नरवीर तानाजी मालुसरे रस्त्याला (सिंहगड रोड) पर्यायी ठरणाऱ्या विठ्ठलवाडी-वारजे रस्ता बांधण्यासाठी १६ कोटी आणि आता तो काढण्यासाठी सहा कोटी रुपयांहून अधिकचा खर्च होणार असल्याने, या २३ कोटी रुपयांच्या नाहक खर्चातून नेमके पुणेकरांच्या हाती काय लागले, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. या रस्त्यावर झालेल्या वारेमाप खर्चाची जबाबदारी निश्चित करून दोषी अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून तो वसूल केला जावा, अशी मागणी केली जात आहे.
विठ्ठलवाडी ते वारजे पूल या नदीकाठच्या रस्त्याचा राडारोडा उचलण्यास शुक्रवारी महापालिकेने सुरुवात केली. पूररेषेत हा रस्ता तयार करण्यात आल्याचा ठपका ठेवून या भागात पालिकेने टाकलेला राडारोडा काढण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) पालिकेला दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्यास पालिकेने सुरुवात केली आहे. पुढील काही दिवसांत हे काम पूर्ण केले जाणार आहे.
नरवीर तानाजी मालुसरे (सिंहगड) रस्त्यावर होणारी वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी पालिकेने विठ्ठलवाडी ते वारजे पूल या दरम्यान नदीपात्राच्या कडेने रस्ता तयार केला आहे. सिंहगड रोडला पर्यायी रोड म्हणून हा रस्ता महत्त्वपूर्ण भूमिका बजाविणार आहे. नदीपात्रातून जाणारा अडीच किलोमीटरचा रस्ता तयार करताना पूररेषेच्या आत तब्बल ३५ हजार ट्रक राडारोडा टाकण्यात आला होता. यामुळे नदीची वहनक्षमता कमी होऊन नदीकाठच्या रहिवासी भागात पाणी शिरण्याचा धोका निर्माण झाल्याची याचिका पर्यावरणवाद्यांनी एनजीटीमध्ये दाखल केली होती. कोर्टाने हा रस्ता उखडून टाकण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते. त्यानुसार पालिकेने हे काम सुरू देखील केले होते. मात्र हे काम अर्धवट ठेवण्यात आले होते. हा रस्ता तयार करण्यासाठी १६ कोटी रुपये, तर केलेला रस्ता काढून टाकण्यासाठी सहा कोटी रुपये, असे आतापर्यंत सुमारे २३ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यामुळे हा खर्च संबधित अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून घ्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून या भागात पालिकेने टाकलेला राडारोडा तसाच पडून होता. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात एनजीटीने पालिकेचे कडक शब्दांत कान टोचले होते. एनजीटीच्या आदेशानुसार अखेर पालिकेच्या पथ विभागाकडून या भागातील रस्त्याच्या राड्यारोड्याचे सर्व्हेक्षण करून शुक्रवारपासून हा राडारोडा उचलण्यास सुरुवात करण्यात आली, अशी माहिती पथ विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेंद्र राऊत यांनी दिली. लवकरच हे काम पूर्ण होइल, असेही त्यांनी सांगितले.
मटा भूमिका
पुणेकर नागरिकांनी दिलेल्या कररूपी पैशांतून कोट्यवधी रुपये खर्च करून प्रकल्प उभारणे आणि काही काळाने ते चुकले म्हणून स्वतःच ते नष्ट करणे, असा पुणे महापालिकेच्या कारभाराचा अनुभव गेल्या काही काळात वारंवार आला आहे. हे प्रकल्प कायदेशीर नव्हते, तर ते उभारलेच कसे? वाया गेलेल्या पुणेकरांच्या पैशांची जबाबदारी कुणावर, हे आता निश्चित करण्याची वेळ आली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
