भविष्यात करांचे दरही कमी होतील; मानकोसकरांचा विश्वास
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘अप्रत्यक्ष करात क्रांती घडविणाऱ्या वस्तू आणि सेवा करामुळे आतापर्यंत करआकारणीबाहेर असलेल्या वस्तू व सेवांवर कर आकारणी होईल. परिणामी कर संकलनात वाढ होऊन हा आकडा २० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. कर संकलन वाढल्याने जीएसटीमधील कराचे दर आणि स्लॅबही कमी होतील. करआकारणी कमी झाल्याने वस्तू व सेवा आणखी स्वस्त होतील आणि त्याचा सर्वांनाच फायदा होईल,’ अशी ग्वाही केंद्रीय जीएसटीचे पुणे विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेंद्रकुमार मानकोसकर यांनी ‘मटा पुणे सुपरफास्ट’च्या व्यासपाठीवरून दिली.
महाराष्ट्र टाइम्सतर्फे आयोजित ‘मटा पुणे सुपरफास्ट- जीएसटी स्पेशल’ या कार्यक्रमात मानकोसकर आणि केंद्रीय जीएसटीच्या पुणे विभागाच्या उपायुक्त राजलक्ष्मी कदम यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. चंदूकाका सराफचे अतुल शहा या वेळी उपस्थित होते. महाराष्ट्र टाइम्सच्या पुणे आवृत्तीचे निवासी संपादक पराग करंदीकर यांनी प्रास्तविक केले आणि आभार मानले. महाराष्ट्र टाइम्सचे स्पेशल करस्पॉडंट अभिजित थिटे यांनी सूत्रसंचालन केले.
‘जीएसटी करप्रणाली जगभरातील जवळपास १५०देशांनी स्वीकारली आहे. त्यापैकी अनेक देशांमध्ये कराचा दर एकच आहे. काही ठिकाणी दोन टप्प्यात करआकारणी केली जाते. त्यामुळे भारतातही अशा प्रकारे करआकारणी केली जावी, अशी मागणी करण्यात येत होती. मात्र, भारत हा खंडप्राय देश आहे. येथील हवामान, पीकपाणी, उद्योगधंदे, नैसर्गिक संसाधने यामध्ये विविधता आहे. त्यामुळे सर्वच वस्तू किंवा सेवांवर एकसमान कर लावणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे कराचे चार टप्पे ठरवून त्यानुसार करआकारणी करण्यात येत आहे. भविष्यात करसंकलन वाढल्यानंतर हे टप्पे कमी होऊन दोन किंवा एकवरही येऊ शकतील,’ असे मानकोसकर यांनी स्पष्ट केले.
‘जीएसटीपूर्वी विविध कर अस्तित्वात असल्याने व्यावसायिकांना अधिकाऱ्यांकडे वारंवार खेटे घालावे लागत असत. आता जीएसटी लागू झाल्यानंतर प्रत्येक व्यावसायिकाला फक्त एकाच अधिकाऱ्याशी संपर्कात राहावे लागेल. त्याचबरोबर जीएसटीचे रिटर्न ऑनलाइन पद्धतीने भरायचे असल्याने भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल. जीएसटीमध्ये नफेखोरीला आळा घालणाऱ्या तरतुदी असून, जीएसटीच्या नावाखाली काही व्यावसायिक नफेखोरी करत असतील, तर त्यांच्या विरोधात ग्राहकांनी तक्रार नोंदवावी,’ असे आवाहनही मानकोसकर यांनी केले.
'बांधकाम सुरू असताना खरेदी केलेल्या घरावर १२ टक्के दराने जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. बांधकाम व्यावसायिकांसह अन्य काही व्यावसायिकांना यापूर्वी त्यांनी खरेदी केलेल्या कच्च्या मालावरील करावर सेट ऑफ मिळत नव्हता; जीएसटीमध्ये मात्र त्यांना १६० हून अधिक गोष्टींचा सेट ऑफ मिळणार आहे. बांधकामाचा खर्च २५०० रुपये प्रति चौरस फूट धरल्यास त्यांना प्रति चौरस फूट ५०० ते ७०० रुपये सेट ऑफ मिळणार असल्याने त्याचा फायदा त्यांनी ग्राहकांना देणे आवश्यक आहे,’ असेही मानकोसकर यांनी स्पष्ट केले.
संपूर्ण देश एक बाजारपेठ
‘पूर्वी किचकट कररचना, विविध राज्यातील करांमुळे होणारी गुंतागुंत यामुळे अनेक व्यापारी व्यवसायाचा विस्तार करणे टाळत होते. किंवा थेट निर्यातीलाच पसंती देत होते. आता मात्र, विविध वस्तू व सेवांवर देशभर एकच कर लागणार असल्याने व्यावसायिकांच्या अडचणी दूर होणार असून त्यांना संपूर्ण देश हा एक बाजारपेठ म्हणून उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे त्यांना व्यवसायाचा विस्तार करणे सुकर होईल,’ असेही मानकोसकर म्हणाले.
बहुतांश वस्तू स्वस्त
वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) रचना करतानाच जीवनावश्यक वस्तूंना वगळण्यात आले आहे; तर अनेक वस्तूंवरील कर कमी करण्यात आला आहे. जीएसटी कौन्सिलने विविध वस्तू व सेवांवरील कराचे दर निश्चित केले आहेत. त्यामुळे बहुतांश वस्तूंवरील कर कमी होऊन वस्तूंचे दरही कमी झाले आहेत. त्याचा थेट फायदा ग्राहकांनाच होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना योग्य मोबदला
घटनादुरुस्ती व विविध राज्यातील विधानसभेत जीएसटी कायदा मंजूर करून जीएसटी अस्तित्वात आला. जीएसटी कौन्सिलमध्येही राज्याच्या प्रतिनिधींची संख्या अधिक असल्याने राज्याच्या हिताची जपणूक होणार आहे. राज्य शासन, महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महसुलासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात आला आहे. त्यासाठी २०१६-१७ हे आर्थिक वर्ष आधारभूत मानून त्यानुसार दर वर्षी १४ टक्के अधिक मोबदला दिला जाणार आहे.
प्रश्नांकित चेहऱ्यांवर समाधानाचा भाव
पुणे : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) म्हणजे नेमके काय; त्याचा सामान्य नागरिक, व्यापाऱ्यांवर काय परिणाम होणार आहे; जीएसटी कोणाला भरावा लागणार, त्याचा फायदा कोणाला होणार, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी पुणेकरांनी उत्साहाने सायंकाळी भर पावसातही मोठी गर्दी केली होती. जीएसटीसीची गाथा सहजसोप्या भाषेत उलगडल्याने अखेर सर्वांनी समाधान व्यक्त केले.
जीएसटीविषयी माहिती जाणून घेण्यासाठी पुणेकरांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’तर्फे गरवारे कॉलेजच्या सभागृहात आयोजित ‘पुणे सुपरफास्ट जीएसटी स्पेशल’ कार्यक्रमाला गर्दी केली होती. यामध्ये व्यापारी, व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी, विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांची संख्या लक्षणीय होती. या वेळी सुरेंद्रकुमार मानकोसकर आणि उपायुक्त राजलक्ष्मी कदम यांनी उपस्थितांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.
जीएसटीचा सोन्याच्या दागिन्यांवर कसा परिणाम होईल, असा प्रश्न अनेकांनी विचारला. तयार होणाऱ्या दागिन्यावर एकच कर लागणार असल्याचे मानकोसकर म्हणाले. त्याचबरोबरच दगड, वाळू, मातीच्या व्यवहारांवर जीएसटी लागणार नाही. मात्र, वीट आणि खडीला काही प्रमाणात जीएसटी लागणार आहे. दरम्यान, घरभाड्यावर आणि सुमारे वीस लाखांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणाऱ्यांनाही जीएसटी भरावा लागणार नसल्याचेही ते म्हणाले.
‘जीएसटी भवनात संपर्क साधा’
जीएसटीबाबत अधिक माहिती www.cbec.gov.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. नागरिकांना जीएसटीविषयीची सर्व प्रकारची माहिती तेथे ‘पीपीटी’मध्ये उपलब्ध असेल. वेबसाइटवर जाएसटीचा उद्देश आणि नियमावली, मसुदा, जीएसटीबाबत नेहमी विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे तसेच जीएसटीच्या सर्व प्रकारांची माहिती सविस्तर उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी वाडिया कॉलेजसमोरील जीएसटी भवन येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन श्रीमती कदम यांनी केले.
सामान्यपणे विचारण्यात आलेले प्रश्न
जीएसटीचा घरांच्या किंमतीवर काय फरक होईल, वीजबिलात वाढ होईल का, किराणा माल स्वस्त होईल की महाग, जीएसटीमुळे शिक्षण घेणे महागणार का असे विविध प्रश्न उपस्थितांनी विचारले. त्यावर मानकोसकरांनी समर्पक उदाहरणांच्या माध्यमातून रंजक पद्धतीने उत्तरे दिल्याने अनेकांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव दिसत होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
