Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

‘पीएमआरडीए’चा बांधकामांवर हातोडा

$
0
0

‘पीएमआरडीए’चा बांधकामांवर हातोडा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला आता वेग येण्याची चिन्हे असून, गेल्या काही दिवसांमध्ये कार्यक्षेत्रातील विविध ठिकाणी जोरदार कारवाई करण्यात आली आहे. पीएमआरडीएच्या हद्दीतील सोळाशेहून अधिक अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची मोहीम यापुढील काळात आणखी तीव्र केली जाणार असल्याचे संकेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले असून, त्याअंतर्गतच शुक्रवारी मुळशीतील भूगाव, भुकूम आणि कासार अंबोलीतील अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा टाकण्यात आला.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगररचना कायद्यात (एमआरटीपी) झालेल्या दुरुस्तीमुळे अनधिकृत बांधकामांवर २४ तासांत कारवाई करण्याचे बळ पीएमआरडीएला मिळाले आहे. त्यामुळे यापुढे पीएमआरडीएच्या हद्दीतील सुमारे सोळाशेहून अधिक अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई अधिक सुलभ होण्याची शक्यता आहे. या कारवाईसाठी पीएमआरडीएने स्वतंत्र एजन्सीची नेमणूक केली असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाईचा वेग वाढविण्यात आला आहे. गेल्या आठवड्यात लोहगावमध्ये सात अनधिकृत रो-हाऊस पाडण्यात आली. शुक्रवारी पीएमआरडीएची परवानगी न घेता सुरू असलेली भूगाव, भुकूम आणि कासार अंबोली येथील अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली.
पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते आणि विशेष कार्य अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण व तहसीलदार अर्चना यादव यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई केली गेली. पाच गुंठ्यांपर्यंतच्या जमिनीवर बहुमजली अनधिकृत इमारती बांधून त्या अधिकृत असल्याचे भासवून ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्यांवरील कारवाई अधिक तीव्र केली जाणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी
स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अंगणवाड्यांना हक्काच्या इमारती

$
0
0

अंगणवाड्यांना हक्काच्या इमारती

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे जिल्ह्यातील चिमुकल्यांसाठी नव्याने २१३ अंगणवाड्यांच्या इमारतींना मंजुरी देण्यात आली आहे. अन्य १३५ अंगणवाड्यांना मंजुरी देण्यात आल्याने ३४८ अंगणवाड्यांना स्वतःच्या हक्काची इमारत मिळणार आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेने १५ कोटी १२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
एक अंगणवाडी बांधण्यासाठी राज्य सरकारकडून सहा लाख रुपये अनुदान दिले जाते; परंतु जागेअभावी अनेक ठिकाणी अंगणवाडी बांधता येत नाही. इमारत नसल्यामुळे अंगणवाडीत जाणाऱ्या मुलांना समाज मंदिर किंवा खासगी खोलीत बसावे लागते. काही गावांमध्ये अंगणवाड्या भाड्याच्या खोल्यांमध्ये भरविल्या जातात. काही अंगणवाड्यांना झाडाच्या सावलीत बसण्याशिवाय पर्याय नसतो. अंगणवाड्यांमध्ये जाणाऱ्या बालकांना झाडाखाली किंवा ओट्यावर बसून शिक्षण व पोषण आहार घ्यावा लागत आहे. पू्र्वी नागरिक अंगणवाड्यांसाठी जाग देत होते. आता जागेचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे नागरिक अंगणवाड्यांसाठी जागा देत नाही. ग्रामपंचायतीच्या जागा गावाच्या बाहेर आहेत. अशा ठिकाणी अंगणवाडीची इमारत बांधता येणार नाही. अनेक ठिकाणी गावालगतच्या जमिनींवर अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यामुळे अंगणवाड्यांसाठी जागा मिळणे हा प्रश्न कठीण झाला आहे.
‘महिला व बाल कल्याण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, अंगणवाड्या बांधण्यासाठी ४५० गावांमध्ये जागा उपलब्ध असल्याचे समोर आले होते. २०१६ ते १७ साली जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीतून १२२ अंगणवाड्या बांधण्यासाठी मंजूर केल्या होत्या. सन २०१७ ते १८ मध्ये २१३ अंगणवाड्या बांधण्यासाठी मंजुरी दिली आहे; तसेच आदिवासी भागामध्ये १३ अंगणवाड्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. एकूण ३४८ अंगणवाड्यांच्या इमारतींची कामे या वर्षी होणार आहेत,’ अशी माहिती महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती राणी शेळके यांनी दिली.
अंगणवाडी मिळाल्याने मुलांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होणार आहे. यावर्षी आंबेगावमध्ये २३, बारामती ३७, भोर ६, दौंड १२, हवेली २५, इंदापूर २२, खेड ४७, मावळ ५, पुरंदर ५, शिरूर २० अशा तालुकानिहाय एकूण २१३ अंगणवाड्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यात अद्याप जागेअभावी एक हजार ७०३ अंगणवाड्यांना स्वतःची इमारत बांधता येत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचराबंद आंदोलन ग्रामस्थांकडून स्थगित

$
0
0

विकासकामे पूर्ण करण्याचे आयुक्तांचे आश्वासन

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर/ पुणे

उरुळी देवाची ग्रामस्थांना दिलेली आश्वासने लवकरच पूर्ण होतील, असे आश्वासन महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिल्यानंतर कचराबंद आंदोलन स्थगित करण्यात आले. शहरात येणाऱ्या दोन्ही पालख्यांच्या पार्श्वभूमीवर कचराबंद आंदोलन करणे उचित नसल्याची भूमिका फुरसुंगीच्या ग्रामस्थांनी घेतली. पालिकेतर्फे या भूमिकेचे स्वागत करून फुरसुंगी येथील विकासकामांची पाहणी करण्यात आली. .
उरुळी देवाचीच्या ग्रामस्थांनी गुरुवारी कचराबंद आंदोलनाचा इशारा दिला होता. शुक्रवारी सकाळी कचराडेपोमध्ये कचरा टाकण्यास येणाऱ्या गाड्या त्यांनी अडवल्या. त्यानंतर आयुक्तांनी ग्रामस्थांची भेट घेतली. त्या वेळी झालेल्या चर्चेनंतर पुढील तीन महिन्यांसाठी आंदोलन स्थगित करण्याची भूमिका जाहीर केली. दरम्यान, आश्वासने पूर्ण झाली नाही तर पुन्हा आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात येईल, असे कचरा डेपो हटाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष भगवान भाडळे यांनी सांगितले.
पालिकेने तयार करण्यात आलेल्या कचऱ्याचा बृहत आराखडा मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला. आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यासमवेत झालेल्या चर्चेची माहिती ग्रामस्थांना दिली. या चर्चेदरम्यान स्थानिकांच्या नोकरीचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आल्याबाबतही चर्चा झाली. कचरा डेपोमध्ये साठलेल्या कचऱ्यावर बायमानिंग प्रक्रिया करून रिकाम्या होणाऱ्या २५ ते ३० टक्के जागेवर प्रकल्पग्रस्तांना सुविधा देण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

फुरसुंगीकरांचे अभिनंदन
पुण्यात येणाऱ्या पालख्या आणि शेतकऱ्यांच्या संप पाहता फुरसुंगीच्या ग्रामस्थांनी आंदोलन करणार नसल्याची भूमिका घेतली. महापालिका आयुक्तांनी या भूमिकेचे स्वागत करून ग्रामस्थांची भेट घेतली आणि त्यांचे आभार मानले. आयुक्तांसह घनकचरा विभागाचे प्रमुख सुरेश जगताप यांनी फुरसुंगीतील नियोजित विकासकामांची पाहणी केली. या वेळी फुरसुंगीच्या सरपंच सुधा हरपळे, अमोल हरपळे, विशाल हरपळे, संदीप हरपळे, मच्छिंद्र कामठे, संजय हरपळे, प्रदीप पवार, पिंटू हरपळे, प्रवीण कामठे आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते.

‘कचरा प्रश्न गंभीर’
फुरसुंगीमध्ये पाण्याचे तीस टँकर, वॉटर फिल्टर प्रकल्प, ड्रेनेज लाइनची कामे पालिकेतर्फे सुरू करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले. कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर आजारासारखा असून, त्यावर मात करण्यासाठी वेळ लागत असल्याची कबुली आयुक्तांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भुसार व्यापाऱ्यांचा पंधरा जूनला बंद

$
0
0

जीएसटीतून जीवनावश्यक वस्तू वगळण्याची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) जीवनावश्यक वस्तू वगळाव्यात, यासह अन्य मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी किराणा भुसार मालाच्या व्यापाऱ्यांनी येत्या १५ जूनला राज्यव्यापी बंद पुकारला आहे.
द पूना मर्चंटस चेंबरतर्फे जीएसटीसंदर्भात आयोजित राज्यव्यापी परिषदेत हा निर्णय घेतल्याची माहिती चेंबरचे अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले यांनी दिली. माजी अध्यक्ष वालचंद संचेती, पोपटलाल ओस्तवाल, राजेंद्र बांठिया, जवाहरलाल बोथरा, तसेच मोहन गुरनानी, किर्ती राणा, सोलापूरचे राजीव राठी आदी या वेळी उपस्थित होते.
‘जीएसटीमधून अन्नधान्य वगळण्यात आले असले तरी, ब्रँडेड अन्नधान्यावर ५ टक्के कर लावण्यात आला आहे. त्यामुळे ब्रँडेड आणि नॉन ब्रँडेड अन्नधान्याला जीएसटीमधून वगळावे, वस्तूंचे वर्गीकरण सोपे असावे, वेगवेगळे कराचे दर असू नयेत, आटा, रवा, मैदा, बेसन, मिरची, हळद, चिंच, खजूर, मणुका सुट्टा चहा आदी शेतमाल जीएसटीमधून करमुक्त करण्याची मागणी व्यापाऱ्यांनी केली आहे.
मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या १५ जूनला राज्यव्यापी बंद पुकारण्यात आला आहे. ‘सुकामेव्यावरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करावा, जाचक नियम आणि कायदे वगळावेत, वीज, इंटरनेट अशा सर्व सुविधांची पूर्तता झाल्याशिवाय जीएसटी आकाराला जाऊ नये, करदात्यांना कायद्यातील तरतुदींची माहिती होण्यासाठी वेळ मिळायला हवा, त्या दरम्यान दंड अथवा शिक्षा करण्यात येऊ नये, असे ठराव बैठकीत मंजूर करण्यात आले आहेत,’ अशी माहिती चोरबेले यांनी दिली.

‘जीएसटीमुळे महागाई वाढेल’
जीएसटी लागू झाल्यानंतर महागाई वाढणार नाही, असा खोटा प्रचार सरकार करीत आहे. मात्र, याचा सामान्यांच्या खिशावर बोजा पडणार आहे. जीएसटीमुळे गहू, ज्वारी, तांदूळ, बाजरीच्या दरात क्विंटलमागे १०० ते २०० रुपयांनी, तर आटा, रवा, मैद्याच्या दरात १०० ते २०० रुपयांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. सर्व डाळी, कडधान्याच्या दरात प्रतिक्विंटल ४०० ते ५०० रुपयांनी वाढ होणार असल्याकडे चेंबरचे माजी अध्यक्ष वालचंद संचेती यांनी लक्ष वेधले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बारावीचा निकाल हाती

$
0
0

गणित, संस्कृतमध्ये गरवारे कॉलेजची श्रीकला अव्वल

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात आलेल्या बारावी परीक्षेचा निकाल ऑनलाइन पद्धतीने शुक्रवारी जाहीर करण्यात आला. उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकांचे वाटप दुपारी तीननंतर ज्युनियर कॉलेजांमध्ये करण्यात आले. त्यामुळे कॉलेजांमध्ये एकच गर्दी झाली होती. उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनी एकमेकांना शुभेच्छा आणि पेढे भरवून आनंद साजरा केला. पुणे विभागीय मंडळानेही विविध विषयांमध्ये सर्वोच्च गुण प्राप्त केलेल्या १७ विद्यार्थ्यांची नावे आणि पारितोषिके जाहीर केली.
विषयवार अव्वल स्थान पटकावलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये पुणे, नगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचा वरचष्मा आहे. आबासाहेब गरवारे कॉलेजातील श्रीकला पुरोहितने गणितात १०० पैकी १०० आणि ‘पीसीएम’ गटात ३०० पैकी २९५ गुण मिळवून अव्वल स्थान पटकाविले. त्यामुळे तिला जानकीबाई नवाथे स्मृती पारितोषिक आणि आबासाहेब नरवणे स्मृती पारितोषिक जाहीर झाले. तसेच, तिने संस्कृतमध्येही ९९ गुण मि‍ळवून महर्षी कै. वालचंद रामचंद्र कोठारी पारितोषिक पटकावले आहे.
एस.एम. चोक्सी हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजच्या भूषण जमदाडेने १०० पैकी ९९ गुण पटकावून जीवशास्त्रात अव्वल येण्याचा मान पटकाविला. त्यामुळे त्याला विश्वनाथ एकनाथराव लकडे पारितोषिक आणि कै. डॉ. यशवंत विष्णू ऋषी यांच्या स्मरणार्थ पारितोषिक जाहीर झाले आहे. याच कॉलेजच्या जैना संघवीने कम्प्युटर सायन्समध्ये २०० पैकी २०० गुण पटकावून प्रथम येण्याचा मान मिळविला आहे. तिला मातोश्री छगनबाई हणमंतराम राठी, कै. सौ. सीताबाई रामचंद्र घैसास आणि कै. रामचंद्र विश्वनाथ घैसास यांच्या स्मरणार्थ पारितोषिक जाहीर करण्यात आले आहे.
फर्ग्युसन कॉलेजच्या शिवानी साळोखेने फ्रेंचमध्ये १०० पैकी १०० गुण पटकावले आहेत. तिला कै. प्रा. वाय. के. सोहनी आणि सौ. रोमा कंटक स्मृती पारितोषिक जाहीर करण्यात आले. याच कॉलेजमधील धनश्री देगलूरकरने भूगोलमध्ये १०० पैकी ९८ गुण मिळवून कै. सौ. पार्वतीबाई व म. वि. साठ्ये पारितोषिक मिळविले आहे. सिम्बायोसिस ज्युनियर कॉलेज ऑफ व्होकेशनल कॉलेजमधील ईशान कुलकर्णी जपानी भाषेत १०० पैकी ८९ गुण मिळवून कै. सारंग साठे पारितोषिक, मराठवाडा मित्र मंडळ ज्युनियर कॉलेजमधील स्वराली देशपांडेने ८७ गुण मिळवून कै. श्रीराम नाशिककर पारितोषिक पटकाविले आहे.
कोपरगावच्या शुभ धाडीवालने गणितात १०० गुण पटकावले असून, त्याला चार पारितोषिके जाहीर झाली आहेत. राणी भोसलेने नगर जिल्ह्यात जीवशास्त्र विषयात प्रथम येण्याचा मान मिळवला आहे. सोलापूरची प्रगती शिंदे ९६ गुण मिळवून मराठीत अव्वल तर, वैजयंती बंग ९२ गुण मिळवून इंग्रजीत अव्वल आली आहे. बारामतीची शिवानी देशमुख गृहशास्त्र बालसंगोपन विषयात ९६ गुण मिळवून पहिली आली आहे.

‘एमएचसीईटी’त मुंद्रा अव्वल
इंजिनीअरिंगच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेतलेल्या राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षेत (एमएचसीईटी) विजय मुंद्रा राज्यात पहिला आला आहे. भौतिकशास्त्र, पदार्थविज्ञान आणि रसायनशास्त्रात त्याने प्रत्येकी ९९ गुण प्राप्त केले आहेत. दरम्यान, कॉलेजांमधून पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाने उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पसंती इंजिनीअरिंग आणि वैद्यकीय शाखेला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरोग्य केंद्रांमध्ये सीसीटीव्ही लावणार

$
0
0

गर्भवतींसह बालकांच्या सुरक्षेसाठी तजवीज

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये प्रसूत झालेल्या गर्भवतींसह बालकांच्या सुरक्षेसाठी ‘सीसीटीव्ही’द्वारे नजर ठेवण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील ९६ पैकी ४० प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये लवकरच ‘सीसीटीव्ही’ बसविण्यात येणार आहेत.
सीसीटीव्हीसाठी २५ लाख रुपयांचे अनुदान जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला. परिषदेचे बांधकाम आणि आरोग्य समितीचे सभापती प्रवीण माने यांनी ही माहिती दिली. ‘जिल्ह्यात ९६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. त्यापैकी २५ केंद्रांना नॅशनल बोर्ड ऑफ अॅक्रिडेशनचे (एनएबीएच) प्रमाणपत्र मिळाले आहे. त्यामुळे आरोग्य केंद्रांमध्ये गर्भवती महिलांवर उपचार करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. गर्भवती आणि त्यांच्या बाळांची सुरक्षा धोक्यात येऊ नये, तसेच अपहरणाच्या घटनांना पायबंद बसण्यासाठी ४० प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत,’ असे माने यांनी स्पष्ट केले.
एका आरोग्य केंद्रात सीसीटीव्हीसाठी ६६,५०० रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. ९६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सीसीटीव्हीसाठी ४९.१२ लाख रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्यापैकी २५ लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे ४० केंद्रांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत, असेही माने म्हणाले.

दिव्यांगांसाठी समन्वयक
जिल्ह्यातील दिव्यांगांना प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी ससून हॉस्पिटलमध्ये यावे लागते. एका भेटीत प्रमाणपत्र मिळतेच असे नाही. आठवड्यातून एकाच दिवशी प्रमाणपत्र मिळते. त्यामुळे जिल्ह्यातून येणाऱ्यांची सोय व्हावी, यासाठी ससून हॉस्पिटलमध्ये समन्वयक नियुक्त करण्याची शिफारस जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निकाल घेऊन परतताना मृत्यू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

परीक्षेत चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाल्याच्या आनंदात कॉलेजमधून घरी परतणाऱ्या प्रणव गावडे याच्यावर काळाने घाला घातला. दोन दुचाकींची धडक होऊन झालेल्या अपघातात प्रणवचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. रावेत येथील भोंडवे कॉर्नर येथे गुरुवारी (८ जून) दुपारी ही घटना घडली.
पॉलिटेक्निकच्या शेवटच्या वर्षाचा निकाल गुरुवारी जाहीर झाला. परीक्षेत प्रणव चांगल्या गुणांनी पास झाला. त्याने वडिलांना फोन करून निकाल कळविला. तेव्हा येताना पेढे घेऊनच घरी ये, असे वडिलांनी सांगितले. निकालामुळे गावडे कुटुंबीय आनंदात होते. घरी येताना रावेत भोंडवे कॉर्नरला त्याच्या दुचाकीची अन्य दुचाकीला धडक बसली. या अपघातात प्रणवच्या नाकातून रक्त येत होते. त्यामुळे त्याला तत्काळ चिंचवड येथील खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. तेथून प्रणवने वडिलांना फोन करून अपघात झाल्याचे सांगितले. प्रणवच्या डोक्याला अंतर्गत दुखापत झाल्याने नाकातून रक्त येत होते. उपचारांदरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. अर्ध्या तासापूर्वी फोनवर निकालाची बातमी सांगणारा, घरी पेढे घेऊन येतो असे म्हणणाऱ्या प्रणवच्या मृत्यूच्या बातमीने गावडे कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला. प्रणवच्या या दुर्दैवी मृत्यूबद्दल चिंचवडगाव आणि शिक्षण क्षेत्रात हळहळ व्यक्त होत आहे. देहूरोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साधेपणाच्या खुर्चीवर कुलगुरू विराजमान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे नवे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर साधेपणामुळे चर्चेत आले आहेत. अलिशान केबिन, आरामदायी खुर्चीत बसून कारभार हाकणारे कुलगुरू अशी ओळख पुसण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे. ‘मला भेटायला येणाऱ्या व्यक्तींमध्ये ज्येष्ठ संशोधक, प्राध्यापक, तज्ज्ञ, विद्वान आणि सामान्य नागरिक यांचा समावेश असतो. त्यामुळे मी आरामदायी खुर्चीत रेलून बसायचे आणि त्यांनी सामान्य खुर्चीत बसणे, माझ्या विचारांना पटत नाही,’ असे सांगून करमळकर यांनी कुलगुरूंची खास खुर्ची बाजूला ठेवून सामान्य खुर्चीत बसणे पसंत केले.
कुलगुरूपदी निवड झाल्यानंतर डॉ. करमळकर यांनी तक्रारी मांडण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मला थेट कार्यालयात भेटता येईल, असे जाहीर केले. त्यानंतर त्यांना भेटण्यासाठी विविध स्तरांतील नागरिकांची वर्दळ वाढली आहे. विद्यापीठ परिसरातही भेटी देऊन कुलगुरूंनी पाहणी करण्याचा सपाटा लावला आहे. पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर लगेचच त्यांनी कार्यालयातील आरामदायी आणि उंच खुर्ची बदलण्याचा निर्णय घेतला. येणाऱ्या व्यक्ती ज्या खुर्चीमध्ये बसतात, तेथेच आपण बसणार असल्याचा निर्णय त्यांनी घेततला. विभागप्रमुख म्हणून कार्यरत असताना मार्गदर्शन करणारी किंवा ज्येष्ठ व्यक्ती भेटायला आल्यास मी माझी खुर्ची सोडून त्यांच्या बाजूला बसायचो, असेही डॉ. करमळकर यांनी सांगितले.

विभागप्रमुख काय करणार?
डॉ. करमळकर यांनी साधेपणाचा मार्ग दाखविल्यानंतर आता विद्यापीठातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि विभागप्रमुखही साधेपणाने वागणार का, अशी चर्चा आहे. खुर्चीचे अनुकरण सोडाच पण, येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भेटून त्यांच्या समस्या ऐकण्यासाठी तरी ते वेळ देणार का, असा प्रश्न कर्मचारी आणि विद्यार्थी विचारत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


डिझेलवरील बस खरेदीवर भर हवा

$
0
0

पीएमपीच्या बैठकीत तुकाराम मुंढेंची मांडणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी डिझेलवर चालणाऱ्या बस परवडत असल्याने भविष्यात सीएनजी ऐवजी डिझेलवरील बसची खरेदी करावी, असा प्रस्ताव पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे (पीएमपी) अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी शुक्रवारी संचालक मंडळाच्या बैठकीत मांडला.
पीएमपीच्या ताफ्यात सध्या बाराशे बस आहेत. त्यातच आता आठशे बस खरेदी करण्याचे प्रस्तावित आहे. या नव्या बस सीएनजीवरील असाव्यात, अशी चर्चा होती. पीएमपीचा वाढता तोटा कमी करण्यासाठी तसेच उत्पन्नवाढीसाठी खर्च कमी करणे गरजेचे आहे. सीएनजीवरील बसच्या तुलनेत डिझेलवरील बसचा इंधन आणि देखभाल दुरुस्ती खर्च बराच कमी आहे. त्यामुळे पीएमपीला डिझेलवर चालणाऱ्या बस परवडणाऱ्या आहेत. त्यामुळे नवीन बसची खरेदी करताना डिझेलवरील बसला प्राधान्य देण्यात यावे, असा मुद्दा मुंढे यांनी मांडल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बैठकीला पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, पिंपरी-चिंचवडचे महापौर नितीन काळजे, पिंपरी स्थायी समितीच्या अध्यक्ष सीमा सावळे, आयुक्त श्रावण हर्डीकर आदी या वेळी उपस्थित होते.
बसमध्ये सीएनजी भरण्यासाठी किमान आठ मिनिटे लागतात. तसेच, सीएनजीचा दाब कमी असल्याने इंधन भरण्याचा वेळ वाढतो. प्रदूषणाचे नियम सीएनजी आणि डिझेलसाठी सारखेच आहेत. त्यामुळे डिझेल बसमुळे प्रदूषणात वाढ होत असल्याचे दावे चुकीचे आहेत. सीएनजीवरील बसचे सुटे भाग तुलनेने महाग आहेत. तसेच, नव्या बस दाखल झाल्यानंतर पीएमपीच्या ताफ्यात दोन्ही इंधनांवरील बसचे प्रमाण समान राहणार आहे. त्यामुळे डिझेल बसलाच प्राधान्य द्यावे, अशी मांडणी मुंढे यांनी केली.

रंगली जुगलबंदी

संचलनातील तोट्याची रक्कम स्वीकारण्यासाठी पीएमपीचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांना पालिकेत यावेच लागेल, असा सूर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी आळवला होता. या पार्श्वभूमीवर मुंढे यांच्या नियुक्तीनंतरची संचालक मंडळाची पहिली सभा शुक्रवारी पार पडली. या बैठकीतही मुंढे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्ष सीमा सावळे यांच्यात वादावादी झाल्याचे वृत्त आहे.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये महिला विशेष बससेवा सुरू करण्याची मागणी सावळे यांनी केली. त्यावर ती सुरू असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले. मात्र, अशी कोणतीही सेवा सुरू नसून, तिचा मार्ग दाखविण्याची मागणी सावळे यांनी केली. त्यावर ‘तुम्हीच कंपनी चालवा,’ असे प्रत्युत्तर मुंढे यांनी दिल्याचे सावळे म्हणाल्या. मात्र, महिला विशेष सेवा पिंपरी-चिंचवडमध्ये नसून, पुण्यात असल्याचे लक्षात येताच मुंढे यांनी माफी मागितली, असेही सावळे यांनी नमूद केले. दरम्यान, संचालकांचे म्हणणे ऐकून घेत नाही, पिंपरी-चिंचवडकडे दुर्लक्ष केले जाते, असा आरोप होत असताना मुंढेंनी त्याचे खंडन केले. पदभार स्वीकारल्यानंतर केलेल्या कामांची आणि घेतलेल्या निर्णयांची माहिती त्यांनी संचालकांना दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आत्महत्यांना पवार कुटुंबीयच जबाबदार

$
0
0

भाजप प्रवक्ते आमदार राम कदम यांची टीका

म. टा. प्रतिनिधी, बारामती

‘कृषी क्षेत्राची, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तम जाण असलेले देशातले एकमेव नेते अशी सर्व राजकीय पक्षांकडून वाहवा मिळवणारे शरद पवार चार वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांत त्यांना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यास अपयश आले. नियोजनशून्य काम केल्याने पवार कुटुंबीयच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना जबाबदार आहेत,’ अशी टीका भाजपचे प्रवक्ते आमदार राम कदम यांनी शुक्रवारी केली.
केंद्र व राज्य सरकारच्या गेल्या अडीच-तीन वर्षांच्या कामगिरीची माहिती गावोगावी पोहोचविण्यासाठी, शिवार संवाद सभेच्या निमित्ताने कदम यांनी बारामतीत पत्रकारांशी संवाद साधला. पुणे प्रादेशिक बाजार समितीचे सभापती दिलीप खैरे, प्रवीण आटोळे, अभिमन्यू गुळूमकर आदी या वेळी उपस्थित होते. ‘दीड महिन्यांपूर्वी नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस व राष्ट्रीय काँग्रेसला मोठी हार पत्करावी लागली. या पराभवाच्या नैराश्येतून त्यांनी संप केला आहे. भावनिक तेढ, संभ्रम निर्माण करण्याचे शिखंडीचे काम सध्या ते करत आहेत. शेतकरी संप हे या दोन्ही पक्षांसह आमच्या मित्रपक्षाचे सुनियोजित षडयंत्र आहे. खरा शेतकरी आपला शेतमाल, दूध रस्त्यावर फेकणार नाही. दोन्ही काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते हे घडवून आणत आहेत. राज्यातील बहुतांश दूध संघ यांच्याच ताब्यात असताना दूधाला चांगला दर द्यायला यांना कोणी अडवले नाही,’ असेही ते म्हणाले.

शिवसेना व स्वाभिमानी ही डबल ढोलकी
दौंड : ‘शिवसेना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची डबल ढोलकी आहे. इकडे सत्तेच्या खुर्च्या उबवताहेत; तर दुसरीकडे आंदोलने करताहेत. त्यांची डबल ढोलकी भाजपच्या तुलनेत नाकारले गेल्याने आहे. त्यांची अवस्था लवकरच तेलही गेले आणि तूपही गेले अशी होणार आहे. विरोधी पक्ष तर शिखंडीसारखा वागत आहे,’ अशी टीका भाजपचे प्रवक्ते आमदार राम कदम यांनी दौंड येथे केली. शेतकरी संप, आंदोलन व कर्जमाफीसंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांनी उत्तरे दिली. ‘शेतकरी संप हा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा फॅब्रिकेटेड संप आहे. शेतकऱ्यांनी नाकारलेल्यांचे हे षडयंत्र आहे. शरद पवारांना शेतकऱ्यांच्या दुःखाच्या पापातून मुक्त होता येणार नाही. दौंड आणि बारामतीमधील वीस किलोमीटर अंतरावरील विकासाचा फरक तुम्हाला जाणवेल,’ असे मते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेशिस्त चालकांवर जबर दंड प्रस्तावित

$
0
0

स्थायी समितीत होणार मंगळवारी चर्चा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नो-पार्किंगच्या ठिकाणी, पदपथांवर वाहने उभी करणाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे...रस्त्यांवर बेशिस्तीने वागणाऱ्यांवर पालिकेने बेशिस्तांवर दंडात्मक कारवाई करण्याच्या प्रस्तावाचा घाट घातला आहे.
अतिक्रमण करणाऱ्या दुचाकींसाठी पाच हजार रुपये, कार/जीपसाठी १५ हजार रुपये, तीन आसनी रिक्षांसाठी १० हजार रुपये आणि अवजड वाहनांसाठी ३५ हजार रुपये दंड आकारण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेण्यात आला आहे. पालिकेकडून वाहतुकीस अडथळा ठरणाऱ्या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात येते. ही कारवाई मुंबई प्रांतिक अधिनियम १९४९ च्या कलम २३१ अन्वये असून, त्यामध्ये रस्त्यावरील सर्व प्रकारची अतिक्रमणे, वाहनांचा समावेश आहे. बेशिस्तांवर कारवाई करताना वाहतूक पोलिसांकडून आकारल्या जाणाऱ्या दंडाच्या रकमेवर मर्यादा आहेत. केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यानुसार दंडाची रक्कम अत्यल्प असल्याने वाहनचालक वाहतूक पोलिसांना जुमानत नाहीत. शंभर-दोनशे रुपयांची पावती फाडून वाहनचालक सुटका करण्यात यशस्वी होतात.
या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिसांनी पदपथांवर वाहने उभी करणाऱ्यांना मुंबई प्रांतिक अधिनियम १९४९ या कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन रोखण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे बेशिस्तपणे वागणाऱ्यांना जबर दंड भरावा लागणार आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार दुचाकींसाठी एक हजार रुपये, कार/जीपसाठी पाच हजार रुपये, रिक्षांसाठी पंधराशे रुपये आणि अवजड वाहनांसाठी पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे.
वाहतूक पोलिसांनी या कायद्यानुसार कारवाई केल्यास त्यातील ५० टक्के रक्कम पालिकेला देण्यात येते. उर्वरित रक्कम वाहतूक पोलिसांच्या सोयीसुविधांसाठी वापरण्यात येते. केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यानुसार केलेल्या कारवाईतील दंडाची रक्कम सरकारी तिजोरीतच भरावी लागते. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांना वॉकीटॉकी, वाहने, बॅटन, फ्लुरोसंट जॅकेट खरेदी करण्यासाठी लागणारा निधी दंडाच्या रकमेतून उभारण्यात येतो. पालिका प्रशासानाने बेशिस्त वाहनचालकांबरोबरच अतिक्रमणांच्या दंडातही भरमसाठ वाढ सुचवली आहे. हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला असून येत्या मंगळवारी चर्चा होणे अपेक्षित आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास बेशिस्त वाहनचालकांकडून मोठ्या प्रमाणात दंड आकारण्यात येणार आहे.

प्रस्तावित दंडाची रक्कम
वाहनाचा प्रकार रक्कम (रुपयांत)
दुचाकी पाच हजार
कार/जीप पंधरा हजार
रिक्षा दहा हजार
अवजड वाहने पस्तीस हजार
...................
अन्य दंडाच्या रकमा
स्टॉल धारक दहा हजार
हातगाडी पाच हजार
दुकानदार पाच हजार
रस्त्यावरील बांधकाम वीस हजार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१६ जूनपासून देशभरात पेट्रोलपंप बंद

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमतीत होणाऱ्या चढ-उतारानुसार दररोज पेट्रोल-डिझेलचे दर बदलण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात ‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स’ने येत्या १६ ते २४ जून या कालावधीत देशातील सर्व पंपांवर पेट्रोल व डिझेलची खरेदी-विक्री बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून या आंदोलनानंतरही केंद्राने निर्णय मागे न घेतल्यास २४ जूननंतर बेमुदत बंदचा इशाराही दिला आहे.

फेडरेशनने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे निवेदन सादर करून पेट्रोल-डिझेलचे दर दररोज बदलण्याचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील पेट्रोल डिलर्सचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. हा निर्णय जनतेच्याही फायद्याचा नाही. त्यामुळे तो त्वरित मागे घ्यावा. अन्यथा बंद पुकारू, असा इशारा दिला असल्याची माहिती फेडरेशनचे अध्यक्ष अशोक बधवार आणि उपाध्यक्ष बाबा धुमाळ यांनी दिली.

दररोज एक टँकर पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री होत असलेल्या पंपांवर या निर्णयाचा जास्त परिणाम होणार नाही. अशा पंपांची संख्या कमी आहे. अनेक पंपांवर विशेषतः ग्रामीण भागात एका टँकरची पेट्रोल विक्री होण्यास कमीत कमी तीन ते चार दिवस लागतात. या परिस्थितीत दररोज पेट्रोलच्या किंमतीमध्ये बदल झाल्यास पंपचालकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. हा निर्णय घेताना पंपचालकांच्या होणाऱ्या नुकसान भरपाईचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा विरोध म्हणून पेट्रोल खरेदी-विक्री बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं धुमाळ म्हणाले.

पेट्रोल-डिझेल सरकारी नियंत्रणातून मुक्त केल्यानंतर वर्षांतून दोन वेळा इंधनाचे दर बदलले जात होते. त्यानंतर भाजपप्रणित केंद्र सरकराने महिन्यातून दोन वेळा या दरात बदल करण्यास सुरुवात केली. आता दररोज पेट्रोलचे दर बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील पेट्रोल पंपचालक आणि नागरिकांना बसणार आहे, असं अशोक बधवार यांनी सांगितलं.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देशासाठी अंटार्क्टिका आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे

$
0
0

माजी सैन्याधिकारी भूषण गोखले यांचे मत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘अंटार्क्टिका खंडावरील हालचाली योग्य नाहीत. भारताचे तेथील अस्तित्व महत्त्वाचे आहे. अंटार्क्टिकाकडे गांभीर्याने लक्ष दिल्यास त्याचा सुरक्षेच्या दृष्टीने फायदा होऊ शकतो; पण त्याहूनही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होऊ शकतो,’ असे मत एअर मार्शल (निवृत्त) भूषण गोखले यांनी नुकतेच व्यक्त केले.
पहिले भारतीय अंटार्क्टिक स्टेशन असणाऱ्या दक्षिण गंगोत्री येथे स्टेशन कमांडर म्हणून नेतृत्व केलेल्या लेफ्टनंट कर्नल डॉ. जगदीश खाडिलकर लिखित ‘अंटार्क्टिका - द फ्रोझन काँटिनेंटस​ ​एनव्हायर्नमेंट चेंजिंग लॉजिस्टिक्स टू इंडिया’ या पुस्तकाचे प्रकाशन सिम्बायोसिसचे संस्थापक डॉ. शां. ब. मुजुमदार यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. ज्येष्ठ माध्यमतज्ज्ञ डॉ. विश्वास मेहेंदळे आणि ज्येष्ठ पत्रकार आनंद आगाशे या वेळी उपस्थित होते. ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग इंडिया लिमिटेड या संस्थेने पुस्तक प्रकाशित केले आहे.
'अंटार्क्टिका येथील मासे अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरू शकतात. तैवान सारखे अनेक देश या जोरावर आपली अर्थव्यवस्था बळकट करत आहेत. अंटार्क्टिका भारतापासून ३० हजार किलोमीटर अंतरावर आहे. आपल्याकडील मान्सूनच्या दृष्टीने हा भाग महत्त्वाचा आहे,’ याकडेही गोखले यांनी लक्ष वेधले.
‘आपण अनेक बाबतीत इतर देशांवर अवलंबून असून साधनसामग्री आयात करतो. देशासाठी अंटार्क्टिका का महत्त्वाचे आहे आणि काय केले पाहिजे, हे सांगणारे हे पुस्तक असून धोरण ठरविणाऱ्या मंडळींनी ते वाचल्यास अनेक त्रुटी दूर होतील. मेक इन इंडियाच्या चळवळीत अंटार्क्टिका महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकते. या पुस्तकातून स्वच्छ अंटार्क्टिकाचे दर्शन होते. अंटार्क्टिकाबाबत जागृती वाढण्याची गरज असून माध्यमांनी या विषयावर सातत्याने प्रकाश टाकला पाहिजे,’ असेही गोखले यांनी नमूद केले. मेहेंदळे आणि आगाशे यांनी मनोगत व्यक्त केले. मेधा रबडे यांनी सूत्रसंचालन केले. ललिता मराठे यांनी आभार मानले. ऋजुता सरोदे यांनी पसायदान सादर केले.

भारत आजही अनेक बाबतीत इतर देशांवर अवलंबून असून देश स्वयंभू कसा होईल, यादृष्टीने धोरणे आखली जावीत. अंटार्क्टिका हा विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट केला, तर त्याबाबतीतले भान वाढेल.
डॉ. शां. ब. मुजुमदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बदनामीची भीती दाखवून खंडणी

$
0
0

सात तोळे सोन्याची मागणी करणारी महिला अटकेत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पतीच्या मृत्यूनंतर भेटण्यासाठी घरी आलेल्या महिलेने पतीची मैत्रीण असल्याचे सांगून मयत व्यक्ती आणि कुटुंबीयांची बदनामी करण्याची धमकी देऊन सात तोळे सोन्याची खंडणी मागितल्याचा प्रकार चंदननगर परिसरात उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी चंदननगर पोलिसांनी महिलेला अटक केली आहे.
पोर्णिमा आनंद टाक (वय ३२, रा. कुमार पर्णकुटी सोसायटी, येरवडा) असे अटक करण्यात आलेल्या महिलेचे नाव आहे. या प्रकरणी २२ वर्षीय महिलेने तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार चंदननगर परिसरातील शिवराज चौकात राहण्यास आहेत. त्यांच्या पतीचे दहा दिवसांपूर्वी अपघाती निधन झाले.त्यामुळे घरी भेटण्यासाठी नातेवाइक आणि ओळखीच्या लोकांची रीघ लागली होती. पाच दिवसांपूर्वी श्रीमती टाक या सुद्धा तक्रारदाराला भेटण्यासाठी घरी गेल्या. तक्रारदाराने टाक यांना ओळखले नाही. मात्र, आपण तुमच्या पतीची मैत्रीण असल्याचे सांगून टाक यांनी विचारपूस केली.
सुमारे दोन तास टाक तक्रादाराच्या घरी होत्या. त्यावेळी त्यांनी तक्रारदाराला लग्नात किती सोने दिले, याची माहिती घेतली. त्यानंतर त्यांच्या मोबाइलमधील फोटोही पाहिले. त्यानंतर टाक यांनी तक्रारदाराला पती आणि कुटुंबीयांची बदनामी करण्याची धमकी दिली. बदनामी टाळण्यासाठी सात तोळे सोने देण्याची मागणी केली. पतीच्या मृत्यूमुळे खचलेल्या तक्रारदाने टाक यांना सोने देण्याचे मान्य केले. दुसऱ्या दिवशी तक्रारदाराने सासरे आणि दीर यांना घडल्याप्रकाराची माहिती दिली. त्यानंतर चंदननगर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली.
पोलिसांनी तक्रारदाराला टाक यांना सोने घेण्यासाठी घरी बोलवण्यास सांगितले आणि सापळा रचला. टाक सोने घेण्यासाठी आल्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून तिला अटक केली. टाक यांचा विवाह झालेला असून, पती खासगी ठिकाणी कामे करतो. या प्रकरणी चंदननगर पोलिस अधिक तपास करत आहेत.

पाच कोटींच्या खंडणीची मागणी
दिघी परिसरातील बांधकाम व्यवसायिकाचे अपहरण करून पिस्तुलाच्या धाकाने पाच कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी डेक्कन पोलिस ठाण्यात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या बाबत महेंद्र बोडके आणि मनिषा कुंभार यांच्यासह चौघांवर खंडणी व अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी या व्यावसायिकास सदाशिव पेठेतील प्रॉपर्टी विकसित करायची असल्याचे सांगून शुक्रवारी बोलावून घेतले. त्यांना बोलणीसाठी पांढऱ्या रंगाच्या कारमध्ये बसविले. पण, त्यांना प्रॉपर्टीची कागदपत्रे न दाखविता डोक्याला पिस्तुल लावून मारहाण केली. जीवे मारण्याची धमकी देऊन पाच कोटी रुपयांच्या खंडणीची मागणी केली. तसेच त्याच्या बरोबर असलेल्या कामगारालाही मारहाण करून गुंगीचे औषध दिले आणि गाडीत बसवून पळवून नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी सुटका झाल्यानंतर पोलिसांकडे तक्रार दिली. या प्रकरणी पोलिस निरीक्षक अरुण आव्हाड तपास करत आहेत.

भिगवणजवळ दोघे अपघातात मृत्यूमुखी

पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील भिगवणजवळ कार आणि रस्त्यावर उभ्या ट्रकमध्ये शनिवारी मध्यरात्री झालेल्या अपघातामध्ये दोघांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी भिगवण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. डॉ. अरुण रामचंद्र शिंदे (वय ४२) आणि बाळासाहेब अशोक माने (वय ३८,रा. तापी हौसिंग सोसायटी, इंदापूर) अशी मृत्यूमुखी पडलेल्यांची नावे आहेत. डॉ. शिंदे हे बालरोग तज्ज्ञ होते, तर माने पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत शिक्षक होते. या प्रकरणी बाबासाहेब अशोक शिंदे (रा. बारामती) यांनी तक्रार दिली आहे. त्यावरून अज्ञात चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुण्याहून इंदापूरच्या दिशेने जात असताना बिल्ट कंपनीजवळ पाइप भरलेला ट्रक उभा होता. भरधाव आलेल्या स्विफ्ट कारने मध्यरात्री दीडच्या सुमारास ट्रकला धडक दिली. त्यामध्ये दोघांचा मृत्यू झाला. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. भिगवण पोलिस तपास करीत आहेत.

दोन एसटींची धडक; अकरा प्रवासी जखमी

भोर-महाड मार्गावर हिर्डोशी गावाजवळ शनिवारी दुपारी पावणे पाचच्या सुमारास दोन एसटी बसची समोरासमोर धडक होऊन अकरा प्रवासी जखमी झाले. जखमींपैकी तिघांना जबर मार लागला असून, त्यांना पुण्यातील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
सुनील ज्ञानोबा जाधव ( वय ४६, रा. भोर), उदितो पाकिरा (वय ३१, रा. रायगड), नरेश गणपत मोरे (वय ३०, रा. भोर), रमेश बाबूराव पवार (वय ६५, रा. महाड), पूजा गणेश पवार (वय १३, रा. महाड), अंजली शिवाजी शेंडगे (वय ५४, रा. भोर), राजाराम गंगाराम अंकण (वय ८६, रा. पुणे) अशोक ,साहेबराव ढाकले (वय ३१, रा. महाड), लखन बाजीराव धोंडे (वय २४,रा. भोर), कौशिक घोष (वय २६, रा. पुणे) श्रीनिवास राजाराम अंकण (वय ४१, रा. पुणे) अशी जखमींची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुण्याहून दापोलीला निघालेल्या बसचा चालक नवखा होता. भोरजवळील हिर्डोशी गावाजवळ असलेल्या वळणाचा अंदाज न आल्याने दोन बसची समोरासमोर धडक झाली.जखमींमध्ये एका बसच्या चालकाचा समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘विधी सेवे’मुळे मिळाला न्याय

$
0
0

सुप्रीम कोर्टात जाऊनही अपयश; अखेर अंधाला मिळाली पेन्शन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अंध असल्यामुळे त्याची फसवणूक झाली... पेन्शनचे कोणतेही लाभ मिळाले नाहीत... अगदी सुप्रीम कोर्टापर्यंत दाद मागूनही पदरी अपयश आले... कोर्टाने स्वेच्छा निवृत्तीचा लाभ द्यावा, असे मत नोंदवून दिलासा दिला होता. मात्र, आदेशाची पूर्तता ​झाली नाही. कायद्याची लढाई हरूनही त्याला अपंग कल्याण आयुक्तालयात न्याय मिळाला.... पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे देण्यात आलेल्या वकिलाच्या प्रयत्नामुळेच हे शक्य झाले.
अर्जदाराची सेवा निवृत्तीची दहा वर्षे ग्राह्य धरून त्याला पेन्शनचे लाभ देण्यात यावेत, असा आदेश अपंग कल्याण आयुक्तांनी दिला. उत्तेश्वर बळीराम जाधव असे अर्जदाराचे नाव आहे. ते अंध असल्याने विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे मोफत विधी सेवा देण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या अॅड. आनंद गवळी यांनी त्यांची बाजू सक्षमपणे मांडली. प्राधिकरणाचे सचिव पी. आर. अष्टुरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सध्या मोफत विधी सेवा दिली जाते.
जाधव सोलापूर येथील मतिमंद मुलांच्या शाळेमध्ये फिजिओथेरपिस्ट म्हणून तीन जुलै १९९५ला नियुक्त झाले. संस्थेच्या प्राचार्यांनी जाधव यांना आपण आणखी एक संस्था काढणार असून, तुम्ही त्या संस्थेच्या सचिवपदी नियुक्त व्हा, त्यासाठी आवश्यक ती मदत करतो असे सांगून दोन वर्षे रजा मंजूर केली. मात्र, संस्था चालू होणार नाही हे लक्षात आल्यावर जाधव यांना बोलावून दहा वर्षांच्या सेवेनंतर पेन्शन मिळेल. तुमची नऊ वर्षे सात महिने सेवा झाली असून, आता सहा महिन्यानंतर कामावर या. वैद्यकीयदृष्ट्या असक्षम भासवून तुम्हाला पेन्शन मिळवून देतो, असेही त्यांना सांगण्यात आले. सहा महिन्यानंतरही पेन्शनचे कोणतेच लाभ न मिळाल्याने आपली फसवणूक झाल्याचे जाधव यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर त्यांनी पुणे विभागीय समाज कल्याण अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून जाधव यांना सेवेत घेण्याचा आदेश दिला.
संबंधित संस्थेने या आदेशाच्या​ विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली. ती याचिका लातूर विभागीय समाज कल्याण अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आली. तिथे तक्रारदाराच्या विरोधात निकाल गेला. त्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. व्हीआरएस मिळाल्यानंतर जे कायदेशीर लाभ आहेत, ते देण्यात यावेत असे मत निकालात नोंदविण्यात आले. अर्जदार अपंग आणि दुर्बल असल्यामळे ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत मेरिटवर न्याय मिळवू शकले नाहीत. या प्रकरणी अपंग कल्याण आयुक्तालयात संबंधित संस्थेविरुद्ध त्यांचे वकील अॅड. गवळी यांनी त्यांची बाजू मांडली आणि न्याय मिळवून दिला.

‘दिलेला आदेश धाड​सी’
जाधव यांनी पेन्शनचे लाभ मिळावेत म्हणून सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढा दिला. मात्र त्यांना यश आले नाही. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना त्यांना स्वेच्छानिवृत्तीचे लाभ द्यावेत असे मत नोंदविले होते. अर्जदरासाठी पेन्शनचा पर्याय उपलब्ध होता. त्या आधारे आपण अपंग कल्याण आयुक्तांकडे त्यांची बाजू मांडली. वीस वर्षे सेवा असल्याशिवाय पेन्शन मिळत नाही. मात्र, अर्जदार अंध असल्यामुळे दहा वर्षांचा नियम लागू करण्यात आला. अपंग कल्याण आयुक्तांनी अर्जदाराला दिलासा देऊन पेन्शनचे लाभ मिळावेत, असा आदेश दिला. हा आदेश धाडसी असल्याची प्रतिक्रिया अॅड. गवळी यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘जीडीं’च्या कार्याला आज देणार उजाळा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सिनेक्षेत्रात कोणीही ‘गॉडफादर’ नसताना तेलुगू, तमिळ आणि मल्याळम् या चित्रपटक्षेत्रात स्वतःच्या वेगळ्या पाऊलखुणा उमटवलेले मराठी संकलक अशी गोविंद दिनकर जोशी उर्फ जीडी यांची ओळख आहे. १२ जून रोजी त्यांच्या जन्मशताब्दी दिनानिमित्त आज, रविवारी सकाळी १०.३० वाजता हॉटेल कोहिनूर एक्झिक्युटिव्ह येथे ‘गोष्ट एका काळाची : काळ्या पांढऱ्या पडद्याची’ या कार्यक्रमातून त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला जाणार आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात चित्रपट क्षेत्रात काम करू इच्छिणारे २५-३० तरुण आपल्या ध्येयासाठी आणि पोटापाण्यासाठी लाहोरला गेले. त्यांपैकीच जीडी एक होते. कालांतराने कोलकात्याला गेलेले जीडी १९३७मध्ये प्रसिद्ध निर्माते आणि दिग्दर्शक सी. पुल्लैया यांना भेटले. त्यांनी ‘सत्यनारायण व्रतं’, ‘कसुलपेरू’ आणि ‘चालमोहनरंगा’ (१९३८) या चित्रपटांचे संकलन केले. हे भारतातील पहिले ‘थ्री इन वन’ सिनेमे होते. १९३७मध्ये के. पी. भावे निर्मित ‘दशावतारामुलु’ या तेलुगू चित्रपटाचे संकलन जीडी यांनी केले; तेव्हा ते फक्त २० वर्षांचे होते. हा त्यांनी संकलित केलेला पहिला तेलुगू चित्रपट. मातृभाषा मराठी असूनही त्यांनी कामानिमित्त नंतर जिद्दीने तेलुगू, तमिळ, मल्याळम या भाषा व्याकरणासह आत्मसात केल्या. आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव, तमिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन आणि जे. जयललिथा यांनी अभिनय केलेले सिनेमे त्यांना संकलित करण्याची संधी मिळाली. १९४९मध्ये खऱ्या अर्थाने त्यांचा तेलुगू सिनेमाशी संबंध आला. मुद्रणशास्त्र व संकलन या विषयात प्राविण्य असलेल्या जीडींनी सिनेमहर्षी गुडवल्ली रामब्रह्मम यांच्या ‘रायतूबीद्दा’ या चित्रपटाचे संकलन केले. अंदाजे १५० चित्रपट संकलित करणाऱ्या जीडींच्या चित्रपट कारकिर्दीवरील कळस म्हणजे एनएटी राम कृष्ण दिग्दर्शित ‘दानवीर शूर कर्ण’ हा चित्रपट. १९७८ साली या चित्रपटाने चार कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला. आंध्रप्रदेश सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाने त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन डिसेंबर २०१६ सालच्या अंकात जीडींच्या कार्याची ओळख करून देणारा लेख प्रसिद्ध केला. त्यांच्या या सिनेकारकिर्दीला या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उजाळा मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रभा अत्रे यांच्या घरात मोबाइलचोरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ज्येष्ठ गायिका प्रभा अत्रे यांच्या बंगल्यातून चोरी झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. चोरांनी त्यांच्या घरातून मोबाइल फोन पळवून नेले आहेत. जंगली महाराज रस्ता परिसरात अत्रे यांचा बंगला आहे. तेथे त्यांच्या ‘स्वरमयी गुरुकुल’ या संस्थेच्या वतीने अभिजात संगीताचे वर्ग घेण्यात येतात. सध्या तेथे कोणी राहत नाही. या बंगल्यात शिरून चोरांनी मोबाइल फोन पळवून नेल्याचे शनिवारी उघडकीस आले. यासंदर्भात पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आल्यानंतर पोलिसांनी बंगल्यात तपासणी केली. तसेच, येथील सीसीटीव्हीच्या चित्रीकरणाची तपासणी सुरू असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली.

रिक्षाचालकाने केले दहा तोळे सोने परत

रिक्षात विसरलेली दहा तोळे सोने आणि मोबाइलची बॅग रिक्षा चालकाने प्रामाणिकपणे पोलिस ठाण्यात जमा केली. त्यामुळे रिक्षाचालकाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. शकील अल्ताफ मुल्ला (कोंढवा खुर्द) असे या प्रामाणिक रिक्षाचालकाचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नयना जनार्दन बांदल (वय २८, रा. धनकवडी) या शुक्रवारी सायंकाळी आई आणि मुलींसोबत बाजीराव रस्ता येथून स्वारगेटकडे जाण्यासाठी मुल्ला यांच्या रिक्षामध्ये बसल्या. त्या स्वारगेट येथे उतरल्या. घाईमध्ये त्यांची पर्स रिक्षामध्येच विसरली. या पर्समध्ये दहा तोळे सोन्याचे दागिने, रोख दोन हजार रुपये आणि सॅमसंग कंपनीचा मोबाइल होता. पर्स रिक्षात विसरली हे लक्षात येताच नयना यांनी तत्काळ नेहरू स्टेडियम पोलिस चौकीत संपर्क साधला. पोलिस उपनिरीक्षक बी. एस. गुरव, पोलिस नाईक व्ही. पी. माने यांनी तक्रार ऐकून घेतली. पोलिसांनी नयना यांच्या मोबाइलवर कॉल केला. मुल्ला यांनी तो उचलून पर्स घेऊन पोलिस चौकीकडेच येत असल्याचे सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मान्सून पुण्यात दोन दिवसांत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मजल दरमजल करून मान्सूनने शनिवारी कोकणच्या काही भागांसह कोल्हापूरपर्यंत मजल मारली. मात्र, मुंबई आणि पुण्यात मान्सूनचे आगमन होण्यासाठी आणखी दोन दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. दरम्यान, शनिवारी मध्य महाराष्ट्र कोकण आणि विदर्भात काही ठिकाणी जोरदार पाऊस झाला.

गुरुवारी तळकोकणात हजेरी लावलेल्या पावसाने शनिवारी आणखी काही भागात प्रवेश केला. वेंगुर्ल्यापासून पुढे संपूर्ण सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व हर्णेबंदरापर्यंत मान्सूनने हजेरी लावली. तेथून मध्य महाराष्ट्रात कोल्हापूरपर्यंत मान्सून दाखल झाला आहे. कोकणच्या उर्वरित भागासह, मुंबई व पुण्यात मान्सून दाखल होण्यास परिस्थिती अनुकूल आहे. मात्र, त्यासाठी आणखी दोन दिवसांचा कालावधीही लागू शकतो, अशी माहिती हवामान विभागातर्फे देण्यात आली. मान्सून शनिवारी अरबी समुद्राच्या मध्येकडील आणखी काही भाग, कर्नाटकचा आणखी काही भाग, बंगालच्या उपसागराच्या आणखी काही भागात दाखल झाला.

शनिवारी सकाळी साडेआठ ते सायंकाळी साडेपाचपर्यंतच्या काळात राज्यात अनेक ठिकाणी पावसाने हजेरी लावली. सायंकाळी साडेआठपर्यंत रत्नागिरी येथे ५५ मिलिमीटर, महाबळेश्वर येथे २०, ब्रह्मपुरी येथे २६, नागपूर येथे १४, यवतमाळ येथे ५, गोंदिया येथे ११, सांगली येथे २ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. पुढील दोन ते तीन दिवसात कोकण, मराठवाडा व मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. पुण्यात पुढील दोन दिवस वादळी वाऱ्यांसह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

पुण्यात फक्त ढगाळ हवा

राज्यात अनेक ठिकाणी पावसाने हजेरी लावली असली, तरी पुणेकरांना मात्र, ढगाळ हवामानावरच समाधान मानावे लागले. पुण्यात दिवसभर ढगाळ हवामान होते. शहराच्या काही उपनगरात पावसाच्या अगदी हलक्या सरी पडल्या. मात्र, शहरात रात्री साडेआठपर्यंत पावसाने हजेरी लावली नव्हती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ पेट्रोल पंपचालकांचा ‘बंद’चा इशारा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणाऱ्या चढ-उतारानुसार दररोज पेट्रोल, डिझेलचे दर बदलण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात ‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलिअम डीलर्स’ने येत्या १६ ते २४ जून या कालावधीत देशातील सर्व पंपांवर पेट्रोल व डिझेलची खरेदी-विक्री बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मागे न घेतल्यास २४ जूननंतर बेमुदत बंदचा इशाराही दिला.

केंद्रीय पेट्रोलिअममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे निवेदनाद्वारे हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी फेडरेशनने केली आहे. ‘या निर्णयामुळे देशातील पेट्रोल डीलर्सला मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल. हा निर्णय जनतेच्याही फायद्याचा नाही. त्यामुळे तो त्वरित मागे घ्यावा. अन्यथा बंद करू, असा इशारा त्यांना दिला आहे,’ अशी माहिती फेडरेशनचे अध्यक्ष अशोक बधवार आणि उपाध्यक्ष बाबा धुमाळ यांनी दिली.

धुमाळ म्हणाले, ‘दररोज एक टँकर पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री होत असलेल्या पंपांवर या निर्णयाचा जास्त परिणाम होणार नाही. अशा पंपांची संख्या कमी आहे. अनेक पंपांवर विशेषतः ग्रामीण भागात एका टँकरची पेट्रोलविक्री होण्यास कमीत कमी तीन ते चार दिवस लागतात. या परिस्थितीत दररोज पेट्रोलच्या किमतीमध्ये बदल झाल्यास पंपचालकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. हा निर्णय घेताना पंपचालकांच्या होणाऱ्या नुकसान भरपाईचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे पेट्रोल खरेदी-विक्री बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.’


पेट्रोल-डिझेल सरकारी नियंत्रणातून मुक्त केल्यानंतर वर्षांतून दोन वेळा पट्रोल, डिझेलचे दर बदलले जात होते. त्यानंतर भाजपप्रणित केंद्र सरकराने महिन्यातून दोन वेळा या दरात बदल करण्यास सुरुवात केली. आता दररोज पेट्रोलचे दर बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील पेट्रोल पंपचालक आणि नागरिकांना बसणार आहे.

अशोक बधवार, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलिअम डीलर्स

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोंदणीस मुदतवाढ नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यभर लागू झालेल्या ‘महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी’ अर्थात रेरा कायद्याअंतर्गत बांधकाम व्यावसायिकांना नोंदणी करण्यासाठीची मुदत वाढविण्यात येणार नाही. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक व रिअल इस्टेट एजंट्सना ३१ जुलै २०१७ पर्यंतच यासाठी नावनोंदणी करावी लागेल, असे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी शनिवारी स्पष्ट केले.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे (पीएमआरडीए) महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक कायद्याविषयी (महारेरा) एका दिवसाच्या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेचे उद्घाटन पालकमंत्री बापट यांच्या हस्ते झाले. महारेराचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी, पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते, क्रेडाईचे नियोजित राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मगर, क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया, क्रेडाई पुणेचे अध्यक्ष श्रीकांत परांजपे, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटनेचे अध्यक्ष गजेंद्र पवार उपस्थित होते.

‘रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे शहरांचा विकास सुनियोजित पद्धतीने होईल. रेरामधील तरतुदींमुळे प्रत्येक टप्प्यावर जबाबदारी निश्चित होणार आहे. त्यामुळे नियमाप्रमाणे व्यवसाय करणाऱ्यांना या कायद्याची आडकाठी होणार नाही,’ असे बापट यांनी सांगितले.

दरम्यान, पुणे महापालिकेत ३४ गावे समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. या गावात पायाभूत विकास प्रकल्प उभारण्यासाठी चार ते पाच हजार कोटी रुपये; तसेच तीन ते चार टीएमसी पाणी लागेल, असेही पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले. चॅटर्जी यांनी रेरा कायद्याविषयी सादरीकरण केले. व उपस्थितांच्या शंकांचेही निरसन केले. गित्ते यांनी प्रास्ताविक केले.

सिंहगड रोडवर मेट्रो हवी

तानाजी मालुसरे पथ अर्थात सिंहगड रोडवर सुमारे साडेतीन लाख नागरिक राहतात. एवढी लोकसंख्या असलेल्या या भागासाठी एकच मुख्य रस्ता उपलब्ध आहे. त्यामुळे सातत्याने वाहतूक कोंडी होणाऱ्या या परिसरासाठीही मेट्रो सुरू करणे आवश्यक आहे, असे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले.


‘रेरा’ ग्राहकहितासाठी

‘रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी’ (रेरा) कायदा ग्राहकांच्या हितासाठी व या क्षेत्राला शिस्त लावण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्राहकांना प्रकल्पाविषयीची सर्व माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. परिणामी व्यवहारातील पारदर्शकता वाढून दीर्घकाळात घरांच्या किमतीही कमी होऊ शकतील,’ असा विश्वास ‘महारेरा’चे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांनी शनिवारी व्यक्त केला.

पुणे महानगर विकास प्राधिकरणातर्फे (पीएमआरडी) आयोजित कार्यशाळेनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत चॅटर्जी यांनी ही माहिती दिली. या वेळी पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते उपस्थित होते.

‘रेरा’अंतर्गत नोंदणी झाल्यानंतर ग्राहकांना सर्वच माहिती एका छत्राखाली उपलब्ध झाल्याने पारदर्शकता व स्पर्धात्मकताही वाढून काही काळानंतर घरांच्या किमती कमी होऊ शकतील. नुकत्याच मुंबईत पार पडलेल्या सिडकोच्या लिलावातही प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये २० टक्के घट झाली होती,’ असे चॅटर्जी म्हणाले.

‘रेरा’अंतर्गत बांधकामातील त्रुटी किंवा फसवणूक यासाठी नेमके कोण जबाबदार आहे, हे निश्चित केले जाणार आहे. त्यामध्ये सह-विकसकांवर (को प्रमोटर्स) जबाबदारी निश्चित होऊ शकते,’ असेही चॅटर्जी यांनी सांगितले. ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणीसाठी राज्यभरात आतापर्यंत ४६ अर्ज आले आहेत. त्यापैकी शनिवारपर्यंत २० प्रकल्पांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. नोंदणी पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमध्ये मुंबई व ठाण्यातील प्रत्येकी चार ते पाच पुण्यातील तीन ते चार व २ रायगडमधील प्रकल्पांसह इतर काही प्रकल्पांचा समावेश आहे,’ असे चॅटर्जी म्हणाले.

डीम्ड कन्व्हेयन्ससाठी प्रयत्नशील

चॅटर्जी म्हणाले, ‘बांधकाम व्यावसायिकाने कन्व्हेयन्स करून न दिल्यास डीम्ड कन्व्हेयन्स करण्याची तरतूद मोफा कायद्यात होती. तशी तरतूद रेरामध्ये नाही. मात्र, त्यासाठी ट्रान्सफर ऑफ टायटलसारखा कायदा करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार महारेराकडे दिले जावेत. म्हणजे प्रकल्पाची नोंदणी ते कन्व्हेयन्स अशी पूर्ण प्रक्रिया रेराअंतर्गत पार पडेल. त्यासाठी लवकरच सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला जाईल.’

पीएमआरडीए उभारणार मदत केंद्र

दरम्यान, ‘पीएमआरडीए’तर्फे ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणीसाठी विशेष मदत कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच, क्रेडाईतर्फेही असाच कक्ष सुरू केला जाणार आहे. त्यामुळे ३० जुलैपर्यंत पीएमआरडीए क्षेत्रातील चार हजार प्रकल्पांची नोंदणी होईल, अशी माहिती पीएमआरडीए आयुक्त किरण गित्ते यांनी दिली.


‘रेरा’ कायदा बांधकाम क्षेत्राला शिस्त लावण्यासाठी व ग्राहकहितासाठी करण्यात आला आहे. या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी केली जाईल. कोणीही या कायद्याकडे दुर्लक्ष करू नये.

गौतम चॅटर्जी अध्यक्ष, महारेरा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images