Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

रिंग रोडचे राजकारण थांबवा

0
0

पिंपरी : प्रस्तावित रिंगरोडच्या मुद्यावरून पिंपरी-चिंचवडसह मावळ परिसरात नागरिकांच्या भावनांचा उद्रेक होत चालला असून, राजकीय वातावरणही ढवळून निघाले आहे. त्यावर वस्तुनिष्ठ तोडगा काढणे आवश्यक असून, श्रेयाचे राजकारण थांबविण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या ‘रिंग रोड’ (बाह्यवळण मार्ग) प्रकल्पाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीपासून दहा किलोमीटर अंतरावरून हा रिंगरोड जाणार असून, त्यात १५ ते ९० मीटर रुंदीचे दहा मार्ग प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. या रिंगरोडमुळे शहरातील वाहतुकीवरील मोठा ताण हलका होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. वास्तविक पुणे महानगरातील वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी १९९७च्या प्रादेशिक विकास आराखड्यात रिंग रोड प्रस्तावित होता. त्यासाठीच्या भूसंपादनाचा आर्थिक भार दोन्ही पालिकांनी उचलावा, अशी अपेक्षा मूळ प्रस्तावात व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, त्याला पुणे पालिकेकडून कडाडून विरोध करण्यात‌ आल्याने, तसेच रिंग रोडच्या क्षेत्रात बदल करण्याचा आग्रह धरण्यात आल्याने हा प्रस्ताव अनेक दिवस प्रलंबित होता. त्यानंतर प्रस्तावाच्या कामाला गती मिळाली. नगरविकास विभागाने मंजुरी दिल्यानंतर या शहरातील नवनगर विकास प्राधिकरणाने बाधितांना नोटीसा बजावण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे नागरिक हवालदिल झाले. अनधिकृत बांधकामे, शास्तीकर, रेडझोन आदी प्रश्न प्रलंबित असताना नव्या समस्येची भर पडल्याने नागरिकांच्या भावनांचा उद्रेक होणे स्वाभाविक आहे. विकासकामांना विरोध नाही. मात्र, तो कधी आणि कसा राबवायचा याबाबत मात्र अनेक मतांतरे असू शकतात. रिंगरोडच्या बाबतीतही हीच बाब लागू होते.
पिंपरी-चिंचवडच्या स्थापनेपासून विचार करता चार ग्रामपंचायतींचे मिळून बनलेल्या शहराचे वय ४७ वर्षांचे आहे. त्या वेळी लोकसंख्या अवघी ८३ हजार होती. आजमितीस ही लोकसंख्या २२ लाखांपेक्षा अधिक आहे. लोकसंख्या वृद्धीचा गेल्या दशकातील ७० टक्के दर असणारी पिंपरी-चिंचवड ही राज्यातील एकमेव महापालिका ठरली आहे. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता त्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण होणे आवश्यकच आहे. या पार्श्वभूमीवर रिंगरोडचे महत्त्व अधोरेखित होते. मात्र, हा प्रकल्प राबविताना शहरवासीयांच्या मानसिकतेचा विचार होणे गरजेचे आहे. पालिकेची स्थापना झाल्यापासून अनेक कारणांमुळे येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित झाल्या आहेत. यामध्ये संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), पालिका विकास आराखडा, नवनगर विकास प्राधिकरण यांचा समावेश आहे. शिवाय रेडझोनच्याही अटी आहेत. असे असताना आता नव्याने भर म्हणून रस्ते विकासासाठीही जागा उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान पेलवणार तरी कसे? जागा रिक्त असत्या तर कदाचित विरोधही झाला नसता. परंतु, आयुष्यभर पै-पै साठवून बांधलेली घरे जमीनदोस्त होणार म्हटल्यावर जीव तीळ तीळ तुटणारच ना!
प्रस्तावानुसार, वाघोली, केसनंद, लोणीकंद, मांजरी बुद्रुक, लोणी काळभोर, खेडशिवापूर, दिवे, खडकवासला, येवलेवाडी, भूगाव, नऱ्हे, नांदे, जांभे, पिरंगुट, घोटावडे, उरवडे, वडगाव, उर्से, बेबडओहोळ, वार्ली, सुदुंबरे, देहू, खाळुंब्रे, चऱ्होली, चाकणसह पिंपरी-चिंचवडमधील भागाचाही समावेश आहे. हा प्रस्ताव मार्गी लागल्यास जड वाहनांची वाहतूक शहराबाहेरून होऊ शकेल. शहरातील वाहनांची संख्या कमी होऊन वाहतुकीवरील ताण कमी होईल. अपघातांची संख्या कमी होऊ शकेल. लगतच्या टाउनशिपला फायदा होईल, या बाबी खऱ्या आहेत. मात्र, पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) धायरी, वडकीनाला आणि गहुंजे या तीन ठिकाणी केलेले बदल लक्षात घेऊन पिंपरी-चिंचवडमध्येही बदल करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. गेली अनेक वर्षे प्रस्ताव मागे पडल्यामुळे अनेक अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यामुळे पर्यायी मार्गाचा विचार व्हावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
या मुद्यावरून सत्तारूढ विरुद्ध विरोधक यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता असलेल्या भाजपला कोंडीत पकडण्याची नामी संधी उपलब्ध झाल्यामुळे सर्व विरोधक एकत्र आले आहेत. तर, नागरिकांच्या भावनांचा उद्रेक लक्षात घेऊन भाजपही अडचणीत आहे. विकास करताना लोकभावना पायदळी तुडवून उपयोग नाही, याचे भान पक्षाला नक्कीच असावे. त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली गलिच्छ राजकारण होऊ नये, अशी अपेक्षा बाळगणे गैर नाही. सर्वसामान्यांना विकास हवा आहे. परंतु, त्या नावाखाली पूर्णतः गळचेपी होऊ नये, ही अपेक्षा आहे. अगोदर प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत. सर्वमान्य तोडगा काढून दिलासा द्यावा. त्यानंतर नागरिकांना विश्वासात घेऊन प्रकल्प राबवावे, ही पद्धत योग्य ठरणार आहे. तोपर्यंत रिंगरोडच्या बाबतीत राजकीय दुष्टचक्र थांबणे गरजेचे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सॉफ्टवेअर इंजिनीअरची उडी मारून आत्महत्या

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी / येरवडा
‘आयटी कंपनीत काम करताना नोकरीची हमी नसल्याने भविष्य अंधारमय झाले आहे,’ अशी चिठ्ठी लिहून सॉफ्टवेअर इंजिनीअरने हॉटेलच्या टेरेसवरून उडी मारून आत्महत्या केली. विमाननगर येथे बुधवारी (१२ जुलै) मध्यरात्री ही धक्कादायक घटना घडली. तीनच दिवसांपूर्वी हा तरुण पुण्यात नोकरीसाठी आला होता. त्या तरुणाने हाताच्या नसा कापून मग टेरेसवरून उडी मारली.
गौडा गोपीकृष्ण दुर्गाप्रसाद (२५, रा. आंध्र प्रदेश) असे आत्महत्या केलेल्या इंजिनीअरचे नाव आहे. पिटने बोवेज सॉफ्टवेअर कंपनीत बुधवारी (१० जुलै) गौडा हा रुजू झाला होता. तो सध्या विमाननगर येथील फॉर्च्युन हॉटेलमध्ये राहत होता. तेथे पाहणी केली असता, रक्ताने माखलेला चाकू व आत्महत्येपूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी पोलिसांना सापडली. आयटी कंपनीत नव्याने कामावर रुजू झालेल्यांना सुरुवातीला पंधरा दिवस हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्था कंपनीकडून केली जाते. त्यानुसार कंपनीने गौडा याची विमाननगरमधील फॉर्च्युन हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्था केली होती.
गौडा हा तीनच दिवसांपूर्वी पुण्यात आला होता. त्यानंतर नगररोड येथील ‘पिटने बोवेज’ मध्ये तो रुजू झाला. कंपनीने त्याला ८ लाख १० हजार ६०० रुपये वार्षिक पगार निश्चित केला होता. सोमवारी कंपनीत रुजू झाल्यानंतर त्याने दोन दिवस काम केले. मंगळवारी रात्रीपर्यंत काम केल्यावर तो हॉटेलच्या रूमवर आला. रूमवर आल्यावर त्याने चिठ्ठी लिहून झाल्यावर डाव्या हातावर चाकूने वीस ते पंचवीस वार केले.
मोठ्या प्रमाणात वार झाल्याने हातातून रक्त वाहू लागले. त्यामुळे गौडान हाताला रूममधील एक कापड बांधले. त्यानंतर तो हॉटेलच्या सहाव्या मजल्यावरील टेरेसवर गेला; पण टेरेसची संरक्षक भिंत उंच असल्याने गौडाने भिंतीवर चढून खाली उडी मारली. ही बाब समजताच हॉटेलच्या कर्मचाऱ्यांनी पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. पोलिस निरीक्षक विलास सोंडे व अन्य कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. गौडा याला ससून सर्वोपचार हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यासाठी नेण्यात आले. परंतु, तेथे पोहचेपर्यंत गौडा याचा मृत्यू झाला होता.
पोलिसांनी गौडाच्या खोलीची तपासणी केली असता, रक्ताने माखलेला चाकू आणि आत्महत्येपूर्वी इंग्रजीत लिहिलेली चिठ्ठी आढळून आली. नोकरीतील अनिश्चितता हे आत्महत्येचे कारण असल्याचे गौडा याने चिठ्ठीत नमूद केलं आहे. गौडा याच्या पश्चात शेती करणारे आई-वडील, आयटी कंपनीत काम करणारी बहीण-मेव्हणा, आजोबा असे कुटुंब आहे. गौडा याच्यावर मूळगावी अंत्यविधी करण्यात येणार आहे. त्याचा मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी त्याचे आजोबा पुण्यात आले होते. त्यांच्याकडे मृतदेह पोलिसांनी सुपूर्त केला आहे.
आयटी कंपनीतील नोकऱ्यांची संध्या हमी देता येत नाही. गलेलठ्ठ पगार आणि अचानक नोकरी जाण्याच्या भीतीने सध्या आयटीयन्सला ग्रासले आहे. काही दिवसांपूर्वी काही आयटी इंजिनीअरनी कामगार आयुक्तालयाकडे देखील याबाबत धाव घेतली होती; तर काही कामगार संघटना आणि नेत्यांची भेट घेण्याचे काम देखील सुरू झाले आहे.


‘जयहिंद लिहून गौडाने संपविले आयुष्य
गौडाने आत्महत्येपूर्वी चिठ्ठी लिहून ठेवली आहे. त्यामध्ये आयटी क्षेत्रात नोकरीची हमी नाही. त्यामुळे मला माझ्या कुटुंबाची काळजी वाटते. ज्यांचे स्थान माझ्या जीवनात अत्यंत महत्त्वाचे आहे असे माझे वडील, आई, बहीण, बुवा आणि माझ्या सर्व कुटुंबातील सदस्य तसेच मित्रांवर माझे प्रेम आहे. मला माझे भविष्य अंधकारमय वाटतंय. मी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही. मी कुटुंबाची योग्य काळजी घेण्यासाठी असमर्थ आहे. माझ्या कुटुंबाची काळजी घ्या. सॉरी, गुड बाय ‘जयहिंद !’ असे गौडा याने चिठ्ठीत नमूद केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिंग रोड बाधितांची शांती चिंतन पदयात्रा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या (पीसीएनटीडीए) आराखड्यानुसार तयार होणाऱ्या रिंग रोडबाधित रहिवाशांनी घर बचाओ संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर गुरुवारी ‘शांती चिंतन’ पदयात्रा काढली. त्यामध्ये कारवाई त्वरित थांबवा, आमची हक्काची घरे नियमित करा अशी आग्रही मागणी करण्यात आली.
या मोर्चात पिंपळेगुरव, थेरगाव, कासारवाडी, बिजलीनगर, वाल्हेकरवाडी, रावेत गुरुद्वारा आदी परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. त्यामध्ये महिलांची संख्या लक्षवेधक होती. प्राधिकरणाचा ‘डीपी’ रद्द करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. गेल्या २२ वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या विकास आराखड्यात रिंग रोडची नोंद आहे. परंतु, सरकारने जागा ताब्यात घेतली नाही. त्या जागेवर लोकवस्ती वाढत गेली. आज या भागात जवळपास दीड ते दोन लाख लोकांची वस्ती आहे. रिंग रोडमुळे हजारो कुटुंबे रस्त्यावर येणार आहेत. त्यामुळे शासनाने रिंग रोडचे काम तत्काळ स्थगित करावे, अशी मागणी करणारे निवेदन घर बचाओ संघर्ष समितीतर्फे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे सहायक आयुक्त वियज खोराटे यांच्याकडे देण्यात आले.

तीव्र आंदोलनाचा इशारा
निवेदन सादर करताना समितीच्या सदस्यांनी त्यांची भूमिका मांडली. ते म्हणाले, ‘प्रकल्पाला विरोध करण्यामागे कोणताही राजकीय हेतू नाही. केवळ प्रशासनाच्या चुकीमुळे आम्हाला आमची घरे सोडावी लागत आहेत. यासाठी प्राधिकरणाबरोबरच महापालिका प्रशासनही जबाबदार आहे. त्यामुळे प्रशासनानेच यातून मार्ग काढावा, मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आमचे म्हणणे पोहोचवून आमची घरे वाचवावीत अन्यथा आम्ही आंदोलन तीव्र करू. परंतु, हक्काची घरे सोडणार नाही,’ असा इशारा देण्यात आला.

मागण्यांचे निवेदन
रिंगरोडची कारवाई त्वरित थांबवावी, अनधिकृत घरे अधिकृत करावीत, रिंगरोड रद्द करून त्याला पर्यायी मार्ग तयार करावा, शास्तीकर माफ करावा, प्राधिकरण बाधित घरांचा प्रश्न तडीस नेऊन घरे नियमित करावीत, अशा मागण्यांचे निवेदन पालिका प्रशासनाला देण्यात आले. संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर पदयात्रेचा समारोप झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अभाविप’च्या कार्यकर्त्यांचे आंदोलन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांना निलंबित करण्याची मागणी कागदावरच राहिल्याने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (अभाविप) कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी डॉ. माने यांच्या कार्यालयात गोंधळ घातला. कार्यालयातील टेबलवर चढून माने यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. गोंधळ वाढल्याने पोलिसांनी २८ कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले; त्यानंतर सायंकाळी जामिनावर त्यांची सुटका झाली. माने यांच्यावर कारवाई न केल्यास शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची गाडी अडविण्याचा इशारा देण्यात आला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात भरतीमध्ये नियमबाह्य व चुकीच्या नियुक्त्या झाल्याच्या ठपका ठेवत डॉ. माने यांना निलंबित करण्याची घोषणा तावडे यांनी विधानसभेत केली होती. मात्र, ती कागदावरच राहिली. या मुद्द्यावर आक्रमक पवित्रा घेत आज अभाविपने मानेंविरोधात जोरदार आंदोलन केले. प्रदेश महामंत्री राम सातपुते, महानगर मंत्री राघवेंद्र रिसालदार, अभिजित पाटील आदी कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले होते. गुरुवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करीत कार्यालयात प्रवेश करून डॉ. माने यांना घेराव घातला. त्यांच्या टेबलावरील फाइल्स, साहित्य भिरकावून दिले आणि तोडफोड करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकाराने उच्च शिक्षण विभागात गोंधळ निर्माण झाला. अखेर डॉ. माने यांनी पोलिसांना बोलावून घेतले. मात्र, कार्यकर्ते पोलिसांचेही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. त्यानंतर पोलिसांनी सर्वांना बाहेर काढले. कार्यकर्त्यांची घोषणाबाजी थांबत नसल्याने पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले.

आंदोलनाची चर्चा
तावडे हे अभाविपतून पुढे आलेले नेते आहेत. गेल्या काही काळात अभाविपकडून भाजप व तावडे यांच्या निर्णयाचे पाठराखण करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी तावडे यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करून त्यांचीच गाडी अडविण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे अभाविपच्या आंदोलनाची चर्चा रंगली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पवना’ निम्मे भरले

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
दमदार पावसामुळे पिंपरी-चिंचवडला पाणीपुरवठा करणारे पवना धरण निम्मे भरले आहे. त्यामुळे शहरवासीयांना दिलासा मिळाला असून, मावळ परिसरात भातलावणीला पुन्हा एकदा जोर आला आहे.
गुरुवारी दुपारनंतर मावळ आणि परिसरात जोरदार पाऊस पडत आहे. यंदाच्या मोसमात आजपर्यंत एक हजार २१० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. ही परिस्थिती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगली आहे. आगामी काळात सरासरीइतका पाऊस झाल्यास भविष्यात पिंपरी-चिंचवडकरांवरील पाणीकपातीचे संकट टळण्यास मदत होणार आहे. गेल्या काही दिवसांत पावसाने दडी मारल्यामुळे चिंतेचे सावट निर्माण झाले होते. परंतु, आज दिवसभरात शहर परिसरातही पाऊस झाला. त्यामुळे समाधान व्यक्त होत आहे. याशिवाय पवना धरण ५० टक्के भरले असल्यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. यंदाच्या मोसमाच्या सुरुवातीलाच पाणीकपात जाहीर करण्यात आली होती. कालांतराने ती मागे घेण्यात आली. परंतु, भविष्यात पाणीटंचाईला सामोरे जाण्याची नामुष्की येऊ नये, या अनुषंगाने प्रशासनाने खबरदारी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवडमधील पाण्याची सद्यस्थिती, भविष्यातील गरज, पवना थेट पाइपलाइन, आंद्रा, भामा-आसखेड धरणातून शहरासाठी पाणी आणण्याचा प्रकल्प, २४x७ पाणी पुरवठा योजना, अमृत योजना, स्काडा प्रणाली, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना होणारा पाणीपुरवठा, बेकायदा नळजोड व पाणीपुरवठा विभागाकडील अडचणी व त्यावरील उपाययोजना याबाबत महापौर नितीन काळजे यांच्या अध्यक्षतेखाली निगडी सेक्टर क्रमांक २३ येथील जलशुध्दीकरण केंद्रामध्ये गुरुवारी बैठक घेण्यात आली.
बैठकीस पाणीपुरवठा विभागाचे सह शहर अभियंता रवींद्र दुधेकर, कार्यकारी अभियंता प्रवीण लडकत, रामदास तांबे, जयंत बरशेट्टी, बाबासाहेब गलबले, विशाल कांबळे, उपअभियंता राजेंद्र मोरनकर, संजय साळवी, संजय काशिद, किशोर केदारी, गोरख लिमण उपस्थित होते. लडकत आणि तांबे यांनी महापालिकेच्या पाणीपुरवठ्याबाबतच्या सद्यस्थितीचे सादरीकरण केले. स्काडा प्रणालीबाबत माहिती दिली. शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन भविष्यात वाढीव पाण्यासाठी आंद्रा व भामा-आसखेड धरणातून पाणी आणण्याच्या प्रकल्पाला गती देण्याबाबत विचारविनिमय झाला. सद्यःस्थितीत प्रायोगिक तत्त्वावर चालू असलेली २४x७ पाणी पुरवठा योजना आणि प्रस्तावित अमृत योजना याबाबत विस्तृत सादरीकरणासह माहिती दिली.

पाण्याविषयी जनजागृती
महापौर काळजे यांनी जलशुद्धीकरण केंद्राची पाहणी करून शुद्धीकरणाच्या विविध प्रक्रियांची माहिती जाणून घेतली. केमिस्ट प्रशांत जगताप यांनी प्रयोगशाळेत केल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या विविध तपासण्यांबाबतची माहिती दिली. चर्चेनंतर महापौरांनी २४x७ पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाची गती देण्याची सूचना केली. आंद्रा, भामा व आसखेड प्रकल्प लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करण्याबाबत निर्देश दिले. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजनेत नागरिकांचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त केली. पाण्याचा योग्य वापर, पाण्याची गळती कमी करणे या कामी विविध कार्यक्रमांद्वारे नागरिकांमध्ये जागृती करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिलांची बस धावली

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) वतीने निगडी ते मनपा मार्गावर महिलांसाठी स्वतंत्र ‘तेजस्विनी’ बससेवेला गुरुवारपासून प्रारंभ झाला. भोसरी इंद्रायणीनगर ते पुणे स्टेशन मार्गावर प्रथमच बससेवा सुरू करण्यात आली. या दोन्ही उपक्रमांचे उद्घाटन महापौर नितीन काळजे यांच्या हस्ते झाले.
या वेळी उपमहापौर शैलजा मोरे, स्थायी समितीच्या अध्यक्षा सीमा सावळे, सभागृह नेते एकनाथ पवार, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती सुनीता तापकीर, विधी समिती सभापती शारदा सोनावणे, नगरसेविका निर्मला कुटे, आरती चोंधे, कमल घोलप, माजी नगरसेवक भीमा बोबडे, भाजपचे शहर सरचिटणीस सारंग कामतेकर, प्रमोद निसळ उपस्थित होते.
काळजे म्हणाले, ‘पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रशस्त रस्ते असले, तरी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम असणे काळाची गरज आहे. नागरिकांनी स्वतःच्या आणि खासगी गाडीचा कमीत कमी वापर करणे पर्यावरणासाठी लाभदायक ठरणार आहे. शहरांतर्गत प्रवासासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा जास्तीत-जास्त वापर केल्यास शहराचे पर्यावरण चांगले राहिल. त्याचा नागरिकांच्याच आरोग्याला फायदा होणार आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांनी पीएमपीच्या बसनेच प्रवास करीन, अशी शपथ घेण्याची गरज आहे.’
गेल्या अनेक दिवसांपासून पिंपरी-चिंचवड शहरातून महिलांसाठी स्वतंत्र ‘तेजस्विनी’ बस सुरू करण्याची मागणी होत होती, ती अखेर पूर्ण झाली आहे. गुरुवारपासून निगडीतून महिलांसाठी ‘तेजस्विनी’ बससेवा सुरू करण्यात आली आहे. सकाळी एक आणि दुपारी एक अशा दोन खेपा ‘तेजस्विनी’ बसच्या होणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंगणवाड्यांमध्ये पोषण आहारच नाही?

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे जिल्ह्याच्या विविध भागांतील अंगणवाड्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून पोषण आहार मिळत नसल्याची बाब जिल्हा परिषद सदस्यांनी उघडकीस आणली. तर जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते यांच्या बारामती तालुक्यातील मतदारसंघातील भागात पोषण आहारामध्ये किडे आढळून आल्याचा व्हिडिओ ‘व्हॉट्स अॅप’वर ‘व्हायरल’ झाल्याची धक्कादायक माहिती सदस्यांनी सभागृहात दिली.
जिल्हा परिषदेच्या नव्या सदस्यांच्या दुसऱ्या सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्प अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला होता. त्या वेळी सभागृहात विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. भोर तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्य रणजित शिवतरे यांनी अंगणवाड्यातील पोषण आहाराच्या विषयावर चर्चा सुरू केली. गेल्या काही महिन्यांपासून अंगणवाड्यांमध्ये पोषण आहार मिळत नाही, अशी तक्रार त्यांनी केली. त्यावर वीरधवल जगदाळे, प्रमोद काकडे यांच्यासह काही सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला. ‘अंगणवाड्यांना पोषण आहार का मिळत नाही याबाबत जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश द्यावेत,’ अशी मागणी शिवतरे यांनी केली. त्या वेळी ‘व्हॉट्स अॅप’वर आलेल्या ताज्या पोस्टचा दाखला देत प्रमोद काकडे यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वास देवकाते यांच्या बारामती तालुक्यातील माळशिकारे वस्तीतील शाळांमध्ये पोषण आहारात अळ्या, किडे आढळत असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आणली. त्यावर सभागृहात खसखस पिकली.
या संदर्भात ‘पोषण आहारासंदर्भात ठेकेदारांची बिले काढण्यात येतील, त्या वेळी त्यांच्याकडून दंड वसूल केला जाईल,’ असे आश्वासन महिला व बाल कल्याण अधिकारी दीपक चाटे यांनी सभागृहाला दिले. त्यावर ‘पोषण आहार उपलब्ध न होणे किंवा त्यात अळ्या, किडे आढळून येणे हे प्रकार सर्वच मतदारसंघातील अंगणवाड्या आणि शाळांमध्ये घडत आहेत, अशी कबुली शिक्षण समितीचे सभापती तथा जिल्हा परिषदेच उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांनी दिली. पोषण आहाराचे ठेकेदार नियुक्त करणे, त्याच्याकडून पुरवठा करणे, त्याला रक्कम अदा करणे यासारखी कामे सरकारकडून केली जातात. केवळ त्याची मान्यता जिल्हा परिषदेकडून घेण्यात येते. यावर लक्ष ठेवण्यासाठी दक्षता समिती नेमता येईल का,’ असा सवाल वळसे पाटील यांनी उपस्थित केला. समितीमध्ये पदाधिकाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. या समितीने जिल्ह्यातील विविध भागांत जाऊन पोषण आहाराच्या स्थितीची माहिती घेता येऊ शकेल. यासाठी दक्षता समिती स्थापण्याचा ठराव वळसे पाटील यांनी मांडला. त्याला शिवसेनेच्या गटनेत्या आशा बुचके यांनी अनुमोदन दिले.

मग तरतूद कशासाठी...?
जिल्ह्यातील विविध अंगणवाड्यांमध्ये मुलांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहारात किडे आढळत असल्याच्या तक्रारी अनेक सदस्यांनी केल्या. ‘अंगणवाड्यांमध्ये स्वच्छता आढळत नाही. त्याबाबत अनेक पालकांनी जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांकडे थेट तक्रारी केल्याचा दाखला काही सदस्यांनी दिला. जिल्ह्याबाहेरून पोषण आहार येतो. पोषण आहार व्यवस्थित देता येत नाही; मग अतिरिक्त आहारासाठी जिल्हा परिषदेकडून तरतूद कशी करता येईल’, असा सवाल एका महिला सदस्याने उपस्थित केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खर्च ८८ रुपये; उत्पन्न ५२ रुपये

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पीएमपी) प्रतिकिमी किमी ८८ रुपये खर्च होतो. त्यातुलनेत दररोजच्या सेवेतून केवळ ५२ रुपये उत्पन्न मिळत आहे. त्यामुळे ही ३६ रुपयांची तूट भरून काढण्यासाठी उत्पन्न वाढले पाहिजे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन उत्पन्न वाढीसाठी कसोशीने प्रयत्न केले पाहिजेत,’ अशी भावनिक साद पीएमपीचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी कर्मचाऱ्यांना घातली. ‘या कामामुळे आपला संसार चालतो, हे काम प्रमाणिकपणे करा’ असेही मुंढे यांनी कर्मचाऱ्यांना सांगितले.
पीएमपी प्रशासनाने काही महिन्यांपूर्वी सुरू केलेल्या ‘आयटीएमएस’ प्रणालीद्वारे प्रत्येक बस आणि बसमध्ये बसणारे प्रवासी यावर लक्ष ठेवले जात आहे. ही प्रणाली नेमकी कशा प्रकारे काम करते, याद्वारे कर्मचाऱ्यांनी काय काळजी घेतली पाहिजे, याची माहिती कर्मचाऱ्यांना देऊन त्यांच्यामध्ये जागृती करण्याच्या उद्देशाने पीएमपी प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. कामावर असताना प्रवाशांशी कसे वागावे, यासह विशिष्ट गाडी कोणत्या मार्गावर आहे, गाडीचा वेग किती आहे, ही गाडी किती स्टॉपवर थांबली, गाडीमध्ये प्रवासी किती आहेत, गाडी कोणत्या वेळेला सुटली, कोणत्या वेळेला कोणत्या स्टॉपवर पोहचली, कंडक्टरने कोणत्या वेळी कोणते तिकीट काढले, त्याच्या एकूण किती पैसे आहेत, ही सर्व ‘लाइव्ह’ माहिती कर्मचाऱ्यांना या वेळी दाखविण्यात आली.
‘आपण चांगली सेवा दिली, तर प्रवासी संख्या वाढणार आहे आणि प्रवासी वाढल्याशिवाय पीएमपीचे उत्पन्न वाढणार नाही. हे कर्मचाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे. कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी ऑटोरोस्टर करण्यात आले आहे. त्यासाठी कम्प्युटराइज पद्धतीने कंडक्टर व ड्रायव्हरला बस व मार्ग निश्चित करून दिला जातो. त्यामुळे त्यांच्या वेळेत आता बचत होत आहे. पूर्वी त्यांना बस व मार्ग निश्चितीसाठी तासन तास प्रतीक्षा करावी लागत होती,’ अशी माहिती मुंढे यांनी दिली.

दोन कोटी रुपये दिवसाचे उद्दिष्ट
सध्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे सरासरी दैनंदिन उत्पन्न हे एक कोटी ७० लाख रुपये आहे. हे उत्पन्न दोन कोटी रुपयांपर्यंत वाढवायचे आहे. त्या दृष्टीने पीएमपी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. येत्या तीन महिन्यांत हे दोन कोटी रुपये उत्पन्नाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे ध्येय आहे.

बसमध्ये तुटलेले सीट; डेपो मॅनेजर, इंजिनीअरला दंड
एका प्रवाशाकडून बसमध्ये तुटलेले सीट असल्याचा फोटो प्राप्त झाला. त्यानुसार संबंधित बसच्या डेपो मॅनेजरला व मॅकेनिकल इंजिनीअरला प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच, प्रवाशांच्या सेवेत असलेल्या बस या चांगल्याच असाव्यात, अशी तंबी देखील त्यांना देण्यात आली आहे.
डिझेल आणि सीएनजीनंतर भविष्यात इलेक्ट्रीकल बसला महत्त्व असणार आहे. मात्र, आपल्याकडे अद्याप त्यासाठी आवश्यक मुलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध नाहीत. स्मार्टसिटी अंतर्गत प्रायोगित तत्वावर इलेक्ट्रीकल बस चालविण्यात येणार आहे. यासाठी चार्जिंग स्टेशनसाठी कात्रज आगारातील जागा देण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


राज्यातील ४७ हजार प्रकरणे निकाली

0
0

म .टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यात झालेल्या लोकअदालतीमध्ये कोर्टातील प्रलंबित तसेच दाखलपूर्व अशा एकूण ४६ हजार ९८८ प्रकरणी निकाली काढण्यात आली. कोर्टातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी व्हावी या उद्देशाने लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येते. ज्या पक्षकारांची प्रकरणे तडजोडीने आणि सामंजस्याने निकाली काढता येणे शक्य आहे, त्यांनाच लोकअदालतीमध्ये समाविष्ट करण्यात येते.
कोर्टातील प्रलंबित प्रकरणांमुळे पक्षकारांना न्यायासाठी अनेक वर्षे वाट पहावी लागते. कोर्टाच्या कामकाजातील प्रक्रियेमुळे त्यांना सातत्याने ‘तारीख पे तारीख’ला सामोरे जावे लागते. नुकत्याच आयोजित लोकअदालतीमध्ये राज्यातील ४६,९८८ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. राज्यातील सर्व न्यायालयांतील तीन लाख ९२,८७३ प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी २० हजार १९३ दाखलपूर्व आणि २६, ७९५ प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
राज्यातील सर्वाधिक निकाली काढण्यात आलेली प्रकरणे पुणे जिल्हा न्यायालयातील आहेत. पुण्यातील ८,१५१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यापाठोपाठ नागपूर (७,२७७ प्रकरणे), मुंबई(३,००३) बीड (२,२९८), जळगाव (२,१८१), नाशिक (२,१४२) यवळमाळ (१,८०२), रायगड (१,६९७), ठाणे (१,६१७), अकोला (१,५५८), धुळे (१,५५३), उस्मानाबाद (१,४५१), नगर (१,२७१), सातारा (१,१२०), लातूर (१,०९९), सांगली (१,०७३), बुलडाणा (१,०३६) औरंगाबाद (८९२), नांदेड (८६७), कोल्हापूर (७६२), सोलापूर (६९१), भंडारा (६४०), अमरावती (४०८), औरंगाबाद हायकोर्ट (३३२), गोंदिया (३३०), रत्नागिरी (२९९), नंदूरबार (२७२), परभणी (२६९), जालना (२५६), चंद्रपूर (२०६), सिंधुदूर्ग (१७७), वर्धा (११८), गडचिरोली (७०), नागपूर खंडपीठ (३६) आणि मुंबई हायकोर्ट (३४) यांचा क्रमांक लागतो.
कोर्टातील प्रलंबित प्रकरणे कमी व्हावीत तसेच पक्षकारांना लवकर न्याय मिळावा यासाठी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे दर तीन महिन्यांनी लोकअदालतीचा उपक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे. ज्या पक्षकारांना आपली प्रकरणे लोकअदालतीमध्ये ठेवायच्या आहेत, त्यांनी स्थानिक कोर्टातील विधी सेवा प्राधिकरणाकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

निकाली काढण्यात आलेली प्रकरणे
​जिल्हा दाखलपूर्व प्रलंबित निकाली
पुणे ५,३२९ २,८२२ ८,१५१
नागपूर ४,४०२ २,८७५ ७,२७७
मुंबई ७४ २,९२९ ३,००३
बीड ६,९२ १,६०६ २,२९८
जळगाव १,०५६ १,१२५ २,१८१
नाशिक १,०४४ १,०९८ २,१४२
यवतमाळ १,८५ १,६१७ १,८०२
रायगड १,४३९ २,५८ १,६९७
ठाणे ५,९४ १,०२३ १,६१७
अकोला २,८९ १,२६९ १,५५८

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आधार केंद्रांना मुहूर्त मिळेना

0
0

टपाल कार्यालयातील यंत्रणा रखडली; पुणेकरांची दैना

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जिल्हा प्रशासनाच्या आधार केंद्रांचा शहरात बोजवारा वाजलेला असताना अद्याप टपाल खात्याच्या आधार केंद्रांना मुहूर्त मिळालेला नाही. त्यामुळे, ‘आधार’ची यंत्रणा सुरळीत होण्यासाठी पुणेकरांना आणखी काही दिवसांची वाट पहावी लागणार आहे.
केंद्र सरकारने ‘आधार कार्ड’ची अपडेट करणे आणि नोंदणीची संपूर्ण योजना टपाल खात्याकडे सोपवली आहे. त्यामुळे, पुणे शहरात वीस पोस्ट ऑफिसमध्ये आधार केंद्रांचे कामकाज सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन टपाल खात्याकडून देण्यात आले होते. केंद्र सरकारने खात्याकडे ‘आधार’ची जबाबदारी दिल्यानंतर टपाल खात्याने मुख्य टपाल कार्यालयात यंत्रणा बसवली. खासदार अनिल शिरोळे यांच्या हस्ते यंत्रणेचे उद्घाटनही करण्यात आले. मात्र, उर्वरित वीस केंद्रांच्या कामालाही अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. आधार यंत्रणेच्या उद्घाटनावेळी उर्व​रित केंद्रे १० जुलैपर्यंत सुरू करण्यात येतील, असे आश्वासन टपाल खात्याकडून देण्यात आले होते. मात्र, सद्यस्थितीत एकाच केंद्रावर यंत्रणा चालू झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या आधार यंत्रणेचा बोजवारा वाजलेला असताना टपाल खात्याची यंत्रणा सुरू न झाल्याने पुणेकरांना ‘आधार’साठी आणखी काही दिवस मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे.
शहरामध्ये जिल्हा प्रशासनाची अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत आधार केंद्रे सध्या सुरू आहेत. टपाल खात्याने ही जबाबदारी स्वीकारल्याने नागरिकांना ‘आधार’ यंत्रणेच सुसूत्रता येईल, असे वाटले होते. मात्र, टपाल खात्याकडूनही ही यंत्रणा सुरू करण्याबाबत विलंब होत आहे. या संदर्भात टपाल खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, यंत्रणा बसवण्याचे काम सुरू असून लवकरच कार्यान्वित होईल, असे सांगण्यात येते.

टपाल खात्याकडून युद्धपातळीवर आधार कार्ड नोंदणी आणि तपशील भरणा यंत्रणा बसवण्याचे काम सुरू आहे. सध्या एका ठिकाणी ही यंत्रणा सुरू झाली आहे. इतर २० ठिकाणी सुरू होण्यासाठी थोडा कालावधी लागेल. टपाल खात्याची संपूर्ण यंत्रणा त्या कामात लागली आहे.
एफ.बी. सय्यद, सहायक पोस्टमास्तर जनरल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अभिमत विद्यापीठासाठी ‘शिप्र मंडळी’चा प्रयत्न

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘कळंबोली आणि नवी मुंबईतील सिडकोजवळ जागा घेऊन अभिमत विद्यापीठ उभारण्याचा शिक्षण प्रसारक मंडळी संस्थेचा विचार असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्याचबरोबर एसपी कॉलेजला स्वायत्ततेचा दर्जा मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे,’ असे संस्थेच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष अॅड. एस. के. जैन यांनी गुरुवारी सांगितले.
संस्थेच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत अॅड. जैन यांनी ही माहिती दिली. मंडळाचे उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण चितळे, चिटणीस मेधा पंडित, सदस्य वसंतराव चितळे, अॅड. मिहीर प्रभुदेसाई, अॅड. दामोदर भंडारी, सुरेश देवळे, पुरुषोत्तम कुलकर्णी, केशव वझे, जयंत किराड, सतीश पवार, राजेश पटवर्धन आदी उपस्थित होते.
‘नवीन नियामक मंडळ संस्थेच्या विकासासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळेच संस्थेमार्फत दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी विविध योजना आखण्यात येत आहेत. त्यानुसार संस्थेद्वारे अभिमत विद्यापीठ उभारण्याचा मानस आहे. हे विद्यापीठ कळंबोली आणि सिडकोजवळ जागा घेऊन उभारण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. या विद्यापीठाची निर्मिती झाल्यास विविध प्रकारचे अभ्यासक्रम सुरू करण्याला भरपूर संधी मिळेल; तसेच अभ्यासक्रमांना परवानगी मिळण्यासाठी इतर सरकारी शैक्षणिक संस्थांच्या परवानग्या मिळविण्यासाठी वाट पाहावी लागणार नाही. सरकारची मान्यता मिळाली की विद्यापीठाचे काम सुरू होईल,’ असे अॅड. जैन यांनी सांगितले.
दरम्यान, राष्ट्रीय अधिस्विकृती आणि मूल्यांकन परिषदेची (नॅक) टीम एसपी कॉलेजचे मूल्यांकन करण्यासाठी १७ ते १९ सप्टेंबर या कालावधीत येणार आहे. या मुल्यांकनामध्ये कॉलेजला ‘ए’ किंवा ‘ए प्लस’ दर्जा मिळेल. त्यानंतर कॉलेजला स्वायत्तता दर्जा मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. मुंबई विद्यापीठातील रूईया कॉलेजला यंदा स्वायतत्तेचा दर्जा मि‍ळाला असून पोतदार कॉलेजला स्वायत्ततेचा दर्जा मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. संस्थेतर्फे विकासकामे उपलब्ध असणाऱ्या आर्थिक भांडवलावर करण्यात येतील. त्यासाठी कर्ज काढण्यात येणार नाही, असे अॅड. जैन यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चव्हाण नाट्यगृह पुन्हा चकाचक

0
0

स्थायी समिती अध्यक्षांची भेट देऊन पाहणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अभिनेत्री मुक्ता बर्वे हिने कोथरूडमधील यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहातील अस्वच्छता फेसबुकच्या माध्यमातून मांडल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली. स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ दुपारी ४.३०च्या सुमारास रंगमंदिराला भेट दिली. सर्व परिस्थितीची पाहणी करून ताबडतोब स्वच्छता करून घेतली.
नाट्यगृहातील अस्वच्छतेमुळे सर्वत्र संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्यानंतर मोहोळ यांच्यासह भाजपचे शहर उपाध्यक्ष संदीप खर्डेकर, स्थानिक नगरसेविका वासंती जाधव, हर्षाली माथवड, दुष्यंत मोहोळ, ज्ञानेश्वर मोहोळ, दिनेश माथवड, नवनाथ जाधव यांनी नाट्यगृहात धाव घेतली. मोहोळ यांनी तातडीने महापालिकेच्या नाट्यगृहांचे व्यवस्थापक प्रकाश अमराळे यांनाही बोलावून घेतले. कर्मचाऱ्यांना बोलावून तातडीने नाट्यगृहाची स्वच्छता केली. ‘नाट्यगृहाच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे कंत्राट मे महिन्यामध्ये संपले आहे. पुढील प्रक्रियेला वेळ लागणार असल्यामुळे प्रभाग कार्यालयाने नाट्यगृहाच्या स्वच्छतेची जबाबदारी सांभाळावी, असे आदेश अतिरिक्त आयुक्तांनी दिले होते. त्याकडे प्रभाग कार्यालय, नाट्यगृहाचे व्यवस्थापन या साऱ्यांचेच दुर्लक्ष झाले. स्वच्छता झाल्यानंतर मी तातडीने आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांना सर्व परिस्थिती सांगून संबंधितांवर कारवाई करण्याविषयी सांगितले आहे,’ असे मोहोळ यांनी सांगितले.
स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे नवे कंत्राट होईपर्यंत नाट्यगृहाची स्वच्छता नियमितपणे करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ‘नाट्यगृहाच्या दुरवस्थेची मी स्वतः जाऊन पाहणी केली. या प्रकरणामुळे पुण्याची नाचक्की झाली आहे. त्यामुळे या प्रकारासाठी जबाबदार असलेल्या सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना आयुक्त कुणाल कुमार यांना दिल्या आहेत. टेंडर प्रक्रिया सुरू असताना स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी आरोग्य विभागाची असल्याच्या लेखी सूचना अतिरिक्त आयुक्तांनी क्षेत्रीय कार्यालयाला दिल्या होत्या. मात्र, त्याकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे संबंधित दोषींवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच तातडीने स्वच्छतागृह व अन्य ठिकाणांची स्वच्छता करण्यात आली आहे. तसेच या पुढे नाट्यगृह तसेच सार्वजनिक ठिकाणांच्या स्वच्छतेची जबाबदारी आउटसोर्स करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे आरोग्य विभाग व नाट्यगृह व्यवस्थापन यांच्यामध्ये चालढकल होणार नाही,’ अशी ग्वाही मोहोळ यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पारंपरिक नेत्यांना अमेरिकन कंटाळले

0
0

मिशिगनच्या गव्हर्नरपदासाठी इच्छुक ठाणेदार यांचे मत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘अमेरिकेतील मिशिगन राज्यातील नागरिकही पारंपरिक राजकारण्यांना कंटाळले आहेत. त्यांना बदल हवा आहे. तिथेही आरोग्यसेवा, पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक क्षेत्रात समस्या आहेत. त्या सोडविण्यासाठी त्यांना योग्य नेत्याची गरज आहे. अमेरिकेतील राज्याच्या गव्हर्नरकडे हे चित्र पालटण्याची ताकद असते, म्हणूनच मी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलो आहे,’ अशी माहिती प्रसिद्ध लेखक डॉ. श्री ठाणेदार यांनी गुरुवारी दिली.
मूळचे बेळगावचे असलेले डॉ. ठाणेदार अमेरिकेतील मिशिगन राज्याच्या गव्हर्नरपदाच्या निवडणुकीसाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून इच्छुक आहेत. त्या दृष्टीने त्यांनी प्रचारालाही सुरुवात केली आहे. त्याचबरोबर त्यांनी लिहिलेल्या 'ही 'श्री'ची इच्छा' या पुस्तकाच्या ४६ व्या आवृत्तीच्या प्रकाशनानिमित्ताने ते सध्या पुण्यात आले आहेत. त्या वेळी त्यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या कार्यालयाला भेट देऊन संवाद साधला. पुणे आवृत्तीचे निवासी संपादक पराग करंदीकर यांनी त्यांचे स्वागत केले.
‘मिशिगन हे मोठे राज्य असून, तेथे सुमारे एक कोटी मतदार आहेत. येथे विविध समस्या आहेत. तेथील अनेक तरुण दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. त्यांना पुरेशा शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्याचबरोबर रस्ते आणि अन्य पायाभूत सुविधांवरही काम करणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच तेथील स्थानिक युवक, नागरिक पारंपरिक नेत्यांना कंटाळले आहेत. त्यांना बदल हवा आहे. मी एक शास्त्रज्ञ आणि टक्केटोणपे खाऊन यशस्वी झालेला उद्योजक आहे. एखाद्या प्रश्नाच्या सर्व बाजू समजून घेऊन त्यावर तोडगा कसा काढायचा, हे ठाऊक आहे. त्याच आधारावर मी मतदारांसमोर जाणार आहे,’ असे ठाणेदार म्हणाले.
‘पक्षाकडून उमेदवारी मिळवणे हे मोठे आव्हान आहे. माझ्यासमोरील प्रतिस्पर्धी मुरब्बी राजकारणी आहे. माझ्याकडे राजकारणाचा अनुभव नसला, तरी ध्येय आणि दूरदृष्टी आहे. मी स्थानिक नागरिकांपेक्षा दिसायला, बोलायला वेगळा असलो, तरी त्यांच्या समस्या मीच योग्यरित्या जाणतो आणि त्या सोडवूही शकतो, हा विश्वास मी त्यांच्यात निर्माण करणार आहे,’ असेही त्यांनी नमूद केले. अमेरिकेतील राज्यांच्या गव्हर्नरकडे आपल्याकडील मुख्यमंत्र्यांसारखी ताकद असते. म्हणूनच मी या पदासाठी रिंगणात उतरलो आहे,' असेही ठाणेदार यांनी स्पष्ट केले.
मिशिगनच्या गव्हर्नरपदाची पक्षाकडून उमेदवारी मिळण्याची निवडणूक ऑगस्ट २०१८मध्ये असून, गव्हर्नरपदाची निवडणूक नोव्हेंबर २०१८मध्ये होणार आहे. डॉ. ठाणेदार निवडून आल्यास ते जन्माने भारतीय असणारे मराठी अमेरिकन गव्हर्नर ठरतील. आपली खडतर वाटचाल उलगडताना डॉ. ठाणेदार म्हणाले,‘बेळगावधील सामान्य कुटुंबात माझा जन्म झाला. वडील साधे क्लार्क होते. मात्र, आईकडे दूरदृष्टी होती. कुटुंबाची जबाबदारी पेलता यावी, यासाठी घरापासून लपवून ठेवून मी दंतवैद्याकडे काम केले. बेळगावमधूनच बीएस्सी केल्यानंतर मुंबईत बीएआरसीमध्ये नोकरी करू लागलो. तेथील प्रमुखांचा विरोध असतानाही एमएस्सी केले आणि त्यात सुवर्णपदक पटकावले. त्यानंतर पीएचडीसाठी अमेरिकेत जाता यावे, यासाठी पाच वेळा व्हिसासाठी केलेला अर्ज फेटाळला गेला. त्यानंतर मात्र, व्हिसा मिळाला आणि मी अमेरिकेत दाखल झालो.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रेरणादायी कहाण्या सांगणारा ‘स्वयम्’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

समाजातील विविध घटकांसाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्तींकडून त्यांच्या यशाची प्रेरणादायी कहाणी जाणून घेण्याची संधी पुणेकरांना मिळणार आहे. अमृतयात्रा प्रस्तुत ‘स्वयम्’ या कार्यक्रमाचे आयोजन उद्या, शनिवारी करण्यात आले आहे. कोथरूडमधील मयूर कॉलनीतील बालशिक्षण मंदिरात संध्याकाळी साडेपाच वाजता कार्यक्रम होईल.
मनीषा पाठक, पुष्कर औरंगाबादकर, सुजाता रायकर आणि ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. उदय निरगुडकर कार्यक्रमात संवाद साधणार आहेत. ‘महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लब’ या कार्यक्रमाचा मीडिया पार्टनर आहे. स्वतःचा शोध घेतलेल्या व्यक्तींचे अनुभव, त्यांचा संघर्ष, जिद्द सर्वांसमोर यावी आणि त्यांच्या अनुभव कथनातून इतरांना प्रेरणा मिळावी या हेतूने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
मनीषा पाठक यांनी ‘कैझन लिंग्वा’ या संस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागांतल्या मुलांना मराठीतून परदेशी भाषा शिकवून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. यातली अनेक मुले आज स्वतःच्या पायावर उभी आहेत. पारंपरिक कला आणि आधुनिक व्यवस्थापनशास्त्र यांचा सुंदर मेळ घालून ‘कॉर्पोरेट कीर्तन’ या उपक्रमाद्वारे पुष्कर औरंगाबादकर यांनी अनेकांना प्रेरणा दिली. मॅनेजमेंटमध्ये किचकट वाटणारी उपयुक्त तत्त्वे ते ओव्या, आर्या, अभंग, गाणी, नर्मविनोद कथा या स्वरूपात सोप्या भाषेत सांगतात.
सुजाता रायकर यांनी ‘थॅलिसिमिया’ या रक्ताच्या दुर्धर आजाराविषयी जनजागृतीचे कार्य हाती घेतले आहे. सुमारे ऐंशी थॅलिसिमियाग्रस्त मुलांच्या वैद्यकीय खर्चाची जबाबदारी त्यांनी उचलली आहे. त्याविषयी रायकर संवाद साधणार आहेत. या तिघांसह ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. उदय निरगुडकर हे कार्यक्रमाचे मुख्य मार्गदर्शक असणार आहेत.

प्रवेशिकांसाठी संपर्क
हा कार्यक्रम सशुल्क आहे. ‘मटा’ कल्चर क्लब सभासदांना त्यासाठी सवलत दिली जाणार आहे. कल्चर क्लब सभासदांनी आणि इतर वाचकांनी कार्यक्रमाच्या सशुल्क प्रवेशिका आणि अधिक माहितीसाठी ९८२०११८२९६, तसेच ९८८१४९८२९४ या क्रमांकावर संपर्क साधावा. कल्चर क्लबच्या सभासदांना या कार्यक्रमाची ‌३५० रुपयांची प्रवेशिका ३०० रुपयांत देण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संसर्गाची भीती

0
0

आजवर राज्यात २९६ जणांचा बळी; २५०० जणांना लागण

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यभर स्वाइन फ्लूचा संसर्ग वाढत असतानाच गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही जुलै-ऑगस्ट महिन्यात पुण्यातही संसर्ग वाढण्याची भीती आरोग्य खात्याने वर्तवली आहे. स्वाइन फ्लूमुळे आजमितीला राज्यात २९६ जणांचा मृत्यू झाला असून, २ हजार ५२५ जणांना लागण झाली आहे.
सातारा जिल्ह्यातील लोणंद (ता. खंडाळा) येथील २४ वर्षीय युवतीला संसर्ग झाला होता. तिला पुण्याच्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल कऱण्यात आले होते. त्या वेळी तिला स्वाइन फ्लूची लागण झाल्याचे निदान झाले. काही दिवसांपूर्वी तिच्यावर अॅपेंडिक्सचे ऑपरेशन झाले होते. त्यात तिला स्वाइन फ्लूची लागण झाल्याचे सांगितले. गुरुवारी सकाळी तिचा मृत्यू झाला. त्यामुळे आतापर्यंत पुण्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या ६६वर पोहोचली आहे. अशी माहिती पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली.
‘राज्यात स्वाइन फ्लूने २९६ जणांचा मृत्यू झाला असून, त्यात सर्वाधिक पुण्याच्या पेशंटचा समावेश आहे. जूनमध्ये पुण्यापेक्षा मुंबई, ठाण्यात संसर्ग वाढला. गेल्या वर्षी पुण्यात जुलै-ऑगस्ट दरम्यान स्वाइन फ्लूचा मोठा संसर्ग झाला होता. त्यामुळे यंदाही संसर्ग वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. शक्यता नाकारता येत नाही. जुलै, ऑगस्टमध्ये पावसाचा जोर वाढला की संसर्ग वाढू शकतो. गेल्या वर्षी ९०५ जणांचा बळी गेला होता. त्या तुलनेत यंदा जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात मृत्युमुखींच्या संख्येची तीव्रता कमी असेल,’ अशी माहिती आऱोग्य खात्याचे साथरोग सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे यांनी दिली.
पुण्याबरोबर, ठाणे, मुंबई, अमरावती, अकोला, नगर, नाशिक, नागपूरमध्ये सर्वाधिक स्वाइन फ्लूचे बळी गेल्याची नोंद आरोग्य खात्याने केली आहे.

‘स्वाइन फ्लू’चे शहरनिहाय बळी
पुणे जिल्हा ७०
मुंबई ११
ठाणे १२
मीरा भाईंदर २
नवी मुंबई १
कल्याण डोंबिविली ५
वसई विरार २
नाशिक ३४
औरंगाबाद २४
नगर २२
नागपूर २२
अकोला १०
अमरावती १०

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आता आकाश ‘सरस्वती’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रात्रीच्या आकाशात दिसणाऱ्या लाखो ताऱ्यांच्या धूसर पट्ट्याला पुरातन काळापासून ‘आकाशगंगा’ म्हटले जाते. भारतीय खगोलशास्त्रज्ञांनी आता आकाशातील ‘सरस्वती’चाही शोध लावला आहे. आपल्या आकाशगंगेपासून सुमारे चार अब्ज प्रकाशवर्षे दूर असणाऱ्या दीर्घिकांचा (गॅलेग्झी) अतिशय घन असा महासमूह (सुपरक्लस्टर) भारतीय खगोलशास्त्रज्ञांना सापडला असून, शास्त्रज्ञांनी त्याचे नामकरण ‘सरस्वती’ असे केले आहे.

पुण्यातील इंटर युनिव्हर्सिटी सेंटर फॉर अॅस्ट्रोनॉमी अँड अॅस्ट्रोफिजिक्सच्या (आयुका) पुढाकाराने केल्या गेलेल्या या संशोधनात पुण्यातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च (आयसर), एनआयटी- जमशेदपूर आणि केरळच्या थोडुपुळा येथील न्यूमन कॉलेजच्या शास्त्रज्ञांचा सहभाग आहे. स्लोन डिजिटल स्काय सर्व्हे (एसडीएसएस) या आंतरराष्ट्रीय सुविधेचा उपयोग करून हे संशोधन करण्यात आले.

मीन राशीत सापडलेल्या सरस्वती या महासमूहात हजारो दीर्घिकांचा सहभाग असणारे ४३ समूह असून, त्यांचे एकत्रित वस्तुमान दोन कोटी अब्ज सूर्यांइतके असावे असा अंदाज आहे. दीर्घिकांच्या या महासमूहाची व्याप्ती ६० कोटी प्रकाशवर्षे इतकी आहे. विश्वाच्या निर्मितीनंतर दहा अब्ज वर्षांनी सरस्वती समूहाची असणारी अवस्था सध्या आपल्याला दिसत आहे असे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. या शोधामुळे विश्वरचनाशास्त्रातील जुन्या संकल्पनांचा खगोलशास्त्रज्ञांना फेरविचार करावा लागणार आहे. प्रख्यात अॅस्ट्रोफिजिकल जर्नल मध्ये हे संशोधन प्रसिद्ध झाले असून, आयुकाच्या प्रा. जॉयदीप बागची यांच्यासह प्रकाश सरकार, शिशिर सांख्यायन, प्रा. सोमक रायचौधरी, जो जेकब आणि प्रतीक दाभाडे यांचा या संशोधनात सहभाग आहे.

‘सरस्वती’ नामकरण कशामुळे?

सरस्वती ही विद्या, कला, संगीत आणि निसर्गाची प्राचीन देवता असून, ऋग्वेदात सरस्वती या नदीचा उल्लेख झाला आहे. अनेक प्रवाह एकत्र येऊन सतत प्रवाहीत असणाऱ्या या नदीकाठी वेदांची रचना झाली, असे मानले जाते. सरस्वती महासमूहही दीर्घिकांचे अनेक समूह एकत्र येऊन तयार झाला असल्यामुळे त्याचे नामकरण सरस्वती असे करण्यात आल्याचे शास्त्रज्ञांनी शोध निबंधात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पीएफ’साठी कागदपत्रांची गरज नाही

0
0

Sujit.Tambade@timesgroup.com
Tweet : sujittambadeMT

पुणे : प्रॉव्हिडंट फंडची (पीएफ) रक्कम काढण्यासाठी आता पुरावे म्हणून कागदपत्रांची जंत्री न जोडताही केवळ ऑनलाइन अर्ज करून कर्मचाऱ्यांना ‘पीएफ’ काढता येणार आहे. नोकरी सोडली असल्यास ‘पीएफ’ची पूर्ण रक्कम, तर नोकरी करत असलेल्या कर्मचाऱ्याला घर खरेदी करण्यासाठी शंभर टक्के, शिक्षण आणि लग्नासाठी ५० टक्के, तर वैद्यकीय उपचाराच्या खर्चासाठी सहा महिन्यांच्या वेतनाच्या रकमेएवढा ‘पीएफ’ काढता येणार आहे.

‘ईपीएफओ’ने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ‘ईपीएफओ’च्या कार्यालयात घालावे लागणारे हेलपाटे आणि एजंट यांच्यापासून कर्मचाऱ्यांची कायमची सुटका होणार आहे. ‘पीएफ’ची रक्कम ही कर्मचाऱ्याची असली, तरी ती काढायची असल्यास मोठे दिव्य पार पाडावे लागते ‘पीएफ’ कशासाठी काढायचा, याबाबतच्या कारणांपासून ते विविध कागदपत्रे जोडण्यापर्यंतचे सोपस्कार करावे लागतात; पण आता यातून कर्मचाऱ्यांची कायमची सुटका होणार आहे. ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर किमान पाच दिवसांत संबंधितांच्या खात्यात रक्कम जमा होणार आहे. त्यासाठी कोणतीही कागदपत्रे द्यावे लागणार नाहीत. मात्र, आधार क्रमांकाची नोंदणी असलेल्या आणि यूनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) असलेल्याच कर्मचाऱ्यांनाच हा लाभ घेता येणार आहे.

एखाद्या कामगाराने नोकरी सोडली किंवा नोकरीत बदल केला की बहुतांश कामगारांकडून ‘पीएफ’ची रक्कम काढून घेण्याकडे कल असतो. वास्तविक दुसरीकडे नोकरी केल्यास तोच ‘यूएएन’नंबर ठेऊन ‘पीएफ’ची रक्कम हस्तांतरित करण्याची सुविधा आहे. मात्र, अनेक कर्मचारी हे ‘पीएफ’ची रक्कम काढून घेत असल्याचे ‘ईपीएफओ’च्या निदर्शनास आले. याबाबत विभागीय ‘पीएफ’ आयुक्त अरुण कुमार म्हणाले, ‘पीएफ काढण्यासाठी ‘ईपीएफओ’ने ऑनलाइन क्लेम फाइल करण्याची व्यवस्था केली आहे. ही सेवा युनिफाइड पोर्टलवर सुरू झाली आहे. त्यासाठी या पोर्टलवर आधार क्रमांक, यूएएन क्रमांक आणि संबंधित ‘पीएफ’धारकाच्या बँक खात्याचा क्रमांक द्यावा लागणार आहे.’

‘ईपीएफओ’च्या http://www.epfindia.com या वेबसाइटरवर ऑनलाइन क्लेमचा ऑप्शन असेल. तेेथे ‘यूएएन’ नंबर आणि आधारकार्ड क्रमांक टाकावा लागणार आहे. त्यानंतर क्लेम स्वीकारण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल.
...
‘ऑनलाइन ‘पीएफ’ काढण्यासाठी नागरिकांना यूएएन नंबर, आधार कार्ड नंबर देणे सक्तीचे आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण केलेल्याच कर्मचाऱ्यांना लाभ घेता येणार आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना ‘ईपीएफओ’च्या कार्यालयात येण्याची गरज नाही.
- अरुण कुमार, विभागीय पीएफ आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यासह राज्यात पावसाचे पुनरागमन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुण्यासह राज्यात मान्सून पुन्हा सक्रीय होण्याच्या दृष्टीने अतिशय अनुकूल वातावरण निर्माण होत आहे. आठवडाभराच्या विश्रांतीनंतर शहरात पावसाने गुरुवारी जोरदार पुनरागमन केले. शहराच्या विविध भागात दिवसभर पावसाच्या सरी कोसळल्या. संध्याकाळनंतर काही भागात पावसाचा जोर वाढला होता. गुरुवारी रात्री साडेअकरा वाजेपर्यंत शहरात -- मिमी पावसाची नोंद झाली. पुढील दोन दिवस हीच परिस्थिती राहणार असून, कोकण-गोव्यामध्ये मुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.

राज्यातून पावसाने काढता पाय घेतला होता. पण किनारपट्टीच्या भागात पुन्हा कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने मान्सूनसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे दिवसभर पावसाने अनेक भागात हजेरी लावली. पावसाच्या आगमनामुळे वातावरणातील उकाडाही गायब झाला. कोल्हापूर जिल्ह्यातही पावसाच्या पावसाचे आगमन झाल्याने गेले तीन दिवस खोळंबलेली शेतीची कामे पुन्हा नव्याने सुरू झाली आहेत. पावसाच्या चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांना गुरुवारी सुरू झालेल्या पावसाने काहीसा दिलासा मिळाला आहे. गावागावांतील शिवार पावसाच्या आगमनाने फुलला आहे.

महाबळेश्वर येथे गुरुवारी सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत २३ मिमी, मुंबईत २२ मिमी, अलिबाग येथे १८ मिमी, गोंदिया येथे ७ मिमी पावसाची नोंद झाली. राज्याच्या इतर भागातही पुढील २४ तासांत मुसळधार ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता प्रादेशिक हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, जळगाव, सातारा जिल्ह्यात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भोगवटापत्र आठ दिवसांत

0
0

Prashant.Aher@timesgroup.com
Tweet : @PrashanAherMT

पुणे : बांधकाम परवानगी ३० दिवसांत, जोते तपासणी (प्लिंथ चेकिंग) सात दिवस, तर बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला (कंप्लिशन) किंवा भोगवटापत्र (ओसी) आठ दिवसांत देण्याचा आदेश राज्य सरकारने सर्व महापालिकांना दिला आहे. महापालिका आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये या कागदपत्रांसाठी मारावे लागणारे हेलपाटे आणि पिळवणुकीतून नागरिक व बांधकाम व्यावसायिकंची सुटका होणार आहे.

नगररचना कायद्याच्या कलम ४५ (५) नुसार बांधकाम क्षेत्रासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या ४५ दिवसांच्या आत देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. नवे बांधकाम सुरू करण्यापासून ते ते पूर्ण होईपर्यंत विविध प्रकारच्या परवानगी घ्याव्या लागतात. मात्र, त्यात दप्तर दिरंगाई आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रचंड तक्रारी करण्यात येत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या धोरणानुसार नगरविकास खात्याने काढलेल्या या आदेशात बांधकाम परवानगी, जोते तपासणी आणि पूर्णत्वाचा दाखला देण्यास किती दिवस घ्यावेत, याबाबत स्पष्ट सूचना करण्यात आल्या आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अन्य प्राधिकरणांकडून या परवाग्या देताना अनेकदा जाणीवपूर्वक विलंब करण्यात येतो. सर्वसामान्य नागरिक, विकासक आणि आर्किटेक्ट यांच्याकडून पैसै उकळण्यासाठी नोकरशाहीकडून हा विलंब करण्यात येत होता. अनेका ‘साइट इन्स्पेंक्शन’साठी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नाकदुऱ्या काढव्या लागत होत्या. नागरिकांना विनाअडथळा परवानगी मिळावी, प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत, यासाठी आता कायद्यानेच ४५ दिवसांची मुदत घालण्यात आली आहे.

घरांच्या किंमती कमी होतील?

बांधकाम परवागन्यांना विलंब झाला, तर बांधकाम व्यावसायिकांवर व्याजाचा मोठा बोजा पडतो आणि प्रकल्पाचा खर्च वाढतो. तो टाळून वेळेत काम करून घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ‘लक्ष्मीदर्शन’ होते, हे उघड गुपित आहे. मात्र, ही रक्कम अंतिमतः ग्राहकांकडूनच वसूल केली जात असल्याने घरांच्या किंमती वाढतात. आता या नव्या निर्णयामुळे अडवणूक थांबून हा खर्चही कमी होण्याची आशा आहे.

अनधिकृत बांधकामांना आळा?

परवानगीतील विलंबाला कंटाळून अनेकदा बेकायदा बांधकामे करण्याकडे कल वाढतो. आता वेळेत परवानग्या देण्याचे बंधन घालण्यात आल्याचा फायदा सर्वसामान्यांना मिळणार असून अधिकृत घरच सुलभ पद्धतीने झाल्यास बेकायदा बांधकामांनाही आळा बसू शकतो.

विभागप्रमुखांवर जबाबदारी

या सर्व मुदतींचे पालन होते की नाही, याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित विभागाच्या प्रमुखांकडे या आदेशानुसार सोपविण्यात आली आहे. या सर्व परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरळीत पार पडेल आणि या कामकाजाची वेळेत अंमलबजावणी होईल, याची व्यवस्था या विभागप्रमुखांनी निश्चित करावी, असे यामध्ये म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाब्दिक गौरवाचा उपयोग काय?

0
0

प्रा. शरद जावडेकर

‘हे म्हणणे चुकीचे आहे, की सध्याची शिक्षणव्यवस्था जनतेला शिक्षण देण्यासाठी तयार केलेली आहे. सर्व पुरावे असे दाखवतात, की ही व्यवस्था शिक्षण नाकारण्यासाठी तयार केलेली आहे. या व्यवस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट शिक्षणाचा प्रसार करणे हे नाही, तर अभिजन वर्गात कोणी प्रवेश करावा हे निवडण्याची ही क्रूर व्यवस्था आहे.’
(जे. पी. नाईक, एज्युकेशन फॉर अवर पिपल, १९७८)

१५ जुलै हा भारतातील थोर शिक्षणतज्ज्ञ चित्राताई नाईक यांचा जन्मदिवस आहे. २०१७-१८ हे वर्ष चित्रातार्इंच्या जन्मशताब्दीचे वर्ष आहे. त्या निमित्ताने भारतीय शिक्षणसंस्थेच्या, जे. पी. नाईक सेंटरमधील कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे येणार आहेत. शिक्षणतज्ज्ञ, सरकारी अधिकारी तेथे उपस्थित राहतील. चित्राताई व जे. पी. नाईक यांचा गौरव केला जाईल; परंतु केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शिक्षण धोरणात चित्राताई व जे. पी. नाईक दिसत नसतील, तर त्यांच्या शाब्दिक गौरवाचा उपयोग काय? आपल्याकडच्या राज्यकर्त्यांनी एक कला छान आत्मसात केली आहे. व्यक्तीला डोक्यावर घ्यायचे आणि त्याच वेळेला त्यांचे विचार पायदळी तुडवायचे. फुले, शाहू, आंबेडकर, भाऊराव पाटील, चित्राताई व जे. पी. नाईक यांच्याबाबत हेच होत आहे.

देशातील शिक्षणव्यवस्था अनेक मूलभूत समस्यांनी ग्रासली आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण आणि बाजारीकरण वेगाने होत असून, त्याचे महागडे शुल्क बहुतेकांच्या आवाक्यात राहिलेले नाही. पालकांची लूट करीत शिक्षण माफिया नफेखोरी करीत आहेत. यामुळे शिक्षणातील विषमता वाढत असून, सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची संधी मर्यादित होत आहे. दुसरीकडे सरकार शिक्षणावरील खर्च कमी करीत आहे. या साऱ्याबद्दल चाळीस वर्षांपूर्वी जे. पी. नाईक यांनी मांडलेला विचार आजही उपयुक्त आहे. ते म्हणत की, भारतीय शिक्षणव्यवस्थेच्या तीन समस्या आहेत. अभिजनवाद, श्रेणीबद्ध समाज व भांडवलशाही! भारतासारख्या जातीबद्ध समाजात, शिक्षण धोरणाचे तीन आयाम महत्त्वाचे आहेत. शिक्षणाची समान संधी, शिक्षणाची समान व्यवस्था व गुणवत्ता! या तिन्ही निकषांवर राज्य सरकार पुन्हा पुन्हा नापास होत आहेत.

२०१३-१४ च्या आकडेवारीनुसार शिक्षण विकास निर्देशांकाच्या क्रमवारीत महाराष्ट्राचा क्रमांक भारतात तेरावा आहे. केंद्रशासित प्रदेश व हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात, केरळ, पंजाब याची क्रमवारी महाराष्ट्राच्या वरची आहे. एवढेच नाही, तर निम्मा महाराष्ट्र शिक्षण विकासात मागासलेला आहे. ‘असर’चा अहवाल शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा खालावत असलेला दिसत असला, तरी त्याची प्रमुख जबाबदारी सरकारचीच आहे! शिक्षक, शिक्षकेतर भरतीला बंदी, वेतनेतर अनुदान नाही, शिक्षकांच्या मागे असलेली निवडणुकीची कामे, सरकारची घटती गुंतवणूक व एकूणच सरकारी शिक्षणव्यवस्था बंद पाडायचे सरकारी धोरण व खासगीकरणाला चालना देण्याची भूमिका याचाही परिणाम गुणवत्तेवर होत आहे!

नाईक यांनी असे म्हटले होते की, शिक्षणात राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के गुंतवणूक करणे सरकारला खर्चिक वाटत असेल, तर एवढी गुंतवणूक न करणे जास्त खर्चीक आहे; पण दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारचा शिक्षणावरील खर्च घटत चालला आहे. सर्वसाधारण व तंत्र शिक्षणावरचा खर्च, राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या २०१२-१३मध्ये २.५३ टक्के होता तो २०१७-१८ मध्ये २.१५ टक्के असणार आहे. देशाचा शिक्षणावरचा खर्च तीन ते साडेतीन टक्के आहे व फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात शिक्षणावरचा खर्च, देशाच्या टक्केवारीपेक्षा कमी आहे. चित्राताई आणि जे. पी. नाईक यांच्याबद्दल सरकारला असा आदर आहे!

सध्या केंद्र व राज्य सरकारे एक देश-एक करप्रणालीचा प्रचार करत आहेत; पण शिक्षणात मात्र ‘अष्टवर्ण’ भक्कम होत आहे. शालेय शिक्षणात व उच्च शिक्षणात स्तरीकरणाला उत्तेजन देण्याचीच सरकारची भूमिका आहे. इंटरनॅशनल स्कूल, केंद्रीय बोर्डाच्या शाळा, राज्य बोर्डांच्या शाळा, इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या शाळा, खासगी व सरकारी शाळा, सार्वजनिक विद्यापीठे, खासगी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, आता येणारी परदेशी विद्यापीठे असे पालकांच्या आर्थिक-सामाजिक क्षमतेप्रमाणे मुलांना शिक्षण उपलब्ध केलेले आहे! नाईक यांनी सांगितलेल्या समतेच्या मूल्यांच्या चिंधड्या उडाल्या आहेत.

प्राथमिक शिक्षण प्रसार हा चित्रातार्इंचा व नाईकसाहेबांचा जिव्हाळ्याचा विषय होता; पण आजतागायत शिक्षण खात्याला महाराष्ट्रात ‘बालशिक्षणाचे धोरण’ ठरवता आले नाही. शेवटी औरंगाबाद खंडपीठाने बालशिक्षणाचे धोरण ३१ डिसेंबरपर्यंत ठरविण्याचा आदेश दिला. चित्रातार्इंच्या विचाराची अशी आस्था शिक्षणखात्याला आहे.

मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा व शुल्क नियंत्रण कायदा या दोन कायद्यात काही विसंगती आहे, असे सरकारला वाटत नाही. सरकार देऊ करत असलेल्या २५ टक्क्यांच्या मोफत प्राथमिक शिक्षणासाठी पालकांना १३ हजार ते १५ हजार रुपये खर्च करावे लागत आहेत. ही राज्य सरकारची मोफत शिक्षणाची सोय आहे.

सरकार शिक्षण देत नाही व खासगी शिक्षण परवडत नाही अशा कातरीत पालक अडकला आहे. ‘शिक्षण सम्राट व शिक्षण माफियांच्या आळंदीला निघालेल्या शिक्षण धोरणाच्या दिंडीची दिशा बदलून फुले-शाहू-आंबेडकर-भाऊराव पाटील-चित्राताई-जे. पी. नाईक यांच्या आळंदीला दिंडी नेणे हाच चित्रातार्इंचा गौरव आहे. एवढी हिंमत राज्य सरकार दाखवेल का? अन्यथा चित्राताई व जे. पी. नाईक यांचा शाब्दिक गौरव हा केवळ उपचार ठरेल!
(लेखक शिक्षण चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत.)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images