला नसेल तर त्या ठिकाणी नामकरण करण्याचे अधिकार महापौरांना देण्यात आल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ आ​णि सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.

टिळकांचे तैलचित्र पालिकेत बसवणार
लोकमान्य टिळकांचे तैलचित्र महापालिकेत बसवण्याचा एकमुखी निर्णय सोमवारी झालेल्या पक्षनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. सत्ताधारी भाजपने तैलचित्र बसवण्याचा प्रस्ताव पक्षनेत्यांच्या बैठकीत ठेवला होता. पालिकेतर्फे साजरा करण्यात येत असलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवाच्या ‘लोगो’मध्ये टिळकांची प्रतिमा न वापरल्याने सत्ताधाऱ्यांना टीकेला सामोरे जावे लागत आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ आणि सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी हा प्रस्ताव मांडला. त्याला पक्षनेत्यांच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव मुख्यसभेत सादर केला जाणार असून, त्यास मान्यता ​मिळाल्यानंतर तैलचित्र बसवण्यात येणार असल्याची माहिती भिमाले यांनी दिली. दरम्यान, राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासन नियमाप्रमाणे तैलचित्र बसविण्यात येणार असल्याचे मुरलीधर मोहोळ आणि श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
पक्षनेत्यांच्या बैठकीत आयत्यावेळी हा विषय आणण्यात आला आहे. पालिकेत लोकमान्यांचे तैलचित्र बसवण्यात नसल्याने मोहोळ‍आणि भिमाले यांनी तसा प्रस्ताव मांडला होता. त्यास सर्व पक्षनेत्यांनी एकमुखाने मान्यता दिली. हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेने मान्य केल्यानंतर तैलचित्र समारंभपूर्वक बसवण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विलासराव असते; तर फडणवीस नसते

$
0
0

ज्येष्ठ साहित्यिक श्रीपाल सबनीस यांचे मत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘कॉँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विलासराव देशमुख आज हयात असते तर, राज्यात फडणवीस सरकार आले नसते. काँग्रेसची अशी वाताहात झाली नसती. तेवढी ताकद त्यांच्या नेतृत्वात होती,’ या शब्दांत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी गौरवोद्गार काढले.
साहित्य शिवार वार्षिकातर्फे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या पाचव्या स्मृतीदिनानिमित्त आयोजित ‘आठवणींचा जागर’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, मराठवाडा मित्रमंडळ संस्थेचे कार्याध्यक्ष भाऊसाहेब जाधव, व्यंकट बिरादार आदी या वेळी उपस्थित होते. 'दोन्ही काँग्रेस भ्रष्टाचाराच्या पापामध्ये बुडाल्याने समाजाला नको असलेले भाजपाचे राज्य आले. त्यामुळे कधी झाला नाही तेवढ गांधी आणि नेहरूंचा द्वेष होत आहे. हे विद्वेषाचे राजकारण देशाला आणि महाराष्ट्राला परवडणारे नाही. काँग्रेसमुक्त भारत, भाजपमुक्त भारत या दोन्ही पक्षांच्या घोषणा लोकशाहीला मारक आहेत. विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षाची आवश्यकता या देशाला सातत्याने राहणार आहे. त्यामुळे आपली राजकीय व्यवस्था आणि संस्कृती अधोगतीला जात आहे. सर्व पक्षांचे अस्तित्व आणि लोकशाही ध्येयवाद देशाला तारू शकेल. त्यामुळे काँग्रेस आणि भाजपाने आत्मपरीक्षण करावे,‘ असे आवाहन डॉ. सबनीस यांनी केले.
माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, ‘भावी पंतप्रधान होण्याची विलासराव देशमुख यांच्यात क्षमता होती. विधिमंडळ सभागृहात कोणता आमदार काय प्रश्न विचारणार याची आधीच त्यांना कल्पना येत असे. सरकारी कार्यक्रमात काय बोलावे, काय बोलू नये याचे त्यांना भान होते. राजकारणात काय बोलावे या पेक्षा काय बोलू नये हे ज्याला कळते तो चांगला नेता होतो. ते खऱ्या अर्थाने जनतेचे नेते होते. कॅन्सरचा आजार झाल्याची त्यांच्यामागे चर्चा सुरू होती. त्या चर्चेने ते दुःखी झाले होते. अडचणीच्या काळात प्रत्येक सहकाऱ्याच्या मागे उभे राहण्याचे काम देशमुख यांनी केले. समता, सर्वधर्म, समभावाचा मार्ग, सामान्य माणसाच्या विकासाची त्यांची भूमिका घेऊनच पुढे जावे लागेल.’ साहित्य शिवारचे संपादक जयराम देसाई यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आणि प्रास्तविक केले.

...हे सांस्कृतिक पाप!
इतिहासातून मुघलांचे धडे वजा केले जात आहेत. सरकारी विद्वानांच्या कृपाशिर्वादाने हे सांस्कृतिक पाप घडत आहे, या शब्दांत डॉ. सबनीस यांनी टीका केली. जगप्रसिद्ध ताजमहाल हा आता ‘तेजोमहाल’ असल्याचे सांगून, उलट्या दिशेने सांस्कृतिक प्रवाह निर्माण केला जात आहे. गोरक्षकांच्या अंदाधुंदीतून लोकशाही आणि अल्पसंख्याकांना धोके निर्माण होत आहेत, असेही ते म्हणाले.

मोकळा वेळ आहे, पुस्तक लिहा... !
विलासरावांच्या अनेक आठवणींना हर्षवर्धन पाटील यांनी उजाळा दिला. त्याचा संदर्भ देऊन ‘पाटील साहेब, सध्या आपल्याला बराच वेळ आहे. हा चिमटा नव्हे. पण, तुम्ही विलासरावांचे खूप निष्ठावंत सहकारी होता. त्यामुळे नव्या पिढीला आणि कॉँग्रेसजनांना विलासराव नव्याने कळण्यासाठी स्वतंत्र पुस्तक लिहा. त्यातून महाराष्ट्राला तुमची वेगळी प्रतिमा कळेल,‘ असा सल्लाही डॉ. सबनीस यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पार्किंग शुल्क पुन्हा महागले

$
0
0

खासदार अनिल शिरोळे यांच्या घोषणेनंतरही कपात नाहीच

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

लोहगाव विमानतळ येथील पार्किंगचे शुल्क कमी करण्याबाबत विमानतळ सल्लागार समितीच्या अध्यक्षांनी केलेली घोषणा काही दिवसांतच विरली असून, पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच दुचाकीसाठी २० रुपये आणि कारसाठी ८५ रुपये शुल्क आकारण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे सल्लागार समितीच्या अध्यक्षांच्या सूचनांकडे विमानतळ प्रशासनाने काणाडोळा केल्याची चर्चा आहे.
विमानतळाच्या आवारात प्रवेश केल्यापासून बाहेर जाण्यासाठी सात मिनिटांपेक्षा जास्त कालावधी लागल्यास अशा वाहनांकडून पार्किंगचे शुल्क आकारले जात होते. या प्रकाराला अनेकांनी विरोध केला. तसेच, या वेळी पार्किंगची सुविधा विमानतळापासून दूर आणि दर्जेदार नसल्याने तेथे आकारण्यात येणारे शुल्कही जादा असल्याचे मत नागरिकांनी मांडले होते. त्या पार्श्वभूमीवर विमानतळ सल्लागार समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊन पार्किंग शुल्क ८० रुपयांवरून कमी करून ३० मिनिटांसाठी ३० रुपये व एका तासासाठी ५० रुपये करणार असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष अनिल शिरोळे यांनी दिली होती.
सोमवारी (ता.१४) विमानतळ येथे पाहणी केली असता, पार्किंग शुल्क पुन्हा वाढविण्यात आल्याचे दिसून आले. यापूर्वी दुचाकीकरीता २० रुपये, कारसाठी ८५ रुपये आणि ‘एसयूव्ही’ वाहनांसाठी १०० रुपये, असे दोन तासांसाठी हे शुल्क आकारले जात होते. जून महिन्यात २९ जून रोजी झालेल्या विमानतळ सल्लागार समितीची बैठक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यानंतर विमानतळ प्रशासनाने पुनर्निविदा प्रक्रिया राबवून पार्किंगसाठी नवीन कंत्राटदार नेमला आहे. त्यामुधे सध्या तेथे पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच शुल्क आकारणी सुरू झाली आहे.

अजयकुमार अनभिज्ञच
प्रत्यक्ष पार्किंगच्या येथे शुल्क आकारणीच्या केंद्रावर चौकशी केली असता, पार्किंगचे शुल्क वाढविण्यात आले असून, कारसाठी शंभर रुपये आकारण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, विमानतळ संचालक अजय कुमार यांच्याकडे याबाबत चौकशी केली. त्या वेळी कारसाठी ८५ रुपये आणि ‘एसयूव्ही’साठी १०० रुपये आकारण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पार्किंगचे शुल्क आकारणारे कर्मचारी कारसाठी जादा पैसे वसूल करून नागरिकांची फसवणूक करीत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

धावपट्टीची लांबी वाढवण्याचा प्रस्ताव
लोहगाव विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक उड्डाणांची संख्या वाढविण्यासाठी धावपट्टीची लांबी एक किलोमीटरने वाढविण्याचा प्रस्ताव विमानतळ प्रशासनाने हवाई दलाला पाठविला आहे. या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यास भविष्यात मोठ्या विमानांची लोहगाव विमानतळावरून वाहतूक करणे शक्य होणार आहे.
लोहगाव विमानतळावरून देशांतर्गत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या गेल्या काही वर्षात २० ते ३० टक्क्यांनी वाढली आहे. त्याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची संख्या वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या लोहगाव विमानतळावरून दुबई, अबुधाबी आणि फ्रँकफर्ट या तीन ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे होतात. आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी मोठ्या विमानांची आव‍श्यकता भासते. त्यासाठी धावपट्टी देखील मोठी असावी लागते. त्यामुळे ९०० ते १००० मीटरने धावपट्टी वाढविण्याची मागणी केली असल्याचे विमानतळ संचालक अजयकुमार यांनी सांगितले.
सध्या लोहगाव येथून बोइंग ७३७, ७४७ व ७७७, एअरबस ए३२० आणि ए३१० या विमानांद्वारे वाहतूक होते. या विमानांमधून १५० ते १८० प्रवासी जाऊ शकतात. मोठ्या विमानांद्वारे ही प्रवासी संख्या २५० पर्यंत वाढू शकते. याचा एअरलाइन्सला आणि प्रवाशांना फायदा होईल, असे अजयकुमार यांनी सांगितले. तसेच, पुण्यावरून लवकरच कोईम्बतूरला नव्याने विमान सेवा सुरू केली जाणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

जागेमुळे विस्तारीकरण रखडले
सध्याची धावपट्टी तीन किलोमीटरची आहे. या धावपट्टीच्या पूर्वेकडे खासगी आणि संरक्षण खात्याच्या मालकीची जागा आहे. खासगी जागेच्या संपादनाचा प्रश्न मार्गी न लागल्याने धावपट्टीचे विस्तारीकरण रखडले असून, हा भू-संपादनाचा प्रश्न जिल्हा प्रशासनाच्या अखत्यारित आहे. आता देखील हा प्रश्न उदभवू शकतो, त्यामुळे भू-संपादनाचा प्रश्न कोणत्या स्तरावर आहे, याची माहिती घ्यावी लागेल, असे विमान वाहतूक तज्ञ व विश्लेषक धैर्यशील वंडेकर यांनी सांगितले. तसेच, लोहगाव विमानतळावर धावपट्टीचा विस्तार प्रश्न सुमारे १२ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आता धावपट्टीचा लांबी वाढविल्यास हवाई प्रवासी वाहतूक आणि कार्गो सेवेसाठी फायदाच होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टीपी स्कीमवर येत्या शुक्रवारी कार्यशाळा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे (पीएमआरडीए) राबविण्यात येणाऱ्या नगररचना योजनेची (टीपी स्कीम) संपूर्ण माहिती नागरिकांना व्हावी, या उद्देशाने येत्या शुक्रवारी (१८ ऑगस्ट) विशेष कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. म्हाळुंगे-माण परिसरात पहिली टीपी स्कीम केली जाणार असून, या भागातील नागरिकांसह टीपी स्कीमविषयी माहिती घेण्यास इच्छुक असलेल्या नागरिकांनी कार्यशाळेला उपस्थित राहावे, असे आवाहन ‘पीएमआरडीए’ने केले आहे.
औंध येथील भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी कलामंदिर येथे शुक्रवारी दुपारी दोन ते सायंकाळी साडेपाच या वेळेत ही कार्यशाळा होणार आहे. कार्यशाळेचे उद्घाटन नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांच्या हस्ते होणार आहे. तसेच, या कार्यशाळेस विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, जिल्हाधिकारी सौरभ राव आणि नगररचना संचालक उपस्थित राहणार असल्याचे ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त किरण गित्ते यांनी सांगितले.
‘पीएमआरडीए’च्या रिंगरोडचा विकास टीपी स्कीमच्या माध्यमातून करण्यास यापूर्वी मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी, सल्लागार नियुक्त करण्यात आला आहे. ही योजना तयार करण्यापूर्वी हिंजवडीत जाणाऱ्या नागरिकांना पर्यायी रस्ता उपलब्ध करून देऊन वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी म्हाळुंगे-माण परिसरात टीपी स्कीम तयार केली जाणार आहे. त्यादृष्टीने, पीएमआरडीएने प्रक्रिया सुरू केली असून, त्याची सविस्तर माहिती देण्यासाठी ही कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापौर काळजे यांचे जातप्रमाणपत्र वैध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र जातपडताळणी समितीने वैध ठरविल्यामुळे पिंपरी-चिंचवडचे महापौर नितीन काळजे यांना दिलासा मिळाला आहे. यासंदर्भात काळजे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जातपडताळणी समितीच्या वैधतेबाबतच्या प्रमाणपत्राची प्रत सादर केली. या वेळी पालिकेचे सत्तारूढ एकनाथ पवार, अॅड. सुधाकर आव्हाड, अमित आव्हाड, निखिल बोडके, सचिन वाघ उपस्थित होते.
महापालिकेच्या फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काळजे प्रभाग क्रमांक तीनमधून (चऱ्होली-मोशी) ‘ओबीसी’ प्रवर्गातून भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत. मात्र, काळजे यांनी सादर केलेला कुणबी जातीचा दाखला बनावट असल्याचा आरोप करीत त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार माजी नगरसेवक घनःश्याम खेडकर यांनी आक्षेप नोंदवून कोर्टात धाव घेतली होती.
खेडकर यांच्या अर्जाची दखल घेत महापौर काळजे यांच्या जात प्रमाणपत्राची चार महिन्यांत फेरपडताळणी करण्यात यावी, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने राज्य शासनाच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला दिले होते. त्यासाठी कोर्टाने समितीला चार महिन्यांची मुदत दिली होती. जात पडताळणी प्रमाणपत्राबाबत दक्षता समितीसमोर तीन ते चार वेळा सुनावणी झाली. या काळात महापौर काळजे यांनी कुणबी असल्याचे १६ पुरावे जोडले होते. ते ग्राह्य धरत दक्षता समितीने त्यांचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र वैध ठरवले आहे.
यासंदर्भात अॅड. आव्हाड म्हणाले, ‘महापौर काळजे यांना २०११ मध्येच कुणबीचे प्रमाणपत्र मिळाले आहे. त्याच प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांनी २०१७ ची निवडणूक लढविली आहे. जातीचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरताना जाती नोंदी, महसूल अभिलेखावरील नोंदी आणि वंशावळ पाहिली जाते. महापौर काळजे यांनी तेच पुरावे दिले होते. तसेच त्यांची कागदपत्रे कुटुंबाशी निगडीत आहेत. चौकशी समितीने सुप्रीम कोर्टाच्या अधीन राहून प्रकरण निकाली काढले आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images