म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आलल्या १६८ कोटी ७० लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मान्यता देण्यात आली. अर्थसंकल्पात मांडलेल्या ४२ विषयांपैकी महिला व बाल कल्याण समितीचे विषय वगळता अन्य सर्व विषयांमध्ये किरकोळ दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या.
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा सुरू होती. त्या वेळी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशवंत शितोळे, बांधकाम व आरोग्य सभापती प्रवीण माने, महिला बालकल्याण सभापती राणी शेळके, कृषी सभापती सुजाता पवार आणि समाजकल्याण सभापती सुरेखा चौरे; तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी घुले उपस्थित होते. सर्वसाधारण सभेत सर्वाधिक आरोग्य विभागाच्या १२ विषयांना मान्यता देण्यात आली. तर, महिला व बालकल्याण समितीच्या शालेय पोषण आहार आणि इतर दोन विषयांना मान्यता देण्यात आली नाही. या विषयावर चर्चा करताना सदस्यांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या. दरम्यान, सभेच्या सुरुवातीला राज्य सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीचे श्रेय घेण्यासाठी विविध पक्षाच्या नेत्यांची चढाओढ सुरू होती.
पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समितीतील एक रिक्त पद भरणे, जिल्हा परिषद स्वनिधीचा अंदाजपत्रक अवलोकनार्थ मांडणे, ग्रामविकास निधीतून ग्रामपंचायतींना विकास कामांसाठी निधी देणे, छोटे पाटबंधारे विभागाकडील कामांच्या निविदांना मान्यता देणे, ५० ग्रामपंचायत व ५० टक्के यंत्रणा मार्फत करावयाची कामे, लेबर बजेट सन २०१७-१८ रक्कम लाखात करणेबाबत, जिल्हा नियोजन समिती पुणे यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातून प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्राकरिता औषधे, साधन व यंत्रसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता, आदिवासी भागातील आरोग्य सुविधा पुरविणे व प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांच्या औषध अनुदानात वाढ अंतर्गत औषध खरेदीस प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी आवश्यक साहित्य व सामग्रीपुरवठा अंतर्गत खरेदीस प्रशासकीय मान्यता या विषयांना सभेने मान्यता दिली.
सीओंची दांडी
झेडपीच्या सर्वसाधारण सभेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई हे अनुपस्थित होते. कोणतीही पूर्वसूचना न दिल्याने महत्त्वांच्या विषयावर चर्चा कशी करायची, असा सवाल पदाधिकाऱ्यांसह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी उपस्थित करीत नाराजी व्यक्त केली. याबाबत अध्यक्षांकडे खुलासा मागण्यात आला.
विकासकामांसाठी ६८ कोटींचा निधी ?
पुणे जिल्हा परिषदेच्या सभेत २०१७ ते १८ या वर्षाचा १६८ कोटी ७० लाख रुपयांच्या मूळ अर्थसंकल्पा मान्यता देण्यात आली. परंतु, गेल्या वर्षीच्या कामासाठी सुमारे १०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे विद्यमान सदस्यांना त्यांच्या जिल्हा परिषद मतदारसंघात विकासकामे करण्यासाठी केवळ ६८ कोटी ७० रुपये खर्चासाठी उपलब्ध होणार असल्याने परिषदेच्या सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हा परिषदेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन गेल्या वर्षीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात विविध कामांना मंजुरी दिली होती. या कामासाठी सुमारे १०० कोटी रुपये द्यावे लागणार असून जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सदस्यांच्या पदरी फारसा निधी मिळणार नसल्याकडे भाजपचे गटनेते शरद बुट्टे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, ‘मागील पदाधिकाऱ्यांच्या काळात पैशांची प्रचंड उधळपट्टी झाली असून, नको तेवढी कामे मंजूर करण्यात आली. निधी वाटपात नियम डावलण्यात आले आहेत. काही निर्णय चुकले, तर काही कामे चुकली आहेत. त्यात आर्थिक अनियमितता आढळली आहे. मुद्रांक शुल्कापैकी ग्रामपंचायतींना ५० टक्के निधी द्यावा लागणार आहे.’
ग्रामपंचायतींना ढोल ताशांसारखे वाद्य खरेदी करून देण्याची योजना गेल्या वर्षी राबविण्यात आली. योजनेसाठी सरकारची परवानगी नव्हती. ग्रामपंचायतीसाठी खरेदी केलेल्या वाद्यांपैकी ९० टक्के ग्रामपंचायतींनी ते ताब्यात घेतले नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या गोदामांमध्ये ढोल-ताशांची वाद्ये धूळ खात पडून असल्याची धक्कादाक माहिती बुट्टे पाटील यांनी सभागृहात दिली. योजनेत पारदर्शकता नाही. हवेली, खेड तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनीच सर्वाधिक वाद्ये नेल्याचे उघडकीस आणले. वाद्यांसाठी ३५ लाख रुपयांची केलेली खरेदी ही वाया गेली असून पुन्हा या वर्षी २५ लाख रुपयांची तरतूद कशासाठी केली असा जाब प्रशासनाला विचारला.
शाळामध्ये वॉटर फिल्टर बसवण्याची तरतूद करायला हवी होती. त्यामुळे पाण्यापासून होणाऱ्या आजारांवर नियंत्रण मिळविणे शक्य झाले असते, याकडे काँग्रेसचे गटनेते विठ्ठल आव्हाळे यांनी लक्ष वेधले. सदस्य पांडुरंग पवार म्हणाले, ‘गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामधील दहा योजनासाठी ३९ लाख ५० हजारांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, यापैकी एकही रुपया खर्च झाला नाही. यामुळे या योजना रद्द करण्यात याव्यात.’ अर्थसंकल्पामध्ये बेरोजगारांना मार्गदर्शन, विज्ञान प्रदर्शन तसेच कॅन्सरग्रस्तांसाठी आर्थिक मदत यासाठी तरतूद करण्याची मागणी सदस्य रोहित पवार यांनी केली.
शाळांच्या दुरुस्तीसाठी अतिरिक्त निधी अर्थसंकल्पामध्ये देण्यात यावा. जलयुक्त शिवाराप्रमाणे इतर जलसंधारण योजनासाठी निधी उपलब्ध करावा. शाळांमध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीम राबवावी, सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश आणि सायकल द्यावे. महिलासाठी ब्युटी पार्लरचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. अनेक शाळा मोडकळीस आल्या आहेत. शाळा दुरुस्तीसाठी निधी द्यावा, अशा मागण्या रणजित शिवतरे, प्रमोद काकडे, वीरधवल जगदाळे, अभिजित तांबिले आणि इंदापूर तालुक्याचे सभापती करणसिंह घोलप यांनी केल्या.
पदाधिकाऱ्यांसाठी, की ठेकेदारांसाठी खरेदी?
लाभार्थ्यांची यादी तयार नसताना जिल्हा परिषदेने ४८ लाख रुपयांमध्ये २२१० सौर कंदिलाची खरेदी केली. यादी अथवा लाभार्थी तयार नसताना सौर कंदिलाची खरेदी पदाधिकाऱ्यांसाठी, की ठेकेदारांसाठी असा सवाल करून प्रशासनाला भाजपचे गटनेते शरद बुट्टे पाटील यांनी धारेवर धरले. हवेली तालुक्यातील गोदामात खरेदी केलेले सौर कंदिल हे धूळ खात पडून असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट