सविस्तर प्रकल्प अहवालासाठी सत्ताधारी भाजपकडून प्रयत्न सुरू होणे गरजेचे
पुणे : शहराच्या बहुप्रतीक्षित मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यापासून त्याचा विस्तार करण्याची मागणी सातत्याने होत असून, त्यासाठी विस्तारित मार्गांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याकरिता सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या ‘टीम’ने तातडीने प्रयत्न सुरू करायला हवे. विस्तारित मार्गांच्या डीपीआरसाठी आतापासून प्रयत्न केले, तर कधीतरी दोन-तीन वर्षांनी मेट्रोच्या विस्तारित मार्गांना मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, मेट्रोचा पहिला टप्पा प्रत्यक्ष कार्यान्वित होताना, पुढच्या टप्प्याचे काम सुरू होऊ
शकणार आहे.
गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून केवळ प्रतीक्षेत असलेल्या पुणे मेट्रो प्रकल्पाचे भूमिपूजन गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर, नाशिक फाट्यालगत या प्रकल्पाचे कामही सुरू झाले आहे. मेट्रोचा पहिला टप्पा पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट, तर दुसरा टप्पा वनाझ ते रामवाडी असा आहे. दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (डीएमआरसी) २००९मध्ये सादर केलेल्या डीपाआरनुसार या दोन मार्गिका निश्चित करण्यात आल्या असल्या, तरी गेल्या आठ-दहा वर्षांमध्ये शहराचा भौगोलिक विस्तार मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. त्यामुळे, पिंपरी-चिंचवडकरांनी तर काम सुरू झाल्यापासून निगडीपर्यंत मेट्रो करा, अशी जोरदार मागणी लावून धरली आहे. तर, रामवाडीचा मार्गही विमानतळ किंवा वाघोलीपर्यंत विस्तारण्यात यावा, असा आग्रह धरला जात आहे.
मेट्रोच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनकडे (महामेट्रो) असून, सध्या तरी केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या डीपीआरनुसार मेट्रोचे काम होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे, आता मेट्रोच्या पुढच्या टप्प्यासाठी नियोजन करण्याची सर्वांत मोठी जबाबदारी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या भाजपच्या कारभाऱ्यांकडे आहे. या दोन्ही महापालिकांमध्ये सध्या भाजपकडे पूर्ण बहुमत आहे. दोन्ही पालिकांमध्ये महापौर, पुण्यात आठ आमदार, पिंपरी-चिंचवडमध्ये दोन आमदार यासह पुण्याचे खासदार आणि केंद्रातील महत्त्वाचे मंत्रिपद अशी भरभक्कम ‘टीम’ हाती असल्याने मेट्रोच्या विस्तारित मार्गासाठी डीपीआर तयार करण्याचा निर्णय तातडीने घेण्याची गरज आहे. हा निर्णय लवकर घेऊन डीपीआर तयार करायचे काम त्वरेने दिले गेले पाहिजे. कोणत्याही मेट्रोचा डीपीआर तयार करण्यासाठी किमान वर्षभराचा कालावधी लागतोच. त्यामुळे, डिसेंबर २०१८पर्यंत किंवा तत्पूर्वी काही महिने विस्तारित मार्गाचा डीपीआर तयार होईल. त्यानंतर, राज्य सरकार-केंद्र सरकार अशा मान्यतेचे सर्व सोपस्कार पुन्हा करावे लागतील. त्यात, २०१९मध्ये पुन्हा केंद्रात-राज्यात एकच सरकार आले तर ठीक; अन्यथा पुन्हा विस्तारित मार्गाचा डीपीआर भुयारी की एलिव्हेटेड यामध्ये रखडला जाऊ शकतो. तसे, झाल्यास २०२०-२१मध्ये ३१ किमीची मेट्रो कार्यान्वित झाली, तरी विस्ताराचा निर्णय झाला नसल्यास तेव्हाच्या शहरातील लोकसंख्येसाठी मेट्रोचे मार्ग अपुरेच पडतील.
निगडी-कात्रजचा डीपीआर नाही
राज्य सरकारने यापूर्वीच निगडी आणि कात्रजपर्यंत मेट्रोचा विस्तार करण्यास मान्यता दिली आहे; पण या मार्गांचा डीपीआर तयार झालेला नाही. त्यामुळे, एका बाजूला मेट्रोचे काम प्रगतीपथावर असतानाच, मेट्रोच्या विस्तारासाठी आत्तापासून नियोजन करायला हवे. काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष अभय छाजेड यांनीही मेट्रोच्या विस्ताराची मागणी यापूर्वीच पालिका आयुक्तांकडे केली असून, विस्तारीकरणाला गती देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.
राजकीय इच्छाशक्ती हवी
पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी नुकतीच महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांच्याशी मेट्रोच्या विस्तारीकरणाबाबत चर्चा केली. नागपूरमध्ये मेट्रोच्या ३८ किमीचे काम सुरू असतानाच, त्याच्या संभाव्य विस्तारीकरणाचे नियोजन केले जात आहे. त्याच धर्तीवर पुण्यातही राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून आत्ताच मेट्रोच्या विस्ताराकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
