Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

म्हाळुंगे-माण गावामध्ये पहिली टीपी स्कीम

$
0
0

‘पीएमआरडीए’ने केला इरादा जाहीर

हिंजवडीतील पर्यायी रस्त्याचा मार्ग मोकळा होणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

हिंजवडीतील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कमध्ये ये-जा करताना वाहतूक कोंडीने वैतागलेल्या लाखो आयटी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणींवर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) उपाय शोधला आहे. म्हाळुंगे-माणमधून हिंजवडीला जाणाऱ्या प्रस्तावित रस्त्याचे काम त्वरेने मार्गी लावण्यासाठी या परिसरात नगररचना योजना (टीपी स्कीम) राबविण्याचा इरादा जाहीर करण्यात आला आहे. या परिसरातील २९१ हेक्टर (सुमारे सातशे एकर) जागेवर ही योजना प्रस्तावित असून, त्याचे प्रा-रूप तयार करण्याची प्रक्रिया आता सुरू केली जाणार आहे.

हिंजवडीतील आयटी पार्कमध्ये सुमारे अडीच लाखांहून अधिक कर्मचारी काम करत असले, तरी सध्या तेथे जाण्यासाठी एकच रस्ता उपलब्ध आहे. या रस्त्यावर सकाळी-संध्याकाळी प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) म्हाळुंगे-माणमधून पर्यायी रस्त्याची आखणी केली होती. या रस्त्याचे निम्म्याहून अधिक काम पूर्ण झाले, तरी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे उर्वरित काम रखडले. हे काम टीपी स्कीमच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यासाठी पीएमआरडीएने पुढाकार घेतला असून, त्यासाठी इरादा जाहीर केला आहे. म्हाळुंगे आणि माण या दोन गावांमधील सुमारे सहाशे एकर जागेवर ही टीपी स्कीम राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी, चतुःसीमा पीएमआरडीएने जाहीर केली असून, महिन्याभरात त्यावर हरकती-सूचना नोंदविता येणार आहेत. टीपी स्कीमच्या माध्यमातून रस्त्यासाठी जागा उपलब्ध होणार असून, त्यातून हिंजवडीतील आयटी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पर्यायी रस्ता उपलब्ध होणार आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगररचना अधियनियमातील (एमआरटीपी) तरतुदींनुसार ‘पीएमआरडीए’ने टीपी स्कीमद्वारे या भागाचा नियोजनबद्ध विकास करण्याचे जाहीर केले आहे. या परिसरामध्ये सुमारे साडेतीनशेहून अधिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी असून, रस्त्यासह इतर सुविधा निर्माण करताना, त्यांना जागेच्या बदल्यात विकसित भूखंड (डेव्हलप्ड प्लॉट्स) देण्यात येणार असल्याची माहिती पीएमआरडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
................

लवकरच जागा मिळेल

टीपी स्कीम अंतर्गत इरादा जाहीर केल्यापासून साधारणतः नऊ महिन्यांमध्ये त्याचे प्रा-रूप जाहीर करावे लागते. त्यानुसार, पीएमआरडीएला पुढील वर्षी मे पर्यंत स्कीमचे प्रा-रूप तयार करावे लागणार आहे. ‘ही स्कीम तयार करताना, संबंधित परिसरातील सर्व जमीन मालक आणि इतर घटकांशी चर्चा करण्यात येणार आहे. पुढील काही दिवसांत या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात येणार असून, त्यानुसार प्रा-रूप योजना तयार करण्यात येईल. ही योजना मंजूर झाल्यावर रस्त्यांसाठी जागा पीएमआरडीएच्या ताब्यात मिळेल’, अशी अपेक्षा महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी व्यक्त केली.
.................
‘रस्ते आणि इतर सुविधांसह स्थानिक जमीन मालकांसाठी टीपी स्कीम फायदेशीर ठरणार आहे. टीपी स्कीमनुसार आवश्यक जागा ताब्यात येण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी लागेल.’
- किरण गित्ते, आयुक्त, पीएमआरडीए

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘डिटास’मुळे होणार ४० टक्के पाणीबचत

$
0
0

मैलापाणी प्रक्रियेसाठी प्रा. सराफ यांच्या संशोधनाला पेटंट

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

घराघरातील मैलापाणी व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासंदर्भात डीप टँक एरेशन सिस्टीम (डिटास) ही यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. त्यासाठी पुण्यातील पर्यावरण अभियंता आणि संशोधक प्रा. राजेंद्र सराफ यांना पेटंट मिळाले आहे.
‘डिटासद्वारे मैलापाणी आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्यास ३० ते ४० टक्के पाण्याची बचत होणार आहे. प्रक्रिया केलेले हे गंधविरहित आणि शुद्ध पाणी शौचालय, बाग आणि गाड्या धुण्यासाठी वापरता येणे शक्य होणार आहे,’ अशी माहिती राजेंद्र सराफ यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. प्रा. राजेंद्र सराफ यांच्यासह मुकुंद सराफ यांनी यावर संशोधन केले आहे. कंट्रोलर ऑफ पेटंट, इंडिया यांच्याकडून या संशोधनाला पेटंट मिळाले आहे. छोट्या-मोठ्या सोसायट्या, मैलापाणी प्रक्रिया केंद्र यावर ही यंत्रणा उपयुक्त आहे. २० ते ३०० घनमीटर प्रवाहाकरता ही यंत्रणा बसविता येते. ५० घनमीटर, १०० घनमीटर आणि १५० घनमीटर प्रवाहासाठी सुरुवातीचा अनुक्रमे खर्च दोन लाख ३० हजार, दोन लाख ८० हजार आणि चार लाख ३० हजार असा येणार आहे. त्यानंतर सोसायट्यांना देखभाल व दुरुस्तीसाठी प्रति महिना १४ हजार, १९ हजार ६१३ आणि २४ हजार इतका खर्च येणार आहे.

‘ही यंत्रणा उभारण्यासाठी अतिशय कमी जागा लागते. महत्त्वाचे म्हणजे यासाठी कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ असणेही आवश्यक नाही. त्याचबरोबर ऊर्जेची मोठी बचत होते. अतिशय कमी प्रक्रियेत आणि खर्चात मैलापाणी शुद्ध होते. त्याचा वापर आपण पुन्हा शौचालयासाठी, बागेतील झाडांना घालण्यासाठी किंवा गाड्या धुण्यासाठी करू शकतो. प्रक्रिया होऊन शुद्ध झालेले पाणी आपण पाहिल्यास त्यामध्ये कोणतीही घाण दिसत नाही किंवा त्या पाण्याचा वासही येत नाही. पाण्याची बीओडी ५ मिली प्रतिलिटरपेक्षा कमी आहे. महिन्याला २४ हजार रुपयांच्या खर्चातून १५ टँकर इतके पाणी पुन्हा वापरले जाऊ शकते, असे सराफ यांनी सांगितले.

--

महापालिकेला देणार प्रस्ताव

‘डिटास’ यंत्रणा मैलापाणी शुद्धीकरणावर प्रभावी आहे. त्यामुळे पाणी बचत होणार आहेच, त्याचबरोबर नदीचे प्रदूषण रोखण्यासही मदत होणार आहे. येऊ घातलेल्या स्मार्ट सिटीसाठी ही यंत्रणा अतिशय उपयुक्त आहे. त्यामुळे लवकरच याबाबतचा प्रस्ताव पुणे महापालिकेला देणार असल्याचे प्रा. सराफ यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अतिक्रमणांवर हातोडा

$
0
0

बारामतीत महत्त्वाच्या रस्त्यांवर पालिकेची कारवाई

म. टा. प्रतिनिधी, बारामती

नगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने व महसूल प्रशासनाने शहरातील अतिक्रमणावर धडक कारवाईची मोहीम घेतली असून, शहरातील महत्त्वाच्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवण्यास सुरुवात केली आहे. भिगवण रस्त्यावरील बेकायदा दुकाने, एमआयडीसी व पंचायत चौकातील अतिक्रमणे काढण्यात आली.

शहरातील विविध भागातील महत्त्वाच्या रस्त्यांवर अतिक्रमणाने विळखा घातला आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी फुटपाथ राहिलेले नाहीत. त्यामुळे ऐन वर्दळीच्या रस्त्यांवर पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. त्यामुळे ट्रॅफिक जॅम आणि अपघाताच्या घटना वाढत आहेत. ही अतिक्रमणे काढावीत यासाठी नागरिकांकडून प्रशासनाकडे वारंवार विनंती करण्यात येत होती. अतिक्रमाणांबाबत अनेक तक्रारी पालिकेकडे दाखल करण्यात आल्या होत्या. नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेऊन मुख्याधिकारी मंगेश चितळे, उपविभागीय अधिकारी हेमंत निकम, तहसीलदार हनुमंत पाटील यांनी बांधकाम अभियंते रत्नरंजन गायकवाड, जीवन केजळे यांना पथकप्रमुख करून थेट कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
गुरुवारी सकाळपासूनच नगरपालिका अतिक्रमण विभाग आणि महसूल विभागाने एकत्रित येऊन अतिक्रमणाविरोधात कारवाई करण्यास सुरुवात केली. ज्या दुकान तसेच हॉटेल व्यावसायिकांनी फ्रंट मार्जिन, साइड मार्जिनमध्ये अनधिकृत शेड उभारली आहे, अशा हॉटेल, दुकानांवर कारवाई करण्यात आली. संबंधित दुकानांच्या आणि हॉटेलमधील अनधिकृत शेड काढून टाकण्यात आल्या. अनधिकृत फ्लेक्स, पान टपऱ्या, फळवाले, हातगाडीधारक, चायनीज स्टॉलवर कारवाई करण्यासाठी आवश्‍यक तो पोलिस बंदोबस्त, १२ बिगारी, दोन जेसीबी यांसह ५० कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते.

-------------
मुख्याधिकाऱ्यांची ठाम भूमिका

बारामती शहरातील अतिक्रमण विभाग प्रमुख बदलताच मोठी कारवाई सुरू झाल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. मात्र, नवीन अधिकारी आल्याने अतिक्रमण करणाऱ्या अनेक बड्या लोकांचे धाबे दणाणले. अनेक ठिकाणी काही डॉक्टर, वकील तर अनेक प्रतिष्ठित मंडळींनी विरोध केल्याने काही प्रमाणात तणाव निर्माण झाला होता. मात्र, मुख्याधिकारी मंगेश चितळे यांनी ठाम भूमिका घेतल्याने पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी निकराने काम करून कारवाई मोहीम यशस्वी केली.
------------०
अतिक्रमण मोहिमेत सातत्य ठेवण्यात येईल. वारंवार अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये कोणताही दुजाभाव केला जाणार नाही. नागरिकांनी अतिक्रमण मोहिमेला सहकार्य करावे.

-मंगेश चितळे, मुख्याधिकारी, बारामती नगरपालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलसंधारणासाठी हवी चळवळ

$
0
0

डॉ. राजेंद्रसिंह यांचे मत

म. टा. वृत्तसेवा, राजगुरुनगर

‘जलसंधारणाच्या माध्यमातून पाणी अडविण्यासाठी चळवळ निर्माण होणे आवश्यक आहे; अन्यथा महाराष्ट्राचे राजस्थानसारखे वाळवंट होण्यास वेळ लागणार नाही,’ असा इशारा रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार प्राप्त डॉ. राजेंद्रसिंह यांनी दिला आहे. ‘जलबिरादरी महाराष्ट्र’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून राबविल्या जात असलेल्या ‘नमामि चंद्रभागा’ या उपक्रमाअंतर्गत भीमा नदी खोरे जलसाक्षरता यात्रेचा शुभारंभ करताना डॉ. राजेंद्रसिंह भीमाशंकर येथे बोलत होते. या वेळी खेडचे प्रांत सुनील गाढे, तहसीलदार सुनील जोशी, भीमाशंकर अभयारण्याच्या सह वनसंरक्षक किर्ती जमदाडे, खेड पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी इंदिरा आस्वार, भीमाशंकर अभयारण्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी आर. ए. झगडे, राजगुरुनगरच्या वनपरीक्षेत्र अधिकारी शुभांगी चव्हाण, चाकण वनपरीक्षेत्र अधिकारी अदिती कोदे, जिल्हा परिषद सदस्य शरद बुट्टे, अतुल देशमुख, अभयारण्य क्षेत्रातील गावांचे सरपंच, ग्रामस्थ तसेच जलबिरादरीचे सदस्य उपस्थित होते. भीमाशंकर येथून उगम पावणाऱ्या भीमा नदीच्या उगमस्थळी डॉ. राजेंद्रसिंह यांच्या हस्ते भीमेच्या पाण्याचे पूजन करण्यात आले आणि भीमासह नऊ नद्यांच्या पाण्याने भरलेला कलश विजापूरच्या दिशेने रवाना झाला.

या वेळी बोलताना डॉ. राजेंद्रसिंह म्हणाले, ‘जेथे जंगल नाही, तेथे पाणी टिकत नाही. त्यामुळे जंगल व जंगलातील वन्यप्राण्यांचा अधिवास सुरक्षित ठेवणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. वृक्षांचे नुकसान न करता जंगलक्षेत्रात पाणी अडविण्यासाठी छोटे छोटे पाणवठे व बांध निर्माण करणे सहज शक्य आहे. परंतु वनविभागाच्या जाचक अटींमुळे जंगल क्षेत्रात काम करताना अडचणींचा सामना करावा लागतो.’ ‘वनविभागांचे अधिकारी-कर्मचारी व ग्रामस्थांमध्ये खूप विसंवाद आहे. तो संवादाच्या माध्यमातून दूर करण्याची गरज आहे. वनविभाग व ग्रामस्थांनी सोबत काम करणे गरजेचे आहे. नद्यांची पवित्र्यता व डोंगरांची हिरवाई जपून पाणी अडविण्याचे काम केले तर उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यातून वन्यजीव व समाजाला मोठा फायदा होऊ शकतो,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.


ठेकेदारांमुळे ‘जलयुक्त शिवार’ बदनाम

‘जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्याच वर्षी लोकसहभागातून तब्बल साडेतीनशे कोटी रुपयांची कामे झाली होती. परंतु या योजनेत ठेकेदार घुसल्यामुळे या अभियानाला लोकांकडून पैसे मिळणे बंद झाले. त्यामुळे ‘जलयुक्त शिवार’अंतर्गत होणाऱ्या कामात ठेकेदारांना दूर ठेवणे हिताचे आहे, असेही राजेंद्रसिंह यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आनंदी वातावरणात मूल्यशिक्षण

$
0
0

जिल्हा परिषदेच्या पहिले ते चौथी शाळेत प्रायोगिक उपक्रम

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

समाजपयोगी मूल्यशिक्षण विद्यार्थ्यांना सहज देता यावे यासाठी त्याला अभ्यासक्रमाची जोड देऊन आनंददायी वातावरणातून मूल्यशिक्षणाचे धडे देण्याचा उपक्रम जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून राबविला जात आहे. पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना या मूल्यवर्धन उपक्रमांतून न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुतेचे धडेही देण्यात येणार आहेत.

शालेय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मूल्यशिक्षणाला पूरक मूल्यवर्धन या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी गेल्या वर्षापासून राज्यात प्रायोगिक स्वरुपात करण्यात येत होती. त्या कार्यक्रमाला शिक्षक, विद्यार्थी, पालक आणि अधिकाऱ्यांकडून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे निष्कर्ष काढण्यात आले. त्यामुळे मूल्यवर्धन कार्यक्रम २०१७ ते १८ या शैक्षणिक वर्षात मुंबई वगळता ३५ जिल्ह्यातील १०७ तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या मराठी माध्यमाच्या सर्व शाळांमध्ये राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्याची अंमलबजावणी आता पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये केली जात आहे.

याबाबत माहिती देताना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते म्हणाले, ‘न्याय स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांची जोपासना करणारा नागरिक शालेय शिक्षणपद्धतीतून घडविण्यासाठी हा मूल्यवर्धन कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. हे मूल्यशिक्षणाचे धडे थेट अभ्यासक्रमाशी निगडित करण्यात आले आहेत. अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून थेट विद्यार्थ्यांनी समाजात, घरी, बाहेर, मोठ्या व्यक्तींशी कसे वागायचे, कोणतेही काम कसे करावे या संदर्भात सहजशिक्षण देण्यासंदर्भात कृती पुस्तिका, कार्य पुस्तिका मुलांना देण्यात येत आहेत. शाळांमध्ये तसेच आनंददायी वातावरणातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण कसे देता येईल यासाठी हा उपक्रम जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये राबविला जात आहे.’

जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष व शिक्षण समितीचे सभापती विवेक वळसे पाटील म्हणाले, ‘गटचर्चा, जोडीचर्चा, सहयोगी खेळ यासारख्या विद्यार्थी केंद्रित बालस्नेही व आनंददायी पद्धतीने विद्यार्थ्यांना मूल्यशिक्षणाचे धडे या उपक्रमातून दिले जात आहेत. त्यातून विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्वक्षमता, अभिरुची, विद्यार्थ्यांमध्ये सक्रिय भावना निर्माण करणे, मूल्ये रुजविणे ही कार्यक्रमाची वैशिष्ट्ये आहेत.’ ‘तालुक्यातील प्रत्येक केंद्रातील केंद्र प्रमुख व दोन उपक्रमशील शिक्षकांना याबाबत प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्यानंतर आढावा घेण्यात येतो. पुणे जिल्ह्यातील भोर, वेल्हा, हवेली, पुरंदर, शिरूर, बारामती, खेड या तालुक्यांमध्ये काही पहिले ते चौथीपर्यंतच्या प्राथमिक शाळांमध्ये हे धडे दिले जात आहेत,’ असेही वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

...
न्याय स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांची जोपासना करणारा नागरिक शालेय शिक्षणपद्धतीतून घडविण्यासाठी हा मूल्यवर्धन कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. त्या संदर्भातील सहजशिक्षण देण्यासंदर्भात कृती पुस्तिका, कार्य पुस्तिका मुलांना देण्यात येत आहेत. मुलांना आवडेल, आनंद होईल अशा पद्धतीने हा अभ्यासक्रम शाळांमध्ये राबविण्यात येत आहे.

- विश्वासराव देवकाते, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, पुणे

...
गटचर्चा, जोडीचर्चा, सहयोगी खेळ यासारख्या विद्यार्थी केंद्रित बालस्नेही व आनंददायी पद्धतीने विद्यार्थ्यांना मूल्यशिक्षणाचे धडे या उपक्रमातून दिले जात आहेत. त्यासाठी शिक्षकाना प्रशिक्षणही देण्यात येत आहे.

- विवेक वळसे पाटील, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद, पुणे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पदवीधर नोंदणीतील ६० हजार अर्ज पात्र

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभा (सिनेट) निवडणुकीसाठी पदवीधर मतदार नोंदणीसाठी केलेल्या पदवीधरांच्या अर्जांची छाननी पूर्ण झाली असून ८६ हजार पदवीधरांच्या अर्जांपैकी सुमारे ६० हजार पदवीधरांचे अर्ज निवडणुकीसाठी पात्र ठरले आहेत. तर, सुमारे २६ हजार पदवीधरांच्या अर्जांमध्ये विविध प्रकारच्या त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे आता सिनेट निवडणुकीसाठी अंतिम मतदार नोंदणी कमी होणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

नवीन सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार राज्यातील विद्यापीठांमध्ये यंदापासून सिनेट निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीसाठी पदवीधरांच्या मतदार याद्या तयार करण्यासाठी विद्यापीठाने विशेष मतदार नोंदणी राबवली होती. त्यानुसार विद्यापीठाच्या सुमारे ८६ हजार पदवीधरांनी मतदार म्हणून नोंदणी केली आहे. मात्र, त्यापैकी २६ हजार अर्जांमध्ये अर्जाला लागणाऱ्या कागपदत्रांची कमतरता, प्रमाणपत्रामध्ये अडचणी, एकच अर्ज दोनदा भरणे, असे विविध प्रकार आढळून आले आहेत. त्यामुळे या अर्जांमध्ये त्रुटी आहे, असे विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. अरविंद शाळिग्राम यांनी सांगितले.

विद्यापीठाने सिनेट निवडणुकीसाठी पदवीधरांची अधिक नोंदणी होण्यासाठी मुदतवाढ दिली होती. त्यामुळे पदवीधर नोंदणी ही वाढून ८६ हजारापर्यत झाली. विद्यापीठाच्या निवडणूक विभागाने नोंदणी झालेल्या अर्जांची छाननी नुकतीच पूर्ण केली आहे. त्यानुसार निवडणुकीसाठी सध्या सुमारे ६० हजार पदवीधरांचे अर्ज पात्र ठरले आहे. त्रुटी आढळलेल्या २६ हजार अर्जांबाबत येत्या काही दिवसांत निर्णय घेण्यात येईल. तसेच, अर्जात त्रुटी आढळलेल्या संबंधित पदवीधर मतदारांना त्या दूर करण्याबाबत योग्य ती माहिती विद्यापीठ प्रशासनाकडून देण्यात येईल, असे डॉ. शाळिग्राम यांनी सांगितले. दरम्यान, पदवीधर मतदारांच्या अंतिम संख्येत घट झाल्यास विद्यापीठ प्रशासनाकडून काय निर्णय घेण्यात येतो, याकडे शिक्षण वर्तुळातील जाणकारांचे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आंदोलने झाली, खंडपीठाचे काय?

$
0
0

वकिलांच्या मनात नाराजी; नेत्यांनी फिरवली पाठ

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कोणी खंडपीठ देता का खंडपीठ... अशी अवस्था पुण्यातील वकिलांकडून करण्यात येणाऱ्या मागणीची झाली आहे. खंडपीठाची मागणी हा केवळ वकिलांच्या चेष्टेचा विषय करण्यात आला आहे. राज्यात अत्यंत प्रतिष्ठित म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुणे बार असोसिएशनच्या माध्यमातून गेली चार दशके केवळ या मागणीसाठीच लढा देण्यात येतो आहे. मुंबई हायकोर्टात पुण्यातून दाखल होणाऱ्या, तसेच प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या ४५ टक्क्यांहून अधिक आहे. पुण्याला खंडपीठ मिळण्याची मागणी रास्त असल्यामुळे वारंवार आंदोलने झाली. पण पुढे काय, हीच परिस्थिती आजही कायमच आहे.

मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ पुण्याला मिळावे म्हणून गेली चार दशके पुण्यातील वकील वारंवार लढा देत आहेत. त्यासाठी वेळोवेळी अभिनव आंदोलने करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मात्र पुण्यातील वकिलांच्या मागणीकडे आजही केवळ दुर्लक्षच करण्यात येते आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा, विधानभवनावर मोर्चा, पुण्यात येणाऱ्या राज्य आणि केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांना वारंवार​ निवेदने, एक थेंब रक्ताचा आंदोलन, मुंबईत मोर्चा, पुणे कोर्टाच्या इतिहासात प्रथमच सलग १६ दिवस कोर्ट कामकाज बंद, अशा प्रकारच्या विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून वकील वर्ग सातत्याने खंडपीठाची मागणी करतो आहे. मात्र त्यावर कोणीही ठोस निर्णय घेण्याची तयारी दर्शविलेली नाही.

पुणे आणि औरंगाबादला खंडपीठ देण्याचा प्रस्ताव विधिमंडळाने मंजूर केला होता. औरंगाबादला खंडपीठाचे काम सुरू झाले. मात्र, पुण्यात अजूनही या निर्णयाची अंमलबजावणीही करण्यात आलेली नाही. गेली अनेक वर्षे पुण्यातून खंडपीठाच्या मागणीचा रेटा सुरूच आहे. वकिलांच्या आंदोलनांना वारंवार धार आली आहे. मात्र हायकोर्टाचा अवमान होणार नाही याची दक्षताही त्यांच्याकडून घेण्यात आली आहे.

कोणत्याही प्रकारचा राजकीय पाठिंबा आणि राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळे पुण्यातील वकील खंडपीठ मागणीमध्ये मागे पडत आहेत. कोल्हापूरकडून करण्यात येणाऱ्या खंडपीठ मागणीला मोठ्या प्रमाणावर राजकीय पाठिंबा आहे. मात्र पुण्यात ते चित्र नाही. कोल्हापूरला खंडपीठ देण्यास पुण्याचा विरोध नाही. मात्र, पुण्याच्या मागणीचाही विचार व्हायला हवा, असे वकिलांकडून सांगण्यात येते.

पक्षकारांची सोय महत्त्वाची

खंडपीठ हे वकिलांसाठी होत नसते. किंवा कोणतेही न्यायालय वकिलांसाठी किंवा न्यायाधीशांसाठी नसते, तर ते अन्याय पीडित जनतेला न्याय मिळावा म्हणून असते. मांडण्यात येणारा प्रस्ताव जनहिताचा आहे किंवा नाही हे पाहिले पाहिजे. पक्षकारांची सोय पाहणे आवश्यक आहे. पुण्यात विविध प्रकारची न्यायाधिकरणे आहेत. त्याच्याविरुद्ध अपील करण्यासाठी हायकोर्टात जावे लागते. पुण्याला खंडपीठ मिळाल्यास पक्षकारांना लवकर न्याय मिळणे शक्य होईल. या मागणीला राजकीय पाठिंबाही आवश्यक आहे, असे ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. भास्करराव आव्हाड यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ई-रिक्षांचे मार्ग निश्चित

$
0
0

आरटीओकडून लायसन्स देण्याची प्रक्रिया सुरू

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
ई-रिक्षा शहरात लवकरच धावणार, अशा गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या चर्चेला आता पूर्णविराम मिळणार आहे. वाहतूक पोलिसांनी ई-रिक्षांसाठी शहरातील १४ मार्ग निश्चित केले असून, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून ई-रिक्षांसाठीचे स्वतंत्र लायसन्स देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सुरुवातीला लर्निंग लायसन्स काढून एका महिन्यांच्या अंतराने पक्के लायसन्स मिळणार आहे. त्यामुळे एका महिन्यानंतर ई-रिक्षा शहरात धावताना दिसतील.

राज्य सरकारने सप्टेंबर २०१६मध्ये ई-रिक्षांना परवानगी दिली. तेव्हा परिवहन विभागाने ई-रिक्षांसाठीची नियमावली तयार केली आहे. देशभरातील ३०० उत्पादक कंपन्यांनी ई-रिक्षा पुरवठ्यासाठी परिवहन विभागाशी संपर्क साधला आहे. तसेच, नागरिक व व्यवसायासाठी इच्छुक असलेल्यांसाठी येत्या २० ऑगस्टला आरटीओच्या आवारात कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे. तसेच, प्रत्यक्ष ई-रिक्षा पाहण्यासाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बाबासाहेब आजरी यांनी दिली.

सरकारचे खुले धोरण

ई-रिक्षासाठी केंद्र सरकारने खुले धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे राज्याच्या परिवहन विभागाने देखील यावर कोणतेही नियंत्रण न ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ई-रिक्षांना परवान्याची गरज नाही. मात्र, ई-रिक्षा चालकांसाठी स्वतंत्र ई-रिक्षाचे लायसन्स घ्यावे लागणार आहे. ‘ट्रान्सपोर्ट’ वाहनांसाठी किमान आठवी पास व्यक्तींना लायसन्स काढता येते. मात्र, ई-रिक्षांसाठी शिक्षणाची कोणतीही अट नाही. त्यासाठी ई-रिक्षा उत्पादक कंपन्यांकडून दहा दिवसांचे ट्रेनिंग घेऊन त्याचे सर्टिफिकेट आरटीअ‍ेमध्ये जमा करावे लागणार आहे. तसेच, ई-रिक्षा करमुक्त असणार आहेत. तसेच, प्रवासी भाड्यावरही कोणाचेही नियंत्रण राहणार नाही, असे बाबासाहेब आजरी यांनी या वेळी सांगितले.

पाच किमीसाठी एक रुपया खर्च

ई-रिक्षांचा सरासरी वेग ताशी २५ किलोमीटर प्रतितास आसणार आहे. या गाडीला चार बॅटरी असून, त्या सात ते आठ तास चार्जिंग केल्यानंतर ८० ते १०० किमी अंतर धावणार आहेत. यासाठी अवघे तीन युनिट वीज खर्ची पडणार आहे. त्यामुळे ही गाडी एक रुपयात पाच किमी अंतर चालणार आहे. मात्र, या रिक्षाची बॅटरी दरवर्षी बदलावी लागणार आहे. रिक्षाची किंमत दीड लाख रुपयांच्या आसपास आहे.
...
ई-रिक्षांसाठीचे मार्ग

- पद्मावती चौक ते बालाजीनगर चौक
- पुष्पमंगल चौक ते चंद्रलोक चौक
- खडी मशिन चौक ते उंड्री चौक
- विश्रांतवाडी चौक ते ५०९ चौक
- गणपतीमाथा ते कोंढवे धावडे
- काळेवाडी फाटा ते पिंपरी
- नाशिक फाटा ते कस्पटे चौक
- संभाजी चौक ते भक्तिशक्ती चौक
- धायरी फाटा चौक ते राजाराम पूल चौक
- पाषाण-सूस रोड, साई चौक ते सूस खिंड
- सांगवी फाटा ते कस्पटे चौक
- कमांड हॉस्पिटल रस्ता
- बी. टी. कवडे रस्ता
- वानवडी बाजार रस्ता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


डॉल्बीचा दहीहंडीवर बहिष्कार

$
0
0

साउंड सिस्टीम व्यावसायिक आजपासून बेमुदत संपावर

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
आवाजाच्या मर्यादेवरून पोलिसांकडून होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून शहरातील साउंड, लाइट, जनरेटरचा पुरवठा करणाऱ्या व्यावसायिकांनी दहीहंडीवर बहिष्कार घातला आहे. दहीहंडीसाठी कोणत्याही मंडळाला स्पीकर पुरवण्यात येणार नाही, असा निर्णय ‘साउंड अँड इलेक्ट्रीकल्स जनरेटर्स असोसिएशन’तर्फे घेण्यात आला आहे. आजपासून (११ ऑगस्ट) कोणत्याही सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय कार्यक्रमांनाही साउंड, लाइटचा पुरवठा होणार नसल्याचे, असोसिएशनतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. साउंड सिस्टीम व्यावसायिकांच्या या संपामुळे दहीहंडीच्या आयोजकांची तारांबळ उडाली आहे.

हा संप केवळ पुण्यापुरता मर्यादीत राहिला नसून साउंड व्यावसायिकांच्या राज्यातील सर्व संघटनांनी त्याला पाठिंबा दिला आहे. साउंड व्यावसायिकांची राज्यातील मातृसंस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रोफेशनल ऑडिओ अँड लाइटिंग असोसिएशन (पाला) या संस्थेनेही संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे दहीहंडीच्या दिवशी राज्यभर साउंड सिस्टीम लागणार नाहीत, अशी माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष उदय शहा यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. सचिन नाईक, संजय टोळगे, शिरीष पाठक आदी या वेळी उपस्थित होते.

नुकतीच पोलिस प्रशासन आणि साउंड सिस्टीम व्यावसायिकांमध्ये एक बैठक पार पडली. त्या बैठकीमध्ये पोलिसांनी व्यावसायिकांवर अत्यंत जाचक असे निर्बंध लादले आहेत. शिवाय कोणत्याही सण, उत्सवाच्या वेळी व्यावसायिकांना पोलिसांकडून गुन्हेगार असल्यासारखी वागणूक दिली जाते. सिस्टीमची महागडी उपकरणे जप्त केली जातात. डीजेला अनेकदा मारहाण केली जाते, डेसिबलच्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याच्या नावाखाली सरसकट गुन्हे दाखल केले जातात. या सततच्या जाचाला कंटाळून साउंड सिस्टीम व्यावसायिकांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा अपमान करण्याचा आमचा हेतू नाही. परंतु, पोलिस यंत्रणा कोणत्या तांत्रिक आधारांवर आवाजाच्या पातळीची मोजणी करते हे अद्याप कळू शकलेले नाही. शहरातील रस्त्यांवर रोज ७० ते ८० डेसिबल आवाज असतो. त्यामुळे, मिरवणुकांच्या वेळी किंवा कार्यक्रमांच्या वेळी वातावरणाचे डेसिबल जास्त असते. अशा वेळी नेमक्या कोणत्या नियमांनुसार साउंड सिस्टीमवर कारवाई करण्यात येते, असा प्रश्न सचिन नाईक यांनी उपस्थित केला. ‘पोलिसांनी आम्ही गुन्हेगार आहोत असे, न समजता आवाजाच्या पातळीविषयी तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘पुणे महापालिका, पुण्याचे पालकमंत्री, पोलिस प्रशासन डॉल्बीमुक्त गणेशोत्सव साजरा करा, असे आवाहन करीत आहेत. यामुळे शहरातील ४ हजारांहून अधिक कुटुंबांच्या रोजगारावर गदा येणार आहे. त्याचा निषेध म्हणून आजपासून शहरात होणाऱ्या कोणत्याही कार्यक्रमाला साउंड सिस्टीम पुरवली जाणार नाही,’ असे संघटनेकडून सांगण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमांवर बहिष्कार

पुण्यात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दौरा आयोजित करण्यात आला असून अनेक जाहीर कार्यक्रमांमध्ये ते सहभागी होणार आहेत. त्या ठिकाणीही स्पीकरचा पुरवठा न करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत संप चालूच राहील, असा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

सांस्कृतिक कार्यक्रमांवरही संकट

कोणत्याही कार्यक्रमाला साउंड, लाइट, जनरेटरचा पुरवठा होणार नसल्याने पुण्यातील सांस्कृतिक कार्यक्रमांवरही संकट ओढवले आहे. पुढील दोन-तीन दिवस पुण्यात अनेक संगीताचे कार्यक्रम होऊ घातले आहेत. शिवाय दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टचा सांस्कृतिक महोत्सव सुरू आहे. त्या ठिकाणीही साऊंडचा पुरवठा करण्यात येणार नाही, असे संघटनेकडून सांगण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नदीच्या अस्तित्वासाठी एकत्र येण्याची गरज

$
0
0





म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘वाढत्या लोकसंख्येचा ताण नदीवर पडत आहे. येत्या काळात हा ताण वाढणार आहे. त्यामुळे नदीचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी नागरिकांनी एकत्रित येऊन प्रयत्न करण्याची गरज आहे,’ असा संदेश ‘नमामि चंद्रभागा’ उपक्रमांतर्गत जलसाक्षरता यात्रेच्या निमित्ताने गुरुवारी पुण्यात देण्यात आला.
‘नमामि चंद्रभागा जलसाक्षरता यात्रे’अंतर्गत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील पर्यावरण विभागात ‘विद्यार्थी-नदी संवाद’ कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर, जलबिरादरीचे राज्य संघटक सुनील जोशी, पर्यावरण विभागाचे प्रमुख डॉ. सुरेश गोसावी, महाराष्ट्र विकास केंद्राचे अनिल पाटील उपस्थित होते. नदीचे संवर्धन करायचे असल्यास, नदीचे महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे आणि त्यासाठी तिच्या सान्निध्यात जाणे तितकेच आवश्यक आहे. म्हणूनच नद्यांच्या संवर्धनासाठी हा कार्यक्रम घेण्यात आला.
जोशी म्हणाले,‘आताच्या पिढीला दिसणारी नदी ही प्रदूषित आहे. या नद्यांच्या संवर्धनासाठी आतापासून पावले उचलणे योग्य राहील. भीमा नदीचे पात्र जवळपास ८५२ किलोमीटरपर्यंत पसरलेले आहे; तर भीमा नदीला १६ उपनद्या आहेत. तब्बल सव्वादोन कोटी नागरिक भीमेच्या खोऱ्यात राहतात. नागरिकांच्या या वाढत्या संख्येचा ताण नदीवर पडत आहे. त्यामुळे यासारख्या नद्यांच्या संवर्धनासाठी गरज आहे.’
डॉ. करमळकर म्हणाले, ‘पर्यावरणशास्त्र विद्यार्थ्यांनी आपल्या ज्ञानाचा, संशोधनाचा उपयोग नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी करावा. प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून काम करून जलसेवक व्हावे.’
विनोद बोधनकर यांनी सांगरुण गावातील प्लास्टिकमुक्तीचा प्रयोग; तर संदीप चोडणकर यांनी पंचगंगा शुद्धीकरणाचा अनुभव सांगितला. डॉ. सुरेश गोसावी यांनी स्वागत केले. डॉ. प्रभाकर देसाई यांनी आभार मानले. सूत्रसंचालन डॉ. अश्विनी सुपेकर यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

७३० कृषी सेवकांना रूजू करून घ्या: मॅट

$
0
0

म.टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) कृषीसेवक भरती परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय गुरूवारी रद्द केला आहे. तसेच, परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीत निवड झालेल्या ७३० कृषी सेवकांना रूजू करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

कृषी आयुक्तालयातर्फे ७३० कृषिसेवक पदांसाठी लेखी परीक्षा घेण्यात आली. या लेखी परीक्षेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: लक्ष घालून परीक्षा रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने परीक्षा रद्द करून परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांची भारांकन पद्धतीने कृषीसेवक पदासाठी निवड करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, भारांकन पद्धत रद्द करण्यासाठी उमेदवारांनी मॅटमध्ये याचिका दाखल केली होती. मॅटमध्ये गुरूवारी अंतिम झालेल्या सुनावणीत कृषीसेवक भरती परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे आता परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीत निवड झालेल्या ७३० कृषी सेवकांना कृषी विभागात रूजू होता येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे विभागात सरासरी पाऊस

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
दमदार सुरुवात झालेल्या पावसाने या महिन्यात अल्पविश्रांती घेतली असून, त्यामुळे मराठवाडा, अमरावती आणि नागपूरमधील धरणे अद्याप कोरडी राहिली आहेत. पुणे, कोकण आणि नाशिक या प्रदेशात पावसाने सरासरी गाठल्यामुळे समाधानकारक स्थिती आहे. मात्र, गेल्यावर्षीच्या तुलनेत राज्यातील धरणांमध्ये पाणीसाठा कमी असल्याने आगामी काळात पाऊस न झाल्यास परिस्थिती बिकट होण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यातील धरणांपैकी सर्वांत कमी पाणीसाठा हा नागपूर विभागातील धरणांमध्ये आहे. या भागातील धरणे सरासरी २०.८४ टक्के भरली गेली आहेत. अमरावती प्रदेशातील धरणे ही २१.३४ टक्के; तर मराठवाड्यातील धरणे ही सुमारे २६.३७ टक्के भरली आहेत.
कोकणातील धरणे ही सुमारे ८७.७० टक्के भरली आहेत. हे प्रमाण समाधानकारक आहे. पुणे विभागातील धरणांमध्ये सुमारे ७२ टक्के पाणीसाठा झाला आहे. नाशिकमध्ये तुलनेने धरणांची पातळी कमी आहे. आतापर्यंत सरासरी ५७ टक्के धरणे भरू शकली आहेत. हे प्रमाण गेल्यावर्षी एवढेच असल्याचे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले.
राज्यातील सहा विभागांमधील धरणांच्या पाणासाठ्याची सरासरी ही सुमारे ५२ टक्के आहे. हे प्रमाण गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. गेल्यावर्षी आतापर्यंत सुमारे ५८ टक्के पाणीसाठा झाला होता.

पानशेत पुन्हा भरल्याने पाण्याचा विसर्ग
जिल्ह्यातील प्रमुख धरणांपैकी पानशेत धरणाचा पाणीसाठा कमी झाला होता. मात्र, या धरण परिसरात पावसाला पुन्हा सुरुवात झाल्यामुळे हे धरण शंभर टक्के भरले आहे. या धरणाच्या परिसरात सुमारे १८ मिलिमीटर पाऊस झाल्याने गुरुवारी दिवसभरात सुमारे ६१० क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला.
पानशेतशिवाय अन्य धरण क्षेत्रांतही पाऊस पडला. खडकवासला धरणाच्या परिसरात नऊ मिलिमीटर पाऊस झाल्यामुळे हे धरण सुमारे ९४ टक्के भरले आहे. वरसगाव धरणाच्या क्षेत्रात सुमारे १९ मिलिमीटर पाऊस पडला. त्यामुळे या धरणामध्ये सुमारे ८२ टक्के पाणीसाठा झाला आहे. टेमघर धरणाच्या परिसरातही सुमारे १२ मिलिमीटर पाऊस पडल्याने हे धरण सुमारे ४५ टक्के भरले गेले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हमीपत्र देणाऱ्यांना फटका

$
0
0

आरक्षित जागांवर विद्यार्थ्यांच्या मेडिकल प्रवेशाचा मुद्दा

पुणे : जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे हमीपत्र देऊन मेडिकल अभ्यासक्रमांच्या आरक्षित जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या, तसेच गुणवत्ता यादीत स्थान मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आता वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (डीएमईआर) सर्वच राखीव प्रवर्गात हमीपत्र सादर करून कॉलेजांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या आणि गुणवत्ता यादीत स्थान मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी तयार करत आहे. प्रवेश यादीतील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द होण्याची शक्यता असून त्यांच्यासोबतच गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थ्यांचा समावेश सामान्य प्रवर्गात होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती खास सूत्रांनी ‘मटा’ला दिली.

दरम्यान, या प्रकारामुळे मेडिकल प्रवेश प्रक्रियेत उलथापालथ होणार आहे. ‘डीएमईआर’तर्फे मेडिकल कॉलेजांमध्ये एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस आदी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. प्रक्रियेत राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्यासाठी आरक्षित असणाऱ्या जागांवर प्रवेश मिळण्यासाठी प्रवर्गानुसार जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. मात्र, प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) काही विद्यार्थ्यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्याने, त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र नंतर सादर करण्याच्या हमीपत्राच्या आधारावर प्रवेश प्रक्रियेत स्थान मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यावर खंडपीठाने विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निर्णय देऊन त्यांना हमीपत्राच्या आधारे प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होता येईल, असा आदेश दिला. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांनी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून प्रवेश प्रक्रियेत स्थान मिळविले. तसेच, काहींना पहिल्या गुणवत्ता यादीत प्रवेश मिळाल्याने त्यांनी कॉलेजांमध्ये प्रवेशही घेतला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि याबाबतची पुढील सुनावणी आठवडाभरात घेण्यात येईल, असे सांगितले.

न्यायालयाने निकालात कोणत्याही एका प्रवर्गाचे नाव न घेता आरक्षण घेण्यासाठी हमीपत्र सादर करणाऱ्या विविध प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय दिला आहे. ‘डीएमईआर’ने हमीपत्राच्या आधारे प्रवेश घेतलेल्या केवळ एसटीच्या ११९ विद्यार्थ्यांची यादी प्रकाशित केली आहे. मात्र, आता डीएमईआरकडून ओबीसी, एसबीसी, एससी, व्हिजे-एनटी अशा राखीव प्रवर्गात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे हमीपत्र देऊन मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतलेल्या, तसेच गुणवत्ता यादीत असलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी तयार करण्यात येत असून ती लवकर प्रसिद्ध करण्यात येईल. पहिल्या गुणवत्ता यादी सुमारे ४२ हजार ७०० विद्यार्थ्यांची जाहीर करण्यात आली. यामध्ये सुमारे २१ हजार विद्यार्थी राखीव प्रवर्गातील आहेत. यामध्ये प्रत्येक राखीव प्रवर्गात काही विद्यार्थी हे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे हमीपत्र देऊन सामील झाले आहेत. त्यामुळे आता नव्या निर्णयानुसार सर्व राखीव प्रवर्गातील संबंधित विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द होण्याची शक्यता असून त्यांचा प्रवेश सामान्य प्रवर्गात होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकाराबाबत डीएमईआरचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांची आरक्षण हक्क संरक्षण समितीचे निमंत्रक डॉ. संजय दाभाडे, आमदार के. सी. पडावी, डॉ. संतोष टारपे, राजू तोडसम यांची गुरुवारी भेट घेतली.
...
डीएमईआरने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार एसटी प्रवर्गातील जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे हमीपत्र दिलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी तयार केली आहे. मात्र, आता अशी यादी सर्वच राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची करण्यात येत आहे. त्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द, तसेच काही विद्यार्थ्यांचा सामान्य प्रवर्गात प्रवेश करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
- डॉ. प्रवीण शिनगारे, संचालक, डीएमईआर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विनोदनिर्मिती ही सर्वात अवघड कला

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘मराठी चित्रपट सृष्टीत माझ्या वाट्याला नेहमीच रडविण्याच्या भूमिका आल्या. परंतु मी अनुभवाने सांगते, की रडविण्यापेक्षा हसविणे ही सर्वात मोठी आणि अवघड कला आहे. तुमच्या विनोदात तीव्रता असल्याशिवाय श्रोते, प्रेक्षक प्रतिसाद देत नाहीत,’ असे मत ज्येष्ठ अभिनेत्री आशा काळे यांनी व्यक्त केले.
रंगत-संगत प्रतिष्ठानतर्फे ज्येष्ठ एकपात्री कलावंत आणि हास्यकवी बंडा जोशी यांचा ‘हास्यपंचमी’ या एकपात्री कार्यक्रमाच्या पाच हजाराव्या प्रयोगानिमित्त डॉ. डी. वाय. पाटील अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. पी. डी. पाटील यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. सचिन ईटकर, सुनील महाजन, सुनीताराजे पवार, संतोष चोरडिया, भाग्यश्री देसाई व आयोजक अॅड. प्रमोद आडकर उपस्थित होते.
काळे म्हणाल्या, ‘इच्छा असूनही विनोदी भूमिका मिळाल्या नाहीत. माझ्या अश्रूंनी जोशी यांच्या हास्यपंचमी प्रयोगाचा सत्कार झाला, याचा मला विशेष आनंद आहे. हसण्याने आयुष्य वाढते, असे म्हणतात या हास्यपंचमीच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जोशी यांनी त्यांच्या आयुष्यासोबतच किती जणांचे आयुष्य वाढवले, खुलवले, फुलवले याचा त्यांना देखील अंदाज नसेल.’
पाटील म्हणाले, ‘कलाकारांची जी भूमिका रसिकांच्या मनपटलावर उमटलेली असते ती त्यांना निभवावीच लागते. हसविण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या कलेचे समाजाने देखील स्वागत केले पाहिजे. पु. ल. देशपांडे, प्र. के. अत्रे यांसारख्या दिग्गजांची हासविण्याची आपणांकडे दीर्घ परंपरा आहे.’
‘शाळेत असताना कवितांचे विडंबन करण्याची खोड होती. परंतु या खोडीला शिक्षकांनी आणि आईने योग्य वळण दिल्याने मी एवढा प्रवास करू शकलो. महाविद्यालयीन जीवनात स्टेजवर वावरण्याच्या सवयीमुळे आयुष्यातही स्टेज माझ्याकडून सुटला नाही,’ अशी भावना जोशी यांनी व्यक्त केली. सूत्रसंचालन मोनिका जोशी यांनी केले. उत्तरार्धात हास्यपंचमी या एकपात्री कार्यक्रमाचा पाच हजारावा प्रयोग सादर झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वृक्षसंवर्धन समितीवर सात सदस्यांची निवड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
वृक्षप्राधिकरण समितीच्या सदस्यपदी स्वयंसेवी संस्थांतील सात सदस्यांच्या निवडीला गुरुवारी अखेर मुहूर्त मिळाला आणि भारतीय जनता पक्षाच्या कोट्यातून चार, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यातून दोन, तर काँग्रेसच्या एक कार्यकर्त्याची नियुक्ती या वेळी करण्यात आली. भाजपतर्फे अरविंद गोरे, धनंजय जाधव, सचिन पवार आणि संदीप काळे, राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे मनोज पाचपुते, शिल्पा भोसले, तर काँग्रेसतर्फे डी. एस. पोळेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या दालनात गुरुवारी सकाळी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. भाजपतर्फे निवडण्यात आलेल्या सदस्यांची नावे जाहीर होण्यासाठी वेळ लागल्याने निवडीची बैठक लांबल्याचे चित्र होते. सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, काँग्रेसचे नगरसेवक अविनाथ बागवे, अजित दरेकर यांच्यातील बैठकीनंतर स्वयंसेवी संस्थातील सदस्यांची नावे जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

भाजपचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांनी धनजंय जाधव यांच्या नावाची शिफारस केली, तर आमदार जगदीश ​मुळीक यांनी अरविंद गोरे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी सचिन पवार यांच्यासाठी शिफारस केल्याचे सांगण्यात येत आहे. या समितीवर सदस्यपदी काम करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थातील ३१ उमेदवारांचे अर्ज पात्र झाले होते. त्यातील सात सदस्यांची निवड करण्यात येणार होती. भाजपतर्फे अनेकांनी फिल्डिंग लावली होती. मात्र, या समितीवर चौघांचीच वर्णी लागल्याने नाराजांनी वरिष्ठ नेत्यांकडे तक्रारी केल्याचे समजते. गोरे हे यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यातून समितीवर सदस्य होते. या वेळी ते भाजपतर्फे समितीवर निवडले गेल्याने इतरांमध्ये नाराजीचा सूर होता. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सकाळी दोन सदस्यांची नावे तुपे यांना सांगितली होती. त्यानुसार भोसले आणि पाचपुते यांची निवड करण्यात आली. कोळेकर यांनी काँग्रेसच्या कोट्यातून यापूर्वीही या समितीवर काम पाहिले आहे.

या निवडीला कोर्टात आव्हान

वृक्ष प्राधिकरण समितीवर नगरसेवकांची निवड करताना या नगरसेवकांची शैक्षणिक अर्हता काय असावी, याबाबत उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आहेत. महापालिकेच्या सर्वसाधारण समितीने वृक्षप्राधिकरण समितीवर निवडले गेलेल्या सदस्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. या प्रकरणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्याची सुनावणी आज, शुक्रवारी होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने तत्काळ गुरुवारी अशासयकीय सदस्यांची निवड केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

शिवसेनेचे प्रयत्न निष्फळ

शिवसेनेचा कुठलाही सदस्य वृक्षप्राधिकरण समितीवर निवडला गेलेला नाही. सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसने काँग्रेसला साथ दिल्याने वृक्ष प्राधिकरण समितीवर काँग्रेसचा सदस्य निवडला गेला होता. त्यामुळे अशासकीय सदस्यांमध्ये तरी शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांला संधी मिळावी, असा प्रयत्न गटनेते संजय भोसले यांच्याकडून सुरू होता. त्यासाठी नगरसेवकांमधून निवडले गेलेल्या सदस्यांची संख्या वाढवली, तर अशासकीय सदस्यांची संख्याही वाढेल आणि त्यात शिवसैनिकांना संधी मिळेल, अशी आशा होता. मात्र, हायकोर्टाच्या आदेशामुळे नगरसेवकांची संख्या वाढवणे शक्य नसल्याचे महापालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केल्याने शिवसैनिकांची संधी हुकली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


राखीपौर्णिमेवरचा विश्वासच उडून गेलाय...

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘नवरा त्रास देतो म्हणून भावाने माहेरी नेले. काही दिवसांत वडील वारले. बहीण संपत्तीमध्ये वाटा मागेल, असे त्याच भावाला वाटू लागल्याने तो विरोधक झाला. राखीपौर्णिमा जवळ असताना त्यानेही माझ्याविरुद्ध दावा दाखल केल्याने राखीपौर्णिमेवरचा विश्वासच उडून गेला. कोणतीच बहीण संपत्तीमध्ये वाटा मागत नाही. सासरच्या मंडळींनी अन्याय केला तर तिला गरज असते ती आधाराची. पण माहेरची लोकही अशी वागली तर स्त्रियांनी जायचे तरी कुठे, आम्हाला न्याय कोण देणार...’ जगण्याच्या एकूण धारणांना छेद देईल असे ‘ती’ बळ एकवटून गुरुवारी बोलू लागली तेव्हा उपस्थित थबकून गेले. ‘नवऱ्याने बायकोला सोडले तर ती टाकलेली ठरते; मग बायकोने नवऱ्याने सोडले तर त्याला टाकलेला का म्हणायचं नाही,’ हा तिचा आर्त सवाल हादरवून टाकणारा होता.

‘मिळून साऱ्याजणी मासिका’च्या २८ व्या वर्धापनदिनानिमित्त ‘एकला चलो रे’ विषयावर चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी तिने आपला संघर्ष कथन केला. मासिकाच्या विशेषांकासह अॅड. निशा शिवूरकर लिखित ‘लढा टाकलेल्या स्त्रियांचा’ या रोहन प्रकाशनाच्या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. प्रसिद्ध दिग्दर्शिका चित्रा पालेकर, मेधा टेंगशे, गीताली. वि. मं, अंजली दमानिया उपस्थित होते. विद्या बाळ अध्यक्षस्थानी होत्या. स्नेहा वाकचौरे, सत्यभामाबाई व शहनाज शेख यांनी आपला संघर्षात्मक प्रवास सांगितला. सुरुवातीला कबीर कला मंचाच्या कलाकारांनी चळवळीची गाणी म्हटली.
‘मुलांचे काय असा प्रश्न पडला होता; पण निशाताईंमुळे धीर आला. आता मी खूप खंबीर झाली आहे. मुलांना शिकवायचं आहे. आई व बापाचे कर्तव्य पार पाडत असून, दु:खाचा प्रवास संपला आहे...’ वाकचौरे बोलत होत्या.

‘सोळाव्या वर्षी लग्न झाले. एका वर्षात मुलगा झाला. अठराव्या वर्षी विधवा झाले. माझ्या मुलाला वाढवले, शिकवले. चांगला नागरिक होण्याचा प्रयत्न केला. अंगणवाडी कर्मचारी व परितक्त्या स्त्रियांची चळवळ सुरू केली. परितक्त्या महिलांना मंत्रालयापर्यंत नेले. मी पुढे जाऊ शकते, कोणतेही काम करू शकते. हा विश्वास आला...,’ सत्यभामाबाई मोठ्या आत्मविश्वासाने व्यक्त होत होत्या.


दिल्ली उच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये सांगितले आहे की दोन प्रौढ समलिंगी व्यक्तींनी एकमेकांच्या संमतीने संबंध ठेवला तर तो गुन्हा ठरत नाही. तरीही आपल्याकडे विवाह संस्था खालसा होईल, असे म्हटले जाते. असे बोलणारी लोक मेंदू बाहेर काढून ठेवतात की काय ? शिक्षण असले तरी वेळ आली की पूर्वग्रहदूषित विचार बाहेर येतात.
- चित्रा पालेकर, प्रसिद्ध दिग्दर्शिका

बऱ्याच घटनांमध्ये बाईच-बाईची शत्रू दिसते; पण ती पुरुषसत्ताक पद्धतीची गुलाम असते. त्यामुळे यातून बाहेर पडण्याची जाणीव तिला नसते. शत्रू व्हायला ही व्यवस्थाच कारणीभूत आहे. बाईला स्वतंत्र अस्तित्व नाही. ती माणूस आहे, याचीच जाणीव नाही.
- विद्या बाळ, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुसरीच्या पुस्तकातही आठ धडे ‘रिपीट’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील तिसरीच्या पुस्तकांमध्ये काही धडे ‘रिपीट’ झाल्याची पुनरावृत्ती आता दुसरीच्या मराठी विषयाच्या पुस्तकांत आढळून आल्याने बालभारतीमध्ये गोंधळांच्या धडे सध्या सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुसरीच्या पुस्तकातील २४ ते ३१ या धड्यांची पुर्नछपाई झाल्याचे आढळले आहे.

जुन्नर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या सदस्या आशा बुचके यांनी बालभारतीच्या पुस्तकांतील चुकांचे दुसरे प्रकरण उघडकीस आणले आहे. त्यामुळे बालभारतीच्या कारभाराबाबत शिक्षणविश्वात शंकेचे प्रकरण सुरू झाले आहे. तिसरीपाठोपाठ दुसरीच्या पुस्तकांमध्ये चुका आढळल्याने त्याबाबत पालकांनी संताप व्यक्त केला आहे. जुन्नर तालुक्यातील वैष्णवधाम शाळेतील विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या तिसरीच्या पुस्तकांमध्ये सात धडे गायब झाले होते. तर सहा धडे रिपीट झाल्याचे निदर्शनास आले. त्या प्रकरणाची गटशिक्षणाधिकारी स्तरावर सध्या चौकशी सुरू आहे. हे प्रकरण ताजे असतानाच पुन्हा दुसरीच्या मराठी विषयाच्या पुस्तकातील चुका समोर आल्या आहेत.

‘बालभारती’च्यावतीने राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना पुस्तके मोफत दिली जातात. प्राथमिक शाळेतील दुसरी आणि तिसरीच्या पुस्तकांमध्ये चुका आढळल्याने पुस्तकांची छपाई होण्यापूर्वी त्याची तपासणी केली जाते की नाही, तसेच पुस्तके व्यवस्थित छापली जातात का,’ असा सवाल जिल्हा परिषद सदस्य आशा बुचके यांनी उपस्थित केला.

‘विविध पुस्तकांतील चुका समोर येत असून त्यामुळे बालभारतीच्या सर्वच पुस्तकांची तपासणी करण्यात यावी. त्याबाबतचा अहवालही जिल्हा परिषदेने मागवावा. किती पुस्तकांमध्ये धड्यांची पुर्नछपाई झाली आहेत याची माहिती राज्य सरकारला देण्यात यावी,’ अशी मागणी त्यांनी या वेळी केली.

‘बालभारती’ला टाळे लावण्याच इशारा

‘बालभारती’च्या अधिकाऱ्यांसह अभ्यासमंडळांच्या अधिकाऱ्यांना पुस्तकातील चुका लक्षात आल्या नाहीत का, पुस्तके छापल्यानंतर त्याची तपासणी केली जात नसेल, तर ‘बालभारती’चे या पुस्तक छपाईकडे लक्ष नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात खुलासा मागविण्यात आला असून तो समाधानकारक नसल्यास बालभारतीला टाळे लावण्यात येतील, असा इशारा आशा बुचके यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मतदार नोंदणी विशेष मोहीम उद्या, शनिवारी

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
जिल्हा प्रशासनाने गेल्या महिनाभरात राबविलेल्या युवा मतदार नोंदणी मोहिमेअंतर्गत ५४ हजार २४१ जणांनी अर्ज सादर केले असून, या मोहिमेला ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. या मोहिमेनुसार आता १२ ऑगस्ट रोजी सर्व मतदान केंद्र आणि कॉलेजांमध्ये विशेष मतदार नोंदणी मोहीम होणार आहे.
निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार एक जुलै ते ३१ जुलै या कालावधीत मतदार नोंदणी मोहीम राबविली गेली. या मोहिमेला ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा आदेश राज्याच्या मुख्य ​निवडणूक अधिकाऱ्यांनी एक ऑगस्ट रोजी दिला आहे.
याबाबत उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मोनिका सिंह म्हणाल्या, ‘या मोहिमेनुसार १२ ऑगस्ट रोजी विशेष मोहीम राबविली जाणार आहे. त्यासाठी शहर आणि जिल्ह्यातील सर्व मतदान केंद्र आणि महाविद्यालयांमध्ये अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. १८ ते २१ या वयोगटातील मतदारांसाठी ही मोहीम घेण्यात येत असून, त्यासाठी नवमतदारांकडून ‘अर्ज ६’ भरून घेतला जात आहे. हे अर्ज संबंधितांनी कॉलेज, मतदार नोंदणी अधिकारी किंवा सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्या कार्यालयात जमा करावेत.’
शहर आणि जिल्ह्यात २३ मतदारसंघांमध्ये मतदार नोंदणी करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामध्ये आंबेगाव, जुन्नर, खेड-आळंदी, शिरूर, दौंड, इंदापूर, बारामती, पुरंदर, भोर, वेल्हा, मुळशी, मावळ, चिंचवड, पिंपरी, भोसरी, वडगाव शेरी, शिवाजीनगर, कोथरूड, खडकवासला, कसबा पेठ, पर्वती, हडपसर आणि पुणे कँटोन्मेंट यांचा समावेश आहे. याशिवाय कॉलेजांमध्ये अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत.’ असे सिंह यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नैदानिक चाचणी वेळापत्रकात बदल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विविध सणांमुळे राज्यभरातील शालेय विद्यार्थ्यांची प्रगती चाचणी आणि नववीच्या विद्यार्थ्यांची नैदानिक चाचणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. ऑगस्टमध्ये विदर्भात साजऱ्या होणाऱ्या तान्हा पोळा सणामुळे ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. राज्यात एकाच वेळी ही परीक्षा व्हावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता सप्टेंबर महिन्यात ही परीक्षा होईल.
शासन निर्णयाप्रमाणे प्रगती चाचणी १५ जुलैच्या आत घेणे आवश्यक आहे. मात्र, पहिल्यांदा जाहीर करण्यात आलेल्या वेळापत्रकानुसार ती १८ व १९ ऑगस्ट रोजी घेण्यात आली येणार होती. एकाच दिवशी जास्त पेपर असल्याने शिक्षक संघटनांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे हे वेळापत्रक अलिकडे घेऊन १६ ते २३ ऑगस्ट दरम्यान परीक्षा घेणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.
राज्यात प्रत्येक इयत्तेचे वीस लाख विद्यार्थी असे मिळून इयत्ता दुसरी ते आठवीच्या एक कोटी साठ लाख विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा घेण्यात येत आहे. आता विदर्भातील अनेक जिल्ह्यामध्ये ऑगस्ट महिन्यात तान्हा पोळा हा सण आल्यामुळे तेथील शाळांमध्ये ही परीक्षा या कालावधीत घेणे शक्‍य होणार नाही. म्हणूनच विद्या प्राधिकरणाने आता ही परीक्षा सात ते १२ सप्टेंबर दरम्यान रोज सकाळी ११ ते १ या दरम्यान घेण्याचे ठरविले आहे. यामध्ये इयत्ता दुसरी नववीची प्रथम भाषा सात सप्टेंबरला, गणित आठ सप्टेंबरला, तिसरी ते नववीचे गणित नऊ सप्टेंबरला तर सहावी ते नववीची विज्ञान विषयाची चाचणी १२ सप्टेंबर रोजी घेण्यात येणार आहे, असे प्राधिकरणातर्फे परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विकास आराखड्यात न्यायसंस्थांचे आरक्षण

$
0
0

नगरविकास खात्याच्या स्पष्ट सूचना

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील कौटुंबिक न्यायालयाच्या (फॅमिली कोर्ट) नव्या इमारतीचे उद्घाटन उद्या, शनिवारी (१२ ऑगस्ट) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार असतानाच, शहराच्या आणि नियोजन प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्यामध्ये (डीपी) न्यायिक संस्थांच्या आवश्यकतेनुसार त्यांच्यासाठी जागा आरक्षित ठेवाव्यात, अशा स्पष्ट सूचना नगरविकास विभागाने दिल्या आहेत.
शहरात शिवाजीनगर परिसरात जिल्हा आणि सत्र न्यायालय आहे. तर, याच परिसरात आता फॅमिली कोर्टाच्या इमारतीचे उद्घाटन होणार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्याच्या सर्वच भागांतील कोर्टांमध्ये दाव्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे, कोर्टासाठी उपलब्ध असलेल्या जागा अपुऱ्या पडत असल्याने त्यांच्याकडून नव्या जागांची मागणी होत आहे. या संदर्भात मुंबई हायकोर्टासमोर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये न्यायिक संस्थांसाठी आरक्षण ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार, विकास आराखडे (डीपी) तयार करताना अथवा सुधारित करताना कोर्टाच्या आवश्यकतेनुसार अथवा त्यांच्या सल्ल्याने त्यांच्यासाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायिक संस्थांसाठी आरक्षणे ठेवताना, ती प्रामुख्याने सरकारी जागांवरच प्रस्तावित केली जावी, अशा सूचना नगरविकास विभागाने सर्व महापालिका आणि नियोजन प्राधिकरणांना दिल्या आहेत.
पुणे महापालिकेच्या डीपीला सरकारने गेल्या जानेवारीमध्ये मान्यता दिली. येत्या डिसेंबरपर्यंत शहराच्या हद्दीलगतच्या ११ गावांचा समावेश महापालिकेत होणार असून, या गावांचा डीपी करताना, त्यामध्ये न्यायिक संस्थांसाठी आरक्षण प्रस्तावित करणे महापालिकेला शक्य होऊ शकेल. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) नुकताच डीपीचा इरादा जाहीर केला असून, त्यांनाही न्यायिक संस्थांसाठी आरक्षणे प्रस्तावित करणे शक्य होणार आहे.
शिवाजीनगर परिसरात सध्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाची मुख्य इमारत असून, याच ठिकाणच्या धान्य गोदामांच्या जागेवर कोर्टाचा विस्तार करण्याची योजना आहे. ही जागा शहराच्या मेट्रो प्रकल्पासाठी इंटर-चेंज स्टेशन म्हणून प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images