Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

​ कॉलेजांतील स्वच्छतेचे होणार मूल्यांकन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

देशातील कॉलेज आणि विद्यापीठांमधील स्वच्छता व स्वच्छतेच्या प्रसारासाठी शैक्षणिक संस्थांकडून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांचे व उपक्रमांचे यांचे आता मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर स्वच्छ शैक्षणिक संस्थांची क्रमवारी जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कॉलेज व विद्यापीठांना शैक्षणिक गुणवत्तेसोबतच स्वच्छतेवर भर द्यावा लागणार आहे.

यापूर्वी देशातील विद्यापीठे आणि कॉलेजांच्या शैक्षणिक व संशोधनातील गुणवत्तेनुसार त्यांची क्रमवारी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जाहीर केली. त्याचप्रमाणे आता शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरातील स्वच्छतेनुसार त्यांची क्रमवारी (स्वच्छता रँकिंग) जाहीर करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या स्वच्छता अभियानाचा भाग म्हणून स्वच्छ कॉलेज अभियान सुरू करण्यात आले आहे. त्यानुसार ही क्रमवारी जाहीर करण्यात येणार आहे. परिसरातील स्वच्छतेला ८५ टक्के आणि स्वच्छतेच्या प्रसारासाठी राबवण्यात येणाऱ्या उपक्रमांना १५ टक्के गुण देण्यात येणार आहेत.

संस्थेच्या परिसरातील स्वच्छता पाहताना स्वच्छतागृहांची उपलब्धता आणि त्यांची स्वच्छता, पाण्याची उपलब्धता, परिसर आणि स्वच्छतागृहांची देखभाल, शैक्षणिक संस्थांचा कॅम्पस किती वेळा स्वच्छ केला जातो, कचऱ्याचे विघटन कसे केले जाते, कचऱ्याच्या विघटनासाठी नवे तंत्रज्ञान विकसित केले का, अशा विविध गोष्टींची तपासणी करण्यात येणार आहे. वसतिगृहांची, खानावळींमधील स्वच्छता, स्वयंपाक घरातील स्वच्छता, पाणी साठवण्याच्या जागा, पिण्याच्या पाण्याचा दर्जा, परिसरातील वृक्षसंपदा असे मुद्दे विचारात घेण्यात येणार आहेत. परिसराबाहेरील उपक्रमांमध्ये एखादे गाव दत्तक घेऊन स्वच्छतेचा प्रसार करण्यात आला आहे का, याआधारे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. यासाठी ३० जुलैपर्यत शैक्षणिक संस्थांकडून अर्ज मागवण्यात आले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यूजीसी) पथके ऑगस्टमध्ये शैक्षणिक संस्थांची पाहणी करणार आहेत. या पाहणीनंतर क्रमवारी जाहीर करण्यात येणार आहे. स्वेच्छतेत पहिल्या १० क्रमांकामध्ये येणाऱ्या कॉलेज व विद्यापीठांचा ८ सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील कार्यक्रमात विषेश सन्मान करण्यात येईल. कॉलेज व विद्यापीठ प्रशासनाला अधिक माहिती www.mhrd.gov.in या वेबसाइटवर मिळेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्राचार्याची आत्महत्या

0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

जिल्ह्यातील कांरजा येथील महाविद्यालयातील प्राचार्याने वरिष्ठांच्या त्रासाला कंटाळून बुधवारी रात्री येवलेवाडी येथे आत्महत्या केली. गजानन लक्ष्मीनारायण तोडीवाल (५४, रा. येवलेवाडी) असे आत्महत्या केलेल्या प्राचार्याचे नाव आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा लाड येथील के. एन. महाविद्यालयात तोडीवाल प्राचार्य म्हणून कार्यरत होते. त्यांची पत्नी व मुलगा पुण्यात येवलेवाडी येथे मार्वल अलबेरो सोसायटीमधील राहायला आहेत. गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून पुण्यात ते मुलाकडे रहात होते.

तोडीवाल यांचा मुलगा बुधवारी हिंजवडी येथे कंपनीत गेला, तर त्यांची पत्नी कामानिमित्त माहेरी अकोल्याला गेल्या होत्या. त्यामुळे दिवसभर ते घरी एकटे होते. रात्री उशिरा मुलगा घरी आला, त्याने दार उघडले असता, त्यांना वडिलांनी गळफास घेतल्याचे दिसले. याबाबत त्यांनी त्वरीत कोंढवा पोलिसांकडे तक्रार केली.

पोलिसांनी घरात येऊन तपासणी केली असता, त्यांना तोडीवाल यांनी लिहिलेली चिठ्ठी सापडली. त्यात त्यांनी महाविद्यालयाच्या दोन व्यवस्थापकीय संचालकांची नावे टाकली असून, त्यांच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या करत आहे असे नमूद केले आहे. चौकशी करून पुढील तपास केला जाईल, असे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सतिश गोवेकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झेंबे, की-बोर्डमधून उमटला ‘शिखरनाद’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
भारतीय अभिजात संगीताची पाश्चात्य वाद्यांवर पेशकश करीत नवनवीन नाद साकारत, झेंबे आणि की-बोर्डच्या जुगलबंदीतून शिखरनाद उमटला. नानाविध राग, ताल आणि नव्या धून सादर करणाऱ्या संगीत क्षेत्रातील दोन दिग्गजांच्या कलेला रसिकांनी भरभरून दाद दिली. या वेळी पाश्चात्य वाद्यांतून उमटणारा भारतीय संगीताचा सुरेल आवाज ऐकण्यात श्रोते तल्लीन झाले होते.
श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट आणि सुवर्णयुग तरुण मंडळ यांच्यातर्फे ट्रस्टच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी (१२५) वर्षानिमित्त गणेश कला क्रीडा मंच येथे सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. यामध्ये शिखरनाद हा उस्ताद तौफिक कुरेशी आणि अभिजित पोहनकर यांचा सांगीतिक कार्यक्रम झाला.
पूरिया धनश्री आणि श्री रागातील रचनांच्या सादरीकरणाने या मैफलीला प्रारंभ झाला. झपतालातील गत आणि तीनतालात तौफिक कुरेशी यांच्या एकल वादनाला रसिकांनी टाळ्यांच्या कडकडाट दाद दिली. झेंबेमधून ढोल-ताशांचे निनाद घुमू लागल्यानंतर गणेशोत्सवातील मिरवणुकांची आठवण उपस्थितांना झाली. नाशिक ढोलाचा उत्तम ठेका झेंबेच्या माध्यमातून तौफिक कुरेशी यांनी सादर करून रसिकांना त्यावर ताल धरायला लावला.
उत्तरोत्तर रंगलेल्या मैफलीत तौफिकजींनी मुखातून विविध आवाज काढण्यासोबतच झेंबेतून साकारलेल्या मनोहारी धूनने रसिकांवर मोहिनी घातली. राग पहाडीमधील उपशास्त्रीय धूनने शिखरनादची सांगता झाली. कुरेशी आणि पोहनकर यांनी झेंबे व की-बोर्ड या दोन्ही वाद्यांबद्दल रसिकांना माहिती दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिल्ली विद्यापीठातून मराठी हद्दपार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
आगामी ९० वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन दिल्ली येथे घेण्याच्या हालचाली आणि मराठीच्या अभिजात दर्जासाठी प्रयत्न होत असताना दिल्ली विद्यापीठातून मराठी भाषेला वगळण्यात आले आहे. विद्यापीठाने अभ्यासक्रमातील प्रमुख चार विषयांतून काही भाषांसोबत मराठीलाही हद्दपार केले आहे. मराठी भाषा वगळण्याबरोबर आणखी एक तुघलकी निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे. मराठीसारखी मान्यता प्राप्त नसलेली भाषा चार प्रमुख विषयांमध्ये एक विषय म्हणून घेतल्यास एकूण गुणांमधून २५ टक्के गुण कपात करण्याचा शिक्षा ठोठावणारा फतवा विद्यापीठाने काढला आहे.
दिल्ली विद्यापीठाने त्यांच्या चार प्रमुख विषयांतून मराठीबरोबर मल्याळम, कन्नड व तमीळ या दक्षिण भारतीय तसेच उडिया व नेपाळी या भाषा वगळल्या आहेत. विद्यापीठात अनेक वर्षांपासून मराठी विभाग कार्यरत होता. त्यामुळे विद्यापीठाचा निर्णय धक्कादायक ठरला आहे. या निर्णयाचे कोणतेही स्पष्टीकरण विद्यापीठाने दिलेले नाही. दिल्ली विद्यापीठाच्या मराठीबाबतच्या भेदभावपूर्ण वर्तनाचे पडसाद उमटू लागले असून अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने थेट प्रंतप्रधानांनी यामध्ये लक्ष घालावे, यासाठी त्यांना पत्र धाडले आहे. विद्यापीठाच्या या निर्णयांमुळे मराठी व अन्य भाषिकांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. या कृतीचा निषेध करण्यासाठी महामंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले असून मराठी व अन्य भाषांबाबत दिल्लीत चाललेल्या भेदभावपूर्ण वर्तनाकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
विद्यापीठात मराठी व अन्य भाषा वगळून पंजाबी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अरेबिक, बंगाली यांचा समावेश कायम ठेवण्यात आला आहे. ‘दिल्लीत भारतीय भाषांबाबत भेदभाव करणे चालले आहे, ते भारतीय राज्यघटनेचे उल्लंघन करणारे असून भाषिक सौहार्दतेलाही हानिकारक आहे’, असे टीकास्त्र महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रातून सोडले आहे. या प्रकाराकडे आपण गांभीर्यपूर्वक लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. दिल्लीच्या आकाशवाणी भवनातून मराठीसह इतर भारतीय भाषांमधून प्रसारित होणारी राष्ट्रीय वार्तापत्रे बंद करून ती त्या-त्या राज्यात पाठवण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा महामंडळाने तत्कालीन माहिती व प्रसारणमंत्री व्यंकय्या नायडू यांना पत्र पाठवले होते. मात्र त्याची दखल घेतली नसल्याकडेही महामंडळाने पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले आहे.

सर्वपक्षीय मराठी नेते गप्प
दिल्ली व आसपासच्या परिसरात सुमारे सात लाख मराठी भाषिक असून ते पिढ्यानपिढ्या या भागात वास्तव्य करत आहेत. त्यांना मातृभाषेपासून वंचित करण्याचा हा प्रकार आहे. केरळचे मुख्यमंत्री विजयन यांनी पंतप्रधानांना मल्याळम भाषेच्या गळचेपीसंदर्भात पत्र लिहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षण व भाषा मंत्री विनोद तावडे यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. केंद्रात मंत्री असणारे नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर, हंसराज अहीर, अनंत गीते यांच्यासह सर्वपक्षीय मराठी खासदार गप्प असल्याचे चित्र आहे. आगामी ९० वे साहित्य संमेलन दिल्ली येथे आयोजित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. तसेच मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. या सर्वांच्या केंद्रस्थानी दिल्ली असताना तेथीलच विद्यापीठाने मराठीला वगळणे या प्रयत्नांना सुरूंग लावणारे ठरले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

करणीच्या नावाखाली कुटुंबालाच विष पाजले

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बारामती
मांढरदेव येथे काळूबाईच्या दर्शनासाठी गेलेल्या बारामती येथील एकाच कुटुंबातील पाच जणांना अन्नातून नव्हे; तर करणीच्या नावाखाली कुटुंबप्रमुखाने विष पाजल्याने विषबाधा झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी कुटुंबप्रमुख विष्णू नारायण चव्हाण (रा. बारामती) व एका अज्ञात व्यक्तीविरोधात खुनाचा व खून करण्यास सहकार्य केल्याचा गुन्हा वाई पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे.
‘घरातील करणी निघून जाईल, हे पाणी नसून अमृत आहे. तुम्ही सर्व जण हे प्या व दोन तास तेथेच बसून राहा. त्याने काही होणार नाही’, असे सांगून विष्णू चव्हाण यांनीच आपला मुलगा, दोन मुली, पत्नी व आई यांना विष दिल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. आरोपीला शुक्रवारी न्यायालयात हजर करण्यात येईल अशी माहिती पोलिसांनी दिली. या घटनेमध्ये चव्हाण यांचा मुलगा स्वप्नील याचा मृत्यू झाला. दोन महिलांची प्रकृती गंभीर आहे. ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. मोहन पाटील यांनी याबाबत पोलिसांत माहिती दिली असून, सहायक पोलिस निरीक्षक बी. बी. येडगे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मसाजसाठी येणाऱ्या तरुणाकडून चोरी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर
घरात मालिश करायला येणाऱ्या व्यक्तीने घरातील वस्तूंवर लक्ष ठेवून आठ तोळ्यांचे गंठन चोरी केल्याचा प्रकार हडपसर येथे घडला. हे चोरलेले सोने त्याने मित्राच्या मदतीने मुथ्थूट फायनान्स कंपनीमध्ये गहाण ठेवले. त्या आरोपीला आणि त्याच्या मित्राला हडपसर पोलिसांनी अटक केली असून कोर्टाने दोघांना शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
पोलिस तपासात मुथ्थूट फायनान्सने विना पावती सोने गहाण कसे काय ठेवून घेतले, कंपनीने या अगोदर आणखी किती चोरीचे सोने घेतले आहे, याचा तपास हडपसर पोलिस करीत आहेत.
आरोपींमध्ये गंठण चोरणारा फिरदौस उर्फ अख्तर अली फजल शेख (वय ५५, रा. सय्यदनगर, हडपसर) व त्याला मदत करणारा सत्यजित राऊत (वय २७, रा. माळवाडी, हडपसर) या दोघांना हडपसर पोलिसांनी अटक केली असून कोर्टाने शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. याबाबत हरीभाऊ रामचंद्र भगत (वय ६५, रा. तुकाईदर्शन, फुरसुंगी) यांनी फिर्याद दिली आहे.
हडपसर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विष्णू पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हरीभाऊ भगत यांच्या घरी गेल्या तीन वर्षांपासून फिरदौस मसाज करण्यासाठी घरी येत होता. २४ जुलै रोजी नेहमीप्रमाणे तो मसाज करण्यासाठी घरी आला. अर्ध्या तासानंतर आपण मी आजारी असल्याचे कारण सांगत घाईगडबडीने घरी निघून गेला. दुसऱ्या दिवशी भगत यांची पत्नी नंदा यांनी बेडरूममधील कपाटात ठेवलेले गंठण चोरीला गेल्याचे लक्षात आले. कुटुंबीयांनी शोधाशोध केली, मात्र ते सापडले नाही. आदल्या दिवशी घरामध्ये केवळ फिरदौसच आला होता. त्यामुळे त्यांनी त्याला वारंवार मोबाइलवरून संपर्क साधून घरी बोलावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो टाळाटाळ करू लागला. नंतर त्याने फोन उचलणे बंद केले. त्यानेच गंठण चोरल्याचा संशय बळावल्याने अखेर भगत यांनी हडपसर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. सहायक पोलिस निरीक्षक सतीश उमरे, हवलदार संभाजी भगत आणि शंकर नेवसे यांनी पोलिशी खाक्या दाखवत तपास केला असता राऊत याने सोन्याचे गंठण रवीदर्शन येथील मुथ्थूट फायनान्समध्ये गहाण ठेवल्याची कबुली दिली. २ लाख २४ हजार रूपये किमतीचे आठ तोळ्याचे गंठन पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. दोघा आरोपींना शुक्रवारपर्यंत न्यायालयाने पोलिस कोठडी दिली आहे. पुढील तपास उमरे करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ब्लॅक स्पॉट’ची तपासणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
जिल्ह्यातील सर्व रस्त्यांवरील ब्लॅक स्पॉटचे सर्वेक्षण करून पुन्हा नव्याने यादी सादर करण्याची सूचना संबंधित विभागांना करण्यात आली आहे. सुरक्षित रस्ते वाहतुकीसंबंधी नेमण्यात आलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या समितीपुढे राज्य सरकारने रस्ते अपघात नियंत्रणासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर केला. त्यामध्ये जिल्हा पातळीवर ब्लॅक स्पॉटची यादी पुन्हा नव्याने करण्यास सांगितले आहे.
जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत याबाबतचा आदेश देण्यात आला आहे. रस्ते बांधणीमध्ये सहभागी असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग (रस्ते), राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थावर ब्लॅक स्पॉट सर्वेक्षणाची जबाबदारी असणार आहे. सर्व्हेसाठी या संस्थांना संबंधित रस्त्यांवरील अपघातांची आकडेवारी शहर वाहतूक पोलिस, महामार्ग पोलिस व ग्रामीण पोलिसांकडून पुरविली जाणार आहे.
ब्लॅक स्पॉट म्हणजे नेमके काय ?
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या २८ ऑक्टोबर २०१५ च्या परिपत्रकानुसार ब्लॅक स्पॉटची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षात पाच रस्ते अपघात झाले आहेत (त्यामध्ये व्यक्ती जखमी किंवा मृत झाल्या आहेत) किंवा गेल्या तीन वर्षात रस्ते अपघातात १० व्यक्ती मरण पावल्या आहेत, असा रस्त्याचा साधारणतः पाचशे मीटरचा तुकडा होय.
सातारा महामार्गाची दुरवस्था
पुणे-सातारा रस्त्यावर खेड-शिवापूर टोल नाक्याजवळ मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. अनेक ठिकाणी अनधिकृत पंक्चर्स आहेत. रस्त्याची बांधणी सदोष आहे. संपूर्ण महामार्गावर अनेक ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. वळण रस्त्यावरील फलकांवर वापरण्यात आलेले रेडियम निकृष्ट दर्जाचे आहे. उड्डाणपुलांचे काम बऱ्याच कालावधीपासून रखडले आहे. रस्त्यावर पाणी साचून राहण्याचे प्रमाण अधिक आहे. स्वच्छ प्रसाधनगृहांचा अभाव आहे. याबाबत उपाययोजना
करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना दिल्या आहेत.
नव्याने बांधण्यात येत असलेल्या पुणे-नाशिक महामार्गावर आवश्यकतेनुसार ‘बस बे’, ‘ट्रक बे’ तयार करण्यात आले आहेत. लांब पल्ल्याची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना आणि आपत्कालीन परिस्थितीत वाहन थांबविण्यासाठी अन्य महामार्गांवर ‘बस बे’ उपलब्ध नाहीत. महामार्गालगत उभ्या केल्या जाणाऱ्या वाहनांमुळे अपघात होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सर्वच महामार्गांवर ‘बस बे’ तयार करण्याची गरज या वेळी व्यक्त करण्यात आली.
...
दिशादर्शकांची वानवा
शहरामध्ये सुस्पष्ट दिशादर्शकांची वानवा असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे बाहेरगावांहून आलेल्या प्रवाशांना योग्य माहिती मिळत नाही. विशेषतः शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, हडपसर, स्वारगेट या ठिकाणी उड्डाणपूल असून, प्रवाशांच्या सोयीसाठी या ठिकाणी दिवसा व रात्रीसुद्धा सुस्पष्ट दिसतील, असे दिशादर्शक फलक बसवावेत, तसेच ‘कॅट आय रिफ्लेक्टर्स’ बसवावेत, अशी सूचना जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीने केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्ता विकसन शुल्क रद्द करण्याची मागणी

0
0

पुणे ः महापालिकेने बांधकाम विकासशुल्क (डेव्हलपमेंट चार्जेस) आणि जमीन विकासशुल्कात (लँड डेव्हलपमेंट चार्जेस) दुप्पट वाढ केल्यानंतरही स्वतंत्र रीतीने रस्ता विकसन शुल्क बेकायदा वसूल करण्यात येत आहे. त्यामुळे सदनिकांचे भाव सरासरी १०० रुपये चौरस फुटांनी वाढत असल्याचा आरोप नागरी हक्क संस्थेचे सुधीर (काका) कुलकर्णी यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून ही बेकायदा वसुली रद्द करण्यात यावी, असे आवाहन कुलकर्णी यांनी केले आहे.
मेट्रो, मोनोरेल, जलद बस वाहतूक मार्ग (बीआरटीएस) यांसारख्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या प्रकल्पांचा खर्च भागविण्यासाठी बांधकाम विकासशुल्क (डेव्हलपमेंट चार्जेस) आणि जमीन विकासशुल्कात (लँड डेव्हलपमेंट चार्जेस) दुप्पट वाढ करण्याचा प्रस्ताव पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मान्य करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे विनंती केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’चा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानगी ३० दिवसांत, जोते तपासणी (प्लिंथ चेकिंग) सात दिवस, तर बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला (कंप्लिशन) किंवा भोगवटापत्र (ओसी) आठ दिवसांत देण्याचा आदेश राज्य सरकारने सर्व महापालिकांना दिला आहे. त्याचा फायदा बांधकाम क्षेत्राला झाला आहे.
महापालिकेकडून बेकायदा रस्ता विकसन शुल्क वसूल करण्यात येते आहे. त्याशिवाय एलबीटी, वॉटर लाइन, वृक्ष संवर्धनासाठी एका झाडामागे दहा हजार रुपये आकारण्यात येतात. पालिकेच्या या बेकायदा वसुलीमुळे अनेकजण भोगवटा पत्र घेत नाहीत. त्याचा भार इतर ग्राहकांवर, विकसकांवर तसेच जमीन मालकांवर पडतो आहे. याबाबत लक्ष घालून पुणे महापालिकेला स्पष्ट आदेश द्यावेत, अशी विनंती कुलकर्णी यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आश्वासनांचे ‘गाजर’ नको

0
0

Tweet : @sunillandgeMT
.....
पिंपरी : अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी राजकीय पुढाऱ्यांनी अस्वस्थ आश्वासने देऊन नागरिकांच्या भावनेशी खेळू नये. फक्त आश्वासने देऊन लोकांना फसविण्याचा प्रयोग कुठेतरी थांबायला हवा. मेटाकुटीला आलेल्या जनतेला आता ठोस निर्णयाची गरज आहे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रारूप नियमावली तयार केली असून, त्यावर नागरिकांच्या हरकती, सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. वास्तविक, याचा फायदा पिंपरी-चिंचवडवासियांना मोठा प्रमाणात होणार असला तरी सर्वात मोठी झळ येथीन जनतेनेच सोसली आहे, ही बाब विसरून चालणार नाही. गेल्या जवळपास दशकाहून अधिक काळ या प्रश्नाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. अनेक निवडणुका झाल्या. राजकीय आश्वसानांचा पाऊस पडला. मात्र, जनता कोरडीच राहिली आहे. पदरात ठोस काहीच पडलेले नाही. त्यामुळे अस्वस्थ मनांची कोंडी होतेच आहे. त्यांच्या डोक्यावर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. कोर्टाच्या आदेशानुसार पालिका प्रशासन केव्हा कारवाई करील, फौजदारी खटले दाखल करतील याबाबत सांगता येत नाही.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सुधारित विकास आराखडा १९९५ मध्ये मंजूर झाला. त्यानंतर आजपर्यंत अनेक भागांत अनधिकृत बांधकामे झाली आहेच. शिवाय पालिकेच्या आरक्षित जागांवरही मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. प्राधिकरण, एमआयडीसी आणि म्हाडाच्या जागांवरील अतिक्रमणांची संख्याही मोठी आहे. एकूणच या शहराचा विचार करता अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामांची संख्या जवळपास दीड लाखांपर्यंत आहे. संपूर्ण राज्यातील आकडेवारी किती असेल? याचा गंभीरपणे विचार करता येईल. त्यामुळे या प्रश्नाचा आवाका खूप मोठा आहे, याची जाणीव सर्वांनाच आहे. तूर्तास शहराचा विचार केल्यास आजपर्यंत राजकीय भांडवल झालेल्या या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी ठोस निर्णय झालेला नाही, हे तितकेच खरे आहे.

प्रारूप नियमावली तयार होत असल्याची बाब आशेचा किरण दाखविणारी नक्कीच आहे. परंतु, त्यामुळे प्रश्न शंभर टक्के सुटणार याची शाश्वती कोणी देत नाही. या नियमावलीचा पुढील प्रवास आणि कोर्टाची मंजुरी या बाबी सांगता येणार नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्ष लाभाच्या कालावधीची मर्यादा राजकीय लोकप्रतिनिधीही सांगू शकत नाहीत. निवडणुका आल्या की या प्रश्नाचे भांडवल करायचे? भोळ्या भाबड्या जनतेचे राजकीय आश्वासनांवर विश्वास ठेवायचा आणि पुन्हा त्याच प्रश्नाभोवती गोल-गोल फिरत रहायचे, ही बाब नक्कीच खेदजनक आहे. नगरसेवक असो किंवा आमदार-खासदार यांनी म्हणायचे, ‘लोकहो, तुमचा आमच्यावर भरोसा नाय का?’ आणि जनतेने मतपेटीतून त्यांना साथ दिल्यावर प्रश्नाकडे पाठ फिरवायची, असेच अनुभव आले आहेत. त्यामुळे प्रारूप नियमावली झाली म्हणजे प्रश्न सुटला, या भ्रमात राहण्याची गरज नाही. किंबहुना, कोणी हुरळूनही जाऊ नये. प्रश्न निकाली निघेपर्यंत जनता आश्वासनांच्या थापांना भुलणार नाही, हे तितकेच लक्षात घ्यावे.

या नाजूक प्रश्नामुळे असंख्य जनतेच्या मनात काळजी निर्माण झाली आहे. त्यातच भर म्हणून रिंगरोड असो किंवा रस्ता रुंदीकरणाने बाधित होणाऱ्यांवर कारवाई होत आहे. त्याविरोधात लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलने करीत आहेत. पावसाची तमा न बाळगता उपोषण करीत आहेत. आता आंदोलनाची वेळ येऊ न देता सर्वमान्य योग्य तोडगा काढण्याचे आव्हान राज्य सरकारपुढे आहे. याशिवाय ज्यांनी अधिकृत बांधकामे केली आहेत, त्यांच्याही मनात अन्यायाची भावना निर्माण होऊ न देण्याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. या दुहेरी कात्रीत सापडलेल्या राजकीय लोकप्रतिनिधींनी श्रेयाचे राजकारण बाजूला ठेवून अंतिम निर्णय होईपर्यंत पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. खऱ्या अर्थाने लढाई जिंकता येणार आहे. लहरी राजाच्या कारभाराचे चटके सोसावे लागू नयेत, अशीच अपेक्षा आहे.
..
या बाबींचा खुलासा व्हावा
- प्रशमन शुल्क रेडीरेकनर, बाजारभाव की प्रमाणित?
- इनामी जागेवरील बांधकामे अधिकृत कशी होणार?
- आरक्षणाच्या जागेवरील भूखंड खरेदी देणार का?
- प्राधिकरण, एमआयडीसी, म्हाडावरील बांधकामांचे काय?
- रस्त्याच्या आरक्षणावरील बांधकामांची कायदेशीर प्रक्रिया काय?
- बांधकामे नियमित करताना ‘एफएसआय’ची मर्यादा काय?

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजप घेणार शाळा दत्तक

0
0

महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांचा पुढाकार
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या शाळांमधील गुणवत्ता दर्जा वाढविण्यासाठी आता सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाने पुढाकार घेतला असून, पक्षाचे पदाधिकारी आणि नगरसेवक यांनी शाळा दत्तक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिकांच्या शाळांतील दर्जा खालावला आहे. त्यामधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या खालावत आहे. विद्यार्थ्यांसाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवूनही शैक्षणिक गुणवत्तेत फरक दिसून येत नाही. यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. त्याची सोडवणूक होण्याच्या उद्देशाने सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाचे महापौर, खासदार, आमदार, उपमहापौर, विविध समित्यांचे अध्यक्ष, नगरसेवक यांनी पालिकेच्या शाळा दत्तक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमाचा प्रारंभ पिंपळे गुरव आणि वैदूवस्ती येथील महापालिकेच्या शाळेतून झाली. आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी शाळेला भेट दिली. प्रश्न जाणून घेतले, अशी माहिती सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी दिली.
याबाबत माहिती देताना एकनाथ पवार म्हणाले, ‘पालिकेतील शिक्षण मंडळ विसर्जित झाले आहे. शिक्षण समितीच्या माध्यमातून या विभागाचा कारभार चालविण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने शिक्षण समिती लवकरच कार्यान्वित करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. त्यापूर्वी शाळा दत्तक योजना राबविण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे.’ ‘
या उपक्रमात प्रत्येक प्रभागातील नगरसेवक सहभागी होणार आहेत. गुणवत्ता सुधारणा हाच उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. शाळांमधील मुलांना इंग्रजीची गोडी लागावी म्हणून प्रत्येक शाळेत दोन इंग्रजीचे शिक्षकही देणार आहोत. त्यांचा खर्च भाजपचे नगरसेवक करतील. प्रायोगिक तत्त्वांवर हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. नगरसेवकांसह आमदार खासदारांनाही या उपक्रमात सहभागी करून घेतले जाणार आहे. सकाळी अकरा ते दुपारी एक या वेळेत नगरसेवक संबंधित शाळेत उपस्थित राहणार असून किती विद्यार्थी आहेत, तेथील पटसंख्येनुसार सुविधा या पुरेशा आहेत किंवा नाही. इमारत परिसराची स्वच्छता, शिक्षक संख्या कोणत्या गोष्टींची कमतरता आहे. याचीही माहिती सदस्यांना मिळणार आहे,’ असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, ‘इंग्रजी शिक्षकांमुळे भाषेची गोडी लागण्याबरोबरच गुणवत्तेत वाढ होण्यास मदत होणार आहे. शाळांमधील समस्या समजण्यासाठी मदत होणार आहे. त्याचबरोबरच प्रशासनाच्या माध्यमातून समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी मदत होणार आहे. हा उपक्रम केवळ भाजप पदाधिकाऱ्यांचा किंवा नगरसेवकांचा नसून महापालिकेचा शाळेतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्तावाढ हा त्यामागचा उद्देश आहे. यामध्ये इतर पक्षाचे नगरसेवकही सहभागी होतील अशी अपेक्षा आहे.’
....
इस्रायलच्या धर्तीवर शाळा
पिंपरी-चिंचवडमध्ये जवळपास ५० हजार विद्यार्थी आहेत. त्यापैकी बहुतेक जण आजही पुण्यातील शाळा-कॉलेजमध्ये शिक्षणासाठी जातात. त्यांचा बराच वेळ प्रवासात जातो. तो कमी करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना याच शहरात चांगल्या शैक्षणिक सुविधा मिळवून देण्याचे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने महापालिका निवडणुकीच्या पारदर्शक जाहीरनाम्यात दिले आहे. त्यानुसार पुण्यातील सर्व नामांकित संस्थांची कॉलेज आणि शाळा या शहरात सुरू करण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे नमूद केले होते. ‘प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंत इस्रायलच्या धर्तीवर अत्याधुनिक आणि दर्जेदार शाळा उभारण्याचे ध्येय पक्षाने बाळगले आहे. त्या अनुषंगाने पक्षाची वाटचाल चालू आहे,’ असे सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हॉस्पिटल, मॉल, मल्टिप्लेक्स रडारवर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

हडपसर येथील सह्याद्री हॉस्पिटलच्या टेरेससह बेसमेंटमध्ये डेंगीच्या अळ्या सापडल्याने शहरातील सर्व खासगी, सरकारी हॉस्पिटल, मल्टिप्लेक्स, मॉल; तसेच बांधकामाची ठिकाणे ही पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या रडारवर आली आहेत. या ठिकाणी आता डेंगीच्या अळ्या सापडतात, की नाही याची कसून चौकशी केली जाणार असून संबंधितांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.

हडपसर येथील ‘सह्याद्री हॉस्पिटल’मध्ये जून महिन्यात एक डॉक्टर महिला बाळंतपणासाठी दाखल झाली होती. बाळंतपणादरम्यान त्यांना डेंगीची लागण झाल्याचे निदान झाले. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. तसेच, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये एका चार वर्षांच्या बालकाचा डेंगीमुळे मृत्यू झाल्याचे निदान झाले. या पार्श्वभूमीवर शहरात डेंगीची लागण वाढत असल्याचे गांभीर्य वाढले आहे. राजकीय पक्षांनी यासंदर्भात संताप व्यक्त करून महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला जाब विचारला आहे. या पार्श्वभूमीवर खडबडून जागे झालेल्या आरोग्य विभागाने आता आपला मोर्चा व्यापारी संकुलाच्या दिशेने वळविला आहे.

‘हडपसरच्या सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये एका डॉक्टर महिलेचा मृत्यू झाला. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात सह्याद्री हॉस्पिटलच्या बेसमेंट, टेरेसची तपासणी करण्यात आली. त्या वेळी तेथे डेंगीच्या अळ्या सापडल्या. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. आता शहरातील सर्वच शहरातील खासगी, सरकारी हॉस्पिटल शिवाय मॉल, मल्टिप्लेक्स आणि बांधकामांच्या ठिकाणी डेंगीच्या अळ्या सापडतात का, याची तपासणी करण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

जून महिन्यांपासून शहरातील सुमारे ९० हजार ठिकाणी खासगी आणि सरकारी अशा डेंगीची उत्पत्तीस्थानांची तपासणी करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यापैकी चार हजारांहून अधिक जणांना नोटिसा जारी करून कारवाई केल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.


कीटक सर्व्हेक्षणाचे आरोग्य खात्याचे आदेश

सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये डेंगीच्या अळ्या सापडल्याने राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या हिवताप विभागानेदेखील पावले उचलली आहेत. या संदर्भात पुणे महापालिकेसह पिंपरी चिंचवड, सातारा, कोल्हापूर येथील पालिका, जिल्हा प्रशासनाला पत्र लिहून कीटक सर्व्हेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पुणे महापालिकेकडून लवकरच अहवाल मागविला आहे, अशी माहिती आरोग्य खात्यातील हिवताप विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.


पोलिस स्टेशन परिसरात डेंगीचे डास

शहरातील डेंगीच्या आजाराने पुन्हा डोके वर काढल्याने त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पालिकेने विविध उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. शहरातील बारा पोलिस स्टेशन परिसरात डेंगीचे डास सापडले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली असून या पोलिस स्टेशनला पालिकेने नोटीस बजाविली आहे. या पोलिस स्टेशनच्या परिसरात असलेल्या पाण्याच्या डबक्यांमध्ये डेंगीच्या अळ्या सापडल्या आहेत.

गेल्या काही दिवसांमध्ये शहरात डेंगीच्या पेशंटची संख्या वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. या आजाराने नागरिकांचा बळीदेखील गेला आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यास पालिकेच्या आरोग्य विभागाने सुरुवात केली आहे. पालिकेने केलेल्या पाहणीत शहरातील बारा पोलिस स्टेशनच्या परिसरात डेंगीचे डास सापडल्याची माहिती पालिकेच्या आरोग्य अधिकारी वैशाली जाधव यांनी दिली. या पोलिस स्टेशनला प्रशासनाने नोटीस दिली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या आजाराचा प्रादुर्भाव वाढू नये, यासाठी जनजागृती केली जात असून पालिकेचे कर्मचारी सोसायट्यांमध्ये जाऊन पाहणी करत आहेत.

पालिकेने आतापर्यंत केलेल्या पाहणीमध्ये आठ हजार २७० खासगी, तर ३ हजार ७१ सार्वजनिक इमारतींमध्ये डासांच्या अळ्या सापडल्या आहेत. त्यापैकी ५ हजार जागांवर औषध फवारणी करण्यात आली आहे. याबरोबरच ६७ सोसायट्यांवर दंडात्मक कारवाईदेखील करण्यात आली असून त्यांच्याकडून एक लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच, चार हजार मिळकतींना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहे. यासाठी विशेष भरारी पथकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. पालिकेच्या भरारी पथकांनी केलेल्या पाहणीमध्ये शहरातील १२ पोलिस स्टेशनच्या परिसरात डेंगीचे डास सापडले. पोलिसांनी कारवाई करून पकडून आणलेल्या वाहनांमध्ये डेंगीच्या अळ्या सापडल्या आहेत. तसेच, या भागात असलेल्या पाण्याच्या डबक्यांमध्येही या अळ्या सापडल्याने त्यांना नोटीस बजावून कारवाई केली जाणार असल्याचे जाधव यांनी सांगितले.


डॉक्टरच्या मृत्यूनंतरही पाच हजारांचाच दंड

सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये डेंगीच्या अळ्या टेरेसवर सापडल्याने आरोग्य विभागाने त्यांना पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. मात्र, डेंगीमुळे येथील महिला डॉक्टरचा मृत्यू झाला असून ही गंभीर बाब आहे. या पार्श्वभूमीवर हॉस्पिटलवर केवळ दंडात्मक कारवाई नको, तर गंभीर स्वरुपाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवक राजेश येनपुरे यांनी केली आहे.

येनपुरे म्हणाले, ‘सह्याद्रीसारख्या बड्या हॉस्पिटलमध्ये अशा प्रकारची गंभीर चूक झाली असून त्यामुळे येथील एका महिला डॉक्टरचा डेंगीमुळे मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने हॉस्पिटलची तपासणी केली असता, टेरेसवर साचलेल्या पाण्यात डेंगीच्या अळ्या सापडल्या. महापालिका प्रशासनाने हॉस्पिटलवर केवळ पाच हजार रुपयांच्या दंडाची कारवाई केली. महापालिकेने या कारवाईद्वारे मानवी जीवनाचे मूल्य हे केवळ पाच हजार रुपये ठरवले आहे. ही पुणेकर नागरिकांची चेष्टा करण्यात आली आहे.’

महापालिका प्रशासनाने या हॉस्पिटलवर केवळ दंडात्मक कारवाई न करता त्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी येनुपुरे यांनी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे केली आहे. या हॉस्पिटलमध्ये मोठ्या प्रमाणात पेशंट, नागरिक तसेच कर्मचारी आहेत. त्यांना डेंगीच्या डासांमुळे त्रास होण्याची शक्यता आहे किंवा झालाही असेल. हॉस्पिटलच्या हालगर्जीपणामुळे त्या ठिकाणी डेंगीच्या डासांची उत्पत्ती झाली आहे. ही सर्वस्वी हॉस्पिटलची चूक असून भविष्यात अशा प्रकारची घटना घडू नये, म्हणून कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे,अशी मागणी येनपुरे यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नवविवाहितेचा खून करणाऱ्या नवऱ्याला अटक

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी लग्न झालेल्या विवाहितेच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिचा गळा दाबून खून केल्याप्रकरणी नवऱ्याला भारती विद्यापीठ पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत अटक केली. ही घटना कात्रज येथील संतोषनगर येथे बुधवारी रात्री घडली.
ऋतुजा दीपक जाधव (वय १८) असे खून झालेल्या विवाहितेचे नाव आहे. दीपक शिवाजी जाधव (रा. शारदा भवन जवळ, संतोषनगर, कात्रज) याला या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. माया गोळे (वय ३८, रा. शिवाजीनगर) यांनी फिर्याद दिली आहे.
माया गोळे यांची मुलगी ऋतुजा हिचा मे २०१७ मध्ये दीपक जाधव याच्यासोबत विवाह झाला. लग्नानंतर सुमारे २० दिवसानंतर ऋतुजा ही माहेरी आल्यानंतर दीपक विनाकारण मारहाण करत असल्याचे तिने आईला सांगितले. त्यावेळी दीपकला काहीच न बोलता गोळे यांनी ऋतुजालाच समजावून सांगून परत त्याच्याकडे पाठवले. काही दिवसांपूर्वी फिर्यादी यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांनी त्या दोघांना घरी बोलावून घेतले. २५ जुलैपर्यंत हे दोघे त्यांच्याकडे राहिले. त्यावेळी तुम्ही ऋतुजाला का मारता, तिच्यावर संशय का घेता असे विचारले. त्याचा राग आल्याने त्याने माया यांच्याशी भांडण करून तेथून ऋतुजाला घेऊन निघून गेला.
दुसऱ्या दिवशी बुधवारी ऋतुजाचा भाऊ तिला नागपंचमीला माहेरी आणण्यासाठी म्हणून तिच्या घरी गेला. त्यावेळी घराला कुलूप दिसले. ते परत घरी आल्यानंतर रात्री दहाच्या सुमारास दीपकचा भाऊ अमोलने फिर्यादी यांना फोन केला. दीपकने खूप दारू प्यायली आहे, तुम्ही ताबोडतोब हडपसरला या असे सांगितले. हे सर्वजण हडपसरला शशिकांत जाधव याच्या घरी गेले. त्यांनी ऋतुजाबाबात चौकशी केली असता, दीपकने ऋतुजाचा गळा दाबून तिला खून केल्याचे अमोल जाधवने सांगितले. सर्वजण त्वरीत संतोषनगर येथे आले, घराचा दरवाजा तोडून आतमध्ये गेले असता, ऋतुजा सोप्यावर पडलेली दिसली. याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर भारती विद्यापीठ पोलिसांनी त्वरीत दीपकला हडपसर येथून अटक केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फरजाना शेख यांचे नगरसेविकापद रद्द

0
0

म. टा.प्रतिनिधी, पुणे

भारतीय जनता पक्ष आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या प्रभाग क्रमांक २ च्या नगरसेविका फरजाना शेख यांचे नगरसेवकपद गुरुवारी रद्द करण्यात आले. विभागीय जात पडताळणी समितीने शेख यांनी निवडणूक लढविताना सादर केलेले इतर मागासवर्गीय जातीचे प्रमाणपत्र समितीने अवैध ठरविल्याने पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी त्यांचे पद रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी जात पडताळणी समितीचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे धनकवडी भागातील नगरसेवक बाळा धनकवडे यांचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्याने त्यांचे पद रद्द करण्याची कारवाई आयुक्तांनी केली होती.

फेब्रुवारी २०१७मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये फरजाना शेख या फुलेनगर, नागपूर चाळ या प्रभाग क्रमांक २मधून निवडून आल्या होत्या. इतर मागासवर्ग या आरक्षित असलेल्या जागेवर त्यांनी निवडणूक लढविली होती. निवडणूक लढविताना त्यांनी शिंपी जातीचा दाखला सादर केला होता. या जातीच्या दाखल्यावर प्रतिस्पर्धी अपक्ष उमेदवार अर्चना कुचेकर, भगवान जाधव यांनी आक्षेप घेतला होता. जात पडताळणी समितीच्या केलेल्या तपासणीमध्ये शेख यांनी सादर केलेले प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे समोर आल्याने तीन आठवड्यापूर्वीच समितीने त्यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविले होते.

जात पडताळणी समितीकडून ही माहिती पालिकेच्या निवडणूक कार्यालयाला कळविण्यात आली होती. त्यानुसार पुढील कार्यवाहीसाठी निवडणूक कार्यालयाने शेख यांचे पद रिक्त करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त कुमार यांच्यासमोर ठेवला होता. त्यावर गुरुवारी आयुक्त कुमार यांची स्वाक्षरी झाल्याने हे पद रिक्त‌ झाले आहे. यापूर्वी राष्ट्रवादीचे सभासद बाळा धनकवडे यांचे पद रद्द करण्यात आले होते. त्यानंतर आता सत्ताधारी पक्ष असलेल्या भाजप आरपीआयच्या नगसेविकेला आपले पद गमवावे लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘चौगुले दांम्पत्याची याचिका रस्त्यासाठी नव्हेच'

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

चंदननगर येथील चौगुले दाम्पत्याने हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका ही रस्त्यासाठी नसून त्यांच्या घराच्या पश्चिमेस असलेल्या मंदिराबाबत होती. हे मंदिर खासगी जागेत विनापरवाना बांधण्यात आले आहे आणि हायकोर्टाने त्याबाबत आदेश दिले आहेत. हायकोर्टाने चौगुले दाम्पत्याला रस्ता देण्याबाबत कुठलाही आदेश दिला नसल्याचे कमला प्रेमराज गुंदेचा यांनी स्पष्ट केले आहे.

चौगुले दाम्पत्य राहत असलेल्या पश्चिमेस हनुमान मंदिर बांधण्यात आले आहे. कमला प्रेमराज गुंदेचा यांच्या जमिनीवर हे मंदिर उभारण्यात आले असून त्याचे बांधकाम विनापरवाना करण्यात आलेले होते. चौगुले दाम्पत्याने हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना कोर्टाने हे अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले आहेत. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार अतिक्रमण काढण्याची कारवाई सुरू केली आहे. मात्र, चौगुले कुटुंबीयांनाही त्यांचे अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्यांच्याकडून हे अतिक्रमण काढण्यासाठी कुठलीही कारवाई सुरू करण्यात आली नसल्याचा आरोप गुंदेचा यांनी केला आहे.

गुंदेचा यांनी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना पत्राद्वारे या वादग्रस्त मंदिराबाबत खुलासा केला आहे. गुंदेचा यांच्या जमिनीवर त्यांच्या परवानगीने मंदिर बांधण्यात आले होते. चौगुले यांनी हे बांधकाम विनापरवाना असून ते काढावे म्हणून हायकोर्टात दावा दाखल केला होता. गुंदेच्या यांच्या खासगी प्लॉटमधून चौगुले यांना रस्त्याचा वापर करण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. महापालिका आयुक्तही चौगुले यांना या प्लॉटमधून रस्ता देऊ शकत नाहीत किंवा तसे देणेही बेकायदा आहे. या प्लॉटमधून चौगुले यांना रस्ता देण्याचे कुठल्याही कोर्टाने आदेश दिलेले नाहीत. महापालिका आयुक्तांनी याबाबत योग्य ती खबरदारी घ्यावी, अशी विनंती गुंदेचा यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निविदांत मुरतेय संगनमताचे पाणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

समान पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदा ठेकेदारांनी संगनमताने भरल्याचा आरोप करून भारतीय जनता पक्षाचे खासदार संजय काकडे यांनी गुरुवारी पुणे महापालिकेच्या कारभाऱ्यांना घरचा आहेर दिला आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्याच गंभीर आक्षेपामुळे निविदा प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या निविदांची पूर्ण चौकशी केल्याशिवाय ‘वर्क ऑर्डर’ देऊ नये, असे पत्र काकडे यांनी महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांना दिले आहे. या योजनेत महापालिकेस सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा तोटा होणार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

बहुचर्चित समान पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदांच्या पारदर्शकतेवर काकडे यांच्या पत्रामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संदर्भात त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्याकडे तक्रार केली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निविदा प्रक्रिया थांबवण्यात यावी, अशी विनंतीही केली आहे. या योजनेच्या कामांमध्ये केवळ तीनच कंपन्या उतरल्या असून, त्यांनी या निविदा संगनमताने भरल्या असल्याचा दावा काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी केला होता. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही या निविदांचा विरोध केला. विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी या निविदांमुळे महापालिकेचे एक हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचा आरोप केला आहे.

या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी महापालिकेने दोनशे कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभे केले आहेत. त्यातील कामासाठी चार निविदा काढण्यात आल्या असून त्या १ हजार ७१८ कोटी रुपयांच्या घरात आहेत. या निविदा भरताना ठेकेदार कंपन्यांनी संगनमत केले असून, सर्व निविदा या २२ ते २८ टक्के जादा दराने भरल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे महापालिकेचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत असल्याचा विरोधकांचा दावा आहे. आता सत्ताधारी मंडळींनीही त्यात सूर मिसळल्याने या निविदांच्या पारदर्शकतेवर शंका उपस्थित झाली आहे.

काकडे यांनी केलेला दावा

- शेकडो कोटी रुपयांच्या चार निविदांसाठी केवळ तीनच कंपन्याचा सहभाग कसा.
- या निविदा २६ ते ३० टक्के जादा दराने भरण्यात आल्या आहेत.
- संबंधित कंपन्यांनी फायद्यासाठी संगनमत केले आहे.
- जादा दराने निविदा आल्याने आर्थिक तरतूद कमी पडेल.
- निविदांमध्ये निकोप स्पर्धा नाही.

पालिकेचा तोटा

समान पाणी पुरवठा योजनेसाठी काढण्यात आलेल्या निविदांमुळे सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा तोटा महापालिकेचा होणार आहे. यामध्ये सत्ताधारी, सल्लागार, ठेकेदार कंपन्या आणि काही प्रशासकीय अधिकारी जबाबदार आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाकडे याबाबत तक्रार करण्यात आली असून हा भ्रष्टाचार पंतप्रधान रोखणार का?

- चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेते, महापालिका

आयुक्तांना लिहले होते पत्र

सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनीही मे महिन्यातच याबाबत महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून निविदा रद्द करण्याची मागणी केली होती. महापालिका आयुक्तांनी या निविदांप्रकरणी चर्चा करावी, अशी पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सूचना केल्याचेही सांगण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर समान पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदा प्रक्रिया संशयाच्या फेऱ्यात सापडली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सिंहगडाच्या रस्त्यावरून विधासभेत खडाजंगी

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सिंहगडावरील घाट रस्त्याच्या रेंगाळलेल्या कामावरून विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांमध्ये, तसेच सत्ताधारी आमदार व राज्यमंत्र्यांमध्येही जोरदार खडाजंगी झाली. सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांनी ‘या घाट रस्त्यावर दरड कोसळून आतापर्यंत एकाचाही मृत्यू झाला नाही’ असे उत्तर सभागृहात दिले. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार पोटे यांच्यावर संतापले आणि घाटकोपर दुर्घटनेसारखी कोणीतरी मृत्युमुखी पडण्याची वाट पाहायची आहे काय, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
‘सिंहगड घाट रस्त्यासाठी पाच कोटी रुपये मंजूर झाले, असून त्याचे काम लवकर सुरू होणार असल्याची माहिती सभागृहात देण्यात आली. या घाटात दरडी पडत आहेत. त्यामुळे गडावर येणाऱ्या पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी दरडप्रवण क्षेत्रात संरक्षित जाळ्या बसविण्यासाठी एक कोटी ६१ लाख रुपयांचा निधी वन विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला आहे. हे काम २०१८ अखेर पूर्ण करणार,’ असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले. या संदर्भात आमदार भीमराव तापकीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. दरम्यान, या प्रश्नावरील चर्चा चांगलीच रंगली.
‘सिंहगडावरील रस्त्याबाबत आयआयटी पवईने सर्व्हे केला असून, त्यांच्या अहवालानंतर कामाला सुरुवात केली आहे. दरड कोसळल्यामुळे आतापर्यंत तेथे कोणीही मृत्युमुखी पडले नाही,’ असे उत्तर सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांनी विधानसभेत दिले. त्यांच्या उत्तरावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार यांनी हरकत घेतली. सिंहगडावर शनिवार, रविवार हजारो पर्यटक जातात. पावसाळ्यामध्ये दरड, मुरूम, मातीमुळे रस्ता निसरडा होऊन धोका निर्माण होत आहे. याबाबत मंत्र्यांनी जबाबदारीने उत्तरे द्यावे. घाटकोपर दुर्घटनेसारखी कोणीतरी मृत्युमुखी पडण्याची वाट पाहायची का, असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, माळशेज घाटाच्या धर्तीवर सिंहगडावरील घाट रस्त्याचे काम तातडीने करा, अशी मागणी पवार यांनी केली.

वनविभागाचे ना-हरकत
आघाडी सरकारच्या काळात सिंहगडासह राज्यातील अन्य गडकिल्ल्यांच्या रस्त्यांसंदर्भात वन आणि पर्यटन विभागाचा सामंजस्य करार झालेला आहे. सिंहगडाच्या रस्त्यासाठी १० कोटी रुपये तरतूद केली आहे. आता फक्त पाच कोटी देणे, म्हणजे ‘लॉलीपॉप’च होईल, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डॉ. पतंगराव कदम यांनी सभागृहात सांगितले. यावर, सिंहगडाचा रस्ता वन विभागाच्या ताब्यात असून, परवानगीची अडचण असल्याचे पोटे यांनी सांगितले. त्यावर भाजप आमदार विजय काळे, पवार यांनी वनविभागाचे ना-हरकत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठ सुरक्षारक्षकांच्या भरतीसाठी समिती

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुरक्षारक्षकांची भरती करण्यासाठी विद्यापीठाने पुणे पोलिसांची मदत घेतली होती. त्यानंतर पोलिसांनी सुरक्षेचा अहवाल विद्यापीठाला प्रशासनाला दिला होता. आता या अहवालानुसार अंमलबजावणी करण्यासाठी विद्यापीठाने पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली असून, या समितीच्या माध्यमातूनच भरतीप्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने सुरक्षारक्षकांच्या भरती प्रक्रियेला गती मिळेल, अशी माहिती प्रभारी कुलसचिव डॉ. अरविंद शाळिग्राम यांनी दिली आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील कळीचा मुद्दा ठरलेल्या सुरक्षारक्षकांची भरती करण्यासाठी विद्यापीठाने पुणे पोलिसांची मदत घेतली होती. विद्यापीठातील संवेदनशील ठिकाणांची पाहणी करून नेमक्या कोणत्या ठिकाणी किती सुरक्षा रक्षकांची विद्यापीठाला गरज आहे, याचा अहवाल पोलिस प्रशासन बनवून विद्यापीठाला देणार होते. हा अहवाल विद्यापीठ प्रशासनाला नुकताच मिळाला आहे. या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी विद्यापीठ प्रशासनाने पाच सदस्यांची एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे प्रमुख विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन विभागाचे माजी विभागप्रमुख चंद्रशेखर चितळे यांना करण्यात आले आहे. तर, विद्यापीठातील सुरक्षा अधिकारी मारुती केदारी, मुख्य कार्यकारी अभियंता आर. व्ही.पाटील, एक पोलिस निरीक्षक व एक प्राध्यापक, असे या समितीचे सदस्य नियुक्त करण्यात आले आहेत.
आता या समितीमार्फत सुरक्षारक्षकांच्या भरतीचे काम करण्याबरोबरच विद्यापीठातील सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राहणार आहे.

भरतीचा मार्ग मोकळा
कोणत्या ठिकाणी सुरक्षारक्षक तैनात करणे गरजेचे आहे, संवेदनशील ठिकाणे कोणती आहेत, कोणत्या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाची गरज आहे, सीसीटीव्ही कॅमेरे कोठे आवश्यक आहेत, कोणत्या ठिकाणी सुरक्षा भिंतींची उंची वाढविणे आवश्यक आहे, या सर्व बाबींची पाहणी या समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. सुरक्षारक्षकांच्या भरती प्रक्रियेस लवकर सुरुवात होणार असल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून रखडलेल्या सुरक्षारक्षकांच्या भरती संदर्भातील मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ संवेदनशील माहितीबाबत खबरदारी घेणार’

0
0

Rohit.Athavale@timesgroup.com
Tweet : @AthavaleRohitMT

पुणे : पाणबुडी निर्मिती प्रक्रियेत व्हॉट्सअॅपद्वारे कोणतीही संवेदनशील माहिती दिली जात नसल्याचे स्पष्ट करतानाच यापुढे खबरदारी घेण्यात येणार असल्याचे माझगाव डॉकच्या वतीने गुरूवारी स्पष्ट करण्यात आले. पाणबुड्या निर्मितीबाबतची माहिती व्हॉट्सअॅपद्वारे बाहेर येत असल्याचे वृत्त (मटा, २७ जुलै) प्रसिद्ध केल्यानंतर हे स्पष्टीकरण देण्यात आले.

मुंबईतील माझगाव डॉक लिमिटेड या कंपनीत सहा पाणबुड्या बनविण्याचे काम सुरू असून, त्याच्या कामाच्या प्रगतीचा दैनंदिन अहवाल व्हॉट्सअॅप ग्रुपवरून पाठविला जात असल्याची धक्कादायक माहिती ‘मटा’ने उजेडात आणली. एकीकडे व्हॉट्सअॅप हॅकिंगच्या घटना समोर येत असताना संरक्षणविषयक कामकाजाच्या दैनंदिन घडामोडींचे वरिष्ठांना होणारे रिपोर्टिंग व्हॉट्सअॅपद्वारे होत असल्याचे स्पष्ट झाले.

अत्यंत संवेदनशील आणि गोपनीय कामकाज चालणाऱ्या कंपनीतूनच माहिती बाहेर पडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, या शक्यतेने केंद्रातील बड्या अधिकाऱ्यांनी याची गंभीर दखल घेतली. याबाबत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, ‘कंपनीत येणाऱ्या अधिकाऱ्यांची दैनंदिन हजेरी घेणे, कामाचे रिपोर्टिंग करणे, मीटिंगबाबत निरोप देणे या कामाकरिता ठरावीक अधिकाऱ्यांसाठीच या ग्रुपचा वापर होत आहे.’

‘या ग्रुपवर कोणत्याही प्रकारची संवेदनशील व गोपनीय माहितीची देवाणघेवाण अथवा चर्चा होणार नाही, याची पूरेपूर काळजी घेण्यात येत होती. यापुढेही अधिक सतर्कता बाळगण्यात येणार आहे. सोशल मीडियासंदर्भात असलेल्या सरकारी नियमांचे पालन केले जात आहे. मात्र, व्हॉट्सअॅपचा वापर चालूच राहणार आहे,’ असेही सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गणेश मंडळांना मिळणार ऑनलाइन परवाने

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
गणेशोत्सवाच्या शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्षाचे निमित्त साधत पुणे पोलिसांनी ऑनलाइन वेब पोर्टल तयार केले असून, त्या द्वारे आता पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील गणेश मंडळांना विविध परवाने ऑनलाइन पद्धतीने मिळू शकणार आहेत. हे वेब पोर्टल दोन्ही महापालिका आणि वाहतूक शाखेशी जोडण्यात आले असून, कार्यकर्त्यांना एकाच ठिकाणी आता सर्व परवाने मिळू शकणार आहेत.

गणेश मंडळांना अर्ज केल्यानंतर जलद गतीने परवाने देण्यासाठी punepolice.co.in या संकेतस्थळावर वेबपोर्टलचा टॅब उपलब्ध करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त सुधीर हिरेमठ यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. वेब पोर्टलमुळे केवळ एका आठवड्याच्या आत मंडळांना परवाने मिळू शकणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

१ ऑगस्टपासून हे वेब पोर्टल कार्यान्वित केले जाणार असून, २० ऑगस्टपर्यंत ते कार्यरत राहणार आहेत. त्यामध्ये परवान्यासाठी अर्ज भरा अशी लिंक देण्यात आली आहे. त्यावर क्लिक केल्यानंतर गणेश मंडळांची सर्व माहिती अर्ज भरणाऱ्या व्यक्तीला ऑनलाइन भरावी लागणार आहे. त्यामध्ये गणेश मंडळाचे नाव, पत्ता, मंडपाचे ठिकाण, मंडपाचा आकार, पदाधिकाऱ्यांची माहिती, मिरवणूक मार्ग, देखाव्यांची माहिती, जवळचे क्षेत्रीय कार्यालय, वाहतूक शाखा अशा पद्धतीची सर्व माहिती ऑनलाइन अर्जामध्ये भरावी लागणार आहे. मंडळांवर किंवा त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांवर यापूर्वी गुन्हे दाखल झाले असल्यास त्याचीही माहिती अर्ज भरताना देणे आवश्यक असणार आहे.
वेबपोर्टलद्वारे दोन्ही शहरातील सर्व वाहतूक विभाग, महानगरपालिकांची सर्व क्षेत्रीय कार्यालये, शहरातील सर्व पोलिस स्टेशन जोडण्यात आली आहेत. त्यामुळे, एकदा ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना कोणत्याही प्रकारे परवान्यांसाठी पोलिस किंवा प्रशासनाच्या कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्ष भेट द्यावी लागणार नाही. अर्जामध्ये प्रशासनाला किंवा पोलिसांना काही अडचणी आल्यास ते स्वतः संबंधित गणेश मंडळांना संपर्क करणार आहेत. एकदा ऑनलाइन परवान्यांसाठी अर्ज सादर केल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने प्रत्येत टप्प्यावरील अर्जाची सद्यस्थिती एसएमएसद्वारे अर्ज भरणाऱ्या व्यक्तींना प्राप्त होणार आहे. गणेश मंडळांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज उपलब्ध करण्याचा महाराष्ट्रातील हा पहिलाच प्रयोग असल्याचा दावा पुणे पोलिसांनी केला आहे.

ऑफलाइन अर्जही उपलब्ध
पोलिसांनी ऑनलाइन परवान्यांचा उपक्रम सुरू केला असला तरी ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारणे सुरू आहे. मंडळांनी ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अशा कोणत्याही एकाच पद्धतीने अर्ज करावा. ऑफलाइन परवाना मिळवण्यासाठी चार पानी अर्ज भरून द्यावा लागणार आहे, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे.


गणेशोत्सवाचे शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्ष असल्याने पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी ऑनलाइन परवान्यांची संकल्पना मांडली. त्या संकल्पनेतून मंडळांना ऑनलाइन परवाने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. पोलिसांसह संपूर्ण प्रशासनाला या वेब पोर्टलशी जोडण्यात आले असून, कमी दिवसांमध्ये मंडळांपर्यंत सर्व परवानग्या पोहोचू शकणार आहेत.
- सुधीर हिरेमठ, पोलिस उपायुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे: चांदणी चौकात अपघात; महिलेचा मृत्यू

0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

पुण्यातील चांदणी चौकातून कोथरूडकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर झालेल्या भीषण अपघातामध्ये एका महिलेचा मृत्यू झाला. तर दोन लहान मुली गंभीर जखमी झाल्या. एका भरधाव ट्रकमुळे हा अपघात झाला. आरोपी ट्रक चालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास चालकाचे ट्रकवरील नियंत्रण सुटल्याने हा भीषण अपघात झाला. या अपघातात पूजा चव्हाण या महिलेचा मृत्यू झाला. तर, निकिता नवले व शीतल राठोड या लहान मुली गंभीर जखमी झाल्या आहेत. या रस्त्यावर तीव्र उतार असल्यामुळे अनेकदा अपघात झाले असल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली. अपघातामुळे सातारा रोडवर मोठी वाहतूक कोंडीही झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images