शहरातील मेट्रो प्रकल्पासाठी ‘युरोपियन इन्व्हेस्टमेंट बँके’कडून साडेचार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची शिफारस केंद्र सरकारने केली असून, उर्वरित पंधराशे कोटी रुपयांच्या कर्जउभारणीसाठी विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनचे (महामेट्रो) व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांनी सोमवारी दिली.
पुणे मेट्रोच्या ११ हजार ४२० कोटी रुपयांच्या प्रकल्प खर्चापैकी तब्बल सहा हजार कोटी रुपये कर्जाच्या माध्यमातून उभे करावे लागणार आहेत. वर्ल्ड बँक आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने (एडीबी) मेट्रोच्या कर्जपुरवठ्यासाठी उत्सुकता दर्शवली होती. या दोन्ही बँकांऐवजी केंद्र सरकारने ‘युरोपियन इन्व्हेस्टमेंट बँके’ला पसंती दिली असून, महामेट्रोच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतही नुकतीच त्याला मान्यता देण्यात आली होती.
मेट्रोसाठी तब्बल सहा हजार दोनशे कोटी रुपये (८४५ मिलियन युरो) खर्च येणार असून, त्यापैकी साडेचार हजार कोटी रुपये (सहाशे मिलियन युरो) कर्ज देण्याची तयारी युरोपियन इन्व्हेस्टमेंट बँकेने दर्शवली आहे. उर्वरित निधी उभा करण्यासाठी फ्रान्स आणि जर्मनीतील काही बँकांशी चर्चा सुरू आहे. केंद्र आणि राज्याकडून प्राप्त झालेल्या निधीतून सध्या मेट्रोची कामे सुरू असून, आगामी आर्थिक वर्षापूर्वी कर्जपुरवठ्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सूतोवाच दीक्षित यांनी केले.
कृषी महाविद्यालय आणि कोथरूड येथील कचरा डेपो अशा दोन जागा मेट्रोच्या डेपोसाठी आवश्यक असून, इंटरजेंच स्टेशनसाठी धान्य गोदामाची जागा मेट्रोच्या ताब्यात मिळण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आगामी दोन महिन्यांत या तिन्ही जागांचा ताबा मेट्रोला मिळेल, असा विश्वास दीक्षित यांनी व्यक्त केला. पिंपरी-चिंचवडमध्ये तुकाराम नगर येथे मेट्रोची माहिती देण्यासाठी ‘माहिती केंद्र’ उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पर्यायी मार्गांचे नियोजन
कर्वे रस्त्यासारख्या गजबजलेल्या भागांत मेट्रोचे काम करताना ते दोनशे-अडीचशे मीटरच्या टप्प्यांत केले जाणार आहे. अशा वेळी वाहनचालकांना त्याचा फार त्रास होऊ नये, याकरिता वाहतूक पोलिसांच्या मदतीने पर्यायी मार्गांचे नियोजन करणार असून, त्याची सर्व माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यात येणार असल्याचे संकेत मेट्रोचे तांत्रिक सल्लागार शशिकांत लिमये यांनी दिली.
पर्यावरणाची काळजी घेणार
नदीपात्रातील १.७ किमीच्या मेट्रो मार्गामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होणार असल्याचा दावा करत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पर्यावरणावर होणारे संभाव्य परिणाम टाळण्यासाठी यापूर्वी सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली असून, विस्तृत अभ्यासाद्वारे मांडण्यात येणाऱ्या निरीक्षणांनुसार पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही, याची काळजी निश्चित घेण्यात येणार आहे, असे ब्रिजेश दीक्षित यांनी स्पष्ट केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
