Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

विलक्षण ध्येयाने संकटांवर मात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दीपक बोडेकरचे घर दोन पत्र्यांचे. त्याला साधी खिडकीही नाही. स्वयंपाक करताना होणारा प्रचंड धूर. एक पंखा सोडला तर इतर कोणत्याही सुविधा नाहीत. अशा खडतर परिस्थितीतही दीपक जिद्दीने उभा राहिला. मनात असलेल्या विलक्षण ध्येयासक्तीने त्याने सगळ्या संकटांचा सामना करत दहावीची लढाई जिंकली.

दीपकचे वडील सुरेश बोडेकर मार्केटयार्ड येथे हमाली करतात. आई घरकाम करून थोडेफार पैसे मिळवते. दोघेही काबाडकष्ट करून दीपक आणि त्याच्या तीन भावंडांचे पालन-पोषण करतात. या परिस्थितीची जाण असल्याने दीपकने आई-वडिलांकडे कधी कोणत्याच गोष्टींचा हट्ट केला नाही. जे मिळेल त्यात समाधान मानून त्याने आपल्या ध्येयाचा पाठलाग केला.

या संपूर्ण प्रवासात दीपकला अनेक बऱ्या-वाईट प्रसंगांना तोंड द्यावे लागले. चांगले क्षण त्याने लक्षात ठेवले. त्याच्या शाळेतील राजेंद्र पवार सरांनी त्याला हवी ती मदत केली. आठवीपासून शाळेची फी त्यांनीच भरली. दर वर्षी शाळेचे नवे कपडे, बूट, वह्या, पुस्तकेही त्यांनी दिली. दीपकला शिकून मोठे व्हायचे आहे, हे स्वप्न सरांना त्याच्या डोळ्यात दिसले होते. त्यामुळेच, त्यांनी दीपकला शिक्षणासंदर्भातील कोणत्याही गोष्टीची कमी पडू दिली नाही. दीपकची आई महागावकरांच्या कुटुंबात घरकामासाठी जाते. त्या कुटुंबानेही दीपकची जिद्द ओळखून त्याला वेळोवेळी मदत केली आहे. दीपकला अकरावीला विज्ञान शाखेत प्रवेश घ्यायचा आहे. बारावीनंतर जेईई-अॅडव्हानसची परीक्षा देऊन त्याला ‘आयआयटी’मध्ये प्रवेश घ्यायचा आहे. विज्ञान शाखा, जेईईची परीक्षा याबद्दल दीपकला प्रचंड आत्मविश्वास आहे. आयआयटीमधूनच इंजिनीअर होण्याचा पक्का निर्धार त्याने केला आहे.

‘संघर्ष जवळून पाहिला’

दीपकला लहानपणापासून अपंगत्व असल्याने त्याच्या उपचारावर खूप खर्च व्हायचा. त्यामुळे शाळेत काही वस्तू लागल्या तर दीपक घरात मागण्यासाठी घाबरायचा, ही बाब लक्षात आल्यानंतर त्याच्या शालेय वस्तूंचा खर्च मी उचलायचे ठरवले. तो अत्यंत हुशार मुलगा आहे. शारीरिक त्रास असतानाही त्याने मिळवलेले यश अतुलनीय आहे. आयुष्यात उंच भरारी घेण्यासाठी त्याला आर्थिक मदतीची नितांत आवश्यकता आहे. त्याला जर योग्य आर्थिक मदत मिळाली तर तो निश्चितच एक उत्तुंग करिअर करू शकतो. आतापर्यंत त्याने शिक्षणासाठी ‌केलेला संघर्ष मी जवळून पाहिला आहे.

- राजेंद्र पवार, दीपकचे शिक्षक

‘ध्येय साकारणारच’

परिस्थिती कोणतीही असो मी माझे ध्येय साकारणारच. मला शिकून माझ्या आई-बाबांना या छोट्या खोलीतून बाहेर काढायचे आहे. त्यांनी आयुष्यभर कष्ट करून मला आणि माझ्या भावंडांना शिकवले. मोठे होऊन त्यांना आनंदी ठेवायचे आहे.

- दीपक बोडेकर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘जीएसटी’ची ८५ टक्के नोंदणी पूर्ण

$
0
0

Prasad.Panse@timesgroup.com
@prasadpanseMT
पुणे ः लवकरच लागू होणाऱ्या वस्तू व सेवा कराअंतर्गत (जीएसटी) पुणे विभागात ६८ हजार ७३१ सेवा करदात्यांनी (सर्व्हिस टॅक्स) व १८ हजार २६८ केंद्रीय उत्पादन शुल्क करदात्यांनी नोंदणी पूर्ण केली आहे. टक्केवारीनुसार हे प्रमाण अनुक्रमे ८५ टक्के व ८८ टक्के आहे. या सर्वांना तात्पुरते जीएसटी क्रमांक देण्यात आले आहेत, अशी माहिती जीएसटीच्या पुणे विभागाच्या उपायुक्त राजलक्ष्मी कदम यांनी ‘मटा’ ला दिली.
दि. ३० जूनच्या मध्यरात्रीपासून देशभरात जीएसटी लागू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘मटा’ने कदम यांच्याशी संवाद साधला. दरम्यान, पुणे विभागाअंतर्गत पुणे जिल्हा, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि गोव्याचा समावेश होतो. जीएसटीबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी विभागातर्फे पुणे विभागाअंतर्गत ४८ सेवा केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. यापैकी २४ पुणे व सोलापूर जिल्ह्यात आहेत. १३ केंद्र कोल्हापूर अंतर्गत कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगलीसाठी असून, ११ केंद्र गोव्यात आहेत.
‘जीएसटी लागू झाल्यानंतर मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), सेवा कर, उत्पादन शुल्क व यासारखे १५ कर जीएसटीअंतर्गत येतील. त्यामुळे या सर्व करदात्यांची जीएसटी अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक होते. पुणे विभागात फेब्रुवारीपासून ही नोंदणी सुरू झाली. केंद्रीय उत्पादन शुल्क भरणारे सर्व करदाते व्हॅटही भरत होते. मात्र, सर्व व्हॅट करदाते सर्व केंद्रीय उत्पादन शुल्क भरत नसल्याने व्हॅट करदात्यांची नोंदणी सर्वप्रथम सुरू केली गेली,' असे राजलक्ष्मी कदम यांनी स्पष्ट केले.
‘मे महिन्याच्या अखेरीस पुणे विभागातील सेवा करदात्यांपैकी ८५ टक्के करदात्यांची, तर केंद्रीय उत्पादन शुल्क करदात्यांपैकी ८७ ते ८८ टक्के करदात्यांची जीएसटीअंतर्गत नोंदणी पूर्ण झाली आहे. त्यानंतर या माहितीवर प्रक्रिया करण्यासाठी ही नोंदणी थांबविण्यात आली होती. पंधरा जूनपासून ही नोंदणी पुन्हा सुरू झाली असून, त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे,’ असेही कदम म्हणाल्या.
‘जीएसटीसाठी नोंदणी करणाऱ्या प्रत्येकाला तात्पुरता (प्रोव्हिजनल) जीएसटी क्रमांक दिला जात आहे. त्याआधारे ते व्यवहार करून इनपूट क्रेडिटचा फायदा घेऊ शकतील. एक जुलै रोजी जीएसटी लागू झाल्यानंतर नोंदणीकृत व्यावसायिकांची पडताळणी सुरू होईल. सहा महिन्यांत त्यांची पडताळणी पूर्ण होईल. ही पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना कायमस्वरूपी जीएसटी क्रमांक दिला जाईल,’ असे कदम यांनी स्पष्ट केले.
‘त्यांना’ही नोंदणी फायद्याची
जीएसटीअंतर्गत नोंदणीसाठी विशिष्ट तारीख देण्यात आलेली नाही. मात्र, एक जुलैपासून जीएसटी लागू होत आहे. त्यानंतर ज्यांच्याकडे जीएसटी क्रमांक आहे, अशा व्यावसायिकांना इनपूट क्रेडिटचा फायदा (सेट ऑफ) घेता येणार आहे. त्यामुळे सर्वच व्यावसायिक ज्या व्यावसायिकाकडे जीएसटी क्रमांक आहे, त्याचीच निवड करतील. त्यामुळे ज्यांची उलाढाल वार्षिक २० लाखांपेक्षा कमी आहे, अशांनाही जीएसटीअंतर्गत नोंदणी करून क्रमांक घेणे फायद्याचे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पॅन कार्डला आता ‘आधार’ बंधनकारक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
प्राप्तिकराचे ई रिटर्न भरायचे आहेत? सध्याचे पॅन कार्ड सुरू ठेवायचे आहे किंवा नवे पॅन कार्ड अथवा पासपोर्ट काढायचा आहे? येत्या शनिवारपासून (१ जुलै) या सर्व कामांसाठी आता आधार कार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यंदाचा १ जुलै जीएसटीबरोबरच इतरही अनेक तरतुदींमुळे महत्त्वपूर्ण वळण देणारा ठरणार आहे. कर चुकविण्यासाठी एकापेक्षा अधिक पॅन कार्डांचा वापर होत असल्याचे आढळून आले आहे. आधार कार्डावर असलेल्या बायोमेट्रिक ओळखीमुळे प्राप्तिकर विभागास करचुकवेगिरी शोधणेही सुलभ होणार आहे. त्याबरोबरच नागरिकांचे नेमके उत्पन्न सरकारला समजणार असल्यामुळे भविष्यातील कररचना करणे आणि करांच्या उत्पन्नाचा पाया विस्तारणे सरकारला शक्य होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आधार आणि पॅन कार्डची जोडणी करणे एक जुलैपासून बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही जोडणी न केल्यास संबंधित व्यक्तीचे पॅन कार्ड प्राप्तिकर कायद्यातील कलम १३९ (एए)नुसार अवैध ठरणार आहे. त्यामुळे ही जोडणी तातडीने करणे आवश्यक ठरले आहे. त्याबरोबरच शनिवारनंतर नवे पॅन कार्ड काढण्यासाठीही आधार सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सध्या देशातील सुमारे ११ कोटी नागरिकांना आधार क्रमांक देण्यात आला आहे, तर पॅन कार्डधारकांची संख्या सुमारे २५ कोटी आहे.
‘ई रिटर्न’ साठी हवे ‘आधार’
प्राप्तिकराचे ई-रिटर्न भरण्यासाठी शनिवारपासून आधार क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. ‘आधार’शिवाय आता कोणालाही ई-रिटर्न भरता येणार नाही. त्याबरोबरच पासपोर्ट काढण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांच्या यादीमध्ये आधार कार्डाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे शनिवारनंतर पासपोर्टसाठीही आधार आवश्यक ठरले आहे.
अशी करा जोडणी
आधार आणि पॅन कार्ड यांची जोडणी करण्यासाठी https://www.incometaxindiaefiling.gov.in या वेबसाइटवर जाऊन लिंक आधार या लिंकवर क्लिक करून दोन्ही क्रमांक देऊन ही जोडणी करता येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तलावात बुडून मुलाचा मृत्यू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

खडकी परिसरातील चिखलवाडी रस्त्यावरील एका सोसायटीच्या जलतरण तलावात बुडाल्याने सहा वर्षांचा मुलगा मरण पावला. याप्रकरणी पोलिसांनी अपघाती मृत्यूचा गुन्हा दाखल केला आहे. ओंकार प्रशांत गायकवाड (वय ६, रा. खडकी) या मुलाचा मृतदेह काल सायंकाळी आढळून आला. ओंकार हा रेंज हिल्स येथील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत दुसरीत शिकत होता. येथील सोसायटीचा जलतरण तलाव बंद असताना शेजारील भिंतीवरून चढून तो तलावात उतरला असावा, असा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या परिसरात कोणीही नसल्यामुळे त्याला तलावात उतरलेले कोणी पाहिले नसावे, असा अंदाज आहे.
ओंकारचे वडील प्रशांत कॅबचालक म्हणून काम करतात. ओंकारला एक भाऊ आणि एक बहिण आहे. ओंकार हा सकाळी आठ वाजता शाळेत गेला. दोन वाजता वडिलांनी त्याला शाळेतून घरी सोडले आणि ते कामावर गेले. ओंकार घरी जेवण करून झोपी गेला त्यानंतर पाच वाजता मित्रांबरोबर खेळण्यासाठी गेला. त्या वेळी सोबत कोणी मित्र नव्हते, मात्र तो पुन्हा घरी आला नाही. त्यानंतर सव्वापाचच्या सुमारास तो बुडाल्याची घटना कानावर आली. मात्र, तो उंच भिंतीवर चढून आत कसा उतरला आणि कसा बुडाला, हे समजण्यास मार्ग नाही, असे त्यांच्या वडिलांनी सांगितले. ओंकार हा कधीकधी खेळताना गेलेला चेंडू आणण्यासाठी तो येथील सीमाभिंत चढून जात असे.
सोसायटीमध्ये दोन जलतरण तलाव आहेत. ही दुर्घटना घडलेला तलाव चार फूट खोल असून सध्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी बंद आहे, त्यामुळे सोसायटीचे सदस्य दुसऱ्या तलावाचा वापर करतात. तेथे जीवरक्षक व अन्य सुविधा आहेत, अशी माहिती या माँट व्हर्ट प्रिस्टिन सोसायटीचे इस्टेट मॅनेजर नरेंद्र मुळे यांनी दिली. हा तलाव बंद असून उंच सीमाभिंत असल्याने ओंकार तेथे कसा पोहोचला, हे समजत नाही, असेही ते म्हणाले. सोसायटीच्या सुरक्षा रक्षकाने हा प्रकार पाहिल्यानंतर अॅम्ब्युलन्स बोलाविण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्याधी आणि गरिबीवर यशस्वी मात, जिद्दी दीपकला हवी समाजाची साथ

$
0
0

Aditya.Tanawade@timesgroup.com
@AdityaMT
पुणे : अपंगत्वामुळे हाताने नीट लिहिता येत नाही. पायाने सरळ चालता येत नाही. शरीराच्या व्याधींनी अनेकदा झोप लागत नाही. शरीर साथ देत नसताना दुसरीकडे अतिशय बिकट अशी अर्थिक परिस्थिती. वडील हमाली करणारे आणि आई घरकाम करणारी. घर म्हणजे साधी पत्र्यांची खोली. अशा खडतर स्थितीचा सामना करून दीपक सुरेश बोडेकरने दहावीच्या परीक्षेत गुणांच्या गगनाला गवसणी घालून ९२.६० टक्के मिळविले आहेत. आयआयटीतून उच्च शिक्षण घेऊन इंजिनीअर बनण्याचे स्वप्न तो पाहतो आहे. ते प्रत्यक्षात येण्यासाठी गरज आहे, ती समाजाच्या दातृत्वाची, भरघोस आर्थिक मदतीची.
दीपक जन्मापासून अपंग आहे. त्याच्या हातांची बोटे सरळ नाहीत. धड चालता येत नाही. मांडी घालून खाली बसता येत नाही. आई-वडिलांचे हातावरचे पोट असल्याने उपचारासाठी येणारा खर्चही परवडणारा नाही; पण दीपक या परिस्थितीला घाबरला नाही. शारीरिक व्याधी आणि आर्थिक संकट या दोहोंच्या विरोधात तो लढत राहिला. दहावीच्या परीक्षेसाठी त्याने जिद्दीने अभ्यास केला. त्यात त्याला यश मिळाले. ९२.६० टक्के गुण घेऊन तो रावसाहेब पटवर्धन विद्यालयात पहिलाही आला.
दहावीच्या परिक्षेत उत्तुंग यश मिळवून आपण पाहिलेल्या स्वप्नाची पहिली पायरी गाठायची, हे त्याचे ध्येय होते. त्याची पूर्तता झाली. दांडेकर पूलाजवळच्या वस्तीतील पत्र्याच्या खोलीत राहणाऱ्या दीपकला आता उच्च शिक्षणाची आस असून, समाजाच्या पाठबळाच्या जोरावरच त्याला पुढचे शिक्षण घेता येणार आहे. दीपकच्या कर्तृत्वाला समाजाच्या दातृत्वाची साथ मिळाल्यास त्याचा पुढचा मार्ग सुकर होणार आहे.
..........
‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या हेल्पलाइन उपक्रमाद्वारे दीपकला पुढील शिक्षणासाठी तुम्ही मदत करू शकता. दीपक सुरेश बोडेकर या नावाने चेक काढून तो आमच्याकडे पाठवा. चेक स्वीकारण्याचा पत्ता :
महाराष्ट्र टाइम्स, टाइम्स हाउस, ५७७, शिवाजीनगर,
ना. गोपाळ कृष्ण गोखले रस्ता (एफसी रोड), पुणे ४११००४
(विशेष सूचना : चेक विद्यार्थ्यांच्या नावे द्यावेत. चेक गोळा करण्यासाठी ‘मटा’ने कोणाचीही नेमणूक केलेली नाही.)
..........
बळ द्या पंखांना
बिकट परिस्थितीशी झुंजत दहावीच्या परीक्षेत लखलखीत यश मिळवणाऱ्या; पण पुढील शैक्षणिक वाटचालीत आर्थिक समस्या उभी ठाकलेल्या विद्यार्थ्यांना बळ देणारा ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चा उपक्रम म्हणजे ‘मटा हेल्पलाइन.’ या उपक्रमाचे यंदा सातवे वर्ष आहे. खडतर परिस्थितीशी झगडून मि‍ळवलेल्या यशाचा आणि या मदतीसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रवास आम्ही या उपक्रमाअंतर्गत मांडणार आहोत. या प्रत्येकाचा संघर्ष वेगळा असला, तरी त्यांच्या डोळ्यांत स्वप्न एकच आहे... शैक्षणिक भरारीचे. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी ‘मटा’चे संवेदनशील व सुजाण वाचक या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी गेल्या नऊ वर्षाप्रमाणेच यंदाही उभे राहतील, ही खात्री आहेच.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिसांच्या बैठकीवर मंडळांचा बहिष्कार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गणेशोत्सव निर्विघ्नपणे व्हावा, यासाठी दरवर्षी शहरातील सर्व गणेश मंडळांकडून पोलिसांना सहकार्य केले जाते. तरीही, मंडळांना चुकीच्या पद्धतीने नोटिसा पाठविण्यात येत असल्याने शहरातील सर्व मानाच्या मंडळांनी पोलिसांकडून आयोजित बैठकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापौर मुक्ता टिळक यांच्यासमवेत बुधवारी रात्री झालेल्या बैठकीमध्ये सर्व मानाच्या मंडळांच्या सहमतीने हा निर्णय घेतला. ‘पोलिसांनी पाठविलेल्या नोटिशीला सर्व मंडळांकडून कायदेशीर उत्तर दिले जाईल; पण सहकार्य करणाऱ्या मंडळांना नाहक त्रास देण्यात येत असल्याने पोलिसांच्या बैठकीला उपस्थित राहणार नाही’, अशी भूमिका सर्व मानाच्या मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापौरांसमोर मांडली.
उत्सवाची पूर्वतयारी आणि नियोजनासाठी शहर पोलिसांसह स्थानिक पातळीवर विविध झोनच्या पोलिस उपायुक्तांकडून बैठका घेतल्या जातात. यामध्ये, स्थानिक गणेश मंडळे नेहमी सहभागी होतात. विविध परवानग्या आणि मिरवणुकीतील नियमांबाबत मंडळांना मार्गदर्शन केले जाते. मात्र, यंदा पोलिसांच्या कोणत्याही बैठकीला उपस्थित राहणार नसल्याचा निर्णय सर्व प्रमुख मंडळांनी घेतला आहे.
गेल्या वर्षी झालेल्या विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान ढोल-ताशांमुळे ध्वनिप्रदूषण कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अनेक मानाच्या मंडळांना नोटीस बजाविण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या उत्सवातील कायद्याच्या उल्लंघनाची नोटीस इतक्या उशिरा का? अशी विचारणा मंडळांकडून होत आहे. तसेच, मिरवणुकीमध्ये ध्वनिपातळी मोजण्याचे निकष किती अंतरावर ठरवले जातात, याची नियमावली निश्चित करण्याची मागणी केली जात आहे. मानाचा पहिला श्री कसबा गणपती, दुसरा तांबडी जोगेश्वरी, तिसरा गुरुजी तालीम मंडळ, चौथा तुळशीबाग गणेशोत्सव, पाचवा केसरीवाडा आणि अखिल मंडई मंडळ व श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे प्रमुख पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्राहकांना भुर्दंड बसणार?

$
0
0

विकास शुल्कवाढीचा बांधकाम व्यावसायिकांकडून निषेध

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जमीन विकास शुल्क आणि बांधकाम विकास शुल्कात सरसकट दुपटीने वाढ करण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाचा बांधकाम व्यावसायिकांनी निषेध केला आहे. बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिकांना सध्या ग्राहकांची वाट पाहावी लागत असून, पालिकेच्या नव्या निर्णयामुळे त्यांच्यावरील बोजा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. शुल्कात करण्यात आलेल्या वाढीचा फटका शेवटी ग्राहकांनाच बसण्याचीही भीती आहे.
मेट्रो रेल्वे, मोनोरेल अथवा जलद बस वाहतूक (बीआरटी) आदी योजनांसाठी पालिकांना अधिकाधिक निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगररचना अधिनियमात सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार, सध्या पालिकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या जमीन विकास आणि बांधकाम विकास शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवासी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक अशा सर्व प्रकारच्या बांधकामांना ही दरवाढ लागू होणार आहे. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना सध्या पालिककडे भराव्या लागणाऱ्या शुल्काच्या दुप्पट रक्कम मोजावी लागणार आहे. मध्यमवर्गीयांसाठी परवडणाऱ्या घरांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू असताना, राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या शुल्कवाढीमुळे त्याला खीळ बसण्याची भीती बांधकाम व्यावसायिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
‘पालिकेने विकास शुल्क वाढवल्याने बांधकाम व्यावसायिकांच्या खर्चात वाढ होणार आहे. हे वाढीव शुल्क सरकारी तिजोरीत जमा होणार असले, तरी त्याचा भार ग्राहकांवरच पडणार आहे. विकास शुल्क बांधकाम सुरू करण्यापूर्वीच जमा करावे लागत असल्याने त्याचे परिणाम निश्चित घरांच्या किमतीवर होतील,’ अशी भीती क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष श्रीकांत परांजपे यांनी व्यक्त केली. वाढीव विकास शुल्कातून जमा होणाऱ्या निधीचा विनियोग पायाभूत सुविधांसाठी केला जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यापूर्वी अनेकदा याच स्वरूपाची आश्वासने देऊनही कधीच त्याची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे, आता पुन्हा वाढीव विकास शुल्कातून जमा होणारी रक्कम संबंधित सुविधांसाठीच वापरण्यात येईल, याची खात्री वाटत नाही, याकडे परांजपे यांनी लक्ष वेधले.
‘बांधकाम क्षेत्र सध्या मंदीच्या उंबरठ्यावर असतानाच, सरकारने मुद्रांक शुल्कात वाढ केली. आता पालिकेच्या विकास शुल्कात वाढ होणार आहे. या वाढीव शुल्कामुळे स्वस्त आणि परवडणारी घरे उपलब्ध होण्यात अडथळे निर्माण होणार आहेत,’ अशी भीती मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशनचे अध्यक्ष गजेंद्र पवार यांनी व्यक्त केली.

अनधिकृत घरांना सवलत कशी?
अधिकृतरित्या सर्व परवानग्या घेऊन बांधकाम करणाऱ्यांकडून जादा विकास शुल्क आकारले जात असताना, अनधिकृत घरे बांधणाऱ्यांना शास्ती करात सवलत दिली जात आहे, याबद्दल बांधकाम क्षेत्रातील अनेक व्यावसायिकांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, अर्थसंकल्पात येणारी तूट भरून काढण्यासाठी सर्व जण बांधकाम व्यावसायिकांवरच बोजा वाढवत असल्याचे गाऱ्हाणे मांडण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दागिने मिळताच डोळे पाणावले

$
0
0

पोलिसांकडून चोरी झालेला ऐवज नागरिकांना प्रदान

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘नोकरी करीत असताना कधीही पत्नीला कधी सोन्याचे दागिने करू शकलो नाही. मात्र निवृत्तीनंतर केलेले दागिने बसमध्ये चोरीला गेले. त्यामुळे ते परत मिळण्याची आशा सोडून दिली होती. मात्र, पोलिसांमुळे ते परत मिळाले,’ अशी भावना प्रा. दिलीप सावंत यांनी व्यक्त केली.
शिवाजीनगर मुख्यालयातील परेड ग्राउंडवर बुधवारी सायंकाळी मुद्देमाल प्रदान कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या हस्ते नागरिकांना ४५,३७, ७४३ रुपये किमतीचे हस्तगत केलेले दागिने सोपविण्यात आले. या वेळी सहआयुक्त रवींद्र कदम, गुन्हे शाखेचे अप्पर पोलिस आयुक्त प्रदीप देशपांडे, अप्पर आयुक्त रवींद्र सेनगावकर, अप्पर आयुक्त शशिकांत शिंदे, गुन्हे शाखेचे उपायुक्त पंकज डहाणे, गुन्हे शाखेचे सहायक आयुक्त सुरेश भोसले आदी उपस्थित होते.
पुणे पोलिसांनी चोरीचे ७२ गुन्हे उघडकीस आणून त्यातील मौल्यवान वस्तू नागरिकांना परत केल्या. सोनसाखळी चोरी, जबरी चोरी, घरफोडी आदी गुन्ह्यांत पोलिसांनी हा ऐवज जप्त केला होता. ‘पोलिसांवर विश्‍वास ठेवा. ते तुमच्यासाठीच चोवीस तास काम करतात. पोलिसांकडे माणूस म्हणून पहा,’ असे आवाहन शुक्ला यांनी केले. आयुक्त म्हणून पदभार घेतल्यापासून शहरातील ३१९ नागरिकांचे चार कोटींहून अधिक रकमेचे चोरीला गेलेले दागिने परत करण्यात आले आहेत. ऑगस्टमध्येही अशाच प्रकारे चोरीला गेलेले दागिने नागरिकांकडे सोपविण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येईल, असेही शुक्ला म्हणाल्या.
या वेळी उपस्थित नागरिकांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.
‘माझ्या घरी दिवसभर आई-वडील असतात. एके दिवशी त्यांचे दागिने चोरीला गेले. ते आता परत मिळतील, अशी अपेक्षाच नव्हती. मात्र, सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दोन तासातच दागिने परत मिळविले. त्यांचे दागिने आज परत मिळत आहेत, याचा आनंद होत आहे,’ अशी भावना स्मिता शिवलेकर यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कौशल्य विकासाचे ज्ञान मिळवता येणार

$
0
0

विद्यापीठाचा ‘इंडो-जर्मन टूलरूम’शी करार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विद्यार्थ्यांना कौशल्यविकासाशी निगडीत अभ्यासक्रम शिकता यावेत तसेच, त्यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी आता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारचा उपक्रम असणाऱ्या ‘इंडो-जर्मन टुलरूम’ संस्थेशी करार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना आणि त्यानंतर कॉलेजांमधील विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेता येईल.
कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. कुलसचिव डॉ. अरविंद शाळिग्राम, परीक्षा आणि मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. अशोक चव्हाण आदी या वेळी उपस्थित होते. डॉ. करम‍ळकर म्हणाले, ‘विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख शिक्षण देण्यासाठी इंडो-जर्मन स्टुडंट एक्स्चेंज प्रोग्रॅम या उपक्रमांतर्गत आज, गुरुवारी इंडो-जर्मन टूलरूम संस्थेशी करार करण्यात येणार आहे. त्यानुसार सुरुवातीला विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना शॉर्टटर्म अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे. त्यानंतर कॉलेजांमधील विद्यार्थ्यांनाही इंजिनीअरिंग आणि माहिती तंत्रज्ञान शाखेशी निगडीत अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेता येईल. या अभ्यासक्रमांचे शुल्कही कमी राहणार असून, येत्या तीन महिन्यात अभ्यासक्रमांना विद्यापीठात सुरूवात होईल.’
दरम्यान, विद्यापीठातील सुरक्षाव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी पुणे पोलिसांकडून सुरक्षा उपाययोजनांचा अहवाल काही दिवसांत मिळेल, इंजिनीअरिंग पेपरफुटीप्रकरणी चौकशी समितीचा अहवालही लवकरच प्रशासनाला प्राप्त होईल. नव्या विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यापीठाच्या विविध पदांवर नियुक्त्याही लवकर करण्यात येईल, असे डॉ. करमळकर यांनी सांगितले.

उद्या पदवीप्रदान
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा १११ वा पदवीप्रदान समारंभ उद्या, शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता आयोजिण्यात आला आहे. या वेळी विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर आणि पीएचडी प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात येणार आहे. समारंभासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर उपस्थित राहणार आहेत. या समारंभात विविध विद्याशाखेतील ७ हजार १३० विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात येईल. पाच विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदक प्रदान करण्यात येणार आहे. तसेच, मीडिया कम्युनिकेशन विभागातील विद्यार्थी प्रांतिक देशमुख याने दिग्दर्शित केलेल्या ‘मातीतली कुस्ती’ या शॉर्ट फिल्मला ‘रजत कमळ’ मिळाल्यानिमित्त त्याचा सत्कार करून शॉर्ट फिल्म दाखविण्यात येणार आहे. समारंभ विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीतील संत ज्ञानेश्वर सभागृहात होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आठ प्रकारच्या बेडकांचे वास्तव्य

$
0
0

पुणे विभागातील माळरानांवरील सर्वेक्षणात पडला प्रकाश

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सरकारदरबारी माळराने आणि गवताळ प्रदेशाला पडीक जमिनीचे ‘लेबल’ लावले, तरी तेथील समृद्ध जैववैविध्य जाणून घेण्याच्या उद्देशाने पुणे वन्यजीव विभाग आणि ‘इनहर’ संस्थेने पुणे विभागातील माळरानांवर आढळणाऱ्या उभयचर प्राण्यांचे सर्वेक्षण केले आहे. विशेष म्हणजे माळरानांवरील अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतही आठ प्रजातींचे बेडूक या परिसंस्थांमध्ये वास्तव्यास असल्याची माहिती सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे.
‘राज्यात प्रथमच (कदाचित देशातही प्रथमच) माळरानांवरील उभयचर प्राण्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. पुणे वन विभागाच्या अंतर्गत येणारे वनक्षेत्र आणि त्याला लागून असलेल्या परिसरात माळरानांची संख्या उल्लेखनीय आहे. तेथे आढळणाऱ्या वन्यजीवांबद्दल या पूर्वी काही प्रमाणात संशोधन झाले आहे. मात्र, या भागातील निसर्ग साखळीतील महत्त्वाचा दुवा असलेल्या उभयचर प्राण्यांची सखोल माहिती उपलब्ध नव्हती. पुणे वन्यजीव विभागाचे तत्कालीन मुख्य वन्यजीव संरक्षक सुनील लिमये, उपविभागीय अधिकारी कीर्ती जमदाडे आणि स्थानिक वन कर्मचाऱ्यांच्या सहभागातून गेली दोन वर्षे आम्ही माळरानांचा अभ्यास करत आहोत,’ अशी माहिती आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयातील प्राणिशास्त्र विभागातील सहयोगी प्राध्यापक आणि सर्वेक्षणाचे समन्वयक डॉ. आनंद पाध्ये यांनी दिली.
पुणे विभागातील मयुरेश्वर-सुपे, रेहेकुरी, करमाळा या अभयारण्यांबरोबरच त्यांना लागून असलेल्या माळरानांमध्ये संशोधन करण्यात आले आहे. परिसरातील उभयचर प्राण्यांचे वैविध्य, त्यांचे प्रकार, प्रजनन प्रक्रिया, जीवनचक्र, तेथील जलस्रोतांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. पावसाळ्यात बेडूक सक्रिय असतात, त्यामुळे वातवरणातील साक्षेप आर्द्रतेनुसार बेडकांच्या जीवनशैलीतील बदलांची निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत, असे पाध्ये म्हणाले.
नैसर्गिक आणि कृत्रिम पाणवठ्यांच्या प्रकारानुसार बेडूक कोणत्या जलाशयात प्रजननाला प्राधान्य देतात, यांचीही निरीक्षणे आम्ही घेतली आहेत. या पाहणीत माळरानांवर दत्ताफ्रायनस मेलॅनोस्टिक्टस, दत्ताफ्रायनस स्टोमॅटिकस, यूफ्लिक्टिस सायनोफ्लिक्टिस, होप्लोबँट्रेकस टायगेरिनस, स्फेरोथिका पश्चिमा, फेजेरव्हार्या सह्याद्रेन्सिस, मायक्रोहायला ऑरनेटा, यूपेरोडॉन सिस्टोमा आदी आठ प्रजातींचे बेडूक आढळले आहेत. माळरानांवर प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही बेडकांच्या जाती तग धरून आहेत, हे समृद्ध जैवविविध्याचे प्रतीक असल्याचेही पाध्ये यांनी सांगितले.
सर्वेक्षणामध्ये इनहर संस्थेच्या संशोधक शौरी सुलाखे, निखिल दांडेकर, ‘आयसर’ मधील संशोधक डॉ. नीलेश डहाणूकर यांच्यासह वन विभागाचे पदाधिकारी आणि कर्मचारीही सहभागी झाले होते.

वन्यजीवांच्या संशोधनामध्ये संशोधकांबरोबरच वन कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग असावा, जंगलातील विविध घटकांबद्दल वन कर्मचाऱ्यांचे कुतूहल वाढावे या उद्देशाने प्रथमच आम्ही वनाधिकारी आणि कर्मचारीही सर्वेक्षणामध्ये सहभागी झालो. कर्मचाऱ्यांना पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून जंगल समजून घेण्यासाठी याचा उपयोग झाला.
सुनील लिमये, मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे


‘स्पेरोथिका पश्चिमा’चा शोध
पुणे परिसरातील माळरानांवर आढळणारी बेडकाची एक नवीन प्रजाती ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅचरल हिस्ट्री एज्युकेशन अँड रीसर्च’ (इनहर) आणि पुणे वन्यजीव विभागाने शोधली आहे. भारताच्या पश्चिम भागात ही प्रजाती आढळत असून ‘स्पेरोथिका पश्चिमा’ असे या प्रजातीचे नामकरण करण्यात आले आहे.
वन्यजीव अभ्यासक आणि वनाधिकाऱ्यांच्या सहभागातून गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या संशोधन मोहिमेतून पुण्याच्या पूर्वेला सासवड परिसरात हा नवा बेडूक आढळून आला आहे. या नवीन बेडकावर आधारित शोधनिबंध निबंध ‘जर्नल ऑफ थ्रेटंड टॅक्सा’ या वैज्ञानिक नियतकालिकाच्या जुलै महिन्याच्या खंडात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. वन्यजीव संशोधन म्हणजे केवळ अभ्यासक आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचेच काम असते, असा गैरसमज दूर करून वनविभागाच्या वन्यजीव विभागानेही पहिल्यांदाच संशोधनात पुढाकार घेतला. ‘स्पेरोथिका पश्चिमा’ हा बेडूक प्रदेशनिष्ठ असून पश्चिम घाटातील कर्नाटकच्या उत्तर भागात आढळतो. हा माळरानांवर राहणारा बेडूक आहे. पुण्याच्या पूर्वेला असलेल्या मयुरेश्वर, सुपे, रेहेकुरी आणि करमाळा या अभयारण्यात आम्हाला या बेडकाच्या नोंदी मिळाल्या आहेत. वनाधिकाऱ्यांनीही कामातही सहभाग नोंदवला. या निमित्ताने माळरानांमध्येही व्यापक संशोधन करणे गरजेचे असल्याचे अधोरेखित झाले आहे, अशी माहिती डॉ. पाध्ये यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जागावापर पाहूनच हस्तांतराचा निर्णय

$
0
0

पालिका, महामेट्रोकडून एकत्रित पाहणी होणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील मेट्रो प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (महामेट्रो) पालिकेकडे मागितलेल्या जागांचा सध्याचा वापर आणि मेट्रोचा प्रस्तावित वापर, याचा आढावा घेऊन जागा हस्तांतराचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. पालिका आणि महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांकडून संबंधित जागांची एकत्रित पाहणी केली जाणार असून, त्यानंतर त्याचा अंतिम प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी सार केला जाणार आहे.
शहरातील मेट्रो प्रकल्पाचे काम काही दिवसांपासून सुरू झाले असून, मेट्रोच्या स्टेशन आणि डेपोसाठी पालिकेकडे विविध जागांची मागणी करण्यात आली आहे. कोथरूडच्या कचरा डेपोच्या जागेवर मेट्रोचा डेपो प्रस्तावित आहे. स्वारगेट येथे मेट्रो, पीएमपी बस आणि एसटीच्या गाड्या अशा सर्व वाहतूक सुविधांसाठी ‘इंटिग्रेटेड हब’ची योजना मांडण्यात आली आहे. कोथरूड आणि वनाझ येथील प्रमुख जागांसह बोपोडी जकात नाका, संभाजी उद्यान, बालगंधर्व रंगमंदिर अशा विविध जागांची मागणी महामेट्रोने पालिकेकडे केली आहे.
महामेट्रोकडून मागणी करण्यात आलेल्या विविध जागांबाबत पालिकेत आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी महत्त्वाची बैठक झाली. महामेट्रोने मागणी केलेल्या जागा सध्या महापालिकेच्या पाणीपुरवठा, उद्यान, घनकचरा, सांस्कृतिक केंद्रे अशा विविध विभागांच्या अखत्यारित येतात. संबंधित विभागांकडून सध्या त्या जागांचा विविध कारणांसाठी वापर केला जात असून, मेट्रोकडून संबंधित जागेचा प्रस्तावित वापर काय असेल याचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. संबंधित जागांची पालिका आणि मेट्रो अधिकाऱ्यांकडून लवकरच संयुक्त पाहणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर, मेट्रोने मागणी केल्यानुसार सर्व जागा हस्तांतर करायच्या की पालिकेच्या वापरासाठी आवश्यक असलेली जागा वगळून इतर जागा महामेट्रोच्या ताब्यात द्यायच्या याचा निर्णय एकत्रित पाहणीनंतरच होऊ शकेल, असे संकेत देण्यात आले.

जागा दीर्घ मुदतीच्या कराराने
पालिकेच्या जागा महामेट्रोला हस्तांतर करताना दीर्घ मुदतीच्या कराराने देण्यात येतील. संबंधित जागांवर पालिकेचा मालकी हक्क कायम राहील, याची दक्षता घेण्यात येणार आहे. त्या संबंधीचा अंतिम निर्णय येत्या काही दिवसांत घेण्यात येणार असून, तसा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाणार असल्याचे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परदेशी नागरिकांनी ३३ लाखांना ठकवले

$
0
0

ज्येष्ठ नागरिकाची फसवणूक; पाच जणांवर गुन्हा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कोका कोला कंपनीचे तीन कोटी ३५ लाख रुपयांचे बक्षीस लागले असून, मयत व्यक्तीच्या नावाने पैसे काढण्यासाठी परदेशी नागरिकाची मदत पाहिजे अशी बतावणी करून परदेशी नागरिकांनी पुण्यातील ज्येष्ठ नागरिकाची ३३,२३, ८१० रुपयांची फसवणूक केली आहे. या प्रकरणी कोरेगाव पार्क पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिलीप रिचर्ड, महंमद हाजी यांच्यासह पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी भाऊसाहेब माने (वय ६२, रा. नऱ्हे) यांनी फिर्याद दिली आहे. हा प्रकार फेब्रुवारी २०१५ ते २०१६ या दरम्यान घडला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माने यांची ढोले पाटील रस्त्यावर शंकरपार्वती चेंबर नावाची कंपनी आहे. फेब्रुवारी २०१५ ते मार्च २०१५ या कालावधीत त्यांना कंपनीच्या मोबाइल आणि ई-मेलवर मेसेज आला. त्यामध्ये लीलन इड्रेसा हिच्या वडिलांचे १६ वर्षांपूर्वी निधन झाले आहे. तिच्या नावावर ६५ लाख डॉलर ठेवण्यात आले आहेत. ते काढण्यासाठी परदेशी नागरिकाची गरज आहे असे सांगून संपर्क करण्यासाठी रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड येथील खाते क्रमांक दिला. खातेदार डॉ. अल्फोन्सो इड्रीस यांचा ई-मेलही देण्यात आला. त्यानंतर लीलनचे वकील महंमद हाजी यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला. वकीलाचे शुल्क, बँक अॅक्टिव्हेशन शुल्क, लंडनमधील कर, स्टँप ड्युटी, इन्शुरन्स शुल्क आदींसाठी माने यांना २८.३१ लाख रुपये भरण्यास सांगण्यात आले.
त्यानंतर हाजीने माने यांना फोन करून तुम्हाला कोका कोला कंपनीकडून तीन कोटी ३५ लाख रुपयांचे बक्षीस लागले आहे. त्यासाठी सीमाशुल्क, रक्कम हस्तांतर शुल्क, वकिलाचे शुल्क असे मिळून चार लाख ९२ हजार रुपये भरण्यास सांगण्यात आले. पैसे खात्यात जमा झाल्यानंतर आरोपींनी माने यांच्याशी कोणताही संपर्क ठेवला नाही. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच माने यांनी सायबर शाखेकडे तक्रार केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सदाभाऊ खोत यांच्या हकालपट्टीबाबत समिती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत हे पक्षविरोधात भूमिका मांडत असल्याने त्यांना पक्षात ठेवायचे की नाही, याचा फैसला करण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीकडून खोत यांना जाब विचारण्यात येणार असून, त्यांना बाजू मांडण्यासाठी चार जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक अल्पबचत भवन येथे झाली. त्यामध्ये काही पदाधिकाऱ्यांकडून खोत यांची​ पक्षातून हकालपट्टी करण्याची मागणी करण्यात आली. काहींनी खोत यांचे पक्षासाठी योगदान असल्याने सोशल मीडियावरून होणारी त्यांची बदनामी थांबविण्याचीही सूचना केली. मात्र, कार्यकारिणीच्या बैठकीतच खासदार राजू शेट्टी यांनी खोत यांना पक्षातून काढून टाकल्याची घोषणा करण्याकडे पदाधिकाऱ्यांचा कल होता; परंतु त्याऐवजी चार सदस्यीय समिती स्थापन करून त्यानंतर निर्णय घेण्याचे शेट्टी यांनी जाहीर केले.

‘पक्षाचे पदाधिकारी आणि सदाभाऊ खोत हे दोघेही वेगवेगळी भूमिका मांडत असल्याने वैचारिक गोंधळ होत आहे. खोत यांच्याबाबतीत कोणता निर्णय घ्यायचा, यासाठी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते दशरथ सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापण्यात आली असून, प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश पोकळे, वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष रवी तुपकर आणि सतीश काकडे यांचा त्यात समावेश आहे. ही समिती खोत यांना चर्चेसाठी बोलावेल,’ असे शेट्टी यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यात बसचालकांचा अचानक संप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी । पुणे

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) ताफ्यात समाविष्ट असलेल्या ठेकेदारांच्या बसवरील चालक आणि संबंधित ठेकेदार यांच्यात दंडाच्या रकमेवरून वाद निर्माण झाल्याने चालकांनी आज अचानक बंद पुकारला. त्यामुळे अचानक दुपारनंतर पाचशेहून अधिक बसेस बंद झाल्याने प्रवाशांचे आतोनात हाल झाले. तास तासभर बसची वाट पाहूनही थांब्यावर बस येत नसल्याने अनेक प्रवाशांना खाजगी वाहनांनी प्रवास करावा लागला तर काही प्रवाशांना पायपीट करत नियोजित स्थळी पोहचावे लागले. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात झालेल्या या गैरसोयीमुळे पुणेकरांचा पारा चढला होता.

पीएमपीच्या ताफ्यातील ६५३ बस खासगी ठेकेदारांच्या आहेत. या ठेकेदारांकडून प्रवासी सुविधा व्यवस्थित दिल्या जात आहेत का? यावर गेल्या काही महिन्यांपासून पीएमपी प्रशासनाचे विशेष लक्ष आहे. दरम्यानच्या काळात पीएमपीच्या बसचे ब्रेक डाऊन मोठ्या प्रमाणावर वाढले होते. त्याला आळा घालण्यासाठी ठेकेदारांची बस ब्रेकडाऊन झाल्यास पाच हजार रुपये दंड, स्टॉपवर बस न थांबल्या प्रत्येकी शंभर रुपये दंड आकारण्याचा आदेश पीएमपीचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी दिला होता. त्यानुसार गेल्या १५ दिवसांत ठेकेदरांच्या बसला नऊ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. ठेकेदारांच्या मे महिन्यातील देय असलेल्या बिलातून हा दंड कापून घेण्यात आला. मोठ्याप्रमाणावर दंडाची रक्कम द्यावी लागल्यानंतर नियम मोडणाऱ्या चालकानेच हा दंड भरावा, अशी भूमिका ठेकेदांरांनी घेतली. मात्र, कोणताही चालक जाणीवपूर्वक नियमाचे उल्लंघन करत नाही. तसेच, सध्या शुल्लक कारणावरून दंड केला जात आहे. त्यातच या चालकांना वेतनही कमी आहे. हा दंड चालकाला द्यावा लागला, तर त्याचे वेतन दंड भरण्यासाठीही पुरणार नाही. त्यामुळे दंडाची रक्कम ठेकेदरांनीच भरावी, अशी मागणी चालकांनी केली.


त्यामुळे चालक आणि ठेकेदारांचा वाद शिगेला पोहचाल्याने चालकांनी अचानक बंद पुकारला. त्यामुळे दुपारनंतर मार्गावरील बस एकाएकी कमी झाल्या. दुपारपेक्षा सायंकाळी या संपाचा परिणाम जास्त जाणवला. सायंकाळी कामावरून परतणाऱ्या चाकरमान्यांना बसचा संप असल्याचे कळले. त्यातच पावसानेही हजेरी लावल्याने या चाकरमान्यांची घरी जाईपर्यंत त्रेधात्रिपिट उडाली.

पीएमपीच्या जीपीएस यंत्रणेत त्रृटी

स्टॉपवर बस थांबली आहे किंवा नाही, हे ‘जीपीएस’द्वारे पाहणी करून पीएमपी प्रसासन संबंधित बसला दंड आकारते. मात्र, ही जीपीएस यंत्रणाच सदोष असल्याचे ठेकेदारांचे मत आहे. गेल्या काही वर्षामध्ये शहरातील रस्ते आणि थाब्यांमध्येही बदल झाले होते. त्या प्रमाणत जीपीएस यंत्रणा अपग्रेड करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘जीपीएस’द्वारे चुकीचे निष्कर्ष काढले जाताता. परिणामी बसला चुकीच्या पद्धतीने दंड आकारला जातो, असे ठेकेदरांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, आमचा चालकांशी कोणत्याही प्रकारचा वाद नाही. मात्र, पीएमपीने आकारलेला मोठ्या प्रमाणावरील दंड देऊन चालकांना वेतन देणे कठीण आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

२५ लाखांचा तोटा

आज सकाळी पीएमपीच्या ताफ्यातील एकूण एक हजार ५३० बस मार्गावर होत्या. त्यापैकी ठेकेदारांच्या ५१५ आणि पीएमपीच्या एक हजार १५ बस होत्या. दुपारनंतर ठेकेदारांच्या चालकांनी बस बंद ठेवल्या. त्यामुळे पीएमपीला सुमारे २५ लाख रुपयांचा तोटा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एका बसद्वारे पीएमपीला एका दिवसात सुमारे १० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळते. पण, कंपन्यांच्या सव्वा पाचशे बसेस दुपारपर्यंतच सेवेत असल्याने पीएमपीला ५० लाखांऐवजी २५ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, अशी शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अकरा हजार कंपन्या रद्द

$
0
0

पुणे : कागदोपत्री अस्तित्वात असणाऱ्या किंवा विवरणपत्रे न भरणाऱ्या कंपन्यांविरोधात वाणिज्य व्यवहार मंत्रालयाने (कॉर्पोरेट अफेअर्स) कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पुणे विभागात अशा ११ हजाराहून अधिक कंपन्यांची नोंदणीच रद्द करण्यात आली आहे. मात्र, यापैकी बहुसंख्य कंपन्यांनी नोटीस मिळाल्यानंतर विवरणपत्रे सादर करूनही त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आल्याचा दावा उद्योग जगताकडून केला जात आहे.

वाणिज्य व्यवहार मंत्रालयांतर्गत सर्व कंपन्यांचे नियंत्रण ‘रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज’ कार्यालयाच्या माध्यमातून केले जाते. ‘रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज’च्या पुणे कार्यालयाने सात एप्रिल रोजी पुणे विभागातील ११ हजार २८५ कंपन्यांना अस्तित्व सिद्ध करण्याविषयीची नोटीस बजावली होती. नोटीस बजावलेली यादी मंत्रालयाच्या वेबसाइटवरही प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्याला निर्धारित मुदतीत उत्तर न दिलेल्या कंपन्यांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

‘संबंधित कंपन्यांनी त्यांना व्यवसाय सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र (इन्कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट) मिळाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत व्यवसाय सुरू केलेला नाही किंवा या सर्व कंपन्या या मागील दोन आर्थिक वर्षांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय अथवा काम करीत नसून, त्यांनी या कालावधीसाठी कलम ४५५ नुसार डॉर्मंट कंपनीचा दर्जा मिळावा, यासाठीही अर्ज केलेला नाही. त्यामुळे त्यांची नोंदणीच का रद्द करू नये, याची कारणे द्यावीत,’ असे या नोटिशीमध्ये म्हटले होते. नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत उत्तर द्यावे. या यादीबाबत कोणालाही शंका किंवा हरकत असेल, तर संबंधितांना तीस दिवसांच्या आत त्यावर हरकत नोंदवता येणार होती.

‘रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजच्या कार्यालयाने नोटीस बजावल्यानंतर बहुसंख्य कंपन्यांनी विवरणपत्र भरण्यास सुरुवात केली. तसेच, आपणास कंपनी सुरू ठेवायची असल्याचेही लेखी कळवले. मात्र, तरीही या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली. यापैकी काही कंपन्यांचे फक्त २०१६चे विवरणपत्र भरण्याचे राहिले होते. त्यासाठी त्यांना दोन वर्षांची मुदतही होती. त्यांना नोटीस न देता थेट नोंदणी रद्दची कारवाई करण्यात आली,’ असा दावा एका व्यावसायिकाने केला आहे.

कंपनीची पुनर्स्थापना कठीण

‘कंपनीची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर तिचे अस्तित्वच संपुष्टात येते. त्यामुळे एकदा नोंदणी रद्द झाल्यानंतर पुन्हा कंपनी पुनर्स्थापित करणे अत्यंत कठीण आहे. त्यामुळे सर्वच व्यावसायिक, उद्योगजगत या कारवाईमुळे हादरले आहे. हा अन्याय असून त्याविरोधात दाद मागण्यात येणार आहे,’ असेही सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ व्रतस्थ वृत्तीचे ज्ञानोपासक

$
0
0

- प्रा. मिलिंद जोशी

एक जुलै २०१६ रोजी ढेरे अण्णांची प्राणज्योत मालवली आणि एक संशोधनपर्व संपले. प्राचीन साहित्याचे गाढे अभ्यासक, प्रतिभाशाली संशोधक, व्रतस्थ वृत्तीचे ज्ञानोपासक, लोकसंस्कृतीचे मीमांसक असणारे डॉ. रा. चिं. ढेरे स्वत: महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर भारतातील एक महत्त्वाचे संशोधन विद्यापीठ होते. गेली साठ वर्षे कोणत्याही वेतन आयोगाशिवाय, अनुदानाशिवाय, मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांशिवाय हे अण्णा नावाचे विद्यापीठ अव्याहतपणे आणि अखंडितपणे संशोधनाचे काम करून महाराष्ट्राची सांस्कृतिक श्रीमंती वाढवित होते. एखाद्या पारंपरिक अथवा अभिमत विद्यापीठाला हेवा वाटावा, असे हे अण्णा विद्यापीठ होते.

प्राचीन आणि मध्ययुगीन मराठी संस्कृती आणि साहित्य अण्णांच्या संशोधनाच्या केंद्रस्थानी राहिले आहे. अण्णांच्या संशोधनकार्याचे वेगळेपण म्हणजे आपल्या संशोधनप्रक्रियेत त्यांनी अभिजनांच्या संस्कृतीपेक्षा बहुजनांच्या संस्कृतीला अधिक महत्त्व दिले. यासाठी त्यांनी प्रामुख्याने लोकतत्त्वीय दृष्टीचा अवलंब केला. आपल्या संशोधनप्रवासात त्यांनी परंपरेचा आदर केलाच, त्याचबरोबर अनेक नव्या वाटाही चोखाळल्या. आधुनिक संशोधनपद्धतीचे अवलंबन करतानाच तत्त्वज्ञान, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, भाषाशास्त्र, मानसशास्त्र, मानववंशशास्त्र आणि स्थलशास्त्र या साऱ्या ज्ञानशाखांचा आधार घेतला. आंतरविद्याशाखीय आणि बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोनाचा सुरेख समन्वय अण्णांच्या संशोधनात सापडतो. अण्णांच्या संशोधनकार्याचे आणखी एक वेगळेपण म्हणजे ते केवळ संशोधन करून थांबले नाहीत, तर पुढच्या अनेक पिढ्यांसाठी त्यांनी संशोधनविषय निर्माण करून ठेवले.

पुण्याच्या सहकारनगरमधील तुळशीबागवाले कॉलनीतील दुमजली घर म्हणजे अण्णा विद्यापीठाचे बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर. ‘प्रचंड’ हा शब्ददेखील थिटा वाटावा, इतकी ग्रंथसंपदा त्यांच्या घरात आहे. १९५१च्या आसपास भोरच्या पंतसचिवांनी शंकराजी नारायण पारितोषिकासाठी नाथ संप्रदाय या विषयावर संशोधनात्मक प्रबंधाचे आवाहन केले. हे आवाहन अण्णांनी आव्हान म्हणून स्वीकारले. त्या वेळी अण्णा एकवीस वर्षांचे होते. मराठीत शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टीने नाथ संप्रदायावर एखादाही लेख उपलब्ध नव्हता. अण्णा कामाला लागले. १९५३ साली पारितोषिक जाहीर झाले ते अण्णांच्या नावाने. पारितोषिकाची लहानशी रक्कम आर्थिक गरज भागवेल म्हणून अण्णांनी या स्पर्धेत भाग घेतला खरा; पण या स्पर्धेच्या निमित्ताने अण्णांना सापडलेली संशोधनाची वाट ही त्यांच्यासाठी मोठी कमाई ठरली. अण्णांच्या नाथ संप्रदायावरील पहिल्यावहिल्या कामाची नोंद घेऊन विद्यानिधी सिद्धेश्वरशास्त्री चित्राव, महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार आणि सरदार आबासाहेब मुजुमदार यांसारख्या दिग्गजांनी अण्णांना स्नेह तर दिलाच; पण ध्येयासाठी आयुष्याची किंमत मोजावी लागते हा मूलमंत्रही दिला. अण्णांनी तो आयुष्यभर प्राणपणाने जपला.

कधी दत्तसंप्रदाय, कधी नाथसंप्रदाय, कधी वारकरी संप्रदाय, तर कधी महानुभव संप्रदाय अण्णांच्या संशोधनाचे विषय बनले. भारतीय रंगभूमीचा शोधही त्यांनी तितक्याच मनोभावे घेतला. वारी नावाच्या अलौकिक भक्तिनाट्याचे विलक्षण आकर्षण असणाऱ्या अण्णांनी ‘श्री विठ्ठल : एक महासमन्वय’ यासारखा अलौकिक संशोधनग्रंथ लिहिला. सोन्या-चांदीच्या ऐश्वर्यात भक्तांसमोर प्रकटणाऱ्या वेंकटेशाचा वेध अण्णांच्या लेखणीने घेतला. वेंकटेशावर रुसून कोल्हापूरला येऊन राहिलेली आणि करवीरनिवासिनी झालेली महालक्ष्मी त्यांच्या चिंतनाचा विषय बनली. ज्या भवानीला साकडे घालून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना केली, ती तुळजाभवानी अण्णांच्या संशोधनाचा विषय बनली. कधी दक्षिणेचा लोकदेव असलेल्या खंडोबाने, तर कधी शिखर शिंगणापूरच्या शंभूमहादेवाने त्यांना संशोधनासाठी साद घातली. अण्णांनी मराठी संतांच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्रातील विविध लोकदैवतांचा विकासक्रम रेखाटला. भारतातील देवी उपासनेचा उगम आणि विकास स्पष्ट करताना ‘आनंदनायकी’ आणि ‘लज्जागौरी’सारखे अद्वितीय संशोधनग्रंथ सिद्ध केले.

अण्णांच्या वाट्याला संशोधनाच्या वेडापायी कोर्टकचेऱ्याही आल्यामुळे आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक त्रासही झाला; पण अण्णांची संशोधननिष्ठा तसूभरही ढळली नाही. संशोधनातून गवसलेले सत्य त्यांनी निर्भयपणे सांगितले. संशोधनाची वाट चोखाळताना त्यांनी पूर्वसुरींना कधीही निकालात काढले नाही. इतिहासाचार्य राजवाडे, सारस्वतकार भावे, वासुदेवशास्त्री खरे, ना. गो चापेकर आणि रावबहादूर पारसनीस यांच्या संशोधनातल्या चुका निदर्शनाला जरूर आणून दिल्या; पण त्यांचे काम नव्याने विस्तारताना त्यांच्या योगदानाचेही महत्त्व अधोरेखित केले आणि त्यांच्या ऋणाचीही आठवण ठेवली. अण्णांनी संतसाहित्याचेही अनेक अंगांनी पुनर्मूल्यांकन केले. मराठी साहित्यातल्या अनेक अलक्षित आणि अज्ञात ग्रंथकारांचे त्यांनी संशोधनपूर्वक नवदर्शन घडविले. लोकसाहित्याच्या अभ्यासाला नवी अध्ययनदृष्टी तर दिलीच व त्याचबरोबर लोकसाहित्य समीक्षेची पायाभरणी करून तिला परिभाषाही दिली.

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी अण्णांना त्यांच्या उमेदवारीच्या काळापासून ओळखत होते. अण्णांचे मोठेपण त्यांनी जोखले होते. त्यांनी अण्णांच्या कामाला जाणकारीने ओळख दिली आणि सतत त्यांची पाठराखण केली. नरहर कुरुंदकरही अण्णांच्या संशोधनाच्या पाठीशी नेहमीच खंबीरपणे उभे राहिले. ते असेपर्यंत अण्णा संशोधक म्हणून कधीही पूर्ण एकटे नव्हते. महाराष्ट्र संस्कृतीचे जर्मन अभ्यासक गुंथर सोन्थायमर हे अण्णांचे मित्र. विदेशी अभ्यासकांना अण्णांच्या संशोधनकार्याविषयी वाटणाऱ्या आदराची आणि त्यांच्या कामाच्या महत्त्वाविषयीची नोंद अनेक ठिकाणी त्यांनी केलेली आहे. एलिनॉर झेलिऑट, ओदविल किंवा इरिना ग्लुश्कोव्हासारख्या पाश्चात्य जाणकार अभ्यासकांनीही अण्णांच्या कामाचे मोल जाणून त्यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यात धन्यता मानली.

ज्ञानसाधनेतच अण्णा देव शोधत आले आहेत. देवदेवतांच्या संशोधनात रमणाऱ्या अण्णांच्या व्यक्तिमत्त्वात देवत्व पुरते भिनले होते. त्यामुळेच त्यांना भेटल्यावर देव भेटल्याचा आनंद मिळायचा.

(लेखक महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष आहेत.)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ व्यवस्थापन समितीच्या सभा

$
0
0

श्रीराम भी. कुंचूर

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे काम व्यवस्थापन समितीमार्फत चालते. अशा समितीची सभा आवश्यक असेल त्याप्रमाणे भरेल; परंतु महिन्यातून ती किमान एकदा भरलीच पाहिजे, असे उपविधी १२७ (अ) मध्ये नमूद केलेले आहे. कोणतीही सभा भरवण्याची असेल, ती भरविण्याची जागा म्हणजे स्थळ, वेळ, व सभेचे विषय हे निश्चित करणे गरजेचे असते. कमिटीची सभा सर्वसाधारणपणे संस्थेच्या जागेत किंवा कार्यालयात भरवली जाते.

ही सभा बोलविण्याचे काम हे सोसायटीच्या सचिवाचे आहे. तथापि, सचिवाकडून कसूर झाल्यास किंवा त्याच्या अनुपस्थितीत अध्यक्ष अशी सभा बोलावू शकतात. संस्थेचा सचिव अध्यक्षाशी सल्लामसलत करून सभेतील कामकाजाचे विषय असलेली नोटीस सभेपूर्वी कमीत कमी तीन पूर्ण दिवस आधी समितीच्या सर्व सदस्यांना पाठवेल. या नोटीशीमध्ये सभेची तारीख, वेळ, स्थळ, तसेच सभेतील कामकाजाचा उल्लेख असला पाहिजे. सभेत ज्या विषयावर चर्चा व निर्णय घेणे अपेक्षित असते त्या विषयांची सूची म्हणजेच ‘अजेंडा’ होय.

समितीच्या सभेतील गणपूर्ती हा सुद्धा एक महत्त्वाचा भाग आहे. समितीच्या सदस्य संख्येनुसार गणपूर्तीची संख्या निश्चित केली गेली आहे. गणपूर्तीअभावी ती सभा वैध मानली जाणार नाही, हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. सभा सुरू करण्यापूर्वी उपस्थित सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या नोंदवल्या जातात. तसेच, अनुपस्थित सभासदांचीही नोंद केली जाते. संस्थेचा अध्यक्ष समितीच्या सर्व सभांमध्ये अध्यक्ष असतो व त्याच्या गैरहजेरीत उपस्थित असलेल्या सदस्यांमधून अध्यक्ष निवडून सभेचे कामकाज करावे लागते. एखाद्या तातडीच्या विषयावर सभा घेऊन निर्णय घेणे आवश्यक असेल; तथापि पुरेसा वेळ नसेल, तेव्हा सचिव व अध्यक्ष त्यांच्या स्वाक्षरीने त्या विषयापुरते परिपत्रक काढून समिती सदस्यांकडून अशा तातडीच्या विषयावर सदस्यांची मंजुरी घेऊ शकतात यास परिपत्रक सभा (सर्क्युलर मीटिंग) म्हणतात. असा विषय नंतर लगतच्या मासिक सभेत ठेवून मिनिट्समध्ये नोंदवावा लागतो.

समितीच्या सभेचा ‘अजेंडा’ हा सुद्धा सभेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या अजेंड्यामध्ये सभेत ज्या ज्या विषयावर चर्चा करून निर्णय घ्यावयाचे आहेत त्या विषयांची क्रमवार यादी असते. असा अजेंडा ज्यात नमूद केला आहे, ती नोटीस सर्व समिती सदस्यांना सभेपूर्वी देऊन सभेत चर्चा करण्यात येणाऱ्या विषयांची पूर्वकल्पना दिली जाते. यानुसार सभेस येण्यापूर्वी सदस्यांनी अजेंड्यात नमूद केलेल्या विषयावर आपला अभ्यास (होम-वर्क) करून त्यावर काही प्रश्न असल्यास त्याची तयारी करून येणे अपेक्षित असते. तथापि, अशा होमवर्कसाठी नोटिशीबरोबर विषयानुरूप कागदपत्रांची जोड दिली गेली असली पाहिजे किंवा अशी कागदपत्रे उपलब्ध केली गेली पाहिजेत. अशा होमवर्कला, संबंधित उपविधीचा संदर्भाने निर्णय घेणे जास्त संयुक्तिक ठरते. असे केल्याने विषय सूचीतील विषयांवर सांगोपांग चर्चा घडून येते व निर्णय प्रक्रिया सुलभ होते. कोणत्याही सभेतून काही निर्णय होणे हे त्या सभेचे फलित असते, अन्यथा नुसत्या चर्चा व वादंग यांनी सभेचा कोणताच उद्देश सफल होत नाही. विषयसूची म्हणजेच अजेंड्याशिवाय सभा भरकटत जाऊ शकते. यास्तव, सभेचा अजेंडा हा महत्त्वाचा ठरतो. त्याविषयी पुढील भागात.

(पूर्वार्ध)

लेखक गजलक्ष्मी सोसायटीचे माजी सचिव आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘इको एन्झाइम’चा स्वच्छतेसाठी प्रयोग

$
0
0

जगातील सर्व प्राचीन संस्कृती या नदीच्या खोऱ्यातच विकसित होत गेल्या. जीवनातील मुख्य धारा म्हणून नदीला देवता मानून तिची पूजा केली जाते. पण, आधुनिक काळात शहर व गावातून होणारी नद्यांची दुरवस्था सर्वांनाच परिचयाची आहे.

ओढा व नाल्यातून सांडपाण्याचे विसर्जन नद्यांमध्ये होते. त्यामुळे पाण्यात वाढलेल्या आम्लाच्या प्रमाणामुळे पिण्याचे पाणी धोकादायक बनले आहे. या गंभीर समस्येवर उपाय म्हणून श्री श्री रविशंकर यांच्या प्रेरणेतून ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’ या संस्थेने जीवन सरिता हा उपक्रम सुरू केला आहे. याअंतर्गत नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी कुठल्याही प्रकारचे धोकादायक रसायन न वापरता ‘इको एन्झाइम’द्वारे नद्यांची स्वच्छता केली जाते.

‘इको एन्झाइम’ हे एक जैविक संजीवन द्रव्य आहे. गूळ, भाज्या, फळांची साले व पाणी यांच्या मिश्रणातून ते बनविण्यात येते. तीन महिन्यांच्या कालावधीनंतर घरातील रोजच्या स्वच्छतेसाठी त्याचा वापर होऊ शकतो. तसेच, झाडांसाठी खत व कीटकनाशक म्हणूनही त्याचा वापर होतो. नदी, नाले यावर त्याची प्रक्रिया केल्याने तेथील दुर्गंधी दूर होऊन ते पाणी पिण्यायोग्य होते. कीटक, डास व अन्य रसायनेही नष्ट होतात. पर्यावरणप्रेमी रोहन गरिमा सोसायटीत राहणाऱ्या, पेशाने इंजिनीअर व कॉर्पोरेट कंपनीत वीस वर्षे काम करून सध्या निवृत्ती घेतलेल्या अर्चना राजारामन यांनी या इको एन्झाइमचे उत्पादन व प्रशिक्षण सुरू केले आहे. त्याला सोसायटीतल्या अनेक महिलांनी साथ दिली आहे. नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी असे हजारो लिटर इको एन्झाइम लागणार असून त्याच्या वापराने नद्यांमधील अस्वच्छता दूर होऊ नदीतील जीवित घटकांना नव्याने जीवदान मिळेल. यमुना नदीला मिळणाऱ्या ओढ्यावर ‘इको एन्झाइम’चा यशस्वी वापर करण्यात आला होता. गाझियाबाद कचरा डेपोमधील कचऱ्याचे ‘इको एन्झाइम’चा वापर करून खतनिर्मिती केली जात आहे. नदीचे नितळ व स्वच्छ पाणी, हिरवेगार काठ व समृद्ध असे जीवन हे कुणाला आवडणार नाही? पण, त्यासाठी आपणही एक पाऊल पुढे टाकले पाहिजे. जास्त खर्चिक नसलेला; पण मानवजातीला भविष्यात खूप उपयोगी पडणाऱ्या या उपक्रमाला आपण सहकार्य करू शकतो.

सोनाली शिंदे, रोहन गरिमा सोसायटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बसप्रवासी ताटकळले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पीएमपी ताफ्यातील समाविष्ट असलेल्या ठेकेदारांच्या बसवरील चालक आणि संबंधित ठेकेदार यांच्यातील वादामुळे चालकांनी बंद पुकारल्याने गुरुवारी दुपारनंतर शहरातील मार्गांवरील बस एकाएकी कमी झाल्या. त्यामुळे प्रवाशांना इच्छित स्थळी जाण्यासाठी बस उपलब्ध झाली नाही. सायंकाळी ही परिस्थिती आणखी गंभीर झाली होती. स्टॉपवरील प्रवाशांची संख्याही वाढली होती. प्रवाशांना संकटाचा सामना करावा लागला.
स्टॉपवर बस थांबली आहे किंवा नाही, हे ‘जीपीएस’द्वारे पाहणी करून पीएमपी प्रशासन संबंधित बसला दंड आकारते. मात्र, ही जीपीएस यंत्रणाच सदोष असल्याचे ठेकेदारांचे मत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये शहरातील रस्त्यांत; तसेच थांब्यांमध्येही बदल झाले आहेत. त्या प्रमाणत जीपीएस यंत्रणा अपग्रेड करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘जीपीएस’द्वारे चुकीचे निष्कर्ष काढले जातात. त्यामुळे बसला चुकीच्या पद्धतीने दंड आकारला जातो, असे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, ‘आमचा चालकांशी कोणत्याही प्रकारचा वाद नाही. मात्र, पीएमपीने आकारलेला मोठ्या प्रमाणावरील दंड देऊन चालकांना वेतन देणे कठीण आहे,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बसबंदमुळे पुणेकरांचे हाल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) ताफ्यात समाविष्ट असलेल्या ठेकेदारांच्या बसवरील चालक आणि संबंधित ठेकेदार यांच्यात दंडाच्या रकमेवरून वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे चालकांनी गुरुवारी अचानक बंद पुकारला. त्यामुळे मार्गावर असलेल्या पाचशेपेक्षा अधिक बस दुपारनंतर बंद झाल्याने हजारो प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले.
पीएमपीच्या ताफ्यात ६५३ बस खासगी ठेकेदारांच्या आहेत. या ठेकेदारांकडून प्रवासी सुविधा व्यवस्थित दिल्या जात आहेत का, यावर गेल्या काही महिन्यांपासून पीएमपी प्रशासनाचे विशेष लक्ष आहे. दरम्यानच्या काळात पीएमपीच्या बसचे ब्रेक डाउन मोठ्या प्रमाणावर वाढले होते. त्याला आळा घालण्यासाठी ठेकेदारांची बस ब्रेक डाउन झाल्यास पाच हजार रुपये दंड, स्टॉपवर बस न थांबल्यास प्रत्येकी शंभर रुपये दंड आकारण्याचा आदेश पीएमपीचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी दिला होता. त्यानुसार गेल्या १५ दिवसांत ठेकेदारांच्या बसला नऊ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. हा दंड ठेकेदारांना मे महिन्यांत देय असलेल्या बिलातून कापून घेण्यात आला. दंडाची रक्कम एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर द्यावी लागल्यानंतर नियम मोडणाऱ्या चालकानेच दंड भरावा, अशी भूमिका ठेकेदारांनी घेतली. मात्र, कोणताही चालक जाणीवपूर्वक नियमाचे उल्लंघन करत नाही; तसेच सध्या शुल्लक कारणावरून दंड केला जात आहे. त्यातच या चालकांना वेतनही कमी आहे. हा दंड चालकाला द्यावा लागला, तर त्याचे वेतन दंड भरण्यासाठीही पुरणार नाही. त्यामुळे ‘दंडाची रक्कम ठेकेदारांनीच भरावी,’ अशी मागणी चालकांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images