अॅड. मीनल खेहर
रिअल इस्टेट हा प्रांत खूपच मोठा, तितकेच याचे घटकही खूप. कारण हा विषय शंभर टक्के स्थावर मालमत्तेशी निगडित असा आहे. त्यामुळे जमीन हा याचा मुख्य भाग. त्या अन्वये येणारे अनेक घटक म्हणजे जमीन मालक, जमिनीच्या कायदेशीर परवानग्या, त्या अनुषंगाने येणारे नगरपालिका, महानगरपालिका, तलाठी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, आयुक्त इत्यादी अधिकाऱ्याच्या परवानग्या. त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिक, त्या अनुषंगाने येणाऱ्या परवानग्या. अगदी घर, सदनिका, जे काही असेल, ती मालमत्ता हातात येयीपावेतो, त्याचा ताबा मिळून आपण त्यात राहायला जाईपर्यंत वीज मीटर, पाण्याची सोय, लिफ्ट, पार्किंग अशा एक ना अनेक गोष्टी या घर या एका सोनेरी स्वप्नात समाविष्ट असतात आणि आतापावेतो या घर, सदनिका, दुकाने, गाळे, अशा गोष्टी खरेदी करताना फसवणूक झाल्याची, वर्षानुवर्षे ताबा न मिळाल्याची, बांधकाम सदोष असल्याची, एक ना अनेक बाबतीत ग्राहक फसलेली अनेक उदाहरणे आहेत. अनेक दावे ग्राहक न्यायालयात पडून आहेत हे सर्वांना माहीत आहेच.
अलीकडे स्त्रियांचा साऱ्याच क्षेत्राप्रमाणे या क्षेत्रातसुद्धा दमदार प्रवेश झाला आहे. महिला वास्तुविशारद, बांधकाम अभियंता, बांधकाम व्यावसायिक यासोबतच मोठ्या प्रमाणात स्थावर मालमत्तेच्या खरेदीदारही आहेत. सदनिका हाच पर्याय जास्त सोपा आणि परवडणारा झाला आहे. मात्र, यातही जर फसवणूक झाली, तर लागणारा पैसा आणि घराचे स्वप्न या दोघांचाही चुराडा होतो. त्यासाठी याबाबतीत किमान जुजबी माहिती असणे जरूरी आहे. कुणाच्याही फसव्या जाहिरातींना बळी न पडता केवळ घर नीट मिळेल याकडे लक्ष देणे त्यासाठी योग्य माहिती असणे गरजेचे आहे. अनेक वेळा महिलांना सदनिका अमुक एका तारखेपर्यंत बुक केल्या, तर किचन ट्रॉली मोफत, फर्निचर मोफत अशी अनेक फसवी आकर्षणे देऊन अग्रीम मोठी रक्कम बुकिंगला घेतली जाते. मात्र, नंतर दिलेल्या तारखेत बांधकामसुद्धा ताब्यात मिळत नाही. मिळाले, तर अनेक त्रुटी आणि ट्रॉली वगैरे काही नाही अशी स्थिती होते आणि खूप मनस्ताप होतो.
खरे तर याच सर्व बाबी, त्रुटी संपुष्टात आणण्यासाठी महारेरा या नावाचा खरेदीदाराचे हित सांभाळणारा आणि या व्यावसायिकावर नियंत्रण ठेवणारा कायदा आला. यामुळे फसवे, पैसे घेऊन पळून जाणारे, पूर्ण पैसे घेऊन निकृष्ट बांधकाम करणारे, वेळेत काम पूर्ण न करणारे अशा अनेक अवांतर बिल्डरवर आळा बसेल. मात्र, आपणही महिला म्हणून हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
महत्त्वाच्या गोष्टी
बिल्डर आपल्या प्रकल्पाची नोंदणी केल्याशिवाय त्या प्रकल्पाची जाहिरात करू शकत नाही.
त्यानंतर एकूण रकमेच्या केवळ दहा टक्केच रक्कम अग्रिम घेता येईल. ती रक्कम शेड्यूल बँकेत ठेवणे त्याला बंधनकारक राहील. प्रत्येक बांधकाम टप्प्यावर संबंधित अधिकाऱ्याने प्रमाणित केल्यावरच त्यांना पैसे काढता येतील.
प्रकल्पाचा हिशेब महारेरा प्राधिकरणाकडे सादर करणे बिल्डरला बंधनकारक आहे.
सर्व परवानग्यांपासून तर पूर्णत्व वेळापत्रक महारेराच्या साइटवर प्रकाशित करावी लागेल. बुकिंग तपशील, बांधकामाची स्थिती, पार्किंग इत्यादी माहिती द्यावी लागणार आहे.
महारेराचा नोंदी क्रमांक व प्रकल्पाचा तपशिलाची वेबसाइट पत्ता देणेही जरूरी आहे.
बिल्डरला ग्राहकास दिलेल्या वेळेत ताबा देणे बंधनकारक असेल. वेळेवर ताबा देणे जमले नाही तर व्याजासह नुकसानभरपाई द्यावी लागेल.
एखाद्या ग्राहकाला मधेच काही कारणाने प्रकल्पातून बाहेर पडायचे असेल तर त्याला त्याची रक्कम व्याजासह परत मिळेल.
काही कारणास्तव बिल्डर प्रकल्प पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरले, तर खरेदीदार एकत्र येऊन प्रकल्प पूर्ण करू शकतात.
ताबा घेतल्यावर त्रुटी आढळल्यास बिल्डरने दुरुस्ती करणे बंधनकारक आहे.
बिल्डरने कायदेशीर तरतुदी पूर्ण केल्या आहेत का, याची माहिती घेऊन मगच प्रकल्पात पैसे गुंतवणे इष्ट.
या प्राथमिक गोष्टींकडे लक्ष दिले आणि सर्व तपासून आपली कष्टाची कमाई गुंतवली तरी पुढचे बिकट प्रसंग येणार नाही आणि आनंदाने गृहप्रवेश करता येईल.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
