लवासा कॉर्पोरेशनला दिलेला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा राज्य सरकारने डिसेंबर २०१५ पासूनच रद्द केल्याचे स्पष्ट केले असून, त्यानंतर देण्यात आलेल्या सर्व परवानग्यांची फेरतपासणी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) केली जाणार आहे. तसेच, लवासाचे कार्यालय आणि कागदपत्रे दस्तावेजही ‘पीएमआरडीए’कडून ताब्यात घेण्यात येणार आहेत.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह आसपासच्या परिसरासाठी सरकारने ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना केली. ‘पीएमआरडीए’ची हद्दवाढ करताना, त्यामध्ये लवासा आणि आसपासच्या सर्व परिसराचा समावेश करण्यात आला होता. लवासामधील बांधकाम परवानग्या आणि पर्यावरणाचे उल्लंघन करून सुरू असलेल्या विकासाविरोधात स्वयंसेवी संस्थांनी आवाज उठविला होता. त्यामुळे लवासाचा नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा रद्द करण्याची मागणी केली जात होती. हा दर्जा रद्द करण्याची घोषणा राज्य सरकारने मे महिन्यामध्ये केली होती. त्या संदर्भातील अधिकृत आदेश नगरविकास विभागाने नुकतेच काढले आहेत. त्यात पीएमआरडीएची हद्दवाढ अंमलात आल्यापासून म्हणजेच, चार डिसेंबर २०१५ पासून लवासाचे नियोजन प्राधिकरणाचे सर्व अधिकार रद्द झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
लवासाचे नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार डिसेंबर २०१५ पासून रद्द झाल्याने त्यानंतर गेल्या दीड वर्षांत या ठिकाणी कोणकोणते बांधकाम झाले? ते नियमानुसार झाले आहे का? या सगळ्याची फेरतपासणी केली जाणार आहे. संबंधित बांधकामासाठी लवासाला ‘पीएमआरडीए’ची परवानगी घ्यावी लागणार असून, सरकारी नियमांनुसारच बांधकामांना मान्यता मिळणार आहे. लवासाचे सर्व कागदपत्रे/दस्तावेज पीएमआरडीएकडून ताब्यात घेण्यात येतील, असे संकेत पीएमआरडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
