म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
प्रस्तावित रिंगरोडसाठीच्या भूसंपादन कारवाईला पिंपरी-चिंचवडमधील सत्तारूढ भारतीय जनता पक्ष वगळता सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन विरोध दर्शविला आहे. ‘कोणालाही बेघर होऊ देणार नाही. संघर्ष समितीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू,’ अशी ग्वाही विरोधकांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे-पाटील, शिवसेनेचे शहरप्रमुख राहुल कलाटे, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शहराध्यक्ष सचिन चिखले, भारिप बहुजन महासंघाचे शहराध्यक्ष देवेंद्र तायडे, शेतकरी कामगार पक्षाचे शहर कार्याध्यक्ष हरीश मोरे यांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्या पक्षांची भूमिका स्पष्ट केली.
वाघेरे-पाटील म्हणाले, ‘शहरात सध्या रिंगरोडचा प्रश्न ज्वलंत आहे. त्याला राजकीय वळण लावण्याचा प्रयत्न होत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुमारे दोन हजारांहून अधिक घरे बाधित होत आहेत. त्यांचे पुनर्वसन करणे केवळ अशक्य आहे. वास्तविक, महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षात असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने अनधिकृत बांधकामांच्या एका विटेलाही धक्का लावणार नाही, अशी वल्गना केली होती. काहींनी तर पदाचा राजीनामाही दिला होता. मात्र, शास्तीकर, अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे आदी प्रश्नांचे घोंगडे भिजत पडले असताना आता नव्याने कारवाईचा मुद्दा उकरून काढण्याची गरज नाही. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता रिंगरोडच्या प्रस्तावात बदल करणे गरजेचे आहे.’
कलाटे म्हणाले, ‘नोकरी-व्यवसायानिमित्त पिंपरी-चिंचवडमध्ये वास्तव्यास आलेल्या कामगारांना बेघर करू नये, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे. या प्रश्नाला राजकीय वळण देण्याची गरज नाही. संघर्ष समितीच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार होणे आवश्यक आहे. भाजपने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी. नव्याने प्रश्न निर्माण करून नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करू नये. नागरिकांचा कौल लक्षात घेता त्यांच्या भूमिकेला राजकीय पाठिंबा असणार आहे.’
साठे म्हणाले, ‘रिंगरोड रद्द करण्याच्या मागणीबाबत आम्हा विरोधकांची एकवाक्यता आहे. कोणत्याही आंदोलनामागे विरोधकांचा हात आहे, असा राग भाजप आळवित असते. परंतु, हे जनतेचे आंदोलन आहे. त्यांनीच राजकीय पाठिंब्याची गरज व्यक्त केली आहे. त्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून या आंदोलनात राजकीय पक्षांनी भाग घेण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे बुद्धीभेद करण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये. जनहित लक्षात घेऊन नियमात बदल करणे आवश्यक आहे.’
चिखले म्हणाले, ‘जिकडे तिकडे घरे पाडण्याचेच उद्योग चालू आहेत. या मुद्यावरून नागरिक हवालदिल आणि भयभीत आहेत. शहरातील विकासकामांना विरोध नाही. मात्र, त्यासाठी नागरिकांनाही विश्वासात घ्यायला हवे. १९७६ ते ८४ या कालावधीत आरक्षित असलेल्या रिंगरोडची आता खरेच गरज उरली आहे का? याचाही विचार व्हायला हवा. यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांची लवकरच भेट घेणार आहोत.’
तायडे आणि मोरे यांनीही या प्रश्नावर राजकीय वाद बाजूला ठेवून आंदोलनात सहभागी होण्याचा पुनरुच्चार केला.
सरड्यासारखा रंगबदल?
शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची सत्ता असताना अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या मुद्यावर बरीच आंदोलने झाली. त्यामध्ये विरोधी पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाने आक्रमक भूमिका घेऊन जनआंदोलनाला पाठिंबा व्यक्त केला होता. परंतु, आता सत्तेवर येताच त्यांनी घरे पाडण्याची मोहीमच हाती घेतली आहे. यावरून त्या पक्षाचे पदाधिकारी सरड्यासारखा रंग बदलत असल्याची टीका माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी केली. रिंगरोडचा आग्रह आता कशासाठी? या प्रकल्पाच्या आजूबाजूला कोणाच्या जमिनी आहेत? टीडीआर घोटाळ्याची तर शक्यता नाही ना? या बाबी संशयास्पद आहेत. त्याचा खुलासा होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी भापकर यांनी केली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
