Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

सीईटीत गुणवत्तेची घसरण

$
0
0

पुणे : राज्यात इंजिनीअरिंग आणि औषधनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्ष अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी पार पडलेल्या सामाईक प्रवेश परीक्षेचा (एमएचसीईटी) निकाल शनिवारी संध्याकाळी ऑनलाइन जाहीर करण्यात आला. परीक्षेसाठी पुण्यात सर्वाधिक अर्ज नोंदणी होऊनदेखील पुणे शहर व जिल्ह्यातून एकाही विद्यार्थ्याला गुणवत्ता यादीत स्थान मिळविता आले नाही. तसेच, यंदाच्या एकूणच निकालाच्या गुणवत्तेत प्रचंड घसरण झाली असून ‘पीसीएम’ गटात सुमारे दोन हजार ८०० विद्यार्थ्यांना; तर पीसीबी गटात केवळ ५७३ जणांना २०० पैकी १५० पेक्षा अधिक गुण मिळाले आहे. एवढचे नव्हे; राज्यातील सव्वातीन लाख विद्यार्थ्यांना गुणांची शंभरीदेखील गाठता आली नाही.
या परीक्षेच्या निकालात ‘पीसीएम’ (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित) गटात मुंबईचा स्मित रामभिया आणि सोलापूरचा विजय मुंद्रा यांनी २०० पैकी १९७ गुण मिळवून राज्यात पहिला क्रमांक पटकाविला आहे. तर, ‘पीसीबी’ (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र) गटात सातारा येथील अमेय माचवे याने २०० पैकी १९० गुण मिळवून पहिला क्रमांक पटकाविला आहे. या निकालामुळे यंदाच्या सीईटीमध्ये मुंबई, सोलापूर, सातारा व लहान शहरांतील मुलांचे वर्चस्व असल्याचे दिसून येते. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात गेल्या महिन्यात ११ मे रोजी परीक्षा पार पडली होती. परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या एकूण ३ लाख ८९ हजार ५२० पैकी ३ लाख ७६ हजार २८२ (९६.६० टक्के) विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. यापैकी एक लाख ४४ हजार ८१३ विद्यार्थ्यांनी पीसीएम गटात; तर ९५ हजार ५५४ विद्यार्थ्यांनी पीसीबी गटात परीक्षा दिली. तर, एक लाख ४९ हजार १६२ विद्यार्थ्यांनी ‘पीसीएमबी’ गटात परीक्षा दिली. सीईटीसाठी पुणे विभागातून सर्वाधिक म्हणजेच ९२ हजार ९११ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. यापैकी सुमारे पुणे शहर व जिल्ह्यातून ४४ हजार विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली. असे असताना देखील शहर आणि जिल्ह्यातून एकाही विद्यार्थ्याला गुणवत्ता यादीत स्थान मिळविता आले नाही. त्यामुळे शैक्षणिकदृष्ट्या विविध विद्याशाखांमध्ये अग्रेसर असणारे पुणे सीईटीच्या निकालात मागे राहिले आहे.

‘कट ऑफ येणार खाली’
सीईटीचा एकूण निकालच कमी लागला आहे. पीसीएम गटात सुमारे दोन हजार ८८९ विद्यार्थ्यांना तर पीसीबी गटात केवळ ५७३ जणांना दीडशेपेक्षा अधिक गुण मिळविता आले आहे. तसेच, पीसीएम गटात २३ हजार ७८ विद्यार्थ्यांना तर पीसीबी गटात १२ हजार ७१२ विद्यार्थ्यांना शंभरपेक्षा अधिक गुण मिळाले आहे. सीईटीची परीक्षा एकूण ३ लाख ७६ हजार २८२ विद्यार्थ्यांनी दिली. असे असताना तब्बल तीन लाख ३७ हजार ३० विद्यार्थ्यांना परीक्षेत १०० गुणदेखील मिळविता आलेले नाही. त्यामुळे यंदा इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठीचा ‘कटऑफ’ प्रचंड खाली जाणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील सरकारी आणि खासगी इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी कमी गुण लागणार आहेत.
तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या (डीटीई)
http://www.dtemaharashtra.gov.in/mhtcet2017 या वेबसाइटवर विद्यार्थ्यांना अॅप्लिकेशन क्रमांक आणि जन्म दिनांक टाकून निकाल पाहता येणार आहे. या प्रवेश परीक्षेच्या निकालाद्वारे राज्यातील ३७६ इंजिनीअरिंग कॉलेजांमधील सुमारे एक लाख ५१ हजार जागांवर प्रवेश मिळणार आहे. तसेच, औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या १९१ कॉलेजांमधील १४ हजार २१० जागांवर प्रवेश मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कारच्या अपघातात चार जण मृत्युमुखी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा
मुंबई-पुणे ‘एक्स्प्रेस वे’वर भरधाव वेगात जाणारी झायलो कार उलटून झालेल्या भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू झाला असून, १० जण जखमी झाले आहेत. यामध्ये पाच जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. हा अपघात शनिवारी दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास औंढे गावच्या हद्दीत झाला.
ओंकार महेश हिंदळेकर (१०), मनीषा महेश हिंदळेकर (३५), रेखा रत्नाकर हिंदळेकर (७१, सर्व रा. समतानगर, पाचपाखडी, ठाणे), सानिया देवेन पराडकर (वय १२, रा. चिंचपोकळी, मुंबई, ठाणे) अशी अपघातात मृत्यू झालेल्यांची नावे आहेत. जखमींमध्ये रत्नाकर राजाराम हिंदळेकर (७५), चालक गणेश रत्नाकर हिंदळेकर (४३), प्रियांका उमेश हिंदळेकर (३९), कुणाल उमेश हिंदळेकर (३), कृतिका गणेश हिंदळेकर (१२), प्रशांत काशिनाथ गावकर (५०),
जतीन प्रशांत गावकर (१५), प्रियांक्षी प्रशांत गावकर (वय ४०, सर्व रा. श्री साई आनंद भवन, समतानगर, पाचपाखडी, ठाणे), नीलम देवेन पराडकर (३६), विभावरी देवेन पराडकर (वय ८, दोघीही रा. चिंचपोकळी, मुंबई, ठाणे) यांचा समावेश आहे.
लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हिंदळेकर आणि पराडकर कुटुंबीय नातेवाइक असून कोल्हापुरातील नरसोबाची वाडी येथे देवदर्शनाला त्यांच्या झायलो कारने (एमएच-०४/जीडी-४३८) चालले होते. मुंबईहून पुण्याकडे जाताना चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटल्याने कार मार्गावर उलटली. गाडीचा वेग अधिक असल्याने गाडीने मार्गा दोन पलट्या खाल्ल्या. कार उलट्या अवस्थेत टपावर सुमारे दीडशे मीटर अंतर घसरत मार्गालगतच्या लोखंडी संरक्षक कठड्यावर जोरात आदळली. या भीषण अपघात एकाचा जागीच तर तिघांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असूूून, १० जण जखमी झाले आहे. याध्ये पाच जणांची प्रकृती गंभीर असून, त्यांच्यावर निगडीतील लोकमान्य रुग्णालयात अतिदक्षा विभागात उपचार सुरू आहे.
अपघाताची माहिती कळताच खंडाळा महामार्ग पोलिस, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे आर्यन देवदूत पथक व ‘आयआरबी’चे कर्मचारी यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी जखमींना गाडीतून बाहेर काढून उपचारासाठी निगडी येथील लोकमान्य रुग्णालयात दाखल केले. या घटनेचा तपास लोणावळा ग्रामीण पोलिस करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सीईटीत गुणवत्तेची घसरण

$
0
0

पुणे : राज्यात इंजिनीअरिंग आणि औषधनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्ष अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी पार पडलेल्या सामाईक प्रवेश परीक्षेचा (एमएचसीईटी) निकाल शनिवारी संध्याकाळी ऑनलाइन जाहीर करण्यात आला. परीक्षेसाठी पुण्यात सर्वाधिक अर्ज नोंदणी होऊनदेखील पुणे शहर व जिल्ह्यातून एकाही विद्यार्थ्याला गुणवत्ता यादीत स्थान मिळविता आले नाही. तसेच, यंदाच्या एकूणच निकालाच्या गुणवत्तेत प्रचंड घसरण झाली असून ‘पीसीएम’ गटात सुमारे दोन हजार ८०० विद्यार्थ्यांना; तर पीसीबी गटात केवळ ५७३ जणांना २०० पैकी १५० पेक्षा अधिक गुण मिळाले आहे. एवढचे नव्हे; राज्यातील सव्वातीन लाख विद्यार्थ्यांना गुणांची शंभरीदेखील गाठता आली नाही.

या परीक्षेच्या निकालात ‘पीसीएम’ (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित) गटात मुंबईचा स्मित रामभिया आणि सोलापूरचा विजय मुंद्रा यांनी २०० पैकी १९७ गुण मिळवून राज्यात पहिला क्रमांक पटकाविला आहे. तर, ‘पीसीबी’ (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र) गटात सातारा येथील अमेय माचवे याने २०० पैकी १९० गुण मिळवून पहिला क्रमांक पटकाविला आहे. या निकालामुळे यंदाच्या सीईटीमध्ये मुंबई, सोलापूर, सातारा व लहान शहरांतील मुलांचे वर्चस्व असल्याचे दिसून येते. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात गेल्या महिन्यात ११ मे रोजी परीक्षा पार पडली होती. परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या एकूण ३ लाख ८९ हजार ५२० पैकी ३ लाख ७६ हजार २८२ (९६.६० टक्के) विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. यापैकी एक लाख ४४ हजार ८१३ विद्यार्थ्यांनी पीसीएम गटात; तर ९५ हजार ५५४ विद्यार्थ्यांनी पीसीबी गटात परीक्षा दिली. तर, एक लाख ४९ हजार १६२ विद्यार्थ्यांनी ‘पीसीएमबी’ गटात परीक्षा दिली. सीईटीसाठी पुणे विभागातून सर्वाधिक म्हणजेच ९२ हजार ९११ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. यापैकी सुमारे पुणे शहर व जिल्ह्यातून ४४ हजार विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली. मात्र एकाही विद्यार्थ्याला गुणवत्ता यादीत स्थान मिळविता आले नाही.

‘कट ऑफ येणार खाली’

सीईटीचा एकूण निकालच कमी लागला आहे. पीसीएम गटात सुमारे दोन हजार ८८९ विद्यार्थ्यांना तर पीसीबी गटात केवळ ५७३ जणांना दीडशेपेक्षा अधिक गुण मिळविता आले आहे. तसेच, पीसीएम गटात २३ हजार ७८ विद्यार्थ्यांना तर पीसीबी गटात १२ हजार ७१२ विद्यार्थ्यांना शंभरपेक्षा अधिक गुण मिळाले आहे. सीईटीची परीक्षा एकूण ३ लाख ७६ हजार २८२ विद्यार्थ्यांनी दिली. असे असताना तब्बल तीन लाख ३७ हजार ३० विद्यार्थ्यांना परीक्षेत १०० गुणदेखील मिळविता आलेले नाही. त्यामुळे यंदा इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठीचा ‘कटऑफ’ प्रचंड खाली जाणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील सरकारी आणि खासगी इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी कमी गुण लागणार आहेत.

तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या (डीटीई)
http://www.dtemaharashtra.gov.in/mhtcet2017 या वेबसाइटवर विद्यार्थ्यांना अॅप्लिकेशन क्रमांक आणि जन्म दिनांक टाकून निकाल पाहता येईल.


सीईटीच्या निकालाचे चित्र वाईट आहे. बोटावर मोजण्याइतक्या विद्यार्थ्यांना चांगले गुण आहे. हे चित्र बदलायला पाहिजे. या निकालामुळे प्रवेशासाठी लागणारा गुणांचा कटऑफ पंधरा गुणांनी खाली येणार आहे.

- दुर्गेश मंगेशकर, संचालक, आयआयटीयन्स प्रशिक्षण केंद्र

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्लॅटफॉर्मवर अवतरले जंगलातील प्राणी

$
0
0

पुणे : एरवी प्राणी संग्रहालयात, टीव्हीवर आणि पुस्तकांमधून दिसणारे जंगलातील विविध प्राणी व पक्षी पुणे रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक एकवर अवतरले होते. पुणे जिल्ह्यात आढळणाऱ्या जैवविविधतेचे दर्शन घडविणाऱ्या १०५ चित्रे रेल्वे स्टेशनच्या भिंतीवर साकारण्यात आली आहे.

हिंदी चित्रपट सृष्टीतील अभिनेते जॅकी श्रॉफ यांच्यासोबत ही चित्रे पाहण्यासाठी प्रवाशांनी गर्दी केली होती.

मध्ये रेल्वेचा पुणे विभाग, पुणे वन विभाग आणि नेचर वॉक यांच्यावतीने पुणे वन्यजीव विभागातील मयुरेश्वर अभयारण्य, सुपे, भीमाशंकर अभयारण्य, नान्नज, रेहेकुरी अभयारण्यातील जैवविविधतेवर आधारित १०५ चित्रे काढण्यात आली आहेत. रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक एकवर चारशे मीटर भिंतीवर सीताराम घारे व देवीदास कासेकर यांनी ही चित्रे साकारली आहेत. खासदार अनिल शिरोळे यांनी डिजिटल पद्धतीने या प्रकल्पाचे औपचारिक उद्घाटन केले. श्रॉफ, एअर मार्शल (निवृत्त) भूषण गोखले, रेल्वेच्या पुणे विभागाचे व्यवस्थापक बी. के. दादाभॉय, पुण्याचे मुख्य वनसंरक्षक विवेक खांडेकर, मुख्य वन्यजीव संरक्षक के. पी. सिंग यांच्यासह वन विभागाचे अन्य अधिकारी व नेचर वॉकचे अनुज खरे या वेळी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘महाराष्ट्र बंद’मुळे दूध टंचाईची भीती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शेतकरी संपासोबतच सोमवारी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली गेल्याने त्या भीतीपोटी दुधाचा पुरवठा विस्कळित होऊन शहरात दूध टंचाई निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

‘कात्रज दूध डेअरीत सध्या पुणे शहराच्या गरजेच्या तुलनेत ६० ते ६५ टक्के दूध संकलित होते. पोलिस संरक्षणात दूध संकलन केले जात असून उपलब्ध दुधाचे पॅकिंग केले जाते. ते पुणेकरांना उपलब्ध करण्यात येते. त्यासाठी चोवीस तास कात्रज दूध पार्लर सुरू ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र बंद सोमवारी असल्याने त्याचा दूध वितरणावर परिणाम होणार आहे. दुधाचा साठा पूर्वी शेतकरी संपामुळे कमी होता. त्यात आता महाराष्ट्र बंदची भर पडल्याने दुधाची कमतरता भासणार आहे. त्यामुळे दुधाची टंचाई निर्माण होईल,’ अशी शक्यता पुणे जिल्हा दूध सहकारी संघाचे कार्यकारी संचालक डॉ. विवेक क्षीरसागर यांनी व्यक्त केली.

‘गणेश पेठेत शनिवारप्रमाणे रविवारीही अडीच हजार लिटर दुधाची आवक झाली. महाराष्ट्र बंद झाल्यास शहराच्या परिसरातून येणाऱ्या दुधाची आवक तेवढीच राहील. हॉटेल, अमृततुल्यांकडून बंदमुळे फारशी मागणी होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे दुधाचे दर उतरतील,’ अशी माहिती पुणे दूध खरेदी विक्री संघाचे उपाध्यक्ष दामोदर हिंगमिरे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फळभाज्यांची आवक पुन्हा सुरू

$
0
0

दरांमध्ये झाली घट; बाजार पूर्वपदावर

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शेतकरी संपाच्या तिसऱ्या दिवशी संप मिटल्याच्या चर्चेमुळे गुलटेकडी मार्केट यार्डात शनिवार रात्रीपासून शेतकऱ्यांनी शेतमाल आणण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे ११० ट्रक फळभाज्यांची रविवारी आवक झाल्याने बाजार पूर्वपदावर आला. भाज्यांपासून वंचित ग्राहकांना आता भाज्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. तीन दिवसांत वाढलेल्या दरांच्या तुलनेत भाज्यांचे दर उतरले आहेत; तर गेल्या रविवारच्या तुलनेत भाज्यांच्या दरांत १० ते २० टक्के वाढ झाली आहे.

गेल्या तीन दिवसांपासून शेतकरी संपाचा फटका सामान्यांना बसला. तीन दिवसांत भाज्यांचे दर दुपट्टीने वाढले. ३० ते ४० रुपये पावशेर या भावाने भाज्या मिळू लागल्या. अखेर त्याचा फटका हॉटेलचालकांपासून ते विविध कंपन्यांच्या कॅन्टीन आणि खानावळींना देखील बसू लागला. पालेभाज्यांच्या जागी कडधान्यांचा वापर करण्याची वेळ आल्याचे खानावळीचालक सांगतात. त्याशिवाय गणेश पेठेत दुधाची जिल्ह्यातून होणारी आवक घटली आहे. शनिवारी अवघी अडीच हजार लिटर दुधाची आवक झाली. त्यामुळे दुधाची टंचाई निर्माण झाली आहे.

मार्केट यार्डात रविवारी फळभाज्यांची आवक होईल या याबाबत पुणेकरांसह किरकोळ विक्रेत्यांना धास्ती होती. परंतु, शनिवार रात्रीपासून राज्यासह परराज्यातून फळभाज्यांची आवक होण्यास सुरुवात झाली. फळांची देखील चांगली आवक झाली. संपाचा फळांच्या आवकेवर फारसा परिणाम झाल्याचे दिसून आले नाही. पंरतु, गेल्या रविवारच्या तुलनेत आवक कमी असली, तरी संपाच्या काळात १०० ते ११० ट्रक फळभाज्यांची आवक झाली. त्यामुळे आवक पूर्वपदावर आल्याचे स्पष्ट होत आहे.

हिमाचल प्रदेशातून मटारची ५०० ते ५५० गोणींची आवक झाली. कर्नाटक, गुजरातमधून कोबीची ७ ट्रक, कर्नाटक, हिरवी मिरचीची ५ ते ६ ट्रक आवक झाली आहे. आंध्र प्रदेशातून शेवग्याची ४० ते ५० गोणीची आवक झाली. संपाचा फटका कांदा, बटाट्याच्या आवकेला बसला. कांद्याची अवघी १० ते १२ ट्रक, तर बटाट्याची आग्रा, इंदूर, तळेगावातून ६० ट्रक आवक झाली आहे. लसणाची मध्य प्रदेशातून पाच ते साडेपाच हजार गोणींची आवक झाली.

संपामुळे फळभाज्यांच्या तुलनेत पालेभाज्यांची आवक घटली. पालेभाज्यांचा तुटवडा जाणवत होता. सर्वच पालेभाज्यांचे भाव गगणाला भिडले होते. कोथिंबीर आणि मेथीची प्रत्येकी एक गड्डी किरकोळ बाजारात सुमारे ४० ते ५० रुपयांनी विकली जात होती. कोथिंबिरची एकूण ५० हजार गड्डी, तर मेथीची आवक २० हजार गड्डी इतकी झाली. कोथिंबीर, मेथी, शेपू, कांदापात, चाकवत, अंबाडी आणि मुळे यांच्या भावात घाऊक बाजारात मोठी वाढ झाली. किरकोळ बाजारात कोथिंबीर, शेपू, कांदापात आणि मुळा यांची गड्डी ३० ते ५० रुपयांना मिळत आहे.

समितीचे उत्पन्न साडेतीन लाखांनी घटले

मार्केट यार्डात रविवारी ८१ टक्के फळभाज्यांची आवक झाली. गेल्या तीन दिवसांत एकूण उलाढालीपैकी साडेतीन ते चार कोटी रुपयांची उलाढाल झाली नाही. त्यामुळे बाजार समितीचे एक टक्क्यानुसार साडेतीन ते चार लाख रुपयांचे सेसद्वारे मिळणारे उत्पन्न घटले आहे. तसेच गुरुवारी आवक ५२ टक्के झाल्याने ५२ लाख ८५ हजार रुपयांनी उलाढाल घटली. शुक्रवारी ५ हजार ३६१ क्विंटल आवक झाली. त्यामुळे २ कोटी ४६ लाख ९६ हजार रुपयांची उलाढाल घटली आहे, अशी माहिती पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिलीप खैरे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वे स्टेशनचे व्यवस्थापन होणार खासगी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे रेल्वे स्टेशनच्या पुनर्विकासासाठी ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा’ (बीओटी) या तत्त्वाचा अवलंब केला जाणार असून, या अंतर्गत रेल्वे स्टेशनच्या व्यवस्थापनाचे हक्क किमान दोनशे कोटी रुपये आकारून ४५ वर्षांसाठी खासगी कंत्राटदार कंपनीकडे सोपविण्यात येणार आहेत. यामध्ये रेल्वे गाड्यांचे संचलन आणि त्यांच्याशी संबंधित कामकाज वगळता बहुतांश सर्व बाबी कंत्राटदार कंपनीमार्फत पार पडणार आहेत. मात्र, अद्याप यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केलेल्या नाहीत, तसेच नियम काय असणार हे देखील निश्चित झालेले नाही.

देशभरातील महत्त्वाच्या २३ रेल्वे स्थानकांचा ‘बीओटी’ (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) या तत्त्वावर विकास करण्यात येणार आहे. त्यात पुणे स्टेशनचा समावेश आहे. या स्टेशनच्या विकासासाठी २०० कोटी रुपयांची गुतंवणूक खासगी कंत्राटामार्फत केली जाणार आहे. रेल्वे स्टेशनच्या विकासासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आगामी दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या अंतर्गत खासगी कंत्राटदारांची किंवा कंपनीची नियुक्ती ४५ वर्षांसाठी असणार आहे.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून रेल्वेच्या खासगीकरणाचा विषय चर्चेत आहे. मात्र, थेट संपूर्ण रेल्वेचे खासगीकरण न करता, मुख्य कामकाजाव्यतिरिक्त अन्य बाबी खासगी यंत्रणेद्वारे करून घेण्याचा हा नवीन अध्याय आता सुरू होत असल्याची चर्चा रेल्वेच्या वर्तुळात आहे. पुणे रेल्वे स्टेशन येथून किमान दीड ते दोन लाख प्रवासी ये-जा करीत असतात. येथे सहा प्लॅटफॉर्म आहेत. या प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर विविध वस्तु विक्रीचे ‘काउंटर’ आहेत. तसेच, प्लॅटफॉर्म क्रमांक एकवर काही मोठे हॉटेलही आहेत. या सर्वांवर कंत्राटदार कंपनीचा अधिकार असेल, असे रेल्वेतील सूत्रांनी सांगितले.

‘प्राथमिक गरजा पूर्ण व्हाव्यात ’

रेल्वे स्टेशनच्या विकासासाठी फाय-फाय इंटरनेट, वॉटर व्हेंडिंग मशीन, स्टेशनचा पुनर्विकास आदी उपक्रम रेल्वे प्रशासनाकडून राबविले जात आहेत. मात्र, ज्या प्रवाशांना डोळ्यापुढे ठेवून हे उपक्रम राबविले जात आहे. त्या उपक्रमांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रवासी स्टेशनवर यावेत, यासाठी त्यांच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्याची आवश्यक आहे, याकडे रेल्वे प्रशासनाने लक्ष दिले पाहिजे, असे मत क्षेत्रीय रेल्वे प्रवासी सुविधा समितीचे सदस्य विकास देशपांडे यांनी व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यात पीक कर्जाचे प्रमाण घटले

$
0
0

११ टक्के शेतकऱ्यांनी घेतले खरिपासाठी कर्ज

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्याचा निर्णय वादळात सापडला असताना, यंदाच्या खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज घेण्याचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. राज्यभरात मे महिनाअखेरीस सरासरी सुमारे ११ टक्के शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज घेतले आहे.

पीक कर्ज घेण्याचे सर्वांत कमी प्रमाण हे मराठवाड्यात असून, विदर्भामध्ये पीक कर्ज घेण्याऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात पीक कर्जाची खाती सर्वांत जास्त असली, तरी कर्ज घेण्याचे प्रमाण अवघे १० टक्के आहे.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय झाला नसल्याने शेतकऱ्यांचे या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. त्याचा परिणाम पीक कर्ज परतफेडीवर झाला आहे. खरिपाच्या पेरणीसाठी जुन्या कर्जाची परतफेड करून नवीन कर्जासाठी अर्ज करण्याचे प्रमाण घटले आहे.

राज्यात पीक कर्जाची १० लाख २२ हजार ६१६ खाती आहेत. या शेतकऱ्यांसाठी सुमारे ५४ हजार २२० कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. आतापर्यंत सुमारे सहा हजार ३३ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप झाले आहे. हे प्रमाण अवघे ११ टक्के असल्याचे सहकार विभागाकडून सांगण्यात आले.

सर्वाधिक पीक कर्ज हे विदर्भ विभागातील शेतकऱ्यांनी घेतले आहे. या विभागात सुमारे तीन लाख २६ हजार १८४ खातेदार आहेत. त्यांना सुमारे दोन हजार ५७५ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. राज्यात सर्वांत जास्त पीक कर्जाची खाती ही पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत. या विभागात सुमारे पाच लाख चार हजार ७२७ खाती आहेत. त्यांना अवघे दोन हजार ८३१ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप झाले आहे. हे प्रमाण अवघे दहा टक्के आहे.

कोकण आणि मराठवाडा या विभागांमध्ये पीक कर्ज घेणाऱ्यांचे प्रमाण अनुक्रमे सहा आणि चार टक्के आहे. कोकण विभागात पीक कर्जाची खाती अन्य विभागांच्या तुलनेत कमी आहेत. अवघी १५ हजार ९९६ खाती आहेत. त्यांना सुमारे ९४ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. मराठवाड्यात पीक कर्जाची एक लाख ७५ हजार ७०९ खाती आहेत. त्याद्वारे सुमारे ५४३ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण झाले आहे. मात्र, हे प्रमाण पीक कर्जाच्या खात्यांच्या तुलनेत अवघे चार टक्के आहे.

शेतकऱ्यांना सेवा सहकारी बँक आणि राष्ट्रीयीकृत बँकाकडून पीक कर्ज वाटप करण्यात येत आहे. त्यासाठी बँकेचा खातेदार असणे आवश्यक आहे. नमुना ८ अ, ७-१२ उतारा, सोसायटीचा कर्ज नसलेला दाखला, परिसरातील बँकांचे कर्ज नसल्याचे प्रमाणपत्र ही कागदपत्रे दिल्यानंतर एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळते. त्यापेक्षा जास्त कर्ज हवे असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना शेतीचा नकाशा, अन्य कोणत्याही बँकेचे कर्जे नसल्याचा दाखला, चतु:सीमा प्रमाणपत्र, कृषी उत्पन्नाचा दाखला ही कागदपत्रे सादर करावी लागतात. त्यानंतर पीक कर्ज देण्यात येते. बँकांकडून दरवर्षी सुमारे २० टक्के वाढीव पीककर्ज देण्यात येते. यंदा मात्र पीक कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या घटली आहे. त्यामागे कर्जमाफीचा निर्णय, हे एक कारण असल्याचे सहकार खात्याकडून स्पष्ट करण्यात आले.

अमरावती आघाडीवर, पुणे दुसऱ्या स्थानी

जिल्हानिहाय आकडेवारी पाहता पीक कर्ज घेण्यात राज्यात अमरावती जिल्हा हा पहिल्या स्थानावर आहे. या जिल्ह्यात सुमारे ७३ टक्के शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे. पुणे‌ जिल्ह्यात सुमारे २६ टक्के शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतल्याने हा जिल्हा दुसऱ्या स्थानावर आहे. अकोला आणि भंडारा हे जिल्हे तिसऱ्या स्थानावर आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये पीक कर्ज वितरणाचे प्रमाण सरासरी २२ टक्के आहे.

जिल्हा पीक कर्ज खाती कर्ज वितरण (कोटींमध्ये)

पुणे १०५६४९ ९९४
सातारा ८५१७९ २७५
सांगली ४५६३९ २९०
सोलापूर ११४४४ १२६
कोल्हापूर ५०१०१ ३५५

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘तंत्रशिक्षण’च्या जागा राहणार रिक्त?

$
0
0

विनंतीला डावलून ‘एआयसीटीई’ची नव्या कॉलेजना परवानगी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
तंत्रशिक्षण विभागाने (डीटीई) केलेला राज्याच्या शिक्षणाचा बृहत आराखडा यंदाही कागदोपत्रीच राहिला आहे. ‘डीटीई’च्या विनंतीला डावलून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) यंदा राज्यात नव्या २५ कॉलेजांना परवानगी दिली आहे. इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये विद्यार्थी मिळत नसतानाही इंजिनीअरिंगच्या नव्या चार कॉलेजांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदादेखील इंजिनअरिंगसोबतच इतर डीटीई अभ्यासक्रमाच्या जागा रिक्त राहण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील ‘डीटीई’च्या अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद घटतो आहे. राज्यात मोठ्या संख्येने इंजिनीअरिंग कॉलेज स्थापन झाल्याने कॉलेजांमध्ये इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमाच्या जागा रिक्त राहत आहेत. त्यामुळे इंजिनीअरिंगची अनेक कॉलेज ओस पडत आहेत. औषधनिर्माणशास्त्र कॉलेजांचाही प्रतिसाद घटू लागला आहे. त्यामुळे नव्या कॉलेजांना परवानगी देऊ नयेत, अशी विनंती तंत्रशिक्षण विभागाकडून दर वर्षी ‘एआयसीटीई’ला करण्यात येते. मात्र, या विनंतीला डावलून ‘एआयसीटीई’कडून यंदाही नव्या कॉलेजांना परवानगी देण्यात आली आहे. अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, आर्किटेक्चर, मॅनेजमेंट या शाखांची जवळपास २५ नवी कॉलेज राज्यात सुरू होत आहेत.
सुरुवातीच्या फेरीत ‘एआयसीटीई’च्या विभागीय कार्यालयाकडून ११ कॉलेजांना परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर कॉलेजासाठी अर्ज केलेल्या अनेक संस्थांनी पुढे अपील केले. त्याच्या सुनावणीनंतर आता राज्यातील कॉलेजांची संख्या २५ झाली आहे. नव्याने सुरू होणाऱ्या कॉलेजांमध्ये १५ औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची, चार इंजिनीअरिंग पदवी, एक पॉलिटेक्निक आणि आर्किटेक्टचर पदवी व इतर अभ्यासक्रमांची कॉलेज आहेत. नव्या कॉलेजांच्या संख्येमुळे यंदा कॉलेजांमध्ये रिक्त जागांची संख्या वाढणार असल्याचीच शक्यता आहे.
गेल्या वर्षी इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमाची ३७२ कॉलेज होती यंदा कॉलेजांची संख्या ३७६ झाली आहेत. गेल्या वर्षी एक लाख ५५ हजार प्रवेश क्षमता होती. त्यापैकी साधारण ८६ हजार जागाच भरल्या होत्या. यंदा कॉलेजांची संख्या वाढली, तरी अनेक कॉलेजांच्या प्रवेश क्षमतेत काहीशी घट झाल्यामुळे प्रवेश क्षमता चार हजाराने कमी झाली आहे. येत्या वर्षात राज्यात विद्यार्थ्यांना इंजिनीअरिंग प्रवेशासाठी एक लाख ५१ हजार जागा उपलब्ध असतील.
औषधनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाची यंदा १९१ कॉलेज आहेत, तर प्रवेश क्षमता १४ हजार २१० राहणार आहे. गेल्या वर्षी १७१ कॉलेजांमध्ये १२ हजार १०० एवढी प्रवेश क्षमता होती. त्यापैकी ८३५ जागा रिक्त राहिल्या होत्या. आर्किटेक्टर अभ्यासक्रमाची १३ कॉलेज असून त्यामध्ये एक हजार १०० प्रवेश क्षमता आहे. गेल्यावर्षी ११ कॉलाजंमध्ये ८६० प्रवेश क्षमता होती. त्यापैकी साधारण ३५० जागा रिक्त राहिल्या होत्या. मॅनेजमेंट पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमची (एमबीए) ३७८ कॉलेजांमध्ये ५० हजार ७५८ प्रवेश क्षमता आहे. यंदा चार कॉलेज नव्याने सुरू झाले असले तरी, १२ कॉलेज बंद झाली आहेत. त्यामुळे प्रवेश क्षमता गेल्यावर्षीपेक्षा घटली आहे. गेल्यावर्षी ३८८ कॉलेजांमध्ये ५२ हजार ११८ प्रवेश क्षमता होती.
००००००
औषधनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रम

२०१७
कॉलेज : १९१
प्रवेशक्षमता : १४ हजार २१०
नवीन कॉलेज : १५
...
२०१६
कॉलेज : १७१
प्रवेशक्षमता : १२ हजार १००
रिक्त जागा : ८३५
००००
आर्किटेक्टर अभ्यासक्रम
२०१७
उपलब्ध कॉलेज : १३
प्रवेशक्षमता : एक हजार १००
नवी कॉलेज : २
...
२०१६
कॉलेज : ११
प्रवेशक्षमता : ८६० प्रवेश क्षमता
रिक्त जागा : ३५०
००००
मॅनेजमेंट पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम (एमबीए)
२०१७
कॉलेज : ३७८
प्रवेशक्षमता : ५० हजार ७५८
नवीन कॉलेज : ४
...
२०१६
कॉलेज : ३८८
प्रवेशक्षमता : ५२ हजार ११८
बंद झालेली कॉलेज : १२

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दाभोलकर, पानसरे यांचे पोवाडे गावेत

$
0
0

नाट्यदिग्दर्शक अतुल पेठे यांचे मत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘शूरवीरांचे पोवाडे गायले जातात. त्याप्रमाणे समाजबदलासाठी बलिदान देणाऱ्या दाभोलकर, पानसरे यांच्यावरही पोवाडे रचायला हवेत आणि ते गायला हवेत. जगातील अस्थिरता बघता आपल्याला शांत होण्याची गरज आहे. यासाठी शांततेचे गुणगान गाणारा आणि अहिंसेचे तत्त्वज्ञान सांगणारा पोवाडा गायला हवा,’ असे मत नाट्यदिग्दर्शक अतुल पेठे यांनी व्यक्त केले.

शाहीरसम्राट किसनराव हिंगे यांच्या अठराव्या स्मृतिदिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष शरद कुंटे, समीक्षक प्रा. डॉ. मनोहर जाधव, सरदार दाभाडे घराण्याच्या वंशज वृषालीराजे दाभाडे, प्रबोधिनीचे अध्यक्ष हेमंत मावळे, प्रा. संगीता मावळे उपस्थित होते. ‘शाहिरी निनाद -अमर शाहिरी’ या विशेषांकाचे प्रकाशन झाले. शाहीरसम्राट किसनराव हिंगे यांचे सहकारी ढोलकीवादक बंडा देशमुख यांचा विशेष गौरव करण्यात आला. शाहीर हेमंत मावळे आणि सहकारी यांनी पोवाड्याचा कार्यक्रम सादर केला.

पेठे म्हणाले, ‘कला ही सामाजिक प्रबोधनासाठी आहे. ती प्रवाही तसेच नवीन विचारांना सामावून घेणारी असावी. यासाठी विचार सन्मुख करणारे साहित्य वाचायला हवे. जग हिंसेने नाही तर सकारात्मक विचारांनी बदलायला हवे. हे बदल घडविण्यासाठी चांगले विचार समोर यायला हवेत.’

कुंटे म्हणाले, ‘स्वातंत्र्यलढ्यातील वीरांचे शौर्य समाजापर्यंत पोहचविण्याचे काम शाहिरीच्या माध्यमातून झाले. या कलेतून इंग्रजांविरुद्ध लढण्याचे बळ दिले. आज समाजातील वाईट प्रवृत्तींविरुद्ध लढण्याची गरज आहे. नवीन पिढीला देशभक्तीने प्रेरित करायचे असेल, तर शाहिरी काव्याशिवाय पर्याय नाही.’

‘विद्यार्थ्यांमधील विचारक्षमता वाढविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रश्न पडतील, असे शिक्षण दिले पाहिजे. असे झाले तरच विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण होईल. पोवाडा वर्गातून विद्यार्थ्यांना आपल्या इतिहासाची माहिती दिली जाते. असे कलेचे वर्ग वाढायला हवेत,’ अशी अपेक्षा जाधव यांनी व्यक्त केली. प्रा. रूपाली मावळे - देशपांडे यांनी सूत्रसंचालन केले. गणेश टोकेकर यांनी प्रास्ताविक केले. अरुणकुमार बाभुळगावकर यांनी आभार मानले.
---

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ बांधकामांसाठी पर्यावरण प्रमाणपत्र

$
0
0

पुणे : केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेत पर्यावरण समिती तयार करण्यात आली असून पाच हजार ते दीड लाख चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकामांना पर्यावरण प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. यापूर्वी २० हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकामांना हे प्रमाणपत्र बंधनकारक होते. आता ते पाच हजार चौरस मीटरपासूनच्या सर्व बांधकामांना ते लागू करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने नव्याने तयार केलेल्या आदेशांपूर्वी हे पर्यावरण प्रमाणपत्र राज्याकडून देण्यात येत होते. नव्याने तयार करण्यात आलेल्या नियमावलीमध्ये पाच ते दीड लाख चौरसमीटरपर्यंच्या बांधकामांना महापालिकेकडून प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने १३ एप्रिल रोजी आदेश दिले असून त्यानुसार पुणे महापालिकेने दोन कक्ष तयार केले आहेत.

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने ९ डिसेंबर २०१६ रोजी ​बांधकाम नियमावलीमध्ये पर्यावरणविषयक अटींचा समावेश केला होता. या नियमावलीनुसार राज्य सरकारने पाच हजार ते दीड लाख चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकाम क्षेत्र असलेल्या प्रकल्पांसाठी नवीन नियम लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. राज्य सरकारने ‘एमआरटीपी’ कायद्यानुसार महापालिकांना पर्यावरण कक्ष तयार करण्याचे आदेश दिले होते.

बांधकाम व्यावसायिकांना पर्यावरण प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडे जावे लागत होते. हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी बांधकाम व्यावयासियांना नाहक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे क्रेडाई; तसेच विविध संस्थांकडून हे प्रमाणपत्र देण्यासाठीच्या अधिकारांचे विक्रेंद्रीकरण करावे, अशी मागणी जोर धरत होती. केंद्र सरकारने बांधकाम व्यावयासिकांच्या या मागणीचा विचार करून बांधकाम प्रकल्प मंजुरीत सुलभता यावी; तसेच अंमलबजावणीवर देखरेख रहावी, या हेतूने अधिकाराचे विक्रेंद्रीकरण केले आहे. हे अधिकार राज्य सरकारकडून आता स्थानिक संस्थांना देण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे पर्यावरणाचे रक्षण होते, की नाही, बांधकाम व्यावसायिक नियमांचे पालन करतात की नाही, यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी महापालिकेने नियुक्त केलेल्या पर्यावरण समितीवर राहणार आहे. केंद्र सरकारने काढलेल्या नवीन अध्यादेशामुळे पाच हजार चौरस मीटरच्या पुढील बांधकामांना पर्यावरण प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापूर्वी ही मर्यादा वीस हजार चौरस मीटर इतकी होती.

केंद्र सरकारने अध्यादेश काढण्यापूर्वी वीस हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळावर होणाऱ्या बांधकामांना पर्यावरण प्रमाणपत्र हे राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या पर्यावरण समितीकडून घ्यावे लागत होते. त्यामुळे बांधकाम आराखडा मंजूर करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या प्रक्रियेत बराच वेळ जात असे. तसेच, प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर बांधकाम व्यावयायिकांकडून अटी आणि शर्तींचे पालन करण्यात येते की नाही, यावर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही प्रभावी यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. या नवीन आदेशामुळे अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झाले असून नव्याने स्थापन झालेल्या समितींवरील जबाबदारीही वाढली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरोपी निर्दोष सुटलेल्या गुन्ह्यांचा घेणार आढावा

$
0
0

पोलिस सहआयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना आदेश
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
गेल्या काही महिन्यांत आरोपी निर्दोष सुटलेल्या गुन्ह्यांचा आढावा पोलिस सहआयुक्त रवींद्र कदम गुन्हे आढावा बैठकीत आज, सोमवारी घेणार आहेत. त्यासाठी सर्व पोलिस ठाण्यांच्या निरीक्षकांना त्यांच्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील आरोपी निर्दोष सुटलेल्या गुन्ह्यांची माहिती घेऊन हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पुणे पोलिस आयुक्तालायत आज गुन्हे आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला, सहआयुक्त रवींद्र कदम, गुन्हे शाखेचे उपायुक्त पंकज डहाणे आणि इतर सर्व उपायुक्त, सर्व पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक, गुन्हे शाखेचे निरीक्षक उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीला येताना सर्व पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षकांनी त्यांच्या ठाण्याच्या हद्दीतील आरोपी निर्दोष सुटलेल्या खटल्याच्या निकालपत्राची एक प्रत घेऊन येण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे पोलिस निरीक्षक कामाला लागले आहेत.
पुणे पोलिसांकडून आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी विविध प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. तरीही अनेक गुन्ह्यांत आरोपी निर्दोष सुटत असल्याचे दिसून आले आहे. काही गुन्ह्यांत पोलिसांकडून व्यवस्थित तपास होत नाही; तर काहींमध्ये तांत्रिक पुरावा व्यवस्थित गोळा केला नसल्याचे दिसून आले आहे. काही खटल्यात साक्षीदार, पंच फितूर होतात. या सर्व गोष्टीचा आरोपींना फायदा होऊन त्यांची सुटका होते. त्यामुळे पोलिसांकडून आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढविण्याच्या प्रयत्न कमी पडत असल्याचे दिसते. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या सर्व गोष्टींत लक्ष घालण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे सर्व पोलिस ठाण्यांच्या निरीक्षकांना देखील त्यांच्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या गुन्ह्यांत निर्दोष सुटलेल्या खटल्याची माहिती घेण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच कोर्टाकडून दिलेल्या निकालपत्राचा अभ्यास पोलिसांकडून केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवाजी महाराजांचा इतिहास अभ्यासा

$
0
0

ज्येष्ठ मूर्तिशास्त्र तज्ज्ञ डॉ. देगलूरकर यांची अपेक्षा
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘जो समाज इतिहासाने दिलेले धडे गिरवत नाही, त्या समाजाला इतिहास धडा दिल्याशिवाय राहत नाही, त्यामुळे तरुणांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास अभ्यासावा,’ अशी अपेक्षा ज्येष्ठ मूर्तिशास्त्राचे तज्ज्ञ डॉ. गो. बं. देगलूरकर यांनी व्यक्त केल्या.
छत्रपती सेवा प्रतिष्ठान, नागपूर यांच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात संत साहित्याचे अभ्यासक डॉ. रामचंद्र देखणे यांना जिजामाता विद्वत् गौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. त्या वेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून डॉ. देगलूरकर बोलत होते. विजय देशमुख तथा सद्गुरूदास, सुनील चिंचोळकर, मंदा गंधे, अंजली देखणे, अजेय देशमुख आदी या वेळी उपस्थित होते.
डॉ. देगलूरकर म्हणाले, ‘चांगला समाज घडवण्यासाठी इतिहासाचा अभ्यास करण्याची गरज असते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे व्यक्तिमत्त्व अतुलनीय होते. जगात अशी खूप कमी माणसे होती. शिवाजी महाराजांचा इतिहास आपल्याला अनेक गोष्टी शिकवतो.’ देगलूरकर यांनी संत वाङ्मयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांवरही ताशेरे ओढले. ‘संत वाङ्मयावर आक्षेप घेणाऱ्या लोकांना ज्ञानाची बैठक नसते. असेलच तर ती एकांगी असते. संत वाङ्मय हे चिरंतन आहे. त्यातून जगण्याचा मार्ग मिळतो,’ असे त्यांनी सांगितले.
रामचंद्र देखणे म्हणाले, ‘संतांनी केलेल्या प्रबोधनाचे व्यासपीठ म्हणजे संत साहित्य आहे. महाराष्ट्राच्या लोकजीवनात सध्या संवाद हरवला आहे. मुले परदेशात असतात, इथे मात्र आई वडिल टोलेजंग बंगल्यात एकटे राहतात. त्यांच्याशी बोलायला कुणी नसते. माणसं माणसापासून तुटत चालली आहेत, अशा वेळी संत साहित्य संवाद घडवण्याचे काम करणारे आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नदीकडे दुर्लक्ष

$
0
0

पुणे : पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यात सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरणारा ‘नदी’ हा घटकच पुण्यामध्ये आत्तापर्यंत सर्वांत दुर्लक्षित राहिला आहे. कोणत्याही प्रक्रियेविना थेट नदीत सोडल्या जाणाऱ्या लाखो लिटर मैलापाण्यामुळे नदीतील ‘इको-सिस्टिम’ला धोका निर्माण झाला आहे. ‘जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी’तर्फे (जायका) नदीच्या संपूर्ण स्वच्छतेसाठी उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पालाही दीड वर्षांत तसूभरही गती मिळाली नसल्याने नदीची परिस्थिती दिवसेंदिवस आणखी खराब होत चालली आहे.

देशातील सर्वाधिक प्रदूषित नद्यांमध्ये शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठेचा समावेश होतो. शहरात दैनंदिन स्वरूपात निर्माण होणाऱ्या एकूण मैलापाण्यापैकी ६५ ते ७० टक्के पाण्यावरच प्रक्रिया करून ते नदीत सोडले जाते. पालिकेचे कोणतेच मैलापाणी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नसल्याने जेमतेम ५० टक्के पाण्यावरच प्रक्रिया केली जाते. त्यामुळे, नदीप्रदूषणात सातत्याने वाढ होत असून, हे प्रदूषण रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे.

सध्या महापालिकेची १० मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रे असून, त्यात वाढ करण्यासह काही ठिकाणी मैलापाणी वाहिन्या टाकण्याचा प्रकल्प तयार करण्यात आला होता. यूपीए सरकारच्या काळात सादर झालेल्या या प्रकल्पाला तत्कालीन पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या काळात गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये मान्यता देण्यात आली होती. हा प्रकल्प जानेवारी २०२२पर्यंत पूर्ण करण्याचेही बंधन आहे. मात्र, गेल्या दीड वर्षांत या प्रकल्पाची अंशतः प्रगती झालेली नाही. केंद्रापासून ते महापालिकेपर्यंत आता भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर असल्याने किमान यापुढील काळात तरी प्रकल्पाची चक्रे वेगाने फिरावी, अशी अपेक्षा केली जात आहे. सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी जायकाकडून ८५० कोटी रुपये मिळणार आहेत, तर पुणे महापालिकेला दीडशे कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.

पाण्याची गुणवत्ता खराब

शहरांलगत असलेल्या गावांमध्ये जाणारे नदीचे पाणी अत्यंत दूषित असल्याचा ठपका ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’च्या (आयआयटी) पर्यावरण संशोधन विभागाने ठेवला आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासमोर (एनजीटी) त्यांनी सादर केलेल्या अहवालामध्ये नदीतील पाण्यामध्ये दूषित घटकांचा समावेश मोठ्या प्रमाणात असून, हे पाणी वापरण्यायोग्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. पुण्याला पाण्याचा कोटा वाढवताना, शेतीसाठी प्रक्रिया केलेले पाणी द्यावे, अशी अट घालण्यात आली होती. त्यासाठी, मुंढव्यात जॅकवेल प्रकल्प उभारण्यात आला आणि त्याद्वारे प्रक्रिया केलेले पाणी शेतीसाठी उपलब्ध करून दिले जात आहे. मात्र, हे पाणी शेतीसाठी उपयोगी नसल्याचा आरोप केला जात होता. त्याविरोधात, एनजीटीमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये पाणी शेतीसाठी योग्य असल्याचा दावा महापालिकेने केला होता. परंतु, एनजीटीने त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, आयआयटी-मुंबईने केलेल्या सर्वेक्षणात पाण्याची गुणवत्ता योग्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरा वर्गाकरणाबाबत महापालिका उदासीन

$
0
0

सजग नागरी मंचाची टीका
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सर्व प्रकारच्या एकत्रित कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प आणण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. याचाच अर्थ म्हणजे कचरा कसा वाढेल याकडे पालिकेचे अधिक लक्ष आहे. त्याचे वर्गीकरण होत नाही. कचरा प्रश्न सोडवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या बृहत आराखड्यात अशाच धोरणांचा अंतर्भाव करण्यात आला असल्याची टीका सजग नागरी मंचाने आयोजित करण्यात आलेल्या चर्चासत्रात करण्यात आली. ‘एक शहर एक धोरण’ या तत्त्वांवरच शहराचा कचरा आराखडा असावा, अशी अपेक्षाही या वेळी व्यक्त करण्यात आली.
‘सजग नागरिक मंचा’तर्फे ‘पुणे महानगरपालिकेचे घनकचरा व्यवस्थापन प्रस्तावित धोरण’ या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. या प्रसंगी लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) सुधीर जठार, सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, कार्याध्यक्ष जुगल राठी, स्वच्छ संस्थेचे पदाधिकारी हर्षद बर्डे, लक्ष्मीनारायण हे व्यासपीठावर उपस्थित होते.
स्वच्छ संस्थेचे हर्षद बर्डे म्हणाले, ‘स्वच्छ संस्थेतर्फे शहरात वर्गीकरण करण्यात आलेला ५२ टक्के कचरा संकलित करण्यात येतो. या अहवालामध्ये वर्गीकरण करण्यात येत असलेला कचऱ्याची आकडेवारी ‘स्वच्छ’कडून संकलित करण्यात येत असलेल्या कचऱ्याइतकी आहे. एका शहरासाठी कचरा गोळा करण्याचे एकच मॉडेल असले पाहिजे. मात्र, निम्मे शहर कचऱ्याच्या निर्मूलनासाठी पैसे देते आणि इतरांना फुकट सेवा मिळते, हा विसंवाद आहे. घंटागाड्यांद्वारे जो कचरा गोळा केला जातो, त्याचे वर्गीकरण होत नाही. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार आता कचरावेचकांनी ‘कचरा दरवाज्यातून संकलित करावा आणि वर्गीकरण केलेला असावा,’ असे अपेक्षित आहे. त्या उलट महापालिका आता घंटागाड्या वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे.’ ‘शहरातील १० हजार सोसायट्या ओला कचरा निर्मूलन प्रकल्प राबवत असल्याचे भासवून करामध्ये पाच टक्के सूट मिळवत आहेत. खरे तर बाराशे सोसायट्याही अशा प्रकारचा प्रकल्प राबवित नाहीत,’ असेही ते म्हणाले.
‘कंपोस्ट खत तयार होण्यासाठी किमान तीन महिने लागतात. मात्र, पुणे महापालिका केवळ २४ तासांत कंपोस्ट खत तयार करते. हा चमत्कारच आहे,’ अशी टीका जठार यांनी केली.
००
कचरा धोरणाला उद्देशच नाही
कचरा धोरणावर लक्ष्मीनारायण यांनी तीव्र टीका केली. त्या म्हणाल्या, ‘महापालिकेच्या कचरा धोरणाला उद्देशच नाही. पालिकेने कचऱ्याबाबत जाहीर केलेल्या आकडेवारीचा स्रोत काय आहे? पालिकेने ७५ पानांचा अहवाल तयार केला असून, तो कोणाला फारसा समजणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे. कचरा ही केवळ पालिकेची जबाबदारी नाही तर सर्वांचीच आहे. नागरिकांनी आपल्या परिसरात ओला कचरा जिरवला पाहिजे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शहराच्या सावलीवर कुऱ्हाड

$
0
0

पुणे : भौगोलिकदृष्ट्या समृद्ध शहरांमध्ये पुण्याचा आवर्जून उल्लेख केला जातो. शहराच्या चहूबाजूंना असलेल्या डोंगररांगा, असंख्य प्रकारच्या वृक्षांचे आच्छादन लाभलेल्या उपनगरांचे उंचावरून फोटो टिपले, की शहरातील हरित संपदेचा अभिमान वाटतो. महापालिकेच्या वृक्षगणनेच्या आकडेवारीनुसार पुण्यात ३५ लाखांहून अधिक झाडे आहेत. याशिवाय, शहर आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये तब्बल दोन हजार हेक्टर जागेत वनक्षेत्र आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षात विकासाच्या नावाखाली चालविण्यात येणाऱ्या कुऱ्हाडींमुळे हे वृक्ष आच्छादन धोक्यात आले आहे.

पुणे परिसरामध्ये कोथरूड, सहकारनगर, औंध- बाणेर बावधन, लष्कराची कार्यालये असलेला परिसर आणि ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्था आजही वृक्षसंपदेने समृद्ध आहेत. काही संस्थांच्या इमारतींना चहूबाजूंनी घनदाट तटबंदी आहे. एम्प्रेस गार्डनर, बोटॅनिकल गार्डन, सिंहगड परिसर म्हणजे वनस्पती अभ्यासकांसाठी चालत्या बोलत्या प्रयोग शाळा आहेत. काही वर्षांपूर्वी पुण्याबाहेर रस्त्यांना वडाच्या झाडांच्या कमानी होत्या. अनेक दुर्मिळ स्थानिक; तसेच परदेशी वनस्पतींचे वैविध्य या रस्त्यांच्या कडेला अनुभवायला मिळत होते. पण, वेगाने वाढणाऱ्या दुचाकी आणि चार चाकी गाड्यांसाठी हळूहळू रस्ते मोठे होत गेले आणि रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या झाडांवर निर्दयीपणे कुऱ्हाड चालविण्यात आल्या. आपल्या शहरात भरपूर झाडे आहेत, या निकषाखाली प्रशासनाने नव्या रस्त्यांच्या कडेला नवी झाडे लावण्याचे कष्ट घेतले नाहीत. त्यामुळे आजच्या पिढीला वृक्षरहित रस्त्यांना बघावे लागत आहे. याच वेळी शहरातही अनेक ठिकाणी खासगी जागांवरही गेल्या दोन ते तीन दशकांमध्ये बेसुमार वृक्षतोड झाली, पण त्या तुलनेत वृक्षारोपण वाढले नाही. महापालिकेने जाहीर केलेल्या वृक्षगणनेच्या आकेडवारीनुसार पुण्यामध्ये ३५ लाखांहून अधिक झाडे आहेत, ही कौतुकास्पद बाब असली, तरी ज्या प्रमाणात वृक्षतोड होत आहे, त्या तुलनेत गेल्या दहा वर्षांत लावण्यात आलेल्या आणि जगलेल्या झाडांचे प्रमाण कमी आहे.

वृक्षसंवर्धन कायद्यानुसार शहरातील सार्वजनिक अथवा खासगी जागेतील झाड तोडायचे असल्यास महापालिकेने नेमलेल्या वृक्ष प्राधिकरण समितीकडे अर्ज करावा लागतो. समितीने मान्यता दिल्यावरच वृक्षतोडीला परवानगी मिळते. मात्र, याचे गांभीर्य प्रशासनाबरोबरच नागरिकांमध्येही नसल्याने अनेक भागात सर्रास वृक्षतोड होत आहे. या अनियंत्रित वृक्षतोडीबद्दल पर्यावरणप्रेमी वारंवार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे तक्रारी नोंदवत आहेत. न्यायाधिकरणाकडूनही या प्रकरणी महापालिकेचे अधिकारी, उद्यान विभागाची कानउघडणी होत असली, तरी वृक्षतोडीवर नियंत्रण आणण्यास प्रशासनाला अपयश येत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे तोडतानाही, वृक्ष प्राधिकरण समितीकडून गरजेपेक्षा जास्त वृक्षतोडीला सर्रास परवानगी मिळत असल्याचे गेल्या काही महिन्यांत उघडकीस आले आहे.

शहरातील झाडेच नव्हे, तर टेकड्यांवरील वन विभागाच्या वृक्षांबाबतही वेगळी परिस्थिती नाही. गेल्या काही वर्षांत वेगवेगळ्या कारणांमुळे शहराची फुफ्फुसे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या टेकड्या धोक्यात आल्या आहेत. काही उपद्रवी मंडळींनी टेकड्यांवरील निसर्गसंपदा नष्ट करण्याचा जणू ठेकाच घेतला आहे. हनुमान टेकडी, वेताळ टेकडी, पाचगाव पर्वती, वारजे यांसह सर्वच टेकट्या चहूबाजूंनी मानवी वस्तीने घेरल्या आहेत. अमर्याद वृक्षतोड, पक्ष्यांच्या-प्राण्यांच्या शिकारी, दारू आणि ड्रग्सचे अड्डे अशा अनेक गोष्टींसाठी या वनक्षेत्राचा वापर होत आहे. या परिसरातील नागरिक टेकड्यांवर कचरा फेकत असल्याने भटकी कुत्री आणि डुकरांनीदेखील तेथे मुक्काम ठोकला आहे. शहरातील या वृक्षसंपदेचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी केवळ प्रशासनावर अवलंबून न राहता यापुढील काळात नागरिकांनीही संवेदनशील होणे गरजेचे आहे. लोकांचा सक्रिय सहभाग आणि दबाव आणल्यास शहरातील वृक्षांची सावली वाढविण्यास यश येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरवाढीला चालना, पर्यावरणाची दैना

$
0
0

पिंपरी : राज्यात झपाट्याने होत असलेल्या औद्योगिकीकरण आणि आधुनिकीकरणामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरवाढीला चालना मिळत असली, तरी या ठिकाणी पर्यावरणाची दैना झाल्याचे दिसत आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्ती, नागरी सुविधांवर ताण येत असून, वाढते प्रदूषण रोखण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.

लोकसंख्यावाढ, औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरण या घटकांमुळे पिंपरी-चिंचवडमधील पर्यावरणानी हानी होत असून नवीन आव्हाने निर्माण होत असल्याची बाब आता स्पष्ट होत आहे. देशात नवव्या आणि राज्यात पहिल्या क्रमांकाच्या स्वच्छ शहराचा लौकिक वर्षभरात दूर जाणे, यातून शहरवासीय आणि प्रशासनाची उदासीनता दिसत आहे. स्वच्छतेच्या बाबतीत कितवा क्रमांक मिळाला, यापेक्षा शहरात सद्यस्थितीत कोणत्या उपाययोजनांची गरज आहे, याकडे पर्यावरणतज्ज्ञ वेधत आहेत.

शहरवाढीला चालना मिळत असल्यामुळे पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. ती आजमितीस २२ लाखांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे उपलब्ध सुविधांचा आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अतिवापर होऊन पर्यावरणाच्या घटकांवर विपरित परिणाम झाल्याचे दिसत आहे. हवा, पाणी आणि जमीन या नैसर्गिक संसाधनांचे प्रदूषण वाढत आहे. त्याबाबतचा अभ्यास दर वर्षी प्रसिद्ध होत असलेल्या पर्यावरण सद्यस्थिती अहवालाच्या माध्यमातून होतो. परंतु, पर्यावरणाचा ऱ्हास कमी करण्यासाठी वर्षभरात किती प्रयत्न होतात, हा संशोधनाचाच विषय ठरू शकतो. वास्तविक, या अहवालाच्या निमित्ताने पर्यावरणाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन पर्यावरण संरक्षणविषयक लघुकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबविणे गरजेचे असताना प्रशासन फक्त अहवाल सादर करून धन्यता मानत असल्याची टीका होत आहे.

शहराचा सर्वांगीण विकास होत असताना पर्यावरणाचा किती ऱ्हास होतो, त्यावर काय उपाय योजावेत हे पाहण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. मात्र, त्यात अपयश येत असल्याची बाब सातत्याने अधोरेखित होते आहे. शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नद्यांचे प्रदूषण वाढत आहे. शहरातील तलावांनी प्रदूषणाचा उंबरठा ओलांडला आहे. वायू प्रदूषणाने धोक्याची पातळी गाठली आहे. ध्वनीप्रदूषण निर्धारित मानांकापेक्षा जास्त आहे. नागरिकांच्या विविध आजारांच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. कचरा उचलणे, प्रक्रिया करणे, विल्हेवाट लावणे, नाला सफाई, मैलाशुद्धीकरण, जलनिःस्सारणाच्या कामासाठी दर वर्षी सुमारे ६० ते ७० कोटी रुपये खर्च होतात. परंतु, त्या तुलनेत पर्यावरण रक्षण होत नसल्याचे आरोप पालिका प्रशासनावर होत आहेत. शहराची औद्योगिक ओळख असतानाही औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा संयुक्त प्रकल्प अद्याप अस्तित्वात नाही. त्यामुळे औद्योगिक सांडपाणी उघड्या नाल्यांतून थेट नदीमध्ये सोडले जाते, ही गंभीर बाब विचारात घेऊन कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी पर्यावरण क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संस्थांकडून होत आहे.

पर्यावरणा रक्षण करणे, नद्यांचे संरक्षण करणे, कचऱ्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावणे हे काम सोपे नाही. ते एकट्या प्रशासनाला पेलवणारे नाही. नागरिकांच्या मानसिकतेत बदल होत नाही, तोपर्यंत समस्या सुटणार नाही, हेही तितकेच सत्य आहे. परंतु, सत्य स्वीकारून ठोस उपाययोजना राबविली पाहिजे. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमांची आवश्यकता व्यक्त होत आहे. व्यापक जनजागृतीच्या मोहिमेतून लोकांची मानसिकता बदलण्यासाठी पालिका प्रशासनाने कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्याचबरोबर पर्यावरण संवर्धनासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करावा. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी नागरिकांचा रेटा वाढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त मानवी आरोग्य आणि जैवविविधतेवर होणाऱ्या परिणामांचे चिंतन आवश्यक आहे. परंतु, पर्यावरणाची हानी होत असल्याचे लक्षात येऊनही ठोस उपाययोजना होत नाही, याविषयी वाईट वाटते. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत पर्यावरण विभाग नाही, तर पर्यावरण अभियांत्रिकी कक्ष कार्यरत आहे. राज्याचे वनरक्षक किंवा वनपाल यांच्या नेतृत्वाखाली पालिकेने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा आहे.

- विकास पाटील

संस्थापक अध्यक्ष, पर्यावरण संवर्धन समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ध्वनी, वायू प्रदूषणाचा धोका

$
0
0

पुणे : हेडफोनपासून ते लाउडस्पीकरच्या भिंतींपर्यंत आणि वाहनांच्या कर्कश्श हॉर्नपासून ते फटाक्यांपर्यंत सतत मोठे आवाज आपल्या कानावर पडतात. या आवाजांमुळे ध्वनिप्रदूषणाची कमाल पातळी केव्हाच ओलांडली गेली आहे; तर वाहनांची वाढती संख्या, शहराच्या आजूबाजूला वाढणाऱ्या औद्योगिकीकरणामुळे वायू प्रदूषणानेही कळस गाठला आहे. वाढत्या ध्वनिप्रदूषण व वायू प्रदूषणामुळे शहरात बहिरेपणाच्या आणि फुप्फुसाच्या विकारांच्या पेशंट्सची संख्या वाढत आहे.

नको तेव्हा, नको तेथे, नको तो आवाज ऐकू येणे म्हणजे ध्वनिप्रदूषण. शहरात ध्वनिप्रदूषणाच्या घटना वाढत असून २०१६मध्ये ६५७ घटना घडल्या आहेत. महापालिकेच्या पर्यावरण सेलने घेतलेल्या नोंदींनुसार वर्षभर सुरू असलेली रस्त्यांची डागडुजीची कामे, वाहनांचे कर्कश हॉर्न, सायलेन्सरच्या आवाजांमुळे व्यावसायिक क्षेत्र म्हणजेच नळस्टॉप, आरटीओ, स्वारगेट, मंडई, आंबेडकर चौक, ब्रेमेन चौक, मरीआई गेट, पुणे विद्यापीठ चौक, सातारा रोड या भागात सर्वाधिक ध्वनिप्रदूषण होते. या सर्व चौकांमध्ये रोज ८० डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाची नोंद होते.

रहिवासी क्षेत्रामध्ये राजाराम पूल, रामवाडी, एरंडवणे, नवी पेठ, कोथरूड, पुलाची वाडी या भागात रोज ७० डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाची नोंद होत आहे. कात्रज तलाव, एरंडवणे, खडकवासला याच परिसरात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मानकांपेक्षा प्रदूषणाची पातळी कमी असल्याचे समोर आले आहे.

ध्वनिप्रदूषणाचे अभ्यासक यशवंत ओक सांगतात, ‘आदिवासी क्षेत्रात ध्वनिप्रदूषण नसल्याने तेथील ७०-८० वर्षांच्या लोकांनाही २० वर्षांच्या शहरी तरुणाइतके स्पष्ट ऐकू येते. आवाज हा आपल्या आयुष्यातील रोजचा भाग असल्याचे सांगून ध्वनिप्रदूषणाचे दुष्परिणाम होतात हे मानायला लोक तयार नसतात. ही मानसिकता बदलायला हवी. प्रत्येकानेच ध्वनिप्रदूषण थांबवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.’

ध्वनिप्रदूषणाबरोबरच सध्या शहरात वायू प्रदूषणदेखील मोठी समस्या आहे. गेल्या २५ वर्षांत पुण्याच्या प्रदूषणात प्रमाण ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. वायू प्रदूषणामध्ये वायूपेक्षा कणीय प्रदूषण अधिक घातक मानले जाते. यात अतिशय सूक्ष्म असलेले पीएम २.५ (पर्टीक्युलेट मॅटर) हे प्रदूषित कण सर्वांत धोकादायक असतात. माणसाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने पीएम २.५ हे कण ५० मायक्रोग्रॅमपेक्षा कमी असलेली हवा श्वसनास योग्य असते. पीएमचे प्रमाण आणि नायट्रोजनची मर्यादा शहराने ओलांडली असून, थंडीत या प्रदूषणवाढीस पोषक वातावरण मिळत आहे. कर्वे रस्ता हा सर्वाधिक वायू प्रदूषण होत असलेला परिसर आहे.

शहराने ६० लाख वाहनांचा टप्पा गाठला असून, दररोज सरासरी ७०० वाहनांची खरेदी होत आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार, राज्यातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांत पुण्याने दुसरा क्रमांक पटकाविला आहे. नायट्रोजन डायऑक्साइडच्या उत्सर्जनात मुंबईतील सायननंतर राज्यात कर्वे रस्त्याचा दुसरा क्रमांक लागतो. हवेच्या प्रदूषणात स्वयंचलित वाहनांचा सर्वांत मोठा वाटा आहे. या वाहनांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या इंधनामुळे धुरावाटे नायट्रोजन, सल्फर, कार्बन यांसह घातक वायू हवेत मिसळत आहेत. हे घटक मानवी आरोग्यास घातक ठरतात. या इंधनामुळे पुण्यातील प्रदूषणाचे निदर्शक असलेल्या ‘पीएम’मध्ये वाढ होत आहे. या धुलिकणांमुळे श्वसन संस्थेवर दुष्परिणाम होतो आणि फुफ्फुसांचे रोग उद्भवतात. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आखून दिलेल्या हवेच्या प्रदूषणाच्या सर्व मर्यादा शहराने यापूर्वीच ओलांडल्या आहेत. यामध्ये नवी पेठ, मंडई आणि हडपसर या भागांत नायट्रोजन संयुग (वाहनांमधून बाहेर पडणारा धूर, इंधनाचा वापर), सूक्ष्म धुलिकण (पीएम १०) आणि अतिसूक्ष्म धुलिकण (पीएम २.५) या दोन्हींचे प्रमाण अधिक असून, यामुळे श्वसनाच्या विकारांना आमंत्रण मिळत आहे. कार्बन मोनॉक्सॉइडच्या बाबतीही हीच स्थिती आहे. त्यामुळे सर्वांनी वेळीच जागे होऊन प्रदूषण नियंत्रणासाठी काम केले पाहिजे.

ध्वनिप्रदूषणाचे घातक परिणाम

बहिरेपणा, चिडचिड, मानसिक समस्या, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, निद्रानाश, ताण-तणाव, अशक्तपणा

वायू प्रदूषणाचे घातक परिणाम

श्वसनसमस्या, फुप्फुसाचे विकार, डोळ्यांचे आजार, अॅलर्जी, सर्दी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहा वर्षांपासूनच्या फरारी आरोपीला अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

हडपसर परिसरात दहा वर्षापूर्वी खून करून पसार झालेल्या व्यक्तीला संघटित गुन्हेगारी पथकाने (दक्षिण) अटक केली आहे. हा आरोपी नाव बदलून कर्वेनगर परिसरात राहत असल्याचे समोर आले आहे.

कांता सोनवणे उर्फ श्रीकांत श्रावण सोनवणे (रा. कुडजे, ता. हवेली) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. संघटित गुन्हेगारी पथकातील कर्मचारी संजय बरकडे यांना माहिती मिळाली, की हडपसर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील अपहरण व खुनाच्या गुन्ह्यात दहा वर्षांपासून फरार असलेला आरोपी नाव बदलून कर्वेनगर येथील गोसावी वस्ती येथे राहत आहे. त्यानुसार पोलिस निरीक्षक राम राजमाने यांच्या पथकाने सोनवणे याला सापळा रचून अटक केली. त्याच्याकडे चौकशी केल्यानंतर त्याने दहा वर्षांपूर्वी खून केल्याची कबुली दिली. या प्रकरणी सोनवणेला पुढील कारवाईसाठी हडपसर पोलिस ठाण्याच्या ताब्यात दिले आहे.

घरफोडी करणाऱ्या सहा जणांना अटक

पिंपरी : घरात मित्राच्या मदतीने सोने चोरी करणाऱ्यासह विविध गुन्ह्यांतील सहा जणांना वाकड पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांच्याकडून तब्बल ९ लाख ५२ हजारांचा ऐवज जप्त केला आहे. तपास पथकाने केलेल्या या कामगिरीमुळे अनेक गुन्ह्यांची उकल होण्यास मदत होणार आहे.

वरिष्ठ निरीक्षक श्रीधर जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रहाटणी परिसरात तीन महिन्यांपासून बंद असणाऱ्या घराचे कुलूप तोडून घरातील ९ लाख रुपयांचे दागिने पळवणाऱ्या तिघांचादेखील अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये समावेश आहे. यामध्ये फिर्यादीच्या मुलानेच मित्रांच्या मदतीने घरफोडी केली होती. केदार वाल्मीक हजारे, अक्षय प्रकाश सस्तरे, ओमकार नागनाथ अलंगे या तिघांना पोलिसांनी अटक केली असून त्यांच्याकडून २९० ग्रॅम वजनाचे ८ लाख ४९ हजार ३२६ रुपये किमतीचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. ही घरफोडी अवघ्या तीन दिवसांत पोलिसांनी उघडकीस आणली.

कस्पटेवस्ती येथे घरातील ९ लाखांच्या दागिन्यावर डल्ला मारणाऱ्या नोकरालाही वाकड पोलिसांनी अटक केली आहे. लोकबहाद्दूर लालबहाद्दूर शाही, नामराज महारूप शाही अशी आरोपींची नावे आहेत. दोघेही मूळचे नेपाळचे असून त्यांच्या जवळून १५ ग्रॅम वजनाचे ४५ हजार रुपये किमतीचे दागिने जप्त केले आहेत. ही घरफोडी २८ मे रोजी पहाटे घडली होती. तसेच सॅमसंगचा स्मार्ट फोन, दोन लॅपटॉप असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून वेगवेगळ्या दोन्ही गुन्ह्यांत एका सराईत चोराला पोलिसांनी अटक करून एकूण ४ गुह्यात ६ आरोपी व ९ लाख ५२ हजार ४०५ रुपयांचा ऐवज वाकड पोलिसांनी जप्त केला आहे. सहायक निरीक्षक बालाजी पांढरे, फौजदार तुकाराम फड, संगीता गोडे, कर्मचारी हनुमंत राजगे, बिभीषण कन्हेरकर, अशोक दुधावणे, आदींसह पथकाने ही कामगिरी केली आहे.

माथाडी नेता असल्याचे सांगून पैशांची मागणी

पिंपरी : टेम्पोमध्ये घरगुती साहित्य भरत असताना चार चाकीमधून आलेल्या एका सराईत गुन्हेगारासह दोघांनी माथाडी नेता असल्याचे सांगून एका तरुणाला पैशांची मागणी केली आणि पैसे न दिल्यास टेम्पो जाळून टाकण्याची धमकी दिल्याची घटना नुकतीच काळेवाडी फाटा येथे घडली. या प्रकरणी सतीश कालिदास दुधवडे (वय २१, निगडी) या सराईत गुन्हेगाराला अटक करण्यात आली आहे. तर, त्याचा साथीदार विशाल वाघमारे (रा. वाकड) हा पसार झाला आहे. याबाबत प्रवीण खोत (वय २४, रा. वाकड) याने वाकड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

प्रवीण हा त्याचे मामा बालाजी पांढरे यांचे घरगुती साहित्य काळेवाडी फाटा येथे शिफ्ट करत होता. त्या वेळी आरोपी सतीश आणि विशाल एका कारमधून तिथे आले. विशाल याने आम्ही माथाडी कामगारांचे नेते असल्याचे सांगून सामान भरण्याचे दोन हजार रुपये आणि टेम्पो चालकाचे दोन हजार असे एकूण चार हजार रुपये देण्याची गणी प्रवीणकडे केली. पैसे दिले नाहीत, तर टेम्पो सामानासह जाळून टाकण्याची धमकीही दिली. सतीशने त्याची कार बेदरकारपणे चालवून प्रवीण याचे मामा बालाजी पांढरे यांना धक्का दिला आणि पसार झाला. पोलिसांनी पाठलाग करून सतीशला गजाआड केले. तर, विशाल हा पसार झाला आहे. सतीश दुधवडे हा सराईत गुन्हेगार आहे. त्याच्यावर वाकड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असल्याचे, पोलिसांनी सांगितले.

पैसे मागणारे जेरबंद

पिंपरी : हिंजवडी येथील व्यावसायिकाला बंदुकीचा धाक दाखवून एक लाख रुपयांची मागणी करणाऱ्या तिघांना पोलिसांनी सापळा रचून अटक केली. पोलिसांनी त्यांच्याकडून गावठी पिस्तुलासह ६५ हजार रुपयांचा ऐवज जप्त केला. ही कारवाई बापूजी बुवा मंदिर फेज ३ येथे करण्यात आली. आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. सी. खैरनार यांनी एक दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिले आहे.

अमित छगन मेंगडे (वय २२, रा. मुगावडे, ता. मुळशी), नागेश विठ्ठल मेंगडे (वय २३, निंबाळकर चाळ, वारजे माळवाडी) आणि नागेश लक्ष्मण मेंगडे (वय २२, रा. मुगावडे, ता. मुळशी) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहे. या प्रकरणी किरण छबन मालपोटे यांनी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. हिंजवडी येथील शिवाजी चौकात किरण मालपोटे स्वामी समर्थ मेडिकल चालवतात. त्यांच्या दुकानात घुसून अटक केलेल्या आरोपींनी बंदुकीचा धाक दाखवून मारहाण केली. तसेच जमीन विक्रीच्या व्यवहारात झालेली एक लाख रुपयांची नुकसान भरपाईची मागणी करत जीवे मारण्याची धमकी दिली. याबाबत किरण मालपोटे यांनी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. पोलिस आरोपींचा शोध घेत असताना, आरोपी आपल्या साथीदारांसोबत घोटावडेकडून हिंजवडीकडे जात असल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी बापूजी बुवा मंदिर फेज ३ येथे सापळा रचून आरोपींना अटक केली. त्यांची अंगझडती घेतली असता त्यांच्याजवळ एक गावठी पिस्तूल आढळून आले. पोलिसांनी या तिघांकडून गावठी पिस्तूल, दुचाकी असा एकूण ६५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीज बचतीचा तासभर उपक्रम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून ५ जून हा दिवस साजरा केला जातो. यासाठी जगात सर्व स्तरांवर विविध उपक्रम राबवले जातात. त्याचाच एक भाग म्हणून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने एक तास वीज बचतीचा, असा उपक्रम हाती घेतला आहे.

ज्यामध्ये जागतिक पर्यावरण दिनी म्हणजे सोमवारी नागरिकांनी सायंकाळी ६ ते ७ या कालावधीत घरातील, कार्यालयातील, दुकान अशा सर्व ठिकाणची लाइट एक तास बंद करावी, असे आवाहन केले आहे. विद्युत विभागाचे सहशहर अभियंता प्रवीण तुपे म्हणाले, ‘पर्यावरणदिनामध्ये सर्वांचाच थोडा तरी सहभाग असावा यासाठी आपण हे आवाहन केले आहे. त्यानुसार महापालिका व इतर शासकीय कार्यालयांनाही हे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र या कालावधीत सिग्नल किंवा इतर तातडीच्या सेवांसाठी वीज चालू असणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच पर्यावरण दिनानिमित्त महापालिकेतर्फे ३ ते ९ असा पर्यावरण सप्ताह साजरा केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images