-अॅड. भास्करराव आव्हाड
आजही ज्या त्या समाजाचे वंशपरंपरागत धार्मिक कायदे किंवा त्या समाजासाठी, संसदेने केलेले कायदे लागत असतात. म्हणून प्रामुख्याने हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारशी यांचे कायदे आजही परंपरागत आणि वेगळे आहेत. हिंदूचे कायदे तसे म्हटले तर हिंदूच्या परंपरागत वेद आणि स्मृती यावर आधारलेले कायदे स्त्रियांवर अन्याय करणारे होते. पुढे हळूहळू काही सुधारणा स्वातंत्र्यापूर्वीही केल्या गेल्या. उदा. सती बंदी कायदा, स्त्रियांचा मालकी हक्क, पुनर्विवाह कायदा. मात्र तरीही खासगी जीवनात हात घालायला कायदेमंडळे फारसा प्रतिसाद देत नव्हती. मात्र, हिंदूंनी १९५५-५६ सालात मोठ्या मनाने काही क्रांतिकारी दुरुस्त्या स्वीकारल्या आणि त्यातून १९५५ साली हिंदू विवाह कायदा झाला. या कायद्याने स्त्रियांना समानतेची वागणूक व संरक्षण मिळाले. १९५६ सालात हिंदू दत्तक विधान कायदा, हिंदू अज्ञान पालक कायदा व हिंदू वारसा कायदा हे मंजूर केले गेले. त्यापैकी आपण हिंदू वारसा कायद्याचा विचार करत आहोत.
हिंदू एकत्र कुटुंब पद्धती ही पिढीजात आहे. ही पद्धत चांगली असली, तरी त्यातूनही काही अन्यायदेखील होत होते. हिंदू कायद्याप्रमाणे आजही हिंदू कुटुंब हे एकत्र असते, असे कायदा गृहित धरतो. एकत्र कुटुंबाला मिळकत असण्याची गरज नसते किंवा ज्यांच्याकडे अजिबात मिळकत नाही ते एकत्र राहत-खात असतील व एकाच पूर्वजांचे वंशज असतील तर सुना, लेकींसह एकत्र कुटुंब असते. मात्र जर एकत्र कुटूंबात वडिलोपार्जित म्हणजे वडील, आजोबा किंवा पणजोबा यांच्याकडून मिळालेली मिळकत असेल तर ती एकत्र कुटुंबाच्या मालकीची समजली जाते. सर्वांत ज्येष्ठ पुरुष कुटुंबांचा कर्ता असतो व या मिळकतीवर नवीन जन्मणाऱ्या मुलांना जन्मानेच वडिलांच्या बरोबरीने मालकी हक्क मिळत असतो. असा मालकी हक्क स्त्रियांना मिळत नसे. या मालकी हक्कात सहमालकी अथवा संयुक्त मालकी (जॉइन्ट ओनरशिप) म्हणता येईल. अशा कुटुंबातील धारक व्यक्ती मयत झाली तर त्याची वेगळी मिळकत नसल्यामुळे वारसा हक्काचा प्रश्नच यायचा नाही. बाकीचे पुरुष सदस्य मालकी हक्क सहधारक म्हणून घेत असत. या मिळकतींना वडिलोपार्जित हा दर्जा दिल्यामुळे या मिळकतीच्या आधारे मिळविलेल्या मिळकतीही वडिलोपार्जित होत असत. त्यामुळे स्त्रियांच्यावर मोठा अन्याय होई. स्त्रियांना न्याय देण्यासाठी १९५६ च्या हिंदू वारसा कायद्याने खास तरतुदी केल्या.
या कायद्याने अशी तरतूद केली की, इथून पुढे धारकाची पत्नी, मुली किंवा मुलांच्या मुली व मुलींची मुले हेदेखील वारस होतील. मात्र, ही तरतूद दिसताना खूप समाधानकारक दिसत असली, तरी यात एक न्यूनता होती. समजा, एक हिंदू मयत झाला असेल व त्याला दोन मुले आणि एक मुलगी असेल व वडिलोपार्जित मिळकत असेल तर ही दोन मुले असं म्हणत की वडिलांच्या हातातील मिळकत सहमालकी हक्काची होती व त्यात दोन्ही मुलांचा हिस्सा होता. म्हणजेच संपूर्ण मिळकत वडिलांची नव्हती. म्हणून या कायद्याने एक काल्पनिक वाटपाची तरतूद केली. असा हिंदू पिता निवर्तला त्यावेळी इतर पुरुष सदस्यांच्या व त्याच्यामध्ये एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीचे वाटप झाले असे समजून त्याचा एक तृतीयांश हिस्सा काढला जाई व हा एक तृतीयांश हिस्सा त्याच्या मुलांना व मुलींना सारखा जाई. म्हणजे प्रत्यक्षात मुलीला एक तृतीयांशचा एक तृतीयांश म्हणजे केवळ एक नवमांश हिस्सा मिळे.
मुलांना वाटपाने एक तृतीयांश व वारसा हक्काने एक नवमांश म्हणजे प्रत्येकी चार नवमांश हिस्सा मिळे आणि म्हणून मिळणाऱ्या या किरकोळ हिश्यासाठी मुली भावांशी भांडत नव्हत्या. मात्र, जर धारकाची प्रॉपर्टी वडिलोपार्जित नसेल म्हणजे स्वतंत्र किंवा स्वकष्टार्जित असेल, तर मात्र धारकाची आई, पत्नी, मुली, मुले यांना सारखा हिस्सा मिळत असे. म्हणजेच ५६ सालापासून स्वतंत्र व स्वकष्टार्जित मिळकतीमध्ये स्त्रियांना समान हक्क मिळाले तरी वडिलोपार्जित मिळकतीत ते मिळत नव्हते. कारण फक्त मुलंच सहमालक व एकत्र कुटुंबांचे मालक सदस्य असत. म्हणून स्त्रियांना आणखी समता मिळणे गरजेचे होते.
१९९४ साली महाराष्ट्र विधीमंडळाने ‘हिंदू वारसा कायदा १९५६’मध्ये एक दुरुस्ती केली. त्यानुसार १९९५ पासून मुलीसुद्धा सहमालक होतील असे ठरविले. मात्र, यात एक बंधन होते. ते असे, की ज्या मुलींचे लग्न हा कायदा होण्यापूर्वी झालेली होती किंवा जिथे हा कायदा होण्याच्यापूर्वी एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीचे वाटप झालेले होते. तिथे मात्र मुली सहमालक किंवा कोपार्सनर होत नव्हत्या. ही त्रुटी महत्त्वाची होती व घटनेने दिलेल्या समतेच्या तत्वाच्या विरुद्धही होती. या दुरुस्तीचा मागोवा घेऊन केंद्रीय संसदेने २००५ मध्ये हिंदू वारसा कायदा १९५६ ला एक मोठी दुरुस्ती केली.
या दुरुस्तीने जो बदल केला तो संपूर्ण भारतभरच लागू झाला किंवा भारताबाहेरील मिताक्षर हिंदूनाही लागू झाला. या दुरुस्तीने असे ठरविले गेली की, सर्वच मुली सहमालक किंवा को-पार्सनर होतील. जरी मुलगी अगोदर जन्मलेली असेल किंवा दुरुस्तीपूर्वीच तिचे लग्न झालेले असेल तरी तिला सहमालकी मिळेल व पुरुष हिस्सेदारांच्या बरोबरीने तिला सारखा हिस्सा मिळेल हा महत्त्वाचा व क्रांतिकारी बदल हिंदू समाजाने स्वीकारला होता. आता स्वकष्टार्जित मिळकत, स्वतंत्र मिळकत आणि वडिलोपार्जित मिळकत या सर्वांतच स्त्रियांना सारखे हक्क मिळू लागले. हा बदल उशिरा का होईना; पण लागू होऊन स्त्रियांना वारसा कायद्याने समान हक्क दिले. कायदा बदलला, तरी अजूनही पुरुष वर्चस्वाची धारणा बदलत नाही. वडिलांची मिळकत म्हणजे मुलांच्यासाठी, हेच गणित डोक्यातून जात नाही. पुष्कळदा मुली किंवा बहिणीदेखील वडिलांची मिळकत भावांचीच आहे, असेच गृहित धरून चालतात आणि आपले हक्क बजावण्यात कमी पडतात.
कायद्याने दिलेला हक्क असूनही तो त्यांच्या पदरात पडत नाही. पित्याच्या मृत्यूपूर्वीदेखील मुलींना जन्माने सहवारस म्हणून हक्क आहेत. जसे मुलांना वाटप मागता येते, तसे मुलींना वाटप मागण्याचा हक्क आहे. एवढेच की तो त्यांनी बजावायला हवा.
कौटुंबिक खोच अशी आहे की, प्रत्यक्षात वडिलांच्या मृत्यूनंतर या नव्या कायद्याप्रमाणे आईची, मुलांची व मुलींची नावे मिळकतीला लागतात. सगळ्यांची नावे मालकी हक्क सदरी दाखल होतात. मात्र, नंतर भाऊ मंडळी या मुलींच्याकडून ‘हक्कसोडपत्र’ नावाचा दस्त करून घेतात. मग मधाळ शब्द त्यात वापरले जातात, ‘माझ्या वडिलांनी माझे लग्न खूप थाटामाटात करून दिले व मी माझ्या घरी अत्यंत सुखात आहे. म्हणून वडिलांच्या मिळकतीमधील मला वारसा हक्काने मिळालेला माझा हिस्सा मी भावांच्या लाभात सोडून देत आहे’.
हिंदू कायद्याप्रमाणे वाटप नोंदलेलेच पाहिजे अशी गरज नसते. या सर्व तरतुदींचा फायदा घेऊन आणि हा हक्कसोडपत्राचा दस्त नोंदलेला किंवा बिगर नोंदलेला हा कार्यालयात दाखवून भाऊ बहिणींची नावे मालकी हक्कातून कमी करून टाकतात. अशा प्रकारे दिलेले हक्क मागच्या दाराने पळविले जातात.
काही प्रकरणांत तर भावांनी आई आणि बहिणींकडून हक्कसोडपत्र करून घेऊन त्यांची नावे मालकी हक्कातून उडविली व स्वतःच्याच नावाने मिळकतीचा करार बांधकाम व्यावसायिकाबरोबर केल्याचे दिसते. मात्र, अशा हक्कसोडपत्राने स्त्रियांचे हक्क जाणार नाहीत. तो दस्त मूलतः रद्दबातल ठरतो. असा प्रकरणांत मग त्यांना त्यांचे हक्क मिळाले आहेत. मात्र, तरीसुद्धा काहींचे म्हणणे असे होते की, हक्कसोडपत्र लेखी असेल तर हक्क सोडता येतील.
याबाबत दिशा स्पष्ट करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानेही एका खटल्यात दिला आहे. न्यायमूर्ती रोहिंग्टन नरिमन यांनी सर्व न्यायमूर्तीच्या वतीने निकाल देऊन असे ठरविले की, ‘जेव्हा जेव्हा मयताला स्त्री वारस असते. तेव्हा तेव्हा स्त्रीचा हिस्सा वेगळा झाला आहे, असेच समजावे लागेल. तो हिस्सा तिची स्वतंत्र मिळकत असेल. म्हणजेच मग हक्क सोडण्याचा प्रश्न फक्त सहमालकी असेल, तोपर्यंतच असेल. सहमालकी संपल्यानंतर हक्कसोडपत्र लागूच होणार नाही.’ आता स्त्रियांना न्याय तर दिला आहे, फक्त त्यात अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे.
पूर्वी स्त्रियांची मिळकत ही नवऱ्याच्या वारसांकडे जात असे. मात्र १९५६ च्या कायद्याप्रमाणे स्त्री पूर्ण मालकी हक्काने मिळकत धारण करू शकते. तिची मिळकत तिच्या वारसांना जात असते. म्हणजेच वडिलांच्या वारसाकडे किंवा भावांच्याकडे परत न येणे. तिची मिळकत तिच्या मुलामुलींना मिळेल. म्हणजेच आता कायद्याने दिलेय पण संकुचित मनोवृत्तीने नेलेयं असे घडतेय. आता गरज आहे ती, भावांनी बहिणीचा बरोबरीचा हिस्सा मानसिकदृष्ट्या स्वीकारण्याची व बहिणींनी दडपणाखाली न जाता आपला मालकी हक्क मागून त्याची अंमलबजावणी करण्याची.
मात्र यात काही त्रुटीही आहेत, स्त्रियांचे हक्क अनिर्बंध व्हायचे असतील आणि त्यांना पूर्ण समानता मिळायची असेल तर हिंदू वारसा कायद्यातील व पारंपरिक हिंदू एकत्र कुटुंब कायद्यातील काही तरतुदींत बदल अपेक्षित आहेत. कारण वारसाचा प्रश्न पूर्वीचा धारक निर्वतल्यानंतर येतो. मुलींना जरी जन्माने सहमालक केले, तरी लग्न झाल्यानंतर ती वडिलांच्या कुटुंबाची सदस्य राहत नाही. ती नवऱ्याच्या कुटुंबातील सदस्य होते. सहमालकी हक्क किंवा कोपार्सनरीसाठी एकत्र कुटुंब असणे गरजेचे असते. यातूनच भाऊ-बहिण आणि बहिणीने हिंमत केली नाही तर मामा-भाचे असे कौटुंबिक वाद निर्माण होतील. हे सर्व वाद टाळण्याला एक उत्तम मार्ग असा असू शकतो की आता कुटुंबाचा सहमालकी हक्क किंवा वडिलोपार्जित मिळकत ही फक्त हिंदू कायद्यात असलेली कल्पना रद्द करावी आणि इथपर्यंत जाण्यात संसदेला अडचणी वाटत असतील तर निदान मुलीचे लग्न होताक्षणी तिचा एकत्र कुटुंबातील सहमालक किंवा कोपार्सनर म्हणून असलेला मालकी हक्क काल्पनिक वाटप करून वेगळा करावा. तसेच पुढे आईवडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मिळकतीचा वारसा निर्माण होईल, तेव्हा परत मुलींना हे हक्क मिळतील. त्यामुळे आता गरज आहे ती आपल्या हक्कांबाबत जागरूक होण्याची.
(शब्दांकन - वंदना घोडेकर )
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
