म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी वित्तविभागाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी शुक्रवारी (११ ऑगस्ट) विधानसभेत दिली. पावसाळी अधिवेशनात स्थानिक आमदारांनी मांडलेल्या लक्षवेधी उत्तर देताना पाटील यांनी ही माहिती दिली. शहरातील कायदा-सुव्यवस्था आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता स्वंतत्र आयुक्तालयाची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. तसेच ‘मटा’ने सुरुवातीपासून हा मुद्दा उचलून धरला असून, त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता. पाटील यांच्या उत्तरामुळे त्याला यश आले आहे.
पिंपरी-चिंचवडमधील वाढती गुन्हेगारी; तसेच वाढते शहरीकरण या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाची गरज असल्याची बाब ‘मटा’ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर व्यक्त केली होती. दोन वर्षांपूर्वी ‘पुणे सुपर फास्ट’ कार्यक्रमात फडणवीस यांच्याकडे ही मागणी केली होती. त्यानंतर लोकप्रतिनिधी आणि ‘मटा’ने वेळोवेळी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अति उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र आयुक्तालयाच्या रचनेबाबत चर्चा केली होती. तसेच त्यानंतर या संदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली होती.
शहरासाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाच्या मागणीवर काय झाले, याबाबत आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे, आमदार अॅड. गौतम चाबुकस्वार, आमदार शरद सोनावणे, आमदार राहुल कुल यांनी शुक्रवारी (११ ऑगस्ट) विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली होती. तसेच या आमदारांनी तसेच आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यापूर्वी अनेकदा स्वतंत्र आयुक्तालयाबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला आहे. सरकारच्या वतीने या लक्षवेधीला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील म्हणाले, ‘कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः या प्रश्नात लक्ष घातले आहे. त्यामुळे लवकरच आयुक्तालय स्थापन करण्याबाबत घोषणा होईल.’
‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने आयोजिक केलेल्या ‘पुणे सुपरफास्ट’ कार्यक्रमात राज्याचे तत्कालीन पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाच्या उभारणीसाठी महानगरपालिकेने खर्चाचा भार उचलण्याची तयारी दर्शवावी असे आवाहन केले होते. त्यानंतर महापौर व तिन्ही आमदारांनी त्याला पाठिंबा तर दिलाच होता. पण सर्वपक्षीय शहराध्यक्षांनीही सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून सहकार्य करण्याची भूमिका स्वीकारली होती.
पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय व्हावे यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. शहरातील कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी तसेच वाढत्या लोकसंख्येमुळे लवकरात लवकर आयुक्तालय व्हावे म्हणून लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांची याबाबत कायमच सकारात्मक भूमिका राहिली आहे. स्वतंत्र आयुक्तालयाचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी अर्थ विभागाकडे दिल्याचे गृहराज्यमंत्री पाटील यांनी शुक्रवारी उत्तरादाखल सांगितले आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनेही याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला असून, लवकरच आयुक्तालय कार्यन्वित होण्याच्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न आहेत.
- आमदार लक्ष्मण जगताप, शहराध्यक्ष, भाजप
वित्त विभागाकडे स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. येत्या काही दिवसांत त्यावर शिक्कामोर्तब होईल. शहराची होणारी वाढ लक्षात घेता आम्ही याबाबत कायमच आग्रही आहोत. शहरात कामानिमित्त येणाऱ्यांची संख्या, औद्योगिक पट्टा, २० लाखांवर गेलेली लोकसंख्या आणि कायदा-सुव्यवस्था या बाबींचा विचार करता लवकरात लवकर आयुक्तालय होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लक्षवेधी मांडली होती. त्यावर उत्तरादाखल गृहराज्यमंत्र्यांनी आयुक्तालय लवकरच कार्यान्वित होईल, असे सांगितले. लवकरच कॅबिनेटमध्ये याबाबत निर्णय होऊन पोलिस आयुक्तालय अस्तित्वात येईल.
- महेश लांडगे, आमदार
आयुक्तालय लवकरच कार्यान्वित होण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे. २०१५ ला आमच्या मागणीवरून महासंचालकांनी प्रस्ताव पाठविला होता. परंतु, गृहसचिवांकडून सुधारित प्रस्तावाची मागणी झाली. तो देखील पाठविण्यात आला आहे. राज्यातील रिक्त पदांमधूनच पोलिस आयुक्तालय होऊ शकेल असेही रणजीत पाटील यांनी सांगितले आहे. आयुक्तालयाच्या अडथळ्यांचा प्रवास आता संपला असून, दिवाळीच्या तोंडावर कामकाज सुरू होईल.
- अॅड. गौतम चाबुकस्वार, आमदार
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
