महिला कैद्यांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन त्यांना योग्य सुविधा पुरविण्यात याव्यात, त्यांची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी महिला वैद्यकीय अधिकारी नेमावी, तसेच सहा वर्षांहून अधिक वय असलेल्या मुलांना महिला कैद्यांना सातत्याने भेटता यावे यासाठी काही योजना राबविण्यात यावी, असा सूचना मुंबई हायकोर्टाने तुरुंग अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
पुण्यातील वकिलाने हायकोर्टात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत महिला तुरुंगामधील कैद्यांच्या प्रश्नांवरही प्रकाश टाकण्यात आला होता. हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद आणि ए. एस. ओक यांनी हा निकाल दिला आहे. पुण्यातील जनअदालत संस्था, अॅड. इब्राहिम शेख, जेलमध्ये असलेला गणेश पवार यांनी हायकोर्टात ही जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत तुरुंगामध्ये असलेल्या गैरसोयी, तुरुंगामधील कैद्यांची मुलाखत घेताना येणाऱ्या अडचणी, कैद्यांचे आरोग्य या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर राज्यातील प्रमुख तुरुंगांमध्ये असलेल्या कैद्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांची संबंधित जिल्हा न्यायाधीशांकडून पाहणी करून घेऊन त्याचे अहवाल मागविण्यात आले होते. त्या अहवालावरून तुरुंगांमध्ये असलेल्या महिला कैद्यांच्या समस्याही समोर आल्या होत्या.
भायखळा तुरुंगांमध्ये असलेल्या महिला कैद्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांची पाहणी श्रीमती ए. एस. शेंडे यांनी केली होती. त्याचा अहवाल त्यांनी दाखल केला होता. त्यानुसार या तुरुंगांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र बाथरूम नाहीत. पुरेशा महिला कर्मचारी नाहीत. इमर्जन्सी बेड नाहीत हे मुद्दे समोर आले होते. तसेच येथील महिला कैद्यांनी त्यांना त्यांच्या मुलांना भेटू दिले नाही अशा तक्रारीही न्यायाधीशांकडे केल्या होत्या.
येरवडा तुरुंगाची पाहणी जिल्हा न्यायाधीश आर. एस. तिवारी यांनी केली होती. महिला तुरुंगांमध्ये कोणतीही आरोग्य सुविधा नाही. महिला वैद्यकीय अधिकारी नाही. बाथरूम, टॉयलेट्सची दुरावस्था असल्याचे समोर आले होते. त्यांनी या संदर्भातील अहवाल सादर केला होता. महिला तुरुंगांमध्ये असलेल्या गैरसोयींचे मुद्दे लक्षात घेऊन हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशात महिला कैद्यांचे आरोग्य, अन्नाचा दर्जा चांगला असावा, त्यांना स्वतंत्र बाथरूम टॉयलेट उपलब्ध करून द्यावेत, असे निर्देश हायकोर्टाने तुरुंग अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
जनहित याचिका दाखल केलेले अॅड. इब्राहिम शेख यांनी, महिला कैद्यांच्या प्रश्नांकडेही दुर्लक्ष होत असल्याचे नमूद केले. येरवडा महिला जेलमध्ये आरोग्य सुविधा नाहीत. त्यांच्या मुलाखत घेतानाही अडचणी येतात. हे प्रश्न याचिकेद्वारे आपण मांडले होते, असे सांगितले.
................
मुलांच्या भेटीसाठी हवी तरतूद
महिला तुरुंगांमध्ये असलेल्या महिला कैद्यांना त्यांच्या सहा वर्षांवरील मुलांना भेटण्यासाठी खूप अडचणी येतात. आई तुरुंगात असल्याने नातेवाइक आईला मुलाला भेटू देत नाही. या महिलांना त्यांच्या मुलांना वारंवार भेटता यावे म्हणून काही योजना राबविता येईल का याचा विचार करावा; तसेच आवश्यकता वाटल्यास संबंधित महाराष्ट्र कैदी कायदा कलमात दुरुस्ती करण्यात यावी, असे मुंबई हायकोर्टाच्या निकालात नमूद करण्यात आले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
