म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यातील ठेकेदारांच्या बसवरील चालकांनी गुरुवारपासून पुकारलेला बंद शुक्रवारीही कायम होता. चालकांच्या बहिष्कारामुळे पीएमपीच्या ताफ्यातील पाचशे ते साडेपाचशे बस सेवेतून कमी झाल्याने प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले. बहुतांश बसमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक गर्दी होती. काही मार्गावरील प्रवाशांना बसची प्रतीक्षा करीत ताटकळण्याची वेळ आली. दरम्यान, प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी पीएमपी प्रशासनाने शर्थीचे प्रयत्न करून जास्तीत जास्त बस मार्गावर आणण्याचा प्रयत्न केला.
पीएमपी आणि ठेकेदारांमध्ये झालेल्या करारानुसार खासगी ठेकेदारांच्या ६५३ बस पीएमपीच्या ताफ्यात आहेत. या बसपैकी सुमारे पाचशे ते साडेपाचशे बस प्रत्यक्ष मार्गावर धावतात. काही बस देखभाल, दुरुस्तीसाठी राखीव ठेवल्या जातात. ‘थांब्यावर बस थांबविली जात नाही,’ या कारणावरून पीएमपी प्रशासनाने ठेकेदारांच्या बसला कोट्यावधी रुपयांचा दंड आकारला. हा दंड ठेकेदारांच्या देय रकमेतून कापून घेण्यात आला. त्यामुळे येथून पुढे नियम मोडणाऱ्या चालकानेच स्वतः दंड भरावा, अशी भूमिका ठेकेदारांनी घेतली. त्याला विरोध करण्यासाठी ठेकेदारांच्या चालकांनी गुरुवारपासून बंद पुकारला आहे.
गुरुवारी दुपारपासून पीएमपी प्रवाशांच्या मनस्तापात भरच पडत आहे. स्वारगेट, कात्रज, हडपसर, निगडी, मनपा भवन, शिवाजीनगर आदी ठिकाणच्या महत्त्वाच्या थांब्यांसह शहरातील महत्त्वांच्या मार्गांवर शुक्रवारही प्रवाशांचे हाल झाले. नेहमीपेक्षा अधिक वेळ प्रवाशांना बसची प्रतीक्षा करावी लागली. त्यानंतर बस मिळाली तरी गर्दीचा सामना करण्याची वेळ त्यांच्यावर ओढवली. प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी शहरातील महत्वाच्या थांब्यांवर पीएमपीचे अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते.
मुंढेंच्या प्रयत्नांतून १००० गाड्या रस्त्यावर
ठेकदारांच्या चालकांनी पुकारलेल्या बंदचा पीएमपीच्या सेवेवर परिणाम होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने विविध उपाययोजना केल्या. पीएमपीचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी शुक्रवारी सर्व महत्त्वाच्या थांब्यांचा आढावा घेऊन पीएमपीच्या जास्तीत जास्त बस मार्गावर आणण्याची सूचना केली. गुरुवारी दुपारपासूनच पीएमपीने १२०० बस मार्गावर आणल्या होत्या. त्यासाठी प्रत्येक चालकाला दोन तासांचा ओव्हरटाइम करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच, शुक्रवारी सकाळपासूनच बस आणि चालकांचे नियोजन करून सकाळच्या वेळेत एक हजार ३५ गाड्या मार्गावर आणल्या होत्या.
महापौरांना जेवणाचे निमंत्रण
मुंढे यांना राज्य सरकारने परत बोलवावे, अशी मागणी महापौर टिळक यांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर महापालिका पदाधिकारी आणि मुंढे यांच्यात गेल्या आठवडाभर तणावाचे वातावरण होते. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीयांनी मुंढे यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी मुंढे यांच्या निर्णयावर टीका करताना उपोषणाचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर पीएमपीच्या मुख्यालयात झालेली बैठक अत्यंत खेळीमेळीत झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मुंढे यांनी महापौर टिळक यांना बैठक संपल्यानंतर घरी जेवण्यास येण्याचे निमंत्रण दिले. या वृत्ताला सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी दुजोरा दिला.
ठेकेदारांना १६ कोटींचा दंड
थांब्यांवर बस न थांबविल्यामुळे पीएमपीने ठेकेदारांना बजावलेल्या दंडाच्या आकारणीबाबत एका महिन्यात फेरविचार करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. पीएमपीने ठेकेदारांना मार्च ते १५ मे या तीन महिन्यांसाठी १६ कोटी ७८ लाख रुपये दंड आकारला आहे. ‘आयटीएमएस’च्या नियंत्रणासाठी नेमलेल्या कंपनीने सादर केलेल्या अहवालानुसार हा दंड आकारण्यात आला आहे. त्यानुसार ठेकेदारांच्या बस चालकांनी सोळा लाखांहून अधिक वेळा बसथांबा चुकविल्याचा पीएमपीचा दावा आहे. एकदा थांबा चुकविल्यानंतर शंभर रुपये दंड, आकारण्यात येतो. थांब्यावर आठ सेकंद गाडी थांबविणे अपेक्षित आहे. मात्र, काही थांब्यांवर बस उभी करण्यास जागा नसते. काही थांब्यांवर प्रवासीच नसतात, बस थांब्यांपासून काही अंतरावर उभ्या राहतात, अशावेळी देखील दंड आकारला जात असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी ठेकेदारांनी हायकोर्टात धाव घेतली असून, त्यावर सोमवारी सुनावणी आहे. महापौर आणि मुंढे यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर दंडाच्या रकमेबाबत पूर्नविचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘मेस्मा’अंतर्गत कारवाईचे आदेश !
पीएमपीच्या ताफ्यातील ठेकेदारांच्या चालकांनी गुरूवारपासून पुकारलेल्या संप थोपविण्यासाठी महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम (मेस्मा) अंतर्गत कारवाई करण्याचा आदेश राज्य सरकारने काढला होता. चालकांनी गुरुवारी दुपारनंतर सुरू केलेला संप शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत सुरू होता. त्यामुळे पुणेकरांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल झाले. या पार्श्वभूमीवर पीएमपी अंतर्गत बस सेवा पुरविणाऱ्या ठेकेदार, कामगार व कर्मचाऱ्यांच्या संपास मनाई केली. त्याबाबतचा अध्यादेश शुक्रवारी राज्य सरकारने आदेश काढला होता.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
