स्मार्ट सिटी योजना कार्यान्वित होऊन वर्ष उलटत आहे. मात्र, त्याची सुरुवात अडखळत झाली असून, शहराच्या स्मार्टपणाबद्दल अनेकांना कल्पना नाही. त्याबद्दल...
- गणेश चव्हाण
पुणे शहर स्मार्ट करायचं म्हणजे नक्की काय करायचं, याचं उत्तर सामान्य पुणेकरांकडून मिळण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. खुद्द महापालिकेत काम करणारे अधिकारीही कानावर हात ठेवतील. काही बोटावर मोजता येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना याची थोडीफार कल्पना आहे; पण त्यांना माहीत असणाऱ्या योजना प्रत्यक्षात राबवल्या जातील, असे ते छातीठोकपणे सांगू शकणार नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे स्मार्ट सिटी संकल्पनेचा केला गेलेला वरवरचा प्रचार आणि नागरिकांना दाखवली गेलेली अवास्तव स्वप्ने!
पालिका प्रशासनाने नागरिकांकडून अभिनव कल्पना मागवण्याची एक स्पर्धा घेतली. चालून आलेल्या या उत्तम संधीचा लाभ घ्यायचे मी ठरवले. १५ ऑक्टोबर २०१५ ते ३१ ऑक्टोबर २०१५ दरम्यान जगातील ८ देशांमधील ७० महापालिका, १५ सिटी कौन्सिल, काही आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संस्था, वाहतूक व्यवस्था, पाणी व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन यांच्याशी संबंधित संस्थांचा अभ्यास करून, सलग १५ दिवस, दिवसाचे १४ तास या गोष्टीसाठी देऊन २००० पेक्षा जास्त अभिनव कल्पना मी पुणे महापालिकेला दिल्या. पण त्यापेक्षा मोठी प्रेरणा कुठली असेल, तर मागची दहा वर्षे फक्त पीएमपीने केलेला प्रवास आणि संपूर्ण पुणे शहर पायी चालत फिरून शहराचे समजलेले प्रश्न आणि त्यावर शोधलेली उत्तरे! त्यातल्याच काही मुख्य कल्पनांचा परामर्श येथे घेणार आहोत.
वास्तविक, मनुष्यबळ व्यवस्थापन, शहराची अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, वाहतूक व दळणवळण, आंतरराष्ट्रीय संपर्ककक्षा, नागरी नियोजन, तंत्रज्ञान, नागरिकांचे आरोग्य, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, ऊर्जा पुरवठा या सर्व परिमाणांमध्ये ज्या दिवशी आपण अग्रेसर राहू, त्याच दिवशी पुणे स्मार्ट झाले असे म्हणता येईल. प्रथम मनुष्यबळ व्यवस्थापनाचा विचार करूयात. स्मार्ट सिटी योजना राबवण्यासाठी संबंधित व्यवस्थेमध्ये जे मनुष्यबळ असेल त्यात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असावा. शास्त्रज्ञ, डॉक्टर, इंजिनिअर, सुरक्षा दलातून; तसेच प्रशासनातून निवृत्त झालेले अधिकारी, विविध सामाजिक विषयांवरती काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते अशा व्यक्तींचा सदर व्यवस्थेमध्ये असणारा समावेश म्हणजेच मनुष्यबळ व्यवस्थापन! पण या पहिल्याच मुद्द्यावरती पुणे प्रशासनाचे घोडे पेंड खात आहे; कारण स्मार्ट पुण्यासाठी जास्तीत जास्त मनुष्यबळ हे खासगी कंपन्यांमधून आयात केले जाणार आहे. अशा मनुष्यबळाची पात्रता, अनुभव कोण तपासणार? ती व्यक्ती ज्या कंपनीमधून आली आहे त्या कंपनीच्या फायद्यासाठी नवीन पदाचा दुरुपयोग करणार नाही, याची शाश्वती कोण देईल? किंवा खास याच कारणासाठी त्यांची ठरवून निवड केली जाण्याची सुद्धा शक्यता आहे. सैन्यदलातून किंवा पोलिस दलातून अति वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झालेले अधिकारी आज पुण्यात राहत आहेत; पण त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा शहराच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी होताना दिसत नाही. महिला, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा सुद्धा सध्या ऐरणीवर आहे.
दुसरा मुद्दा शहराची अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा. स्थानिक उद्योग व्यवसायांच्या वाढीसाठी विशेष योजना तयार करणे, नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणारी परवानगी देणे शक्य तेवढे सुलभ करणे, सुधारित करप्रणाली तयार करणे, भरमसाठ कर आकारणी केल्याने छोट्या उद्योगांचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते. नवीन उद्योगांना सुरुवातीला कर सवलत द्यावी. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे उद्योग शहरात आणण्यासाठी वेगळे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यासाठी मुबलक जागा, पाणी, वीज, रस्ते अशा मूलभूत सोयींच्या प्रश्नाकडे जास्तीत जास्त लक्ष द्यायला हवे. तिसरा मुद्दा पर्यावरणाचा. पर्यायी ऊर्जेचे स्रोत शोधणे, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, शहरातील वाहनांची नियमित प्रदूषण नियंत्रण चाचणी करणे, प्रवासासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा विचार करणे, पेट्रोल-डिझेलमधील भेसळ रोखण्यासाठी प्रयत्न करणे, वृक्ष लागवडीवर भर देणे, शहराच्या आसपासच्या टेकड्यावर वने उभारणे, लोकांमध्ये पर्यावरणविषयक जागृती निर्माण करणे, रस्त्यावर थुंकणे, कचरा करणे यावर बंदी घालून कडक नियम करणे, प्लास्टिक पिशव्या वापरणाऱ्याला कडक शासन करणे असे अनेक उपाय करता येतील. शुद्ध हवा आणि पाणी यांचे गुणवत्ता नियंत्रण व्हायला हवे. सध्या मुठा नदीमध्ये मैलापाणी सोडले जाते ते तसे न सोडता प्रत्येकी तीन प्रभागांमध्ये मिळून एक मैलापाणी प्रक्रिया केंद्र उभारावे. हे शक्य नसल्यास बंद पाइपलाइनद्वारे हे पाणी शहराबाहेर नेऊन तिथे प्रक्रिया करावी; पण नदीचे प्रदूषण पूर्णपणे थांबवावे. एकूणच पर्यावरणाच्या दृष्टीने हे शहर राहण्यायोग्य बनवायला हवे.
चौथा मुद्दा वाहतूक व दळणवळण हा घेऊयात. पुणे शहराच्या वाहतुकीच्या बाबतीत आजपर्यंत कुठल्याही प्रकारचे नियोजन केले गेले नाही. देशातील सगळ्यात जास्त दुचाकींची संख्या असलेले पुणे शहर वाहतुकीची कोंडी होण्यासाठी कुप्रसिद्ध आहे. नागरी नियोजनाचा अभाव, अपुरे रस्ते, चुकीच्या पद्धतीने बांधले गेलेले उड्डाण पूल, रस्त्याच्या शेजारी असणारी अतिक्रमणे, फूटपाथवरील अतिक्रमणे, बेशिस्त वाहतूक, नियमांचे पालन न करणे, वाहतूक पोलिसांचे संपूर्ण दुर्लक्ष अशी एक ना अनेक कारणे वाहतुकीचा गुंता व्हायला कारणीभूत आहेत. यासाठी रस्त्यांची पुनर्बांधणी होणे गरजेचे आहेच पण वाहतूक नियंत्रणासाठी पोलिसांना युद्ध पातळीवर प्रयत्न करावे लागतील.
पोलिस आयुक्त हे स्मार्ट सिटीचे संचालक आहेत; पण हे पद शोभेचे न ठेवता समन्वय ठेवून काम करायला हवे. पुण्याची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कायम तोट्यात असते. ती फायद्यात आणण्याच्या दृष्टीने विशेष प्रयत्न होत नाहीत. शहरातल्या जास्तीत जास्त नागरिकांनी प्रवासासाठी पीएमपीचा वापरा करावा यासाठी जनजागृती करण्याबरोबरच वाहतूक व्यवस्थेचा दर्जासुद्धा सुधारायला हवा. प्रवाशांना सौजन्यपूर्वक सेवा देऊन बसची उपलब्धता वाढवावी. फक्त स्त्रियांसाठी अधिक प्रमाणावर स्वतंत्र बसची गरज आहे. महापालिकेच्या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना मोफत पास देण्यात यावा, असे निवेदन मी आधीच महापौरांना दिलेले आहे. ज्यामुळे पीएमपीचा तोटा कमी होईल, रस्त्यावरील वाहने काही प्रमाणात कमी होतील, अपघातांचे प्रमाण कमी होईल तसेच महापालिकेचा इंधनावरती तसेच नवीन वाहने घेण्यावरती होणारा खर्च आपोआप कमी होईल.
पाचवा मुद्दा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय संपर्ककक्षा. जगातल्या इतर शहरांशी पुण्याची संपर्ककक्षा वाढवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ व्हायला हवे. पुणे ते जगातील इतर मुख्य शहरे यांच्यामध्ये थेट विमानसेवा सुरू करण्यात यावी. असे केले तरच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या महत्त्वाच्या संस्था पुण्यात गुंतवणूक करतील. तसेच पुणे एक महत्वाचे पर्यटन केंद्र व गुंतवणुकीचे शहर म्हणून वेगळी ओळख करावी लागेल. सहावे परिमाण म्हणजे नागरी नियोजन. त्याचा अभाव असणाऱ्या शहरात गुंतवणूक करण्यास कंपन्या टाळाटाळ करतात. चांगले रस्ते, वीज, पाणी, जागेची उपलब्धता नसेल तर नागरिकांचे हाल होतात; पण शहरामध्ये गुंतवणूक न झाल्यामुळे थेट अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. शहर विकासाच्या कृती आराखड्यावर मतभेद न होता प्रत्यक्ष कामाला लवकर सुरुवात व्हायला हवी. मुबलक स्वच्छतागृहे, घरे बांधण्यासाठी विशिष्ट धोरणे, चांगले रस्ते, फूटपाथ, आरोग्य सेवा केंद्रे आणि इतर पायाभूत सोयी सहज उपलब्ध होत असतील तरच नागरी नियोजन चांगले आहे असे म्हणता येईल.
सातवा मुद्दा तंत्रज्ञानाचा. जलद इंटरनेट सेवा, महापालिकांच्या सर्व सेवांचे डिजिटायझेशन, ऑनलाइन तक्रार निवारण, फायलींचे डिजिटायझेशन, कॅशलेस व्यवहार, स्मार्ट सिग्नल सिस्टीम, या सारख्या विविध योजनांचा तंत्रज्ञानामध्ये समावेश होतो. आठवा मुद्दा म्हणजे नागरिकांचे आरोग्य होय. शहरात पसरणाऱ्या रोगांची माहिती प्रशासनाला असायला हवी तसेच त्यासंबंधी तातडीने पावले उचलून अशा रोगांचे समूळ उच्चाटन करावे. जेनेरिक औषधांचा प्रसार, महत्त्वाच्या लसींची सहज उपलब्धता, स्वस्तात औषधोपचार, नियमित आरोग्य तपासणी संबंधी जनजागृती अशी कामे केली तरच शहरातील नागरिकांचे आरोग्य सुदृढ राहील. नववा मुद्दा पाणीपुरवठा आहे. शहरातील लोकांना पिण्यासाठी मुबलक प्रमाणात स्वच्छ पाणी मिळेल वर्षभर मिळेल या गोष्टीची काळजी घ्यायला हवी. सध्या लोकांना २४/७ पाणीपुरवठा योजनेचे अमिष दाखवले जात आहे; पण शहरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या धारणांमध्येच जर पुरेसा पाणीसाठा नसेल तर योजनेच्या अंमलबजावणीवर नक्कीच प्रशचिन्ह लागेल. लोकांना पुरवल्या जाणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता रोजच्या रोज तपासायला हवी.
दहावा मुद्दा कचरा व्यवस्थापनाचा. शहरातील कचरा रोजच्या रोज उचलला जावा. आठवड्यातून एकदा प्लास्टिक कचरा पूर्ण शहरातून गोळा करून त्याचा उपयोग रस्तेबांधणीत करावा. उचलेला कचरा शहराच्या नेण्याऐवजी तीन प्रभागांत मिळून एक कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारून सदर कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी. अकरावा ऊर्जा पुरवठ्याचा. पुणे शहराची ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी स्वतंत्र बायोमास प्रकल्प असावा. ज्यामुळे वीज उत्पादनावर येणारा ताण कमी होईल; तसेच लोकांना स्वस्त दरात ऊर्जापुरवठा करता येईल. पुणे शहराच्या भोवताली असणाऱ्या टेकड्यांवरती पवनचक्क्या बसवून तिथूनही ऊर्जानिर्मिती करता येईल. पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणाच्या पाण्यावर छोटे-मोठे नवीन ऊर्जा प्रकल्प सुरू करता येतील अथवा बंद पाइपलाइनद्वारे जे मैलापाणी सोडले जाते त्यावरही ऊर्जानिर्मिती करता येईल. तसेच विजेची बचत करण्यासाठी जनजागृती होणे गरजेचे आहे. तापमानवाढीवर उपाययोजना करण्यासाठी पर्यायी ऊर्जेचे स्रोत शोधणे ही काळाची गरज आहे.
ही परिमाणे शहर स्मार्ट करण्याच्या दृष्टीने पुरेशी नाहीत; पण या संकल्पनेमध्ये यांचा विचार मुख्यत्वे केला जातो. स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबवण्यामागे मुख्य आव्हाने कुठली असतील तर ते म्हणजे लोकसंख्येची घनता आणि मोठे क्षेत्रफळ. या दोन्ही गोष्टींचे प्रमाण जास्त असेल तर एकूणच व्यवस्थेवर ताण येतो. साधन सामग्रीची कमतरता, निधीची कमतरता, मनुष्यबळाची कमतरता अशा नवीन आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. सध्या स्मार्ट सिटीसाठी फक्त औंध-बाणेर-बालेवाडी या भागांची निवड करण्यामागचे कारण हेच आहे; पण याच गतीने पुढे गेलो तर संपूर्ण पुणे स्मार्ट व्हायला अजून किती वर्षे लागतील, हे सांगता येणार नाही. खासगी कंपन्या आणि राजकीय पक्ष तसेच वरिष्ठ अधिकारी यांच्यात कसे संबंध आहेत यावरही स्मार्ट सिटीचे भवितव्य अवलंबून आहे. स्मार्ट सिटीची योजना राबवणारे हात कार्यक्षम, निःपक्षपाती आणि इमानदार असायला हवेत, नाहीतर तोच तो इतिहास परत परत लिहिला जाईल!
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
