साठ दिवसांत निर्णय रद्द न झाल्यास कोर्टात दाद
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शांततेच्या ठिकाणी (पीस स्टेशन) नियुक्तीवर असलेल्या लष्करी अधिकाऱ्यांची रेशन सुविधा बंद करण्यात आल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट असून, लष्कराच्या कायदा विभागातील कर्नल मुकुल देव यांनी संरक्षण मंत्रालयाला याविरोधात कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.
हा निर्णय परस्पर घेण्यात आला असून त्यामुळे सेवाशर्तींच्या अटीचा भंग होत आहे. येत्या ६० दिवसांत हा निर्णय रद्द केला गेला नाही, तर कोर्टात दाद मागण्याचा इशाराही देव यांनी दिला आहे.
‘लष्करासाठी पुरवठा करणाऱ्या आर्मी सर्व्हिस कोअरकडून सर्व रेशनची खरेदी केली जाते. त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होते. त्यामुळे त्यांना स्वस्त दरात वस्तू उपलब्ध होतात. त्याआधारेच सरकारने हा दर ठरवला असावा. परंतु, एखादा अधिकारी बाजारात या दराने खरेदी करायला गेला, तर ९६ रुपयांत त्याला एका वेळचे जेवणही घेता येणार नाही,’ असे एका कर्नलने सांगितले.
‘रेशनच्या बदल्यात दिल्या जाणाऱ्या ९६ रुपयात दिवसभराचे सोडाच; एका वेळचा चौरस आहार घेणेही शक्य नाही. मग नियमानुसार लष्करी अधिकाऱ्यांना मान्य असलेल्या तीन वेळच्या जेवणाची तर गोष्टच सोडा,’ असे लष्करात कार्यरत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
‘सरकारने हा निर्णय का व कसा घेतला, याची कल्पना नाही. मात्र, वेतन आयोगाचा सदस्य असलेल्या एका वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्याने कोणाशीही चर्चा न करता, कोणतीही माहिती न घेता, कोणालाही विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे खरेच बचत होणार आहे का आणि किती बचत होणार आहे, याचाही अभ्यास झालेला नाही,’ अशी माहिती लष्करातील सूत्रांनी दिली. ‘यापूर्वी इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना अशा पद्धतीचा निर्णय घेण्याची चर्चा होती. त्याच वेळी तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल कृष्णाराव यांनी त्याचे घातक परिणाम होतील, असे स्पष्ट सांगितले. त्यामुळे हा निर्णय बारगळला होता,’ अशी आठवण लेफ्टनंट जनरल डॉ. डी. बी. शेकटकर यांनी सांगितली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
