Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

बालसुधारगृह अत्याचार अहवाल रद्द

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिवाजीनगर येथील बालसुधारगृहामध्ये सात ते आठ वयोगटांतील मुलांना अश्लील चित्रफीत दाखवून त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालावरच आक्षेप घेण्यात आल्याने संबंधित अहवाल रद्द करण्यात आला आहे. आता नवीन त्रिसदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा अनिता विपट यांच्या अध्यक्षतेखाली बालसंरक्षण अधिकारी मच्छिंद्र सुतार, परिविक्षा अधिकारी अर्चना कटाळे, येरवडा शासकीय मुलांचे अनुरक्षण गृहचे परिविक्षा अधिकारी आर. एस. खरात, जिल्हा परिविक्षा अधिकारी डी. एस. कुटे आणि समुपदेशक अनिता निकम यांची समिती नेमली होती. या समितीने अहवाल तयार करून महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त लहू माळी यांच्याकडे सादर केला.

या अहवालाबाबत तक्रार करण्यात आल्याने बालविकास विभागाचे उपायुक्त आर. एस. पाटील यांनी हा अहवाल रद्द करत नवीन त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली असल्याचे सांगण्यात आले.

महिला व बालविकास विभागाचे विभागीय आयुक्त पी. बी. शिर्के यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमध्ये वि. अ. तावरे व संध्या नगरकर हे सदस्य आहेत.

या बालसुधारगृहामध्ये अल्पवयीन मुलांना अश्लील चित्रफीत दाखवून लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. या प्रकरणी घोडेगाव पोलिस ठाण्यात ‘सह्याद्री आदिवासी ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान’चे सचिव विलास पंधारे यांनी आठ मुले व दहा कर्मचाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. हे प्रकरण शिवाजीनगर पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बंदरांवरील व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्क

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्याच्या समुद्रकिनारी असलेल्या बंदरे, गोदी; तसेच शेअर मार्केटच्या व्यवहारांमध्ये होणाऱ्या करारांवर मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने तयार केला आहे. या ठिकाणी होणाऱ्या व्यवहारांमधून सुमारे २५० कोटी रुपये उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला असून, संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.

‘बंदरे, वखारी आणि गोदामांमध्ये होणाऱ्या करारांद्वारे या विभागाला उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविण्यात आला आहे. याबाबतचे पत्र केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सीमाशुल्क विभागाला पाठविले आहे,’ असे राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक अनिल कवडे यांनी सांगितले.

‘बंदरे बंदरांवरील व्यवहारांमधून सुमारे २५० कोटी रुपये, तर शेअर मार्केटच्या व्यवहारांतून सुमारे १०० कोटी रुपये उत्पन्न मिळू शकते. या विभागांकडून किती करार होतात, ते करार आणि व्यवहारांवर किती मुद्रांक शुल्क घेतले जाते, याची माहिती संकलित घेण्यात आलेली आहे. या विभागांनी माहिती दिल्यास मुद्रांक शुल्क वसूल केले जाईल किंवा त्रयस्थ एजन्सीची नेमणूक करून मुद्रांक वसूल करण्याचे प्रस्तावित आहे.’ असे कवडे यांनी स्पष्ट केले.

‘विमानाने होणाऱ्या वाहतुकीवरही मुद्रांक शुल्क आकारण्याचे विचाराधीन आहे. हे मुद्रांक शुल्क ई-पेमेंटद्वारे भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.’ असे कवडे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कामगाराने केला ३४ लाखांसह पोबारा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील मॉल्स आणि एलआयसीची रोकड जमा करून बँकेत भरणाऱ्या चेकमेट कंपनीच्या कामगाराने दिवसभरात गोळा केलेली ३४ लाखांची रोकड घेऊन पोबारा केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी दत्तवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
प्रकाश नारायण बेलेकर (वय ३७, रा. गुजरात कॉलनी, कोथरुड) यांनी तक्रार दिली आहे. त्यावरून कामगार दिनेश सोपान काळे (रा. सालसे, ता. करमाळा, सोलापूर) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार चेकमेट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीत मॅनेजर आहेत. त्यांच्या कंपनीतर्फे शहरातील मॉल्स, टाटा मोटर्स, एलआयसी आणि वेगवेगळी दुकानांची रोकड जमा करून बँकेत जमा करण्याचे काम केले जाते. दररोज दोन कामगार दिवसभर रोकड जमा करतात आणि सायंकाळी ती बँकेत भरली जाते. त्याप्रमाणे सोमवारी काळे कामावर आला. बेलेकर यांनी त्याच्याकडे ३४ लाख रुपयांची रोकड सिंहगड रोडवरील अ‍ॅक्सिस बँकेत भरण्यासाठी दिली. दुसरा कामगार विकास माने याने काळेला सोमवारी दुपारी साडेबारा वाजता बँकेजवळ सोडले.
दरम्यान, बेलेकर यांना पैसे भरल्याचा एसएमएस आला नाही. तसेच, काळेही दिसला नाही. त्यामुळे त्यांनी बँकेकडे पैसे भरल्याची विचारपूस केली. त्यावर बँकेत रक्कम भरली नसल्याचे त्यांना समजले. त्यानंतर त्यांची आणि अन्य कर्मचाऱ्यांची पाचावर धारण बसली. कंपनीतील सर्वांनी काळेचा शोध सुरू केला. मात्र, त्याचा पत्ता लागला नाही. तसेच, त्याचा फोनही बंद होता. तो रक्कम घेऊन पसार झाल्याचे लक्षात येताच दत्तवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बीएसई’त होणार कर्जरोखे नोंदणी

0
0

व्यंकय्या नायडू यांची घोषणा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे शहराच्या पाणी पुरवठा योजनेच्या कर्जरोख्यांची नोंदणी २२ जूनला मुंबई शेअर बाजारात (बीएसई) करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री वेंकय्या नायडू यांनी केली. १५ आणि १६ जून रोजी मुंबईत गुंतवणूकदारांसमोर कर्जरोख्यांचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे.
चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेसाठी कर्जरोखे उभारण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. राज्य सरकारने या योजनेला सोमवारी मान्यता दिली. त्यानंतर लगेचच मंगळवारी सकाळी केंद्रीय नगरविकास खात्याने योजनेची माहिती मागवली. त्यानंतर अवघ्या काही तासांतच केंद्रीय पातळीवर चक्रे फिरल्यानंतर नायडू यांनी दुपारी कर्जरोख्यांसंदर्भात ट्विट केले.
पालिकेकडून १५-१६ जून रोजी २०० कोटींचे कर्जरोखे उभारण्यासाठी गुंतवणूकदारांपुढे मुंबईत सादरीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिली. महापालिकेची पाणी पुरवठा तसेच कर्जपरतफेडीची योजनेबाबत विस्ताराने गुंतवणूकदारांपुढे मांडली जाणार आहे. पालिकेतील विविध १२ खात्यांची माहिती, सध्याची वित्तीय स्थिती विस्ताराने स्पष्ट करण्यात येणार आहे, असेही आयुक्त म्हणाले. दरम्यान, कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी मोठमोठ्या कंपन्या इच्छूक असल्याचे चित्र आहे. गुंतवणूकदारांना १० लाख रुपयांपासून कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक करता येणार आहे. पालिकेचे क्रेडिट रेटिंग चांगले असल्याने गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. ‘सेबी’कडून येत्या दोन दिवसांत ‘क्रेडिट रेटिंग’ निश्चित करण्यात येणार आहे. तेही गुंतवणूकदारांसमोर ठेवण्यात येणार आहे, असेही आयुक्त म्हणाले.

‘बीएसई’मध्ये विशेष कार्यक्रम
मुंबई शेअर बाजारात २२ जूनला कर्जरोख्यांची नोंदणी करण्यासाठी विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. पुणे महापालिकेकडून स्थानिक प्रकल्पासाठी कर्जरोखे उभारण्यात येत आहेत. देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर्जरोखे उभारणारी पहिली महापालिका ठरण्याचा मान पुण्याला मिळणार आहे. देशपातळीवर हे मॉडेल ठरणार असल्याने राज्य तसेच केंद्र सरकारकडून सर्व हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक आणि व्याजदर ऑनलाइन सादर करण्यासाठीचे सर्व सोपस्कार पूर्ण केल्याचेही आयुक्तांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आम्हीच का हुतात्मा व्हायचे?

0
0

भूमिका न घेण्यावरून सावरकरांनी पुणेकरांना फटकारले

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘नाट्यसृष्टीला हलवून टाकणारी कोणतीही गोष्ट घडली की, नाट्य संमेलनाध्यक्षांनी त्यावर परखडपणे भाष्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. मग प्रकरण गडकरी पुतळ्याचे असो किंवा नाट्यगृहांच्या अवस्थेचे सगळीकडे ठाम भूमिका आम्हीच घ्यायची; त्यावेळी जाणकार रसिक कुठे असतात. प्रत्येकवेळेला आम्हीच का हुतात्मा व्हायचे,’ असा प्रश्न उपस्थित करून अखिल भारतीय मराठी नाट्यसंमेलनाचे अध्यक्ष जयंत सावरकर यांनी प्रेक्षकांवर तोफ डागली.
आचार्य अत्रे स्मृति प्रतिष्ठानतर्फे मंगळवारी संमेलनाध्यक्षांच्या संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये सावरकर यांनी प्रेक्षक सध्या भूमिकाच घेत नाहीत, असे सांगून टीका केली. कार्यक्रमात सावरकर यांच्यासह अखिल भारतीय मराठी डोंगरी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस, धनगर मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष संजय सोनवणी, अखिल भारतीय मराठी ग्रामीण साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष रघुराज मेटकरी यांचा सत्कार आचार्य अत्रे प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष बाबूराव कानडे यांच्या हस्ते करण्यात आला.
‘गडकरींचा पुतळा काढला तेव्हाही पुणेकर गप्पच राहिले. एकाही पुणेकराने पुतळा काढणाऱ्यांच्या विरोधात आवाज उठवला नाही. नाट्यगृहांची दुरवस्था असतानाही शेकडो रुपयांचे तिकीट काढून रसिक नाटकाला येऊन बसतात. अशावेळी नाट्यगृहे चांगली नसतील तर नाटकाला येणार नाही असे कोणीही म्हणत नाही. कोणीतरी दुसरा हुतात्मा होईल या अपेक्षेने मराठी प्रेक्षकांचा पुरूषार्थ मेला आहे,’ असा टोलाही सावरकर यांनी लगावला.
‘ब्राह्मण समाजातील लोक परिवर्तनाच्या विरोधात असल्याचे अनेक तथाकथित पुरोगाम्यांचे मत आहे. त्यामुळे, सध्या ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर या वादामुळे समाजातील चांगल्या लेखक आणि विचारवंतांचे बळी पडत आहेत. कोणत्याही समाजातील, जातीतील विचारवंत लेखकांना वगळून परिवर्तनाचा प्रवाह अखंडित सुरू राहू शकत नाही,’ असे सबनीस म्हणाले. ‘महाराष्ट्रात आचार्य अत्र्यांचे मोठेपण सांगण्याची किंवा त्यांच्या कार्याबद्दल गौरवोद्गार काढण्याची गरज पडत असून राज्यासह पुणेकरांसाठी ही मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. आपल्याकडे जातीवादाच्या निकषानुसार इतिहास हाताळला जात आहे. पेशवे ब्राम्हण असले तरी, ते साताऱ्यातील गादीचा मान राखायचे. परंतु, इतिहास कोणी लिहिला हे पाहून त्याद्वारे समाजात तेढ निर्माण करण्याची वृत्ती राज्यात फोफावल्याची टीकाही त्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वचपा काढण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

0
0

एस्टिमेट कमिटीतील विरोधाचा बसला फटका; चर्चेला उधाण

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

समान पाणीपुरवठा योजनेसह राबविण्यात येणाऱ्या २२५ कोटी रुपयांच्या डक्टच्या कामाला पालिकेतील एस्टिमेट कमिटीमध्ये विरोध झाल्याने त्याचा वचपा काढण्यासाठी आयुक्त कुणाल कुमार यांनी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. प्रशासकीय नियमानुसार बदल्या केल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले असले तरी विभागप्रमुख आणि आयुक्त यांच्यातील अंतर्गत वादाचा फटका बसल्याचा प्रश्न उपस्थित करून बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी बदल्या रद्दसाठी गटनेत्यांशी चर्चा केली.
आयुक्त कुणाल कुमार यांनी बांधकाम विभागातील अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता तसेच शाखा आणि कनिष्ठ अभियंता या पदावरील अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश काढले आहेत. बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भवनरचना, मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा विभागात तर पथ, विशेष प्रकल्प, वाहतूक नियोजन या विभागातील अधिकाऱ्यांची बदली बांधकाम विभागात करण्यात आली आहे. आयुक्तांनी गेली अनेक वर्षे बांधकाम विभागात कार्यरत ९० टक्के अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्याने पालिकेत खळबळ उडाली. शहरात राबविण्यात येत असलेल्या बहुचर्चित ‘२४ बाय ७’ पाणीपुरवठा योजनेबरोबरच सुमारे २२५ कोटी रुपयांची डक्टची कामे करावीत यासाठी आयुक्त विशेष प्रयत्नशील आहेत.
एस्टिमेट कमिटीच्या बैठकीत डक्टच्या कामाचा प्रस्ताव तीन वेळा अमान्य करण्यात आला. त्यामुळे त्याचा वचपा काढण्यासाठी आयुक्तांनी बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्याची चर्चा पालिकेत सुरू आहे. मंगळवारी पालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीला अनुपस्थित राहून अधिकाऱ्यांनी आपली नाराजी दाखविली. पालिका आयुक्तांनी केलेल्या बदल्यांची चर्चा दिवसभर पालिकेत सुरू होती.

अधिकाऱ्यांचे स्नेहभोजन
आयुक्तांनी घेतलेल्या बदलीच्या निर्णयावर काय भूमिका घ्यायची, यावर चर्चा करण्यासाठी बांधकाम अधिकारी एकवटले आहेत. मंगळवारी रात्री सर्व अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन स्नेहभोजन घेतले. या वेळी झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. बदल्या रद्द करण्यासाठी कोणाला भेटायचे यावर चर्चेत भर होता.

प्रशासकीय कारणामुळे अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. नियमानुसार बदल्या झाल्या असून, तीन वर्षापेक्षा अधिक काळ एका खात्यात असलेल्या अधिकाऱ्यांचा बदल्यांमध्ये समावेश आहे. काही अधिकाऱ्यांबद्दल तक्रारी आल्याने त्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. सर्वच विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या टप्प्याटप्याने केल्या जाणार आहेत.
कुणाल कुमार, पालिका आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्य सरकारच्या हमीची गरज नाही

0
0

पालिकेचे क्रेडिट रेटिंग चांगले असल्याचा दावा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिकेचे ‘क्रेडिट रेटिंग’ राज्य सरकारपेक्षाही चांगले असल्याने कर्जरोखे उभारताना राज्य सरकारच्या हमीची आवश्यकता नाही, असे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, भविष्यात कर्जरोख्यांपेक्षा कर्ज स्वस्त मिळणार असेल तर त्याचा विचार करण्यात येईल. त्यासाठीच ‘हुडको’चा पर्याय खुला ठेवल्याचेही कुमार म्हणाले.
पालिकेच्या चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेसाठी कर्जरोखे उभारण्यास राज्य सरकारने मान्यता देताना कर्जाची रक्कम, व्याज याची हमी घेणार नसल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर आयक्त म्हणाले की पालिकेचे क्रेडिट रेटिंग राज्य सरकारपेक्षाही चांगले आहे. कमी क्रेडिट रेटिंग असल्याने सरकार पालिकेच्या कर्जरोख्यांना हमी देऊ शकत नाही. देशात आतापर्यंत कर्जरोखे घेतल्याने अडचणी उभ्या राहिल्याचा इतिहास नाही.
‘एखाद्या प्रकल्पासाठी पुरेसा निधी असल्यास तो प्रकल्प मार्गी लागण्यात अडचणी येत नाहीत. मात्र, निधीअभावी प्रकल्प अर्धवट राहिल्याची उदाहरणे अनेक आहेत. कर्जरोखे घेतल्याने निधीची अडचण भासणार नाही. काही काळानंतर कर्जरोख्यांपेक्षा कर्ज स्वस्त मिळत असल्यास अशावेळी अन्य मार्गांचा विचार करण्यात येईल. त्यासाठीच सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेताना कर्जरोखे /कर्ज असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे,’ असे आयुक्त म्हणाले.
कर्जरोख्यांवर केंद्राकडून दोन टक्के अनुदान देण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. हे अनुदान पालिकेला मिळावे, यासाठी केंद्राकडे पत्रव्यवहार केल्याचेही आयुक्त म्हणाले. दरम्यान, पालिकेने कर्जरोखे उभारून देशातील इतर पालिकांपुढे आदर्श ठेवला आहे, असेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे मेट्रोचे काम द्रुतगतीने होणार

0
0

मेट्रोच्या त्रिपक्षीय करारास मंत्रिमंडळाची मान्यता

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर मेट्रोच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य, केंद्र आणि ‘महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन’ यांच्यातील प्रस्तावित त्रिपक्षीय कराराच्या मसुद्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्य सरकारवर वित्तीय भार वाढल्यास त्याची परिपूर्ती पुणे आणि नागपूर ‘एसपीव्ही’ कंपनीकडील ‘एस्क्रो’ खात्यातून करण्यास मान्यता देण्यात आली.
दरम्यान, या त्रिपक्षीय करारामुळे पुणे मेट्रोचे काम वेगाने सुरू होण्यास मदत होणार असल्याची प्रतिक्रिया पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी व्यक्त केली. केंद्र आणि राज्य सरकारकडे ‘मेट्रो’संबंधी कोणतीही परवानगी अथवा निर्णय प्रलंबित नाही. दोन्हीही सरकारने आपापली जबाबदारी तत्काळ पार पाडली असून, यापुढे पुणे आणि नागपूर मेट्रोचे काम हे ‘महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’च्या अखत्यारित चालणार आहे, असे बापट म्हणाले.
पुणे मेट्रोच्या दोन्ही कॉरडॉरमध्ये काही बदल सुचवण्यात आले होते. डीपीआरमध्ये तसा बदलही करण्यात आला होता. त्याशिवाय मेट्रोला लागणाऱ्या अनुदानाविषयी काही निर्णय होणे अपेक्षित होते. हे सर्व निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले असून केंद्र, राज्य आणि ‘महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’ यांच्यातील प्रस्तावित कराराच्या मसुद्याला राज्य सरकारने मान्यता दिली.
या कराराच्या अनुषंगाने येणारा खर्च ‘महाराष्ट्र रेल कॉर्पोरेशन’ यांनी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने स्थानिक, प्राधिकरण, शासकीय-निमशासकीय संस्था यांच्याकडील जमिनी घेऊन त्यांच्या विकासातून भागवायचा आहे. तसेच नागपूर व पुणे ‘डीपीआर’मध्ये दर्शविलेल्या बाबींशिवायच्या खर्चासाठी राज्य सरकारची मान्यता आवश्यक राहणार आहे. राज्य सरकारवर वित्तीय भार वाढल्यास त्याची परिपूर्ती पुणे आणि नागपूर ‘एसपीव्ही’ कंपनीकडील ‘एस्क्रो’ खात्यातून करण्यास मान्यता देण्यात आली.


प्रकल्पांची ठळक वैशिष्ट्ये
- प्रकल्पामुळे द्याव्या लागणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या रोख रक्कमेऐवजी विकास हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर राहणार.
- मार्गांसाठी जनीन अतिक्रमण बोजाविरहित करून ‘एसपीव्ही’कडे सोपविण्याची जबाबदारीही राज्य सरकारकडेच.
- प्रकल्पासाठी बाह्य वित्तीय संस्था, केंद्र सरकारच्या सहमतीने ठरविण्याची जबाबदारी राज्य सरकार उचलणार आहे.
- प्रकल्पासाठी ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर विद्युत पुरवठा करण्याची जबाबदारी राज्याची असणार आहे.
- राज्य सरकारकडून द्यावयाच्या दुय्यम कर्ज मदतीवर व्याज आकारण्याची तरतूद नाही.
- प्रकल्पाच्या किमतीमध्ये कोणत्याही कारणाने वाढ झाल्यास त्याचे दायित्व ‘एसपीव्ही’ कंपनीवर राहणार आहे.
- मेट्रो रेल्वेशी स्पर्धा करणाऱ्या (उपनगरीय रेल्वे वगळून) इतर प्रवासी वाहतूक सुविधांचे दर ठरविण्यासाठी संविधानिक व्यवस्था करण्याची जबाबदारी सरकारकडे असणार आहे.
- मुख्य कर्जाची परतफेड करण्यास महामेट्रो असमर्थ ठरल्यास, अशा कर्जाची परतफेड राज्य सरकार करणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सात कंपन्या इच्छुक

0
0

पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्सच्या प्राधान्य मार्गावरील नऊ स्टेशनचा प्रस्ताव

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्स या प्राधान्य मार्गावरील (रिच-१) नऊ स्टेशनच्या बांधकामासाठी देश-विदेशातील सात कंपन्यांनी उत्सुकता दाखवली आहे. महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (महामेट्रो) स्टेशनच्या बांधकामासाठी काढलेल्या निविदांची मुदत संपण्यास आणखी दोन आठवडे मुदत असून, त्यानंतर हे काम कोणाला मिळणार हे स्पष्ट होईल.
पुणे मेट्रोच्या पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्स या १०.७ किमीच्या मार्गिकेचे (व्हायडक्ट) काम एनसीसी लिमिटेडला देण्यात आले आहे. नाशिक फाट्यालगत मेट्रोच्या कामाला नुकतीच सुरुवात झाली असून, या मार्गावरील नऊ स्टेशनच्या बांधकामाच्या निविदा महामेट्रोने गेल्या महिन्यात मागविल्या होत्या. या स्टेशनच्या बांधकामासाठी देश-विदेशातील मोठमोठ्या कंपन्या इच्छुक असून, नुकतीच सर्व कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन महामेट्रोने विविध शंकांचे निरसन केले. एल अँड डी, सिम्प्लेक्स, आयएल अँड एफएस इंजिनीअरिंग आणि कन्स्ट्रक्शन कंपनी, टाटा प्रोजेक्ट्स, आयटीडीसी सिमेंटेशन, सीएस प्रोजेक्ट्स आणि अल-फरा इन्फ्रा-प्रोजेक्ट्स या कंपन्यांनी स्टेशनच्या बांधकामामध्ये रस दाखवला आहे.
या मार्गावर पिंपरी-चिंचवड, संत तुकाराम नगर, भोसरी (नाशिक फाटा), कासारवाडी, फुगेवाडी, दापोडी, बोपोडी, खडकी आणि रेंजहिल्स या नऊ स्टेशनचा समावेश आहे. स्टेशनच्या बांधकामासाठी निविदा भरण्याकरिता आणखी दोन आठवड्यांची मुदत असून, त्यानंतर तांत्रिक आणि आर्थिक छाननी केल्यानंतर हे काम कोणत्या कंपनीकडून होणार, यावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. नऊ स्टेशनच्या बांधकामासाठी ४५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. तसेच, हे काम सुरू करण्यापूर्वी स्टेशनसाठी प्रस्तावित जागांचा ताबा महामेट्रोला घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे, स्टेशनचे प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू होण्यास किमान दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.

शिवाजीनगर स्टेशनसाठी सर्वेक्षण सुरू
शिवाजीनगर येथील धान्य गोदामाची जागा महामेट्रोकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. या ठिकाणी पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट आणि वनाज ते रामवाडी या महामेट्रोच्या दोन मार्गांसह पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रोसाठी ‘इंटर-चेंज’ स्टेशन विकसित करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी मेट्रोचे एक स्टेशन भुयारी असेल. त्यामुळे, या स्टेशनासाठी ‘जिओ-टेक्निकल’ सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कंत्राटदाराला होणार १४०० कोटींचा फायदा

0
0

एक्स्प्रेस-वेच्या टोलबाबत ‘आप’चा आरोप; दोषींवर कारवाईची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे-मुंबई महामार्ग आणि एक्स्प्रेस-वेवरील टोल संदर्भात राज्य सरकारने जनतेची फसवणूक केली असून, येत्या दोन वर्षांत कंत्राटदाराला १४०० कोटी रुपयांचा फायदा करून देण्याचा घाट सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (रस्ते) एकनाथ शिंदे आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी घातल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे. सर्वसामान्यांच्या पैशांचा अपव्यय करणाऱ्या मंत्री आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशीही मागणी पक्षातर्फे करण्यात आली आहे.
‘महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने तेरा वर्षांपूर्वी ९१८ कोटी रुपयांची बोली लावणाऱ्या आयआरबी कंपनीशी करार केला होता. त्याअंतर्गंत कंपनीला एक्स्प्रेस-वे आणि जुन्या महामार्गावर टोलवसुलीचे हक्क देण्यात आले होते. या दोन्ही रस्त्यांवर एकत्रित ४ हजार ३३० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर आयआरबीने जानेवारी २०१७ अखेर ४,५०७ कोटी रुपयांचा टोल वसूल केला. मूळ भांडवलावरील परतावा, कार्यालयीन खर्च, दुरूस्ती, देखभालीच्या खर्चाची रक्कम धरूनच उद्दिष्ट ठरले होते. असे असतानाही हा टोल एप्रिलपासून वाढविण्यात आला आहे, एवढेच नव्हे तर हा टोल अजून दोन वर्षे सुरूच राहणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे,’ अशी माहिती आम आदमी पक्षाचे मुकुंद किर्दत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
कंपनीबरोबर २०१९ पर्यंतचा करार झाला असून, तो मोडता येणार नाही. करार रद्द केल्यास मोठी भरपाई द्यावी लागेल, अशी विधाने करून ‘महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा’चे संचालक आणि अधिकारी जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. प्रत्यक्षात या करारामधील कलमांप्रमाणे फेरबदल शक्य आहेत. पण, कंत्राटदाराला पाठीशी घालण्यासाठी सरकारने ही भूमिका घेतली आहे. जनतेची फसवणूक करून येत्या दोन वर्षात अंदाजे १४०० कोटी रुपयांचा टोल कंत्राटदाराच्या खिशात घालण्याचा हा कट आहे. सदोष करार करणाऱ्या आणि चुकीची माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करावी अशी मागणी किर्दत यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हिंदूराष्ट्र सेनेविरोधी खटल्यातून माघार

0
0

वृत्तसंस्था, पुणे

हिंदूराष्ट्र सेनेचे कार्यकर्ते आरोपी असलेल्या एका खटल्यातून विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी माघार घेतली आहे. निकम यांच्या विनंतीवरून सरकारने त्यांना या खटल्याच्या कामकाजातून मोकळे केले आहे.

मोहसिन शेख या सॉफ्टवेअर इंजिनीअरची २ जून २०१४ या दिवशी हडपसर येथे हत्या झाली होती. या हत्येप्रकरणी हिंदूराष्ट्र सेनेचा प्रमुख धनंजय देसाई याच्यासह २० कार्यकर्त्यांना अटक झाली आहे. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान निकम हे विशेष सरकारी वकील या नात्याने सरकारची बाजू मांडत होते. मात्र या खटल्यातून आपणास मुक्त करावे, अशी विनंती निकम यांनी सरकारकडे गेल्या महिन्यात केल्याचे मंगळवारी स्पष्ट झाले. सरकारने त्यांची विनंती मान्य करीत त्यांना या खटल्यातून मुक्त केले. मात्र मोहसिनचे वडील सादिक शेख यांनी निकम यांना या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. निकम यांच्यासारख्या निष्णात वकिलामुळे माझ्या मुलाला न्याय मिळू शकेल, असा विश्वास शेख यांनी व्यक्त केला.

निकम यांनी या निर्णयावर भाष्य करण्यास नकार दिला. निकम यांनी आतापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या खटल्यात सरकारचे प्रतिनिधित्व केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लर्निंग लायसन्स विभागाचे स्थलांतर

0
0

आरटीओ प्रशासनाचा निर्णय
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (आरटीओ) लर्निंग लायसन्स विभाग येत्या काळात कात टाकण्याच्या मार्गावर आहे. संगमवाडी येथील आरटीओ कार्यालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावर लर्निंग लायसन्स विभाग हलविण्याचा निर्णय आरटीओ प्रशासनाने घेतला आहे. पासपोर्ट कार्यालयाच्या धर्तीवर लायसन्स काढण्यासाठी आलेल्या नागरिकांना थंड पाणी, स्वच्छतागृह, बसण्याची सुविधा उपलब्ध या ठिकाणी करून देता येणार आहे.

राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी चर्चा करून या संबंधीता प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू आहे. येत्या आठ दिवसांत हा प्रस्ताव अंतिम करून मान्यतेसाठी राज्य सरकारला पाठविण्यात येणार आहे. या नवीन विभागाला ‘कॉर्पोरेट लूक’ देण्याचा विचार आहे. त्यासाठी अंदाजे पाच कोटी ४४ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बाबासाहेब आजरी यांनी दिली.

संगमवाडी येथील कार्यालयात लर्निंग लायसन्ससाठी दररोज तीनशे अर्जदार आणि त्यांच्यासह येणाऱ्या पालकांची संख्या अधिक असते. त्यामुळे लर्निंग लायसन्स विभाग कायमच गजबजलेला असतो. क्षमतेपेक्षा अधिक लोकांमुळे या ठिकाणी बसण्याच्या खुर्च्यांपासून विविध सुविधा अपुऱ्या पडतात. सोमवारी झालेल्या पावसाचे पाणी या विभागात शिरले होते. हा प्रसंग दर वर्षीच घडतो. त्यामुळे लर्निंग लायसन्स विभागाची पर्यायी व्यवस्था करण्याची गरज गेल्या काही वर्षांपासूनच भेडसावत आहे. या पार्श्वभूमीवर लर्निंग लायसन्स विभागासाठी नवीन जागा निर्माण करण्याचा विचार करण्यात आला. सध्याची आरटीओची इमारत ही तळमजला व त्यावर एक मजला आहे. आता या इमारतीवर दुसरा बांधला जाणार आहे. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या इमारतीवर १७६९ चौरस मीटर बांधकाम करून घेतले जाणार आहे. त्यासाठी पाच कोटी ४४ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे, असेही आजरी यांनी सांगितले.
..........
आरटीओमध्ये पार्किंगची व्यवस्था अपुरी पडते. त्यामुळे अनेकदा आरटीओच्या आवारात वाहनांची गर्दी झाल्याचे पाहायला मिळते. तसेच, काही वेळेला पार्किंग भरले आहे, असे बोर्ड या ठिकाणी लावले जातात. त्यामुळे येथील पार्किंगचा प्रश्न सोडविण्यासाठी, सध्याच्या लर्निग लायसन्स विभागाच्या जागी सुसज्ज असे वाहनतळ उभारण्याचा विचार आहे, असे बाबासाहेब आजरी यांनी स्पष्ट केले.
...............
पुणे आरटीओकडून राज्य सरकारला दरवर्षी दीड हजार कोटी रुपयांचा महसूल दिला जातो. विविध कामांनिमित्त येणाऱ्या नागरिकांची संख्या अन्य आरटीओंच्या तुलनेत येथे अधिक आहे. त्यामुळे हा ताण पेलण्यालाठी नवीन कार्यालयाचे बांधकाम होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या इमारतीवर आणखी एक मजला बांधण्यासाठी सरकार नक्कीच पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देईल.
- बाबासाहेब आजरी (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देहू-आळंदीत भाविक दाखल

0
0

तुकोबारायांच्या पालखीचे उद्या, तर माउलींच्या पालखीचे शनिवारी प्रस्थान
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
आषाढी वारीसाठी पंढरपूरला जाणाऱ्या श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि श्री संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक देहू-आळंदीत दाखल होण्यास सुरुवात झाली आहे. तुकोबारायांच्या पालखीचे शुक्रवारी (१६ जून) देहू येथून आणि माउलींच्या पालखीचे शनिवारी (१७ जून) आळंदी येथून प्रस्थान होणार आहे.
परंपरेनुसार ज्येष्ठ वद्य सप्तमीच्या दिवशी संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे आणि ज्येष्ठ वद्य अष्टमीच्या दिवशी संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचे आषाढी वारीसाठी पंढरपूरला प्रस्थान होत असते. संत तुकाराम महाराजांचे तृतीय चिरंजीव तपोनिधी नारायण महाराज यांनी १६८५ पासून सुरू केलेली वारीची परंपरा आजतागायत चालू आहे. दोन्ही संतांच्या पालखी सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक देहू-आळंदीत दाखल होण्यास प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे इंद्रायणीकाठचा परिसर गर्दीने फुलू लागला आहे.
आळंदीत ठिकठिकाणच्या धर्मशाळांमध्ये वारकऱ्यांची गर्दी वाढू लागली आहे. देहूत जिल्हा परिषदेची शाळा, मंगल कार्यालये आदी ठिकाणी भाविक आश्रय घेत आहेत. ग्रामस्थांच्या इमारतीच्या वाहनतळाच्या जागेतही वारकरी मुक्काम करीत आहेत. बुधवारी झालेल्या पावसामुळे वारकऱ्यांची काहीशी तारांबळ झाली. परंतु, पावसाची तमा न बाळगता वारकरी मोठ्या आनंदाने तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी येऊ लागले आहेत. देहूत संत तुकाराम अन्नदान मंडळाने वारकऱ्यांसाठी अन्नदानाचा उपक्रम चालू केला आहे. त्याअंतर्गत अनेक वारकऱ्यांनी आमटीभाताचा स्वाद घेतला. दोन्ही ठिकाणी प्रशासकीय पातळीवर यंत्रणा सज्ज झाली आहे.
..............
नवीन दिंड्यांना प्रवेश बंद
‘संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्यात सुमारे ३३२ दिंड्या सहभागी होणार आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून नवीन दिंड्यांना प्रवेश दिला जात नाही. हा निर्णय याही वर्षी लागू आहे,’ असे देहू संस्थानचे अध्यक्ष पंढरीनाथ मोरे यांनी स्पष्ट केले. ‘यंदा पालखी प्रस्थानाच्या कार्यक्रमाला सिक्कीमचे राज्यपाल श्रीनिवास पाटील, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे,’ असेही त्यांनी सांगितले.
.
टाळगाव-चिखलीची मागणी
‘पालखी सोहळ्याचे जनक तपोनिधी नारायण महाराज देहूतून संत तुकाराम महाराजांच्या पादुका पालखीत घेऊन चिखलीमार्गे आळंदीला जात आणि तेथून संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पादुका एकाच पालखीत ठेवून ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’ अशा जयघोषात भजन करीत पंढरपूरला जात असत. हा चिखलीगावचा वारसा जतन करण्याच्या हेतूने श्री संत तुकाराम महाराजांच्या परतीचा पालखी सोहळा चिखलीमार्गे देहूला नेण्यात यावा,’ अशी मागणी श्री क्षेत्र टाळगाव चिखली प्रसादिक दिंडीचे सहसचिव आनंदा यादव यांनी पुन्हा एकदा केली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या या मागणीचा प्राधान्याने विचार करावा, असे निवेदन यादव यांनी देहू देवस्थानच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले आहे.
....
देहू प्रस्थान सोहळा रूपरेषा (१६ जून)

पहाटे ५ : श्रींची महापूजा

पहाटे ५.३० : शिळा मंदिर महापूजा

पहाटे ६ : पालखी सोहळा जनक नारायण महाराज समाधीपूजा

सकाळी ९ ते ११ : इनामदार वाडा येथे पादुका पूजन

सकाळी १० ते १२ : संभाजी महाराजांचे काल्याचे कीर्तन

दुपारी २.३० : पालखी प्रस्थान कार्यक्रम प्रारंभ

सायंकाळी ५.३० : पालखी मंदिर प्रदक्षिणा

सायंकाळी ६.३० : इनामदार वाड्यात पालखी मुक्काम
....
जगनाडे महाराज पालखी सोहळ्यासाठी नवा रथ
जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांच्या १४ टाळकऱ्यांपैकी एक श्री संत संताजी महाराज जगनाडे यांच्या पालखी सोहळ्यासाठी नवीन अद्ययावत पालखी रथ तयार करण्यात आला आहे. त्याचा अर्पण सोहळा येत्या १६ जून रोजी सुदुंबरे (ता. मावळ) येथे दुपारी चार वाजता होणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहर तेली समाजाचे अध्यक्ष दिलीप चिलेकर यांनी स्वर्गीय भिकाजीदादा चिलेकर यांच्या स्मरणार्थ नवीन रथ तयार केला आहे. त्यासाठी श्री संताजी महाराज जगनाडे संस्थेचे अध्यक्ष शिवादास उबाळे आणि पालशी सोहळा मंडळाचे अध्यक्ष अरुण काळे यांनी सहकार्य केले. जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराजांच्या चौदा टाळकऱ्यांपैकी एक संताजी महाराज जगनाडे होत. त्यांची समाधी सुदुंबरे (ता. मावळ) येथे आहे. आषाढी वारीनिमित्त दर वर्षी सुदुंबरे ते पंढरपूर पालखी जाते. हा सोहळ्याचा रथ जीर्ण झाला होता. त्यामुळे नवीन रथाविषयी संस्थेमध्ये विचारविनिमय चालू होता. त्यावर चिलेकर यांनी रथ देण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार नवीन रथ तयार करण्यात आला आहे.
नवीन पालखी रथावर तीन आकर्षक सोनेरी रंगाचे कळस आहेत. रथाच्या दर्शनी भागात दोन्ही बाजूस गरूड आणि हनुमंताच्या लक्षवेधक सोनेरी रंगाच्या मूर्ती आहेत. याशिवाय रथामध्ये सौरउर्जेवर चालणाऱ्या ट्यूबलाइट, सीसीटीव्ही कॅमेरा, जीपीएस सिस्टीम अशा अनेक अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. नवीन पालखी रथ अर्पण सोहळा आळंदी येथील वारकरी शिक्षण संस्थेचे गुरुवर्य ह.भ.प. मारुती महाराज कुऱ्हेकर यांच्या हस्ते होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘संगीत, कला, सिनेमात युद्ध रोखण्याची ताकद’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘संगीत, कला आणि सिनेमा या तीन गोष्टींमध्ये दोन देशांमध्ये होणारे युद्ध रोखण्याची ताकद आहे. एवढचं काय तर विविध देशांवर होणारे दहशतवादी हल्ले थांबविण्याची ताकद आहे. त्यामुळे जगात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आपण यांचा वापर करायला हवा,’ असे मत वर्ल्ड समीट ऑफ नोबेल पीस लॉटरीएट्स संस्थेचे सचिव आणि सांस्कृतिक व संगीत अधिकारी पाऊलो पेट्रोसेली यांनी बुधवारी व्यक्त केले.
द सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी, श्री रामानुज मिशन ट्रस्ट आणि गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेतर्फे आयोजित ‘सांस्कृतिक नेतृत्व व जागतिक शांतता ज्ञान’ विषयावर व्याख्यानाच्या कार्यक्रमात पेट्रोसेल्ली बोलत होते. कोस्टारिकाच्या राजदूत क्रूझ मॅरीएला, युनिव्हर्सिटी फॉर इंटरनॅशनल को-ऑपरेशनचे अध्यक्ष डॉ. एड्युर्ड मुल्लर, ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. सर्पव चतुर्वेदी, सोसायटीचे अध्यक्ष दामोदर साहू, संस्थेचे संचालक प्रा. राजस परचुरे, समन्वयक डॉ. नितीन परब आदी उपस्थित होते. या वेळी माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर लिखित ‘नामदार गोखल्यांचा भारत सेवक समाज’ पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
पेट्रोसेली म्हणाले, ‘नेतृत्व करण्यासाठी तुमची भाषा सौम्य असली पाहिजे. तुमच्या बोलण्या आणि वागण्यावर तुमचे नियंत्रण हवे. याबाबतीत कलाकार इतरांपेक्षा आणि प्रामुख्याने राजकीय नेत्यांपेक्षा सरस ठरतात. एका कलाकाराची भाषा ही इतरांपेक्षा मृदू आणि सौम्य असते. त्यामुळे कलाकार इतर व्यक्तींपेक्षा चांगल्या पद्धतीने व्यक्त होऊ शकतो आणि त्याचे म्हणणे लोक ऐकू शकतात. या कारणाने कलाकारांमध्ये नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे आणि ते ही जबाबदारी उत्तमपणे पेलू शकतात. कला, सिनेमा, संगीत, चित्रकला आदींमध्ये दोन देशांमध्ये होणारे युद्ध रोखण्यसाठी तसेच जगात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी या माध्यमांचा वापर करण्याची आवश्यकता आहे.’
मॅरीएला म्हणाल्या, ‘आमच्या कोस्टारिका देशात सैन्य नावाची गोष्ट नाही. तसेच, देशाच्या आजूबाजूच्या देशांमध्येही शांतता आहे. आमच्याकडे युद्ध नाही. त्यामुळे आम्ही शिक्षणाकडे अधिक लक्ष देतो आणि अधिकाधिक विद्यार्थी शिकतील यासाठी प्रयत्न करतो.’ प्रा. चतुर्वेदी यांनी योगाचे महत्त्व सांगितले. साहू यांनी मार्गदर्शन केले. प्रा. परचुरे यांनी स्वागतपर भाषण केले.
‘जगातील प्रत्येक देशात मानवाचा प्रत्येक ठिकाणी हस्तक्षेप वाढला आहे. नागरिकांची वस्ती दोन देशांच्या सीमेपर्यत जाऊन पोहोचली आहे. जमिनीवर दिसणाऱ्या मोकळ्या जागेवर कचरा कसा करायचा, हे काम आपण उत्तम करतो. कचऱ्यात आणि घाणीत राहण्याची आपल्याला सवय झाली आहे. या गोष्टींचा विपरित परिणाम जैवविविधतेवर होत आहे. असाच प्रकार सुरू राहीला तर येत्या २०२० सालापर्यत जगातील दोन तृतीयांश जैवविविधता नष्ट होणार आहे. हे रोखायचे असल्यास नव्या राजकीय विचारधारेच्या लोकांनी आणि युवावर्गाने पुढाकार भरण्याची आवश्यकता आहे,’ असे डॉ. एड्युर्ड मुल्लर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जीएसटी ही सुटसुटीत करप्रणाली

0
0

अतिरिक्त विक्रीकर आयुक्त ओमनारायण भांगडिया यांचे मत
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) ही गुंतागुंतीची करप्रणाली नसून सुटसुटीत करप्रणाली आहे. तंत्रज्ञानाशी ही सुसंगत आहे. मेक इन इंडिया व विकसित भारताचे स्वप्न यामुळे पूर्णत्वास जाणार आहे,’ असे मत अतिरिक्त विक्रीकर आयुक्त ओमनारायण भांगडिया यांनी व्यक्त केले.
पुणे व्यापारी महासंघाच्या वतीने जीएसटी विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन अण्णा भाऊ साठे सभागृहात केले होते. याप्रसंगी भांगडिया यांनी व्यापाऱ्यांना ‘जीएसटी’विषयी मार्गदर्शन केले. या वेळी विक्रीकर सहआयुक्त प्रशांत नांदेडकर, आर. बी. पवार, विशाल चंदेगावे, उपायुक्त राजलक्ष्मी कदम, महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका, सूर्यकांत पाठक, रतन किराड, जीएसटी समितीचे सदस्य सतिश रहेजा, अरविंद कोठारी आदी उपस्थित होते.
अतिरिक्त विक्रीकर आयुक्त ओमनारायण भांगडिया म्हणाले, ‘व्यवसाय व व्यापाराची ‘जीएसटी’मध्ये ३१ जूनपूर्वी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या करप्रणालीमध्ये दिरंगाईला जागा नाही. तसेच, कायद्यामध्ये त्रुटी आढळल्यास सरकारकडून त्या तत्काळ दुरुस्त केल्या जात आहेत.’
प्रशांत नांदेडकर म्हणाले, ‘केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन जीएसटी कायदा तयार केला आहे. या वेळी उत्पादक, व्यापारी व ग्राहक यापैकी कोणालाही हा कायदा जाचक होणार नाही अशी काळजी घेण्यात आली आहे. साधा व पारदर्शक असे या कायद्याचे स्वरूप आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर ९० दिवसांत वस्तूंचा साठा जाहीर करावा लागणार आहे. परतावा वेळेत भरावा लागणार असल्याने उशीर झाल्यास तो मिळणार नाही. या कायद्यात खरेदीदाराबरोबरच विक्रेत्याचीही काळजी घेण्यात आली आहे. खरेदीदाराने विक्रेत्याला १८० दिवसांत बिल देणे बंधनकारक आहे.’
‘जीएसटी कायदा हा बदलत्या काळानुसार आहे. व्यापाऱ्यांनीही आता त्याप्रमाणे बदल आत्मसात करावेत आणि पारदर्शक व्यापार करावा. पुणे व्यापारी महासंघ नेहमीच व्यापाऱ्यांसाठी उपक्रम राबवित असते. यापुढील काळातही व्यापाऱ्यांच्या हिताचे उपक्रम राबविले जातील,’ असे फत्तेचंद रांका यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सचिव महेंद्र पितळिया यांनी केले. आभार मनोज सारडा यांनी मानले.
००
व्यवसाय व व्यापाराची ‘जीएसटी’मध्ये ३१ जूनपूर्वी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या कायद्यात त्रुटी आढळल्यास सरकारकडून त्या तत्काळ दुरुस्त केल्या जातील. ही करप्रणाली अत्यंत सुटसुटीत आहे.
- ओमनारायण भांगडिया, अतिरिक्त विक्रीकर आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


संमेलनाध्यक्ष केवळ भाषणच देऊ शकतो

0
0

साहित्य संमेलनाध्यक्ष डॉ. अक्षयकुमार काळे यांची खंत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘बोलवतील तिथे जाऊन भाषण देणे, भाषेच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी विचार मांडत राहणे एवढेच, काम साहित्य संमेलनाध्यक्ष करू शकतो. संमेलनाध्यक्षाच्या हाती संस्था नसल्याने जे काम संस्था पातळीवर होऊ शकते, ते एकट्या व्यक्तीला करता येत नाही,’ अशी खंत साहित्य संमेलनाध्यक्ष डॉ. अक्षयकुमार काळे यांनी बुधवारी ‘मटा’शी बोलताना व्यक्त केली.
आगामी साहित्य संमेलन आणि संमेलनाध्यक्षपदाची निवडणूक या प्रक्रियेला अवकाश असला तरी संमेलनाध्यक्षपदासाठी आत्तापासूनच नावे पुढे येण्यास सुरुवात झाली आहे. माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस आणि आत्तापासून पुढे येऊ लागलेली काहींची नावे यामध्ये विद्यमान संमेलनाध्यक्षांचे नाव झाकोळून गेले आहे. डॉ. अक्षयकुमार काळे संमेलनाध्यक्षाची सूत्र स्वीकारल्यापासून कुठे आहेत, ते काय करतात, असे प्रश्न साहित्य वर्तुळाला पडला आहे. डॉ. काळे यांच्या तुलनेत माजी संमेलनाध्यक्ष लोकांमध्ये अधिक मिसळताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘मटा’ने काळे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी संमेलनाध्यक्षाला नसलेल्या अधिकारांवर बोट ठेवले.
अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत बृहन्महाराष्ट्रातील संस्थांची परिस्थिती, अभिजात दर्जा, मराठी शाळांची अवस्था, असे अनेक प्रश्न काळे यांनी उपस्थित केले होते. त्याकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, ‘बृहन्महाराष्ट्रातील संस्थांनी एकत्र येऊन आपले प्रश्न मांडले, तरच त्यांचा दबाव पडू शकेल. माझ्या पातळीवर मी संस्थांशी संवाद सुरू ठेवला आहे. नागपूर येथे होणाऱ्या अधिवेशनात सरकारपुढे हे प्रश्न मी मांडणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या संमेलनात मी सूत्र स्वीकारल्यापासून माझे काम सुरूच आहे; पण लोक बोलावतील त्या ठिकाणी जाऊन भाषण देण्यापलीकडे काही करता येत नाही. ही कृतीही महत्त्वाची असल्याने मी निमंत्रणे नाकारत नाही.’ ‘विद्यापीठात मराठी विभाग प्रमुख असताना भाषेसाठी विविध पातळ्यांवर मी काम केले आहे. एखादी संस्था काम करते तसे एका व्यक्तीला करता येत नाही,’ अशा शब्दांत काळे यांनी अध्यक्षपदाच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या.
संमेलनानंतर काळे जाहीर कार्यक्रमात किंवा कोणत्या प्रश्नासंबंधी भूमिका घेताना दिसले नाहीत. त्यांच्या तुलनेत सबनीस यांच्या कार्यक्रमांचा धडाका अद्यापही सुरूच आहे. त्यांच्या आधीचे संमेलनाध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांचीही वर्षभराची कारकीर्द ठळकपणे जाणवत राहिली. संमेलनाध्यक्षपदाची झूल पांघरल्यानंतर मराठी भाषिकांशी सांस्कृतिक संवाद कायम ठेवणे, भाषा-साहित्य-संस्कृती जपणाऱ्या संस्थांचे प्रश्न समजावून घेणे, साहित्यिकांच्या प्रश्नांसाठी आवाज उठवणे असे काम अपेक्षित असते. या पार्श्वभूमीवर काळे फारसे कोणात मिसळत नाहीत, असे बोलले जात आहे.

----------------------------------
प्रत्येकाचा पिंड वेगळा असतो. सदानंद मोरे, श्रीपाल सबनीस हे लोकांमध्ये मिसळतात, कारण तो त्यांचा पिंड आहे. समाजात वावर कायम ठेवून ते आपले काम करतात. अक्षयकुमार काळे यांचेही काम त्यांच्या पातळीवर सुरू आहे. भाषा, साहित्य यासाठी ते काय करतात किंवा यापुढे काय करणार आहेत, याबाबत तेच माहिती देऊ शकतील.
- डॉ. श्रीपाद जोशी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नव्या पुस्तकांची खरेदी बंद

0
0

कामगार कल्याण मंडळाचा अजब कारभार; ८० लाखांचा ग्रंथालय निधी पडून

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कामगार कल्याण मंडळातर्फे चालवण्यात येणाऱ्या ग्रंथालयांमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून नव्या पुस्तकांची खरेदीच करण्यात आलेली नाही. प्रत्येक वर्षी टेंडर काढूनही पुस्तकांची खरेदी होत नसल्याचा अजब कारभार कामगार कल्याण मंडळातर्फे सुरू असून पुस्तक खरेदीसाठी वर्ग करण्यात आलेले तीन वर्षांचे मिळून सुमारे ७० ते ८० लाख रुपये मंडळाकडे धूळ खात पडले असल्याचे चित्र आहे.

२०१३ साली कामगार कल्याण मंडळाच्या अखत्यारित असलेल्या ग्रंथालयांसाठी शेवटची खरेदी करण्यात आली असून त्यानंतर मात्र, खरेदीसाठी निधी वर्ग होऊनही पुस्तक खरेदीला मुहूर्त लागलेला नाही. त्यामुळे, तीन वर्ष पुस्तक खरेदीसाठी देण्यात आलेल्या पैशांचे काय केले, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. २०१४ सालापासून कामगार कल्याण मंडळाने दर वर्षी प्रकाशकांकडून पुस्तकांची यादी मागवली जाते. त्यानुसार सँपल म्हणून पुस्तकांच्या प्रती मंडळाकडून मागवण्यात येतात. या प्रतींची पडताळणी करून टेंडर काढले जाते आणि त्याची जाहिरातही मंडळातर्फे करण्यात येते. ते टेंडर संबंधित पुस्तक विक्रेत्यांना मिळते. मात्र, पुस्तकांची खरेदी होत नाही. २०१५ आणि २०१६ या वर्षीही असाच गोंधळ असल्याने मंडळाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

पुस्तक खरेदी संदर्भात अनेकदा प्रकाशकांनी आणि टेंडर मिळालेल्या संबंधित विक्रेत्यांनी कामगार कल्याण मंडळाकडे विचारणा केली. त्या वेळी पुस्तक समितीने निवड केलेल्या पुस्तकांची यादी अंतिम मान्यतेसाठी मंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे, पुस्तकांची यादी उपलब्ध करून देता येणार नाही. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच कळवण्यात येईल, अशी उत्तरे मंडळाकडून पत्रव्यवहाराद्वारे देण्यात आली. मंडळाच्या या उत्तरांमुळे गेल्या तीन वर्षांपासून पुस्तक निवड समितीची बैठक सुरू आहे का ? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

एकूणातच ग्रंथखरेदी संदर्भातील सरकारच्या अनेक योजना गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून पूर्णपणे बारगळलेल्या आहेत. निधीची उपलब्धता असूनही केवळ अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे या योजना रखडल्या आहेत. अशा परिस्थितीत शासकीय ग्रंथालयांपर्यंत चांगली पुस्तक कशी पोहोचणार, याचेही उत्तर सरकारकडे नाही. कामगार कल्याण मंडळाची राज्यभरातील ८८ ग्रंथालयांमध्ये नव्या पुस्तकांच्या अभावी वाचक फिरकत नसल्याचे चित्र आहे. या संदर्भात राज्याच्या कामगार आयुक्तांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकलेला नाही.

चौकट

खरेदीचा निधी गेला कुठे?

२०१३ सालापर्यंत राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना प्रत्येक वर्षी कामगार कल्याण मंडळाच्या ग्रंथालयांसाठी वर्ग झालेल्या रकमेची पुस्तक खरेदी न चुकता केली जात होती. राज्यात सत्ता बदल झाल्यापासून नव्या सरकारने ही खरेदी बंद केली आहे. त्यामुळे, पुस्तक खरेदीसाठी वर्ग करण्यात आलेले लाखो रुपये कुठे गेले, अशीही शंका व्यक्त केली जात आहे. शिवाय दरवर्षी टेंडर काढूनही पुस्तकांची खरेदी का थांबवली जाते, त्यामध्ये मंडळातील काही अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध जपले जात आहेत, का हे पडताळून पाहण्याची गरज असल्याचे प्रकाशकांचे म्हणणे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंहगडाचा रस्ता असुरक्षित

0
0

धोकादायक ठिकाणी जाळ्या नाहीत
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
धुक्यात हरवलेल्या सिंहगडाकडे गेल्या रविवारी पर्यटकांची पावले वळली असली, तरी या वर्षी गडाचा रस्ता पर्यटकांसाठी असुरक्षित ठरणार आहे. सलग तीन वर्षे पावसाळ्यात घाट रस्त्यावर वारंवार दरड कोसळत असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वर्षभरात धोकादायक ठिकाणी जाळ्या बसवलेल्या नाहीत. त्यामुळे पहिल्याच पावसात या मार्गावरील काही वळणांवर लहान दगड रस्त्यावर आले आहेत.
पावसाळ्याला सुरुवात झाली की सिंहगडाचा पर्यटन हंगाम सुरू होतो. जरासे ढगाळ वातावरण झाले की नागरिकांची पावले सिंहगडाकडे वळत असल्याने या हंगामात गडाला जत्रेचे स्वरूप येते. हिवाळा संपेपर्यंत पर्यटक सुट्टीच्या दिवशी गडावर हजेरी लावतात. बहुतांश शनिवार आणि रविवारी गडावरील पर्यटकांचा आकडा पंधरा ते वीस हजारांपर्यंत पोहोचतो. धुक्यामध्ये हरवलेल्या गडावर गरमागरम कांदाभजी, पिठलं-भाकरी खाण्याची मजा आणि घाट रस्त्यातून दिसणारे निसर्गसौंदर्य अनुभवण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांची संख्या दर वर्षी वाढते आहे. पर्यायाने बेशिस्त पर्यटकांनी केलेली वाहतुकीची कोंडी सोडवताना वन विभाग आणि घेरा सिंहगड समितीला अनेक अडचणींना समोरे जावे लागते आहे. त्यातच गेल्या तीन वर्षांपासून घाट रस्त्यावर कोसळणारी दरड ही एक नवीन समस्या वनविभागासमोर येऊन ठेपली आहे.
घाट रस्त्याच्या एका वळणावर तीन वर्षांपूर्वी मोठ्या प्रमाणात दरड कोसळली होती. पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी वन विभागाने काही दिवस गड बंद ठेवला. पण गावकऱ्यांचा उदरनिर्वाह गडाच्या पर्यटनावर अवलंबून असल्याने पर्यटकांसाठी घाट पुन्हा खुला करण्यात आला. गेली दोन वर्षे पावसाळ्यात सातत्याने ठिकठिकाणी दरड कोसळत आहेत. गेल्या वर्षी एक दुचाकी चालक डोंगरावरून आलेल्या दगडामुळे जखमी झाला होता.
घाटातील दरडप्रवण भाग सुरक्षित करण्यासाठी वन विभागाने दोन वर्षांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ९० लाख रुपये दिले होते. दरडप्रवण वळणावर सुरक्षाजाळ्या बसविण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदेचे काम करण्यास दिरंगाई केल्याने पावसाळ्यापूर्वी काम होऊ शकले नाही. गेल्या वर्षी वनाधिकाऱ्यांनी त्या निधीमध्ये अजून चाळीस लाख रुपयांची भर घातल्यानंतर बांधकाम विभागाने निविदा प्रसिद्ध केली. पण ठेकेदारच पुढे आले नाहीत आणि काम पुन्हा रेंगाळले. आता पावसाळा सुरू संपल्याशिवाय घाटात कोणतेही काम करता येणार नसल्याने पर्यटकांसाठी हा रस्ता धोकादायक ठरणार आहे.
..
पर्यटकांची काळजी घेणार
संततधार पाऊस सुरू राहिल्यास दरड कोसळण्याचा धोका अधिक असतो. सिंहगड मार्गावर काही वळणांवर यापूर्वी दरड कोसळून अपघात झाले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तांत्रिक अडचणीमुळे त्यांनी वर्षभरात सुरक्षा जाळ्या बसवल्या नाहीत. आता पाऊस सुरू झाल्याने काम होणार नसून पुन्हा दरड कोसळण्याची शक्यता आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी आमचे कर्मचारी घाट रस्त्यावर ठिकठिकाणी बंदोबस्त करणार आहेत. घाटात कोठेही गाड्या थांबणार नाहीत, याची काळजी ते घेतील. दिवाळीनंतर रस्त्याची दुरुस्ती आणि दरड प्रवण क्षेत्रात जाळ्या बसविण्यास सुरुवात होईल, असे सहायक वनसंरक्षक महेश भावसार यांनी सांगितले.
००००००
कामासाठी मिळेनात ठेकेदार
दरडप्रवण भागांमध्ये सुरक्षाजाळ्या बसविण्यासाठी वन विभागाने संरक्षण विभागाला दोन वर्षांपूर्वी ९० लाख रुपये दिले. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दिरंगाईमुळे काम अपूर्ण राहिले. गेल्या वर्षी वनाधिकाऱ्यांनी आणखी चाळीस लाख रुपये बांधकाम विभागाला दिले. त्यानंतर बांधकाम विभागाने निविदा काढली. मात्र, या कामासाठी कोणीही ठेकेदार पुढे आले नाहीत. त्यामुळे सुरक्षाजाळ्या बसविण्याचे काम पुन्हा रेंगाळले.
.............
संततधार पाऊस असल्यास दरड कोसळण्याची शक्यता असते. सुरक्षाजाळ्या बसविण्याचे काम अद्याप झालेले नाही. मात्र, पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी आमचे कर्मचारी घाटरस्त्यावर उपस्थित राहणार आहेत. घाटात गाड्या थांबणार नाहीत याची काळजी घेण्यात येईल. दिवाळी नंतर सुरक्षा जाळ्या बसविण्याचे काम सुरू करण्यात येईल.
- महेश भावसार, सहायक वनसंरक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑनलाइन प्रवेशासंबंधी आज मार्गदर्शन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्रीय प्रवेश नियंत्रण समितीतर्फे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील २६७ ज्युनिअर कॉलेजांमध्ये ९४ हजार ५८० जागांसाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार, प्रवेश प्रक्रियेला २५ मेपासून सुरुवात झाली. प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन अर्ज भरायचा आहे. विद्यार्थ्यानी अर्जातील भाग एक आणि दोन असे दोन्ही भाग भरताना कोणती काळजी घ्यावी, अर्ज कसा भरावा, शैक्षणिक कागदपत्रे कोणती सादर करावी, यासाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने आज, गुरुवारी रोजी मार्गदर्शन वर्गाचे आयोजन केले आहे. या वर्गात विद्यार्थी आणि पालकांना सहभागी होता येणार आहे. अकरावी प्रवेश प्रक्रियेची माहिती असणारे तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत.

- रमाबाई हॉल, एसपी कॉलेज, टिळक रस्ता - १५ जून - सकाळी ११ ते १२

- म्हाळसाकांत ज्युनियर कॉलेज, आकुर्डी - १५ जून - सकाळी ११ ते १२

- रावसाहेब पवर्धव माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालय, दांडेकर पूलाशेजारी - १५ जून - दुपारी १ ते २

- मॉडर्न असेंब्ली हॉल, मॉडर्न कॉलेज, शिवाजीनगर - १५ जून - दुपारी ३ ते ४

- म्हाळसाकांत ज्युनियर कॉलेज, आकुर्डी - १५ जून - सकाळी दुपारी ३ ते ४

- कर्मवीर सभागृह, साधना मुलांचे विद्यालय, हडपसर - १५ जून - दुपारी ५ ते ६

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेट्रोलची लढाई आता न्यायालयात

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पेट्रोल व डिझेलच्या दरात दररोज बदल करण्याच्या सरकारच्या धोरणाला विरोध करण्याचा घेतलेला निर्णय पुणे पेट्रोल डीलर असोसिएशनने मागे घेतला आहे. या धोरणाचा अभ्यास करून त्या विरोधात न्यायालयीन लढाई लढली जाणार असल्याचे असोसिएशनने स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारने १६ जूनपासून दररोज बाजार भावाप्रमाणे पेट्रोल व डिझेलच्या किमती बदलण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. यामध्ये ग्राहकांना फायदा होणार आहे, असे कारण देण्यात आले होते. मात्र, यामध्ये ग्राहकांचे व डीलरचे नुकसानच होणार असून फक्त तेल कंपन्यांचा यात फायदा होणार आहे. त्यामुळे पुणे पेट्रोल डिलर असोसिएशनच्या कार्यकारिनीने १२ मे रोजी बैठक घेऊन सदर निर्णयाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला होता. दररोज पेट्रोल डिझेलचे दर बदली करण्याच्या निर्णयाच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी आधुनिक ऑटोमेशन तंत्रज्ञान जिल्ह्यात फक्त ४० टक्के पंपांवर उपलब्ध आहे. त्यामुळे प्रथम ऑटोमेशन तंत्रज्ञानाची शंभर टक्के अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सागर रुकारी यांनी केली.

संबंधित सरकारी विभागांकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास ग्राहकांना वेठीस न धरता एक जागरूक संस्था म्हणून पुणे पेट्रोल डिलर असोसिएशनने पुढील १५ दिवसात दररोज दर बदल्यामुळे पंपचालक, वाहतुकदार व ग्राहकांचे होणारे नुकसान याचा सविस्तर अभ्यास करून मुंबई हायकोर्टाकडे दाद मागण्याचे ठरविले आहे, असे रुकारी यांनी सांगितले.


नागरिकांची दिशाभूल

काही असोसिएशनने दरबदलाच्या निर्णयाविरोधात बंद पुकारल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. पण, यापैकी एकही संघटना अधिकृत नाही. त्यांच्याकडून नागरिकांची व पंप चालकांची दिशाभूल केली जात आहे, असे सागर रुकारी यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images