म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
रस्त्यांवर होणारी वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी रस्ते रुंद करण्यासाठी विकास आराखड्यात (डीपी) रस्ता रुंदीकरण सुचविण्यात आले आहे. तरीही डीपीच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या शहर सुधारणा समितीचे अध्यक्ष महेश लडकत यांनीच रस्ता रुंदीकरण न करण्याचा प्रस्ताव समितीसमोर ठेवला आहे. लालबहाद्दूर शास्त्री रस्ता आणि बिबवेवाडी कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा यात समावेश आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये शहराचा विस्तार होत असून, वाहतुकीसाठी रस्ते कमी पडत असल्याचे चित्र आहे. वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने तयार केलेल्या डीपीमध्ये महत्वाच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. मात्र, शहर समितीच्या अध्यक्षांनी डीपीत सुचविलेले रुंदीकरण रद्द करून सद्यस्थितीतील रस्ते कायम ठेवण्याचीच भूमिका घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
मंजूर डीपीमध्ये दांडेकर पूल ते टिळक चौकादरम्यानचा लाल बहादूर शास्त्री रस्ता ३६ मीटर रुंद करण्याचे प्रस्तावित आहे. हा रस्ता सध्या अस्तित्वात असल्याप्रमाणेच २४ मीटर रुंदीचाच ठेवावा असे लडकत यांच्या प्रस्तावात म्हटले आहे. भाजपच्या मानसी देशपांडे आणि आनंद रिठे या नगरसेवकांनी बिबवेवाडी-कोंढवा हा रस्ता १९८७ च्या विकास आराखड्यानुसार ३० मीटर रुंद विकसित झाल्याचे म्हटले आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. मंजूर डीपीमध्ये हा रस्ता ४२ मीटर रुंद करण्याचे नियोजन आहे. सरकारी निर्णयामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या मिळकती बाधित होणार असून, लुल्लानगर परिसरातील लष्कराच्या मिळकतीलाही बाधा पोहोचणार आहे. त्यामुळे हा रस्ता पूर्वीइतकाच ३० मीटर रुंद ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
डीपीतील आरक्षणात बदल करायचा असल्यास प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीमार्फत मुख्य सभेच्या मान्यतेने राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविला जातो. नगरविकास खाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. पालिकेत भाजपचे बहुमत असल्याने शहर सुधारणा समिती आणि सर्वसाधारण सभेत या प्रस्तावांना भाजपने मान्यता दिली तरी मुख्यमंत्री बदलांना मान्यता देणार का याकडे लक्ष लागले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
