Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

साबरमती प्रकल्पाची कॉपी नको

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘गुजरातच्या लोकांना फक्त पैसा दिसतो. महाराष्ट्रात मात्र आजही निसर्गाप्रति संवेदनशीलता टिकून आहे. त्यामुळे साबरमती नदी प्रकल्पाची कॉपी पुण्यात करण्यापूर्वी पुन्हा विचार करा,’ असा सल्ला ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह यांनी दिला. साबरमती आणि मुठा नद्यांची भौगोलिक परिस्थिती भिन्न आहे. आपल्या नदीवर सहा धरणे बांधलेली आहेत. नदी सुधार योजनेमुळे नदी प्रवाहावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास झाला पाहिजे, असे सिंह यांनी सांगितले.
देशभरातील नद्यांना वाचविण्यासाठी जलबिरादरी संस्थेतर्फे राबविण्यात येत असलेल्या ‘जलसाक्षरता अभियान’ या उपक्रमांतर्गत डॉ. सिंह पुणे दौऱ्यावर आले होते. या निमित्ताने त्यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या कार्यालयाला भेट दिली. पुण्यातील नद्यांची सद्यस्थिती आणि आगामी काळातील उपाययोजनांबद्दल या वेळी चर्चा केली.
‘जलस्रोतांच्या बाबतीत पुणेकर भाग्यवान आहेत. शहराला पाच नद्या आणि चोहोबाजूला जलाशय लाभले असून मुठा नदीवर सहा धरणे बांधण्यात आली आहेत. एकीकडे मुबलक पाणी असले, तरी तुम्ही धोकादायक जागेत राहत आहात, याचेही भान राखले पाहिजे. शहरीकरणामुळे सर्वच नद्या प्रदूषित झाल्या असून नदीकाठ अतिक्रमणाने व्यापले आहेत. नद्यांच्या प्रवाहांबरोबरच उगम स्थानेही धोक्यात आली आहेत. शहरातील नद्यांना वाचवायचे असेल, तर त्यांना स्वातंत्र्य दिले पाहिजे,’ असे सांगून त्यांनी महापालिकेतर्फे प्रस्तावित असलेल्या नदी सुधार योजनेवर ताशेरे ओढले.
साबरमती नदीच्या सुशोभीकरणाच्या धर्तीवर पुण्यातील मुठा नदीचे सुशोभीकरण करणे अयोग्य आहे. दोन्ही नद्यांची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे. गुजरातमधील लोकांना पैसे कमावणे एवढेच कळते, ते निसर्गाच्या जोरावरही पैसे कमावतात. त्यांचा आदर्श ठेवून नदीच्या सुशोभीकरणावर पैसे करण्याऐवजी नदीतील पाणी स्वच्छ करण्यासाठी, तिला मोकळेपणाने वाहण्याचे स्वातंत्र्य द्या. नदीच्या सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करा, असा पर्याय त्यांनी सांगितला.
गेल्या काही वर्षांत देशभरात पूर आणि दुष्काळाचे प्रमाण वाढते आहे. पृथ्वीचे तापमान वाढले आहे. स्वातंत्र्य लढ्यानंतरच्या कालखंडाचा आढावा घेतल्यास नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण आठ पटीने वाढले आहे. देश चालविणाऱ्यांना त्यांचे गांभीर्य समजलेले नाही. सर्वसामान्यांना याची जाणीव करून देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागातून देशभर ‘जलसाक्षरता अभियान’ ही यात्रा सुरू केली आहे. येत्या १५ ऑगस्टला कर्नाटकमधील विजापूर येथे यात्रेचा समारोप आणि कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे, असे सिंह यांनी सांगितले. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या पुणे आवृत्तीचे निवासी संपादक पराग करंदीकर यांनी स्वागत केले.

पुण्यातील नद्या वाचविण्यासाठी
- रामनदी, पवना, देवनदी, मुळा- मुठा नद्यांच्या उगमस्थानी वृक्षाच्छादन वाढवा
- नद्यांच्या उगमस्थानांना संरक्षण आणि संवर्धनाची गरज आहे.
- जुने सरकारी अहवाल शोधून पुन्हा एकदा नद्यांची भौगोलिक अभ्यास करा
- नद्यांच्या मार्गावर त्यांचा प्रवाह, पूररेषेची हद्द निश्चिती करून प्रत्यक्ष जागेवर त्या नोंदींच्या खुणा करा
- नदी प्रवाह स्वच्छ राहण्यासाठी वापरलेले पाणी नदीत सोडू नका
- मैला पाण्यावर प्रक्रिया करून नदीत सोडण्याऐवजी त्याचा पुनर्वापर वाढवा.
- नदीला तिच्या नैसर्गिक परिसंस्थेनुसार जगण्याचा अधिकार परत द्या.

योजना चांगली पण कंत्राटदारांमुळे फसली
महाराष्ट्र सरकारतर्फे राबविण्यात येत असलेली जलयुक्त शिवार ही योजना निश्चितच चांगली आहे. पण जेव्हा ती कंत्राटदारांच्या हातात गेली तशी ती फसली. कोणत्याही नदी अथवा जलाशयाचा विकास करण्यापूर्वी तिचा भौगोलिक आणि परिसंस्थेचा अभ्यास होणे आवश्यक असते. त्या निष्कर्षांच्या आधारे कामाची पद्धत निश्चित करणे आवश्यक आहे. मात्र पैशांचा उद्देश ठेवून आलेल्या कंत्राटदारांमुळे या योजनेचा गाभा हरवला आहे, अशी खंत राजेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कॉमर्सच्या अभ्यासक्रमात जीएसटी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
देशात जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) लागू झाल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात सीएचा अभ्यासक्रम बदलणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच जाहीर केले. त्यानंतर आता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने पुढाकार घेऊन ‘जीएसटी’बाबतच्या अभ्यासक्रमाचा समावेश व्यवस्थापन आणि वाणिज्य विद्याशाखेत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना व्यवस्थापन आणि वाणिज्य विद्याशाखेत ‘जीएसटी’ची माहिती असलेला नवा अभ्यासक्रम शिकायला मिळणार आहे.
जीएसटीमुळे देशात सीएचा अभ्यासक्रम बदलणार आहे. अशातच जीएसटीबाबतचे ज्ञान मॅनेजमेंट आणि कॉमर्स शाखेतून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांला मिळण्यासाठी विद्यापीठाने पावले उचलली आहेत. त्यानुसार दोन्ही शाखांमध्ये चालणाऱ्या बी-कॉम, एम-कॉम, बीबीए, एमबीए आदी पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये यंदाच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये बदल करण्यात येत आहेत. हे बदल करण्यासाठी विद्यापीठाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन आणि वाणिज्य शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी सांगितले.
व्यवस्थापन आणि वाणिज्य विद्याशाखेत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर तसेच अकाउंटिंग नावाचे विषय अभ्यासक्रमात आहेत. या विषयानुसार सविस्तर करप्रणाली शिकविण्यात येते. मात्र, आता जीएसटी लागू झाल्यामुळे करप्रणालीत अामूलाग्र बदल झाले आहेत. त्या अनुषंगाने दोन्ही शाखेच्या अभ्यासक्रमात बदल करणे गरजेचे झाले आहे. संबंधित समितीमध्ये शिक्षणतज्ज्ञ, उद्योजक, सीए यांचा समावेश राहिल. येत्या दोन ते तीन महिन्यांत हा अभ्यासक्रम तयार होऊन प्रत्यक्षात अंमलात येईल, असे डॉ. पवार यांनी सांगितले. दरम्यान, जीएसटीबाबत विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांमध्ये जागरूकता होण्यासाठी शहरातील कॉलेजांनी जीएसटीचे कमी कालावधीचे अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

‘बीएमसीसी’त प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
बीएससीसी कॉलेजतर्फे ‘जीएसटी’ विषयावर तीन महिन्याचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. येत्या १५ जुलैपासून विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसाठी हा अभ्यासक्रम सुरू होणार आहे. या अभ्यासक्रमात जीएसटी म्हणजे काय, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत काय बदल होणार, करप्रणालीमध्ये होणारे बदल, रिटर्न कसे भरायचे अशा विविध विषयांचा यामध्ये समावेश आहे. या अभ्यासक्रमात शैक्षणिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत. या अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क कमी राहणार आहे, असे डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे सदस्य किरण शाळिग्राम यांनी सांगितले. दरम्यान, द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंटस् ऑफ इंडिया (आयसीएआय) पुणे शाखेच्या वतीनेदेखील जीएसटी विषयावर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू करण्यात येत आहे, असे आयसीएआयच्या पुणे शाखेच्या सचिव ऋता चितळे यांनी सांगितले.

मॅनेजमेंट आणि कॉमर्स विद्याशाखेच्या विविध अभ्यासक्रमांमध्ये जीएसटी विषयाची माहिती देणारा अभ्यासक्रम लवकर तयार होण्यासाठी विद्यापीठाचे प्रयत्न राहणार आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना नवा अभ्यासक्रम शिकण्याची संधी लवकर मिळेल.
- डॉ. नितीन करमळकर, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहायक फौजदाराला लाच घेताना अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
दाखल गुन्ह्यात मदत करण्यासाठी २५ हजार रुपयांची लाच घेताना लोणीकंद पोलिस ठाण्याच्या सहायक निरीक्षकाला रंगेहाथ पकडण्यात आले. लोणीकंद पोलिस ठाण्याच्या समोरील चहाच्या टपरीजवळ लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) बुधवारी ही कारवाई करण्यात आली.
रमेश भागवत डोकले (वय ५३, लोणीकंद पोलिस ठाणे) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. यातील तक्रारदार व त्यांच्या नातेवाइकांमध्ये भांडणे झाली होती. त्यांच्यात मारामारी झाल्यामुळे ते एकमेकांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या दाखल गुन्ह्यात तक्रारदार यांना अटक झाल्यास जमीन मिळवून देण्यासाठी डोकले याने २५ हजार रुपये लाच देण्याची मागणी केली. याबाबत त्यांनी एसीबीकडे तक्रार केली.
एसीबीने डोकले यांनी पैसे मागितल्याबाबत बुधवारी पडताळणी केली. त्या वेळी लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार बुधवारी लोणीकंद पोलिस ठाण्यासमोर सापळा रचण्यात आला. पोलिस ठाण्याच्या समोरील चहाच्या टपरीजवळ डोकले याला पंचासमोर २५ हजार रुपये घेताना एसीबीने पकडले. या प्रकरणी डोकले याच्यावर लोणीकंद पोलिस ठाण्यात लाच लुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लोकसेवकाने लाच मागितल्यास एसीबीकडे तत्काळ तक्रार करा, असे आवाहन एसीबी पुणेचे अधीक्षक संदीप दिवाण यांनी केले आहे. तसेच, एसीबीच्या १०६४ या हेल्पलाइनवर तक्रार केल्यास कारवाई करण्यात येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भुशी डॅमचा रस्ता दुपारनंतर बंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा

पर्यटकांना वर्षाविहाराचा आनंद घेता यावा, तसेच वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी लोणावळ्यात शनिवारी व रविवारी अवजड वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे. शिवाय दुपारी तीननंतर भुशी डॅम, तसेच लायन्स, टायगर पॉइंटकडे जाणारा मार्ग बंद करण्याचा निर्णय लोणावळा शहर पोलिसांनी घेतला आहे.

लोणावळा, खंडाळ्यात वर्षाविहाराचा आनंद लुटण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येमुळे लोणावळ्यात वाहतूककोंडीची समस्या जटील बनली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पर्यटकांनी शनिवारी, रविवारऐवजी इतर दिवशीही पर्यटनाचा आनंद लुटावा, असे आवाहन लोणावळा उपविभागीय पोलिस अधिकारी ज्ञानेश्वर शिवथरे, पोलिस निरीक्षक चंद्रकांत जाधव यांनी केले आहे.

लोणावळा आणि खंडाळ्यात पावसाळी पर्यटन करण्याचे आकर्षण पर्यटकांमध्ये वाढले आहे. साप्ताहिक सुटीच्या दिवशी शनिवारी आणि रविवारी पर्यटकांची संख्या लक्षणीय असते. पर्यटकांचे आकर्षण असलेल्या भुशी डॅम, टायगर, लायन्स पॉइंट रोडसह जुन्या मुंबई-पुणे राष्ट्रीय मार्गावर पर्यटकांची गर्दी आणि वाहनांमुळे वाहतूक रेंगाळून वाहनांच्या १५ ते २० किलोमीटरपर्यंत रांगा लागतात.

वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी

>> शनिवार व रविवारी लोणावळा व खंडाळ्यात अवजड वाहनांना बंदी.
>> सायंकाळी पाचनंतर भुशी डॅम परिसरात पर्यटकांना प्रवेश बंदी.
>> वाहतुकीस अडथळा होईल अशा पद्धतीने वाहने पार्क करणाऱ्यांवर कारवाई.
>> मद्यपान, तसेच हुल्लडबाजी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणार.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आमदार नाश्त्यापुरतेच

$
0
0

अजित पवारांची भाजपवर बोचरी टीका

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

’पुणेकरांनी भाजपचे आठ आमदार निवडून दिले, त्यातील दोन मंत्री आहेत. मंत्रिमंडळांत त्यांचे कोणी ऐकत असल्याचे वाटत नाही. बहुतेक, मुंबईत जाऊन नाश्ता करून परत येत असतील. सगळीकडे सत्ता असताना निधी आणता येत नसेल तर त्यांचा काय उपयोग,’ या शेलक्या शब्दांत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार भाजप आमदारांवर टीका केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने आयोजित केलेल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात पवार बोलत होते. या वेळी खासदार सुप्रिया सुळे, शहराध्यक्ष खासदार वंदना चव्हाण, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, आमदार जयदेव गायकवाड, महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ, युवक प्रदेशाध्यक्ष संग्राम कोते आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. ‘सत्तेवर असताना संघटना बांधणीकडे लक्ष देता आले नाही. त्यामुळे आता राज्यभर दौरे करून कार्यकर्त्यांशी चर्चा करत आहोत. यापूर्वी व्हिजिटिंग कार्ड छापण्याशिवाय पदाधिकारी काहीही करीत नव्हते. पक्षाच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहायचे नाहीत. नेते आले की त्यांच्या पुढे पुढे करायचे, असा प्रकार चालणार नाही. काम न करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना निरोप दिला जाईल,’असे पवार यांनी बजाविले.
शहरात आठही जागांवर भाजपचे आमदार निवडून दिले आहेत. तसेच, पक्षाला पुणेकरांनी गल्ली ते दिल्ली सत्ताही दिली आहे. तरीही पुणेकरांचे प्रश्न मार्गी लागत नाही. पुण्याचा कारभार त्यांना नीट करता येत नाही. पालकमंत्री, महापौरांमध्ये एकवाक्यता नाही. सार्वजनिक हिताच्या जागा काहींनी बळकावल्या आहेत. महानगरपालिका सर्वसामान्यांसाठी काम करते का धनदांडग्यांसाठी काम करते, असा सवालही पवार यांनी उपस्थित केला.

अजित पवारांचे आरोप
- ३४ गावांचा प्रश्न मार्गी लागला नाही.
- भाजपने कर्ज काढून प्रश्न सोडवायला सुरुवात केली आहे.
- मेट्रो अद्याप यार्डातच.
- कचरा प्रश्न गंभीर बनला आहे. कचरा डेपोसाठी राज्य सरकारला जागा देता आलेली नाही.
- भामा आसखेडची योजना आणि प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अद्याप प्रलंबितच.
- सार्वजनिक वाहतुकीच्या प्रश्नावर महानगरपालिका आणि अधिकारी यांच्यातील वादाचा पुणेकरांना फटका
- सरकार, पदाधिकाऱ्यांचा प्रशासनावर वचक नाही.
- स्मार्ट सिटीची अंमलबजावणी नाही.
- पालकमंत्री, राज्यमंत्र्यांना काम करता येत नाही.
- महापौर, पालकमंत्र्यांमध्ये एकवाक्यता नाही.

वाचाळवीरांना सल्ला
‘तोंडातून चुकीचा शब्द गेला तर फार भोगावे लागते. संपला म्हणून समजाच... त्या वेळी अजित पवार म्हणून कसाबसा टिकला. तुम्ही तर घरीच बसलाच म्हणून समजा.’
..
...तर सटकू नका
‘सध्या टीव्ही चॅनेल्सवर पक्षाची भूमिका मांडण्यासाठी प्रवक्त्यांची गरज आहे. प्रवक्ता होण्यासाठी प्रश्नांची जाण आणि डोके शांत ठेवणे गरजेचे असते. समोरच्याने कितीही उचकावले तरी शांत राहता आले पाहिजे, सटकली नाही पाहिजे. अजित पवारांची कधी कधी सटकते... तशी दिलीपरावांची (वळसे पाटील) सटकत नाही. वंदना (चव्हाण) आणि सुप्रिया (सुळे) यांच्यात कोणाची सटकते ते माहीत नाही.’
...
मॅच​फिक्सिंग नाहीच
‘गेली दहा वर्ष सत्तेत असताना आपल्याला मदत करणाऱ्यांना आता आपण मदत करू, अशी भूमिका नको. कोणत्याही स्थितीत मॅच फिक्स होता कामा नये. मॅच फिक्सिंग झाली तर अझरुद्दीन होतो.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुदतपूर्व निवडणुकीची शक्यता कमीच : पवार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘माझ्या २५ वर्षांच्या राजकीय अनुभवानुसार सांगतो की राज्यात मुदतपूर्व निवडणुका होणार नाहीत. शिवसेना आणि भाजपचे तू मारल्यासारख कर, मी रडल्यासारखं करतो, असे सुरू आहे. सत्तेच्या ढेपेला चिटकलेले हे मुंगळे आहेत. ते सहजासहजी सत्ता सोडणार नाहीत,’ या शब्दांत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी मध्यावधी निवडणुकांची शक्यता फेटाळताना सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आयोजित मेळाव्यानंतर पवार तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून राज्यभर दौरे आणि मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यवर्ती निवडणुकांचे वक्तव्य करण्यापूर्वीच राष्ट्रवादी काँग्रेसने मराठवाड्याचा दौरा सुरू केला होता. सत्तेच्या काळात पक्ष संघटनेकडे तितकेसे लक्ष दिले गेले नव्हते. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये झालेल्या पराभवांमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये मरगळ होती. कार्यकर्ता आक्रमक झाला की त्याचा निवडणुकांमध्येही फायदा होतो. त्यामुळे पक्ष संघटना बळकट करण्यासाठी राज्यभर दौरे सुरू केले आहेत, असे पवार म्हणाले.

‘सध्याचे सत्ताधारी पंधरा वर्षांनी सत्तेत बसले आहेत. मध्यावधीची वेळ येईल तेव्हा त्यांना पंधरा वर्षांपूर्वीचे दिवस आठवतील. कल्याण डोंबिवलीच्या निवडणुकीत वाघाची शेळी झाली आणि शेळीचे काय झाले त्याचा पत्ताच लागलेला नाही. बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात अशी परिस्थिती आहे. आघाडी सरकारमध्येही वाद होते. मात्र ते असे चव्हाट्यावर आले नाहीत,’ अशी टीकाही पवार यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भोसले ‘राष्ट्रवादी’त असून नसल्यासारखे

$
0
0

थेट उत्तर देणे तटकरे यांनी टाळले

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘विधानपरिषदेचे आमदार अनिल भोसले सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आहेतही आणि नाहीतही. ते तांत्रिक दृष्ट्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असले तरी त्यांची भूमिका अजूनही त्यांच्याजवळच आहे,’ अशी खोचक टिप्पणी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी बुधवारी केली. भोसले यांच्या पत्नीला महापालिका निवडणुकीत पक्षाचे तिकीट न मिळाल्याने त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर आमदार भोसले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे त्यांचे संबंध संपुष्टात आल्याची जोरदार चर्चा होती.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने शहरातील प्रमुख कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्याचे आयोजन केले होते. या मेळाव्याला तटकरे, अजित पवार, शहराध्यक्ष खासदार वंदना चव्हाण, महिला प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा चित्रा वाघ, स्मिता पाटील आदी उपस्थित होते. या प्रसंगी आमदार भोसले राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आहेत की नाही, या प्रश्नावर अजित पवार यांनी बोलणे टाळले. हा विषय प्रदेशाध्यक्षांचा असल्याचे सांगून त्यांनी चेंडू तटकरे यांच्याकडे टोलवला.
भोसले यांना राष्ट्रवादीने दोनदान विधानपरिषदेची उमेदवारी दिली. दुसऱ्या निवडणुकीत पक्षाने त्यांना मोलाचे सहकार्यही केले. मात्र, पालिका निवडणुकीत त्यांच्या पत्नीला उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्याचवेळी त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसशी असलेला संबंध संपला. भोसले तांत्रिकदृष्टीने राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असले तरी त्यांची भूमिका ही त्यांच्याजवळ आहे, असे उत्तर तटकरे यांनी दिले. भोसले यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करणार का, यावर तटकरे म्हणाले, ‘भोसले पक्ष सोडून गेले नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई केलेली नाही. त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना मुबलकपणे त्यांच्या मनाप्रमाणे काही करू न देण्याइतके आम्ही हुशार आहोत.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परवानगी पूर्वीच वाजवा रे वाजवा

$
0
0

कारवाईबाबत पोलिस आयुक्तांचे तोंडावर बोट

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आगामी गणेशोत्सवासाठी ढोल-ताशा पथकांनी वादनाचा सराव २५ जुलैनंतर सुरू करावा, अशा सूचना पोलिस आयुक्ता रश्मी शुक्ला यांनी दिल्या खऱ्या मात्र, सध्या सुरू असलेल्या सरावाबाबत त्यांनी काहीच भाष्य केले नाही. तसेच, डॉल्बी, डीजेच्या भिंतींच्या वापराचे नक्की काय याचा ठोस निर्णय जाहीर न करताच बैठक गुंडाळण्यात आली.
गणेशोत्सवाच्या संदर्भात नागरिकांकडून होणाऱ्या तक्रारींच्या पार्श्‍वभूमीवर पोलिस प्रशासनाने बुधवारी पोलिस मुख्यालयात ढोल-ताशा प्रमुख, डॉल्बी, डीजे, चालक-मालक यांची बैठक घेतली. या वेळी पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या समवेत सहआयुक्त रवींद्र कदम, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त प्रदीप देशपांडे, रवींद्र सेनगांवकर, शशिकांत शिंदे आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत ढोल ताशा पथकातर्फे ढोल ताशा महासंघाचे अध्यक्ष पराग ठाकूर, अक्षय बलकवडे, विजय साळुंखे, कामठे यांनी बाजू मांडली. तसेच, सराव करण्यास आजपासून परवानगी मिळण्याचीही विनंती त्यांनी केली.
डॉल्बी, डीजे चालक-मालकांतर्फे मनोगत व्यक्त करताना अनेकांनी आम्ही कर्ज काढून सिस्टीम घेतल्या आहेत. डॉल्बी किंवा डीजे लावण्याच्या मर्यादा नेमक्या काय आहेत, या विषयी कोणीही स्पष्ट काहीच सांगत नाही. वाजविल्यावर मात्र गुन्हा दाखल केला जातो. या सर्वांबाबत स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी केली. त्यानंतर शुक्ला यांनी डॉल्बी, डीजे चालक-मालकांची वेगळी बैठक घेतली जाईल, असे जाहीर केले. ढोल-ताशा पथकांना सरावासाठी २५ जुलैपासून परवानगी देण्याचेही त्यांनी जाहीर केले. प्रत्यक्षांत मात्र, शहर आणि पिंपरी चिंचवडमधील बहुसंख्य ढोल-ताशा पथकांनी वादनाचे सराव सुरू केले आहेत. या ढोल पथकांवर कारवाई करण्यात येणार अथवा नाही, याबाबत त्यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही.

पाच कलमी कार्यक्रम
१) पुणे शहर व पिंपरी चिंचवडमधील ढोल-ताशा पथकांनी २५ जुलैपासून सरावास सुरुवात करावी.
२) सरावासाठी २५ ढोल आणि पाच ताशे वापरावेत.
३) सराव सायंकाळी सहा ते १० या वेळेतच करावा.
४) पथकातील मुलींची संपूर्ण जबाबदारी पथकप्रमुखांवर राहील.
५) ढोल पथकांनी पर्यावरणासंबंधीचे सर्व नियमांचे पालन करावे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शिरोळेंनी केले मुंढेंचे कौतुक

$
0
0

पीएमपीच्या चांगल्या वाटचालीचे दिले प्रमाणपत्र

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे (पीएमपी) व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष तुकाराम मुंढे आणि पालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये वाद पेटला असतानाच खासदार अनिल शिरोळे यांनी बुधवारी मुंढे यांची भेट घेऊन त्यांच्या कामाचे कौतुक केले. मुंढे यांच्या अध्यक्षतेखाली पीएमपीची सुरू असलेली वाटचाल चांगली असून, त्यांच्याच कार्यकाळात पीएमपी देशातील सर्वोत्तम सार्वजनिक वाहतूक होईल, असा विश्वासही शिरोळे यांनी व्यक्त केला.
पीएमपीलच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर सेवा सुधारण्यासाठी मुंढे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. मुंढे लोकप्रतिनिधींना जुमानत नसल्याची तक्रार करून महापौर मुक्ता टिळक यांच्यासह पिंपरी-चिंचवड पालिकेच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी मुंढे यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतल्याने गेल्या आठवड्यात मुंढे विरुद्ध लोकप्रतिनिधी असा जोरदार संघर्ष पेटला होता.
गेल्या काही दिवसांपासून भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुंढे यांच्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली असताना शिरोळे यांनी मुंढे यांची भेट घेऊन त्यांच्या कामाचे कौतुक केले. मुंढे यांनी आतापर्यंत केलेल्या कामाचा आढावा व पुढील नियोजन याबाबत शिरोळे यांच्याशी चर्चा केली. पीएमपीचे संचालक आणि नगरसेवक सिद्धार्थ शिरोळे या वेळी उपस्थित होते.

‘पार्किंगसाठी जागा द्या’
हिंजवडी येथील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी उपयुक्त म्हाळुंगे-माण रस्त्याच्या कामाच्या निर्मितीचा वेग वाढविण्यासाठी ‌शिरोळे यांनी पीएमआरडीएचे अध्यक्ष किरण गित्ते यांची भेट घेऊन चर्चा केली. या रस्त्यावरील पुलाच्या कामाची निर्मिती प्रगतीपथावर असून, रस्त्याच्या कामासाठी आवश्यक जमिनीच्या संपादनासाठी पीएमआरडीच्या वतीने ६०० एकर परिसरात टीपी स्कीम राबविण्यात येणार आहे. पीएमपीच्या गाड्या पार्किंग करण्यासाठी पीएमआरडीएने जागा उपलब्ध करुन द्याव्यात, अशी मागणी सिद्धार्थ शिरोळे यांनी गित्ते यांच्याकडे केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तनिष्का खूनप्रकरणी जलद सुनावणी हवी

$
0
0

तनिष्का आरुडेच्या कुटुंबीयांची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
चऱ्होलीतील तनिष्का अमोल आरुडे या चार वर्षांच्या चिमुरडीचे अपहरण करून तिचा खून करणाऱ्या गुन्हेगारांना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी यासाठी हा खटला फास्टट्रॅक कोर्टात चालवावा; तसेच हा गुन्हा करणाऱ्या नराधमांना फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी मागणी दिघीतील भाजपच्या नगरसेविका हिराबाई घुले, शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती चेतन घुले आणि तनिष्काच्या आई-वडिलांनी पुण्याच्या पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्याकडे केली आहे. गुरुवारी याबाबत आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे, ‘चऱ्होलीतील तनिष्का अमोल आरुडे या चार वर्षांच्या मुलीचे ती घराजवळ खेळत असताना अपहरण करण्यात आले. आरोपी शुभम विनायकराव जामनिक आणि प्रतीक ऊर्फ गोलू अरूण साठले या दोघांनी खाऊचे आमिष दाखवून तनिष्काला बोलावून घेतले आणि नंतर तिचा खून केला. त्यानंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी तनिष्काचा मृतदेह निर्दयीपणे बॅगेत भरून अकोला जिल्ह्यातील मूर्तीजापूर येथे नेला. तेथे मृतदेह अर्धवट जाळून तो जमिनीमध्ये पुरला. या दोन्ही आरोपींना दिघी पोलिस ठाण्यातील फौजदार हरिष माने यांच्या पथकाने अटक केली आहे. मात्र, यापुढील पोलिस प्रक्रिया लवकरात लवकर होण्याची आवश्यकता आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी कोर्टात योग्य ते पुरावे तातडीने सादर करावेत. त्याचप्रमाणे खटल्याचा निकाल लवकर लागण्यासाठी तो फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावा. दोन्ही आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी.’ कोर्टात सरकारी पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी अॅड. उज्ज्वला पवार, अॅड. अरुण ढमाले आणि अॅड. मकरंद औरंगाबादकर यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणीही तनिष्काचे वडील अमोल आरुडे आणि आई योगिता आरुडे यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्ह्यात खरिपाच्या ३५ टक्के पेरण्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
जिल्ह्यात खरिपाच्या पेरण्या सुरू झाल्या असून आतापर्यंत ३५ टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. जिल्ह्यात भात, ज्वारी, बाजरी, रागी, मका, तृणधान्य, तसेच तूर, मूग, उडीद, त्याशिवाय इतर कडधान्ये, भुईमूग, सोयाबीनची पेरणी सध्या सुरू आहे.

भात आणि ज्वारीची अद्यापपर्यंत सरासरीच्या ८ टक्के, तर बाजरीची ६७ टक्के पेरणी झाली आहे. रागी २ टक्के, मका ८७ टक्के आणि तूर ३१ टक्के, मूग ९१ टक्के एवढी पेरणी झाली आहे. उडीदची ५९ टक्के, भुईमूग ३१ टक्के इतकी पेरणी झाली आहे.

हवेली तालुक्यात आतापर्यंत ६ हजार ३५६ हेक्टर, मुळशीमध्ये ९ हजार ३०७ हेक्टर, भोरमध्ये १४ हजार ६७४ हेक्टर, तसेच मावळमध्ये ११ हजार ९३७ हेक्टर क्षेत्रापर्यंत खरिपाची पेरणी झाली आहे. वेल्हा तालुक्यात ५ हजार ९४१, जुन्नरमध्ये ३१ हजार ८७३, खेड तालुक्यात २४ हजार ५२७ हेक्टर, आंबेगावला १७ हजार ८८० हेक्टर, शिरूरमध्ये ३६ हजार २५० हेक्टर, तसेच बारामती तालुक्यात १३ हजार २९९, इंदापूरमध्ये ९ हजार ७८८ हेक्टर क्षेत्रापर्यंत पेरणी झाली. त्याशिवाय दौंड तालुक्यात ७ हजार २०८ आणि पुरंदर तालुक्यात २३ हजार ६७७ हेक्टरवर पेरणी झाली आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुरवणी कामे कागदावरच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे जिल्ह्यातील संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेने केलेल्या ९९५ कामांसाठीच्या आराखड्यातील अद्यापर्यंत ६४ कामे पूर्ण झाली असून कामांची मुदत संपल्याने उर्वरीत ९३५ कामे अद्याप कागदावरच राहिली असल्याची माहिती पुढे आली आहे. या ९९५ कामांसाठी १५ कोटी ४३ लाख रुपयांचा पुरवणी आराखडा तयार करण्यात आला होता.

जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील पाणी टंचाईवर उपाययोजना म्हणून १ हजार ९५ कामांसाठी २१ कोटी २० लाख रुपयांचा मूळ टंचाई आराखडा तयार केला होता. आराखड्यातील सर्व कामे पूर्ण झाली आहेत. हा मूळ आराखडा अधिकाऱ्यांनी केला असून त्यात अनेक गोष्टींचा समावेश नसल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी केला होता. सदस्यांच्या मागणीनुसार टंचाई नियोजन बैठक घेऊन पुरवणी टंचाई आराखडा तयार केला होता. या पुरवणी राखड्यामध्ये १ हजार ३२५ कामांचा समावेश करून २२ कोटी ६० लाख रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तेवढ्या रकमेचा निधी जिल्हा परिषदेला देण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली होती. परंतु, आराखड्यातील अनेक कामे अनावश्यक असल्याने हा आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावला होता. अखेर जिल्हा परिषदेने १५ कोटी ४३ लाख रुपयांचा सुधारित पुरवणी टंचाई आराखडा तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला होता. त्याला मंजुरी देण्यात आली.

या आराखड्यानुसार काम करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. आराखड्यातील ६४ कामांना पहिल्या टप्यात मंजुरी मिळाली होती. यापैकी ३४ कामे सुरू आहेत. परंतु, टंचाई आराखड्यातील काम करण्याची मुदत संपल्यने पुढील कामे करता येणार नाहीत. अखेर जिल्हा परिषद सदस्यांनी सुचविलेली कामे कागदावरच राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

पुरवणी टंचाई आराखड्यातील कामांची मुदत संपली असली तरी त्यासाठीची मुदत वाढवून घेता येऊ शकते. मुदतवाढ मिळाली नाही, तर कामे थांबवावी लागणार आहेत. पुरवणी टंचाई आराखडा मंजूर करण्यासाठी बराचसा वेळ गेला. त्यामुळे कामे उशिरा सुरू झाली, असे पाणी पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, जिल्ह्यांमध्ये पावसाला उशिरा सुरुवात झाल्याने मुदतवाढीची शक्यता कमी आहे.

दोनशे गावांमधील कामे

जिल्ह्यात दोनशे गावांमध्ये कामे करण्यात येणार होती. यामध्ये ७२३ विंधनविहीर कुपनिलका घेणे, नळ पाणी पुरवठा योजना वेगाने पूर्ण करणे, १३ तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना, ४८ नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती, तसेच ८५ विंधन विहिरींची दुरुस्ती या कामांचा समावेश आहे. त्याशिवाय ४९ विहिरींचे अधिग्रहण, ३७ विहिरींचा गाळ काढून खोलीकरण, पाणी पुरवठा करणे आदी कामे करण्यात येणार होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पालिकेत स्वतंत्र कक्ष

$
0
0

महापौर मुक्ता टिळक यांची माहिती

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘ज्येष्ठ नागरिक महानगपालिकेत विविध कामांसाठी येत असतात. त्यांना वेगवेगळ्या विभागांत जावे लागते. त्यात त्यांचा वेळही बराच जातो. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरच हा कक्ष सुरू होईल आणि आम्हाला ज्येष्ठांचे आदरातिथ्य करण्याची संधी मिळेल,’ असे प्रतिपादन महापौर मुक्ता टिळक यांनी केले.

मध्यवर्ती ज्येष्ठ नागरिक संघटना, पुणेच्या (अॅस्कॉप) रौप्यमहोत्सवी वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे गुरुवारी हा कार्यक्रम झाला. या वेळी आमदार मेधा कुलकर्णी, अथश्री फाउंडेशनचे कार्यकारी संचालक सुदेश खटावकर, ‘अॅस्कॉप’चे अध्यक्ष डॉ. आर. टी. वझरकर, कार्याध्यक्ष प्रा. मधुकर पवार, महिला आघाडीच्या अध्यक्षा माधुरी पवार, नगरसेवक दिलीप वेडे पाटील, नगरसेविका अश्विनी कदम, श्रद्धा प्रभुणे, अल्पना वरपे, जनसेवा फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. विनोद शहा उपस्थित होते. सकाळच्या सत्रात ज्येष्ठांनी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले. दुपारच्या सत्रातही ‘जल्लोष’ या कार्यक्रमात सर्व ज्येष्ठांनी आनंदाने सहभाग घेतला. सचिव एस. आर. पाटील यांनी निवेदन केले.

‘अॅस्कॉप’च्या महिला आघाडीच्या सदस्यांनी स्वागतगीत सादर केले. त्यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्ज्वलन करण्यात आले. कार्याध्यक्ष मधुकर पवार यांनी प्रास्ताविक केले. रौप्यमहोत्सवानिमित्त स्मरणिका, संघाचे मासिक ‘ज्येष्ठ प्रज्योत’, तसेच प्रबोधिनीच्या तीन पुस्तिकांचे प्रकाशन या वेळी करण्यात आले.

डॉ. शहा म्हणाले, ‘ज्येष्ठांनी वयाच्या साठीनंतर सुरू केलेली संघटना आपला रौप्य महोत्सव साजरा करते ही खूपच कौतुकाची गोष्ट आहे. इथे दोन हजार ज्येष्ठांची उपस्थिती ही यशस्वीतेची पावतीच आहे. या संघटनेचे संस्थापक सदस्य माधवराव आठवले, डॉ. दिलीप देवधर, वसंत मुन्शी, विठ्ठलराव पवार यांची उपस्थितीही महत्त्वाची आहे.’

संघटनेचे अध्यक्ष वझरकर म्हणाले, ‘सर्व ज्येष्ठांच्या सहकार्याने निरामय आरोग्य, ज्येष्ठांचे साहित्य संमेलन हे उपक्रम राबवण्यात आले. त्यांना चांगली साथ मिळाली. या पुढेही संघटना उत्कृष्ट कामगिरी करेल व ज्येष्ठांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.’

विश्रांतवाडी संघ सर्वोत्कृष्ट

अॅस्कॉपच्या वतीने घेण्यात आलेल्या स्पर्धेमध्ये विश्रांतवाडी ज्येष्ठ नागरिक संघ सर्वोत्कृष्ट संघ ठरला. सीनिअर सिटिझन असोसिएशन, औंध, प्राधिकरण ज्येष्ठ नागरिक संघ, स्नेहसंवर्धन ज्येष्ठ नागरिक संघ, मासूळकर कॉलनी ज्येष्ठ नागरिक संघ ज्येष्ठ नागरिक संघ हे उत्कृष्ट संघ ठरले. या सर्व संघांच्या प्रतिनिधींचा कार्यक्रमात गौरव करण्यात आला. संघटनेने घेतलेल्या विविध स्पर्धांचे बक्षीस वितरणही करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयोग सेवा हमीसाठी तत्पर

$
0
0

राज्यात लोकसेवा अधिनियम अंमलबजावणीसाठी घेणार पुढाकार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘नागरिकांना पारदर्शक आणि तत्पर सेवा देण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५’ची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सेवा हक्क आयोगाकडून स्वतःहून (सू मोटो) कारवाई केली जाणार आहे. त्यानुसार कोणत्याही सरकारी कार्यालयांमध्ये जाऊन आयोगाकडून तपासणी करण्यात येणार आहे,’ असे राज्याचे मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधिन क्षत्रिय यांनी सांगितले.

क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली काउन्सिल हॉल येथे ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५’ या विषयावर कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. या वेळी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, जिल्हाधिकारी सौरभ राव उपस्थित होते.

क्षत्रिय म्हणाले, ‘आयोगाला काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार आयोग स्वतःहून कोणत्याही कार्यालयाची पाहणी करू शकतो. हा कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यात ३९ विभागांमधील ३९३ सेवांचा समावेश यात करण्यात आला आहे. या सेवा कोण देणार आणि त्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी कोण आहेत, हे निश्चित करण्यात आले आहे. दिलेल्या कालावधीत आलेली प्रकरणे निकाली काढली पाहिजेत. प्रकरण नामंजूर केल्यास त्याचे कारण देणे अत्यावश्यक आहे.’

‘दिलेल्या कालमर्यादेत काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाचशे रुपयांपासून ते पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. हा दंड संबंधित अधिकाऱ्याच्या वेतनातून वसूल केला जाणार आहे. नागरिकांना अपील करता येणार आहे. अपिलीय अधिकाऱ्यांनी विलंब लावला, तर त्यांच्यावरही दंडात्मक कारवाई होणार आहे,’ असे क्षत्रिय यांनी स्पष्ट केले. ‘लोकांना सेवा देताना अपिलाची गरज भासणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाणार आहे. अपिलाची प्रक्रिया सोपी असून, एका अर्जावर अपील करता येणार आहे,’ असेही क्षत्रिय म्हणाले.

‘सेवा मिळविण्यासाठी लोकांना संबंधित कार्यालयांमध्ये जाण्याची आवश्यकता नाही. ऑनलाइन पद्धतीने किंवा मोबाइल अॅपच्या माध्यमातूनही या सेवेचा वापर करता येणार आहे. नागरिकांनी ऑफलाइनऐवजी ऑनलाइन सेवेचा अवलंब करावा,’ असे आवाहन क्षत्रिय यांनी केले.

पुणे विभाग आघाडीवर

‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५’ अंतर्गत आतापर्यंत राज्यभरातून सुमारे ९४ लाख ६० हजार अर्ज आले. या अर्जांचा निपटारा करण्याचे प्रमाण सुमारे ८७ टक्के आहे. अर्जदारांची संख्या आणि दिलेल्या वेळेत अर्जांचा निपटारा करण्यात पुणे विभाग आघाडीवर आहे. पुणे विभागात आतापर्यंत सुमारे ५४ लाख अर्ज आले. अर्ज निकाली काढण्याचे प्रमाण सुमारे ९९ टक्के आहे.

महसूल विभागात अधिक अर्ज

‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५’ या कायद्याअंतर्गत विविध सेवा देण्यात येत आहेत. त्यामध्ये महसूल विभागाच्या सर्वाधिक ३७ सेवा आहेत. त्यामुळे अन्य विभागांच्या तुलनेत या विभागात ऑनलाइन अर्ज येण्याचे प्रमाण जास्त आहे. मात्र, सामाजिक न्याय; तसेच महिला व बालकल्याण विभाग यांची कामगिरी निकृष्ट दर्जाची झाली आहे. त्यांच्याकडे आतापर्यंत एकही ऑनलाइन अर्ज आलेला नाही,’ असे क्षत्रिय यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यात अपयशी सरकार

$
0
0

माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा घणाघात

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
राज्यातील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार अपयशी आणि फसवेगिरी करणारे असल्याची घणाघाती टीका राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. या सरकारला येत्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवसापासूनच कर्जमाफीच्या मुद्यावर धारेवर धरण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात झालेल्या मेळाव्यानंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, महिला संघटनेच्या प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ, युवकचे प्रदेशाध्यक्ष संग्राम कोते-पाटील, युवती संघटनेच्या प्रदेशाध्यक्षा स्मिता पाटील या वेळी उपस्थित होत्या.

पवार म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा वणवा पेटल्यानंतर राज्य सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. परंतु, अंमलबजावणीबाबत संभ्रम कायम आहे. अजूनही कर्जमाफीचा लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी जाहीर झालेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील त्यांच्या सहकाऱ्यांमध्ये एकवाक्यता नाही. ते वेगवेगळी वक्तव्ये करीत आहेत. वास्तविक, एवढा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी नीट अभ्यास करायला हवा होता. नंतर धोरण जाहीर करणे अपेक्षित होते. परंतु, नीट काळजी घेतली नाही. त्यामुळे गोंधळ चालू आहे. कर्जमाफीची अंमलबजावणी होईपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस लढा देणार आहे.’

‘सध्याचे सरकार ‘गोंधळी’ आहे. त्यांच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे कर्जमाफीची अंमलबजावणी व्यवस्थित होऊ शकत नाही,’ अशी टीका तटकरे यांनी केली. येत्या १६ आणि १७ जुलैला रायगड येथे होणारी पक्षाची चिंतन परिषद राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीमुळे पुढे ढकलण्यात आली आहे. ती ऑगस्ट महिन्यात आयोजित केली जाणार आहे, असे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.

‘दादा, आसूड उगारा’

‘महापालिकेतील सत्ता गमावली असली, तरी अजूनही आम्ही सत्ताधीशांच्या तोऱ्यात आहोत. तुम्ही आल्यावरच आम्ही एकत्र येतो, हे थांबविण्यासाठी दादा तुम्हीच आसूड उगारा आणि पक्ष संघटनेसाठी कटू निर्णय घ्या,’ असे आवाहन माजी आमदार विलास लांडे यांनी मेळाव्यात केले. ते म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पदे उपभोगलेले नेते भाजपमध्ये गेले. पालिकेत भाजपची सत्ता आली. परंतु, भाजपच्या नेत्यांचा एकमेकांमध्ये मेळ नाही.’

शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे म्हणाले, ‘भाजपने ‘ना भय ना भ्रष्टाचार’चा नारा दिला होता. परंतु, चार महिन्यांतच त्यांचे खरे रूप दिसून येत आहे. भाजप पदाधिकाऱ्यांचे डोळे फिरले आहेत.’

विरोधी पक्षनेते योगेश बहल म्हणाले, ‘महापालिकेत भाजपने सत्ता काबीज केली. प्रभाग रचनेपासून पोलिसांपर्यंत सर्वांनाच ताब्यात ठेवले. बाहेरून नकाशे तयार करून आणले आणि आयुक्तांना त्याच्यावर स्वाक्षरी करायला लावली. भाजपकडे कोणताही ठोस कार्यक्रम नाही. सभागृहाची अवस्था वाईट आणि विचित्र आहे. पालिकेच्या इतिहास पहिल्यांदाच विनाचर्चा बजेट मंजूर करण्यात आले आहे. ‘बिना भय करेंगे भ्रष्टाचार’ असा कारभार चालू आहे.’ नगरसेवक भाऊसाहेब भोईर, दत्ता साने यांनीही मनोगते व्यक्त केली.

अजित पवार म्हणाले…

- राज्य सरकार निव्वळ फसवेगिरी करणारे
- कर्जमाफीच्या निर्णयाबाबत अजूनही संभ्रम
- पवना थेट जलवाहिनी प्रकल्प मार्गी लावा
- कात्रज ते निगडी मेट्रो प्रकल्प राबवा
- आंद्रा, भामा-आसखेड प्रकल्पातून पाणी आणा
- विरोधी पक्षाची भूमिका सक्षमपणे निभावू

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सर्वपक्षीय नगरसेवक एकत्र

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सफाईकामासाठीची आर्थिक तरतूद केवळ दोनच महिन्यांत संपत आली असल्याने धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत येणारे सर्वपक्षीय नगरसेवक निधी मिळवण्यासाठी एकत्र आले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षांच्या अकरा नगरसेवकांनी प्रभाग समितीत ठराव करून सफाईकामांसाठी तीन कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी सर्वसाधारण सभेकडे केली आहे.

सफाईकामांसाठी (झाडणकामांसाठी) दर वर्षी क्षेत्रिय कार्यालयानिहाय अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात येते. यावर्षीचा निधी अपुरा असल्याने पुढील काही दिवसांत सफाईकामे करणे अवघड असल्याने धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालयातर्गंत सर्वपक्षीय नगरसेवक एकत्र आले आहेत.

धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत प्रभाग क्रमांक ३५, ३९ आणि ४० हे येतात. या प्रभागातील सफाईकामांसाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, यासाठी २८ जून रोजी झालेल्या प्रभाग समितीच्या बैठकीत ठराव मंजूर करण्यात आला. प्रभाग समिती अध्यक्षा अश्विनी भागवत यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली होती. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक विशाल तांबे, बाळासाहेब धनकवडे, अश्‍विनी कदम, युवराज बेलदरे, स्मिता कोंढरे, अमृता बाबर, भाजपचे नगरसेविका वर्षा तापकीर, साईदिशा माने, महेश वाबळे आणि ‘मनसे’चे वसंत मोरे यांनी हा प्रस्ताव एकत्र येऊन मांडला आणि मंजूर करून सर्वसाधारण सभेकडे पाठविला आहे.

आर्थिक तरतूद मिळवण्यासाठी अनेकदा वार्ड-​प्रभागनिहाय नगरसेवकांकडून प्रस्ताव सादर करण्यात येत असत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत पहिल्यांद अशा प्रकारे क्षेत्रिय कार्यालयातर्गंत असलेले सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकत्र येत एखाद्या कामासाठी आर्थिक तरतुदीची मागणी केली आहे. प्रभागामध्ये एकमेकाच्या विरोधात जोरदार प्रचार करणारे नगरसेवक प्रभागातील स्वच्छतेसाठी एकत्र आल्याचे या निमित्ताने दिसले आहे.


‘तरतूद हवी’

सफाईकामांसाठी आर्थिक तरतूद कमी पडणार आहे. सफाई वेळेत झाली नाही तर आरोग्याचा प्रश्न उद्भवू शकतो. सातारा रस्त्याच्या पश्चिमेकडील बाजूस जांभूळवाडी पासून सहकारनगर, हॉटेल पंचमीपर्यंत धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालयाची हद्द पसरलेली आहे. या ठिकाणची स्वच्छता व्हावी, यासाठी आम्ही सर्व नगरसेवकांनी आर्थिक तरतुदीची मागणी केली आहे.

विशाल तांबे, नगरसेवक, राष्ट्रवादी काँग्रेस

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वेळेवर हजर राहा

$
0
0

Shrikrishna.Kolhe@timesgroup.com
Tweet : @ShrikrishnaMT

पुणे : तुरुंगातून कैदी व न्यायालयीन बंद्यांना कोर्टात हजर करण्यासाठी नेमण्यात आलेले कोर्ट पार्टीचे पोलिस अधिकारी वेळेवर हजर राहत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे कैद्यांना कोर्टात हजर करण्यासाठी उशीर होऊन कोर्टाचे कामकाज खोळंबत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे अशा उशिरा पोहचणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पोलिस आयुक्तांनी चांगलाच दम भरला आहे. कोर्ट पार्टी घेऊन जाण्यासाठी पोलिस मुख्यालयात आठ वाजता हजर राहण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. तसेच, वेळेत अधिकारी पोहचतील याची जबाबदारी संबंधित पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकावर सोपविली आहे.

येरवडा मध्यवर्ती तुरुंगात बॉम्बस्फोट, खून, गँगवार व इतर गुन्ह्यातील कैदी व न्यायालयीन बंदी आहेत. त्यांना पुणे व पुण्याबाहेरील कोर्टाच्या कामाला हजर करण्यासाठी प्रत्येक पोलिस ठाण्याकडून तारखेनुसार सहायक पोलिस निरीक्षक व उपनिरीक्षकांची नेमणूक केली जाते. या अधिकाऱ्यांसोबत पोलिस मुख्यालयातून कोर्ट कंपनीसाठी पोलिस कर्मचारी देण्यात येतात. मुख्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या कोर्ट कंपनीला घेण्यासाठी अधिकाऱ्याने सकाळी आठ वाजता मुख्यालयात पोहोचणे आवश्यक आहे. त्या ठिकाणाहून तत्काळ तुरुंगातील कैदी घेण्यासाठी रवाना व्हावे लागते. मात्र, बऱ्याच वेळा नेमलेले पोलिस अधिकारी उशीर करीत असल्याचे आढळून आले आहे. कधी-कधी तर या अधिकाऱ्यांना पोहचण्यासाठी अकरा वाजत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे कैद्यांना कोर्टात हजर करण्यास उशीर होतो. त्यामुळे कोर्टाचे कामकाजही खोळंबून राहते

याबाबतच्या तक्रारी पोलिस आयुक्तांकडे आल्या होत्या. त्याची त्यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. कोर्ट पार्टीसाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांनी सकाळी आठ वाजता विनातक्रार पोलिस मुख्यालयात पोहचावे. वेळेवर न पोहचल्यास त्यांना जाबाबदार धरण्यात येईल. हे अधिकारी कोर्ट पार्टी घेण्यासाठी वेळेत पोहचतील, यावर संबंधित पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षकांनी स्वतः लक्ष द्यावे. तसेच, कोर्ट पार्टीसाठी नेमलेला अधिकारी तपास, बंदोबस्त अथवा इतर कारणामुळे हजर राहू शकत नसेल. तर, पोलिस निरीक्षकांनी पर्यायी अधिकारी पाठवावा. पर्यायी अधिकारी पाठविण्याची जबाबदारी पोलिसाची असेल. कोर्ट पार्टीसाठी नेमलेला अधिकारी प्रशिक्षित शस्त्र हाताळण्यात सक्षम असावेत. प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांची कोर्ट पार्टीसाठी नेमणूक करू नये, अशा सूचना सर्व पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षकांना देण्यात आल्या आहेत.

‘नातेवाइक नकोत’

कैद्यांना अथवा न्यायालयीन बंदींना कोर्टाचे कामकाज झाल्यानंतर त्यांच्याजवळ नातेवाइक व मित्रमंडळी जमा होत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे कैद्यांजवळ त्यांचे मित्र अथवा नातेवाइक जमणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. तसेच, याबाबत इतर कर्मचाऱ्यांनाही याबाबत सूचना दिल्या आहेत. तसेच, कोर्ट कामकाजाव्यतिरिक्त कैद्यांना इतर कोठेही घेऊन जाऊ नका. त्यांना मोबाइलवर बोलू देऊ नये. बाहेरील खाद्यपदार्थ खाऊ देऊ नयेत, कोर्ट पार्टीसाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याखालीत कर्मचाऱ्यांवर देखरेख ठेवावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिंग रोडविषयी खासदार बारणे यांचे निवेदन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण निश्चित होत असातना प्रस्तावित रिंग रोडच्या नावाखाली थेरगाव, वाल्हेकरवाडी परिसरातीलच बांधकामांवर कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण झाली असून, प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून राजकीय दबावातून ही कारवाई चालू आहे, असा आरोप खासदार श्रीरंग बारणे यांनी निवेदनाद्वारे केला आहे.

‘नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नागरिकांना नोटीसा बजावण्यात येत आहेत. त्यामुळे नागरिक हवालदिल आहेत. या प्रश्नाचे गांभीर्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्राधिकरणाचे अध्यक्ष चंद्रकांत दळवी यांच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत. प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्याची मुदत कालबाह्य झाली असून, गेल्या २२ वर्षांत रिंगरोडच्या जागेचा ताबा घेतलेला नाही. आता रिंगरोडच्या नावाखाली गरीब नागरिकांना उद्‍ध्वस्त करू नये. प्राधिकरणाचे अधिकारी केवळ चिंचवड विधानसभा परिसरातील थेरगाव, काळेवाडी आणि चिंचवड परिसरातच कारवाई करीत आहेत. हे न समजण्याइतपत जनता खुळी नाही,’ असे बारणे यांनी नमूद केले.

रिंग रोडला वाढता विरोध

प्रस्तावित रिंग रोडला स्थानिक नागरिकांचा विरोध वाढू लागला आहे. या प्रकल्पासाठी बाधित घरमालकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मेळाव्यात लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. पर्यायी व्यवस्था झाल्याशिवाय कारवाई होऊ नये. नागरिकांना वाऱ्यावर सोडू नये, अशी भूमिका माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडली. दरम्यान, मंगळवारी (चार जुलै) रात्री पिंपळे गुरव येथे घर बचाव संघर्ष समितीची बैठकही झाली. माजी नगरसेवक मारुती भापकर, शोभा आदियाल, मानव कांबळे, हेमलता लांडगे, तृप्ती जवळकर, लक्ष्मी सुर्यवंशी, स्वाती जाधव, सुनीता गायकवाड, अमरसिंग आदियाल, प्रदीप पवार, भगवान सरोदे, नीलचंद्र निकम, सचिन पोखरकर, तानाजी जवळकर उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेकडून कारवाईची तयारी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नदीपात्रात झालेली अतिक्रमणे काढण्याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) काढलेले आदेश महापालिकेला मिळाले असून हे आदेश संबंधित सर्व विभागांना पाठवून त्यानुसार त्याची तातडीने कार्यवाही करावी, असे पालिकेच्या विधी विभागामार्फत सांगण्यात आले. एनजीटीचे आदेश मिळाल्यानंतर ४८ तासांत कारवाई करण्याची भू‌मिका पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी घेतल्याने कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे.
डीपी रस्त्यावरील म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या दरम्यान नदीपात्रात आणि ब्ल्यू लाइन (निळ्या रेषेत) येणारी सर्व बांधकामे चार आठवड्यांत पाडण्याचे आदेश एनजीटीने महापालिकेला दिले आहेत. या भागात लग्न समारंभासाठी देण्यात येणारी लॉन्स, तसेच हॉटेल्स उभारण्यात आली आहे. ही बांधकामे नदीपात्रात करण्यात आल्याने त्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करत काही संस्थांनी एनजीटीकडे धाव घेत याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना एनजीटीने या भागातील नदीपात्रात असलेल्या बांधकामाचे आठ दिवसांत सर्वेक्षण करावे. त्यानंतर पुढील चार आठवड्यांत त्यावर कारवाई करून नदीपात्र मोकळे करावे आणि त्याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत. महापालिकेने काही महिन्यांपूर्वी या सर्व बांधकामांचे सर्वेक्षण केले होते. ही बांधकामे करताना पालिकेने कोणालाही परवानगी दिली नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र पालिकेने यापूर्वीच कोर्टात सादर केले आहे. पालिकेने केलेल्या पाहणीत २३ बांधकामे असल्याचे समोर आले होते. त्यावर कारवाई करण्यासाठी संबधितांना नोटीस बजाविण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी २० जणांनी कोर्टात धाव घेऊन कारवाईवर स्थगिती मिळविल्याने पालिकेने कारवाई केली नव्हती.
या बांधकामावर योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश एनजीटीने पालिकेबरोबरच जलसंपदा विभाग तसेच प्रदूषण मंडळाला देखील दिले आहेत. एनजीटीचे आदेश पालिकेकडे आल्यानंतर ४८ तासांत कारवाई केली जाईल, असे आयुक्त कुमार यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे.
गुरुवारी एनजीटीचे आदेश प्रशासनाकडे आले असून बांधकाम विभागाबरोबरच अतिक्रमण विभाग आणि इतर सर्व विभागांना याची माहिती देण्यात येणार असल्याचे पालिकेचे विधी सल्लागार रवींद्र थोरात यांनी सांगितले. आयुक्तांनी घेतलेल्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर कारवाई करण्याची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे. पालिका आयुक्तांनी आदेश मिळाल्यानंतर ४८ तासांत कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी शनिवारी (८ जुलै) आणि रविवारी (९ जुलै) पालिकेला सुट्टी असल्याने कारवाई होणार का?अशी चर्चा पालिकेत सुरू आहे.

जागा मालकांची पालिकेत धावाधाव
नदीपात्रातील बांधकामे काढून टाकण्याबाबत एनजीटीने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी तातडीने करणार असल्याची भूमिका आयुक्त कुमार यांनी घेतल्याने नदीपात्रातील अनेक जागामालकांनी पालिकेत धाव घेतली. कारवाई करायची झाल्यास नक्की कोणत्या पद्धतीने होणार आहे, याची माहिती घेण्यासाठी अनेक जागामालक तसेच पालिकेतील माननीय बांधकाम विभाग, विधी विभाग तसेच आयुक्त कार्यालयात धावाधाव करत होते. संध्याकाळपर्यंत जागा मालकांची अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरूच होती.

पूरनियंत्रण रेषा बदलण्याचा घाट
पुणे : म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या दरम्यानच्या अनधिकृत मंगल कार्यालये आणि हॉटेल बांधकामांना अभय देण्यासाठी महापालिकेने नदीची पूरनियंत्रण रेषा बदलण्याचा घाट घातला आहे. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जलसंधारण खात्याकडे अर्ज देखील करण्यात आला आहे, असा आरोप सुजल सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला आहे. यासंदर्भात याचिका दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
डीपी रस्त्यालगत बांधलेली मंगल कार्यालये, लॉन्स आणि हॉटेलांवर कारवाई करा, असा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) दिला आहे. त्यावर कारवाई करण्याऐवजी महापालिका नदीची पूरनियंत्रण रेषा बदलण्याचा विचार करीत आहे. त्यामुळे संपूर्ण शहरालाच धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती सोसायटीचे सचिव विवेक घाणेकर यांनी केला. अॅड. असीम सरोदे, संजय देशपांडे, नितीन महाजन, सारंग यादवडकर आदी या वेळी उपस्थित होते.
मुळा-मुठा नदीची पूरनियंत्रण रेषा जलसंधारण खात्याकडून १९८९ साली निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर नदीपात्रातील रेड लाइन आणि ब्लू लाइनमध्ये बेकायदा बांधकामे झाली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परराज्यांतील विद्यार्थी ‘मेडिकल’साठी पात्र

$
0
0

पुणे : बाहेरच्या राज्यातून दहावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाही आता राज्याच्या कोट्यातून मेडिकल कॉलेजांमध्ये प्रवेश मिळू शकणार आहे. दहावी बाहेरच्या राज्यातून उत्तीर्ण मात्र, बारावी महाराष्ट्रातून झालेले विद्यार्थीही आता मेडिकलच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेशासाठी पात्र ठरणार आहेत. दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना ‘एमबीबीएस’ आणि ‘बीडीएस’च्या प्रवेशासाठी झगडावे लागणार आहे.
मेडिकल कॉलेजात प्रवेशासाठी राज्याचा कोटा आणि अखिल भारतीय कोटा असे दोन प्रकार असतात. त्यातील राज्यातील कोट्यातून प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थी महाराष्ट्रातील असणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार दहावी आणि बारावी अशा दोन्ही परीक्षा राज्यातून दिलेल्या असण्याची अट वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने घातली होती. मात्र, या विरोधात काही पालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार, आता नियमात बदल करण्यात आला आहे. बाहेरील राज्यातून दहावी उत्तीर्ण झालेले, पण बारावी महाराष्ट्रातून केलेले विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रियेसाठी पात्र ठरणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images