Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

शिवनेरीवरील बुरूज पावसामुळे ढासळला

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जुन्नर
शिवछत्रपतींचे जन्मस्थान असलेल्या किल्ले शिवनेरीवरील अनेक बुरुजांपैकी एक बुरुज पावसामुळे भराव खचून ढासळला. शिवनेरीवरील पहिला महादरवाजा तसेच गणेश दरवाजा दरम्यान हा बुरुज होता. या बुरुजाची पुरातत्व खात्याकडून डागडुजी करण्यात आली होती. परंतु बुरुजाखालील भाग जुन्या काळात मातीतल्या भरावातून तयार केलेला असल्याने पाणी झिरपून तो खचून ढासळला असल्याची माहिती पुरातत्व खात्याचे सहायक सर्वेक्षक बाबासाहेब जंगले यांनी सांगितले.
या घटनेच्या माहितीचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाला पाठविण्यात आला आहे. प्रत्यक्षपणे उपलब्ध माहितीनुसार बुरुजावरील साडेचार मीटर लांबीचा भाग कोसळला आहे. त्याची दुरुस्ती करण्यासाठीचा प्रस्तावदेखील तातडीने करण्यात येत असून बुरुजाची बांधणी करून संवर्धन करण्यात येईल, असेही जंगले यांनी सांगितले.
‘झुडुपे वेळोवेळी काढावीत’
किल्ले शिवनेरीवर अनेक वास्तूंचे अवशेष आहेत. त्यावरील फटींमध्ये पावसाळ्यात विविध झाडांच्या बियांचे परागीभवन होऊन झाडे उगवतात. ती झुडुपे वेळोवेळी काढून टाकण्याचे काम केले; तर वास्तूंची पडझड होण्यापासून रोखता येईल. अशी सूचना शिवजन्मभूमी संवर्धन समितीचे अध्यक्ष रवींद्र काजळे यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ठिबक सिंचनाबाबत कारखाने उदासीन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बारामती
शेतीच्या पाण्याचे ढोबळ नियोजन करण्याऐवजी सूक्ष्म नियोजन करण्यासाठी राज्य सरकार, ऊस कारखानदार आणि शेतकरी यांच्या समन्वयाने टप्प्याटप्प्याने उसाचे क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्यासाठी कालबद्ध अधिसूचना जारी करण्यात येणार असल्याची घोषणा नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मात्र, सरकारच्या ठिबक सिंचन धोरणाबाबत सहकारी साखर कारखाने उदासीन असल्याने त्यांची या धोरणाविषयी असहकाराची भूमिका असल्याचे पाहणीत दिसून आले.
ठिबक सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. यावरील ५० टक्के व्याज सरकार देईल, तर २५ टक्के कारखानदार आणि २५ टक्के व्याजाची रक्कम लाभार्थी भरेल. यामुळे कमी पाण्यात जास्तीत जास्त उत्पादन घेता येणार आहे. ऊस उत्पादन घेण्यासाठी पाणी मोठ्या प्रमाणात लागते. पाण्याचे नियोजन आणि योग्य उपयोग होणे ही काळाची गरज आहे. मात्र, बारामती तालुक्यातील तिन्ही सहकारी साखर कारखाने सकारात्मक भूमिका घेत नसल्याने या योजनेस त्यांच्याकडून कितपत पाठिंबा मिळेल, हा प्रश्न अनुत्तरित राहणार आहे. भौगोलिक परिस्थितीनुसार ऊसासाठी सरसकट ठिबक बंधनकारक करणे व्यवहार्य ठरणार नाही. मात्र त्यामुळे ठराविक लाभक्षेत्रात ऊसासह बारमाही पिकांसाठी ठिबक बंधनकारक करून त्याकरिता प्रोत्साहनात्मक कर्जपुरवठ्याच्या योजनेचे स्वागत शेतकरी करेल, असा विश्वास ऊस उत्पादनाच्या धोरणांवर अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांनी व्यक्त केला.
शेतकऱ्यांनी कमी पाणी वापर करून उसाचे उत्पादन वाढवले पाहिजे, अशी भूमिका कारखान्याच्या प्रशासनाची दिसून येत नाही. ठिबक सिंचनाचा कोणताही तोटा नाही. मात्र, अनुदान घेतल्यावर किफायतशीर ठरते. शेतकऱ्याने ठिबक सिंचन केल्यावर लवकरात लवकर सर्टिफाइड करून १८ महिन्यांत अनुदान दोन टप्प्यांत दिले पाहिजे, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी ‘मटा’कडे व्यक्त केली. श्री छत्रपती, माळेगाव, या दोन बलाढ्य सहकारी साखर कारखान्यांकडे एकूण सभासद, त्याचे ऊसाचे क्षेत्र, ठिबक सिंचन क्षेत्र, शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विविध योजनांबाबत स्वतः अध्यक्ष व कारखाना मुख्य व्यवस्थापक अनभिज्ञ असल्याचे नुकतेच समोर आले आहे. ‘सोमेश्वर’ला ७ हजार एकर क्षेत्र विना ठिंबक असून सरकारच्या नवीन धोरणानुसार हे क्षेत्रावर लवकरच ठिंबक करणार असल्याचे प्रशासनाने मटाला सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नदीप्रदूषण रोखणारा प्रकल्प

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जुन्नर
तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी वाढत चाललेली भक्तांची संख्या आणि त्यांना एकीकडे भौतिक सुविधा पुरविताना सांडपाण्यातून होणाऱ्या प्रदूषणाची मोठी समस्या सगळीकडेच भेडसावते आहे. याची दखल घेऊन अष्टविनायक देवस्थान ओझर येथे ८० लाख रुपये खर्चातून मलनिस्सारण आणि जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात आला आहे.
विघ्नहर गणपती देवस्थान ट्रस्टने या प्रकल्पाची उभारणी केली असून तो कार्यान्वित झाला आहे. २४ तासांत तीन लाख लिटर सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करून नंतर हे पाणी नदीपात्रात सोडले जात आहे. त्यामुळे जलप्रदूषणाला आळा बसला असून असा प्रकल्प राज्यातील विविध तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी उभारण्याची गरज यातून पुढे येत आहे.
या प्रकल्पाची माहिती देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष शाकुजी कवडे आणि विश्वस्त मंडळाने ‘मटा’ला दिली. त्यानुसार अष्टविनायक गणपती देवस्थान तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी असा प्रकल्प उभारणारे ओझर हे पहिले तीर्थक्षेत्र ठरले आहे. ओझर येथे दिवसेंदिवस भाविकांची संख्या वाढत आहे. त्यांना राहण्याची सुविधा पुरविण्यासाठी चार भक्तभवन बांधण्यात आले आहेत. त्यामध्ये १८० निवास खोल्या आहेत. सांडपाण्याच्या विल्हेवाटीसाठीची जुनी व्यवस्था २० वर्षांपूर्वीची असल्याने ती कालबाह्य ठरू लागली होती. त्यामुळे भविष्याचा वेध घेऊन ही व्यवस्था करण्यात आली आहे.
या प्रकल्पाच्या उभारणीमध्ये भविष्यात ओझर गावच्या ड्रेनेजमधून येणाऱ्या सांडपाण्याचीदेखील शुद्धीकरणाची व्यवस्था होऊ शकेल, एवढी या प्रकल्पाची क्षमता आहे. गेल्या वर्षभरापासून या प्रकल्पाची उभारणी सुरू होती. डब्लूटीई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड या कंपनीने हा प्रकल्प उभारून कार्यान्वित केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आचार्य बाळकृष्ण यांना लोकमान्य टिळक सन्मान

$
0
0

आचार्य बाळकृष्ण यांना लोकमान्य टिळक सन्मान

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
लोकमान्य टिळक स्मारक ट्रस्टतर्फे पतंजली समुहाचे प्रमुख आणि पतंजली विद्यापीठाचे कुलगुरू आचार्य बाळकृष्ण यांना ‘लोकमान्य टिळक सन्मान पारितोषिक’ जाहीर झाले आहे. लोकमान्य टिळकांच्या चतुःसूत्रीमध्ये ‘स्वदेशी’ हा महत्त्वाचा भाग आहे. ‘पतंजली’च्या स्वदेशी उत्पादनांसंदर्भातील काम लक्षात घेऊन बाळकृष्ण यांना पारितोषिक देण्यात येणार आहे, अशी माहिती ट्रस्टचे अध्यक्ष डॉ. दीपक टिळक यांनी बुधवारी दिली.
एक ऑगस्ट रोजी लोकमान्य टिळकांची ९७ वी पुण्यतिथी आहे. त्यानिमित्त त्या दिवशी सकाळी पावणेदहा वाजता टिळक स्मारक मंदिरात होणाऱ्या समारंभात डॉ. टिळक यांच्या हस्ते पारितोषिकाचे वितरण होईल. स्मृतिचिन्ह, सन्मानपत्र आणि एक लाख रुपये असे पारितोषिकाचे स्वरूप आहे. पारितोषिकाचे यंदा ३५ वे वर्ष आहे.
बाळकृष्ण यांचा आयुर्वेद, संस्कृत आणि वेद या विषयांचा दांडगा अभ्यास आहे. संस्कृत आणि योग या विषयांत त्यांनी पदव्युत्तर पदवी मिळवली आहे. ४१ हून अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांतून त्यांचे शोधनिबंध प्रसिद्ध झाले आहेत. योग आणि आयुर्वेद या विषयांवर बाळकृष्ण यांनी अनेक पुस्तके लिहिली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात घरफोड्या सत्र सुरूच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरांमध्ये घरफोड्या करणाऱ्या चोरांचा सुळसुळाट दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. बिबवेवाडीतील एकाच सोसायटीमधील चार फ्लॅट फोडल्याचा प्रकार बुधवारी सकाळी समोर आला. एका फ्लॅटमधून चोरांनी सोन्याचे दागिने लंपास केले आहेत. इतर फ्लॅटमध्ये चोरी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच, शहरात कर्वेनगर, शिवाजीनगर व येरवडा परिसरात चार घरफोड्या झाल्याचे समोर आले आहे. घरफोड्यांचे प्रमाण वाढत असताना पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

याबाबत सागर मुकुंद एकबोटे (वय २८, रा. पुखराज सोसायटी, बिबवेवाडी) यांनी तक्रार दिली आहे. त्यानुसार बिबवेवाडी पोलिस ठाण्यात अज्ञातावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सागर एकबोटे यांचे बिबवेवाडी परिसरातील चिंतामणी भाग तीनमधील पुखराज सोसायटीमध्ये फ्लॅट आहे. काही दिवसांपूर्वीच ते या ठिकाणी राहण्यास आले आहेत. ते एका खासगी कंपनीत नोकरी करतात. दरम्यान, त्यांच्या शेजारी तीन फ्लॅट बंद असून त्यामध्ये कुणीही राहत नाही. मंगळवारी रात्री ते फ्लॅटला कुलूप लावून त्यांच्या नातेवाइकांकडे कुटुंबासह गेले होते. त्या वेळी अज्ञात चोरांनी घराचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला. कपाटामध्ये असणारे पाच तोळे सोन्याचे दागिने लंपास केले. त्यानंतर त्यांच्या शेजारी बंद असणारे तीन फ्लॅटही चोरांनी फोडले आहेत. मात्र, त्यामध्ये कोणीही राहत नसल्याने त्यांना काहीच मिळाले नाही. एकबोटे हे बुधवारी सकाळी अकराच्या सुमारास परत आले. त्या वेळी त्यांना चोरी झाल्याचे लक्षात आले. त्यांनी तत्काळ पोलिसांना माहिती दिली. बिबवेवाडी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक बाळासाहेब कोपनार व कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली. या सोसायटीत सीसीटीव्ही असून त्याची वायर चोरांनी अगोदरच तोडल्याचे आढळून आले आहे.

कर्वेनगरमधील ‘स्वानंद बंगला’ येथील फ्लॅट भरदिवसा चोरांनी फोडला आहे. या ठिकाणाहून ७० हजार रुपयांचे तीन लॅपटॉप चोरून नेल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी मयूर देवगुने (वय २६) यांनी तक्रार दिली आहे. तर, काकडे सिटीमधील सॅम्पल फ्लॅटमध्ये असणाऱ्या थिएटरचे प्रोजेक्टर चोरांनी खिडकीचे काच फोडून चोरून नेल्याचा प्रकार समोर आला. या प्रकरणी आरती दरेकर (वय २२) यांनी तक्रार दिली आहे. तसेच, शिवाजीनगर येथील झेनिथ कॉम्प्लेक्समध्ये चोरांनी फ्लॅट फोडून १० हजार रुपयांची मुद्देमाल चोरून नेला आहे. या प्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात संदीप रासकर (वय ४२) यांनी तक्रार दिली आहे. तर, येरवडा परिसरातील क्लासिक बेकर्स या दुकानाचे लोखंडी शटर उचकटून १२ हजार रुपयांचा माल लंपास करण्यात आहे. या प्रकरणी अबरार अहमद अन्सारी (वय ४५) यांनी तक्रार दिली आहे.

सीसीटीव्हीच्या वायर तोडण्याची चोरण्याची शक्कल

घरफोड्या रोखण्यासाठी सोसायटीमध्ये सीसीटीव्ही बसवा आणि सुरक्षारक्षक नेमा, अशा सूचना पोलिस करीत आहेत. मात्र, दुसरीकडे चोरटे थेट सीसीटीव्ही बंद करून, त्याचा डीव्हीआर चोरून सुरक्षारक्षकासमोरून घरफोड्या करत असल्याचे चित्र पुण्यात दिसत आहे. या चोरांना पकडण्यात व गस्त घालण्यात पोलिस अपयशी ठरत असल्याची चर्चा नागिरकांमध्ये सुरू झाली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून शहरात घरफोड्यांचे प्रमाण वाढले आहे. दिवसाला तीन ते चार घरफोड्या सुरू आहेत. एखाद्या दिवशी हा आकडा सहा ते आठवरदेखील पोहोचला आहे. शहरात सोसयट्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे पोलिस ठाण्यांकडून सोसायट्यांच्या बैठका घेऊन त्यांना सीसीटीव्ही व सुरक्षारक्षक नेमण्याच्या सूचना केल्या जात आहेत. या सूचनांचे पालन करून काही सोसायट्यांनी सीसीटीव्ही बसविले, सुरक्षारक्षक नेमले. पण, चोरटे सीसीटीव्हीचा डीव्हीआर चोरून, सीसीटीव्हीची वायर तोडून घरफोड्या करीत असल्याचे दिसून येत आहे. तर, गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घरफोड्यांमध्ये सोसायटीला सुरक्षारक्षक असतानादेखील त्याचा काहीही फायदा झालेला नाही. या सुरक्षारक्षकांसमोरून चोर पसार झाले आहेत. सोसायटीत सुरक्षारक्षक नाहीत, सीसीटीव्ही बसविलेले नसल्याचे कारण देऊन पोलिस सोसायट्यांना दोषी धरतात. पण, सीसीटीव्ही हे घरफोडीनंतर चोरांना शोधण्यासाठी उपयोगी ठरणार आहेत.

शहरात पोलिसांची रात्रीची गस्त पुरेसी नसल्यामुळेच घरफोड्या व लूटमारीचे प्रमाण वाढत चालले आहे. रात्रीची गस्त व्यवस्थित घातली गेली, तर या घटनांना आपोआप थोडासा अंकुश लागेल. शहरात विविध चौकांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले आहेत. त्याचा या आरोपींना पकडण्यासाठी उपयोग किती होतो, हादेखील प्रश्न विचारला जात आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या बचतीवर चोर डल्ला मारू लागल्यामुळे नागरिक चिंतेमध्ये आहेत. या घरफोड्या करणाऱ्यांचा लवकरात लवकर बंदोबस्त करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एफएसआयचे दर निश्चित

$
0
0


एफएसआयचे दर निश्चित

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरात मूलभूत चटई क्षेत्र निर्देशांकाशिवाय अतिरिक्त बांधकाम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘प्रीमियम चटई क्षेत्र निर्देशांका’च्या (एफएसआय) दरांना राज्य सरकारने अखेर बुधवारी मंजुरी दिली. घरगुती आणि औद्योगिक बांधकामासाठी रेडी रेकनरच्या ५० टक्के, तर व्यावसायिक बांधकामांसाठी ६० टक्के प्रीमियम आकारला जाणार आहे.
राज्य सरकारने गेल्या जानेवारीमध्ये जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याला (डीपी) मान्यता दिली. डीपीसोबतच विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रूल्स) मंजूर करण्यात आली. शहरामध्ये मूलभूत एफएसआयशिवाय वाढीव बांधकाम करण्यासाठी प्रीमियम एफएसआय ही संकल्पना प्रथमच मांडण्यात आली. प्रीमियम एफएसआयचे दर ठरविण्याचे अंतिम अधिकार राज्य सरकारलाच आहेत. हे दर अंतिम केले जात नसल्याने गेल्या सहा महिन्यांहून अधिक काळ जुन्या हद्दीतील बांधकाम परवानग्या मूलभूत एफएसआयनुसार दिल्या जात होत्या. हे दर निश्चित करण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी गेल्या महिन्यात त्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाला पाठविला होता.
नगरविकास विभागाने घरगुती/व्यावसायिक अशा संमिश्र वापरासह पूर्णतः व्यावसायिक आणि औद्योगिक अशा तीन विभागांसाठी प्रीमियमच्या दरांची निश्चिती केली आहे. यामध्ये, घरगुती/व्यावसायिक संमिश्र वापर आणि औद्योगिक वापरासाठी वार्षिक रेडी रेकनर दराच्या ५० टक्के प्रीमियम एफएसआय मंजूर करण्यात आला आहे, तर व्यावसायिक वापरासाठी रेडी रेकनरच्या ६० टक्के प्रीमियम एफएसआय ठरविण्यात आला आहे.
‘प्रीमियम एफएसआय दरांना मंजुरी मिळाल्याने बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळेल. त्यातून, शहरातील ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध होऊ शकतील’, अशी अपेक्षा पुणे महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी वर्तवली.
...........

निम्मा वाटा सरकारच्या खिशात
प्रीमियम एफएसआयच्या माध्यमातून महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या निधीपैकी ५० टक्के रक्कम राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्याची तरतूद ‘डीसी रूल्स’मध्ये करण्यात आली होती. यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची भीती असून, सरकारने महापालिकांना मदत करण्याऐवजी पालिकेच्या खिशात हात घालण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप केला जात आहे. महापालिकेला प्रीमियम एफएसआयमधून वर्षाला सरासरी सहाशे कोटी रुपये मिळाले, तर त्यातील तीनशे कोटी रुपये थेट सरकारच्या खात्यावर जमा होणार आहेत.
............

मेट्रो झोनसाठी स्वतंत्र दर?
प्रीमियम एफएसआयचे दर सरकारने निश्चित केले असले, तरी शहरातील मेट्रो मार्गांच्या दोन्ही बाजूस स्वतंत्र प्रीमियम आकारण्यात येण्याची शक्यता आहे. नागपूर शहरासाठी स्वतंत्र प्रीमियम दर निश्चित केले असून, पुण्यातील दरांबाबत सरकारकडून स्वतंत्ररित्या निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या नवीन वाहतूक धोरणानुसार मेट्रो मार्गांलगत ‘ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट’ (टीओडी) झोन तयार केला जाणार असून, त्याचे दर वेगळे असू शकतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्वाइन फ्लू’च्या बळींचे ‘ऑडिट’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यात ‘स्वाइन फ्लू’ने सर्वाधिक मृत्यू पुण्यात होत आहेत. ‘स्वाइन फ्लू’चा संसर्ग, उपचारात दिरंगाई किंवा अन्य कोणत्या आजाराच्या दुखण्यामुळे पेशंटचा मृत्यू होतो, हे समजण्यासाठी ‘डेथ ऑडिट’ करण्याचे आदेश आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिले आहेत.

या संदर्भात समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यामध्ये पाच जणांचा समावेश असणार आहे. दर महिन्याला पुणे शहर जिल्ह्यातील स्वाइन फ्लूने दगावलेल्या मृतांच्या कारणांची चौकशी ही समिती करणार आहे. पुण्यासह ठाण्यात स्वाइन फ्लूचा संसर्ग अधिक होत आहे. त्यामुळे लागण झालेल्या अथवा मृतांची संख्या वाढल्याचे निदर्शनास आले. त्या पार्श्वभूमीवर आमदार विजय काळे यांनी याबाबत बैठक घेण्याची मागणी आरोग्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्या बैठकीत आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी आरोग्य खात्याच्या अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. त्या वेळी आमदार विजय काळे, संजय केळकर, किसन कथोरे यांच्यासह आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात २४ जुलैपर्यंत ३३८ जणांचा स्वाइन फ्लूच्या संसर्गाने मृत्यू झाला आहे. त्यात कर्नाटक, मध्य प्रदेशातील पाच मृतांचा समावेश आहे. त्यामध्ये पुणे महापालिकेच्या हद्दीत ३१, तर जिल्ह्यात २३ जणांचा संसर्गामुळे मृत्यू झाला. नाशिकमध्ये ३७, पिंपरी चिंचवड आणि नगरमध्ये प्रत्येकी २० जणांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच, ३ हजार १८१ जणांना लागण झाली असून ४०७ पेशंटवर सध्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु आहेत. उपचारानंतर २४१६ पेशंटना घरी सोडण्यात आले आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

‘पुण्यात स्वाइन फ्लूच्या पेशंटचा सर्वाधिक मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे पुण्यातील खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेणाऱ्या पेशंटचा नेमका कशामुळे मृत्यू होतो याची चौकशी करण्यासाठी ‘डेथ ऑडिट’ करण्यात येणार आहे. स्वाइन फ्लूचा संसर्ग, अन्य आजार, की उपचारातील दिरंगाईमुळे पेशंट दगावतो, हे तपासण्यात येईल,’ असे काळे म्हणाले.

खासगी लॅबची तपासणी

स्वाइन फ्लूचा संसर्ग झालेल्या पेशंटच्या लाळेचे नमुने अनेकदा राष्ट्रीय विषाणू संस्थेकडे (एनआयव्ही) तपासणीला पाठविण्यात येतात. यापैकी २५टक्के जणांना स्वाइन फ्लू झाल्याचे निदान होते. तर, त्यापैकी काही नमुने खासगी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये पाठविल्यानंतर तेथे मात्र ७५ टक्के जणांना लागण झाल्याचे निदान केले जाते. त्यामुळे संभ्रम निर्माण होत असून त्याबाबतही समिती चौकशी करेल, असे काळे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ शाळा हस्तांतरासाठी ‘झेडपी’ची मंत्रालयात धाव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कोंढव्याजवळील येवलेवाडी भागाचा पुणे महापालिकेत समावेश केल्यानंतरही तेथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या हस्तांतराचे घोंगडे अद्याप भिजत राहिले आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घेतली असून, त्या संदर्भात लवकरच ग्रामविकास आणि नगरविकास खात्याच्या सचिवांकडे धाव घेणार आहे.

शाळा हस्तांतरामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा तसेच २२ शिक्षकांचे पालिकेकडे हस्तांतर रखडले आहे. त्याशिवाय, शाळेची इमारत वर्ग करण्यावरून झेडपी आणि पालिकेतील वाद अद्याप कायम आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. हवेली तालुक्यातील येवलेवाडीचा भाग जुलै २०१३मध्ये पुणे महापालिकेत समावेश करण्यात आला. त्या वेळी येवलेवाडीचे पालिकेकडे हस्तांतर करण्याबाबत नंतर पुणे जिल्हा परिषदेकडे विचारणा करण्यात आली होती. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीबरोबर सर्वसाधारण सभेने ठराव करून पुणे महापालिकेकडे जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा, शाळेची इमारत आणि २२ शिक्षकांचे हस्तांतर करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. हा ठराव करताना जिल्हा परिषदेने हस्तांतरासाठी अट ठेवली होती. येवलेवाडीतील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेची इमारत पुणे महापालिकेकडे वर्ग करावी. त्याऐवजी शाळेच्या इमारतीचे व जागेचे मूल्यांकन करून त्यानुसार होणारी रक्कम पुणे महापालिकेने पुणे जिल्हा परिषदेला द्यावी, अशी अट ठेवण्यात आली होती. किंवा पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील बंद असेलली शाळा इमारत जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयीन वापरासाठी कायमस्वरूपी देण्यात यावी, अशा अटीचा समावेश होता.

या संदर्भात नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्या वेळी हा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्याशिवाय सध्या पुणे शहरानजीकची ३४ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. त्यापैकी ११ गावांच्या समावेशाचा राज्य सरकारने नुकताच निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयामुळे तेथील जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सभेत चर्चा झाली.

त्या संदर्भात जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांनी, ‘हस्तांतराचा मुद्दा सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केला होता. त्यामुळे या विषयाबाबतचे सर्वाधिकार जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते यांना द्यावेत,’ असा ठराव मांडला. त्या ठरावाला मान्यता देण्यात आली.

येवलेवाडीच्या शाळेचा हस्तांतराचा मुद्दा गांभीर्याने घेत आहोत. ३४ गावांच्या समावेशावेळी हे मुद्दे उपस्थित होतील. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. नगरविकास खाते आणि ग्रामविकास विभाग या दोन्ही विभागाच्या सचिवांची आम्ही भेट घेणार आहोत. त्या दोघांसह एकत्रित बैठक घेऊन चर्चा करून तोडगा काढण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. त्यासाठी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना देखील बोलाविले जाईल.

विवेक वळसे पाटील, उपाध्यक्ष व सभापती, शिक्षण समिती, जिल्हा परिषद पुणे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘आरओपी’च्या विकारामुळे तीन हजार बालकांना अंधत्व

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुदतपूर्व जन्माला येणाऱ्या बाळांमध्ये अंधत्वाचा धोका कायम असून देशात दर वर्षी तीन हजार बालकांना अंधत्व येत असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच, देशात विशेषज्ञांची टंचाई असून त्यामुळे या संख्येत आणखी वाढ होण्याची शक्यता ‘इंडियन रेटिनोपथी ऑफ प्रीमॅच्युरिटी सोसायटी’चे (आयआरओपी) अध्यक्ष डॉ. राजवर्धन आझाद यांनी व्यक्त केली. सोसायटीच्या दुसऱ्या वार्षिक परिषदेत ते बोलत होते.

‘आयआरओपी’चे सचिव आणि बेगळुरू येथील नारायण नेत्रालयाचे पीडियाट्रिक रेटिनाचे प्रमुख डॉ. आनंद विनेकर, परिषदेच्या सचिव आणि एच. व्ही. देसाई आय हॉस्पिटलच्या वैद्यकीय संचालिका डॉ. सुचेता कुलकर्णी, एल. व्ही. प्रसाद, आय इन्स्टिट्यूटच्या संचालिका डॉ. सुभद्रा जलाली, दि पूना ब्लाइंड मेन्स असोसिएशनचे अध्यक्ष परवेझ बिलिमोरिया, पीबीएमएचे अध्यक्ष नितीन देसाई आणि देसाई हॉस्पिटलचे मुख्य वैद्यकीय संचालक कर्नल मदन देशपांडे आदी या वेळी उपस्थित होते.

सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. राजवर्धन आझाद म्हणाले, ‘भारतात मुदतपूर्व जन्माला येणाऱ्या सुमारे तीन हजार बालकांना दृष्टी गमवावी लागत आहे. त्या संदर्भात आताच पावले उचलली नाही, तर ही संख्या वाढण्याचा धोका आहे. नवजात अर्भकांचे डोळे तपासण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्याशिवाय, नवजात अर्भकांमध्ये ‘रेटिनापॅथी ऑफ प्रिमॅच्युरिटी’ (आरओपी) या आजाराचे निदान करणाऱ्या तज्ज्ञांची देशात टंचाई आहे. ही मोठी समस्या असून त्यावर मात करण्यासाठी देशात आजमिताला डोळ्यातील पडद्याविषयाच्या आठशे तज्ज्ञांची उपलब्धता आहे. त्यामुळे समाजात यासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी विविध उपक्रम आयआरओपीतर्फे उपक्रम राबविले जात आहेत.’

देशातील एक लाख अर्भकांना ‘आरओपी’ तपासणीची गरज असते. छोट्या शहरांत व गावांमध्ये ही सुविधा नसल्याने अर्भक जन्मभरासाठी अंध होण्याचा धोका अधिक आहे. वेळेपूर्वी जन्म झालेल्या नवजात बालकांमधील अंधत्वावर मात करण्यासाठी आम्ही विविध उपक्रम राबवित आहोत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

डॉ. सुचेता कुलकर्णी म्हणाल्या, ‘रेटिनोपॅथी ऑफ प्रीमॅच्युरिटी’ हा विकार मुदतीपूर्वी जन्माला आलेल्या (प्रीटर्म) दोन किलोपेक्षा कमी वजनाच्या अर्भकांमध्ये आढळून येतो. वेळेवर तपासणी अथवा उपचार झाले नाहीत. त्यामुळे या चिमुकल्यांना कायमचे अंधत्व येऊ शकते. आरओपी तज्ज्ञ फक्त शहरी भागात असतात. ग्रामीण हॉस्पिटलमधील नवजात बालकांना तज्ज्ञांच्या अभावाने अंधत्वाचा धोका जास्त असतो. संघटनेच्यावतीने ‘आरओपी’ तपासणी बंधनकारक करण्याची सरकारकडे मागणी करण्याचा विचार करीत आहोत.’ डॉ. सुभद्रा जलाली, डॉ. आनंद विनेकर आदींनी मनोगत व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नवीन प्रकल्पांचे प्रमाण घटले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मंदावलेली बाजारपेठ, सरकारने परवडणाऱ्या दरातील घरांवर दिलेला भर आणि घटलेल्या विक्रीमुळे बांधकाम व्यावसायिकांनीही नव्याने प्रकल्प सादर करण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. तसेच, सादर होणाऱ्या घरांचा सरासरी आकारही १६ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. त्याचबरोबर पुण्यापेक्षा पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) क्षेत्रात घरे सादर करण्याचे प्रमाण वाढत आहे.

गेरा डेव्हलपमेंट्स या बांधकाम व्यावसायिक कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे. गेरा डेव्हलपमेंट्सचे व्यवस्थापकीय संचालक रोहित गेरा यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबतची माहिती दिली. या अहवालासाठी ‘पीएमआरडीए’अंतर्गत येणाऱ्या तीन हजार ७०० हून अधिक प्रकल्पांची पाहणी करण्यात आली आहे. यामध्ये पुणे, पिंपरी चिंचवड, मावळ, तळेगाव, वडगाव मावळ, कामशेत, कान्हे फाटा आदी भागांचा समावेश आहे.

याबाबत माहिती देताना गेरा म्हणाले, ‘गेल्या वर्षभरात बांधकाम व्यावसायिकांकडून नवी घरे सादर करण्याच्या प्रमाणात घट झाली असून, गेल्या दोन वर्षांत घरांच्या सरासरी आकारातही १६ टक्क्यांनी घट झाली आहे. विक्री झालेल्या घरांमध्ये ८०० चौरस फुटांपेक्षा कमी आकाराच्या घरांची संख्या निम्मी आहे. घरांच्या किमतीदेखील कमी होताना दिसत आहेत. नव्याने सादर होणाऱ्या प्रकल्पांमधील घरांच्या किमतीत त्यापूर्वी सादर झालेल्या प्रकल्पांमधील घरांपेक्षा कमी आहेत.’ ‘सध्या पीएमआरडीए क्षेत्रांत सरासरी चार हजार ७८६ रुपये प्रति चौरसफूट आहे. साधारणतः २०१३च्या उत्तरार्धात पुण्यामध्ये सरासरी दर हा ४,८०६ रुपये प्रति चौरस फूट होता,’ असेही त्यांनी सांगितले.

सादर झालेल्या एकूण प्रकल्पांमधील ४५ टक्के प्रकल्प हे बजेट दरातील गृहप्रकल्प आहेत. या गटातील अगदी थोडीच घरे विक्रीविना पडून आहेत. येत्या चार तिमाहींमध्ये ही घरे विकली जाण्याची शक्यता आहे. तर या तुलनेत लक्झरी श्रेणीतील घरे विकली जाण्यासाठी दुप्पट कालावधी लागेल, असा अंदाज या अहवालात वर्तविण्यात आला आहे. या अहवालानुसार पीएमआरडीए क्षेत्रात न विकल्या गेलेल्या घरांचे क्षेत्रफळ सुमारे ९.४६ लाख चौरस फूट असण्याची शक्यता असून त्याचे मूल्य ४९ हजार २१४ कोटी रुपये आहे, असेही सर्वेक्षणात आढळले असल्याचे नमूद करण्यात आले.

परडवणाऱ्या घरांचा तुटवडा

‘घरांचा सर्वसाधारण आकारही कमी झाल्यानेही घरांच्या किमती काही प्रमाणात कमी झाल्या आहेत. परवडणाऱ्या दरातील घरांचा अजूनही तुटवडाच असून पीएमआरडीए क्षेत्रांत अशा साडेतीन ते चार लाख घरांची आवश्यकता आहे. चालू वर्षाच्या उर्वरित सहामाहीतदेखील नव्याने सादर होणाऱ्या प्रकल्पांची संख्या कमी होण्याचीच शक्यता आहे,’ अशी माहितीही गेरा यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टँकरच्या धडकेत डॉक्टरचा मृत्यू

$
0
0

हडपसर : हेल्मेट असतानाही ते न वापरणे एका वैद्यकीय पदवीचे शिक्षण तरुणीच्या जीवावर बेतल्याची घटना मुंढवा-मगरपट्टा रस्त्यावर घडली. या तरुणीच्या दुचाकीला भरधाव टँकरने बुधवारी सकाळी दिलेल्या धडकेत या तरुणीचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात हडपसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अनुराधा प्रकाश पुंतलवार (वय २५) असे मृत्यू झालेल्या तरुणीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनुराधाच्या डोक्याला व हाताला गंभीर मार लागल्याने मृत्यू झाला. अनुराधाने हेल्मेट असूनही ते घालण्याऐवजी दुचाकीला अडकवले होते. अनुराधा हडपसरच्या भेकराईनगर येथे राहत असून, मूळची नांदेड येथील रहिवासी होती. हडपसर येथील महाराष्ट्र आरोग्य मंडळाच्या आयुर्वेदिक महाविद्यालयात ती वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेत होती. मगरपट्टा सिटी येथील मैत्रिणीला भेटून दुचाकीवरून महाविद्यालयात जात होती. ती मगरपट्टा सिटीतील साउथ मेन गेटसमोरील बॅटरीच्या दुकानासमोर आली. त्या वेळी पाठीमागून येणाऱ्या एका भरधाव टॅँकरने दुचाकीला जोरात धडक दिली. यात तिचा मृत्यू झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणबुडीची संवेदनशील माहिती व्हॉट्सअॅपवर

$
0
0

Rohit.Athavale @timesgroup.com
Tweet : @AthavaleRohitMT

पुणे : सुरक्षा व्यवस्था बळकट करण्यासाठी देशी बनावटीच्या पाणबुड्या बनविण्याचे काम सध्या सुरू असताना, त्यांचा आराखडा आणि त्यांबाबतची प्रक्रिया व्हॉट्स अॅपसारख्या सोशल मीडियावरून बाहेर येऊ लागल्याने तपा यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या आहेत.

परदेशी कंपनीच्या मदतीने मुंबईतील माझगाव डॉक लिमिटेड या कंपनीत सहा पाणबुड्या बनविण्याचे काम सुरू असून, त्याच्या कामाच्या प्रगतीचा दैनंदिन अहवालच व्हॉट्स अॅप ग्रुपवरून पाठविला जात असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. एकीकडे व्हॉट्स अॅप हॅकिंगच्या घटना समोर येत असताना संरक्षणविषयक संवेदनशील माहितीची देवाणघेवाण त्यावरून होऊ लागल्याने खळबळ उडाली आहे.

मुंबईस्थित या कंपनीत, फ्रान्स आणि जपानच्या मदतीने देशीबनावटीच्या पाणबुड्या बनविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. अत्यंत संवेदनशील आणि गोपनीय कामकाज चालणाऱ्या कंपनीतूनच माहिती बाहेर पडण्याचा धोका निर्माण झाल्याने केंद्रातील बड्या अधिकाऱ्यांनी याची गंभीर दखल घेतली आहे. याबाबत त्यासाठी ३० ते ३२ ग्रुप सुरू करण्यात आल्याचे समजते. पाणबुडीच्या कामात किती प्रगती झाली, कोणता भाग तयार झाला, दिवसभरात किती काम होणार आदी माहितीची देवाण-घेवाण या ग्रुपवर होत आहे.

काही महिन्यांपूर्वी ऑस्ट्रेलियात भारतासाठी पाणबुडी बनविणाऱ्या फ्रेंच कंपनीची कागदपत्रे फुटल्याने गदारोळ माजला होता. त्यानंतर ‘कलवरी’ ही पहिली पाणबुडी समुद्रात चाचणीसाठी सोडून ती नौदलाकडे सुपूर्त करण्यात आली होती. हे प्रकरण ताजे असतानाच या कंपनीच्या संचालकांसह काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तीन आठवड्यांपूर्वी व्हॉट्स अॅप ग्रुप तयार केले. पाणबुडी बांधणीच्या कामांतील अडचणी आणि त्यावरील उपायांबाबतही ग्रुपवर चर्चा होत आहे.

चौकशी सुरू

काही हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असल्याने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाकडून कंपनीच्या बाह्यभागाचे संरक्षण केले जाते. मात्र, तांत्रिक माहिती व्हॉट्स अॅप सारख्या असुरक्षित मेसेंजरवर टाकले जात असल्याचे समजल्यावर केंद्रातील बडे अधिकारीही चक्रावले आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याची गांभीर्याने दखल घेतली असून, याच्या चौकशीची चक्रे फिरू लागली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया लांबणीवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विद्यार्थ्यांनी खोटे रहिवासी दाखले दाखवून मेडिकल अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रियेच्या गुणवत्तायादीत स्थान मिळवल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयातर्फे (डीएमईआर) मेडिकल कॉलेजांमध्ये प्रवेशासाठी लागणारी गुणवत्ता यादी (अॅलोटमेंट) जाहीर करण्याची प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. दरम्यान, आता या प्रक्रियेत अखिल भारतीय कोट्यातील प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांनीदेखील दोन राज्यांत अर्ज केल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांची डीएमईआरकडून त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येत आहे.

राज्यातील मेडिकल कॉलेजांमध्ये मेडिकल, बीडीएस आदी पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी लागणाऱ्या प्रक्रियेत नवी तात्पुरती गुणवत्ता यादी डीएमईआरकडून नुकतीच वेबसाइटवर जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता कॉलेजांमध्ये प्रवेशासाठी लागणारी गुणवत्ता यादी (अॅलोटमेंट) प्रसिद्ध होण्याला उशीर लागणार आहे. प्रवेश प्रक्रियेच्या नियोजित वेळापत्रकानुसार ही यादी मंगळवारी जाहीर होणार होती. काही विद्यार्थ्यांनी खोटे रहिवासी दाखले प्रवेश प्रक्रियेत जमा करून राज्याच्या गुणवत्ता यादीत प्रवेश मि‍ळविला होता. त्यामुळे नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या एकूण ४९ हजार ८५६ विद्यार्थ्यांमध्ये सुमारे ४४० संदिग्ध विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येणार असल्याचे डीएमईआरतर्फे सांगण्यात आले आहे. आता या प्रवेश प्रक्रियेत अखिल भारतीय कोट्यातील प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांनी दोन राज्यांत मेडिकल अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी अर्ज केल्याच्या तक्रारी पालकांनी केल्या आहेत. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी देखील करण्यात येत आहे. दरम्यान, परराज्यातून दहावी उत्तीर्ण होऊन प्रवेश प्रक्रियेत सामील झालेल्या ३९६ विद्यार्थ्यांची नावे यादीत प्रसिद्ध केली आहेत.

राज्यातील चार कॉलेज अपात्र

मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (एमसीआय) सल्लागार समितीने एमबीबीएस अभ्यासक्रमाची राज्यातील चार कॉलेज प्रवेशासाठी अपात्र म्हणून जाहीर केले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी राज्याच्या प्रवेश प्रक्रियेतून प्रवेश घ्यावा अन्यथा विद्यार्थ्यांची फसवणूक होऊ शकते असा सल्ला कौन्सिलने दिला आहे. देशातील जवळपास ६९ मेडिकल कॉलेज विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यास अपात्र ठरविण्यात आली आहेत. त्यामध्ये राज्यातील चार तर पुण्यातील एका कॉलेजचा समावेश आहे. प्रवेश प्रक्रिया व्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांनी संबंधित कॉलेजांमध्ये प्रवेश घेतल्यास त्यांची फसवणूक होऊ शकते, अशी सूचना कौन्सिलने विद्यार्थ्यांना केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टीईटीतील चुकीचे प्रश्न रद्द होणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषेदकडून शनिवारी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) घेण्यात आली. या परीक्षेत दोन्ही प्रश्नपत्रिकांमध्ये शुद्धलेखनाच्या तब्बल १४०हून अधिक चुका झाल्याचे उघडकीस आले. या चुकांचा विपरीत परिणाम पेपर एक आणि दोनच्या प्रत्येकी तीन ते चार प्रश्नांवर झाला आहे. त्यामुळे परीक्षेतील प्रश्न रद्द करण्यात येणार असून उर्वरित प्रश्नांच्या गुणांवर निकाल जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती परीक्षा परिषदेचे आयुक्त सुखदेव डेरे यांनी दिली आहे.

परीक्षा परिषदेतर्फे टीईटी परीक्षा राज्यातील सुमारे ३६ जिल्ह्यांमधील १ हजार १८ परीक्षा केंद्रांवर २२ जुलै रोजी घेण्यात आली. ही परीक्षा राज्यातून एकूण दोन लाख ९७ हजार २४५ परीक्षार्थ्यांनी परीक्षा दिली. टीईटी परीक्षेत झालेल्या टायपिंगच्या चुकांमुळे पेपर एक व दोनमधील प्रत्येकी साधारण तीन ते चार प्रश्नांची विद्यार्थ्यांनी नेमके उत्तरे काय लिहावे, हे समजलेच नाही. त्यामुळे हे प्रश्न विद्यार्थ्यांना सोडविता आले नाहीत. त्यामुळे अशा प्रश्नांना वगळण्याचा निर्णय परीक्षा परिषद घेण्याच्या तयारीत आहे. या प्रश्नांना वगळूनच आता परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. शुद्धलेखनातील झालेल्या चुकांमुळे अधिक प्रभावित झालेल्या प्रश्नांना वगळण्यात येईल. टीईटीची उत्तरसूची आल्यानंतर नेमके कोणते प्रश्न वगळायचे, याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, यावर विद्यार्थ्यांच्या हरकती व विषयतज्ज्ञांची मते घेतल्यानंतरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे रद्द हणाऱ्या प्रश्नांची संख्या वाढू देखील शकते, असे डेरे यांनी सांगितले.

उर्वरित गुणांवरच निकाल

टीईटीचा पेपर एक व दोनची परीक्षा प्रत्येकी १५० गुणांची घेण्यात आली आहे. त्यामुळे चुकांमुळे प्रभावित होणारे प्रश्न वगळल्यानंतर उर्वरित गुणांवरच निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. या गुणांमधूनच खुल्या प्रवर्गासाठी ६० टक्के व राखीव प्रवर्गासाठी ५५ टक्के गुणांची अट राहणार आहे. त्यात कोणत्याच प्रकारचा बदल होणार नाही, असे डेरे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चौगुले दाम्पत्याशी आयुक्तांची भेट

$
0
0


चौगुले दाम्पत्याशी आयुक्तांची भेट

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी बुधवारी चंदननगर येथील चौगुले दाम्पत्याला आपल्या घरात जाण्यासाठीचा हक्काचा रस्ता मिळवून देण्यास पावले उचलली. या प्रकरणी हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी बांधकाम विभागाकडून कधी आणि कशी केली जाणार, यासाठीचा अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
चौगुले दाम्पत्याला आपल्या घरात जाण्यासाठी मोकळा रस्ता मिळावा म्हणून ‘सामान्य व्यक्तीचा अंगावर काटा आणणारा लढा’ ही कहाणी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी तत्काळ या सर्व प्रकरणाची माहिती आणि कागदपत्रे माग​विली होती. चौगुले दाम्पत्याने बुधवारी आयुक्तांची त्यांच्या कार्यालयात भेट घेतली. या वेळी या दाम्पत्याने आपल्याकडील सर्व कागदपत्रे आयुक्तांपुढे सादर करत या संघर्षाची कहाणी कथन केली.
महापालिका आयुक्तांनी त्यानंतर बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून घेऊन या प्रकरणाची माहिती घेतली; तसेच या दाम्पत्याने दिलेल्या अर्जावर तत्काळ निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. या दाम्पत्याला आपल्या घरात जाण्यासाठीचा रस्ता मोकळा करून देण्यासाठी येथे असलेल्या मंदिराचे अतिक्रमण कसे काढणार, त्याला किती कालावधी लागणार, याचा अहवाल तत्काळ सादर करावा, असे आदेश आयुक्तांनी दिले होते. दरम्यान, शहर अभियंता बुधवारी पालिकेत नव्हते. त्यामुळे बांधकाम विभागाकडून गुरुवारी हा अहवाल सादर होणे अपेक्षित आहे.
‘आपल्या घरात जाण्यासाठी मोकळा रस्ता मिळावा, यासाठी चौगुले कुटुंब देत असल्याच्या लढ्याची कहाणी ऐकली, की अंगावर काटा येतो. एखाद्या सामान्य माणसाला व्यवस्था कशी नाडते, याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे,’ या वृत्ताद्वारे वसंत आणि सुरेखा चौगुले या दाम्पत्याच्या ‘अंगावर काटा आणणाऱ्या लढ्या’ला ‘मटा’ने वाचा फोडली. नगर रोडच्या रुंदीकरणादरम्यान चौगुलेंच्या घरासमोर बांधकाम परवानगी न घेता बांधण्यात आलेल्या मंदिराच्या विरोधात त्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘ब्रँडिंग करण्याचा भाजपचा प्रयत्न’

$
0
0


‘ब्रँडिंग करण्याचा भाजपचा प्रयत्न’

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून (भाजप) येत्या गणेशोत्सवात करोडो रुपये खर्च करून पक्षाचे ब्रॅंडिंग करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. या खर्चासाठी पालिकेने प्रायोजक शोधण्यास सुरुवात केली असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रसने केला आहे. दरम्यान, महापौर मुक्ता टिळक यांनी विरोधकांचा आरोप फेटाळून लावत गणेशोत्सवात राजकारण करू नये, असे आवाहन केले आहे.
यावर्षी सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे १२५ वर्ष साजरे करण्यात येत आहे. याबाबत वाद सुरू असून त्यावर अद्याप तोडगा काढण्यात आलेला नाही. या उत्सवासाठी अर्थसंकल्पात दोन कोटी रुपयांची तरतूद आहे. मात्र, सत्ताधाऱ्यांकडून आपल्या पक्षाचे ब्रॅंडिंग करण्यासाठी पैशांची उधळपट्टी करण्यात येत आहे. त्यामुळे या उत्सवासाठी आठ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. उर्वरित रक्कम उभी करण्यासाठी महापालिका अधिकाऱ्यांना प्रायोजक शोधण्यास सांगण्यात आले असल्याचा आरोप महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे आणि काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी केला आहे.
महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी बुधवारी बांधकाम, मिळकत कर, आकाशचिन्ह, अतिक्रमण आदी विभाग प्रमुखांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत प्रायोजक शोधण्याचा विषय होता, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. यापूर्वी गणेशोत्सवाच्या नियोजनाच्या बैठकीत दोन कोटी रुपये खर्च करण्याचे ठरले होते. त्यानंतर अचानक हा खर्च वाढवण्यात आल्याचे समजते. मात्र, याबाबत कुठलीही माहिती सत्ताधाऱ्यांनी इतर पक्षांना दिलेली नाही. मात्र, जे कार्यक्रम नियोजित आहेत, त्यांचा खर्च हा दोन कोटी रुपयांमध्ये भागणारा नाही, असे तुपे आणि शिंदे यांनी सांगितले.
आवश्यकता असेल तरच आणखी पैसे स्थायी समितीकडून मागवून घ्यावेत. मात्र, अधिकाऱ्यांना या उत्सवासाठी प्रायोजक शोधण्यास सांगण्यात येऊ नये. प्रायोजक देत असलेला पैसा पालिकेकडून वेगवेगळ्या मार्गाने दुप्पट-तिप्पट वसूल करतील. त्यावेळी प्रशासन किंवा पदाधिकारी त्यांना आवर घालू शकणार नाहीत, असे तुपे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसटी बस नदीत कोसळली; सात जखमी

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । सातारा

दहिवडी-फलटण मार्गावर एसटी बस नदीत कोसळून अपघात झाला. नदी कोरडी व उथळ असल्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली. या अपघातामध्ये बसच्या चालक-वाहकांसह सात जण जखमी झाले आहेत. जखमींपैकी तिघांची प्रकृती गंभीर असून त्यांना उपचारासाठी सातारा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

आटपाडी ते मुंबई ही राज्य परिवहन महामंडळाची बस माणगंगा नदीच्या पुलावरून जात होती. त्यावेळी चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटले. पुलावर असलेला लोखंडी संरक्षक कठडा तोडून बस नदीत कोसळली. अपघातावेळी बसमध्ये फारसे प्रवासी नसल्याची प्राथमिक माहिती आहे. अपघातानंतर स्थानिकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. या अपघाताची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे एसटीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्राहकांना भुर्दंड, शेतकऱ्यांना फटका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

टोमॅटोचा तुटवडा झाल्याने घाऊक बाजारासह किरकोळ विक्रेत्यांकडे दर चढेच राहिले आहेत. सामान्य ग्राहकांना ८० ते ९० रुपयांपर्यंत किलोसाठी किंमत मोजावी लागत आहे. परंतु, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना एका किलोसाठी ३० ते ४० रुपयेच हातात मिळत असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.

‘गुलटेकडीच्या मार्केट यार्डातील घाऊक बाजारात एका किलोसाठी ३० ते ४० रुपये दर मिळू लागला आहे. मार्केट यार्डात गुरुवारी टोमॅटोची आवक वाढली असून साडेतीन ते चार हजार क्रेट्सची आवक झाली आहे. त्यामुळे ५० ते ६० रुपये किलोपर्यंत पोहोचलेले घाऊक बाजारातील दर उतरले आहेत. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांना त्याचा फायदा होईल,’ अशी अपेक्षा आडते असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि व्यापारी विलास भुजबळ यांनी व्यक्त केली.

‘एकीकडे मार्केट यार्डात टोमॅटोला मिळणारा आणि प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळणारा दर यामध्ये तफावत आहे. टोमॅटोचे दर वाढल्यानंतर प्रतिकिलो १००ते १२५ रुपये मोजावे लागत असल्याची ओरड सुरू आहे. परंतु, शेतकऱ्यांना बाजारात कमी दर मिळतो. सध्या ३० ते ४० रुपये दर मिळत आहे. हा दर मिळणारेदेखील शेतकरी मोजके आहेत. अनेक शेतकऱ्यांकडे फारसे उत्पादन राहिले नाही. टोमॅटोला प्रतिकिलो २० रुपये हमीभाव मिळाला पाहिजे,’ अशी मागणी योगेश पांडे यांनी केली.

पांडे म्हणाले, ‘नारायणगाव बाजार समितीमध्ये एका क्रेटमधील कमी प्रतीच्या टोमॅटोला ४०० रुपये, तर चांगल्या प्रतीच्या टोमॅटोला ८०० रुपये सकाळी दर मिळाला. पण, दुपारी ते टोमॅटो खरेदी करण्यास खरेदीदार नव्हते. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दराबाबत चुकीची माहिती सांगितली जात आहे. या संदर्भात कृषी व पणन खात्यामार्फत शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात काय दर मिळतो याची माहिती घेऊन उत्पादक शेतकऱ्यांची माहिती घेऊन बाजू मांडायला हवी होती. परंतु, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना टोमॅटो उत्पादकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील. तसेच टोमॅटोला हमीभाव मिळावा यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करील.’

दलाल-विक्रेते तुपाशी; शेतकरी उपाशी

शेतकऱ्यांना टोमॅटोसाठी इतका कमी दर मिळत असताना ग्राहकांना त्याच्या दुपटीहून अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे कष्ट करून उत्पादन करणारे शेतकरी उपाशीच राहत असून या विक्रीच्या साखळीतील दलाल-व्यापारीच अधिक पैसे कमवत असल्याचे वास्तव पुन्हा समोर आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ मानेंच्या निलंबनाची घोषणा हवेतच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. धनराज माने यांचे निलंबन करण्याची घोषणा विधिमंडळाच्या उन्हाळी अधिवेशनात केली. मात्र, आता सोमवारपासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली असून डॉ. माने अद्याप त्यांच्या पदावर कार्यरत आहेत. त्यामुळे आता तावडे यांची निलंबनाची घोषणा हवेतच विरल्याची शक्यता आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये २०१२मध्ये झालेल्या प्रपाठक, अधिव्याख्याता व वर्ग ३ पदांवर नियमबाह्य व चुकीच्या नियुक्त्या झाल्याचा ठपका डॉ. माने यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणात डॉ. माने यांना निलंबित करून त्यांची चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा तावडे यांनी सहा एप्रिल रोजी विधावसभेत केली. या घोषणेला आता तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेला आहे. तसेच, तावडेंनी ही घोषणा उन्हाळी अधिवेशनात केली होती. सोमवारपासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली. तरीदेखील डॉ. माने हे उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. दरम्यान, याबाबत डॉ. मानेंकडे वारंवार विचारणा करूनदेखील त्यांनी प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले.

डॉ. माने यांची संबंधित प्रकरणाची फाइल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असून ते यावर निर्णय घेणार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तसेच, विधिमंडळात केलेल्या घोषणेची अथवा आश्वासनाची पूर्तता ९० दिवसांत करावी लागते. मात्र, तावडे यांच्या घोषणेला ९० दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेला आहे. त्यामुळे तांत्रिदृष्ट्या तावडे यांची घोषणा हवेत विरल्याचे चित्र आहे. काही दिवसांपूर्वी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या वतीने देखील डॉ. माने यांच्यावर निलंबनाची तत्काळ कारवाई करण्याबाबत तीव्र आंदोलन करण्यात आले. या वेळी तावडे, फडणवीस आणि माने यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठावर ‘भरौसा नाय’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

परीक्षेला बसूनदेखील निकालात अनुपस्थित दाखविणे, फोटोकॉपीसाठी अर्ज करण्याची वेबसाइट बंद असणे, परीक्षांचे निकाल वेळेत न लागणे आणि पेपरफुटीबाबत ठोस उपाययोजना न आखणे असे अनेक प्रकार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सध्या सुरू आहेत. या सर्वांवर तोडगा काढून विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याऐवजी विद्यापीठात केवळ वेळकाढूपणा सुरू आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या एकंदरीत कारभारावर आणि विशेष करून परीक्षा व मूल्यमापन विभागाच्या कार्यप्रणालीवर विद्यार्थ्यांचा भरवसा नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

विद्यापीठाच्या नुकत्याच झालेल्या परीक्षांचे निकाल काही दिवसांपूर्वी लागले. या परीक्षांमध्ये इंजिनीअरिंग, आर्किटेक्चर, कला आणि विधी विद्याशाखांच्या परीक्षांमध्ये काही विद्यार्थ्यांना परीक्षेत उपस्थित असूनदेखील निकालात अनुपस्थित दाखविण्यात आले आहे. एमआयटी इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या अकरा विद्यार्थ्यांनी मोबाइल कम्प्युटिंग विषयाची लेखी आणि तोंडी परीक्षा दिली. मात्र, निकालात या विद्यार्थ्यांना अनुपस्थित दाखविण्यात आले आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण व्हावे लागले आहे. या विरोधात विद्यार्थ्यांनी विभागाकडे तक्रार केली आहे. मात्र, त्यांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. असाच प्रकार पुरंदर तालुक्यातील आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चरमध्ये घडला आहे. कॉलेजच्या सुमारे प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या १४० विद्यार्थ्यांना परीक्षेमध्ये काही विषयांमध्ये अनुपस्थित दाखविण्यात आले आहे. त्यामुळे या विध्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणारे विद्यार्थी उत्तरपत्रिकांच्या छायांकित प्रतीसाठी विद्यापीठाकडे अर्ज सादर करतात. मात्र, हे अर्ज विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने भरावे लागतात. त्यासाठी विद्यापीठाने वेबसाइटवर दिलेल्या लिंकमधून ऑनलाइन अर्ज करावे लागतात. मात्र, ही लिंक शेवटचे दोन दिवस बंद होती. त्यामुळे इंजिनीअरिंग विद्याशाखेत द्वितीय वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अर्ज भरता आले नाही. या प्रकाराबाबत विभागाकडे विचारणा केल्यावर आम्हाला उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात येतात, असे जेएसपीएम संस्थेच्या इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या तसेच बारामतीमधील इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी सांगितले. विद्यापीठाच्या इंजिनीअरिंग शाखेच्या परीक्षेमध्ये मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडीयावरून पेपरफुटी झाली होती. यावर केवळ संबंधित कॉलेज आणि विद्यार्थ्यांवर तात्पुरती कारवाई करण्यात आली. पेपर सुरू होण्यापूर्वी असे प्रकार सोशल मीडियाहून होऊ नये, यासाठी आतापर्यत कोणतीच ठोस योजना आखण्यात आलेली नाही. विद्यापीठाच्या विविध विद्याशाखांच्या परीक्षांचे निकाल वेळेत लागत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षण घेण्यासाठी आणि स्पर्धापरीक्षा देण्यासाठी अडचणी येत आहेत. असे असताना विद्यापीठ प्रशासन व परीक्षा व मूल्यमापन विभाग केवळ वेळकाढूपणा करत आहे, असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. दरम्यान, याबाबत विविध मागण्याचे निवेदन कुलगुरू कार्यालयाला दिली आहे. कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी कोणतीच ठोस उपाययोजना न केल्यास विद्यापीठात उपोषणाला सुरुवात करण्यात येईल, असे जनता दल युनायटेडचे प्रदेश सरचिटणीस कुलदीप आंबेकर याने सांगितले.


विद्यापीठाच्या परीक्षेत अनुपस्थित दाखविण्यात आल्याची माहिती समजली आहे. याबाबत अधिक माहिती विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून घेण्यात येत आहे. माहिती मिळाल्यानंतर आणि शहानिशा केल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.

- डॉ. अशोक चव्हाण, संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images